काँकडभिट्टाबाट एघार अर्ब ५२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटिएफ, मट्टितेल आयात भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६० करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ । आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व छ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट पाँच अर्ब ६३ करोड ४५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा पाँच अर्व ५३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ६२ हजार ९३२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी तीन अर्ब ८१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४० हजार ३५२ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै उक्त सात महिनाको अवधिमा एक अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने १४ हजार ९९९ मेट्रिकटन एलपी ग्यास, ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार हजार ७३६ किलोलिटर एटिएफ र ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक हजार २१२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।
एक लाख छयासी हजार अस्थायी मतदाता कायम
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक लाख ८६ हजार अस्थायी मतदाता कायम भएका छन् । यी मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तोकिएको मतदानस्थलमा मतदान गर्न पाउनेछन् । मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका तर निर्वाचनमा खटिएका वा अन्य कारणले निर्धारित मतदानस्थलमा जान नसक्नेहरुलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारका थुनुवा र कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश छ । ती अस्थायी मतदाताका लागि १४३ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए ।
संस्थागत अनुशासनमा आयोगको कडाइ, खरिद र लेखा प्रणालीमा स्पष्ट मापदण्ड
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ल्याउने भएको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुशरण गरी विनियमावली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको पा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण परामर्श वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागि हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एकै जना भएको कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । विद्युत क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदाले समेटेको छ । विद्युत नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषय समेटिएका छन् । मस्यौदामा प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने तथा निजी स्वार्थ भएको विषयमा सञ्चालक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ भने जोखिम पहिचान, जोखिम मापन, बीमा व्यवस्था र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खरिद विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्नसक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्युन’ र ‘अति न्युन’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । बुधवार यही फागुन १२ गते मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले सो क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएका निजको आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको बताए । त्यसैगरी सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गरेको छ । १६ औं योजना कार्यांन्वयन कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने बीइएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः १६ औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । नेपाललाई ओइसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपेरेन्सी एण्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रदान गर्ने प्रश्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम दुई जना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने । विक्रम संवत २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने । निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने । हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने मस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिश एम्पायर बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गठित यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने । २०८२ चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने २१ औँ इन्टरपोल एनुअल हेड्स अफ एनसीबी कन्फरेन्समा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । २०८२ फागुन १८ र १९ गते भारतमा हुने रायसिना इनसाइट्स फोरम २०२६ विषयक कार्यक्रममा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री ओमप्रकाश जोशीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म बंगलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण समर्थन गर्ने । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने । न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सम्मेलनमा २०८२ फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने । २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन पछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने । नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र दुई जना महासेनानीको सरुवा गर्ने । केराबारी–न्यु मस्र्याङ्दी–दरौँदी करिडोर १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने। माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । जेन–जी परिषद् गठन गर्ने । नेपाल सरकारका सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र डा. हरिप्रसाद लम्साललाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिने र उनीहरूले हालसम्म पुर्याएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका ६ जना अधिकृतहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
सहकारीको ऋण नतिर्ने १४२ ऋणीलाई प्रशासनको पाँच दिने अल्टिमेटम
काभ्रेपलाञ्चोक । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लिएको ऋण तत्काल तिर्न अनुरोध गरेको छ । यहाँका दुई सङ्कटग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने तथा सम्पर्कमा नआउने ऋणीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रशासनले चेतावनी दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बनेपा नगरपालिकामा सञ्चालित दुई सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीलाई तत्काल तिर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो । कार्यालयले बनेपा–७ स्थित मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बनेपा–१० को पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई सूचनामार्फत तिर्न आग्रह गरिएको कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी निरीक्षक वेदनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ती दुई सहकारीबाट ऋण लिएका १४२/१४२ जनाले ऋण लिई ऋण चुक्ता नगरेकाले तत्काल उक्त रकम चुक्ता गर्ने योजनासहित अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको उनले बताए । अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार ती दुवै सहकारीका बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेकाले उक्त सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गरी ठगी रकम दिलाई पाउँ भनी कार्यालयमा मुद्दा दाएर भएको छ । कार्यालयले तोकेको पाँच दिनको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएमा खोजीकार्य गरी कानुन बमोजिम कार्बाही गरिने उनले बताए । बचत रकम फिर्ता नगरेपछि उजुरी परेका सहकारीको छानबिन भइरहेको जनाउँदै अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठले ती सहकारीका ऋणीलाई क्रमशः ऋण तिर्न अनुरोध गर्दै जाने उल्लेख गरे । जिल्लामा सञ्चालित करिब एक दर्जन सहकारीका सञ्चालकले हालसम्म बचतकर्ताको बचत रकम ठगी गरेको भन्दै प्रहरीकोमा उजुरी परेको छ । उजुरीमध्ये सहकारीको रकम अपचलन अभियोग लागेका २६ जना पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अभियोग लागेकामध्ये ६७ जना सहकारी सञ्चालक अझै फरारको सूचीमा रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
साल्पा विकास बैंक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १० अंकले बढेर २६४८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै न्यादी गुप्रको २५ करोड, एसवाई प्यानलको २३ करोड, रिडि पावरको १४ करोड र बन्दिपुर केबलकारको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै १.७९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.२२, विकास बैंक ०.२१, होटल तथा पर्यटन ०.४७, हाइड्रोपावर ०.३९, लगानी ०.३०, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८३, माइक्रोफाइनान्स ०.१५, निर्जीवन बीमा ०.१९, अन्य ०.३५ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार ०.८९ र फाइनान्स ०.२८ प्रतिशतले घटेको छ । साल्पा विकास बैंक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सेल्फ–ड्राइभिङ स्टार्टअप वेभमा एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरको लगानी, मूल्यांकन ८.६ अर्ब डलर
काठमाडौं । स्वायत्त (अटोनोमस) ड्राइभिङ प्रविधिमा काम गरिरहेको कम्पनी वेभले एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरबाट नयाँ लगानी सुरक्षित गरेपछि आफ्नो मूल्याङ्कन ८.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । १.२ अर्ब डलर बराबरको ‘सिरिज डी’ लगानी चरणको नेतृत्व एक्लिप्स, बाल्डरटन र सफ्टबैंक भिजन फन्ड २ ले गरेका हुन् । उक्त चरणमा अटो निर्माता मर्सिडिज–बेन्ज, निसान र स्टेलान्टिसको पनि सहभागिता रहेको छ । उबरले उपलब्धि (माइलस्टोन) मा आधारित थप ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने बताइएको छ । ‘हामी चलायमान प्रत्येक सवारी साधन समेट्ने विशाल बजारका लागि निर्माण गरिरहेका छौं,’ वेभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलेक्स केन्डलले विज्ञप्तिमा भने, ‘यो लगानीले व्यापक व्यावसायिक प्रयोगतर्फको हाम्रो यात्रालाई तीव्र बनाउँछ र जुनसुकै सवारी साधनलाई जहाँसुकै शक्ति दिने स्वायत्तता तह निर्माणमा हामीलाई सक्षम बनाउँछ ।’ सन् २०१७ मा स्थापना भएको बेलायतमा आधारित वेभले स्वायत्त ड्राइभिङ सफ्टवेयर र एआई मोडेल विकास गर्दै आएको छ र युरोपका सबैभन्दा मूल्यवान स्टार्टअपमध्ये एक बनेको छ । यस चरणअघि कम्पनीले १ अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी उठाइसकेको थियो । सन् २०२५ मा वेभले निसानसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना एआई प्रणाली कम्पनीका ड्राइभर–सहायता प्रणालीमा एकीकृत गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रविधियुक्त सवारी साधन २०२७ देखि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । वेभले उबरसँग मिलेर २०२६ देखि लन्डनमा सार्वजनिक रोबोट्याक्सी परीक्षण सुरु गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसपछि विश्वभर १० भन्दा बढी बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि स्वायत्त ड्राइभिङ प्रविधि वर्षौंदेखि वाचा गरिँदै आए पनि यस क्षेत्रमा प्राविधिक र नियामक चुनौतीहरू कायम छन् । मानवीय हस्तक्षेपबिनै जुनसुकै स्थानमा चल्न सक्ने ‘लेभल ५’ स्वचालन अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन । तर हालै एआई क्षेत्रमा भएका प्रगतिले यस क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मंगलबार अल्फाबेटअन्तर्गतको वेमोले डलास, ह्युस्टन, सान एन्टोनियो र ओरलान्डोमा केही सर्वसाधारण यात्रुका लागि आफ्नो रोबोट्याक्सी सेवा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलोन मस्कले कम्पनीलाई स्वायत्त गतिशीलताको अगुवा भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् भने अमेजनको जुक्सले पनि २०२५ मा सार्वजनिक यात्रुका लागि सेवा विस्तार गरेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चुनौती
लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाका बाबजुद सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेष र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरू मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् । त्यसैगरी, परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ धारबीच पनि द्वन्द्व चर्किनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भने उच्च भरोसा जगाएको देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार सुरक्षा निकायको तीव्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रायः सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ । सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरूमा सोही नीति अनुसार काम भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् । निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा मतदाता ढुक्क निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरू विश्वस्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला सार्वजनिक ‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो । विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ७१ प्रतिशत आम मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ । यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तीव्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औंल्याइएको छ । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरूमा केही संशय रहेको पाइएको छ । समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् । युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ । युवाहरूले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ । जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी हो । यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् । विशिष्ट निर्वाचन/संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा मतदाताले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रूपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् । मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समूहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र स्वच्छताको खोजी जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेकाले निर्वाचनमा मतदाताको अपेक्षा र दलहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल आएको देखिएको छ । यो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुने कुरामा ज्यादै ठूलो संख्याका (८४ प्रतिशत) मतदाता देखिएका छन् र ३४ प्रतिशत मतदाता यो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिहरूको ठूलो प्रभाव हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । निर्वाचनको निश्चिततासँगै मतदाताहरूमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति तर्फ मतदाताको आकर्षण बढ्नुले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट उच्च प्रभावित छन् भने ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनसाय राखेका छन् । परम्परागत दलहरूको शासन शैलीप्रति असन्तुष्टि र नयाँ एजेण्डाप्रतिको आकर्षणका कारण मतदाताहरू नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएका हुन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका (जेन–जी) मतदाताहरूमध्ये ५५ प्रतिशतले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने संकेत गरेका छन् । ३७ प्रतिशतले भने उम्मेदवार चयन गरिनसकेको देखिन्छ । यही ३७ मतदाताले निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक मोड दिन आकलन गर्न सकिन्छ । हरेक निर्वाचन परिणामलाई नयाँ थपिने मतदाता र मत परिवर्तन गर्ने मतदाताको संख्याले प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो निर्वाचनमा पनि करिब २४ प्रतिशत मतदाताले मत परिवर्तन गर्ने र त्यसमध्ये १७ प्रतिशतले नयाँ दलहरूतर्फ र ७ प्रतिशतले साविककै दलहरूमा मत परिवर्तन गर्ने देखिएको छ । समग्रमा केही सुरक्षा चुनौती र आशंकाका बाबजुद सरकारी तयारी, राजनीतिक दलको सक्रियता र आम मतदाताको उत्साहले फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित रहेको सन्देश यो अध्ययनले दिएको छ ।
