विकासन्युज

चार स्थानीय तहमा मत परिणाम आउन बाँकी, एमाले १४८, काँग्रेस १२१ र माओवादी ३८ स्थानमा विजयी

काठमाडौं । दोस्रो चरणमा असार १४ गते भएको निर्वाचनको हालसम्म ३३० स्थानीय तहको मतपरिणाम घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माकाअनुसार, हालसम्म ३१ जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतगणना कार्य पूरा भएको छ । अहिले चार जिल्लाका चार स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ । देशका १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहका लागि दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो । पछिल्लो मतगणनाअनुसार, नेकपा एमाले १४८, नेपाली काँग्रेस १२१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३८, सङ्घीय समाजवादी फोरम ८, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल ६, राप्रपाका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईजना उम्मेदवार प्रमुख÷अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएको छ । त्यस्तै तीनजना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि प्रमुख÷अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएको आयोगले जनाएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको हालसम्म घोषित स्थानीय तहको परिणाममध्ये प्रमुख÷अध्यक्षमा पदमा नेकपा एमालेले सबै भन्दा धेरै अर्थात ४४.८ प्रतिशतमा पदमा विजयी हासिल गरेको छ भने नेपाली काँग्रेसले ३६.७ र माओवादी केन्द्रले ११.५ प्रतिशत पद जितेका छन् । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) का अनुसार प्रदेश नम्बर– १ का १३४, प्रदेश नम्बर ५ का १०९ र प्रदेश नम्बर ७ को ८७ स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ । उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षमा नेकपा एमाले १७२, नेपाली काँग्रेस १०३, नेकपा माओवादी केन्द्र ३८, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल ७, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम ६, राष्ट्रिय जनमोर्चा २, राप्रपाका दुईजना उम्मेदवार विजयी हुनुभएकोे आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा मतगणना भइरहेको छ । दोस्रोचरणको स्थानीय तहको ३३४ स्थानीय तहबाट १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधिको चयन हुने छन् । यस निर्वाचनमा ४७ लाख ४० हजार ५२२ मत खसेको थियो । रासस

महिलालाई हिमालयन बैंकको वित्तिय जागरण

काठमाडौं । हिमालयन बैंकले महिलाहरुलाई वित्तिय जागरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मिट एण्ड ग्रीट श्रृंखला अन्तर्गत बैंकले विमन्स फेडरेशन फर वल्र्ड पिस नेपालमा आवद्ध महिलाहरुलाई वित्तिय जागरण तथा आधारभूत बैंकिङ्ग सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका करीव ९० जना महिलाहरुको सहभागिता थियो । समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर जबराले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर संबृद्धि हासिल गर्नेतर्फ महिलाहरु अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले महिला वित्तिय साक्षरता अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै नेपालको आर्थिक संबृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बैंकका वरिष्ठ अधिकृतहरुले वित्तिय साक्षरता तथा आधारभूत बैंकिङ्ग अन्तर्गत बैंकमा खाता खोली बचत गर्ने तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु उपभोगको प्रकृयाको सम्बन्धमा अन्तर्कृयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै हिमालयन बैंकका सेवा सुविधाहरुको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

डर किन लाग्छ ? यस्ता छन् डर हटाउने ५ वटा उपायहरु

काठमाडाैं । डर कसलाई हुँदैन र ? बालबालिकालाई भूतको डर हुन्छ । धन हुनेलाई सम्पत्ति चोरी हुने डर होला । व्यवसाय गर्नेलाई घाटा हुने डर होला । जागिर गर्नेलाई काम विग्रने वा जागिरै जाने डर होला । विरामीलाई मर्ने डर होला । डर नभएको मानिस पाउन मुस्किल पर्छ । भलै कोही कोही मान्छे आफूलाई ‘कसैको डर लाग्दैन, कुनै प्रकारको डर लाग्दैन’ भन्छन् । अनिष्टको आशंकाबाट मनमा उत्पन्न हुने भाव वा त्रास नै डर हो । डरले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तित्व विकास वा लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध गर्छ । केही गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट लिएता पनि डरकै कारणले गर्दा व्यक्तिमा भएको आत्मविश्वास हराएर जान्छ । र उसले आफ्नो क्षमता अरु समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्तैन । त्यसैगरी धेरै डराउने व्यक्तिहरु विस्तारै डिप्रेशनमा जानसक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । तपाईलाई जस्तै सबैको मनमा केही न केही डर हुन्छ । फरक धेरै र थोरै मात्र हो । तर डरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । आज हामी डर कसरी हटाउने वा कम गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौ, केही उपायहरु बताउने छौं । १. मनोबैज्ञानिकहरुले के भनेका छन् भने डर र सकारात्मक सोच एक अर्काका दुस्मन हुन् । सकारात्मक सोचले डरलाई परास्त गर्छ । नकारात्मक सोच बोक्नेको मुटुमा डरले बास लिन्छ । अर्थात सकारात्मक सोच भएका मानिसलाई डर कम लाग्छ । सकारात्मक किताब पढेर, सकारात्मक टी.भी. सिरियल तथा कार्यक्रमहरु हेरेर अनि सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरुसँग संगत गरेर तपाईं आफ्नो सोच्ने तरिकालाई काबुमा राख्न सक्नुहुन्छ । डर त त्यतिवेला मात्र लाग्ने गर्दछ जतिवेला तपाईंले आफ्नो मनलाई नकारात्मक सोचले भरिदिनुहुन्छ । २. मेडिटेशन अर्थात् ध्यानको माध्यमबाट पनि डरलाई हटाउन सकिन्छ । कसैलाई गुमाउने वा आप्mनै मृत्यु हुने डरले तपाईंलाई सताइरहेको छ भने प्रत्येक दिन विहान करिब ३० मिनेटसम्म आँखा बन्द गरेर ईश्वरको प्रार्थना गर्नुहोस् । जुन कुराले तपाईंको मनलाई सताइरहेको छ ती सबै कुरा ईश्वरलाई भन्नुहोस् र उनको चरणमा राखिदिनुहोस् । यस्तो कार्य गर्नाले तपाईंलाई अलग्गै किसिमको शक्तिको महसुस हुन्छ र तपाईंको मन पनि शान्त रहन्छ । ३. यदि तपाईंलाईं रातीको समयमा अथवा एक्लै भएको समयमा भूतप्रेतको डर लाग्ने गर्दछ भने तपाईंको आफ्नै श्वासप्रश्वासले तपाईंलाई सहज बनाउन सक्दछ । यस्तो वेलामा विस्तारै गहिरो श्वास लिने र छाड्ने गर्नुहोस् । यो प्रक्रिया धेरै पटकसम्म गर्नुहोस् । डर माथि विजय पाउनका लागि यो उपाय सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका मानिन्छ । ४. ठूला ठूला सभा, समारोह होस् अथवा साना भेला तथा बैठकहरु नै किन नहोस्, तपाईंलाई मञ्चमा गएर आफ्ना विचार राख्न अथवा प्रस्तुती दिन डर लाग्छ भने दर्शकहरु आइपुग्नु अगावै कार्यक्रमस्थल पुगेर स्टेज र माइकमा केही वेर अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् । जब दर्शकहरुको आगमन हुन थाल्दछ उनीहरुसँग गएर हात मिलाउने र सामान्य गफ गर्दै घुलमिल हुने प्रयास गर्नुहोस् । यस्ता कार्यले प्रस्तुती दिने क्रममा तपाईंलाई धेरै सहज बनाउँदछ । त्यसैगरी भाषण तथा उद्घोषणका तालिम लिएर पनि मञ्चको डरलाई तपाईं विदा दिन सक्नुहुन्छ । ५. यदि तपाईंलाई जुनसुकै काम गर्दा पनि असफल हुन्छु भन्ने डर लाग्छ भने आजैबाट धेरैभन्दा धेरै पटक अभ्यास गरेर मात्र काम गर्ने बानी बसाउनुहोस् । यसरी काम गर्नुपूर्व कैयौं पटक अभ्यास गर्नाले तपाईंमा आत्मविश्वासको मात्रा बढेर आउँछ र जसका कारण डरले तपाईंको मनमा घर बनाउने छैन ।

ल्याण्ड लाइन फोनमा नयाँ प्रबिधी, गुणस्तर सुधार हुने टेलिकमको दावी 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हाल संचालनमा रहेका पुराना प्रविधिका पिएसटीएन (ल्याण्ड लाइन)टेलिफोन सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने गरी नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्न आरम्भ गरेको छ । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले २०७४ असार २३ गते कम्पनीको ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टेलिफोन एक्सचेन्जमा नयाँ प्रविधिको पिएसटिएन टेलिफोन लाइनबाट कुरा गरी सो कार्यको आरम्भ गरेका हुन । साथै उनले पुरानोे टिडिएम प्रविधिको स्वीचिङ उपकरणलाई नयाँ प्रविधिको आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्दै स्तरोन्नती गर्ने कार्यको शुभारम्भ पनि गरे ।शुक्रवार नै ग्वार्को एक्सचेन्जका सम्पूर्ण ४ हजार २ सय २४६ लाइन टेलिफोन सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको  छ ।  आगामी दुई महिना भित्रमा मुलुकका एक लाख ३४ हजार पिएसटिएन टेलिफोन लाइनका उपकरणहरुलाई आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा कुल चार लाख ल्याण्ड लाइन सेवालाई यस प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै त्यसपछि बाँकि ल्याण्डलाइन सेवालाई पनि क्रमशः आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ । आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरेपछि ल्याण्डलाइन प्रविधिको भ्वाइस तथा डाटा सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ । यस प्रविधि अन्तर्गतका एक्सचेन्जहरुबाट ग्राहकको मागअनुरुप एडिएसएल लाइन उपलब्ध गराउन समेत सम्भव हुनेछ । साथै भविष्यमा ल्याण्डलाइन सेवामा आधारित अन्य आधुनिक सेवा जस्तै आइपिटिभि, भिडियो अन डिमान्ड आदि सेवा समेत प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने छ ।ल्याण्ड लाइन सेवाको स्तरोन्नती कार्यको आरम्भ गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले प्रविधिमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै ग्राहकलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गुणस्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न र  यसका लागि आक्रामक बजार रणनिति बनाई त्यसैअनुसार आगामी दिनमा कार्य गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले २५ वर्ष अघि स्थापित डिजिटल प्रविधिका उपकरणलाई प्रविधिको विकासक्रम अनुरुप आधुनिक आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गरी उपभोक्ताको माग अनुरुपको भ्यालुएडेड सेवा समेत वितरण गर्न सकिने गरी स्तरोन्नती गर्न आरम्भ गरिएको बताइन ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय : प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी

म्यानमार । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री तथा परराष्ट्र मन्त्रि आङ सान सुकीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताएकी छिन् । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालसँंगको भेटमा नेत्री सुकीले उक्त कुरा बताएकी हुन् । म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेत्री सुकीले प्रत्येक देशमा राजनीतिज्ञ भन्दापनि राजनेता आबस्यक रहेको उल्लेख गर्दै म्यानमारको शान्ति प्रकृयाको सफलताको लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप नै मुख्य रहेको बताइन् । एमाले नेता एव पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नेत्री सुकीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिदै नेपाल लामो संक्रमण कालको अन्त्य गर्दै शान्ति, विकास र लोकतन्त्रको सस्थागत बिकासमा आसा लाग्दो वाटोतर्फ उन्मुख रहेको जानकारी गराए । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले नेपालको शान्ति प्रकृयाको सफलताको आधार पनि सार्थक संबाद, मेलमिलाप र सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै म्यानमारको शान्ति प्रक्रियाको सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरे । नेत्री सुकी र नेपाली नेताहरुको भेटमा दुइ मित्र राष्ट्रबीचको आपसी हितको बारेमा कुराकानी भएको म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत भिम उदासले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाली दुताबासद्वारा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा म्यान्मारमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले आफुहरुलाई गैर आवासीय नेपालीको रुपमा पहिचान प्रदान गर्न र म्यानमारमा पढाईने नेपाली पाठ्यक्रमलाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गर्न पहल गरिदिन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री ढकालसंँग आग्रह गरेका थिए । नेपाल र ढकाल इन्टरनेश्नल एशोशियसन अफ पार्लियामेनटरिएन फर पिसको कार्यक्रममा सहभागी हुन म्यानमार आएका हुन् ।

इन्भर्टर टेक्नोलोजीमा आधारित एलजी इलेक्ट्रोनिक्सका सामान बजारमा, उर्जाको बचत, १० वर्षको वारेन्टी

काठमाडौं । नेपालमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आधिकारिक बिक्रेता सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले इन्भर्टर प्रविधिमा आधारित एलजीका उत्पादनहरु बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले इन्भटर टेक्नोलोजिमा आधारित रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, माईक्रोवेभ ओभन, भ्याकुम क्लिनरहरु नेपालको बजारमा भित्र्याएको हो । नयाँ प्रविधिमा आधारित यी विधुतीय उपकरणले उर्जा बचत गर्ने, ध्वनी कम आउने, भाईब्रेसन तथा कम्प्रेस कम हुने बताइएको छ । ‘नयाँ विधुतीय सामाग्रीको प्रयोगले तपाईको घरमा विजुलीको खपत कम हुन्छ । ध्वनी आउँदैन र घरमा शान्तिपूर्ण वातावरण बन्छ’ सीजी इलोक्ट्रोनिक्स तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने । नयाँ प्रविधिमा आधारित उत्पादनहरुको शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको हो । सो कार्यक्रममा नयाँ प्रविधिबाट बनेका विधुतीय सामाग्रीले ७० प्रतिशतसम्म उर्जाको बचत गर्ने जानकारी दिइयो । चौधरीले उर्जा खपत कम गर्ने नयाँ प्रविधिका उत्पादनहरुलाई नेपाली उपभोक्तामाझ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याइएकोले आम उपभोक्ताको आवश्यकता र मागलाई पूर्ति गर्ने बताए । एलजीले यस्ता उपकरणहरुमा १० वर्षको वारेन्टीसमेत दिएको पनि उनले बताए । एलजी सिंगापुरका बिक्री तथा बजारीकरण उपाध्यक्ष चोङ रोवल पार्कले नयाँ प्रविधि र राम्रो सेवाका कारण एलजीले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउन सकेको बताए । उनले दक्षिणपूर्वी मुलुकमध्ये नेपालमा सो प्रविधि भित्र्याउने पहिलो मुलुक बनेको जानकारी दिए । एलजीले पारिवारिक सन्दर्भमा इन्भर्टर प्रविधिका बारेमा धेरै ज्ञान दिलाउनु आवश्यक रहेको भन्दै यसबाट एलजीले आफ्नो व्यापार बढाउन खोजेको नभई प्रयोगकर्तालाई यस प्रविधिको फाइदाको बारेमा ज्ञान दिलाउन खोजेको दाबी गरेको छ । त्यसका लागि एलजीले खरिद गृह सञ्चालन, सडक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उर्जा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ ।

द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा अब देशैभर, दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट पुर्याउँने काम धमाधम सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्ने छ । जहाँजहाँ पुग्दै जान्छ ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अन्तर्गत यो योजना अगाडि बढाएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट पुर्याँउन अनुदानमा आवश्यक पूर्वाधार बाउने गरी रकम दिएकोले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लािग जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको र त्यसपछि पुनः नयाँ मोडालिटी बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धमाधम इन्टरनेट पूूर्वाधार बन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्ला र कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । कर्णालीका चार जिल्ला जिम्मा शुक्रबार वल्र्ड लिंकले पायो भने बाँकी चार जिल्लाको पनि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एक साताभित्रै तय हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि प्रदेश नम्बर २ को पनि प्रस्ताव माग गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ सबै जिल्लासमेटिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो । यो प्रस्तावमा पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा दिने र उसले सम्झौता गरेको एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्ने छ । फाइल तस्बिर कसले पाउँछन निःशुल्क इन्टरनेट ? दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । | सोही अनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ । यो योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो भूकम्प पीडित ११ जिल्ला र कर्णालीका ८ जिल्ला प्राथमिकतामा राखेको छ । तेस्रो प्राथमिकता २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । जुन ठाँउमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ त्यो स्थानका सबै सरकारी कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने छन् । पहिले पहुँच विस्तार गरेपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । किन निःशुल्क ? इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेको हो । कम्तीमा ५१२ केबिपिएस डाउलोड गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिँइदै छ । सरकारले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ मै गरेको यो व्याख्याले पनि उक्त गतिको इन्टरनेट दिन लागिएको हो । नेपालमा जति पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्, ती सबैले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवाको लागि आफ्नो कूल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोष प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको छ । सोही शुल्कलाई परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा दिन लागिएको र २ वर्षपछि भने प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृत दरमा सेवा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कोषको रकम सेवा प्रदायलाई अनुदानमा दिइएकोले पनि दुई सम्म निःशुल्क गरिएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । सोही अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ । २७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम धमाधम भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालाीका ८ जिल्ला र २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला गरी २७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिने छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले पाएको छ भने थप चार जिल्ला पनि यसैले पाउने बलियो अधार तय भएको छ । ८ जिल्लाको भने भर्खरै प्रस्ताव माग भएको छ । अरु जिल्लाको आवश्यक प्याकेज तयार गरेर प्रस्ताव माग गर्ने काम बाँकी नै छ ।

आकर्षक मन्त्रालय माग्दै साना दल, सरकार विस्तारमा के पाउँछन् साना दलले ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरु सरकारमा जान तम्तयार छन्। राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, अखण्ड पार्टी र समाजवादी जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक भए पनि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसँग छलफल गर्न पाएका छैनन्। मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएकाले साना दलसँग छलफल गर्न नसकिएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरमसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। निर्वाचनका क्रममा नेताहरु जिल्लामा रहेकाले छलफल हुन नपाएको फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले बताए। उता, राप्रपाले सम्मानजनक स्थान पाए सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ। उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने राप्रपाको माग छ। लोकतान्त्रिक फोरमले ३ मन्त्रालय पाउने भएको छ। सरकार गठनका बेला कांग्रेसले नेकपा संयुक्तलाई सहभागी गराउने बचन दिएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि छलफल नभएको पार्टी अध्यक्ष गणेश शाहले बताए। उनले वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।