१० वर्षअघिको साधारणसभा गर्दे बीमा संस्थान, ४२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थाले १० वर्षको वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । संस्थानले कात्तिक १७ गते १ दशकअघिको ३० औं साधारणसभा गर्ने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ देखि ०६५/०६६ सम्मको ३ वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकै पटक गर्ने भएको हो । कम्पनीले आव ०५८/०५९ देखि ०६३/०६४ सम्म कायम रहेको चुक्तापुँजीको ४२.११ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड १७ लाख २० हवजारबोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्ने भएको छ । संस्थानले आव ०७१/०७२ देखिको लेखापरीक्षण गर्नका लागि परीक्षण नियुत्त गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले कार्वाहीको चेतावनी दिएपछि संस्थानले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको १ लाख ६० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको १ लाख ६० हजार ७४२ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको छ । बैंकको संस्थापक सेयर २० हजार २ कित्ता र सर्बसाधारण समूहको १ लाख ४० हजार ७४० कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको हो। बैंकले गत साउन ५ देखि भदौं ७ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरका लागि आवेदन नपरेको सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयर लिन कात्तिक ५ देखि १३ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने बैंककोसेयर बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।
केयुकेएल, खानेपानी बोर्ड र बीमा कम्पनीमा १४६ जनालाई जागिर खुल्यो, आवेदन दिने समय १ महिना
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण सम्बन्धि र एक बीमा कम्पनीले गरी १४६ जनालाई रोजगारी दिने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न तहका लागि शुक्रबार जागिर खुलाएका हुन् । केयुकेएलले उपप्रवन्धकदेखि सिनियर प्लम्बरसम्मका लागि ९१ र बोर्डले प्रशासकिय अधिकृतदेखि कानुन सहायकसम्म गरी १९ जनाका लागि शुक्रबार जागिरका लागि सुचना प्रकाशित गरेका छन् । सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन अर्थात कात्तिक अन्तिमसम्म म्याद तोकिएको केयुकेएलले जनाएको छ । अधिकृत स्तरका लागि २१ वर्ष पुरा गरी ४५ वर्ष ननाघेको र सहायक स्तरका लागि १८ वर्ष पुराभई ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने व्यवसथा गरिएको छ । केयुकेएलले परीक्षा दस्तुर उपप्रवन्धक ९ औ तहका लागि १ हजार २ सय र सिनियर प्लम्बरका लागि ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बोर्डले पनि सुचना प्रकाशित भएको १ महिनाभित्र आवेदन दिन भनेको छ । पुरुषका हकमा २१ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र महिला आवेदक २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । परिक्षा दस्तुर प्रशासकिय अधिकृत ७ औ तहकाका लागि १ हजार र कम्प्युटर सहायक ५ औं तहका लागि ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बीमा कम्पनीले मुख्य व्यवस्थापकदेखि सहायकसम्म गरी विभिन्न ३६ पदपूर्तिका लागि जागिर खुलाएको छ । १० तहका लागि २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको र ४ तहका लागि १८ वर्षपुरा भई ३५ वर्ष ननाघेका हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति कात्तिक २३ गते तोकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
गौचनको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म बोलपत्रमा भाग नलिन निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्देशन
काठमाडौं । निर्माण व्यसायी शरदकुमार गौचनको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म सरकारी बोलपत्रमा भाग नलिन नेपाल निर्माण व्यवासायी महासंघले सदस्य प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अवज्ञा गरी बोलपत्रमा भाग लिए कार्वाही गर्ने महासंघले सदस्य प्रतिष्ठानलाई चेतावनी समेत दिएको छ । गौचनको हत्यारा पत्ता लगाइ कडा कार्वाही गर्न महासंघले सरकारसंग माग गरेको छ । महासंघले व्यवसायी गौचनलाई सहिद घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ । गत सोमबार महासंघका अध्यक्ष गौचनको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पहिचान गर्नं सकेको छैन् ।
विना सूचना विद्युत आपूर्ति बन्द गरे ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । विना सुचना विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने प्रवद्र्धकमाथि कार्वाही हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट हालै पारित भएको विद्युत नियमन आयोग ऐनमा विना सुचना तथा अनुमति विना विद्युत आपूर्ति बन्द गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको विद्युत ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन् । ऐनको दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले गरेको जरिवनामा चित्त नबुझे प्रवद्र्धकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई बढी जिम्मेबार बनाउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै आयोगले ग्रीड र वितरण संहिता स्वीकृत, विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत खरिदमा सम्झौता दिदा, प्रसारणलाइन तथा वितरण दस्तुर लगायत महशुल दस्तुर निर्धारण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै अनुमतिप्राप्त संस्थाको खरिदबिक्री गर्दा आयोगलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), विद्युत महशुल निर्धारण, विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) का अतिरित्त प्रसारणलाइन शुल्क निर्धारणलगायतका काम गर्ने जिम्मेबारी दिएको छ । सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।
अाउदाे पुससम्म साढे ३ लाखले घर बनाउन अनुदान पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति मुख्य चुनौती रहेको जनाउँदै प्राविधिक सहयातामा अझै बढी केन्द्रित हुन विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको पाँचौँ बैठकमा आज प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं समितिका संयोजक प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलले हालसम्म निर्माण भएका र भइरहेका निजी आवास करिब २ लाख पुगेको र तिहारपछि धेरै लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण शुरु गर्ने योजना बनाएकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सो संख्या ३ लाख ५० हजार पुग्ने बताए । पोखरेलले हालै मात्र सरकारले घोषणा गरेको निर्माणाधीन घर धितो राखी अधिकतम रु तीन लाखसम्मको निब्र्याजी ऋणले विपन्न समुदायलाई मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले निर्माण जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्प प्रभावितबाहेकका अन्य जिल्लामा पनि जनशक्ति उत्पादनका लागि तालीम संचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पुनर्निर्माण प्रगति, प्रमुख नीतिगत कार्य, वित्तीय अवस्था, पुनःजाँच र पुनःसर्वेक्षणको अवस्था, स्थानीय तहको भूमिका, १७ जिल्लामा कार्यान्वयनको अवस्था, प्राधिकरणको जनशक्तिको अवस्था आदि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका िथए । विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्राधिकरणद्वारा गरिएका निब्र्याजी ऋण, निजी आवास निरीक्षण, प्राधिकरणको सञ्चार रणनीति, गुनासो व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपालको पुनर्निर्माण क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य, प्राधिकरणका अधिकारी, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो । रासस
मेलम्चीको सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा परीक्षण शुरु, तीन कक्ष सफल
काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुन्दरीजलमा निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रका तीन कक्षमा सफलतापूर्वक पानी परीक्षण गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७.५ किमी सुरुङ खनेर ल्याइने पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गरी उपत्यकामा वितरण गरिन्छ । चैतसम्म दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी आउने भए पनि हालसम्म जापान सहयोग नियोग जाइकाको आर्थिक सहयोगमा ८ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । केन्द्रका आठ प्रशोधन केन्द्रमध्ये हालसम्म तीन केन्द्र परीक्षणमा सफल भएको छ । मेलम्चीको पानी आउन सुरुङको काम डेढ किमी बाँकी भएकाले वाग्मतीको पानी लगी परीक्षण गरिएको हो । दैनिक ७ करोड लिटर वाग्मतीको पानी केन्द्रमा लगेर परीक्षण भइरहेको समितिले जनाएको छ । वाग्मतीको पानी परीक्षणपछि पुरानै सञ्जालबाट उपत्यकामा वितरण भइरहेको छ । रासस
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्युन, ३ महिनामा बजेट खर्च ६ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटमध्ये ३ महिना सकिन लाग्दा ६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत मन्त्रालयगत आयोजनाको प्रगतिको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । “गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको ५४ अर्ब २७ करोडमध्ये ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, यो आवमा ६३ अर्ब ७० करोड बजेट छ, असोज २५ गतेसम्म ३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ”– उनले भने । गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा आएका समस्या समाधानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम मुख्य निर्माण व्यवसायी चिनीयाँ कम्पनी र सहायक निर्माण व्यवसायी नेपाली कम्पनीबीचको विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । “निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैछ, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि शुरु भएको छ, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका विषयमा आइतबार बैठक हुने उनले जानकारी दिए । “काममा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम हुन सकेको छैन” मन्त्री देवले भने “यो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैन”–उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जुन रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन दिने किसिमको हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको संरचनामा विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा समस्या आउने गरेको मन्त्री देवको भनाई छ । समिति बैठकले देशमा भौतिक पूर्वाधारको जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्यभन्दा धेरै न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्य प्रगति ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्ने गतिबाट अघि बढेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । आयोजनामा विनियोजित पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माण गर्न गराउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै सभापति अधिकारीले बैठकबाट आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकको विस्तारले गति लिइरहेको भए पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तीनवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभूवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नतिलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणमा सुस्तता देखिएकाले साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ । यो वर्ष्भित्र मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म चारपटक सारिएकाले यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र आयोजनालाई ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना तथा काठमाडौँलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडौँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको आधारभूत काम (जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधासहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्ष्भित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलब्ध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
