मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिद्धारा स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान दिएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरेकी हुन् । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकाय एकीकृत तथा समन्वयात्मकरुपमा परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन् । रासस
नेपाली मौलिक खानाको विश्वव्यापीकरण, पर्यटन व्यवसायमा टेवा
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाली मौलिक खानाको प्रवद्र्धनबाट बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने व्यवसायीले बताएका छन् । स्थानीय रैथाने खानाको परिकारलाई विश्वव्यापीकरण गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान’ ले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ पहिचान स्थापित गर्न सकिने उनीहरुको धारणा छ । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) को संयोजनमा रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन अफ नेपाल र सेफ्स एशोसिएसन अफ नेपालले नेपाली मौलिक खानाको प्रवद्र्धनात्मक अभियान शुरु गरेका हुन् । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको मुख्य अग्रसरतामा थालिएको यो अभियानमा नेपालका प्रतिष्ठित सेफ, व्यावसायिक ‘फुड टेक्नोलोजिस्ट’, ‘डाइटिसियन’ लगायतको पनि सहभागिता रहेको छ । यसै सन्दर्भमा बुधबार साँझ लैनचौरस्थित ‘सिल्भर माउण्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट’ परिसरमा स्थानीय खानाका परिकारको प्रदर्शनी आयोजना गरियो । व्यावसायिक सेफबाट तयार गरिएका २६ प्रकारका स्थानीय रैथाने खाना राखिएको थियो । चामल, कोदो, फापर, गुन्द्रुक, च्याउ, आलु, भटमास, बदाम, स्थानीय जडीबुटी तथा मासुका विभिन्न स्वादिष्ट परिकार प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । नेपाली खाना र संस्कृति विश्वभर फैलिएको सन्दर्भमा नेपाली मौलिक खानालाई विश्वव्यापीकरण गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न अभियान शुरु गरिएको हानका महासचिव विनायक शाहले बताए । खाना प्रत्यक्षरुपमा जनजीवन, रीतिरिवाज, चाडपर्व, भूगोल, प्रकृति एवं हावापानीसँग जोडिने हुँदा पर्यटकले खानाको माध्यमबाट स्थानीय जनजीवन झल्किने र यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अभियानको दाबी छ । नेपालीले विश्व बजारमा होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका तर त्यहाँ, इण्डियन, इटालियन, चाइनिजलगायत खानाको बिक्री गरिरहेकाले नेपालीले आफ्नै मौलिक खानाको परिकार पस्केर नेपाली पहिचान झल्काउन् भन्ने उद्देश्यले अभियान शुरु गरिएको व्यवसायी कर्ण शाक्यले बताउनुभयो । उनका अनुसार प्रदर्शित मौलिक खानामध्ये २० परिकारका छनोट गरी विदेशीको स्वाद र रुचीअनुरुपको बनाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिने छ । अभियानको दोस्रो चरणमा ठूलो ‘फुट फेस्टिभल’ आयोजना गरी नेपाली मौलिक खानाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने जनाइएको छ । सेफ एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द नरसिंह केसीले नेपाली मौलिक खानालाई विदेशीको रुचिअनुसारको बनाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताए । सिल्भर माउन्टेन कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक आभा शाहले नेपाली मौलिक खानालाई विदेशी रेस्टुराँमा प्रवद्र्धन गर्ने अभियानमा सहकार्य गर्न पाउँदा निकै उत्साह बढेको बताएका छन् । कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्र संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । रासस
‘छेक्यो डाडा’ बोलको गीत सार्वजनिक, १ हप्तामा २५ हजार पुग्न सफल (भिडियो सहित)
काठमाडौं । रेशमी पर्दाले गीतको सफलतापछी गायक सुरेन गौतमले लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर एउटा नयाँ गीत “छेक्यो डाडा” यू टुयुवमा सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त गीत १ हप्ता मा नै १ लाख २५ हजार पुग्न सफल भएको छ । उक्त गीतमा भरत देउरालीको शब्द, संगीतलाई बुद्ध सयामीले संगीत संयोजन गरेका हुन् भने रायन कार्की र सञ्जय गौतमले निर्देशन गरेका हुन् । साथै, उक्त गीतमा अर्जुन र जुनुको अभिनय रहेको छ । ज्ञानेन्द्र शर्माको छयांकन रहेको भिडियोलाइ दिपक बिष्टले सम्पादन गरेका छन् । (भिडियो हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्)
२० वर्षदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि तयारी
काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले करिब २० वर्षदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । सो मन्त्रालयले मिल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २५ करोड रुपैयाँ ऋण माग गरी प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाएको उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामाले जानकारी दिए । करिब एक अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको मिलले त्यसको सावा र ब्याज तिर्न बाँकी छ । उक्त मिल सञ्चालन हुँदा मुलुकको कूल मागको करिब ७५ प्रतिशत जुटको उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक अस्थिरता तथा राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा विसं २०५४ देखि मिल सञ्चालन हुन सकेको छैन । परोक्ष तथा अपरोक्ष गरी करिब १५ हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने सो मिल सञ्चालन गरी बेरोजगारी घटाउन पर्नेमा उद्योग राज्यमन्त्री लामाले जोड दिँदै सरकारलाई केही घाटा लागे पनि मिल सञ्चालन गरिने बताए । सो मिलको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विसं २००४ मा मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताले मजदुर आन्दोलन गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका थिए । रासस
घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण व्यवसायी बदनाम छन् – किरण मल्ल
भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेका किरण मल्ल अहिले आफैले स्थापना गरेको हाइहिमालय हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष छन् । उनले साढे ३ मेगाावटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्देछन् । यसअघि हिमालयन हाइड्रो जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा ईञ्जिनियरको रुपमा काम गरेका मल्लले आधीखोला जलविद्युतमा काम गरे । झिमरुक जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दागर्दे नर्वेजीयन टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीमा पोष्ट ग्य्राजुएट गर्न गएका थिए । यस्तै उनले लमही–तुल्सीपुर सडक आयोजनामा इञ्जिनियरको रुपमा काम गरे । सन् २००० मा बुटवल पावर कम्पनीको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । ७ वर्षदेखि आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने काम गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसाय र जलविद्युतमा लगानी विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि पवन तिमिल्सिनाले मल्लसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : यहाँको नेतृत्वमा सञ्चालित हाइहिमालयन हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीले हाल के कस्ता आयोजनामा काम गरिरहेको छ ? हाइहिमालय स्थापना भएको ७ वर्ष पुरा भयो । ७ वर्षमा हामीले साना र ठुला गरी ८ वटा जलविद्युत आयोजना बनाइसकेका छौ । १० मेगावाटको सिप्रिङखोला खोला आयोजना हामीले बनाएको हो । यसको ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा मेघा टेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङको काम पनि गरियो । मेघा टेक कम्पनीमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) भएपछि म त्यहाँबाट अलग भएको हो । मेघा टेकले पनि आफ्नो केही काम गर्दैछ । तर मलाई अहिले त्यति विस्तृतमा थाहा छैन । उहाँहरूले नयाँ पार्टनरसँग काम गरिरहनु भएको छ । हाइहिमालयले हाल ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, रुदीखोला जलविद्युत र ५० मेगावाटको सुपरदर्दी ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तपाईंहरु जलविद्युतमा मात्र केन्द्रीत हुनु भएको छ, अन्य पुर्वाधारको काममा किन ध्यान नदिएको हो ? जलविद्युतमा कुरा गर्दा हामीले बुढीगण्डकी र लमजुङको सेती खोलाको काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक हामीले दैलेखमा रोडको कटिङ रफको काम गरिसकेका छौं । सुरुङबाहेक निर्माणको काम सबैको लगभग उस्तै हुन्छ । कन्क्रिट र रड राख्ने काम सबैको एउटै हो । हामीले जलविद्युतबाहेक अन्य निर्माण क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं । हाइहिमालयले सरकारी आयोजनाका किन प्रतिस्पर्धा गरेको छैन ? हामीले र सरकारले गर्ने कामको प्रकृति नै मिलिरहेको छैन । सडक निर्माण, सिचाईंका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु छन् । विशेष गरी हाम्रो दखल हाइड्रो क्षेत्रमा छ । सरकार र हाम्रो काम गर्ने गतिमा निकै ठुलो अन्तर छ । सरकारले चमेलिया आयोजना सुरु गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको १२ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म काम सकेको छैन । यो हाइहिमालय स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको ठेक्का हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुलेखानीको पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । हामीले ७ वर्षमा साना ठुला गरी १० वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसैगरी बीचमा चिलिमेको नेतृत्वमा आएका आयोजनाको शर्त हाइहिमालसँग नमिल्ने भएपछि सम्झौता हुनसकेन । फेरि यस्तोमा एजेन्टहरुको खेल हुन्छ । जसले निकै ठुलो शर्तहरु राख्दिन्छन् । जस्तै ५० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्नुपूर्व १५ मेगावाटको काम गरिसकेको हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । वित्तिय दायरामा पनि अर्बौको कारोबार भएको खोज्छन् । राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीमाथि यस्तो शर्त राख्नु विडम्बना हो । विदेशीले ठेक्का पाएका आयोजनामा आखिर काम गर्ने नेपाली नै हो । यस्ता काममा विदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै फिट बनाइएका छन् । अर्थात यसमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई छिर्ने वातावरण बनाइएको छैन । ५० मेगावाटको आयोजनाको काम हामीले २ अर्ब रुपैयाँमा नै सक्छौं भने विदेशी कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउछन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा प्रवेश गराउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ ? सरकारी आयोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म कुन निर्माण कम्पनी कति लागतमा कति समयावधीमा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् त्यसको जानकारी सरकारी निकायले राख्नुपर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसायीलाई फिट हुने किसिमको शर्तहरु राख्नुपर्छ । नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई यस्ता आयोजनामा प्रवेश गराउदा देशलाई निकै फाइदा छ । यसले एउटा दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा पैसा बाहिरिदैन । विदेशी निर्माण कम्पनी र जनशक्तिले उतै पैसा लगिरहेका छन् । विदेशीलाई डलरमा तिर्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपाली मुद्रामा तिरे हुन्छ । नेपालीबाट विदेशी कम्पनी जस्तो गुनासो पनि आउदैन । त्यसैले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश विदेशीले बनाएर बन्दैन, यो बनाउने आफुले नै हो । बनाउने क्रममा निर्माण व्यवसायीको ठुलो भुमिका हुन्छ । व्यवसायीको भुमिका सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो । कतिपय निर्माण व्यवसायीले सस्तोमा ठेक्का लिएर काम नगर्दा लामो समयदेखि आयोजना अघि बढेका छैनन् । काम ढिलाइ हुदा व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ ? सबैभन्दा कम दर पेश गर्ने व्यवसायीक फर्मलाई काम दिने नीति आफैमा घातक छ । यस्तो हुनुको परिणामा कम दर नै हो । काम छिटोसक्दा घाटा पर्ने भएपछि उनिहरु केही बाहना देखाएर ढिलाई गर्ने र रकम थप्न लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । आवश्यक कारणले ढिलाई हुँदा समय सीमा थप्ने एउटा मनोबल हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका प्रावधानलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब सबैभन्दा कम दरलाई भन्दा थर्ड लोवेस्ट (तेस्रो कम दर प्रस्ताव गर्ने)लाई दिने चलन ल्याउनुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा ठेक्कामा यस्तो प्रावधान भएको देखिन्छ । यहाँ त ढिलाई मात्र होइन गुणस्तरको पनि कुरा छ । अब तपाईले कम लिनुभयो भने सिमेन्ट डण्डी सबैमा चोर्न खोज्छ । खुलेर भन्नुपर्दा त्यसमा कमिशन पनि दिनुपर्याे । धेरै कम दरलाई दिने भन्ने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भनेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा नै त्रुटि छ ? हो, यसमा सुधार्नुपर्ने देखिएको छ । तेस्रो कम दरलाई दिदा राम्रो हुन्छ । यसले व्यवसायीले पनि नाफा बेच्ने दरमा मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कमिशन दिनु परिहाल्यो भनेपछि त उसले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंहरुले ठेक्का हातपार्दा कतिको कमिशन दिनुहुन्छ ? निजीमा त घुस खुवाउनुपर्दैन, तर ढिलो भुत्तानीले समस्या पार्ने गरेको छ । प्रवद्र्धकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ढिलो भुक्तानी दिने गर्छन । निजी क्षेत्रले त समयमा सक्छ भनेर नै काम दिन्छ । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा भनेकै गुणस्तर र समय हो । किनभने एक वर्षमा ३ मेगावाटको आयोजनाले १० करोड रुपैयाँको राजश्व उठ्छ । १० मेगावाटको आयोजनाले ३५ करोडको राजश्व उठाउछ । त्यसैले यसमा घाटा हुँदा त करोडौंको फरक पर्छ । अलि ठुलो आयोजना हो भने त अर्बौंको फरक पर्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणको समयावधी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युतमा गुणस्तरको काम भएन भने टर्बाइनमा भनेजस्तो पानी खस्दैन । त्यसैले निजीमा भरपर्दो निर्माण कम्पनीको खोजी हुन्छ । यो कुरा सरकारी आयोजनामा झन हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यहाँ कमिशनको खेल हुन्छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायीलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेरिदैन किन ? हो, ठेकेदार भनेपछि राम्रो दृष्टिकोणले हेरिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघमा पनि ठेकेदार होइन व्यवसायी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । ठेकेदार भनेको जसरी पनि पैसा कमाउने भनेर बुझिन्छ । त्यसको लागि घुस खुवाउने, घिउ खुवाउने रिझाउने, काम चोर्ने, काम बिगार्ने मानिसको रुपमा चित्रण गरिन्छ । पहिला पहिला यसरी काम पनि भएका थिए । त्यो घुस माग्ने समाजले सिकाएको परिपाटी हो । तर अब यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । त्यसैले अलि चमत्कारी किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । काम गरेको महिना दिनमै भत्किने गरेको सुनिन्छ । यो सब गुणस्तरविहिन कामको उपज हो । फेरि हाम्रो बजेट व्यवस्थाले पनि बर्खामा सडक बनाउने अवस्थामा ल्याएको छ । सडक बर्षामा निर्माण गरेपछि काम त बिग्रिहाल्छ । अरू देशमा किन बिग्रिदैन त ? यसका लागि जनता र सरकार सबैजना सचेत हुनु पर्या्े । हामीले काम गरेको लमही–तुल्सीपुर सडकखण्डको पनि कस्तो कुरा हुन्छ अहिले । राम्रो काम गर्यो भने त टिकाउ त हुन्छ नि । कम दरमा आयोजना लिने, घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण गुणस्तरिय भएको छैन । अब बजेट सक्नुपर्यो नि त ! यस्तै कमीकमजोरीको रोकथाम हुनुपर्छ । हाइ हिमालयको वार्षिक कारोबार कति पुगेको छ ? कम्पनी स्थापना गर्दा सुरुमा ३ करोड रुपैयाँको कारोबार थियो । पछि १३, २०, ५० करोड हुँदै अहिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आइरहेका छौं । यद्दपी डेभेलपरहरुले समयमा पैसा दिदैनन् । निर्माण कम्पनीले त बैंकबाट पैसा लिएको हुन्छ । यहाँ निर्माण कम्पनी भन्दा बढी राम्रो आम्दानी बैंकको हुन आउछ ।
आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको नयाँ शाखा बाग्लुङ्गमा
बाग्लुङ्ग । आइएमई लाइफ ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक ८ गते देखि आफ्नो नयाँ शाखा बाग्लुङ्गमा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्ईंले गरेका हुन् । शाखाको उद्घाटन कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागार्ईंज्यूले भर्खरै स्थापित कम्पनीले जीवन बीमाको माध्यमबाट रोजगारी बढाउन ठूलो योगदान दिने हुनाले ग्राहक महानुभावहरुलाई चुस्त र सहज सेवा लगायत लगानीकर्ताको हित तथा कर्मचारीहरुको मनोवृतिमा विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाब दिएका छन् । सोही अवसरमा अध्यक्ष चापागार्ईंज्यूले सबैले आफनो र परिवारको सदस्यको जीवन बीमा गरेर ढुक्क भएर जीवनयापन गर्न पनि उपस्थित सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी, व्यावसायी, कृषक, सर्वसाधारण साथै आन्तरिक एवं वाह्रय प्रर्यटनको साथसाथै मेची देखि महाकालीबाट बैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि समेत यस आइएमई समूहले छिटो छरितो, भरपर्दो एवं विश्वसनियता सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक एवं वाह्य रेमिटान्स सेवा, बैकिङ्ग, जीवन तथा निर्जीवन बीमा सेवा, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि केबलकार, अटोमोवाईल सेवा, जलबिद्युत उत्पादन जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको जानकारी दिए । बुधबार उद्घाटन भएको शाखा सहित कम्पनीले ५५ वटा शाखाहरुबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. रामहरी अर्यालले कम्पनीले १ बर्षभित्र सर्बसाधारणलाई सेयर जारी गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने जानकारी गराएका छन् । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीको बाग्लुङ्ग शाखाले सोही दिन २० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको जानकारी गराए ।
लगानी बोर्ड ऐन उल्लंघन गर्दै तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङसलाई, एनआरएन अध्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचारमा
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी विनाप्रतिस्पर्धा साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको छ । ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा ठुला जलविद्युत आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढाउने लगानी बोर्ड ऐन विपरित ऊर्जाले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको हो । मन्त्रालयले बोर्ड ऐनलाई मिचेर हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दे आएको छ । गत वर्ष राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनको उलिङ पावर कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोजनामा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । उसले प्रस्ताव गरेपनि यस विषयमा बोर्डले हालसम्म निर्णय गरेको छैन् । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागिय भएपछि उनको निर्देशनमा बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई लाइसेन्स दिएको हो । टीबीआईले असोज २४ गते निवेदन दिएको भोलिपल्ट ऊर्जाले उसलाई लाइसेन्स दिएको थियो । बोर्डको २५ औ बैठकले तामाकोसी तेस्रो प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको निर्णय गरेको थियो । टीबीआई नवनिर्वाचित गैरआवासिय नेपाली संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी हो । टीबीआईसंग जलविद्युत आयोजनाको बारेमा अनुभव छैन् । एनआरएन अध्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेल भएका छन् । एनआरएन अध्यक्ष निर्वाचित भए लगत्तै भवन भट्टले ठुलो चलखेल गरेर प्रतिष्पर्धा बिनै तामाकोशी तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स हात पारेका हुन् । बुधबार साँझ तामाकोसी आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले भने “मन्त्रालयको हस्तक्षेप अति नै भयो हामीलाई काम गर्न पनि गाह्रो पर्न थाल्यो ।” बोर्ड ऐन विपरित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर तामाकोसीको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिएको उनले बताए । छलफल गरे यस विषयमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नियम मिचेर ऊर्जाले लाइेन्स जारीको तयारी थालेपछि लगानीकर्ता द्धिविधामा पर्ने उनको दावी छ । बोर्डले आन्तरिक वित्तीय स्रोतको समेत उपयोग हुने गरी चालु आर्थिक वर्षमै मुल विकासकर्ताको बहुमत लगानी, सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने लागेको थियो । आयोजनाको प्रस्तावित विकास खाकाकाको बारेमा राय लिन पठाएकोमा ऊर्जाबाट सुझावको सट्टा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको पत्र पाएको अधिकारी बताउछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष तथा पुर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको संयोजकतत्वमा गठिन समितिले स्वदेश लगानी समेत हुने गरी ग्लोबल टेण्डरबाट आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन शिफारिश गरेपछि बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्रको आब्हान गर्ने तयारी भएको थियो । दोलखामा पर्ने आयोजना बनाउन १ खर्ब ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको अधर्जलासययुक्त आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना भएकाले दैनिक न्युनतम ४ घण्टा पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ प्रारुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको हो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआरमा स्ट्याटक्राफटले १ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको बताइएको छ । बोर्ड र स्ट्याटक्राफटबीच पीडीका लागि पटकपटक छलफल भएको थियो । उसले भारतको टाटा पावर लिमिटेडलाई साझेदार बनाएको थियो । आधा स्वामित्व लिने गरी तत्कालिन एसएन पावर (हालको स्ट्याटक्राफट) र टाटा पावर लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर सो एमओयुबाट टाटाले हात झिकेपछि आयोजना झनै संकटमा परेको थियो । विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण गर्न लागेको ८ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना पछि क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा मात्र सीमित गरेको थियो । स्थापनकालदेखि बोर्ड र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन् । विगतका मन्त्रिहरुले मन्त्रालयलाई साना आयोजनामा सिमित गरेर कार्यक्षेत्र खुम्चाएको भन्दै पटकपटक बोर्डलाई खारेज गर्न धेरै प्रयास भएपनि सफल भएको छैन् । मन्त्रालयले पनि बोर्डलाई खुलेर सहयोग गरेको छैन् । मन्त्रालयको सहयोग नपाएपछि बोर्डले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन् । हाल बोर्डसंग ९/९ सय मेगावाट क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना छन् । यस्तै सिमेन्ट, फोहर व्यवस्थापन, मल कारखाना योजना रहेका छन् ।
कर्मचारी संचय कोष र बीमा संस्थानमा प्रशासक पदपूर्तिका लागि आवेदन माग, अन्तिम मिति कात्तिक २३ गते
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रशासक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुबै संस्थाको प्रशासकको पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । कात्तिक २३ गतेसम्म आवेदन दिन पशासक नियुत्तिका लागि गठित छनौट तथा शिफारिश समितिले भनेको छ । मन्त्रालयले सिफारिश सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेपछि पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । दुबै संस्था अहिले कामूको भरमा चलेका छन् । संचय कोषका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापकिय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको कार्यानुभव प्राप्त गरेको हनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ३० वर्ष पुरा भई ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले कोषको आगामी व्यवसायिक योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यस्तै संस्थानमा प्रशासक हुनका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहकोउपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्नातक उत्तीर्ण चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने छ ।
