सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा पुतलीसडकको शेयर मार्केट कमर्सियल कम्प्लेक्समा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले भदौ २९ गते बिहीबार राजधानीको पुतलीसडकस्थित शेयर मार्केट कमर्सियल कम्प्लेक्समा एक्स्टेन्सन् काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त एक्स्टेन्सन् काउन्टर मार्फत् सबै प्रकारका बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ । सिद्घार्थ बैंक नेपाल स्टक एकसचेञ्जको क्लियरिङ एण्ड सेटलमेन्ट बैंक हो । सिडिएस र क्लियरिङकोे कार्यालय पनि यहि भवनमा रहेकोले यो शाखाको स्थापनापछि सेयर कारोबार गर्ने ग्राहकहरुलाई कारोबार गर्न सहज र सरल हुनेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । हालै बैंकले शेयर कारोबार सहज र सरल बनाउन सिद्घार्थ मेरो शेयर खाता पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित बैंकले हाल देशभर रहेका ७७ शाखा, ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९८ एटिएम, ७० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ५०० भन्दा बढी पिओस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
भदौ ३१ गतेदेखि सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्स महाकुम्भ मेला सुरु, लक्की ड्र मार्फत उपहार
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले घरायसी सामग्रीको मेला आयोजना गर्ने भएको छ । टंगाल स्थित सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्सको सोरुम सि.जी. डिजीटलमा कम्पनीले दशैं तिहारलाई लक्षितगरि महाकुम्भ मेला आयोजना गर्ने भएको हो । कम्पनीको आफ्नै सोरुम भदौ ३१ गते देखि सुरु हुने मेला असोज ७ सम्मचल्नेछ । मेलामा ग्राहकहरुले विभिन्न घरायसी सामाग्रीहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पाउनुका साथै, खरिद गरेमाआकर्षक नगद छुट तथाउपहारहरु प्राप्त गर्नसक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो मेलामा अन्य आकर्षक कार्यक्रमहरुको रहेको साथै अवलोकन गर्न आउने ग्राहकहरुलाई हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत विभिन्न उपहारहरु पनि पाउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकले दियो ६ नेपाली फेलोलाई एचबिएल-दायित्व फेलोसिप अवार्ड
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले यस वर्ष नेपाली फेलोहरुलाई एचबिएल—दायित्व फेलोसिप अवार्ड २०१७ प्रदान गरेको छ । यी फेलोहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरु तथा नीति निर्माताहरुसँग सहकार्य गरी शासन प्रणालीमा नवीनता ल्याउन सहयोग पुर्याउने बैंकले जानकारी दिएको छ। बैंकले सन् २०१६ देखि ६ जना नेपाली फेलोहरुलाई यो अवार्ड प्रायोजन गर्दै आइरहेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक समसेर ज.ब.रा. ले बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा अवार्ड प्रायोजन वापतको ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ दायित्वका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार मल्ललाई प्रदान गरेका छन् । सोही अवसरमा दायित्वका तर्फवाट कार्यकारी निर्देशक डा. मल्लले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणालाई बैंकले फेलोसिप सञ्चालनका लागि गर्दै आइरहेको महत्वपूर्ण सहयोगको लागि प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव
काठमाडौँ, २९ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेको छ । परामर्शमा आयोगका तर्फबाट पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम १४ लाख ४१ हजार ५०० रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । मतदाता नामावली खरिद १ हजार ५००, सवारी साधन प्रयोगमा ३ लाख, सवारी साधनको इन्धनमा ६० हजार, प्रचारप्रसार सामग्री छपाइमा ५० हजार, ढुवानीमा २५ हजार, आमसभा, गोष्ठी, जुलुसमा ७लाख, अन्य प्रचारप्रसार र विद्युतीय माध्यममा एक लाख, मतदान खर्च ५५ हजार तथा विविध एक लाख ५० हजार गरी १४ लाख ४१ हजार ५०० सम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले छलफलका लागि अघि सारेको हो । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधा अर्थात् ७ लाख २१ हजार ७५० निर्वाचन खर्च गर्न पाउने अधिकतम हदको प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफूले पेश गरेको बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिएको उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाखका दरले हुन आउने रकमसम्म खर्च गर्नसक्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवारको संख्याका आधारमा प्रतिउम्मेदवार १लाख ५० हजारका दरले निर्वाचन खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव आयोगले राजनीतिक दलका बीचमा छलफलका लागि लगेको हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र बिल भरर्पाईसहितको खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आयोगद्वारा गरिएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आयोग संवेदनशील रहेको बताए। रासस
नेपालको फुटवल खेल खस्कियो, फिफा वरियातमा १८१ औ स्थान
काठमाडौं । नेपाल फुटवल खेलमा कमजोर हुदै गएको छ । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को विश्व वरियतामा नेपाल ६ स्थान तल झरेको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियताअनुसार नेपाल ६ स्थान तल झर्दै १८१ औं स्थानमा पुगेको छ । अघिल्लो महिना १७५ औं स्थानमा रहेको थियो । नेपाल एएफसी एसियन कप छनोट अन्तर्गत गत हप्तामात्र नेपाल एसियाली मुलुक ताजिकिस्तानसँग पराजित भएपछि ६ अंक तल झरेको हो । त्यसबेला नेपाल ताजकिस्तानसंग २–१ ले पराजित भएको थियो । फिफाको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल भुटानभन्दा पछि छ भने दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा पुगेको छ । नेपालभन्दा अघि भारत, माल्दिभ्स र भुटान छन् । फिफाको नयाँ वरियताको शीर्षस्थानमा जर्मनी हुन पुगेको छ । जर्मनीले ब्राजिललाई पछि पार्दै शिर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । ब्राजिल दोस्रो, पोर्चुगल तेस्रो, अर्जे्न्टिना चौथो र बेल्जियम पाँचांै स्थानमा छन् ।
कुलमानका कारण उँभो लाग्यो विद्युत् प्राधिकरण, लोडसेडिङ हट्यो, नोक्सान घट्यो
काठमाडौ । एउटा मान्छे बदलिँदा सरकारी संस्थान कसरी सफलताको दिशामा जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले । सरकारले गत वर्ष आजैका दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्यो । उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनु अगाडि प्राधिकरणले हिउँदमा सात घण्टा दैनिक विद्युत्भार कटौती हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था दुरुहपूर्ण अवस्थामा थियो । सञ्चित घाटा बढ्दै गएको थियो भने सञ्चालन खर्चसमेत बढिरहेको थियो । विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । गत वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख शहरमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आज मुलुकभर फैलिएको छ । नागरिकमा सरकार र प्राधिकरणप्रतिको विश्वास बढेको छ । अँध्यारोको व्यापार गर्ने भनेर आरोप खेप्ने प्राधिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण आज बदलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुख भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर घिसिङले भन्नुभयो, “म प्राधिकरणको नेतृत्व संहाल्न आउँदा जताततै समस्या नै समस्या थियो, तर आज एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ । नागरिकमा एउटा नयाँ विश्वास पैदा भएको छ ।” उहाँले आव २०७२÷७३ मा रु तीन अर्ब छ करोड ३९ लाख सञ्चालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण २अर्ब ४० करोड ७३ लाख सञ्चालन नाफा गर्न सफल भएको जानकारी दिए । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/७४ मा ९७ करोड ८९ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव २०७३/७४ को घाटा करिब ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खुद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । जलविद्युत् आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको द्रुत गतिमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजना निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशसँग जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ । ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल बनाउँदै व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्नेसमेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नयाँ कार्ययोजना रहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वः उत्पादन वृद्धि, विद्युत् चुहावट घटाउँदै विद्युत्को बिक्री परिमाण बढाउनेलगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत् चुहावट करिब तीन प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा तीन प्रतिशत नै चुहावट घटाउन सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी दिनमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत् र बढी विद्युत् माग हुने समयमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । विद्युत् चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अनलाइन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरी ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । रासस
विदेशमै रासायनिक मल उद्योग खोल्नेबारे छलफल सुरु, ग्यासको पाइपलाइन नभै नेपालमा असम्भव
काठमाडौं । एलपी ग्याँसको खानी भएकै मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गरेर नेपाल ल्याउने विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेडले तयार पारेको रासायनिक मल उद्योग स्थापना सम्बन्धी डिपिआरको अध्ययनका क्रममा एलपी ग्याँसको खानी भएकै मुलुकमा मल उद्योग स्थापना गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको हो । सो कम्पनीले ढल्केबरमा रासायनिक मल उद्योग उस्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर ठुलो मात्रामा एलपी ग्याँस आवश्यक पर्ने देखिएपछि त्यस्तो विकल्पबारे छलफल अघि बढेको हो । ‘एलपी ग्यासको पाइपलाईन नभएसम्म नेपालमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखियो, त्यसैले जुन देशमा ग्यासको खानी छ, त्यसकै नजिक मल उद्योग स्थापना गरेर मल मात्रै नेपाल ल्याउने विकल्पबारे छलफल अघि बढाएका छौं’, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले भने । लगानी बोर्डको साउन १८ गते बसेको बैठकले डा. बुढाथोकीको नेतृत्वमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना सम्बन्धी डिपिआर अध्ययनका लागि उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिका संयोजक बुढाथोकीले नै ग्यास खानी भएकै मुलुकमा रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘पानी र कोइलाबाट मल उत्पादन गर्ने प्रबिधी अहिले छैन, हामीसँग एलपी ग्यासको खानी पनि छैन, बुलेटबाट ग्यास ल्याएर नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुरा त्यति सम्भव देखिएन, त्यसैले नयाँ विकल्पबारे आफैंले छलफल सुरु गरेको हुँ’, उनले विकासन्युजसँग भने । भारतीय कम्पनीले ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमताको उद्योग १६२ हेक्टर जमिनमा स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । भेटिएनन् रासायनिक मल विज्ञ समितिले अब रासायनिक मल विज्ञ नेपालीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ तर अहिलेसम्म नेपालमा रासायनिक मलका विज्ञ फेला पार्न सकेको छैन् । त्यसैले विदेशमै रहेको नेपाली रासायनिक मल विज्ञहरु समेत खोज्ने क्रम सुरु गरेको बुढाथोकीले बताए । ‘हामीले एउटा प्राबिधिक टिम बनाएका छौं, त्यो टिमले रासायनिक मलका विज्ञहरु खोजेर थप अध्ययन गर्छ’, बुढाथोकीले भने ।
आइतबार ५ अर्बको विकास ऋणपत्र आउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सरकारका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । आगामी १० वर्षका लागि निष्कासन गर्न लागेको ऋणपत्रको सावाँ ०८४ असोज २ गते फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रत्येक ६ महिनामा ऋणपत्रको ब्याज भुत्तानी हुने छ । ऋणपत्र बैक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न पाउने छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउदै छ । यसमध्ये विकास ऋणपत्र उपकरणबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
