नेपालीको प्रत्येक घरमा बत्ति बल्ने-उर्जामन्त्री शाही
काठमाडौं । नेपालमा उर्जा क्षेत्रलाई आमुल परिवर्तन गरेर नेपालीको प्रत्येक घरमा बत्ति बल्ने उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन् । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर्ता बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । बिद्युत खपत गरेर कार्य गर्न सके लोडसेडिङको अन्त्य हुने बिहिबार आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रमा उर्जामन्त्री शाहीले बताए । उनको भनाई अनुसार देशमा विद्युत चोरी हुने, ट्रान्सफर्मर पड्किने, विद्युत चुहावट हुने लगायतका समस्याले गर्दा मुलुकले लोड्सेडिङको सामना गर्नु परेको छ । बत्तिको पावर धेरै गएको कारणले गर्दा पनि नेपालले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउन नसकेको जानकारी दिइएको छ । साथै, अबको १ हप्तामा नेपालीले विद्युतिय महसुल तिर्न अनलाईनबाट नै मिल्ने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । उर्जालाई उत्पादन वृद्धि गर्न उपभोक्ताहरुले फ्यान, बत्ति, घरायासी मेसिनहरु लगायतका वस्तुहरु कम पावरबाट चल्ने तरिकाले प्रयोग गरेमा लोडसेडिङको अन्त्य हुने उर्जा मन्त्री शाहीले बताए । उनले देशमा भएका स्रोत र साधनलाई न्यायोचित ढंगले परिचालन गर्नुको साथै बाह्य पूँजीलाई ल्याउन सकेमा देश आर्थिक रुपमा समुन्नत बन्नुको साथै नेपाल लोडसेडिङ मुक्त बन्ने बताए । हालसालैको कुरामा भने प्राविधिक गडबडीले गर्दा तथा ट्रान्सर्फमर फेर्दा भने बत्ति नआउने सम्भावना रहने जानकारी कार्यक्रममा दिइएको छ । साथै, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १६ अर्ब मौज्दात दिइसकेको, १० अर्व निकासा भएको तथा ६० अर्बमा पुरा काम सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ । यदि कार्य समय सिमामा सम्पादन भएन भने उक्त आयोजना रद्द हुने जानकारी दिइएको छ ।
नेप्सेमा सामान्य अंकको वृद्धि, एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । बिहीबारको नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । परिसूचक एक दशमलब ५० अंकले बढेर १६४६ दशमलब ५३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४९ कम्पनीको १८ लाख ३९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभु इन्स्योरेन्सकोे सेयर कारोबार भएको छ । यस इन्स्योरेन्सको ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२ सय २० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बिहीबार काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०५ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, हिमालयन डिष्टीलरीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९५, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.९० र कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ ।
एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लक्ष्यभन्दा एक अर्ब ८७ करोड सात लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका कर अधिकृत जीवराज निरौलाका अनुसार विभागले १४ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा १६ अर्ब ७० करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । संकलित राजस्व ११२.६१ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क करतर्फ १४ अर्ब २३ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा सबैभन्दा न्यून शिक्षा सेवातर्फ दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागले दिएको लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा करमा पुर्याउन नसकिएको देखिन्छ भने अन्य सबैमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा करमा १२ करोड ४९ लाख १८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य दिइएको थियो तर संकलन भने पाँच करोड ९३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कर यहाँका दुई मेडिकल कलेजले ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएपछि यहाँ कम संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । आयकरतर्फ एक अर्ब २६ करोड ३० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, घरबहाल करतर्फ नौ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ छ करोड १५ लाख दुई हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९७ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागले चालु आवका लागि यस कार्यालयलाई १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य दिएको छ । जिल्लामा अहिले ७० हजार करदाता रहेका छन् । तीमध्ये ४० हजार व्यवसायी र ३० हजार व्यक्तिगत छन् । छ हजार ३०० मूल्य अभिवृद्धि करमा आबद्ध छन् । गत आवमा यस कार्यालयमा चार हजार ८०० करदाता थपिएका छन् । आव २०७२.७३ मा १२ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको तयारी, संग्रहालय पनि स्थापना हुने
मोरङ । विराटनगर जुट मिल बन्द भएको चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । आधुनिक औद्योगिक र राजनीतिक क्रान्तिको उद्गम भूमिका रुपमा रहेको सो मिल व्यवस्थापन पक्षले आगामी मंसिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । विसं १९९३ मा स्थापित यो जुट मिल मुलुकको पहिलो उद्योग हो । यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत्भार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने गरेको थियो । उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । यो उद्योगबाट देशको राजनीतिक क्रान्ति पनि अगाडि बढेको हो । मजदुर हड्तालका नामबाट विसं २००३ मा यही उद्योगबाट सुरु भएको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेको थियो । पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको जुट मिल सञ्चालनको जिम्मा पछिल्लोपटक भारतीय कम्पनी विमसम इन्टरनेशनललाई दिइएको थियो । हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई रु एक करोड ३५ लाख बुझाउने गरी विमसमलाई सञ्चालन गर्न दिइए पनि विद्युत्भार कटौतीका कारण लामो समय सञ्चालन हुन सकेन । २०६९ सालबाट लिजमा २५ वर्षका लागि जुट मिल सञ्चालन गर्न पाएपनि विमसमले जम्मा एक वर्ष ३ महिना मात्रै सञ्चालन गरेको थियो । त्यसयता यो ऐतिहासिक उद्योग बन्द थियो । जुटमिल सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न आश्वासन दिएको भएपनि पूरा नभएको जुटमिल प्रशासनको गुनासो छ । जुट मिल बन्द हुँदा यसक्षेत्रका धेरै युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ । “यो उद्योग विराटनगरको दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्राण नै थियो”–विराटनगर वडा नं १६ का नवनिर्वाचित वडाध्यक्षसमेत रहेका उद्योगका पूर्वमजदुर मनोज सुब्बाले भन्नुभयो, “अब जसरी भएपनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि दबाब दियौं, अब चाहिँ सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ ।” जुट मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले धेरै पटक आश्वासन दिए पनि पूरा गर्न नसकेको र अब मिल प्रशासन आफैले पहलकदमी लिएर मंसिरदेखि सञ्चालन गर्ने र यसलाई अब निरन्तरता दिइने बताए । “देशको औद्योगिक इतिहासमात्रै होइन राजनीतिक क्रान्तिसँग साइनो गाँसिएको यो उद्योग अब सञ्चालन हुन्छ”–उनले थपे, “त्यसका लागि ३३ केभीए विद्युत् प्रशारण लाइन जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणले अनुमतिसमेत दिइसकेको छ ।” यसअघि ११ केभिए प्रशारण लाइनको विद्युत्ले काम नगरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको हो । ११ केभीएमा कम भोल्टेज आउँदा उत्पादनमा समस्या भएको थियो । ३३ केभीए विद्युत् जडान भएपछि भोल्टेजको समस्या पनि नआउने र विद्युत्भार कटौती पनि कम हुनेछ । अबको हप्तादिन भित्रै मेसिनको मर्मत शुरु गर्ने निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए । औद्योगिक संग्रहालय स्थापना गरिने कार्कीका अनुसार विराटनगर जुटमिल परिसरभित्रै छिट्टै नेपालको पहिलो औद्योगिक संग्रहालयसमेत स्थापना गरिनेछ । जुटमिल सञ्चालनले निरन्तरता पाउने र प्रतिदिन २० टनको दरले उत्पादन गर्दा वार्षिक २९ करोड नाफा गर्ने सञ्चालक समितिले अनुमान गरेको छ । जुट मिल पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने तीन हजार ५०० ले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुन्छ । भारतको कोलकाताको विमसम इन्टरनेशनलले सरकारबाट व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको करिब एक वर्षपछि रु आठ करोड खर्च गरेर पुराना पार्टपुर्जा मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो । दैनिक आठ मेट्रिक टन जुट व्याग उत्पादन गरिरहेको मिल व्यवस्थापनले तयारी जुटवस्तु भारत निकासीसमेत गर्न थालेको थियो । तर विद्युत्मा देखिएको समस्याका कारण विमसमले समेत मिल सञ्चालन गर्न सकेन र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो । त्यसयता लगातार उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयसमेत चिन्तित थिए । मिल सञ्चालनको चर्चा सुरु भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । खासगरी मिल क्षेत्रका बासिन्दा बढी खुसी देखिएका छन् । मिल बन्द भएपछि मिल्सएरियाबाट थुप्रै व्यापारी पलायन भएका थिए । “अब मिल सञ्चालन भयो भने कम्तिमा मिल्स एरिया पहिलाकै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ”–स्थानीय जसमान राई भन्नुहुन्छ, “मिल सञ्चालन हुँदा यो क्षेत्रमा होटल, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन मात्रै होइन, घर भाडासमेत सहजै लाग्ने गथ्र्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन । सबै यो क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् ।” विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालन भयो भने घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने उनले सुनाए । उद्योग बन्द हुँदा जग्गाको समेत संरक्षण हुन नसकेको स्थानीय मणिराम कामतको भनाइ छ । रासस
नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट बीच सम्झौता, एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको शुरु गर्ने
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट, इन्डियाबीच नेपालमा पहिलो पटक एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको सुरुवात गर्ने समझौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बा र फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठकले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समारोहमा फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठक र अर्पिता बेडेकर, अनुसंधान निर्देशक बाट एन्टी फ्राउड विषय सम्बधि छोटो प्रस्तुती दिएका थिए । साथै, आजको समयमा हुने गरेको बैकिङ्ग जाल साझीलाई कसरी न्युनीकरण गर्नको लागी यो एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्स निकै नै प्रभावकारी हुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका ७ आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न, तामाकोशी जलविद्युत र लुम्बिनी विकास कोषमा १०० प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका गौरवका आयोजना मध्ये ७ वटाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पादन गर्ने आयोजनाहरूमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (९३.९० प्रतिशत), उत्तर दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) राजमार्ग (९६.७३ प्रतिशत), बबई सिंचाइ आयोजना (९८.६४ प्रतिशत), रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना (९३.०१ प्रतिशत) रहेका छन् । आयोजनाहरूले लक्ष्यको तुलनामा केही तल रहे पनि राम्रै प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अधिकांश आयोजनाहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘गएको वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र कोषले लक्षित शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेका छन्,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवदीले भने ‘अन्य गौरवका आयोजनको पनि कार्य सम्पादन पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको छ ।’ सरकारले माथिल्लो तामाकोशीका लागि गत आवमा एक अर्ब र कोषका लागि ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्गको लक्ष्य अनुसारनै कार्य सपन्न भएको मान्नुपर्छ । आयोजनाले गएको आवको अन्त्यसम्म कुल विनियोजित रकमको ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको लागि गएको आवमा ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसरी नै ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति गर्ने आयोजनाहरू ५ वटा रहेका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निजगढ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, राष्ट्रिय चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, पशुपति विकास कोष रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले क्रमशः ६७ प्रतिशत, ७७ दशमलव ९१ प्रतिशत, ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत, ८८ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत र ६० दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम कार्य सम्पादन काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्गले गरेको छ । आयोजनको लागि सरकारले गएको आवमा १७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेपनि उक्त रकमको करिब ११ प्रतिशत (एक अर्ब ९६ करोड) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण लागि कसलाई जिम्मा दिने टुंगो लगाउन नसक्दा लक्षित कार्य प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले पछिःल्लो समय उक्त आयोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । गएको आवमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति भने २० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले उक्त विमान स्थल निर्माणको लागि गएको आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ३८ दशमलव ७२ प्रतिशतले भएको छ । सरकारले उक्त आयोजनको लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति ५५ दशमलव ५४ प्रतिशतले भएको देखिएको छ । उक्त आयोजनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनको कार्य प्रगति ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गले लक्ष्यको आधामात्र कार्य सम्पादन गरेको छ । बजेट चाडै आएपनि कार्यान्वयन ढिलो भएको कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ दशमलब १५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा आफ्नो नाफा ११ करोड ८९ लाखले बढाएर ३४ करोड २६ लाख पुर्याएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा जम्मा २२ करोड ३७ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । २ अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी रहेको गरिमाको जगेडा कोषमा ६२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले १४ अर्ब ५१ करोड निक्षेप संकलन गरेर १२ अर्ब ९९ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । खराब कर्जा शुन्य दशमलब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५५ पैसा छ । त्यस्तै, प्रति सेयर नेटवर्थ १२८ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
स्वामी आनन्दले जस्तै तपोवन खोल्ने की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने ? इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई
शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ । कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् । हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । (गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
