नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा कविकुमार तिव्रेवाला नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा कविकुमार तिव्रेवाला नियुक्त भएका छन् । असोज १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले तिव्रेवालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । तिव्रेवाला राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमोटर सेयर होल्डर हुन् ।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले पायो ‘कृति अवार्ड २०७४’
काठमाडौं । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले ‘‘वेस्ट होम अप्लान्ईसेस्’’ विधाको कृति अवार्ड २०७४ पाएको छ । उक्त अवार्ड सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गत रहेको सिजी ब्राण्डको ‘‘सिजी मै छ सबै’’ क्याम्पियनलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त अवार्ड वितरण कार्यक्रममा देशका धेरै भन्दा धेरै विज्ञापन एजेन्सिहरुको ठूलो रुपमा सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा थुप्रै विधाहरुमा अवार्ड वितरणका साथै मानोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु पनि भएको थियो ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १७८८ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । सोमबार मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ३० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७८८ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०३२ रुपैयाँ रहने छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का बर्खास्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का बर्खास्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गरेको हो । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएकाले आयल निगमबाट खड्कालाई पद्च्युत गरेको हो । २ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ । चलनचल्तीकाे भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । आपूर्ति मन्त्री शिव कुमार मण्डलको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो। बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
नेपाल कम्यूनिटीको असोज १८ गते बुक क्लोज, १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको असोज १८ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीको सेयर दाखिला बन्द गर्न लागेको हो । कम्पनीले १२० प्रतिशत(१ः१.२ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २२ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर २९७ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
मिदिमको ३ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोडियो, युनियन हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्दे
काठमाडौं । युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ३ मेगावाटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ । सिभिललगायत अन्य संरचनाको निर्माण सम्पन्नपछि परीक्षण उत्पादन सफल भएको कम्पनीका अध्यक्ष किरण मल्लले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । आयोजनाको सिभिल निमार्ण हाइ हिमालयन हाइड्रोले गरेको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई पहिलो चरणमा साधारणसेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावितका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । युनियनले पहिलो चरणमा ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३३ हजार ७४० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । यसपछि सर्वसारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कोकाकोला र आईसेकको सहकार्य घोषणा
काठमाडौं । कोकाकोला नेपालले आइसेकसंगको सहकार्यलाई सेप्टेम्बर ११ तारिखमा औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको छ । सहकार्य गरिरहेका संस्थाहरुका साथमा, आइसेकले बहुसंस्कृति आदान प्रदान गर्न स्वयंसेवाको अनुभव तथा व्यवसायीक कार्यहरुको रुपमा संजाललाई सहयोग गर्दछ । यो सहकार्यले कम्पनीहरु तथा युवाहरुलाई दिगो विकासको लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन एकआपसमा जोड्ने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ । कोकाकोलाले आइसेकलाई विभिन्न क्षेत्रिय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समिटहरु निरन्तर आयोजना गर्न उत्साहित गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कोकाकोलाले आइसेकका सदस्यहरुलाई कम्पनीको दिगो परियोजनाहरु भ्रमण गर्न र संचालमा रहेका परियोजनाहरुमा आबद्ध हुनका लागि स्वयंसेवकहरुलाई उत्साहित बनाउने कम्पनीको बुझाई छ । साथै, यो सहकार्यका साथमा, आइसेकले युथ स्पिक फोरमको आयोजना गर्नेछ, जहाँ कोकाकोलाले भावी पुस्ताका संभावित नेतृत्वलाई प्रेरणा दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा कोकाकोला नेपालका देशिय निर्देशक अम्बुज सिंहले भने, ‘यो सहकार्यका साथमा, हामी यो आशा गर्दछौं कि नेतृत्व दिने युवाहरुलाई विभिन्न श्रृंखलाको युथ स्पिक फोरमको आयोजनाका साथमा अझ ससक्त रुपमा जोड्ने छौँ । युथ स्पिक फोरम युवाहरुका लागि प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं संस्थाहरुसंग आवद्द गराउन उनीहरुको आवाज ऊक्त संस्था वा व्यक्ति सम्म पुर्याउने माध्यम बनेको छ ।’ आइसेक नेपालका अध्यक्ष नारायनन्ले भने, ‘आइसेक यस्तो माध्यम हो जहाँ नेपालका युवाहरुले उनीहरुको आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई अनुभव सहितको सिकाईबाट हासिल गर्न मद्दत गर्दछ, यसले शैक्षिक डिग्री भन्दा बाहिरबाट उनीहरुलाई विकास गराउँदै बजारमा रोजगार हासिल गराउन सहयोग गर्दछ । हामी नेपालका युवाहरुलाई उत्साहित गराउँदै उनीहरुले विदेशमा हासिल गरेको अनुभवबाट नेपाली समाजमा योगदान गर्न सकुन्, यहाँ नि र विदेशमा नि ।’
बजेट आयो, कर्मचारी आएनन्: कार्य सम्पादनमा समस्या
म्याग्दी ः म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिब चार महिनाको यो समयावधिलाई सम्मान ग्रहण, औपचारिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन लगायतका सीमित काममा नै खर्च गरेका छन् । चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको जनताको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीको अभावमा जति काम हुनुपर्थयो त्यति हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले विषयगत कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा प्राविधिक सहायकसहित जम्मा छ जना कर्मचारी मात्र भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा विषयगत कर्मचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले पशुसेवा कार्यालयका दुई जना कर्मचारीले मात्र गाउँपालिकाबाट सेवा दिइरहेका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले चार महिनाको अवधिमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष रोकाले भने, “कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि परम्परागत मानसिकताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा कार्यालय सहयोगीसहित छ जना मात्र रहेका र दुई वटा वडामा एउटै सचिवले सेवा दिनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीमा कृषि, पशुसेवा र स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक अरु कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिकामा नआएका उनले बताए । कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ थियो । उता धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले कर्मचारीको अभावका कारण गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने संकेत देखिएको दुखेसो व्यक्त गरे । अध्यक्ष पुनले भने, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी र पाँच जना वडा सचिवबाहेक अरु कर्मचारी नहुँदा हामीलाई टाउको दुखाइ भएको छ, योजना कार्यान्वयनका काम अलपत्र परेका छन्, जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्दा निरासा बढ्दै गएको छ ।” कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा नियमित कार्यालयको कामसमेत हातले लेखेर गर्नुपरेको र गाउँमा आएका विषयगत कर्मचारीलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिबाट आशा गरेअनुरुपको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । “जनताको ठूलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्नेछ”– मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख रोकाले भने । रोकाले जनप्रतिनिधि दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भए पनि कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि कार्यशैलीका कारण जनताबाट गुनासो सुन्नुपरेको बताए । जनप्रतिनिधिबाट हुनसक्ने र प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम मात्र चार महिनाको अवधिमा भएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणसहितका ठूला योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । “जनताको घरदैलोमा पुगेका छौँ, हामीबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ, कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक र कानूनी काम हामीबाट नहुनेहुँदा कर्मचारी चाहिने हुन्”– अध्यक्ष रोकाले भने, “ चार महिनासम्म कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालीन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए । गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अब सेवासुविधा गाउँबाटै प्राप्त हुन्छ”– प्रजिअ अधिकारीले भने । रासस
