नेपाली वायुसेवा आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हट्यो, इयूको कालोसूचीमा भने कायमै
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा राखेको उड्डयनको गम्भिर सुरक्षा सूची (एसएससी) बाट गत साता हटाएको छ । आइकाओले संसारभरीकै वायुसेवाको रेटिङ, मूल्यांकन र उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एउटै नियम लागूगर्ने निकाय हो । यसले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली युनियन अन्तर्गतको यूरोपेली आयोगले पनि नेपाली वायुसेवालाई उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात (कालोसूची)मा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनपछि इयूले आफ्ना विभिन्न २८ मुलुकमा उडान गर्न नपाउने गरी नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो । पछिल्लो समय आइकाओको एक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनबाट नेपाली वायुसेवाको एसएएसी हटेपछि इयूको कालोसूचीबाट नहटेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले विकास न्युजसँग भने । आइकाओले एसएससी हट्यो भनेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब नेपाली वायुसेवा पनि कालोसूचीबाट हट्छ भन्ने हो तर अहिले नै पूर्ण रुपमा कालोसूचीबाट मुक्त भएको भने होइन्, उनले भने । अब इयूलाई कन्भेन्स गरेर कालोसूचीबाट हटाउन सकिने बुझाई श्रेष्ठको छ । कसरी हटाउन सकिन्छ इयूको कालोसूचीबाट आइकाओले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इयूको बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ । आइकाओको क्यानडास्थित मुख्यालय मोन्ट्रियलबाट आएको टोलीले एसएससी भ्यालिडेसन कमिटीको बैठकबाट नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ईयु हवाई सुरक्षा सूची मा नेपाललाई राखेको थियो । अब यही प्रतिबेदनलाई हामीले आगामी नोभेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा हुने इयुको उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धि बैठकमा नेपालले प्रस्तुतिकरण दिनुपर्छ । आइकाओको प्रतिवेदनका आधारमा दिने उक्त प्रस्तुतीकरण चित्तबुझ्दो भए मात्रै इयूले नेपाली वायुसेलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए । कालोसूचीबाट मुक्ति पूर्ण कि आंशिक ? आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटे पनि अब युरोपको उड्यन कालोसूचीबाट पूर्ण रुपमा निस्किन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने नभएको प्राधिकरणकै भनाइ छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुनै–कुनै वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने सम्भावना छ तर सबै वायुसेवा पूर्णरूपमा सूचीबाट हट्छन् भन्ने कुनै निश्चिता भने छैन । आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटेको जानकारीसहितको पत्र प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई पठाउँदै छ । आयोगको यो पत्रपछि आगामी नोभेम्बरमा बस्ने इयु हवाई सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफपछि मात्रै निर्णय हुने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै नेपालमाथिको कालोसूची पूर्णरूपमा हट्छ वा आंशिक हट्छ वा कालोसूचीले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पाइने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले कालोसूची हट्यो भन्नु त अनुमान मात्रै भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । के असर पर्यो उड्डयन कालोसूचीले ? आइकाओको सन् २०१३ को चासोलाई नै आधार बनाए इयुले २०७० मंसिर २० गते नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो । नेपाली वायुसेवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाँदा पनि यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न नपाउने समस्या नै कालोसूचीको अवगुण हो । यसका साथै कालोसूचीमा हुनु र नहुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा देखिने छवि पनि भएको उल्लेख छ । विदेशी पर्यटकलो नेपाली वायुसेवा चढ्न गाह्रो मान्ने भए । चढ्ने पर्नेका लागि पनि अधिक ठूलो बीमा गर्नुपर्ने भयो । नेपाली वायुसेवाको पनि बीमा रकम महंगा भयो । नेपाली वायुसेवाको बीमा दोब्बरसम्मले बढेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीकै भनाइ छ । नेपालमा उडान गर्नु नै पर्यटकका लागि ठूलो जाखिम भयो, यसले नेपालको इमेजलाई नै धक्का दियो । आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त मोडर्न आर्क (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु भएको पनि उल्लेख छ । यो जहाज वायुसेवा निगमले उडाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार इयूले आन्तरिक उडानका जहाज र निजीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालोेसूचीबाट हटाएर निगमको आन्तरिक उडानलाई भने कायम नै राख्न सक्ने सम्भावना पनि छ । निगमसँग भएको आन्तरिक उडानको जहाजको उड्डयन सुरक्षा कमजोर भएको र चीनियाँ जहाज भएकोले पनि निगमको आन्तरिक उडानलाई सबैले उड्ड्डयन सुरक्षाको शंकाले हेरेको उल्लेख छ । नेपाल वायुवा निगमले उडान गरिरहेको चीनिया जहाज एमए ६० लाई युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । निगमले यस्तो खालको दुईथान जहाज हाल नेपाले उडाइरहेको छ ।
एनएमबी बैंकले कमायो डेढ अर्ब, एक वर्षमा बढ्यो ३५ प्रतिशनले नाफा
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले एक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो बैैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब ५१ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लोको तुलनामा ३९ करोड ६३ लाखले बढेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव ५४ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष यो बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ६१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७४ दशमवल ९० प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट, रेलमार्गको समस्याले भण्डार स्थान सारियो
काठमाडौं ।बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भरततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट ३२.६८ किलोमिटर हुने छ । के भयो काम ? – आइओसीले टेण्डर गरी पाइपलाइन बनाउने कम्पनी छनोट गर्यो । – पाइप विच्छ्याउँदा करिब ३ सय घर भकाउनुपर्ने । – पहिलो चरणमा इन्धन हाल सन्चालित डिपोमै भण्डार हुने कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय पत्र अनिवार्य
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने कागतजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। जतिसुकै रकम निक्षेप गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने राष्ट्र बैकको विद्यमान व्यवस्थाले ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पारेपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सीमा तोक्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्दै यही साउन १ देखि ग्राहकको खातामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउने कागजात लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। ‘ग्राहकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै निक्षेपमा ग्राहकबाहेकका व्यक्तिको परिचय पत्र माग्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै रकम जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ। यसकारण उनीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेका हुन्। सानो रकम निक्षेप गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै निक्षेपको सीमा तोक्ने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको सहसचिव आनन्द ढकालले बताए। ‘यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो परेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिको मात्र सामान्य परिचय आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा एक लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्दा ग्राहकबाहेक निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहीअनुसार सीमा तोक्ने निर्देशन दिइएको उनले जनाए। निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले ग्राहकलाई असुविधा भएको भन्दै निश्चित सीमाभन्दा बढीको रकममा मात्र पहिचान चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक–दुई दिनमै निर्देशन आउँछ,’ पौडेलले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अबैध पुस्तक छाप्दा साझा करोडौं घाटामा, कमिसनले छवि विग्रीयो साझाको
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलीप्रसाद शर्माले साझाकै लोगो अवैध रुपमा प्रयोग रुपमा संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पुर्याईरहेको तथ्य फेला परेको छ । शर्माले कक्ष ११ र १२ माा पढाई हुने सबैको नेपाली र एक चिहान लिंक ईङलिस् पुस्तक छापाखानभन्दा बाहिरबाट साझाकै लोगो राखेर प्रकाशन गरी विक्रि गरिरहेको पाईएको हो । यी तीनैवटा पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थी सबैले पढ्नैपर्छ । साझा बाहिरबाट छापिएको पुस्तक विक्री गर्दा भने लेखकले पाउने २० प्रतिशत रोयल्टी र साझादे पाउने नाफा १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबैको मूल्या २९९ रुपैयाँ रहेको छ । साझाले आफ्नो प्रकाशनमा एक हजार प्रतिभन्दा कम पुस्तक खरिदमा २५ प्रतिशत छुट दिन्छ । तर, साझाकै पुस्तक बजारमा ३० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । यसले पनि साझाले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकासित गरेको देखाउँछ । नागरिक दैनिकबाट।
ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब, अन्य पाईलटलाई डेढलाख मात्रै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विज्ञताको नाम दिएर पाईलट आङ्नुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ तलब दिएको खुलाशा भएको छ । विज्ञ भन्दै नवौँ तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएको शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेका १७ सिटे चिनियाँ जहाज वाई १२ ई उडाउँदै आएका छन् । उनी जस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाईलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ। निगमको ग्रिनकार्डधारी पाइलट आङनुरी शेर्पा ‘निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रूपैयाँ दिने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,’ निगम उच्च स्रोतले उनको नियुक्ति पत्र देखाउँदै भन्यो,‘यो निगमको नीति नियमको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रवन्धक निर्णय अनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्ति गरिएको हो। स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रूपैयाँ तलब र प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाएवापत प्रतिघन्टा ६ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्ति पत्र दिइएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै गन्तब्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईवटा टिकट निशुल्क दिने सुविधा पनि छ। क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पनि लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव, कहाँ कति कर्मचारी अभाव ?
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको बताए । सबै तहमा तत्काल प्रशासन सेवा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय हुँदाका अधिकांश गाउँ विकास समिति हाल वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडा कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा एक खरिदार, एक सहायक र प्राविधिक गरी तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने थपलियाले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गत २२ माघमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको थियो । तर, ती तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपक्षी, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव यथावत् छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा लेखापाल, नगरपालिकामा लेखा अधिकृत र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिमाका उपसचिवस्तरका लेखाका कर्मचारी खटाउन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । कहाँ कति कर्मचारी अभाव गाउँ र नगरपालिकामा ६२६० प्रशासनिक कर्मचारी अभाव स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्नका लागि नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारीको अभाव छ । ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्ने ३ हजार ४ सय १० कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकाका २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका २ हजार कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२८३ इन्जिनियर आवश्यक स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४७९ गाउँपालिकाका ३४१० वडा कार्यालय र २ सय ४८ नगरपालिकाका २८७३ वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर वा सब–इन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल खटाउनुपर्ने बताए । उपमहानगरमा मात्रै चार सय कर्मचारी अभाव ११ उपमहानगरपालिकाका २३२ वडा कार्यालयमा २ सय शाखा अधिकृत र २ सय सब–इन्जिनियर गरी ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरपालिकामा दुई सय कर्मचारी आवश्यक मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाका १६९ वडामा १ सय शाखा अधिकृत र १ सय इन्जिनियर गरी २ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कोकाकोलाको ‘बिर्को खोलौं-क्यास जितौं’ नयाँ अफर, बोतल खरिदमा विभिन्न पुरस्कार
काठमाडौं । कोका-कोलाले बिर्को खोलौं क्यास जितौं नामक नयाँ अफर नेपाली बजारमा संचालन गरिरहेको छ । यहि असार २३ गतेदेखि शुरु भएको यो अफर आगामी भदौ २२ गतेसम्म संचालन हुने वा स्टक रहुन्जेलसम्म लागू हुनेछ । यो अफर कोका-कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको प्रत्येक २५० मिलिलिटरको फिर्ता हुने शिसा बोतलको खरिदमा लागू छ, जसमा रु. १ देखि रु. १०० सम्मका पुरस्कारहरु जित्न सकिन्छ । रु. १ देखि रु. १०० सम्मको पुरस्कार रकम कोका–कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको २५० मिलिलिटरको बोतलमा रहेको सुनौलो बिर्कोको मुनी लेखिएको छ । साथै, उपभोक्ताहरुले पुरस्कार परेको सुनौलो बिर्को साटेर रिटेलरहरुबाट तत्काल नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
