भूकम्पपीडितलाई १४ हजार क्युफिट काठ वितरण
काठमाडौं । टिम्बर कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यकामा १४ हजार १९१ क्युफिट काठ वितरण गरेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर, सम्पदा तथा सार्वजनिक संघसंस्थाको भवन निर्माणका लागि उक्त परिमाणमा काठ वितरण गरेको हो । हालसम्म काठमाडौँमा ४ हजार ८६४, भक्तपुरमा ८ हजार १८४ र ललितपुरमा ६९८ क्युफिट काठ उपलब्ध गराएको कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले जानकारी दिए। तीनवटै जिल्लामा सम्पदा निर्माणका लागि ४४४ क्युफिट काठ वितरण गरेको छ । कर्पोरेशनले गत जेठ २९ गतेदेखि उपत्यकाका भूकम्पपीडित तथा सम्पदा निर्माणका लागि काठ वितरण कार्य शुरु गरेको हो । विसं २०७२ माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन र व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७२ लाई स्वीकृत गरेको थियो । तर काठ वितरणमा भने ढिलाइ भएको थियो । निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को दफा ११ मा भूकम्पप्रभावित संरचनाका लागि काठ उपलब्ध गराउन, लगत तयार गर्न, आवश्यक काठ वन विभागसँग माग गर्न, काठ वितरण र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा काठ वितरणको अनुगमन गर्न भूकम्पप्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । महाप्रबन्धक लौडारी टिम्बरले सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएकाले काठ वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । “उपत्यका बाहेकका अरू जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउनेछ,” उनले भने। टिम्बरले भूकम्पपीडितलाई प्रतिक्युफिट २ हजार ७४० मा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितलाई भूकम्पको रातो कार्ड, नागरिकता, पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र घर निर्माणको नक्सा हेरेर मात्र काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्पोरेशनले चालु आवमा १ लाख १५ हजार क्युफिट काठ भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउनेछ । अहिले कर्पोरेशनसँग भएको काठ भूकम्पपीडितलाई अपुग हुने लौडारीको भनाइ छ । कर्पोरेशनले कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरबाट काठ ल्याउने गरेको छ । रासस –––
पुननिर्माण प्राधिकरणका सिइओको घोषणाः असार भित्रै सबै भूकम्प पीडित आफ्नै घरमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले असार अगावै सबै भूकम्प पीडित आफ्नैै घरमा बस्न पाउने घोषणा गरेका छन् । राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका सिइओ भुषालले मंसिरभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा ईन्जिनियर पठाउने र जेठ मसान्तभित्र सबै भूकम्पपीडित जनताहरुलाई घरमा सार्ने योजनाका साथ आफुले काम आरम्भ गरिसकेको बताएका हुन् । भुसालले भने,‘प्राधिकरणको नेतृत्वमा म चौथो व्यक्ति हुँ, यसअघिका सबै सिईओले राम्रै काम गर्नुभएको हो, तर जनतालाई तत्काल परिणाम चाहिने भएकाले केही काम नभएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, सबै सिईओलाई धन्यवाद छ, उहाँहरुले देखाएको बाटोलाई फराकिलो बनाएर हिँड्ने मेरो लक्ष्य छ ।’ जीवनका ३४ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएको जानकारी गराउँदै निर्देशक भुसालले भने,‘मैले सरकारी तहमा रहेर केही काम गर्ने अवसर पाएको छु, म राजनीतिक दबावलाई वास्ता गर्दिन, कर्मचारीहरुले आफ्नो कतव्र्य पुरा गर्ने हो, मुलुक र जनताको सेवामा समर्पित हुने हो, अनावश्यक राजनीतिक दबावलाई सुन्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ उनले अघि थपे,‘मंसिरभित्र सबै वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा आवश्यक ईन्जिनियर उपल्ब्ध गराउने छौँ, इन्जिनियरले नमानेको खण्डमा विकल्प खोजिनेछ, काम गर्ने मानिस चाहिएको छ, हामीले पीडित जनताका आँशु पुच्छनको लागि हातहरु उठाउनुपर्छ ।’उनले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालभरि कसैको दवाबमा नपरी जनताको हितमा काम गर्ने प्रण गर्दै भने,‘सरकारले मलाई ३ वर्षको जिम्मा दिएको छ, बाँकी केही समय पनि मैले पाउनेछु, यस अवधिमा धरहरा, वसन्तपुर दरबार, सिंहदरवार, रानीपोखरी र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका संरचनालाई उठाउनेछु ।’ भुसालले आफू स्कुले जीवनदेखि नै कक्षामा प्रथम हुँदै उच्चशिक्षा प्राप्त गर्दासम्म प्रथम नै स्थान हाँसिल गरेको स्पष्ट पार्दै भने‘म आज यो स्थानमा कुनै राजनीतिक दलबलको हिसावमा आएको छैन्, सरकारले राजनीति भन्दा परको व्यक्तिलाई पुर्ननिर्माणको जिम्मा दिएको छ, यो विश्वासलाई मैले पुरा गर्नेछु, म सबैको मत जित्नेगरि काम गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।’
नेप्सको अध्यक्षमा रविनकुमार नेपाल, सञ्चालकमा ८ जना चयन
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रविन कुमार नेपाललाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । कात्तिक १ गते बसेको कम्पनीको ६२ औं संचालक समितिको बैठकले नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । साथै, कम्पनीको असोज २९ गते सम्पन्न चौथो वार्षिक साधारणसभाबाट ८ जना नयाँ सञ्चालकहरु चयन भएका छन् । जसमा जनता बैंक नेपालका पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ, सनराइज बैंकका रविन कुमार नेपाल, प्राइम कमर्सियल बैंकका भाइराजा तुलाधर, बैंक अफ काठमाडौंका प्रविनप्रकाश क्षेत्री, माछापुच्छ्रे बैंकका नारायण प्रकाश भुजु, नेपाल बांगलादेश बैंकका रत्नतारा वैद्य, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनलका सन्जीव कुमार श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका सुरेशराज महर्जन चयन भएका छन् । १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा संस्थापित एवं संचालित नेप्स, एक पेमेन्ट कार्ड इन्डष्ट्रि डाटा सेक्यूरिटी स्ट्याण्डर्ड(पीसीआई डीएसएस भर्जन ३.२) र पीसीआई पीआईएन प्रमाणित कम्पनी हो । यो कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्मको रुपमा विस्तारित हुँदै आइरहेको छ । साथै, यस कम्पनीले १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न भिसा कार्ड सेवाहरुका लागि होस्टिङ्ग र स्विचिङ्गको सेवा समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
एक महिना भित्रै ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा, सेयर लगानीकर्तालाई राहत
काठमाडौं । ब्रोकर कम्पनीहरुले एक महिनाभित्रै मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक महिनाभित्रै ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत निश्चित मात्रामा मार्जिन ल्याण्डिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।‘एक महिना भित्रै ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङको सेवा दिने गरि विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भैरहेको छ’, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरेरको थियो । सोही अध्ययनको निष्कर्षका रुपमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिन लागेको हो ।‘कस्तो ब्रोकर कम्पनीलाई कतिसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न दिने भन्नेबारे एउटा निचोडमा पुगेका छौं, अब ब्रोकर कम्पनीसँग प्रस्ताव मागदैछौं’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डको अध्ययनले ब्रोकरको स्वपुँजीबाटै मार्जिन ल्याण्डिङको सेवा दिने, ब्रोकर कम्पनीले बैंक ग्यारेण्टी गरिदिने लगायतका चारवटा मोडल प्रस्ताव गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले पनि मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिनेबारे बोर्डसँग छलफल भएको बताए । ‘स्वपुँजी वा सापटीबाट दिन सकिनेबारे हामीले सुझाव दिएका थियौं, सेयरको मूल्य कति घटेपछि ऋण फिर्ता लिने भन्नेबारे पनि सुझाव दिएका थियौं’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पुनः यातायात रोकेर काम गरिने
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड निर्माणका लागि पुनःदिउँसो यातायात रोकेर काम थालिने भएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवकाअनुसार छठ पर्वपछि मानिसको आवतजावत कम भएसँगै सडक रोकेर काम गरिने छ । कात्तिक १५ गतेतिरबाट दिउँसो सवारी आवागमन रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरिँदैछ । ठेकेदार कम्पनीले दैनिक आठ घण्टा सवारी रोक्न माग गरेपनि छ घण्टासम्म रोकेर काम अगाडि बढाउने तयारी रहेको चर्चा गर्दै उनले भने “अब हामी स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरेर दिउँसो सवारी रोकेर कामलाई तीव्रता दिन्छौं ।” यसअघि वर्षा शुरु हुनुपूर्व दैनिक आठ घण्टा सवारी साधन रोकेर काम गरिँदै आएको थियो । वर्षा र चाडपर्वको समय भएकाले सवारी साधन रोक्न छाडिएको थियो । सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा करिब आठ सय मिटर क्षेत्रफलमा भित्तो काट्नुपर्ने काम बाँकी छ । जसका लागि सवारी रोकेर मात्रै काम सम्भव भएको आयोजना प्रमुख यादव बताए । ठेकेदार कम्पनीलाई फेब्रुअरी २० तारिकसम्मको समय रहेको भए पनि गएको वर्षामा काम गर्न नपाएकाले अरु एक महिना थप हुनसक्ने छ भन्दै उनले आगामी अप्रिलसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न भनिएको जानकारी दिए । आउँदो अप्रिलमा निर्माण थालेको तीन वर्ष पुग्दैछ । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरोलगायतका कारण शुरुमा दिइएको दुई वर्षको मिति थप गरेर तीन वर्ष पु¥याइँदैछ । यस अघि २०७३ चैतसम्मको काम रोकिएको समयको मिति थप गरिएको हो । त्यतिबेला वर्षा, निर्वाचन लगायतका समयमा रोकिएको कामको मिति थपिएको होे । हालसम्म ५७ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालकाअनुसार सात किलोमिटर पाँच सय मिटर सडक एकपत्र कालोपत्रे गरिएको छ । सबै ठाउँमा तीन पत्र कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुन्छ । एक दिनमा तीन सय मिटर हाराहारीका दरले कालोपत्रे गर्नसकिने उनले बताए । फागुन मसान्तसम्ममा कालोपत्रे सक्ने गरी सडकको नारायणगढबाट १६ किलोमिटरमा तीन सय मिटर, घुमाउनेमा दुई सय मिटर, चेपाङ डाँडा र जलबीरेमा गरी तीन सय मिटर क्षेत्रमा सडक चौँडा गर्न बाँकी छ । ती ठाउँमा पनि काम आधाभन्दा बढी भएकाले लामो समय नलाग्ने इञ्जिनियर खनालले बताएका छन् । सडक चौडा गर्न चेपाङ डाँडा र जलवीरेमा कठिन भएकाले ती ठाउँमा भने केही बढी समय लाग्ने देखिएको छ । ३ नं मा पर्ने ती ठाउँमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन कठिन देखिए पनि आउँदो वर्षा अघिसम्म भने काम सकिने उनले बताए । इञ्जिनियर खनालले भने “आउँदो वर्षामा यो सडकका कारण जनताले दुःख पाउँदैनन् ।” नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको ३४ किलोमिटर खण्ड फराकिलो बनाइँदैछ । नारायणगढबाट १६ किलोमिटरसम्म सडक ११ मिटर फराकिलो हुनेछ, भने त्यहाँबाट मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो सडक बनाइँदैछ । सडकको सबै भाग कालोपत्रे गरिने छ । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६० लाख ८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले ६० लाख ८ हजार ०६२ कित्ता हकप्रद सेयर बाँँडफाँट गरेको छ । बैंकले ६१ लाख ७० हजार ८६५ कित्ता हकप्रद साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । सोमध्ये रितपुर्वक आवेदन दिने १८ हजार ९१० जना सेयरधनीहरुलाई सो मात्राको सेयर कात्तिक ७ गते बाँँडफाँट गरेको हो । बैंकले कात्तिक १२ गतेदेखि आवेदकहरुको आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन माग गरी बाँडफाँटमा नपरेका हकप्रद सेयर वापतकोे रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
होटल तथा रिसोर्टको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तोकिने
काठमाडौं । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तोकी सोहीअनुरुपको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरणका लागि विसं २०७० मा बनेको मापदण्डलाई समसामयिक र सान्दर्भिक गरी अन्तरराष्ट्रिय होटल स्तर मापदण्ड वर्गीकरणबमोजिम बनाउन लागिएको हो । उक्त मापदण्ड तयार गर्नका लागि होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का कार्यसमिति सदस्य प्रवीणबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा मापदण्ड संशोधन परिमार्जन उपसमित गठन गरिएको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) का कार्यकारी निर्देशक दुर्गादत्त ढकालले जानकारी दिए । समितिले एक महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी हानलाई बुझाएपछि संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक ढकालका अनुसार विद्यमान तारे होटल, पर्यटकीय होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टको अन्तरराष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुरुप भौतिक पूर्वाधारसहित क्षमता विस्तार गरिनेछ । यो मापदण्डअनुरुप होटलका कोठालाई बढी केन्द्रित गरिएको छ, आरामदायी सुविधा बढाइनेछ । पहिलेको तुलनामा शतप्रतिशत कोठामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न आतिथ्यता प्रदान गर्नका लागि भित्री सजावट हुनुपर्छ भन्ने छ, पहिले २५ प्रतिशत कोठामा मात्र हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । त्यसैगरी, कोठाको संख्यालाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा संशोधन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । होटल र रिसोर्टको पनि कुन स्तरको हो भनी वर्गीकरण गरिनेछ । मापदण्ड निर्माणमा नाथमले सैद्धान्तिक सहयोग गर्नेछ । हानका महासचिव विनायक शाहले होटल विश्वव्यापी उद्योग भएकाले अहिले विश्वबजारको स्तरको बनाउनका लागि पुरानो व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन लागिएको बताए । विदेशी पर्यटकको रोजाइ र आवश्यकताअनुरुप तारे तथा पर्यटकीय होटलले आफ्ना सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाई बढी पर्यटक आकर्षणका लागि पनि मापदण्ड जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१ अनुसार होटलको वर्गीकरण गर्दा दर्ता गरिएका होटलमा रहेको सुविधाको आधारमा पर्यटन विभागले पर्यटकस्तरको साधारण होटल वा पर्यटक आवास (टुरिष्ट रिसोर्ट) वा एक तारेदेखि पाँच तारेसम्मको कुनै एक वर्गीकरणमा तोक्नेछ भनिएको छ । नियमावलीअनुसार पर्यटकस्तरको साधारण होटलले कम्तीमा पनि सबैमा पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश आउन सक्ने र हावा चल्ने हुनु पर्ने, २५ प्रतिशत कोठाको साथमा स्नानागार तथा शौचालय (बाथरुम) संलग्न हुनुपर्ने, अन्य प्रत्येक चार कोठाको निमित्त एक शौचालय, सबै कोठामा आधुनिक फर्निचर र बिजुलीको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने तथा नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने किसिमले सजाइएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । हानको विवरणअनुसार हाल देशभर दर्ता भएका सबैखाले गरी एक हजार २०० होटल सञ्चालनमा छन् भने १०० वटा नयाँ होटल थपिँदैछन् । सरकारी विवरणअनुसार अहिले होटलको ‘बेड’ संख्या ४२ हजार रहेको छ । अहिले पर्यटकको चहलपहल हेर्दा सन् २०१७ मा अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक आउने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ मा सात लाख ५३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा आठ लाख तीन हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । रासस
नेपालमा गरिबको संख्या दोब्बर बढाउँदै विश्व बैंक, दैनिक ३२० रुपैयाँ नकमाउने नेपाली स्वतः गरिब
काठमाडौं । विश्व बैंकले आउदो वर्षदेखि कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालमा गरिवीको संख्या ह्वातै बढ्ने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै तयार पारेको गरिवीको नयाँ मापदण्डले नेपालमा गरिवीको रेखामुनीको संख्या दोब्बर बढ्ने देखाएको हो । विश्व बैंकले गरिवीको मानक स्तर बढाएर ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक ३.२० डलर अर्थात ३२० रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा ५.५ डलर अर्थात ५५० रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिवीको रेखामुनी भनेको छ । सन् २०११ मा बैंकले तयार पारेको मानकले दैनिक १.९ डलर अर्थात १९० रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई मात्र गरिवीको रेखामुनी भनिएको छ । गरिवीको नयाँ मानक आउदो सन् २०१८ देखि लागु हुदै छ । बैंकले हाल एउटै मापदण्ड लागु गरेकोमा नयाँ मानकअनुसार सहर र गाँउ भनेर छुट्याएको छ ।बैंकले क्रयशक्ति (पीपीपी) लाई आधार मानेर आम्दानीको मापदण्ड तयार गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा गरिवीको रेखामुनी रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ । यो प्रति दिन आम्दानी १.९ डलरको आधारमा तयार पारिएको हो । मापदण्ड बढाएर न्युनतम ३.२० डलर पुगेपछि गरिवीको संख्या बढ्ने निश्चित देखिएको हो । गरिवीको मानक तयार विश्व बैंकले गर्दे आएको छ । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा विश्व बैंकले तयार पारेको दैनिक आम्दानीको मापदण्डले नेपालमा पनि गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या बढ्ने बताउछन् । पहिला खाद्यन उपभोगको आधारमा तयार पारिएको आम्दानी प्रविधिको प्रयोग र विकासले मापदण्ड बढाएको उनको ठहर छ । पछिल्लो एक दशकमा देशमा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्य घटेपनि आर्थिक समृद्ध भने प्राप्त नभउको उनको तर्क छ । १० वर्षको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४ प्रतिशत रहेको शर्मा बताउछन् । बैंकले पहिला उपभोगको आधारमा दैनिक आम्दानीको मापदण्ड तयार गर्दे आएकोमा अहिले प्रविधि, सडक विस्तारलगायत विकासले गर्दा विश्व बैंकले आम्दानीको नयाँ मापदण्ड बनाएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालको प्रदेश नम्बर १ मा १५.७, २ मा २२.४५, ३ मा २०.३३, ४ मा २०.५३, ५ २५.८६, ६ मा ३८.३१ र ७ मा ४०.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको देखाएको छ । मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादन अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ हजार रुपैयाँ नाघेको छ । यस्तै २९ वटा धनी मुलुकमा दैनिक आम्दानी औसत २१.७० डलर तोकिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार ३२ मध्यम आय भएको मुलुकमा दैनिक आम्दानी ३.२१ डलर छ । यस्तै ३२ मध्य आय भन्दा बढी भएका मुलुकको प्रतिदिन आम्दानी ४.४८ डलर तोकिएको छ । आगामी सन् २०३० सम्म गरिवीको गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्यालाई माथि ल्याउने विश्व बैंकको योजना ल्याएको छ ।
