निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पचहत्तर जिल्लामा पुर्याइयो
काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीसहित मतपत्र पुर्याइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा मतपत्रसहितका सामग्री पुर्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’तर्फका मतपत्र ७५ जिल्ला पुर्याइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । काठमाडौं र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा बिहीबार निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पुर्याइने छ ।
८८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८८ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ जेठ १० गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रयमाससम्ममा निक्षेप सलन बोलकबोलमार्फत १,४२५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत २७,०८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत रु.२०० अर्ब गरी कुल २८,७१२ अर्ब ४० करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद २८,६९९ अर्ब ९० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी खुद १३,९९९ अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।
रुसविरुद्ध बेलायतका करिब ३०० नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा
काठमाडौं । बेलायतले मस्कोको महत्त्वपूर्ण तेल राजस्व कटौती गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा रुसी–युक्रेनी युद्ध सुरु भए पछिको सबैभन्दा ठूलो तथा नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्याकेजमा रुसी ऊर्जा राजस्व, विशेष गरी तेल निर्यातका साथै युद्ध प्रयासलाई बढावा दिने सैन्य उपकरणका प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी लगभग ३०० नयाँ प्रतिबन्धहरू समावेश छन् । बेलायतले रूसको प्रतिबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था र जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेको छ । प्रतिबन्ध बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरको किएभ भ्रमण र युक्रेनको क्षमतालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको नयाँ समर्थन प्याकेजको साथ आएको जनाइएको छ। नयाँ प्रतिबन्धहरू विशेष गरी पाइपलाइन कम्पनीप्रति लक्षित रहेको जनाइको छ । जसको माध्यमबाट रूसको तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ढुवानी हुन्छ । यो कदमले स्वीकृत रुसी कच्चा तेलको बजारीकरण र वितरणलाई थप जटिल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बेलायती सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले अहिलेसम्म मस्कोलाई ४५० अर्ब डलरभन्दा बढीबाट आयबाट वञ्चित गरेको छ । यो युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाहीको थप दुई वर्षको कोष बराबर भएको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : कास्की–२ मा त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदै
गण्डकी । कास्की क्षेत्र नं २ मा १७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को प्रभाव रहेको यो क्षेत्रलाई धेरैले उत्सुकताका साथ हेरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेकी नेत्री विद्या भट्टराई विजयी भएकी थिइन् भने सोही पार्टीका रवीन्द्र अधिकारी २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनमा एमालेकी नेत्री भट्टराई विजयी भएकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव कँडेल र नेपाली कांग्रेसका श्रीनाथ बराल क्रमशः दोस्रा र तेस्रा भएका थिए । यहाँ त्रिपक्षी भिडन्त हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउने दाबी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ । यद्यपि उसले यसपटक आफ्नै चुनाव चिह्नमा मत माग्न पाएकाले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कडा टक्कर दिन सहज भएको बताएको छ । यहाँका मतदाता विभाजित छन् । अधिकांशले एमाले, कांग्रेस र राप्रपाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् । यहाँ नेकपा एमालेका रश्मि आचार्य, नेपाली कांग्रेसका माधव बास्तोला, नेकपा (एकीकृत)का हेमबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उत्तमप्रसाद पौडेल, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट कुशल गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हेमजङ गुरुङसहित १७ जना मैदानमा छन् । गाउँबस्तीमा भोट माग्न गएका उम्मेदवारले नयाँ पुस्ताका उठाएका भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र देशको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मतदाताले भरतपोखरीका चवादी, कुर्लिङ, सिङगारेवासलगायत गाउँ–बस्तीमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार निर्माण गर्न उम्मेदवारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । रासस
अबको विश्वव्यापी दौड तेलका लागि होइन, रेयर अर्थ्स र रणनीतिक धातुहरूका लागि
काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रभर रणनीतिक खनिज सुरक्षित गर्ने नयाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । वाशिङ्टनले प्रस्ताव गरेको १२ अर्ब डलरको ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ भण्डारदेखि एसिया र युरोपेली संघमा विस्तार भइरहेका सुरक्षा भण्डारसम्म, सरकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र औद्योगिक नीतिका लागि झन् आवश्यक मानिँदै गएका धातुहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय देखिएका छन् । ‘धातु र खनिज क्षेत्रमा भण्डारणको पछिल्लो लहर सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ,’ चाथम हाउसका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो प्याट्रिक श्रोडरले बताए । उनका अनुसार सरकारहरू केन्द्रित आपूर्ति शृंखला र निर्यात नियन्त्रणप्रतिको जोखिम घटाउन चाहिरहेका छन् । अमेरिकामा अधिकारीहरूले हालै करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रणनीतिक खनिज भण्डार ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ को रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन् । यस पहलले विद्युतीकरण, रक्षा र उन्नत उत्पादनका लागि आवश्यक दुर्लभ माटो तत्त्व तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरूको भण्डार निर्माणमार्फत अमेरिकी उद्योगको आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ ले ‘फोरम अन रिसोर्स जियोस्ट्राटेजिक इन्गेजमेन्ट’ जस्ता पहलहरूलाई पूरक बनाउँछ, जसले महत्त्वपूर्ण खनिज नीति, मूल्य निर्धारण र परियोजनाहरू समन्वय गर्छ । साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धित आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहितको ‘प्याक्स सिलिका’ पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । अष्ट्रेलियाले जनवरीमा ८० करोड डलरको राज्य समर्थित रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो, जसमा एन्टिमोनी, ग्यालियम र दुर्लभ माटो तत्त्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ । युरोपेली संघले पनि आफ्नो रिसोर्सइयू रणनीतिअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थको संयुक्त भण्डार निर्माणको योजना अघि बढाइरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार इटाली, फ्रान्स र जर्मनीले यस प्रयासको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत सप्ताहन्तमै भारत र ब्राजिलले महत्त्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ माटो तत्त्वमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन र आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ पार्ने र स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि तथा रक्षा उद्योगका लागि आपूर्ति शृंखला थप लचिलो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । दक्षिण कोरियाले यस वर्षको सुरुतिर करिब १७२ मिलियन डलर राज्य सहयोगसहितको व्यापक महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत भण्डार परिमाण र पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । श्रोडर भन्छन्, ‘धेरै देशहरूमा स्रोत–राष्ट्रवाद (स्रोत–राष्ट्रवाद भन्नाले सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि राष्ट्रको स्वामित्व, नियन्त्रण र प्राथमिक हितलाई जोड दिने राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोणलाई जनाउँछ) तर्फ स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । तर जब उपायहरू बाध्यकारी, अपारदर्शी वा ‘हथियार’ जस्तै प्रयोग हुन थाल्छन्, रणनीतिक भण्डारण ‘होर्डिङ’ मा बदलिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार यो रणनीतिक मोड वस्तु–नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत हो । आईएनजीकी इवा म्यान्थे भन्छिन्, ‘धातु आपूर्ति शृंखला नाजुक छ- कम लगानी, अनुमति प्रक्रियाको लामो समयरेखा र भौगोलिक केन्द्रितताका कारण ।’ उनका अनुसार उच्च मूल्यले छिटो आपूर्ति बढाउने पुराना चक्रहरूभन्दा अहिले अवस्था फरक छ । ‘आज उच्च मूल्य हुँदाहुँदै पनि नयाँ आपूर्ति सुस्त र अनिश्चित छ, त्यसैले भण्डार स्वयं आपूर्ति रणनीतिको हिस्सा बन्दैछन्,’ म्यान्थेले भनिन् । यस प्रवृत्तिमा ‘राष्ट्रवादी तत्व’ स्पष्ट देखिने उनको भनाइ छ । स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले यसलाई ‘स्रोत राष्ट्रवाद र क्याच–अप समय’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनले चीनले वर्षौँदेखि धातुहरूको रणनीतिक भण्डार निर्माण गर्दै आएको अभ्यासतर्फ संकेत पनि गरिन् । चीन दुर्लभ माटो प्रशोधनमा अग्रणी छ र औद्योगिक धातुहरूको विश्वव्यापी परिष्करण क्षमताको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छ। भण्डार विश्वभर फैलिएको भए पनि प्रशोधन प्रायः केन्द्रित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाको उच्च प्राथमिकताले सुरक्षा जोखिम बढाउने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ। एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ माटो निर्यात नियन्त्रणले ऊर्जा, सवारीसाधन, रक्षा, एरोस्पेस, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सेमिकन्डक्टरजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। पहिले भण्डारहरू अस्थायी अवरोध वा मूल्य–उछालका विरुद्ध आपतकालीन ‘बफर’ जस्ता थिए। तर अहिलेका पहलहरू भू–राजनीतिक जोखिमप्रति स्पष्ट रूपमा लक्षित रहेको श्रोडरले बताए । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी अनुश्री गनेरिवालाले भनिन्, ‘यो वस्तु भण्डारण चक्र अघिल्लोभन्दा फरक छ । पहिलेका चक्रहरू आपूर्ति–माग असन्तुलन वा मौसमीय झट्काले चल्थे, अहिले नीति र भू–राजनीतिक जोखिमले बजार परिणामलाई प्रत्यक्ष आकार दिइरहेका छन् ।’ गोल्डम्यान स्याक्सले फेब्रुअरीमा सुन र औद्योगिक धातुमा देखिएको माग वृद्धिलाई ‘बीमा–जस्तो माग’ को रूपमा वर्णन गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र रक्षा–सम्बन्धित धातुहरूमा सरकारी भण्डारण अझ तीव्र हुने अपेक्षा छ । स्कट–ग्रेले निष्कर्ष निकालिन्, ‘हामी अझै यसको प्रारम्भिक चरणमै छौं । सरकारहरूले अब आपूर्ति शृंखलालाई केवल व्यावसायिक प्रवाह होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
फेक रेस्क्युमा संलग्न विमानसेवा सञ्चालक पूर्वअध्यक्षसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । पर्वतारोहण क्षेत्रमा भएको ‘फेक रेस्क्यू’मा संलग्न थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठमेलस्थित रोयल होलिडेज एडभेञ्चर एण्ड ट्राभल कम्पनीका प्रतिनिधि २८ वर्षीय सन्दीप तिवारी र विमान सेवा सञ्चालक संघका पूर्वउपाध्यक्ष ५६ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ का सिंह बुधबार पक्राउ परेका हुन् भने धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं २ का तिवारी मंगलबार पक्राउ परेका हुन् । हालसम्म उक्त कसूरमा संलग्न ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल, विदेशी बीमाका नेपालस्थित कर्मचारी तथा हेलिकोप्टर कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालकसहित नौ जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अभियुक्तहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्राका क्रममा स्वास्थ्य समस्यामा परेका विदेशी पर्यटकको उद्धार गरेको देखाइ बीमा रकम दाबी गरी गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । यसअघि सीआईबीले ४४ वर्षीय डा. गीर्वाणराज तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, माघ ११ गते सीआईबीले पर्वतीय क्षेत्रबाट नक्कली उद्धार कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो । फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार स्थानीय बजारमा मंगलबारको तुलनामा सुनको मूल्य स्थिर छ भने चाँदीको मूल्य १३० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८०० रुपैयाँ र एक तोला चाँदीको मोल पाँच हजार ७१५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो मंगलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८०० र एक तोला चाँदीको मोल पाँच हजार ५८५ निर्धारण भएको छ । सोमबार एक तोला छापावाल सुन तीन लाख १३ हजार ५०० र एक तोला चाँदी पाँच हजार ५९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार १८० अमेरिकी डलर तथा त्यति नै परिमाणको चाँदी ८९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
धरानमा विमानस्थल नबन्ने भएपछि रोक्का गरिराखेको जग्गा फुकुवा
काठमाडौं । धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर रोक्का गरिराखेको जग्गा ६ महिनापछि बिक्रीको लागि खुला गरिएको छ । भदौ ११ गते निवर्तमान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले धरान उपमहानगरपालिका १७ मा रहेको उक्त बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सिफारिस गरेका थिए । विमानस्थल बन्नेबारे कुनै टुंगो नलागेकाले स्थानीयले जग्गा फुकुवा गर्न अनुरोध गरेकाले उक्त निर्णय लिनु परेको कार्यवाहक मेयर आइन्द्राविक्रम बेघाले जानकारी दिए । लामो समयसम्म व्यक्तिका जग्गाहरू बिना कारण रोक्का राखिरहनु उचित नहुने भएकाले फुकुवा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यति इनकर्पोरेट प्रालिका नाममा भएका जग्गाबाहेक अन्य जग्गाहरूको बिक्री वितरणको सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले नियम संशोधन गरेर भएपनि धरानमा विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय हवाई नीति, २०६३ लाई देखाउँदै प्राविधिक तथा व्यवहारिक रूपमा समेत सो स्थानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भावना नरहेको बताएको थियो ।
