बाढीपीडितलाई एमाले सांसदले एक महिनाको तलब दिने
काठमाडौं। नेकपा (एमाले ) संसदीय दलको बैठकले बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई दलका तर्फबाट आफ्ना सांसदको एक महिनाको तलब प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा बसेको दलको बैठकले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएहरुका परिवारलाई प्रतिमृतक पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सरकारसित माग समेत गरेको छ । बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, खोज, पुनःस्थापना, राहतलगायत कार्यक्रम तुरुन्त ल्याउन पनि सरकारसित माग गर्ने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । बैठकले भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको जनाई सोबारेमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकासित माग गरेको जनाइएको छ । विभिन्न माग राखी अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सक्ने जति पूरा गर्न सरकारसित माग गर्दै पूरा गर्न नसकिने माग पूरा नहुने बारे प्रा डा केसीलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले माग गरेको छ । रासस
एक लाख रुख काट्न वनको स्वीकृति
काठमाडौ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण सडक पूर्वाधार, सिंचाइ, खानेपानी परियोजना निर्माणका लागि एक लाखभन्दा बढी रुख बिरुवा काट्ने स्वीकृति दिएको छ । विभिन्न २३ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त संख्यामा रुख बिरुवा काटिने भएका हुन् । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्र उपलब्ध नगराएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला मन्त्रालयले उक्त परिमाणको रुख बिरुवा काट्ने अनुमति दिएको हो । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण आयोजना निर्माण ढिला भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सो तथ्यांकका अनुसार कुनै पनि आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण रोकिएका छैनन् । मन्त्रालयले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘वन कार्यविधि, २०७४’ ले विशेषगरी ‘एक रुख काट्दा २५ रुख’ रोप्नुपर्ने प्रावधान अवैज्ञानिक भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । तर वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान डंगोल कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजना वनका कारण नरोकिएको बताउछन् । मिश्री खोला, तल्लो खोर खोला, माथिल्लो पुलुवा दुई, अरुण तेस्रोको पहुँच मार्ग निर्माणमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा, माथिल्लो हेवा खोला, छन्दी खोला, सानो मिल्ती खोला, तल्लो तादी खोला, तल्लो पिलुवा खोला, खानी खोला एक, दोर्दी खोला, लिखु दुई, लिखु एक, माथिल्लो लिखु, माथिल्लो दोर्दी र सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ कुस्मा तल्लो, दोर्दी ‘ए’, हेटाैडा –ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी र चमेलिया १३२ केभीलाई अनुमति दिइएको छ । हालसम्म ३१३.७५ हेक्टर वन क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको सहसचिव डंगोलले बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कुनै समस्या नभएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका अन्य ४५ प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही महत्वपूर्ण आयोजनाले अझै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा ठोस् निर्णय नभएकाले समस्या भएको जनाएको छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डले भारतीय लगानीका कुल नौ/नौ सय मेगावाट क्षमताका ती आयोजना निर्माण सुरु गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको हो । अरुण तेस्रोका लागि १२५ हेक्टर र माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेखको १२१.६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ रुख बिरुवा काट्नुपर्ने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं वन मन्त्रालयले अगाडि सारेको नयाँ कार्यविधिका कारण ऊर्जा उद्यमी समस्यामा परेका बताउछन् । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने गरी सहज व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था पश्चगामी भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन समस्या पर्ने बताए । वन मन्त्रालयले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५०.८ हेक्टर जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि महोत्तरीमा पर्ने उक्त वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको हो । सो आयोजनामा ११ हजार १२३ रुख बिरुबा काटिने भएका छन् । त्यस्तै आठ सडक आयोजना निर्माण गर्न ४८३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ भने १५ हजार ९२५ रुख बिरुबा काटिने छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी– चतरा रुपनगरका दुई आयोजना, बागबजार– बगरकोट सडक डडेल्धुरा, गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट– चित्लाङ, नयाँ पुल– पवटी डाँडाखर्क सडक आयोजना दोलखा, धरान– गाईघाट–हेटौँडा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नती सडक आयोजनाका लागि उक्त वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै सिँचाइअन्तर्गत दुई आयोजनाका लागि एक हजार २४४ रुख बिरुवा, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस निर्माणका लागि ३१ रुख बिरुबा र सात खानेपानी आयोजनाका लागि तीन हजार ६५ रुखबिरुवा काटिने छन् ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा भदौ २६ गते, के के छन् विशेष प्रस्ताव?
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको विशेष साधारणसभा भदौ २६ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि भदौ ७ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म कम्पनीको सेयर दाखिला खारेज बन्द(बुक क्लोज) हुने भएको छ । उक्त सभा सम्बन्धि निर्णय साउन ३० गते बसेको कम्पनीको ११४ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सभामा कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्र १० जिल्ला थप गरी विस्तार गर्ने निर्णय लैजाने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी २० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी वृद्धि गरी ९ करोड रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । कम्पनीले जारी पूँजीका लागि यस बैंकको हाल प्रक्रियामा रहेको हकप्रद सेयर सम्बन्धि सबै प्रक्रिया पुरा भए पश्चात कायम हुन आउने ४ करोढ ५० लाख रुपैयाँमा शतप्रतिशत(१ः१ को अनुपात)को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छ । हाल कम्पनी ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
नेपाल र चीन तीन सम्झौताः पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र चीनबीच आज यहाँ सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता भएका हुन् । चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ तथा उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा एवं नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङको उपस्थितिमा दुवै देशका उच्च अधिकारीले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ती सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले हस्ताक्षर गरे । चीनसँग आज भएका सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्झौतापछि अर्थसचिव सुवेदीले राससलाई बताए । मुलुकका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई ती सम्झौताले समेटेको छ । भूकम्पका कारण अवरुद्ध दुवै देशलाई जोड्ने पुरानो अरनिको राजमार्ग शीघ्र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेमा पनि चीनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको सचिव सुवेदीले बताए । रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाबारे पनि वार्तामा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताउँदै उनले भने, “चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, सघन वार्ता र छलफल जारी छ । एक चरणको वार्ताबाट सबै विषयको टुंगो लगाउन सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा उनीहरू सकारात्मक छन् । ” प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा चीनको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वाङले तथा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री महराले गरेका थिए । वार्तामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र नेपालको विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गरे। त्यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र नेपाल सरकारका सचिवको सहभागिता थियो ।
सुजुकीको डिजायर नयाँ अवतार ‘फेसलिफ्ट भर्सन’मा आउँदै, २२ किलोमिटर माइलेज
काठमाडौं । सिजीले सुजुकीको डिजायर कार नयाँ अवतारका रुपमा नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ । मोटोकर्पको विक्रि संख्याका आधारमा अग्रणी मध्य एक डिजायर मोडलको फेसलिफ्ट भर्जन सार्वजनिक गर्ने भएको हो । सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नयाँ डिजायरमा पहिले सुजुकीको बलेनोमा प्रयोग गरिएको हियरटेक च्यासिस प्लेटफर्मको प्रयोग गरिएको जानकारी दिइएको । नयाँ प्लेटफर्मले कारको वजनमा कमी ल्याउनुका साथै यसमा सवार यात्रीलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ कारमा प्रयोग गरिएको बाह्य तथा भित्री डिजाइन पछिल्लो संस्करणका तुलनामा थप स्टाइलिस रहेको छ। कम्पनीले पछिल्लो संस्करणको तुलनामा नयाँ कार अधिक स्पेसियस हुनुका साथै बुटस्पेसपनि धेरै हुने बताएको छ । नयाँ कारमा कि लेस एण्ट्रि, डीआरएल, रियर भेण्ट सहितको अटोएसी, डायमण्ड कट अलोइज् तथा स्टेट अफ आर्ट ईन्फोटेनमेण्ट प्रणाली लगायत अत्याधुनिक सुविधा तथा प्रविधि समेत जडान गरिएको छ । यसमा प्रयोग गरिएको ईन्फोटेनमेण्ट प्रणालीमा दिइएको एण्ड्रोइड अटो सुविधा भारतिय निर्मित कारमै पहिलो भएको कम्पनीको दावी छ । साथै, यसमा ठूलो टच स्क्रिनको माध्यमबाट एप्पल कार प्ले सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ । कारमा डुअल एयर ब्याग्स तथा कारका सबै भ्यारियण्टमा झैँ स्ट्याण्डर्ड सेफ्टी फिचरका रुपमा एबी एस पनि उपलब्ध गरिएको छ । नयाँ कारमा परिक्षणमा पूर्ण सफल के१२ ईञ्जिनको प्रयोग गरिएको छ । २२ किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज दिने क्षमता सहितको यो ईञ्जिनपावर र माइलेजका लागि परिचित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा गृहमन्त्रीको निरीक्षण, राहतको समानुपातिक वितरण गर्न निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राहत वितरण प्रक्रियाका बारेमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेका छन् । विमानस्थलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या पैदा भएको भनी गुनासो आएपछि गृहमन्त्री शर्माले के कसरी उपलब्ध गराइएको छ र थप भन्नेबारेमा स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । रौतहट, पर्सा, सप्तरीलगायत बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित विभिन्न जिल्लामा राहत सामग्रीको समानुपातिक वितरण नभएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्री शर्माले विमानस्थल भण्डारण कक्षमा पुगेर आवश्यक जानकारी लिइएको उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री शर्माले राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न तथा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले राहत वितरणमा पक्षपात हुन नदिन तथा प्रभावित नागरिक छुट्ने र प्रभावित नभएकाले राहत पाउने अवस्था आउन नदिन समेत विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री शर्मासँगै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कृष्ण राउत, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली सेना, हवाई सेवा निर्देशनालय तथा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री शर्मालगायतको टोली पश्चिम, मध्य तथा पूर्वका बाढी, पहिरो, डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको हो । रासस बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राहत वितरण प्रक्रियाका बारेमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेका छन् । विमानस्थलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइने दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या पैदा भएको भनी गुनासो आएपछि गृहमन्त्री शर्माले के कसरी उपलब्ध गराइएको छ र थप भन्नेबारेमा स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । रौतहट, पर्सा, सप्तरीलगायत बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित विभिन्न जिल्लामा राहत सामग्रीको समानुपातिक वितरण नभएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्री शर्माले विमानस्थल भण्डारण कक्षमा पुगेर आवश्यक जानकारी लिइएको उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री शर्माले राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न तथा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले राहत वितरणमा पक्षपात हुन नदिन तथा प्रभावित नागरिक छुट्ने र प्रभावित नभएकाले राहत पाउने अवस्था आउन नदिन समेत विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री शर्मासँगै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कृष्ण राउत, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली सेना, हवाई सेवा निर्देशनालय तथा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री शर्मालगायतको टोली पश्चिम, मध्य तथा पूर्वका बाढी, पहिरो, डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको हो । रासस
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा निर्मलादेवी मानन्धर नियुक्त
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा निर्मलादेवी मानन्धर नियुक्त भएकी छिन् । कम्पनीको २४६ औं सञ्चालक समितिको बैंठकले बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव हाँसिल गरेकी मानन्धरलाई स्वतन्त्र बिशेषज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । उनले मानविकी संकायमा स्नाकोत्तर उपाधि हाँसिल गरेकी छिन् । त्यसैगरि, सञ्चालक समितिको सोहि बैठकले श्रवण रावललाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरेको छ । विगत तीन दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेका रावलले भारतको मुम्बइ युनिभर्सिटीबाट बाणिज्य संकायमा स्नातक गरेका छन् ।
कालीगण्डकीको बहाव बढेपछि माझी समुदाय त्रस्त
पर्वत । निरन्तरको वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदीको बहाव बढेर बस्तीसम्म आइपुगेपछि यहाँको एक माझी बस्तीका बासिन्दा त्रस्त भएका छन् । कालीगण्डकीको किनारमा रहेको कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुंगाका माझी परिवार रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष बस्तीमाथिको पहाडबाट पहिरो खसेर घरबार गुमाएका उनीहरु पुनः यसवर्ष कालीगण्डकीको बहाव बढेपछि समस्यामा परेका हुन् । मालढुंगामा ६३ सुकुम्बासी परिवार र अन्य ४८ गरी १११ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये झण्डै ३० घरपरिवार कालीगण्डकी किनारको बालुवामा रहेका छन् । केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण एक्कासि नदीको बहाव उर्लिएपछि घर नै छाडेर छिमेकीकहाँ बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय गणेश माझीले जानकारी दिए । कतिबेला पूरै घर बगाउने हो भन्ने चिन्ताले रातभर जाग्राम बस्नुपरेको उनले बताए । भूकम्पका कारण हल्लिएको पहाडबाट खसेको पहिरोले बस्ती पुरिएपछि पुनः बसोबासका लागि सो ठाउँ अनुपुक्त भएको थियो । स्थानीय सुकुम्बासी गणेश माझीले वर्षायाममा पानी पर्दा भिर पहरो र कालीगण्डकी नदी हेरेर बस्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । “जाने ठाउँ अन्त कतै छैन, ढुक्कसँग बस्न कहिल्यै पनि पाइएको छैन ।” पहिरो गएको बेला स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले पन्छाउने काम गरे पनि बैकल्पिक उपाय नदेखाएको उनले गुनासो गरे । वर्षा हुँदा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको धनबहादुर माझीले बताउनुभयो । उनले भने बगरमा रहेको घर कतिबेला बगाउने हो केही टुंगो छैन । उनीहरुले वर्षेनी पुनर्वासको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । उक्त बस्तीका अधिकांश परिवारको मुख्य पेशा बंगुरपालन र बालुवा निकाल्ने हो । बालुवामा निर्भर भएका उनीहरु आर्थिक अभावका कारण उक्त स्थानबाट स्थानान्तरण हुन नसकेकाले बैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्था गरिदिन पनि सम्बन्धित निकायलाई माग गरेका छन् । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मौसमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सतर्कता अपनाउन र विपत्ति आउने अवस्था देखिएमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न समेत आग्रह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी दक्षिण पर्वतको सेतीवेणीमा पनि नदीको बहाव बढेको छ । तर कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको बाँधका सबै ढोका पूर्णरुपमा खोलिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षा निरन्तर भएकाले परियोजनाका सबै ढोका खोलिएको बताइएको छ । रासस
