फ्लोरिकल्चरको खुद्रा पसल ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तथा फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको आयोजनामा एडभान्स लेभलको कटफ्लावर रिटेल सप म्यानेजमेन्ट तालिम सम्पन्न भएको छ । सात दिन सञ्चालनमा आएको तालिम नेदरल्याण्डका पम एक्सपर्ट जानकीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । तालिममा कार सजावट, फूलको गुच्छा, टेबल सजावट, पसल सजावट, पार्टी प्यालेस सजावट, पसलमा प्लान्ट र पुष्प सजावट गर्ने तरिकाहरु सिकाइएको थियो । तालिम अवधीभर खुद्रा पसलको अवलोकन, कट फ्लावर लामो समय टिकाउ बनाउने तरिका, बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा गरिने पुष्प सजावटको तरिकाहरु पनि सिकाइएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन तालिम संयोजक बिश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए । तालिममा २५ जना कटफ्लावर खुद्रा ब्यापारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागीहरुलाइ प्रमुख अतिथी पुष्प बिकास केन्द्रका प्रमुख द्रोण राज काफ्लेले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
मापसेको कमालः १ लाख ४६ हजार लाइसेन्समा प्याल पर्यो, ३४८ वटा खारेज
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पटक–पकट मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने ३४८ जनाको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरेको छ । महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पाँचौं पटकसम्म लाइसेन्समा प्वाल पार्ने र छैटौँ पटकमा पनि मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको बताए । महाशाखाले विस २०६९ मङ्सिर २२ गतेदेखि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने सवारी चालकको लाइसेन्स प्वाल पार्न थालेकामा हालसम्म एक लाख ४६ हजार ४९६ चालकको लाइसेन्स प्वाल पारिसकेको छ । जसमा पहिलोपटक प्वाल पर्ने एक लाख १० हजार २१, दोस्रोपटक २४ हजार ४३७, तेस्रोपटक सात हजार ९५४, चौथोपटक दुई हजार ७५३ र पाँचौँपटक ९७८ जना सवारी चालक पुगेका छन् । महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २२ हजार २७२, २०७०/७१ मा ४८ हजार ६६९, २०७१/७२ मा ३१ हजार ८२४, २०७२/७३ मा २४ हजार १०२ र २०७३/७४ मा १९ हजार ६२४ जना सवारी चालकको लाइसेन्समा प्वाल पारेको जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख खनालले पछिल्लो समयमा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने चालकको सङ्ख्यामा कमी भएको बताए । रासस
अन्तर बैंक निक्षेप नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) को अनुपात गणना सम्बन्धि निर्णयबाट पछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार पुनः अर्को निर्देशन जारी गर्दे सीसीडी अनुपात गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाएर पुनः मान्यता दिने जानकारी गराएको छ । बैंकहरुको दवावमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो । गत साउन ३१ गते निर्देशन जारी गर्दे अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो निर्देशन आएपछि बैंकबीचमा रहेको झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्न नपाउदा बैंकको आम्दानी पनि घट्ने देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक नीतिगत रुपमा असफल हुन थालेको छ । एउटा नीति ल्याउने तर विरोध भएपछि फेरी पछि फर्कने अस्थिरता रहेको देखाउछ ।
भूकम्पपछिको बीमा दावी भुक्तानीः २६० दावीको ३ अर्ब ७९ करोड मात्रै बाँकी
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा १७ हजार ७ सय ९८ वटा बीमा दावी परेका थिए । तीमध्ये ६ हजार एक सय ७४ वटामा दावी नलाग्ने देखियो । बाँकी रहेका ११ हजार ६ सय २४ वटा दावीका लागि १५ अर्ब ०२ करोड २ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जम्मा २६० वटा दावी वापत ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैंयाँको बीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो अवधीमा बीमक कम्पनीहरुले ११ हजार ३ सय ६४ वटा बीमा दावीका लागि १२ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमा दावीमध्ये केहिमा कानुनी समस्या देखिएको छ भने केहि जलविद्युत परियोजनाहरु रहेकाले मर्मतपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको छ । ‘अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका दावी भनेको केहि ठुला हाउजिङ कम्पनीको र केहि जलविद्युत आयोजनाका मात्रै छन’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । उनले ठुला हाउजिङका केहि भवनको बीमा भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाले काम गरेर बील पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको बताए । ‘कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण केहि बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, अन्य मुलुकमा भन्दा हामीले चाँडै सेटलमेन्ट गरेका छौं’, कार्कीले भने । उनले जापानमा सुनामीका कारण भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताउँदै भने–‘बीमा व्यवसाय भनेको सहज भुक्तानीका कारण फस्टाउँछ, समितिले पनि भुक्तानी सहजताका लागि काम गरिरहेको छ, कम्पनीहरु पनि भुक्तानीका लागि सचेत छन, केहिमा कानुनी समस्या देखिएकै छ’, कार्कीले भने । रकमका आधारमा कुल माग दावीको ८१.४५ प्रतिशत बीमा भुक्तानी भैसकेको छ भने संख्याका आधारमा ९८.५४ प्रतिशत भुक्तानी भैसकेको छ । समिति श्रोतका अनुसार काठमाडौं बसुन्धारामा रहेको पार्क भ्यु होराइजनको बीमा दावी र भुक्तानीमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा पास भन्दा बढि तल्लाको भवन निर्माण गरिएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइपिओ निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक बर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर निश्काशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन १११ मेगावाटको आयोजनाले पहिलो चरणमा २४ प्रतिशत सेयर निश्कासनको तयारी थालेको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई सेयर निश्कासन गर्नेछ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत साधारण सेयर(आईपीओ) निश्कासनको तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । पहिलो चरणमा कम्पनीले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । वर्षातले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप्न र नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन भएपछि आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । भूकम्पले भएको क्षतिको पूर्ति बीमाले गर्ने भएपनि नाकावन्दीको असरको क्षतिपूर्ति आयोजनाले तिर्नुपर्ने छ । आयोजना सुरु हँुदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएर १०३ पुगिसकेको छ । आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत डलर र ३० प्रतिशत मात्र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई गार्ड अफ अनर, देउवाले भने,‘सम्बन्ध ऐतिहासिक’
नयाँ दिल्ली । भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज विहान राष्ट्रपति भवनमा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । विशेष राजकीय सम्मान ग्रहणका लागि राष्ट्रपति भवनको प्रागणमा पुग्दा देउवालाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले स्वागत गरेका थिए । स्वागतपछि मोदीले देउवासमक्ष मिडियालाई संबोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । मिडियासँग कुराकानी गर्दै खुल्ला सिमाना रहेको नेपाल र भारत विश्वकै ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको मुलुक भएको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको भन्दै यो भ्रमणले यो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्ने बताए । लगतै प्रधानमन्त्री देउवाले महात्मा गान्धीको समाधी स्थल राजघाट पुगेर गान्धीको समाधीमा श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन ।
फर्निचर प्रदर्शनी ३५ हजारद्वारा अवलोकन
काठमाडौँ, ८ भदौ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघले स्वदेशी फर्निचर उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यही भदौ ३ देखि ७ गतेसम्म आयोजना गरेको फर्निचर तथा फर्निसिङ प्रदर्शनीमा ३५ हजार दर्शकले अवलोकन गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ । दैनिक जीवनमा उपभोग हुने काठ तथा काष्ठजन्य विभिन्न सामग्रीबाट बनेका आकर्षक दराज, टेबल, कुर्सी, पलङलगायत फर्निचर प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । स्वदेशी व्यवसायीका ४७ ठूला उद्योगका कक्ष तथा १९ साना कक्ष राखिएको प्रदर्शनीमा दर्शक तथा उपभोक्ताले आफूलाई चाहिने सामग्री बुकिङ गरेका थिए । प्रदर्शनीबाट वस्तु बिक्री नगरिकन सम्बन्धित व्यवसायीले आफ्नो सोरुमबाट सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइको थियो । विगत पाँच वर्षदेखि वर्षमा एक पटक फर्निचर प्रदर्शनी गरिँदै आएको छ । यसपटक चीन, भियतनाम र इटालीका वस्तु आयात गरी प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले देशका विभिन्न स्थानमा भएका व्यवसायीका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न तथा नयाँ सामग्रीप्रति उपभोक्ताको चाहनालाई नजिकबाट बुझ्न प्रदर्शनी उपलब्धिमूलक भएको बताए। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार शारदाले मुलुकमा वन संरक्षण तथा काठ उत्पादनको प्रष्ट नीतिको खाँचो औँल्याउँदै फर्निचरका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेकाले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर स्वदेशमा उत्पादन गर्न वृक्षारोपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बर्सेनि करिब ४ अर्ब रूपैयाँकाे फर्निचर कारोबार हुने बताइएको छ । रासस ––––––––
१५ दिनभित्र महशुल नतिरे बिजुलीको लाइन काटिने
काठमाडौं । अर्बाै रुपैयाँ बिजुलीको महशुल बक्यौता भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरकणले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए बिजुलीको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी भएपछि कडाइ गरेको हो । १५ दिनभित्र बिजुलीको महशुल नबुझाए जुनसुकै बेला लाइन काटिन सक्ने प्राधिकरणले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ । विद्युत महशुल संकलन नियमावली ०७३ को विनियम १० मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महशुल नबुझाए विना सुचना बिजुलीको लाइन काटिने व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याइने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकाका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले बताए । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महशुल बुझाए २ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि ३ प्रतिशत छुट थियो । निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी छ । गार्हस्थ्यतर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ३ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच महशुलको विषयमा विवाद भएका कारण उठाउन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको छ । त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार, व्यापारिकतर्फ २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । गैर व्यापारिकतर्फ ३० करोड ९९ लाख १७ हजार, मनोरञ्जनतर्फ ४४ लाख, औद्योगिकतर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार हजार, सिँचाइतर्फ १४ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख, यातायात ५ लाख ३६ हजार, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख चार हजार, अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेकाको १५ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा घाटा घटाएर ९७ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रपैयाँ थियो । गत वर्ष पनि ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ जनार्दन शर्माले पनि बिजुली महशुल उठाउन जोड दिएका थिए । त्यसबेला पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता असुल भएको थियो ।
