१ ट्रिलियनको नयाँ प्याकेज होइन, २०१८ को पे डिलले टेस्ला संकटमा
काठमाडौं । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कका लागि प्रस्ताव गरिएको १ ट्रिलियन डलरको कार्यकारी–क्षतिपूर्ति प्याकेजले एउटा अझै महत्त्वपूर्ण चिन्तालाई छायामा पारिदिएको छ । मस्कको २०१८ को पे प्याकेज जुन अहिले पनि अदालतमा अड्किएको छ, जसले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाको आगामी वर्षौंको नाफा खाइदिन सक्छ । डेलावेयर सुप्रीम कोर्टले चाँडै नै तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउने वा नउल्ट्याउने निर्णय गर्नेछ, जसले मस्कको अघिल्लो चर्चित क्षतिपूर्ति प्याकेज रद्द गरेको थियो । अदालतको फैसला उल्टिएन भने मस्कलाई दिनुपर्ने सेयर बोनसको हिसाबले टेस्लाले दुई वर्षसम्म कमाएको नाफा करिब सकिन सक्छ । तुलनाका लागि २६ अर्ब डलर टेस्लाले २०१९ मा नाफामा आएकोदेखि अहिलेसम्म कमाएको कुल शुद्ध नाफाको आधाभन्दा धेरै बराबर छ । अदालतमा टेस्ला जिते पनि मस्कले ट्रिलियन–डलरको प्याकेजअन्तर्गत राखिएका प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा गर्दै गएमा प्रत्येक लक्ष्य पूरा हुँदा अर्बौं डलरका भुक्तानी र लेखाखर्च हुने भएकाले टेस्लाको नाफामा एक दशकसम्म दबाब पर्न सक्छ । यो असामान्य नाफा–जोखिमले मस्कको ‘सुपर–साइज’ क्षतिपूर्तिका चुनौतीहरू देखाउँछ । विश्वका सबैभन्दा ठूला सार्वजनिक कम्पनीहरूमा पनि सीईओको पारिश्रमिकले कम्पनीको अन्तिम नाफामा यति ठूलो प्रभाव पार्नु दुर्लभ हो । ठूला प्याकेजहरू प्रायः सयौँ मिलियन डलरमा मापन हुन्छन्, अर्बौंमा होइन । मस्कको अत्यधिक ठूलो क्षतिपूर्तिले यस्तो समय टेस्लालाई थप अनिश्चित नाफा जोखिममा राखेको छ । कारबिक्रीमा गिरावट, विद्युतीय–सवारी अनुदान घट्नु, र रोबोट जस्ता उच्च–खर्चीलगानी परियोजनाको बढ्दो खर्चका कारण कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । ‘स्टक क्षतिपूर्ति खर्चले नगद प्रवाहमा असर पार्दैन र चिन्तालाई ‘सिर्फ लेखाजोखा’ भनेर धेरै सेयरधनीले हेला गर्न सक्छन्,’ कोर्नेल यूनिभर्सिटीका ब्रायन डन भन्छन् । ‘तर सीईओ क्षतिपूर्तिका कारण नाफामा ठूलो गिरावट आउनु भनेको टेस्लाको बोर्डले ‘बौद्धिक र विश्वस्तकारी दायित्व’ पूरा नगरेको संकेत हो,’ उनी थप्छन् । ब्रायन डनका अनुसार उनीहरूले सेयरधनीबाट सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी (मस्क) तर्फ विशाल सम्पत्ति ट्रान्सफर गरिरहेका छन् । टेस्लाको बोर्डले भने मस्कको नयाँ प्याकेजले उनलाई त्यतिखेरमात्र केही दिन्छ जब कम्पनीले ‘उच्चस्तरका लक्ष्य’ पूरा गर्छ, जसमा अत्यधिक नाफा लक्ष्य पनि छन् । ती उच्च नाफा लक्ष्य पूरा भएमा मस्कका पारिश्रमिक खर्चले नाफामा कम असर पार्ने बोर्डको तर्क छ । तर प्याकेजका सजिला लक्ष्यहरू पूरा हुँदा पनि टेस्लाको व्यवसाय परिवर्तन नगरी नै मस्कलाई दशौं अर्ब डलरका भुक्तानी आउने अवस्था बन्न सक्छ । अधिकतम भुक्तानीको मूल्य ८७८ अर्ब डलर हुन्छ किनकि १ ट्रिलियन डलर बराबर स्टकबाट प्याकेज स्वीकृत गर्नेबेला रहेको सेयरमूल्य घटाइन्छ । नजिकिँदै अदालतको ठूलो निर्णय सबैभन्दा तत्काल जोखिम २०१८ को क्षतिपूर्ति विवादसँग जोडिएको छ । गत वर्ष डेलावेयरको न्यायाधीशले प्याकेज रद्द गर्दै निर्णय गरे । अदालतका अनुसार मस्कको पारिश्रमिक सम्बन्धी वार्ता बोर्ड सदस्यहरूको अत्यधिक पारिश्रमिक र उनीहरूसँग मस्कको अत्यन्त नजिकको सम्बन्धका कारण निष्पक्ष थिएन । यदि सुप्रीम कोर्टले टेस्लाको पक्ष लिन्छ भने मस्कले २०१८ को प्याकेजका स्टक विकल्प जोगाइराख्न सक्छन् र कम्पनीलाई थप लेखाखर्च लाग्दैन । २०२२ सम्म लक्ष्य पूरा हुँदा ती विकल्पको मूल्य ५६ अर्ब डलर पुगेको थियो— आजको मूल्य ११६ अर्ब डलर छ । तर प्रारम्भिक फैसला कायम रहेमा प्रतिस्थापन प्याकेजअन्तर्गत मस्कले कम सेयर पाउनेछन् तर कम्पनीका लागि खर्च धेरै हुने— किनकि टेस्लाको सेयरमूल्य अहिले धेरै उच्च छ । नयाँ प्याकेजको मूल्यांकन अगस्तको मूल्य (जब बोर्डले स्वीकृत गर्यो) अनुसार २६ अर्ब हुन्छ। टेस्लाले यो खर्च २०२७ अगस्टसम्म लेखामा राखिसक्नुपर्ने हुन्छ, जब मस्कले ती सेयर पाउन योग्य हुन्छन् । २६ अर्ब डलरलाई ८ त्रैमासिकमा बाँड्दा प्रत्येकमा ३.२५ अर्ब डलर नाफा घट्नेछ— जुन २०१९ देखि पछिल्ला २५ त्रैमासिकमध्ये ४ बाहेक प्रत्येक त्रैमासिकको नाफाभन्दा बढी हो । कम्पनीले फाइलिङमा लेखेको छ— अपील असफल भएमा ‘हाम्रा व्यवसाय र प्रतिवेदित नाफामा गम्भीर प्रतिकूल असर’ पर्न सक्छ । बोर्डले २०१८ को प्याकेज प्रतिस्थापन नभए मस्क टेस्ला छाड्न सक्छन् भन्ने तर्क गरेको छ । टेस्लाले यसका लागि नगद तिर्नु पर्दैन, नयाँ सेयर जारी गर्न सक्छ । तर लेखा–नियमअनुसार कम्पनीले ती शेयर बजारमा बेच्न सक्ने भएकाले स्टक–क्षतिपूर्तिलाई खर्चका रूपमा देखाउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यस्ता सेयर जारी हुँदा कुल सेयर संख्या बढ्ने भएकाले अन्य सेयरधनीको मतदान शक्ति र स्वामित्व कमजोर हुन्छ— किनकि बढी हिस्सा सीईओतर्फ सर्छ । ‘निश्चित रूपमा तपाईं सेयरधनीलाई चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ,’ ग्रिनबर्ग ग्लुसकरका कर्पोरेट वित्तकर विशेषज्ञले भने । एकै दिनमा ६ प्रतिशत ! क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट दक्षिण अमेरिकामा वर्चस्व राख्दै चिनियाँ ईभी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ छ कारोबार ?
काठमाडौं । बढ्दो माग र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण स्थानीय बजारमा आइतबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ९ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार एक तोला सुनको मोल दुई लाख ४४ हजार ६०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । गत शुक्रबार एक तोला सुन दुई लाख ४१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा ३५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला तीन हजार १३५ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी शुक्रबार तीन हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आइतबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६३ र त्यति नै चाँदी ५१ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि ५० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ८४ दिनका लागि ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आइतबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ फागुन ५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
१ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै निर्धन उत्थान
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले सुरक्षण नराखिएको १ अर्बको सहायक आवधिक ऋणपत्र ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी जारी गर्न स्वस्कृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ । संस्थाको मंसिर ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफामा रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म १ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको यो कम्पनी यस वर्ष भने खुद नाफामा गएको हो । पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा भने ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
भोजपुरमा अलैँचीको मूल्य प्रतिमन ९८ हजार पुग्दा किसान उत्साहित
भोजपुर । उत्पादित अलैँचीले मूल्य पाउन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । यस वर्ष अलैँची प्रतिमन (४० किलोग्राम) ९८ हजारसम्ममा कारोबार भइरहेको टेम्केमैयुङ–५ चोलन्तीका किसान चक्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए । केही वर्षयता अलैँचीले निरन्तर उकालो मूल्य पाउँदै आएकाले किसान खेती विस्तारमा झन् सक्रिय बनेको उनको भनाइ छ । यस वर्ष आफूले करिब साढे सात मन अलैँची उत्पादन गरेको उनले बताए । गाउँका कतिपय किसानले अझै मूल्य बढ्ने आशामा उत्पादन बिक्री नगरी घरमै भण्डारण गरेर राखेका छन् । 'गाउँघरमै अहिले अलैँची ९८ हजारसम्ममा कारोबार भइरहेको छ', किसान विष्टले भने, 'कतिपय किसानले बिक्री गरिसके, केहीले भाउ अझै बढ्ला कि भनेर राखेका छन् । बजारमूल्यको प्रतीक्षा गर्दै बसेको अवस्था पनि छ ।' टेम्केमैयुङ–५ चोलन्ती अलैँचीको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । यहाँका करिब ८०–९० घर किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन् । विगतको वर्षका तुलनामा यो क्षेत्रमा अलैँचीको उत्पादनमासमेत वृद्धि भएको अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेश विष्टले बताए। मूल्य बढेसँगै किसान खेती विस्तारमा जुटेको उनले जानकारी दिए । 'समग्र अलैँची उत्पादन केही घटे पनि यो क्षेत्रमा भने गत वर्षको तुलनामा उत्पादन बढेको देखिन्छ', अध्यक्ष विष्टले भने, 'रोगकीराको समस्या केही देखिए पनि किसानको उत्साह कम भएको छैन । मूल्य बढेकै कारण खेती विस्तार गर्नेतर्फ सबै जना लागेको अवस्था छ ।' कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लामा अहिले करिब पाँच सय ९७ हेक्टर क्षेत्रमा अलैँची खेती भइरहेको जनाएको छ । यहाँ प्राय: रामशाही, गोलशाही, डम्बरशाही र जिर्मले जातका अलैँचीको खेती हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको चोलन्ती, दोभाने, कुदाकाउले, साम्पाङ्ग, अन्नपूर्ण, चम्पे, खावा, छिनामखु, किमालुङ, वासिङथर्पु, तिम्मा, हेलौछा, गुप्तेश्वरलगायत स्थानमा अलैँची खेती बढी हुने गरेको छ । यी क्षेत्रका किसानले उत्पादन, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा अनुभव बटुलेका कारण अलैँची प्रमुख नगदेबालीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अलैँचीले राम्रो मूल्य पाएका कारण गाउँघरमा आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ । परिवारको खर्च, स्वास्थ्योपचार, छोराछोरीको पढाइ तथा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न अलैँची मुख्य आधार बनेको स्थानीय किसानहरू बताउँछन् । मूल्य बढे पनि अलैँची खेतीमा रोग कीरा, हावापानीको अनियमितता, बजार मूल्यमा हुने उतारचढावलगायतका समस्या भने कायम रहेको किसानको गुनासो छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार रोग रोकथाम, प्रविधिमैत्री खेती, गुणस्तर सुधार र किसानको क्षमतावृद्धिका लागि तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । रासस
एनएमबि बैंकले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर ५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । घोषित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश रहनेछ । उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउने बैंकले जनाएको छ ।
बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द, ४ जिल्लाका सेवाग्राही समस्यामा
म्याग्दी । प्रदेश सरकारले समयमा चिकित्सकका व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ नहुँदा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक सय २० देखि एक सय ५० जनाले शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा लिँदै आएका छन् । म्याग्दी ,मुस्ताङ सहित पर्वतको जलजला, बागलुङको ताराखोलाका गर्भवती समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको एकमात्र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कात्तिकमा राजीनामा दिएर गएपछि अब प्रसूति सेवा लिन बागलुङ र पोखरा जानुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो । प्रसूति ब्यथाले छटपटिएका गर्भवतीलाई बागलुङ र पोखरा पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का प्रेम गुरुङले गुनासो गरे । ‘विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले उपचार सम्भव नहुने जनाउँदै पठाएपछि बागलुङ लैजान बाध्य भए’, उनले भने, ‘प्रसूति सेवाका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्दा समय र आर्थिक भार बढेको छ ।’ गुरुङले श्रीमतीलाई प्रसूति गराउन बागलुङ लैजानु परेको गुनासो गरे । केही वर्ष अगाडि धवलागिरि अस्पताल बागलुङ र पर्वत जिल्ला अस्पतालले समेत पोखरा रिफर गरेको गर्भवतीको बेनीमा सफल शल्यक्रिया भएको थियो । बेनी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा रामु सापकोटाले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । ‘हामीले गरेको विज्ञापनमा कोही आउनुभएन’, उनले भने, ‘प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्याका बारेमा जानकारी गराए पनि हालसम्म चिकित्सक आउनुभएको छैन ।’ ‘निक साइमन इस्टिच्युट’को सहयोगमा २०७१ सालदेखि बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा सुरु भएको थियो। दाताको कार्यक्रम सकिएपछि यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ । जनशक्ति अभावमा हाल हाडजोर्नी तथा नशारोगबाहेक अन्य शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द भएको छ। गत भदौदेखि बेनीलगायत गण्डकी प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिका प्रमुख समितिको अध्यक्ष रहने कार्यविधि खारेज भएपछि अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन् । रासस
व्यवसायीले बल्ल पाए अण्डाको लागत मूल्य, रोकियो अवैध
चितवन । अवैध अण्डा रोकिएपछि नेपाली किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन् । निर्वाचनका कारण भारतीय सीमाक्षेत्रमा कडाइ गरिएसँगै अवैध रूपमा छिर्ने गरेको अण्डा रोकिएको छ । यससँगै नेपालमा अण्डाको मूल्य आइतबारबाट लागू हुनेगरी भारी वृद्धि भएको हो । किसानको फार्म मूल्यलाई आधार बनाएर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले जारी गरेको मूल्यसूचीमा भारी वृद्धि भएको हो । यसअनुसार अति ठूलो (एक्सएल) अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) पाँच सय २०, ठूलो अण्डा पाँच सय पाँच र मिडिएम चार सय ९० कायम गरिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट रु ५५ ले बढेको हो । उनका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो । भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले बताए । सङ्घका सल्लाहाकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा प्रतिगोटा अण्डा भारतीय रु सात दशमलब ८० मा बिकेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत नगरिएको हो । कँडेलले भने, 'नेपालमा भारतीय अवैध अण्डा नभित्रिँदा किसानले लागत मूल्य पाउने देखियो ।' अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा रु १६ दशमलब ५७ पर्न आउँछ । अहिलेको दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले लागत मूल्य पाएको उनले बताए । नेपालमा अण्डाको बजारीकरणमा जुटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण माग बढेको हो । तीन महिनाअघि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट रु पाँच सय ३० पुगेकामा क्रमशः रु चार सयमा झरेको थियो । पुनः क्रमश बढ्दै गएर किसानले लागत मूल्य पाउने अवस्थामा पुगेको हो । यससँगै किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । रासस
