विकासन्युज

ललितपुरको लबिम मलमा ‘वाइवाइ सिटी’ को आउटलेट

ललितपुर । चौधरी ग्रुपले नुडल्स बारको अवधारणासहित नेपालमा पहिलो पटक ‘वाइवाइ सिटी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्रुप अन्तर्गतको सि.जी. रिटेल प्रा.लि. ले ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिम मलमा क्विक सर्भिस रेष्टुरेन्ट (क्यूएसआर)का रुपमा ‘वाइवाइ सिटी’ को आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त आउटलेटको उद्घाटन ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण कुमार चौधरीले गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत सर्वाधिक रुचाइएको वाइवाइ चाउचाउलाई विभिन्न स्वाद तथा आकर्षक ढंगले पस्किन ‘वाइवाइ सिटी’ सफल हुने विश्वास लिएका छन् । भारत र नेपालमा गरी ‘वाइवाइ सिटी’ का १४ ओटा आउटलेट रहेका छन् । भारतको दिल्ली, सिलिगुडी, चण्डीगढ, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नाई, पुणे लगायतका सहरमा सञ्चालित ‘वाइवाइ सिटी’ निकट भविष्यमा नेपालको इटहरी, धरान, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, विर्तामोड तथा भारतको आग्रा, लखनउ, मुम्बई, देहरादुन लगायतका सहरमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ । यस बाहेक आगामी पाँच वर्षमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेसिया तथा मध्यपूर्वी देशहरुमा एक हजार पाँच सय ‘वाइवाइ सिटी’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना कम्पनीले लिएको छ । ‘वाइवाइ सिटी’ मा क्लासिक, चप्सी, रोस्टेड र प्यान फ्राइड गरी चार थरीका चाउचाउका साथ सोय गार्लिक, कुङपाउ, मसाला फ्युजन, हट गार्लिक, पेपर सोया, स्पाइसी तेरियाकी, सेज्वान चिली गरी सातवटा स्वादमा सस, अठार थरी ताजा सागसब्जी, दश थरी टपिङ तथा पाँच थरी एड अन बाट छनोट गरी आफूले रुचाएको स्वादमा बनाएका परिकारको स्वाद चाख्न पाइने विज्ञप्तिमा जारी छ ।

बामपंथी घोषणा- भुकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ थप तीन लाख अनुदान दिने

काठमाडौं । बामपंथी सरकार बनेपछि भुकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ तीनलाख अनुदान दिने भएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बामपंथीले सरकार बनेपछि भुकम्प पीडितलाई ब्याज बिना थप तीन लाख ऋण दिने घोषणा गरेको छ । सो घोषणा गर्दै बामपंथीले, काङ्ग्रेसको आलोचना नगरेको बताएका छन् । साथै, कार्यक्रममा प्रचण्डले बामपंथीको पनि तुच्छ आलोचना नहोस् र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा पनि सन्का नगरिओस् भन्ने जानकारी गराएका छन् ।

नगद लुकाउने पाँच सरल तरिका जुन विश्वका धनाढ्यहरुले अपनाउछन्

काठमाडौं । ‘प्याराडाइज पेपर्स’ नामक चुहाइएका दस्तावेजहरुले विश्वका शक्तिशाली तथा अति धनाढ्यहरुले कसरी आफ्नो सम्पत्ति लुकाइरहेका छन् भन्नेबारे कैयौँ खुलासा गरेका छन् । खासमा विदेशमा कसरी रकम लुकाइन्छ ? नगद लुकाउने पाँच वटा सरल तरिकाबारे बीबीसीमा अाधारित सामाग्री यहाँ चर्चा गरिएको छ । १, एउटा नाम मात्रको कम्पनी खोल्नुहोस् । त्यसलाई सेल कम्पनी पनि भनिन्छ । २, त्यस्तो कम्पनी कुनै स्थानमा खोल्नुहोस्, जहाँ कर अत्यन्तै कम लाग्छ वा शून्य कर लाग्छ । तर यस्तो कम्पनीको गोपनियता भने निकै हुन्छ । हाल यस्ता कम्पनी द ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्ड्स, द केसन आईल्याण्ड्स, बरमुडा, आयल अफ म्यान लगायत विश्वको केही देशहरुमा खुल्दै आएका छन् । ३, यस्तो कम्पनी चलाउनको लागि अब तपाई कसैलाई नियुक्ती गर्नुहोस्, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा यस्तै अरु पद दिनुहोस् । अब यस कम्पनीले गर्ने कुनै पनि काम र निर्णयका दस्तावेजहरुमा तपाईको नाम हुने छैन । व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रममा तपाई कुनै पनि ठाउँमा जानुपर्ने छैन, देखिनु पर्ने छैन । ४, थप गोपनियताको लागि अर्को कुनै अफसोर स्थानमा बैंक खाता खोल्नुहोस् । अब सेल कम्पनीले उक्त कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्छ । आम्दानी लिन्छ, भुक्तानी दिन्छ । ५, पैसा कम्पनीको सम्पत्तिमा खर्च गर्नुहोस् । गाडी किन्न सक्नुहुन्छ, घर किन्न सक्नुहुन्छ । निजी प्लेन किन्न पनि सक्नु हुन्छ । वा ऋणमा जुन तपाईले कहिल्यै तिर्नुपर्दैन । बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपका अनुसार विश्वका धनाढ्यहरुले यसरी अफसोर वित्तीय केन्द्रहरुमा राखिएको सम्पत्तिको परिमाण करिव १० ट्रिलियत डलर छ । त्यो भनेको जापान, बेलायत र फ्रान्सको कुल आर्थिक उत्पादन जोडेपछि आउने सरह हो ।

समता माइक्रोफाइनान्सको मंसिर १ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज

काठमाडौंँ । समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आगामी मंसिर १ देखि १६ गतेसम्म बुक क्लोज हुने भएको छ । संस्थाले साधारणसभा प्रयोजनको लागि जम्मा १६ दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीको आगामी साधारणसभा मंसिर १६ गते हुन लागेको छ ।

तीन करोड ३७ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर

काठमाडौं । मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा तीन करोड ३७ लाख ४ हजार ५७३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो दिन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद र बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा ४ कम्पनीको हकप्रद सेयर र एक कम्पनीको बोनस सेयर गरी जम्मा ५ वटा कम्पनीको सेयर सूचिकृत भएका छन् । ती मध्ये रिलायवल माइक्रोफाइनान्स, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक, हाम्रो विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकको हकप्रद र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । रिलायवल माइक्रोफाइनान्सको २ लाख ८२ हजार ५०० कित्ता र सेञ्चुरी बैंकको एक करोड ७० लाख २४ हजार ३८१ कित्ता हकप्रद बजारमा सेयर कारोबारका लागि थपिएका छन् । त्यस्तै, हाम्रो विकास बैंकको ८ लाख ८० हजार ७७० कित्ता र एभरेष्ट बैंकको एक करोड ५० लाख ८८ हजार ०८७ कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत भएका छन् । त्यसैगरी, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख २८ हजार ८३५ कित्ता बोनस सेयर मंगलबार थपिएको हो ।

ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा सुविधाः अधिकांश बैंक तथा कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर व्यवसायीमार्फत सेयर धितोमा राखेर (मार्जिन ल्याण्डिङ) सुबिधा दिने निर्णय गरेपनि यसबाट अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीको सेयर खरिद र धितोमा कर्जा नपाइने भएको छ । बोर्डले सोमबार ल्याएको मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशनबाट अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ नहुने भएको हो । बोर्डले न्युतम १० हजार सेयरधनी, खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) सकरात्मक रही २ वर्षदेखि न्युनतम १० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर खरिदमा मात्र मार्जिन कर्जा पाउने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश कम्पनीको सेयर अयोग्य हुन पुगेका हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा राखी लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जा लिई रहेका छन् । ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा लिन अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कम्पनीका सेयर संख्या १० हजार नपुगेको खुदसम्पत्ति धनात्मक भई २ वर्षदेखि न्युनतम १० प्रतिशत लाभांश दिएका संस्था कम भएकाले अधिकाँशको सेयर राखेर कर्जा नपाउने अवस्था आएको हो । बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशनबाट सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र जनता बैंकलगायत एक दर्जन बढी बैंकको सेयर धितो राखेर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नपाइने भएको छ ।केही वर्षअघि खुलेका र पुराना भएपछि वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका र १० हजार सेयरधनी नपुग्ने कुनै पनि कम्पनीले नपाउने भएका हुन् । अधिकाँश विकास बैक र बीमा कम्पनी नपर्ने भएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मात्र ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ हुने देखिएको छ । यस्तै युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मात्र पाउने देखिएको छ । लघुवित्तीय संस्थाअन्र्तगत निर्धन उत्थान विकास बैंक र छिमेक विकास बैंकलगायत केहीको सेयर धितो राखेर ब्रोकरमार्फत कर्जा पाउन सकिने देखिएको छ । बोर्डको नयाँ व्यवस्थाले अधिकांशक बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र जलविद्युत कम्पनीको सेयर किन्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नपाउने अवस्था आएको कालिका सेक्युरिटिजका प्रवन्ध निर्देशक नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “यो सुरुवात मात्र हो, बोर्डले ल्याएको व्यवस्था अनुसार केही बैंक, बीमा र राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीको सेयर धितो राखेर मात्र कर्जा पाउने अवस्था छ ।” बोर्डको निर्देशन राम्रो रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । “पछि बजार परिवक्व हुन थालेपछि बोर्डले सोच्न सक्छ अहिले यो व्यवस्थाबाट अधिकांश कम्पनीको ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ हुन सक्दैन्” उनले भने । आर्थिक रुपमा मजवुत कम्पनीलाई मात्र प्राथमिता दिने गरी निर्देशन आउनु सकरात्मक भएको उनको निष्कर्ष छ । बैंकले सिधै दिइरहेको मार्जिन लेन्डिङमा फरक नपर्ने तर ब्रोकरबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने माजिर्न कर्जामा भएको व्यवस्थालाई मान्दा धेरै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न नसक्ने देखिएको हो । ब्रोकर कम्पनी आफुले लगानी गर्ने नभई जमानी बसेर बैंकमार्फत सेयर कर्जा दिने व्यवस्था हुने उनको भनाई । यसमा नाफा र घाटा दुबै लगानीकर्ताको हुने छ । ब्रोकर कम्पनीको बैंकसंग साझेदारीमा यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था हुने छ । मागेको केही घण्टामा कर्जा पाइने उनी बताउछन् ।    

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ५० करोड नगद लाभांश दिने

काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई ५० करोड रुपैयाँ नगद लभांश दिने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत(कर सहित)का दरले सो मात्राको नगद लभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको कात्तिक २० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।

एक महिनापछि आउँदैछ एक अर्ब ६४ करोडको आइपीओ

काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आब्हानपत्र बुझाइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । संभवत एक साताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुुने उनले जानकारी दिए । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि ढिलोमा १ महिनाभित्र आईपीओ निष्कासनका लागि आब्हान गरिने उनले बताए । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । सेयर निश्कासनको काम यो आर्थिक वर्षभित्र सकिने उनको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । रसुवागढीको काम आधा सकियो निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएको छ । कुल ४ हजार १८५ मिटर लामो सुरुङ मध्ये २ हजार ३ सय मिटर सकिएको उनले बताए । अब मुल सुरुङ खन्न १ हजार ८ सय मिटर मात्र बाँकी छ । यस्तै बाँधलगायत अन्य संरचनाको काम तिब्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । आयोजनाको समयसीमा २५ महिना बाँकी छ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।