आरएसडीसी लघुवित्तको संस्थापक र साधारण सेयर लिलामी हुदै, पुस १८ गते अन्तिम दिन
काठमाडौं । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक र साधारण सेयर लिलामी हुने भएको छ । संस्थाको संस्थापकर सर्वसाधारण समूह गरी कुल १ लाख ९५ हजार ७०७ कित्ता हकप्रंद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकतर्फ १ लाख २ हजार ६८० र साधारण समूहको ९३ हजार २७ कित्ता रहेको छ । हकप्रद सेयर खरिदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने मिति पुस ११ देखि १८ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । संस्थाको चुक्तापुँजी बढाउन असोज २ देखि कात्तिक २० गतेसम्म बिक्री आब्हान गर्दा आवेदन नपरेपछि संस्थाले लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
अब ‘डिजिटल सिग्नेचर’ बाटै भवन निर्माण इजाजत, १८ महिनाभित्र महानगर धुम्रपान मुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजतमा डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली लागू गरेको छ । महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले शुक्रबार २३ औं महानगर दिवसका अवसरमा डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम आजबाट लागू भएको घोषणा गरेका छन् । आगामी बैशाख १ गतेदेखि पूर्णरुपमा भवन निर्माण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइने शाक्यले बताए । उनले स्मार्ट काठमाडौं निर्माणको महत्वपुर्ण योजनाका रुपमा अनलाइनबाट नक्सा पास गर्ने व्यवस्था अघि सारेको समेत बताए । मेयर शाक्यले महानगरपालिकाका पाँच जना इञ्जिनियरहरुलाई अनलाइनबाटै घरको नक्सा पास गर्न सकिने प्राबिधिक प्रणालीको साचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । अनलार्इनमार्फत नक्सापास हुने गरेपनि डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली नहुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । सुरुमा महानगरपालिकाले २०७० साल भदौ १६ गते काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सातवटा वडाहरुमा इबिपिएस लागु गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि अरु थप सात वटा वडाहरुमा यो प्रकृया सुरु भएको थियो। अनलार्इन प्रक्रियाले वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण इजाजतलार्इ व्यवस्थित बनाउँदै सरकारले तोकेको भवन निर्माणका मापदण्ड कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शाक्यले बताए । अनलार्इनमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका डिजाइनका नक्सालार्इ अस्विकार गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । के हो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली ? डिजिटल कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन ‘हस्ताक्षर’ को रुपमा प्रयोग गरिने प्रविधिलाई डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली भनिन्छ । यसले लिखित हस्ताक्षरको तुलनामा विश्वासिलो मान्यता प्रदान गर्दछ । यसलाई विद्युतीय हस्ताक्षर पनि भनिन्छ । धुम्रपान मुक्त शहर प्रमुख शाक्यले १८ महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुम्रपान मुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबारदेखि महानगरलाई धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर घोषणा गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको शाक्यले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले तिव्र अनुगमन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना, सन्देशमूलक प्रकाशन तथा प्रशारण गरी १८ महिनाभित्र यो अभियान सम्पन्न गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरवासीलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउन जनचेतनामूलक एवं प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
बोटलर्स नेपाल तराईको नाफा साढे २२ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको नाफा बढेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बोटलर्सले १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । बोटलर्सले झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खुदनाफा बढाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डका पेयपदार्थ बिक्रि गरेर १ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा उसले १ अर्ब २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा यो आवमा बोटलर्सको आम्दानी झण्डै ५२ करोड रुपैयाँ बढेको कम्पनीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १८५ रुपैयाँ छ ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद पुस १६ देखि खुला हुदै
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आउदो पुस १६ देखि माघ २१ गतेसम्मका लागि १ कित्ता बराबर ०.३० कित्ता अनुपातमा १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ५५ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हुने छ । कम्पनीले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै छ ।
बोटलर्स नेपालको नाफा २९ करोड
काठमाडौं । बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा बढाएको छ । कम्पनीले चालु आवको असोजसम्म २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यो आवमा नाफा झण्डै १० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । चालु आवमा कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बोटलर्सले २ अर्ब १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी झण्डै ९२ करोड रुपैयाँ बढेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १४२ करोड रुपैयाँ छ ।
असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
काठमाडौँ । सरकारले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी र संस्थानका सवारीका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र र अरु सवारी साधनलाई २०७५ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले विभागले गरेको निर्णयअनुसार चैत मसान्त र असार मसान्त गरी दुई भागमा विभाजन गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । “विभागले तोकेको समयसीमाभित्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ”, उहाँले भने । विभागले आवेदन दिनुअघि सवारीका बाँकी कर सबै तिरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “पहिलो चरणमा चारपाङ्ग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्”, प्रवक्ता डा पाण्डेले भने । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिको अञ्चलका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न सबै तयारी पूरा
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने भएको छ । सगरमाथा मापनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्दै मापन शुरु गर्ने अन्तिम तयारी सकिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पुण्यविक्रम पौडेलले मापनका लागि सरकारले दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको र आवश्यक थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “भूमिसुधार मन्त्रालयले सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी मापन गर्नुपर्छ भनेर गतवर्ष नै प्रस्ताव गरेका थियौँ, सोहीअनुरुप सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि हामीले आवश्यक तयारी गरी मापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागले उचाइ मापनको कार्य अगाडि बढाउने छ । मापन कार्य शुरु गर्नुपूर्व विभागले भारत, चीनलगायत विभिन्न देशका नापनक्सासँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि, वैज्ञानिकसहितको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यही मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा भएको गोष्ठीमा नापी विभागले मापनका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा पनि छलफल भएको सहप्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारद्वारा साढे ११ अर्ब बराबर बिगो दाबी, सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६ गरी जम्मा १९ हजार ५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् । आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्। आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५ हजार रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।
