कैलाली-कञ्चनपुरमा बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा पालिएका बङ्गुरमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । केही समयदेखि व्यावसायिक रूपमा पालिएका बङ्गुरमा उच्च ज्वरो आउने, शरीरका विभिन्न भागमा नीलो र रातो धब्बा देखिने तथा अप्रत्याशित रूपमा बङ्गुर मर्न थालेपछि गरिएको प्राविधिक परीक्षणबाट ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीले द्रुत प्रतिक्रिया टोली (आरआरटी) परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा नमूना सङ्कलन गरेको थियो । सुरुमा ‘रेपिड एन्टिजेन’ विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुनाहरू केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, काठमाडौं पठाइएकामा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा रोग पुष्टि भएको प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक नरेशप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रमा किसानले पालेका बङ्गुरहरूमा यो सङ्क्रमण देखिएको हो । ‘रोगको सङ्क्रमण प्रारम्भिक चरणमै छ । किसानले समयमै सावधानी अपनाएनन् र जैविक सुरक्षाका उपायहरू लागू गरेनन् भने बङ्गुरपालक किसानले ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । नमूना सङ्कलन गरिएका फार्मका धनीहरूलाई सचेत गराएका छौँ, सङ्क्रमण अन्यत्र फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन भनेका छौँ,’ जोशीले भने । अफ्रिकन स्वाइन फिभर घरपालुवा सुँगुर, बङ्गुर तथा जङ्गली बँदेलमा भाइरसका कारण लाग्ने सङ्क्रामक र घातक महामारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सतर्कताका लागि सबैमा आग्रह गरे । यो रोग लागेका बङ्गुरलगायत पशुको मृत्युदर सतप्रतिशतसम्म हुने भएकाले यसलाई पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै भयावह मान्ने गरिएको जोशीले बताए । ‘सङ्क्रमण फैलिएपछि पूरै बथान नै सखाप हुने हुँदा किसानको वर्षौंको लगानी र मेहनत एकै क्षणमा खरानी हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले किसानले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । पशु अधिकृत रामप्रसाद भट्टका अनुसार सङ्क्रमित बङ्गुरहरूमा सुरुमा १०४ देखि १०७ डिग्री फरेनहाइटसम्म उच्च ज्वरो आउने गर्दछ । बङ्गुरहरू दाना पानी खान छोड्ने, झोक्राउने, एकै ठाउँमा थुप्रिएर बस्ने र छट्पटाउने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । विशेषगरी कानको टुप्पो, पुच्छर र पेटको तल्लो भागको छालामा रगत जमेका रातो वा नीलो रङ्गका धब्बाहरू देखिनु यस रोगको प्रमुख पहिचानका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै नाकबाट फिँज निकाल्ने, बान्ता गर्ने, छेर्ने र हिँड्दा चाल धर्मराउने जस्ता लक्षणहरू देखिने गर्दछन् । यस्ता लक्षण देखिएको केही दिनभित्रै बङ्गुरहरू मर्ने गर्दछन् । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने ‘जुनेटिक’ रोग त होइन, तर यसले पुर्याउने आर्थिक क्षति भने निकै ठूलो हुन्छ, जसले साना र मध्यम स्तरका किसानलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने गर्दछ,’ भट्टले भने । वरिष्ठ पशु चिकित्सक जोशीले कुनै पनि स्थानमा बङ्गुरमा अस्वाभाविक लक्षण देखा परेमा वा धमाधम मर्न थालेमा लुकाएर नराखी तुरुन्त नजिकको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट वा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।
घोषणापत्रमा मलको समस्या समाधान गर्ने अठोट, तर हुँदैन कार्यान्वयन
सुशील दर्नाल काठमाडौं । देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिझाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा गइरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबिचमा सबै जसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् । किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्यामध्ये हो- मल । हाल सबैजसो दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । घोषणापत्रमा हेर्दा मल नै मल छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहेकै समयमा, चाहिएकै परिमाण, राज्यले तोकेकै मूल्यमा, पायक ठाउँमै मल उपलब्ध गराउन नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको प्रबन्ध गर्छौं’ भनेको छ । जुन कुरा कांग्रेसले हरेक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष खेती लाउने बेला किसान मल माग्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता अझै छ । किसानहरू मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिन आउनुपर्ने अवस्था छँदैछ । मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि समेटेको थियो । कांग्रेसले वि.सं २०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, ‘मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ, जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ यसैगरी मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने, मल खरिद, बिक्री र वितरणमा हुने समस्या समाधान गर्ने, विद्युतको आन्तरिक मागभन्दा अधिक उत्पादन हुने समयमा सोको सदुपयोग गर्दै मलको उत्पादन नेपालको हुन सक्ने गरी तराईमा मल कारखाना स्थापना गर्ने लगायत कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा रोखेको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वि.सं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित भएको र खुला र मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिकाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएको र कृषिमा अनुदान, सुलभ कर्जा आदिको व्यवस्थाले चिया, कफी, अलैंची र दुग्ध व्यवसायमा निजी लगानीको प्रवेश भएको कांग्रेसको दाबी छ । व्यवहारमा भने किसानले जैविक मल त कता हो कता भनेको समयमा पैसा तिरेर रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् । किसान अभियन्ता राजकुमार शाहले सबै राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा किसानका लागि मल अभाव हुन नदिने भने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए । यही चुनावको मुखमा उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउ बिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १ सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोक मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइ योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले भनेको छ, ‘कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको वृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्र मैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।’ यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवले भने, ‘लाई नेताहरूले मल दिन्छौं भन्नु मत माग्ने बहाना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भौँतारिने बेला आएको छ । रासस
माइनस १० डिग्रीमा मुस्ताङको निर्वाचन सरगर्मी
काठमाडौं । माइनस डिग्री तापक्रमका बाबजुद मुस्ताङमा निर्वाचन सरगर्मी बढिरहेको छ । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यहाँ राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार अभियान पनि उत्कर्षमा छ । जतिबेला निर्वाचनको माहोल बन्न सुरु भएको थियो, त्यसबेला अर्थात् अघिल्लो महिना माथिल्लो मुस्ताङको तापक्रम माइनस २० डिग्री पुगेको थियो । हाल चुनावी माहोल उत्कर्षमा छ र फागुनदेखि भने यहाँको मौसमी तापक्रम घट्दैछ । हाल माथिल्लो मुस्ताङको तापक्रम माइनस १० डिग्रीमा झरेको छ । तल्लो मुस्ताङको तापक्रम पनि माइसन ३ डिग्रीमा छ । यद्यपि, मौसम चिसो र प्रतिकूल बने पनि निर्वाचन प्रचार–प्रसार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तल्लो मुस्ताङको घाँसादेखि नेपाल-चीन सिमानाका कोरलासम्मै निर्वाचनको माहोल तातिएको छ । जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका ८ राजनीतिक दलमध्ये छ दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनको माहोल तताएका छन् । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रचार-प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । मङ्गोल नेपाल अर्गनाइजेसन र आम जनता पार्टी र तिनका उम्मेदवारको प्रचार-प्रसार अभियान पनि चलिरहेकै छ । निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा समेत जाडो छल्न बेँसी झरेका अधिकांश मतदाता जिल्ला फर्किएका छैनन् । केही मतदाता भने हिमालतर्फ उक्लिन थालेका छन् । मतदातालाई फर्काउन उम्मेदवार र पार्टीले पनि विभिन्न तवरले पहल गरिरहेका छन् । यहाँ उम्मेदवारले पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, शिक्षालगायत मुस्ताङ जिल्लाको समग्र विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकाको भन्सार अध्यागमन तथा एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायतका भौतिक पूर्वाधार, निर्माण, कोरला नाका हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवरको पर्यटन मार्ग तथा पर्यटन विकास, माथिल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको खारेजी, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा खेर गइरहेका जग्गाहरूको समुचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा तथा ब्याचलर सम्मको सबै विषयमा शैक्षिक सुविधा, सडक, पुल, मुस्ताङ-डोल्पा सडकको पूर्णता र मुस्ताङ-मनाङ सडक मार्ग, जलवायु सङ्कटको न्यूनीकरण, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका प्रतिबद्धता लिएर दल तथा उम्मेदवार जनता समक्ष पुगिरहेका छन् । यसैगरी, जिल्लामा अलपत्र विकास योजनालाई अघि बढाउने, युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा मुस्ताङको समग्र पर्यटन विकासको सम्भावनाको खोजी गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेलगायत विषय घोषणा गरिएका छन् । मतदाता रिझाउन उम्मेदवारले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिलाउन पहल गर्ने तथा मुस्ताङमा २०३० सालमा नापी हुन छुटेका जग्गालाई पुनः नाप नक्सा गराउन पहल गर्ने लगायत प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । विसं २०७९ को निर्वाचनसम्म एमाले र कांग्रेसको एकल प्रतिस्पर्धा हुने यस जिल्लामा यसपटक मुख्य गरी चार राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ । हाल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसो त मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उज्यालो नेपाल र राप्रपाले निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई चुनौती दिने आकलन गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दलहरू पनि आफ्ना उम्मेदवार लिएर घरघर गइरहेको बताए । निर्वाचनका लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनेलगायत काम सकिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीबाट ५०१ र सशस्त्र प्रहरीबाट निर्वाचन प्रहरीसहित २०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । यसैगरी, नेपाली सेनाले माथिल्लो मुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङमा निर्वाचन सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना गरी गस्ती बढाइरहेको छ ।
निर्वाचन खर्च बैंकमार्फत अनिवार्य, तर काठमाडौंमा अझै ३१ उम्मेदवार खाताविहीन
काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये आजसम्म २१९ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरी चुनाव प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २१९ जनाले निर्वाचनको खर्च गर्न बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सृजना रायमाझीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ३ गते निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उल्लेख गरिएको यो विषयमा फागुनअघि पनि आयोगले जानकारी गराउँदै आएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजधानी काठमाडौंमै अझै सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक गर्न लागिएको जनाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार रहेकामा आजसम्म एक हजार ३८९ ले मात्र बैंक खाता खोलेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
एनआईसी एशिया बैंकको लिलाम बिक्री अब डिजिटल, सम्पत्ति विवरण पोर्टलमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूका साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन ‘लिलाम बिक्री पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाममा राखिएका सम्पत्तिहरूको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसमेतको विवरण सहजै हेर्न सकिनेछ । ग्राहकले लिलाम सम्बन्धी सूचनामा समावेश गरिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सिधै पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले कुनै सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमै उपलब्ध ‘म्यासेज बक्स’ प्रयोग गरी आफ्नो पूरा नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सोधपुछ गर्न सक्नेछन् । बैंकले पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ, गैरबैंकिङ तथा धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम सम्पत्तिहरू र अन्य सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गरिने जनाएको छ। यसबाट खरिदकर्तालाई निर्णय लिन आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एकै स्थानबाट प्राप्त हुने विश्वास बैंकको छ ।
प्रत्यक्षमा ७० सिट जितेर पहिलो पार्टी बन्ने नेकपाको अध्ययन अनुमान
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षमा अधिकतम् ७० सिटसम्म जित्न सकिने अनुमान गरेको छ । बुधबार पेरिसडाँडामा बाम बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी चुनावमा ६५ देखि ७० सम्म सिटसम्म प्रत्यक्षमै जित्ने अनुसन्धानको रिपोर्ट देखिएको बताएका हुन् । ‘निष्पक्ष निर्वाचन हुने हो भने नतिजा राम्रै हुने देखिन्छ । पहिलाको भन्दा राम्रो हुन्छ । कतिपयले ६५ देखि ७० सम्म सिट प्रत्यक्षमै जित्ने भए भन्ने पनि भन्न थालेका छन्, हाम्रो पनि त्यही देखिएको छ,’ दाहालले भने । उनले आगामी चुनावमा ४ दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बताए । उनले नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने पनि दाबी गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा थप सिट बढाउन सकिने पनि बताएका छन् ।
भारतले हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दियो ५३८ वटा गाडी, कुन निकायले कति पाए ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने भनेको ६ सय ५० वटा गाडीमध्ये हालसम्म ५ सय ३८ वटा गाडी नेपाल आइपुगेका छन् । गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाका अनुसार बाँकी रहेका ११२ वटा गाडी आउने क्रममा रहे पनि ती कहिले आइपुग्छन् भन्नेबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । भारतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि महेन्द्र ब्राण्डका बोलेरो जीप, स्कारपियो र स्कारपियो पिकअप उपलब्ध गराएको हो । प्राप्त भएका गाडीहरूलाई निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार वितरण गरिसकेको गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य (सुवेदी) ले जानकारी दिइन् । निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि आयोगलाई ८७ वटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ भने नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा धेरै १ सय ९५ वटा गाडी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिइएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार यी गाडीहरू काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका विभिन्न युनिटहरूमा पठाइनेछ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा र निर्वाचन सुरक्षाका लागि ९३ वटा गाडी प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई १० वटा गाडी विभागलाई दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसबाहेक गृह मन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय, कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि गाडी उपलब्ध गराएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गाडी आगजनी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर धेरै सङ्ख्यामा गाडी वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुल ३७७ वटा गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेका छन् भने प्रहरीले १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) गाडी खरिद गरिरसकेको छ । बाँकी ७५ वटा गाडी निर्वाचनअघि नै आइपुग्नेछन् । यसका साथै थप १०० वटा गाडी खरिदका लागि प्रहरीले टेण्डर (बोलपत्र) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भारतीय दूतावासको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १८ वर्षमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतले नेपाललाई करिब ३ हजार सवारीसाधन उपलब्ध गराइसकेको छ । हरेक निर्वाचनमा भारतले नेपाललाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
निर्वाचनका दिन पर्यटक वाहक सवारीका निम्ति अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन पर्यटकको आवागमनका लागि कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनका लागि सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनका दिन कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान नरोकिने भएकाले पर्यटकका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र काठमाडौंमा आयोगबाट कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनका लागि सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । यस्तै राजमार्गमा चल्नुपर्ने सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग, मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै प्रकारका सवारी साधन अनुमित लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
