वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनका चुनौती
संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो । अहिले मैले यसलाई चुनौति र अवसर दुबै रुपमा हेरेको छु । संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सरकारका खर्च गर्ने कार्यलय ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् । मैले हिसाव गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेपछि सरकारका खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजार भन्दा बढी हुदैनन् । ७५३ स्थानिय तह, यस्तै संघका जिल्लास्थित कार्यलय बढीमा १२ हुन्छन होला । प्रदेशमा तत्काल कार्यलयको संख्या विस्तार हुने संभावना छैन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगको स्थापना र त्यसपछि उसले कर्मचारी भर्नको प्रक्रिया सुरु नगरी हुने छैन् । त्यसैले प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल कर्मचारीको दरवन्दी बढाउने अवस्था छैन् । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुदैन हाल भइरहेका कर्मचारीलाई समायोजनबाट स्थानिय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौ । मलाइ के लाग्छ भने अहिले हामीसंग प्रशासनिक चालु खर्च छ । संघीयता कार्यन्वयनमा ३ वर्षको कुरा गर्दा वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बढी खर्च हुने देखिएको छ । अब खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजारमा आउदा चालु खर्चमा मसलन्द र सेवाको उपयोग भनेर वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ पनि भवन निर्माण, फर्निचर, मेशिनरी औजारका लागि संघीय कार्यलयले १ खर्ब खर्च गर्छन् । संघीय संरचनाअनुसार कार्यलयको संख्या घटेर खर्च कम भएपछि २ खर्ब २० अर्ब रुर्पैयाँ वचत हुने देखिएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खर्च गर्न सकिन्छ । करिव ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा घट्ने देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक सहायताअन्र्तगत वैदेशिक लगानीतर्फ जानु राम्रो कुरा भएपनि अहिले नै त्यता जान सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयता कार्यन्वयन गर्न दातासंग हामी रोइकराइ पनि गरिरहेका छौ । यो वर्ष लिने भनिएको २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियत कर्जा र ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरेका छौ । दाताहरु अली जनरस भइदिए भने यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सक्छौ होला । त्यो भयो भने १ सय ५० करोड थप गर्न सक्छौ । राजश्व संकलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अण्डर एकाउन्टेण्ट भएकाले दक्षिण एसियामा करका धेरै भएको मुलुकमा पुग्छौ । २४ प्रतिशतको हारहारीमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्यमा छौ । निश्चित रुपमा जीडीपी अनएकाउन्टेण्ट नै भएको हो । ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर यी सबै कुरा हेर्दा राजश्व संकलनको बढाउने अवस्था धेरै छ । अहिले २२ प्रतिशतको वृद्धि दर यो वर्षको वजेटमा अनुमान गरेका छौ । नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासन चुस्तदुरुस्त कर्मचारीको मनोवन बढाउने काम भएमा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । साथीहरुले अझै यो भन्दा माथि जान सक्ने बताइरहनु भएको छ । तर पनि ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । प्रशासनिक सुधार अन्र्तगत अहिले राजश्व प्रशासनमा चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । खासगरी सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा ग्रडिङ गरेर सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा सुचकाँक बनाउने तयारी गरेका छौ । आन्तरिक राजश्व विभागमा बिक्रेताले आफनो सामान बिक्री गर्ने बित्तिकै उसले जारी गर्ने बिलको रेकर्ड हाम्रो सर्भरमा आएर बस्ने खालाको बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौ । अर्कोतर्फ गैरकर आम्दानीमा कम ध्यान दिएका छौ । यस पटकदेखि मैले गैरकरका राजश्वमा लक्ष्य र दर आर्थिक ऐनका माध्यमबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । अहिलेको दर प्रभावकारी पनि छैन र समसामयिक पनि नभएकाले दर तोक्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक ऐनको माध्यमबाट दर पुनरावलोकन गर्ने एउटा विद्यी यो हो । गैरकरको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । मैले अर्को वर्षदेखि न्युनतम १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छु । यी सबै गर्दा मलाई लाग्छ आउदो अर्थमन्त्रीले हिचकिच्चाउनु पर्ने अवस्था छैन् । हालको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको ३० प्रतिशत गर्दा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छौ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्बमा ६५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिन्छ । यता आन्तरिक ऋण स्पेश धेरै छैन्, तर पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो भने पनि ५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ हाला । साँवाफिर्ता करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ त्यसलाई २० अर्ब गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दाता २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहदा आउदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जुन विभाज्य कोषमार्फत १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानिय तहमा जान्छ । यो सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्छ किनभने केन्द्रले विभाज्य कोष भनेर आफनो दायरामा राख्न सक्छ । अर्कोकुरा समानिकरण र विशेष अनुदान भनेर ४८ अर्ब र १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरी २२५ अर्ब पठाएका छौ । भ्याट र अन्तशुल्को हिसाव नगरी समग्रमा हिसाव गर्दा तल पठाउने रकम कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । भ्याट र अन्तशुल्क १ खर्ब७ अर्ब रुपैयाँ तल जाने अनुमान छ । रोयल्टीलगायत अन्य शुल्क गरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तल जाने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमानको आधारमा मैले भनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको ५० प्रतिशत तल दिन्छौ भन्दा भोली समस्या आउला नत्र भने निराशाजनक अवस्था छैन् । यो वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन् । सरकार निर्माण हुदाहुदै सबै प्रक्रिया पुर्याउदा प्रदेशलाई धेरै अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन् । स्थापनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ भएपुग्छ । ठुलो खर्च स्थानिय तहमा देखिएको छ । स्थानिय तहमा भवन निर्माणमा हुन्छ । ६ हजार ७ सय वडामध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयमा भवन छैन् । यसका लागि १ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाडी खरिदमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । जिल्ला तहमा भएका गाडी स्थानिय तहमा दिएर सल्टाउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँमा आवश्यक पुर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैलाई मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सक्ने अवस्था छ । स्थानिय तहमा प्रिफयाव भवन बनाउ ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । यसरी हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन साह्रै महंगो भयो भनेर तर्सनु पर्ने अवस्था छैन् । किनभने धेरै खर्च कटौती हुन्छ । खर्च गर्ने कार्यलय २ हजार भन्दा माथि जादैन् । सुरक्षा र न्यायपालिकामा खर्च हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको खर्च सबै तल जान्छ । त्यसैले गर्दा दोहोर हिसाव गरेर एकदमै खर्च लाग्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन् । चुनौतिका कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको आकार धेरै ठुलो हुन दिनु हुदैन् । विकासको एकाई स्थानिय तहनै हो । सबै कार्यक्रम तल जान्छ । प्रदेशमा केही ठुला आयोजना हुन्छन होला । सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रहरीको यही संगठनलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्छ होला । त्यस विषयमा केही अभ्यास भएको छैन् । स्थानिय तहमा हुने खर्च जोखिममा भएकाले स्थानिय तहको नीति, योजना कार्यन्वयन र बजेट निर्माणमा तालिम दिएपछि यसमा क्षमता बढ्छ । यही क्रममा एउटा गलत प्रचलन बसिसकेको छ । गाउँमा गएको बजेट आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि बराबर भागवण्डा गरेको पाइएको छ । जुन तहको अक्षमताको अवस्था केन्द्रमा रहेको छ, तल गएपछि अझै भयावह हुने देखिन्छ । यसमा धेरै तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक अवकास समायोजनमा राखिएको छ । यसका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रतिर मुख ताक्ने प्रवृति बढी छ । प्राकृति स्रोतबाँटफाँडमा समस्या छ । राजश्व बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको छ । समानिकरण र शसक्त अनुदानको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाउने छ । दोहरो संगठन दोहरो हुनुहुदैन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा राजश्व संकल दोहरिएको अवस्था छ अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । संकलन एउटै हुने र बाँडफाँडमा जानुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रबीच समानखालको राजश्व एउटै तहबाट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश नदिए खर्च जथाभावी हुने अवस्था भएकाले हामी पे कमिसन पनि बनाउने छौ । सबै राजनीतिक दलको सुविधा पनि यसले सम्बोधन गरोस भन्ने हो । कानूनी फ्रेमवर्ककको कुरा गर्दा संघीय आर्थिक कार्यविधिको मस्र्यौदा बनाइसकेका छौ । नुमुना कानूनका मस्र्यौदा बन्दै छ । अन्य आर्थिक ऐन नियमको नमुना कानून बनाउदै छौ । अन्तमा मेरो निश्कर्ष के हो भन्दा संघीय कार्यन्वयन निश्चित रुपमा चुनौतिपुर्ण छ । यसले वित्तीय दाइत्व बढाउछ तर कार्यन्वयन गर्न असंभव छैन् । एउटा स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भने यहाँ ठुलो लगानी आउने छ । सरकारको ध्यान लगानी भित्राउने तर्फ गयो भने राजश्व बढ्छ भने संघीयता कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकास समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादीत अंश )
स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ
सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । लगानीको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले गत साता आफनो प्रतिवेदन बुझाउदै स्वदेशी लगानीमा बनाउ सकिने भनेको छ । वाग्ले समितिले बुढीगण्डकी बनाउन स्वदेशमा लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आधारलाई मान्दा बुढीगण्डकी बनाउन कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सैनिक र प्रहरी कल्याणकारी कोष, सर्वसाधारण र प्रदुषण शुल्कबाट गरी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । आयोजना निर्माणमा लगानीको खाका तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । वाग्ले समितिले आयोजना विदेशी हैन नेपाली लगानीले बनाउन सकिन्छ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । कहाँ लगानी गर्न भनेर बसेका संचय कोष, लगानी कोषलगायत सर्वसाधारणको पैसा बुढीगण्डकी बनाउन खर्चिनु देश र जनता दुबैका लागि राम्रो हो । हाल निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि नेपाली पुँजीले बन्दैन, त्यसैले विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर एक पुर्वअर्थमन्त्री कम्मर कसेर लागेका थिए । अन्त्यमा तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट संभव भयो र अर्को वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । ठुला आयोजना बनाउन विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई डा. वाग्लेको प्रतिवेदनले तोडेको छ । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भन्ने खाका त आयो तर अब बन्ने सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ, यो नै महत्वपुर्ण कुरा हो । नेकपा एमाले ठुलो दल भएकाले पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । ओलीले वर्तमान सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुपलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्ध गरेर नेपाली लगानीमा बनाउने गरेको निर्णयलाई उल्टाउने बताएका छन् । यदी उनले बोलेको जस्तै चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिने निर्णय गरेभने आयोजना नबन्ने मोडतर्फ जानेछ । यसको अपजस उनैले बोक्नुपर्ने छ । यदी वाग्लेले दिएको खाकालाई आधार मानेर अघि बढेभने बुढीगण्डकी आयोजना बन्नेछ । बुढीगण्डकीमा नाफा नोक्सानको हिसाव हेरिनु हुदैन् । किनभने यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना हो । साँझ पिकआवरमा आवश्यक पर्ने बिजुलीको माग बुढीगण्डकीले पुरा गर्नेछ । जलासययुक्त आयोजना निश्चयनै अन्यको तुलनामा महंगो हुन्छ र यसमा निजी लगानी आर्कर्षित हुदैन् पनि । तर बुढीगण्डकीको हकमा पुर्नबास र पुर्नस्थापनामा हुन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई आयोजनाको लागतमा नजोड्ने हो भने आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गरेमा त्यसको चर्को विरोध हुनेछ । त्यसो भयो भने अरूण बनाउन नदिएर अन्धकारको राजनीति गरेको एमालेमाथि पुनः बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण बिथोलेको पनि आरोप लाग्नेछ । देशले केही वर्ष विद्युत् अभाव सहनुपर्ने त छँदैछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पनि विद्युत् अभाव भएका बेलामा सबैभन्दा उपयोग हुने हुँदा यसको विशेष महत्व हुन्छ । आशा गरौँ, केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
१० रुपैंयाँ लगानीले पाँच बर्षमा ४७ रुपैंयाँ आम्दानी
काठमाडौं । पाँच बर्ष अघि गरिएको १० रुपैंयाँ लगानीले आज ४७ रुपैंयाँ आम्दानी दियो भन्ने सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना-१ मा पाँच बर्ष अघि १० रुपैंयाँ लगानी गरेका सेयरधनीले ४७ रुपैंयाँ आम्दानी गरेका छन् । सामुहिक लगानी कोष नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सुरु भएको पहिलो म्युचुअल फण्डले लगानी कर्तालाई ४७ रुपैँया प्रतिफल दिँदैछ । ‘हामीले हालसम्म १२५ प्रतिशत प्रतिफल दिईसकेका छौं, अझै १२१ प्रतिशत नगद फिर्ता हुन्छ’, सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना–१ मा पाँच बर्ष अघि १० रुपैंयाँ लगानी गरेका सेयरधनीले हालसम्म १२.५ रुपैंयाँ फिर्ता पाईसकेका छन् । अब सेयरलाई नगदमा रुपान्तरण गर्दा थप न्युनतम २२ रुपैंयाँ पाउने सम्भावना रहेको छ । ‘योजना समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सेयरलाई रुपैंयाँमा बदलेर लगानी कर्तालाई दामासाहीले बाँड्नुपर्ने व्यवस्था छ, अब न्युनतम २२ रुपैंयाँ थप पाउँछन्’, तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ क्यापिटलले आफ्नो पहिलो म्युचुअल फण्डको समय सकिएपछि त्यसलाई नयाँ स्किमका रुपमा अघि बढाउन चाहेको थियो तर धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्था भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो । ‘हामी त नयाँ स्किमका रुपमा रुपान्तरण गरौं भन्ने पक्षमा थियौं तर धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खारेज गर्न सुझाव दियो ।’, तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ क्यापिटलले पाँच बर्ष अघि ५० करोड रूपैयाँको म्युचुअल फण्ड ल्याएको थियो । कम्पनीले लगानीकर्तालाई बार्षिक ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल दिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले सुरु गर्यो कर्मचारीसंग कार्य सम्पादन सम्झौता, चुहावट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसैगरी, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता भएको छ । यस्तो सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्नेछ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बा“की वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सुचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङक गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विराटनगरमा गरिएको कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले आफ्नो कार्यालयमा आउने ग्राहकसँग जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन, संस्थालाई बद्नाम गराउने क्रियाकलाप नगर्न र त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । आफूले सरकारसँग प्राधिकरण सुधारको प्रतिबद्धता सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसका लागि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र सक्षम बनाउन लागिएको बताए । विभिन्न बहाना बनाएर सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिंदै घिसिङले सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने जानकारी दिए । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा २२.९ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये बितरणतर्फ रहेको १६.८२को चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३.६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत कात्तिकसम्मको चुहावट १५.९२ प्रतिशत छ । असारसम्ममा यसलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो ।
सानिमामाईको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर सुचिकृत
काठमाडौं । सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भएका छ ।नेप्सेले आइतबार सानिमाको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर कारोबारका लागि सुचिकृत गरेको हो । हकप्रदपछि सानिमाको पुँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सानिमामाइले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरेको थियो ।
मुद्धति निक्षेपको ब्याज ११.५ प्रतिशत पुग्यो, किन बढ्दैछ ब्याज दर ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याज दर बढाएर साढे ११ प्रतिशत पुर्याएका छन् । मुद्धति खातामा रहेको निक्षेप बाहिरन नदिन बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साढे ११ प्रतिशत पुर्याएका हुन् । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजे दिने योजना ल्याएको छ । बैंकले आइतबार १२० दिनका लागि साढे ११ प्रतिशत ब्याज दिने गरी नयाँ मुद्धति योजना सार्वजनिक गरेको हो । अधिकाँश बैंकले छोटो अवधिका लागि भन्दै निक्षेप तान्न बढी ब्याज दिने योजना ल्याएका हुन् । एनसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश अर्याल गत वर्ष बढी ब्याज दिएर लिएको निक्षेप परिपक्व हुदै गएकले त्यसलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याएको बताए । “बजारमा पुँजीको अभाव हैन, निक्षेप रोक्नका लागि यस्तो योजना ल्याएको हो” उनले भने । उनका अनुसार एनसीसीसंग लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी छ । कुमारी बैंकले पनि १ सय दिनका लागि व्यक्तिगत मुद्धती खातामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना आइतबार ल्याएको छ । यस्तै सेन्चुरी कर्मशियल बैंक ११, लक्ष्मी बैंकले ११ प्रतिशत ब्याज दिने मुद्धति योजना ल्याएका हुन् । यसअघि माछापुच्छे् बैंक, सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी मुद्धति योजना ल्याइसकेका छन् । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले पनि १ वर्षमा ९ प्रतिशत ब्याज दिने मुद्धति निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेका छ । राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाहेक प्राय सबै बैंकले मुद्धति निक्षेपमा ब्याज दर बढाएका छन् । गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव हुँदा बैंकहरुले महंगो ब्याजदरमा मुद्धति निक्षेप उठाएका थिए । यसपाली पनि तरलता अभावको संकेतहरु देखिन थालेपछि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना मुद्धति निक्षेपकर्ताको रकम बाहिरिन नदिन ब्याजदर धमाधम ब्याजदर बढाएका हुन् । तरलता अभावको सम्भावना कायमै छ, गत बर्ष लिएको निक्षेप बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखेपछि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको बैंकरले भनाइ छ । गत वर्ष बैंकहरुले महंगोमा दरमा उठाएको मुद्धति निक्षेप परिपक्व हुन थालेको छ । केहीको पुस र अधिकाँशको माघमा परिपक्व हुदैछ । ऋण लगानी गर्न रकम नभएपछि गत वर्ष वाणिज्य बैंकले बजारबाट १४ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप उठाएका थिए । अधिकाँश बैंकको मुद्धति निक्षेपको रकम फिर्ता हुने समय आएपछि यसलाई रोक्न बैंकले व्यक्तिगत मुद्धतिमा ब्याज दर बढाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी ४७ अर्ब रुपैयाँ छ । पर्याप्त तरलता हुदाहुदै बैंकले मुद्धति निक्षेपको ब्याज दर बढाएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा अधिकांश बैंकको आधार ब्याजदर १० प्रतिशत हारहारीमा रहेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डुले बिहीबार आधार दर १०.८६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएको छ । प्रभु बैंकले आइतबार आधार ब्याज दर ९.८० प्रतिशत रहेको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका लगानी कर्तालाई ५५ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका लगानी कर्ताले ५५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । टेलिकमले गत आव २०७३।७४ को नाफाबाट आफ्ना लगानी कर्तालाई ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो । कम्पनीले पुस ३० गतेको साधारण सभाबाट पारित गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिनेछ । नेपाल टेलिकमले गत आवमा १५ अर्ब ४२ करोड नाफा कमाएको थियो ।
कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकले साधारण समूहतर्फको १२ हजार ५८७ कित्ता हकप्रद सेयर पुस ११ गते लिलामी गर्ने भएको छ । चुक्तापुँजी बढाउन गत मंसिर २९ गतेसम्म हकप्रद लिलामीका लागि आवेदन माग गरेकोमा नपरेको सेयर पुनः लिलामी गर्न लागेको हो ।
