पाँच हजार नेपालीलाई उद्यमी बनाउने क्यानडेली व्यवसायी आदित्य झाको सपना
काठमाडौं । तराइको सामान्य गाउँ र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट सुरू भएको उनको जीवन यात्रा हाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्म फैलिएको छ । एक सफल उद्यमी, परोपकारी, समाजसेवीका रूपमा परिचित उनका अनुभव यस आलेखमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । उनले नेपालमा लगानीका लागि गरेका प्रयासहरू कस्ता रहे त ? उनबाट यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाली मूलका क्यानडेली व्यवसायी । ‘अर्डर अफ क्यानडा’ प्राप्त सफल उद्यमी । डिजी मार्केट इन्टरनेसनलका संस्थापक । महोत्तरी जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र मधवा गाउँमा जन्मिएका हुन्, आदित्य झा । उनी नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि लोभलाग्दा अवसर रहेको बताउँछन् । झाको दाबी छ, ‘यदि मलाई नेपालमा काम गर्ने मौका दिइयो भने म परिणाम पनि दिन सक्छु । कसरी जम्मा एक जनाले सिंगापुर बनाउन सक्छ ? किन नेपालमा त्यस्तो दूरदर्शी नेता छैन ?’ थुप्रै नेपाली विदेश गएर उद्यम व्यवसायीमा जमेका छन् । लोभलाग्दा सफलता छन् । उनीहरूले नेपाललाई साँच्चिकै माया गर्छन् र फर्किएर यहीँ काम गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हो ? ‘पलायन नेपालमा सामाजिक रोग बनेको छ । किनभने यहाँका धेरैजसो युवाले सोच्छन्– हामी गरिब छौँ, हाम्रो जीवन राम्रो छैन । सरकारी जागिर खोज्ने वा विदेश जानुलाई जीवनको ठूलो उपलब्धि ठान्छन् । तर उनीहरूलाई साना व्यवसायमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । रु ५० हजारदेखि १० लाखसम्मको पुँजी दिएर क्रमिक रूपमा सशक्त उद्यमी बनाउन सकिन्छ’, उनी विश्वासका साथ भन्छन् । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म झा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत खरिद व्यवस्थापनमा जोडिएको सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालनसँग जोडिए । ‘मेरो कम्पनीले त्यहाँ पाँच वर्षसम्म काम ग¥यो । ठूलो टोली थियो । तर पछि अर्को कम्पनीलाई काम दिइयो । अहिले सुनिरहेको छु, खरिदसँग सम्बन्धित अनलाइन प्रणाली फेरि अस्तव्यस्त छ’, उनले सुनाए । नेपालको खरिद प्रक्रियालाई ‘ग्लोबल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने योजनाले काम गरेको उनी सुनाउँछन् । तर अस्थिरता र भ्रष्टाचार ? को कोपभाजनमा पर्यो उनको योजना । ‘नेपालमा न काम हुन्छ न भ्रष्टाचार रोकिन्छ । अरू देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, तर कम्तीमा काम त हुन्छ । यहाँ त केवल भ्रष्टाचार हुन्छ, काम नै हुँदैन’, यो उनको कटु अनुभव हो । ‘सबैभन्दा पहिले खराब कर्मचारी र विचौलियाबाट बचाइदेऊ । किनभने अहिले भइरहेका धेरै काममा आसेपासेहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्’, उनको भनाइ थियो । नेपालमा झाका नराम्रा अनुभव मात्रै रहे । उहाँलाई लाग्छ, आलोचनात्मक राजनीतिक सोच राखेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने र योग्य मान्छेहरू ल्याएर जिम्मेवारी दिने हैसियत अहिले नेपालको राजनीतिमा छैन । नेपाल त्यसका लागि तयार पनि छैन । सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा नेपालले धेरै गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि व्यवसायीलाई कुनै हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्छ । ‘बीस वर्षअघि भियतनाम कहाँ थियो र नेपाल कहाँ थियो ? तर अहिले भियतनाम कहाँ पुग्यो ? नेपाल किन रोकियो भन्ने कसैले प्रश्न गर्दैन ।’ उनको बुझाइमा राजनीतिक दूरदर्शिता भएको नेतृत्व नेपालल पाउन सकेन । नागरिकमा पनि ‘यो मेरो देश हो’ भन्ने भावना नहुनु र देशलाई माया गर्ने भावना हराउनुलाई पनि उनी समस्याका रुपमा देख्छन् । ‘राष्ट्रको समृद्धिमा राजनीतिज्ञको ठूलो भूमिका हुन्छङ’, उनले जोड दिएर भने । ‘कस्तो भूमिका ?’ ‘मुलुकको समृद्धि भनेको दियोजस्तो हो । दियो आफैँ बल्छ, तर हावा चल्दा निभ्न नदिन केही चाहिन्छ । राजनीति भनेको त्यही हावा लाग्दा दियो निभ्न नदिने छेकबार हो ।’ उनले भारतको आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुलाई उदाहरण दिँदै भने, ‘एक नेताको भिजनले हैदरावादलाई आइटी हब बनायो । जब उनले हैदरावादलाई सूचना प्रविधिमा लैजान सुरू गरे, त्यसबेला कसैले हैदरावाद चिनेका थिएनन् । भारतमा बैङ्गलोर, चेन्नई, दिल्ली र मुम्बई मात्र चर्चामा थिए । तर अहिले हैदरावाद कहाँ पुग्यो ?’ उनलाई लाग्छ, यस्तै केही राजनीतिक दृष्टिकोण भएका नेताहरू र केही उद्यमीहरू मिलेर अघि बढ्न सके नतिजा देखिन्छ । ‘नेपालले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर पाँच–दश उद्यमी पहिचान गरेर भन्नुपर्छ, ‘हामी तिमीहरूलाई छुँदैनौँ, जाऊ, संसार जितेर आऊ, नेपालबाट केही बनाऊ, त्यसपछि हेरौँ, कस्तो नतिजा आउँछ’, झाको उत्साही निष्कर्ष थियो । नेपाल अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । झाको विज्ञताको क्षेत्र पनि आईटी भएकाले यस क्षेत्रमा किन नजाने ? जवाफमा उहाँले अर्को तितो अनुभव सुनाए । आइटीमा आफूले पाएको सफलताको अनुभवमा उनी भन्छन्, ‘तपाई नेपालको आइटी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सफलता फरक हुन्छ, त्यही व्यक्ति पटना (भारत) मा आइटी पेसामा भए अर्को हुन्छ ।’ अहिले झा विद्युतीय सार्वजनिक खरिद (इ–प्रोक्युरमेन्ट) र बोलपत्र व्यवस्थापन गर्ने विश्वकै पुरानो र ठूलो कम्पनीमध्ये कम्पनी डिजिमार्केट इन्टरनेसनल इन्कको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो कम्पनीका नौ देशमा कार्यालय छन् । कतै एक जना मात्र कर्मचारी छन्, कतै तीन जना । भारतमा सबैभन्दा धेरै ८० हाराहारी कर्मचारी छन् । तर झाको सपना भनेको नेपालमै यसलाई विशाल बनाउने थियो । किन यस्तो सफलता नेपालमै सम्भव भएन ? क्यानडा नै किन जानुपर्यो ? किन यस्तो सफलता नेपालमै बन्न सक्दैन ? किन मानिसहरू विदेश गएर मात्रै राम्रो गर्छन् ? यहाँ यो किन सम्भव भएको छैन ? अनि विदेश गएर सफल भएका नेपालीहरूले फर्केर यहाँ आएर यस्तो बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ृउनलाई लाग्छ – सायद नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनीक उल्झन, भनसुनको प्रवृत्ति मुख्य समस्याहरू हुन् । ‘म टोरन्टोमा बसेको मान्छे, मलाई थाहा छैन त्यहाँको प्रहरी कमिस्नर को हुन् । मलाई थाहा हुनु पनि पर्दैन । तर नेपालमा मानिसहरू गर्वका साथ भन्छन्, म फलानो डिएसपीलाई चिन्छु, फलानो मन्त्री, फलानो जिल्लाको सिडिओलाई चिन्छु’, झाको जवाफ थियो । भनसुन प्रवृत्ति नेपालको समस्या हो । अरु देशमा नागरिकलाई सबै नेताको नाम थाहा नहुन सक्छ । किनभने उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने नै हुँदैन । ‘तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, त्यसैमा महत्व छ । यो नै सभ्य समाजको चिनारी हो ।’ उनले अगाडि थप्नुभयो, ‘हामी नेपाल सानो देश भन्छौँ । तर सिङ्गापुर पनि त सानो नै हो । युरोपका धेरै देश त नेपालभन्दा पनि साना छन् । तर तिनको विकासमा भूगोलले कहिले रोक लगाएन । समस्या हाम्रो सोचाइ र संरचनामा छ ।’ सन् २००३ तिर झालाई व्यावसायिक सफलता मिलिरहेको बेला उनको मनमा एउटा सपना पलायो, ‘नेपालमा पनि आइआइटीजस्तो संस्था कसरी सुरू गर्न सकिएला ?’ त्यो बेला भारतमा जम्मा चार÷पाँच वटा मात्र आइआइटी थिए । अहिले त्यो सङ्ख्या निकै बढिसकेको छ । उनले सम्झिए, ‘तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्डजस्ता विश्वविद्यालयहरू पनि व्यापारीहरूको आर्थिक सहयोगबाट नै राम्रो बनेका हुन् । तर ती विश्वविद्यालय स्वतन्त्र थिए । व्यवसायीहरूले पैसा त दिए, तर चलाउने उनीहरूले होइन ।’ झाले नेपालका विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने चाहना राखेका थिए । तर नेपालमा अवस्था फरक छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै ट्रस्ट बनाइयो भनेर नाफारहित त भनिन्छ, तर नाफा चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । अस्पताल ट्रस्टको नाममा खोलिन्छ, तर पैसा घुमाएर उनीहरूकै खल्तीमा । यो प्रवृत्ति नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा उस्तै छ ।’ नेपालमा काम गर्ने उनका अनुभव खासै राम्रो रहेनन् । ००० ‘जब मैले राम्रो पैसा कमाएँ, तब लाग्यो– किन काठमाडौँ वा नेपालमा एउटा आइआइटीजस्तो संस्था हुँदैन’, उनले दुई दशक अघिको प्रयास सम्झिए । नेपालमा करिब १०० करोड लगानी गरेर एउटा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी खोल्ने । व्यवसाय वा नाफाका लागि होइन, सरकारी मापदण्डमा चल्ने तर प्राइभेट– हार्वर्ड, एमआइटीजस्तै । झाले अनुभव सुनाए, ‘म करिब एक वर्षसम्म त्यसमा लागेँ । क्यानडाबाट मान्छे झिकाएँ । तर म असफल भएँ । त्यो बेला म अलि अनुभवहीन थिएँ । आजको दिनमा गर्ने भए अर्कै शैलीमा गर्थेँ । किनकि अहिले मैले नेपाललाई धेरै बुझिसकेको छु ।’ त्यो प्रोजेक्ट व्यावसायिक फाइदाको लागि थिएन भन्ने बुझाउन सकिएन कि जस्तो लाग्छ झालाई । ००० उनको दोस्रो अनुभव पनि उस्तै । अमेरिकामा बस्ने झाका एकजना प्रोफेसर साथी आएर भने, ‘आदित्यजी, तपाईँले काठमाडौँका स्कुलमा कम्प्युटर बाँड्नका लागि लागि पैसा दिनुपर्छ ।’ झाले सोधे, ‘कति चाहिन्छ ?’ साथीले भने, ‘१० वटा स्कुलका लागि डेस्कटप ।’ सायद झाले करिब १० हजार डलर दिए । केही महिनापछि थाहा भयो– कम्प्युटर स्कुलमा त पुगेछन्, तर चल्दैनन् । भएछ के भने, झाले विश्वास गरेको व्यक्ति नेपालका एक मन्त्रीका भतिजा रहेछन् । उनीहरूले नयाँ कम्प्युटर किन्नुपर्नेमा पुराना किने । ढुवानीमा धेरै पैसा खर्च गरँे । अनि ती कम्प्युटर स्कुलमा राखिदिए । यो कुरा झालाई थाहा भएपछि झाले आफ्नो साथीलाई त्यो प्रोजेक्टबाट आफ्नो नाम हटाउन भने । यो प्रयास पनि असफल भयो । ००० तेस्रो, कसैले उनलाई सुनाए, ‘तपाईँ त तराईको मान्छे, जनकपुरका स्कुललाई सहयोग गर्नुस् ।’ त्यसबेला अमेरिकामा ‘वन ल्यापटप पर चाइल्ड’ नामको प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो । त्यो अवधारणा नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने सोच बनाएर एक सय थान कम्प्युटर किनेर उहाँले जनकपुर पठाए । धेरै दुःख गरेर रेलमा सीतामढी हुँदै ल्याएर भन्सार तिरी ती कम्युटर जनकपुर आइपुगे । तर स्कुलमा कम्युटर ल्याब बनाउन अझै पूर्वाधार तयार थिएन । केही समयका लागि ती कम्प्युटर जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा एउटा कोठामा राखियो, ताला लगाइयो, सिल गरियो । तर केही महिनापछि झालाई फोन आयो, ‘आधा कम्प्युटर हरायो ।’ झाले सोधे, ‘तपाईँले सिल गर्नुभएको थिएन ?’ जवाफ आयो, ‘सिल छ, ताला छ, तर ल्यापटप छैन ।’ त्यसपछि बाँकी कम्प्युटर स्कुललाई दिइयो । केही समयपछि फेरि फोन आयो, ‘स्कुलबाट फेरि २५ वटा कम्प्युटर हरायो । अब के गर्ने ?’ झाले भने, ‘अब मलाई मतलब छैन । जेसुकै गर ।’ नेपालमा यति धेरै असफलता भोगेपछि झाले आफ्नो परोपकारी कामलाई क्यानडामै केन्द्रित गरे । अहिले उनको नामबाट तीन विश्वविद्यालय र दुई कलेजमा १४ वटा अक्षयकोष स्थापना छन्– टोरन्टो मेट्रोपोलिसन युनिभर्सिटी, योर्क युनिभर्सिटी, ट्रेन्ट युनिभर्सिटी, जर्ज ब्राउन कलेज, सेन्टेनियल कलेजमा झाका अक्षयकोषबाट करिब ७० हजार क्यानाडियन डलर बराबरको छात्रवृत्ति हरेक वर्ष वितरण हुन्छ । बीसभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । उनको लक्ष्य यो बढाएर डेढ करोड क्यानाडियन डलरसम्म पु¥याउने छ । साथै उहाँ क्यानाडाका आदिवासी (अबोरिजिनल) समुदायलाई पनि उद्यमशील बनाउन खटिरहेका छन् । ००० यद्यपि अहिले पनि झाका मनमा एउटा ठूलो सपना बाँकी छ – नेपाल र बिहारका साना उद्यमीलाई सहयोग गर्ने । यस पटक भने उनको ध्यान ‘आइटी’ वा शिक्षा क्षेत्रमा छैन, उद्यमशीलतामा छ । ‘नेपालमा झण्डै एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म र त्यति नै सङ्ख्यामा विहारमा पनि साना उद्यम सिर्जना गर्न चाहन्छु’, उनी भन्छन् । गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी पसल, सैलुनजस्ता साना स्वरोजगारमूलक व्यवसायमा मानिसहरूलाई कसरी लगानी गर्ने, व्यवसाय चलाउने र पुँजी जोगाउने भनेर सिकाउने उनको मुख्य ध्येय हो । ‘यदि मैले ५० जिल्लामा पुगेर हरेक जिल्लामा कम्तीमा २०–२५ जनालाई व्यवसाय गराउन सक्छु भने त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा देखिनेछ । मेरो टोलीले उनीहरूलाई उद्यम कसरी गर्ने र नाफामा कसरी लैजाने भनेर सिकाउनेछ । यही मेरो अन्तिम सपना परियोजना हुनेछ । यही मेरो पूजा हुनेछ । यही पशुपति, काशी र केदारनाथ हुनेछ ।’ झालाई लाग्छ – नेपालमा शिक्षाभन्दा उद्यमशीलता अझ धेरै प्राथमिकताको विषय हो । रासस
शुल्क शोषणविरुद्ध त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीको रिले अनसन सुरु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि १७ दिनदेखि धर्ना दिइरहेको माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले बिहीबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेको छ । विद्यार्थी संगठनले भनिएको छ कि दुई साताभन्दा बढी धर्ना बसे पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले मागप्रति चासो नदेखाएपछि उनीहरू रिले अनसनमा उत्रिएका हुन् । क्रान्तिकारीका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य र लैङ्गिकता अध्ययन लगायतका चार सेल्फ सस्टेन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिए पनि शुल्कमा कमी नगरी पुरानै दरमा असुल भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूले शुल्क घटाउन माग गरे पनि त्रिवि पदाधिकारीले वार्ताका लागि बोलाएका छैनन् । सोहीबीच उपकुलपति अर्याल अघिल्ला दिनदेखि कार्यालय आउनै छोडेको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाएका छन् ।
नाडा अध्यक्ष चौधरी नाइमा एक्स्पोमा : अटोमोबाइल क्षेत्रको सहकार्य र रूपान्तरणको संकेत
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो अवलोकनमा पुगेका छन् । शुक्रबार अध्यक्ष चौधरी नाडाबाट छुटिएर बनेको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा ) ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाईमा ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ को अवलोकन गर्न पुगेका हुन् । नाडाका अन्य पदाधिकारीहरू सहित एक्स्पोमा पुगेका चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि नाडा र नाईमाबिचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताए । एक्स्पो अवलोकनका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले दुई संस्थाहरूको सहकार्यले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको नाइमाले जनाको छ । नाइमा नाडाबाट छुटिएर बनेको सवारी साधनका आयातकर्ताहरू मिलेर गठन भएको नयाँ संस्था हो । नाइमाले आयोजना गरेको यो पहिलो एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी अटोमोबाइल ब्रान्डहरू सहभागी छन् । गत बुधबारदेखि सुरु भएको एक्स्पो यही साउन २५ गतेसम्म चल्नेछ । यस एक्स्पोमा विद्युतीय सवारी, स्मार्ट मोबिलिटी सोलुसन्स र सडक सुरक्षा प्रविधिहरू मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । आयोजकले ७० देखि ८० हजार मानिसले एक्स्पोको भ्रमण गर्ने अनुमान गरेका छन् ।
पर्वतका ३१ विद्यालय विद्यार्थीविहीन, रित्ता विद्यालय रुँग्दै शिक्षक
पर्वत । बढ्दो बसाइँसराइ र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँहरू रित्तिँदै जाँदा पर्वतमा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीविहीन भएका छन् । जिल्लाका सातवटै पालिकामा रहेका ३१ सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन बनेका हुन् । शून्य विद्यार्थी हुने अधिकांश विद्यालय आधारभूत र प्राथमिक तहका रहेका छन् । लामो समयदेखि विद्यार्थी संख्या शून्य भइसक्दा पनि विद्यालयहरू समायोजन गर्ने प्रक्रियासमेत थालिएको छैन । जिल्लाका सात स्थानीय तहमा २७२ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । विद्यार्थी शून्य हुनेमा एक माध्यमिक तहको विद्यालय समेत रहेको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई पर्वतले दिएको जानकारीअनुसार विहादी गाउँपालिकामा दुई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शून्य रहेको छ । मोदी गाउँपालिकामा ९ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य भएको छ । यसैगरी फलेवास नगरपालिकामा ६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य पुगेको हो भने कुश्मा नगरपालिकामा विद्यार्थी संख्या शून्य भएका आठ सामुदायिक विद्यालय रहेका एकाइले जानकारी दिएको छ । यस्तै जलजला गाउँपालिकामा ४ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी शून्य रहेका छन् भने दक्षिण पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई पर्वतका प्रमुख मतिलाल चपाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार फलेवास नगरपालिका– ५ मा रहेको ध्रुवनमुना माध्यमिक विद्यालयसहित ३१ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य रहेको भएपनि स्थानीय तहहरूले समायोजन गर्ने वा शिक्षकलाई विद्यार्थी भएको विद्यालयमा खटाउने काम नगरेको बताए । शून्य विद्यार्थी संख्या हुँदा पनि सञ्चालनमै रहने विद्यालयहरूमा कुश्मा नगरपालिकाभित्रकमा हर्राचौर प्रा‍.वि, जनजागृति प्रा.वि, जनकल्याण प्रा.वि, मराङसिंह प्रा.वि, सहिद शुक्र प्रावि ठुलीपोखरी, धौलागिरि प्रा.वि, जनता प्रा.वि रहेका छन् । जलजला गाउँपालिकामा शून्य विद्यार्थी हुने विद्यालयहरूमा जनचेतना प्रा.वि शालिजा, सर्वोदय आधारभूत विद्यालय शालिजा, स्वस्वती आधारभूत विद्यालय धाइरीड रहेका हुन् । यसैगरी फलेवास नगरपालिकामा शून्य विद्यार्थी हुनेमा श्री बाल प्रा.वि, ध्रुव नमूना मा.वि, सूर्योदय प्रा.वि, जनता प्रा.वि लिमिठाना, तीनधारे प्रा.वि, मनकामना प्रा.वि, बेतेयानी प्रा.वि, देउराली प्रा.वि र भवानी प्रा.वि रहेका छन् । यसैगरी दक्षिण पर्वतको पैंयू गाउँपालिकामा शून्य विद्यार्थी हुनेमा बालनयन प्रा.वि, बालज्योति प्रा.वि हुन् । मोदी गाउँपालिकामा शून्य विद्यार्थी हुनेमा सिद्ध आधारभूत विद्यालय, कृष्ण आधारभूत विद्यालय, जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय, हरि आधारभूत विद्यालय, सरस्वती आधारभूत विद्यालय, बालकल्याण प्राथमिक विद्यालय, भूमे आधारभूत विद्यालय, लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय, दुर्गाभवानी आधारभूत विद्यालय र सिद्धबराह आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । यता विहादी गाउँपालिकामा, जनसेवा प्रा.वि वहाकीठाँटी र बालज्योती प्रा.वि रानीपानीमा विद्यार्थी संख्या शून्य रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई पर्वतले जनाएको छ । यसरी विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयको संख्या ३१ पुगिसक्दा पनि पर्वतका स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय समायोजन गराउन कुनै चासो नदिएको फलेवासका स्थानीय धर्म पौडेलले बताए । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा राखेर तलब सुविधा दिलाउने गरिएको छ । राज्यको बजेटको दुरूपयोग हुने भएपनि बाध्यतामा परेर शिक्षकहरू राख्नुपरेको फलेवास नगरपालिका– २ थापाठानाका वडाध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताए । अहिले विद्यार्थी नभएपनि आगामी दिनमा विद्यार्थी आउन सक्ने भन्दै विद्यालयलाई समायोजना नगरिएको बुझिएको उनको भनाइ छ । शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्नुको सट्टा रित्ता विद्यालय रुँगाएर जनप्रतिनिधिले राजनीतीक संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ । करार, राहत शिक्षक र कार्यालय सहयोगीको रोजगारी जाने भएका कारण पनि कतिपय विद्यालय समायोजन नगरिएको कतिपय जनप्रतिनिधिले नै बताउने गरेका छन् ।
बजेट अभावमा भोजपुरको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन’ निर्माण अलपत्र
भोजपुर । भोजपुरमा शैक्षिक क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यले निर्माण थालिएको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक’ भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको भवनको बजेट अभावमा काम अधुरो बनेको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु २५ लाख लागतमा विसं २०८१ मङ्सिर महिनामा भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भोजपुरका अध्यक्ष विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए। माग गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले भवन निर्माण अधुरो बनेको उनको भनाइ छ । 'बजेट अभावमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको छ' अध्यक्ष राईले भने, 'भवनको पूर्णताको लागि रु ५० लाख बजेट माग गरेका थियौँ । त्यो बजेट प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन नहुँदा काम अधुरो बनेको छ । यो कामलाई पूर्णता दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।' स्थानीय पालिकामा बजेट माग गरेर रु १४ लाख ५० हजार बजेटमा २०० जना अट्न सक्ने सभाहल निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। भवन निर्माणको लागि मात्र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएकाले स्थानीय तहसँग बजेट माग गरेर सभाहल निर्माण भइरहेको उनले बताए। हाल भवनमा तला मात्र थपिएकाले अन्य सम्पूर्ण काम बाँकी रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालय टक्सारका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए। निर्माण थालिएको भवनको पूर्णताको लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको थप विकासको लागि शिक्षकबाट पनि शैच्छिक रूपमा सहयोग सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणधीण शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । बजेट अभावमा अधुरो अवस्थामा रहेको भवन सम्पन्न गराउन आफू निर्णायक तहमा नभए पनि बजेटको लागि पहल गर्ने उनले बताइन्। 'मैले विगतबाट प्रदेश सरकारले थालेका तर पूर्ण हुन नसकेका योजनाको अनुगमन गरिरहेकी छु' राज्यमन्त्री राईले भनिन्, 'थालिएका अधुरा योजना सम्पन्न गराउन मैले जोड गरिरहेको अवस्था छ । यो भवनको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर बजेटको लागि पहल गर्नेछु ।' भोजपुर नगरपालिका–७ मा तीन रोपनी, एक आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भइरहेको छ । यहाँ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा मातहात भवन निर्माण थालिएको हो । रासस
सिटिजन्स बैंकको नाफा १.२९ अर्ब रुपैयाँ, वितरणयोग्य नाफा २६.४५ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप संकलन ११.७६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ५० करोड ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको कर्जा लगानी १०.१८ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख १८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ खर्ब ५३ अर्ब ३४ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.२० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, बैंकको सेवाशुल्क तथा कमिसन आम्दानी १९.७४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख ५१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५.१२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १२ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २.३२ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा २६.४५ प्रतिशत बढेर ७७ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकले ५.२५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राख्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६१ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो । सो आधारमा लाभांश क्षमता ४.३२ प्रतिशत थियो । गत वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ३.९९ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष ९.६० प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ४० करोड ९४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष बैंकको खुद नाफा भने २ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २९ करोड ३२ लाख २१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । खुद ब्याज आम्दानी, खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी, खुद व्यापारिक आम्दानी, अन्य सञ्चालन आम्दानीमा केही वृद्धि, कर्मचारी खर्चमा केही कमी र अन्य सञ्चालन खर्च र परिशोधन तथा ह्रास खर्चमा केही वृद्धि तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा भएको वृद्धिका कारणले खुद नाफामा गत वर्षको सोही त्रैमासको तुलनामा कमी आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ घटेर ८.७६ रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यस्तो आम्दानी ९.३० रुपैयाँ थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५५.४२ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २६.०६ गुणा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ४.१० प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ४.९४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ५.८१ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१.९४ प्रतिशत, आधार दर ६.२५ प्रतिशत र कस्ट अफ फण्ड ४.४९ प्रतिशत रहेको छ । व्यवसाय विविधिकरण तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बैंकको उद्देश्य तथा स्थानीय तहका दुर्गम क्षेत्रमा खोलिएका शाखा, शाखा रहित बैंकिङ्ग, विस्तारित काउन्टर र डिजिटल सेवा सुविधाका विभिन्न माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ्ग पहुँच वृद्धि गर्दै लैजाने, ग्राहक मुखी नयाँ सेवा तथा सुविधामा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्ने र ग्राहक सेवा सुविधा अझ चुस्त दुरुस्त र स्तरीय बनाउँदै लगिने योजना रहेको बैंकको भनाइ छ ।
विपन्नलाई घर बनाउँदै म्याग्दे गाउँपालिका
दमौली (तनहुँ) । म्याग्दे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विपन्नलाई घर निर्माण गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आव २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको विशेष अनुदान योजनाअन्तर्गत अधिकतम १२ जना आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम १२ वटा घर निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि वडा ७ मा रहेका लक्षित गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमूना आवास कार्यक्रम कार्यविधि (२०८० को दफा (३) अनुरूप मापदण्ड तथा सूचीभित्र पर्ने स्थानीय नागरिकलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गरिने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । निवेदनसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिस संलग्न गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । नयाँ आवास पाउने नागरिकको मापदण्डभित्र सामान्य प्रकृतिका श्रम (दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने तथा कृषिमा आधारित) बाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो आयस्रोत नभएको वा अति गरिब तथा न्यून वर्गमा पर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विगत आव २०८१/८२ मा निवेदन दर्ता गरी छनोटमा नपरेका व्यक्तिले पुनः निवेदन दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले गत आव २०८१/८२ मा ४८ जना विपन्न जनतालाई घर हस्तान्तरण गरेको थियो । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई नमूना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । म्याग्देका सात वटै वडाबाट छानिएका अतिविपन्न व्यक्तिलाई उक्त घर हस्तान्तरण गरिएको थियो । घरविहीन वा जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य रहेका परिवारलाई लक्षित गर्दै आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अधिकारीको भनाइ छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । घर पाएका लाभग्राहीले दश वर्षसम्म ती घर बेचबिखन, धितो राख्न वा भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफू निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा ६० वटा घर बनाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म ४८ वटा घर बनेको श्रेष्ठले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको हुँदा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिकाले उक्त आवासको हक कार्यान्वयन गरेको बताए । रासस
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता, कांग्रेस पार्टीका मन्त्रीले गरे स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तुर्कमेनिस्तानमा सम्पन्न तेस्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्किएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे । सो अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो । तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म (५ देखि ८ अगस्ट) तुर्कमेनिस्तानको ‘अवाजा’ सहरमा सम्मेलन आयोजना भएको हो । सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा उनले एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सह अध्यक्षता गर्नुका साथै अन्य विविध कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ३२ वटा भूपरिवेष्टित विकासशील देशले सो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । सो सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँचको अभाव, भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र विश्व बजारबाट लिनसक्ने लाभलगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । ती मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्य देश हुँदै पारवहनमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अतिरिक्त सीमा पार गर्ने ठाउँहरू र प्रमुख बजारबाट लामो दूरी, बोझिलो पारवहन प्रक्रिया र अपर्याप्त पूर्वाधारसँगै यातायात र अन्य लेनदेनसहित कूल लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्मेलन केन्द्रित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष पहुँचका अभावमा विश्वव्यापी बजारबाट उल्लेखनीय लाभ लिन नसकेको, यातायातको विश्वव्यापी सहज सञ्जाल नभएको र खाद्य पूर्वाधार विकास गर्न कठिन रहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारीसहित लगानी वृद्धि गरी चुनौती सम्बोधन गर्न र यी राष्ट्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई आँकलन गर्न सहयोग पुर्याउने ठानिएको छ । यसैगरी यी देशलाई सहयोग गरेर आपसी समान र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सम्मेलनको भूमिका बनेको छ । यसअघि भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको दोस्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन सन् २०१४ को नेभेम्बर ३ देखि ५ सम्म अष्ट्रियाको भियनामा भएको थियो । करिब १० वर्षअघि भएको सो सम्मेलनमा ‘अल्माटी कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षासहित नयाँ र उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न साझेदारी र अवसरका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन यातायात सहयोग नीतिहरू पहिचान गर्नु र पारवहन यातायात प्रणालीहरू’का विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राई, प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा. डा दिव्यासिंह शाह,उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीसमेत सहभागी भएका थिए ।
