वागमती नदीका अव्यवस्थित बस्ती एक महिना भित्रमा विकल्प सहित खाली गरिने
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिविनिवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरीएक महिना भित्रमा वागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनह (सुकुम्बासी)हरुलाई आवासको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको संयोजकत्वमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाहरुको बैठकले राजधानीको इँचाइगु नारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवासमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने भएको हो । नार्गजुन नगरपालिका वडा नम्बर २ इँचाइगु नारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवास भवनलाई एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै एक महिना भित्रमा वागमती नदीकिनार खाली हुने भएको हो । बैठकमा मन्त्री साहले नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका लक्षित समुदायलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । मन्त्री साहले जबसम्म नदीकिनाराका अव्यवस्थित बस्तीको पुर्नवास गर्न सकिदैन तबसम्म राजधानी सहर व्वस्थापन हुन नसक्ने भएकाले आवासको विकल्प सहित खाली गराउनु पर्ने बताए । वागमती आसपासमा बसोवास गर्ने अव्यवस्थित वस्तीहरुको पहिचान गरि पुर्नवासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्री साहले बताएका छन् । वागमतिबाट स्थानान्तरण गर्न लागिएको भूमिहिनहरुका लागि इँचाइगु नारायणमा संयुक्त आवास निर्माण भएपनि सरकारले बसोवासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बैठकमा नार्गजुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुसीला अधिकारीले आफुहरु संयुक्त आवास सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । अहिले भूमिहिनहरुका लागि तयार पारीएको आवास क्षेत्रमा अन्य सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन भएका छन । २ नम्बर वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको अधिकारीले स्वीकार गर्दै आवास सञ्चालनमा आउने समयमा हटाउन तयार भएको बताइन । स्थानीयतहको निर्वाचन पछि भौतिक संरचनाको अभावले नगरपालिकाले संयुक्त आवास सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाई छ । बागमतिको धोविखोलादेखि बल्खु चक्रपथसम्म नदीकिनारामा बसेको बस्तीको उचित पहिचान गरि इँचाइगु नारायणमा सरकारले आवास निर्माण गरेको छ । तत्कालिन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यूनआयवर्गहरुको लागि संयुक्त आवास निर्माण कार्य अन्तर्गत पहिलो चरणमा २०६९ भदौं १ गते आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही क्षेत्रमा मंसिर १० गते दोस्रो चरणको सम्झौता भई आवास निर्माणको काम सुरु भएको हो । २ सय ३० भवन र २ सममुदायिक भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भए बमोजिम अहिलेसम्म २ सय २४ परिवारका लागी आवास निर्माण भैसकेका छन् । जसमा २ वटा सामुदायिक भवन समेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झन्डै १५ करोडको लागतमा संयुक्त आवास निर्माण भएको काठमाडौं डिभिजन कार्यालय प्रमुख बसन्त कुरार राईले जनाएका छन् । सात रोपनी ७ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएका हुन् । आवास ५ तलासम्मका छन् ।
चिकित्सकको चरम लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएमा अनुसन्धान हुने
काठमाडौं । चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण विरामीको अंगभंग वा मृत्यु भएमा स्वतन्त्री निकायबाट अनुसन्धान हुने भएको छ । अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु हुने घटना बढेपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भएको हो । विरामीको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति र यस्तै पेशागत तथा व्यवसायिक बीमा लागु गर्न पनि मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऊर्जा आपूर्ति र वैदेशिक लगानीमा आएको सुधारले यो वर्ष पनि औद्योगिक उत्पादन बढ्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने भएको छ । उर्जा आपूर्तिमा सुधार, आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा भएको वृद्धिले अपेक्षा अनुरुप औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ । यो वर्ष पनि लोडसेडिङ नहुने भएपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भएकाले यसबाट पनि औद्योगिक वातावरणमा सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन बढेर १०.९ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो दरमा औद्योगिक उत्पादन नबढे पनि सकरात्मक हुने विश्व बैंकले बताएको छ । बैंकले यो वर्ष औद्योगिक उत्पादन ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा नहुने विश्व बैंकले भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साउनको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्य सार्वजनिक गर्दे अत्याधिक मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको बाढी पहिरो तथा डुवानले कृषिजन्य वस्तुमा ठूलो क्षति पुगेको सुरुमा गरेको आंकलन गरे पनि सो भन्दा क्षति कम रहने अनुमान गरेको छ । वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा कृषि पुर्वाधार लगायतका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । मनसुन समयमै सुरु भएको, पछिल्लो समयमा मनसुनी वर्षा सामान्य रहेको, कृषिजन्य उत्पादनका साधनको उपलब्धता सहज रहेको तथा बाढीको क्षतिबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट पहल भइरहेकोले कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै पर्यटक स्तरीय होटलको बेड अकुपेन्सी दरमा गत अवधिको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भई करीव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । पर्यटकीय सिजन शुरु हुनु अगावै त्यस्ता होटेलको बुकिङ्ग दर ५० प्रतिशत पुगिसकेकाले उक्त क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । चालु आव ०७४/०७५ को बजेटले स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकाले यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित यो परिस्थितिले आगामी दिनमा देशव्यापी रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बन्ने र फराकिलो आधारसहितको समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । समीक्षा महिनामा सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । बस्तु निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढ्न गएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै ऋणात्मक रहेका छन् । ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी शोधानान्तर घाटाले व्यवस्थापनमा थप चुनौति ल्याउने ठहर केन्द्रीय बैकको छ ।
महालेखाले खानेपानी संस्थानलाई किन गर्यो कारवाही ?
काठमाडौं । महालेखा परिक्षक कार्यालयले नेपाल खानेपानी संस्थानलाई कारवाही गरेको छ । बक्यौता रहेको लेखापरीक्षण समयमा नतिरेको भन्दै महालेखाले खानेपानी संस्थानलाई कारवाही गरेको हो । गत साउन २७ गते संस्थानको बक्यौता रहेको लेखापरीक्षण गत भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न संस्थानका अध्यक्ष तथा कायम मुकायम महाप्रबन्धक लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्देशन हुँदा पनि काम नगरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार खानेपानी संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको छैन । महालेखाले पटक पटक निर्देशन दिएता पनि लेखा र वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकहरु समक्ष पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । साथै, महालेखाले कानुन बमोजिम कारबाही गरी ७ दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ ।
बूढीगण्डकीमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गर्न माग
काठमाडौ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भएको समझदारी कानूनी र नीतिगत रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित गएर समझदारी गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिले छानबिन गरिरहेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सभापति उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट सबैभन्दा सस्तोमा बनाउनसक्ने कम्पनीलाई आयोजना दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिनु दुःखद रहेको बताए । गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र जेठ २१ गते आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका िथए । विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार कुनै पनि संस्थालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर दिन सकिने प्रावधान टेकेर आयोजना दिइएको भन्दै उहाँले राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने प्रपञ्च भएको बताए । १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना इपिसिएफ ढाँचाबाट अगाडि बढाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले २ अर्बको लागतमा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सभापति उपाध्यायले अदृश्य तवरले गरिएको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘समझदारी पूर्णरुपमा खारेज हुनैपर्छ । अनियमितता भएको छ । राज्यको साधन र स्रोत कोही कसैले पनि अदृश्य रुपमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिइनु हुँदैन’ सभापति उपाध्यायले भने । नेकपा(एमाले)का नेता आनन्द पोखरेलले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भन्दा जिभ्रो टोक्ने हाल आयोजना सम्पन्न हुने दिशामा पुग्दा तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । उहाँले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी श्रम र सीपमा नै निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे । संघीय समाजवादी फोरमका नेता डा शिवजीप्रसाद यादवले स्वदेशी श्रम र सीप प्रयोग गरेर नेपालको हित हुनेगरी सो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशी विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना दिइएकोमा उहाँले असन्तुस्टी जनाए । –––
सिजी मोबाइल्सले ल्यायो दुई नयाँ मोडलहरु, स्मार्ट फिचरका साथै सस्ताे मूल्यमा पाइने
काठमाडौं । सिजी मोबाइल्सले एस्ट्रो सिरिजमा दुई वटा नयाँ मोडल एस्ट्रो टर्च एम.वान्. र एस्ट्रो टर्च एस.वान्. लन्च गरेको छ । कम्पनीले नयाँ पुस्ताका लागि लक्षित गरेर ल्याएका मोबाईलमा इन्ट्री लेभल सेगमेन्ट समावेश गरिएको छ । मनोरञ्जन र कुराकानीका लागि पछिल्ला प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको मोबाइललाई बजेट शुल्क मै पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई मोबाइलको लन्च गरिसकेपछि सीजी मोबाईल्सका व्यवस्थापन प्रमुख रमेश श्रेष्ठले भने–‘हामीलाई विश्वास छ, यी दुई मोबाइलमा नयाँ प्रयोग भएको छ, एउटा यी मोबाईलको ब्याट्रीका साथसाथै स्मार्ट फिचरहरु समावेश छन् भने सस्तो पनि छ ।’ उनले एस्ट्रो टर्च एमवान् र एस्ट्रो टर्च एसवान्ले ग्राहकको मन जित्ने विश्वास गरको छ । यी मोबाईल लामो यात्रामा हिड्ने वा लामो समयसम्म चार्ज गर्न नपाउनेहरुका लागि उपयोगी हुने कम्पनीले बताएको छ । अडियो ज्याक, मोबाइल स्क्रिन पनि अपडेटेड प्रविधिमा आधारित रहेको सीजी मोबाइल्सको भनाई छ । कम्पनीका अनुसार यी दुई मोडल अति नै सस्तो मूल्यमा पाइने छ । एस्ट्रो टर्च एम.वान्को मूल्य एक हजार ७९९ रुपैयाँ र एस्ट्रो टर्च एस.वानको मूल्य एक हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आशा लघुवित्तद्धारा बाढी पीडितलाई खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शाखा कार्यालय सानो श्री, बर्दियाले बाढीका कारण प्रभावित भएका आफ्ना सदस्यहरुलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न वितरण गरेको छ । खाद्यान्न प्राप्त गरेपछि दुःखको बेला वित्तीय संस्थाको राहतले आफुहरुलाई खुसी बनाएको सदस्य अमृता थापाले बताए । सदस्यहरुको दुःखको बेला संस्थाको तर्फबाट राहतवितरण गर्न पाउँदा सन्तुष्टि प्राप्त भएको शाखा प्रबन्धक सुमन पाण्डले जानकारी दिए ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो, एक महिनामा ५५ अर्ब ५५ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढेको छ । गत साउनमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशत वृद्धि भई ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा २.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ११.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
