अरुण भ्यालीले ३०१ रुपैंयाँमा ३१ लाख ५७ हजार कित्ता एफपिओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले एफपिओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले प्रति कित्ता २०१ रुपैंयाँ अतिरिक्त मुल्य थपेर ३०१ रुपैंयाँमा एफपिओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र बोर्डको अनुमति पछि एफपिओ निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जनाएको छ । कम्पनीले ९५ करोड ५ लाख २२ हजार ७ सय ८३ रुपैंयाँमा ३१ लाख ५७ हजार ८ सय ८३ कित्ता सेयर एफपिओमा निष्काशन गर्न लागेको हो ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन हटाउने सरकारको तयारी, निजी क्षेत्रले जनाए आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले नेपाली बस्तु निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदान हटाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेको ५ वर्ष पुरा भए पनि निर्यात वृद्धि नभएको र जीडीपीको तुलनामा निर्यात घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान कटौतिबारे छलफल चलाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव प्रदिप कोइरालाले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेपछि निर्यात जीडीपी रेसियो ४.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ बताउँदै नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको बताए । ‘नगद प्रोत्साहन नीति निर्यात बढाउने उदेश्यले ल्याएको हो, सरकारी ढुकुटीको पैसा व्यक्तिलाई वितरण गर्न ल्याएको होइन’ नेपाल हस्तकला महासंघले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र हस्तकला बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासीमा असर विषयक गोष्ठीमा कोइरालाले भने–‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धिको लागि ल्याइएको हो, च्यारिटीको लागि होइन ।’ सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, उत्पादन लागन कम गराउने, कच्चा पदार्थको उच्पादन वृद्धि गराउने, आम उपाभोग्य बस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने कार्यमा जोड दिनेतर्फ गृहकार्य थालेको र नगद प्रोत्साहन नीतिको विकल्प खोजिरहेको बताए । नेपालले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालबाट सुरु गरेको हो । विगत पाँच वर्षमा यसको उदेश्य, प्रक्रिया तथा प्रभावकारिताहरुबारे खास गरी निम्न विषयहरुमा आधिकारिक रुपले समीक्षा भएनन् । नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन योजना अन्तरगत नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय व्यापार विज्ञ मुरारीप्रसाद उपाध्यायले हालै गरेको अध्ययनले नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ । भारततर्फ निकासी हुने बस्तुमा नगद प्रोत्साहन नभएकोले पनि सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको उनलै औल्याए । ‘निर्यात प्रवद्र्धन गृहको परिभाषामा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले वर्तमान दरहरुको पुनरावलोकन र भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन आवश्यक भैसकेको छ’ उपाध्यायले बताए । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगी वा उत्पादकलाई प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था रहिआएको छ । निर्यात गरिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसंग वस्तु खरिद गरी निर्यात गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको निर्यात प्रवद्र्धन गृहलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्यात प्रवद्र्र्धन गृहले प्राप्त गरेको नगद प्रोत्साहनको ५० प्रतिशत उत्पादकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्यात योग्य भनि किटान गरिएका ३४ निर्धारित वस्तुहरु मध्ये १४ वस्तुहरुले प्रोत्साहन पाएका छन् । तर २० निर्धारित वस्तुहरुले पाएनन् वा दिन सकिने व्यवस्था नै भएको देखिएन । नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने ६० वस्तुहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमा पर्दैनन् । हस्तकलाका २४ मध्ये १४ समूहका सामानहरु नगद प्रोत्साहन लिष्टमा पर्दैनन् । यसैगरी एनटिआइएस २०१६ मा पर्ने तीन वस्तुहरु स्टिलका समान, मेटल र जुत्ता तथा तीन सेवा व्यापारहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमै नपरेको उपाध्यायले बताए । ‘निर्यात प्रवद्र्र्धन गृह भनेको के हो ? यस्ता गृह कहाँ छन् ? सरकारले कसलाई अनुदान दिन खोजेको हो ?’ याक एण्ड यति इन्टरप्राइजेजको प्रबन्ध निर्देशक स्वयम्भ रत्न तुलाधरले प्रश्न गरे । वास्तविक निर्यातकर्ताले सुविधा नभएकोले नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ । कसले कति पायाे नगद प्रोत्साहन रकम ? गत आ.व. २०७२/७३ मा ३० करोड बजेट पुर्याएकोमा १५० वटा फर्मले १४ वस्तुहरुमा २० करोड ३६ लाख नगद अनुदान पाएको देखिन्छ । जुन हस्तकलातर्फ मात्रै २ करोड ८३ लाख दिइएको छ । ६५ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाकाका १०३ वटा फर्महरुले मात्रै पाएका छन् । १४ प्रतिशत नेपाली कागज, उनी सामानहरु र हस्तकलाका केही सामानहरुका २२ वटा फर्महरुले पाएका छन् । २१ प्रतिशत रकम २५ वटा फर्महरुले पाएको देखिन्छ । हस्तकलाका समानहरुको बार्षिक निर्यात जम्मा ६ अर्ब बढिको छ । जम्मा निकासीको करिव ९५ प्रतिशत हस्तकलाका वस्तुहरु परिवर्तनीय मुद्रा आर्जन हुने गरी तेस्रो मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् । हस्तकलाका वस्तुहरुलाई छ प्रतिशत मात्र निर्यात प्रोत्साहन दिएमा पनि वार्षिक ३० करोडको र १० प्रतिशत दिएमा ६० करोडको आवश्यकता पर्दछ । उदेश्य हासिल भएन ‘निर्यात अभिवृद्धि, व्यापार घाटा कम, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्न निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग लाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने भनिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था भएता पनि विगत छ वर्षमा निर्यात बढ्न सकेको देखिन्न’ उपाध्यायले भने । त्यसकारण निर्यातमा नगद प्रोत्साहन स्किमलाई पुनरावलोकन गर्नपर्ने उनको ठम्याई छ । बंगलादेशले २० वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको, भारतले पनि ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिनै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नगद प्रोत्साहन रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए । भारत र चीनमा निर्यात मुलक उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिएको निर्यात जोनमा रहेका उद्योगहरुमा सबै प्रकारका करहरुमा छुट सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनीहरुसँग नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । ‘पाकिस्तानले पनि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १८० बिलियन छुट्याएको छ । स्थानीय करहरु फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग स्थापना तथा मेसिनहरुको खरिदमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रबिधि भित्र्याउन तथा स्तरोन्नतिका पनि सरकारले सघाउँछ । ब्राण्डिङ पनि गर्न तथा बजारीकरणमा पनि पाकिस्तान सरकारले सहयोग गर्छ’ उपाध्ययले भने–‘पाकिस्तानले वस्तुको विकासमा ५० प्रतिशत देखि ५ मिलियनसम्मको अनुदान पनि उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकामा निर्यात क्षमता अभिवृद्धि तथा बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । उसले अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी देखि पहुँच विस्तारमा पनि सघाउँछ ।’ हस्तकलाका वस्तुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहन दर २ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नगद प्रोत्साहनका भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गरि तथा सुधार ल्याई निवेदन गरेको ७ दिन भित्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
आज १ बजे मौद्रिक नीति आउँदै, राहतको प्रतिक्षामा वित्तिय क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मध्यान्ह १ बजे आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । केन्द्रिय बैंकले र्याडिसन होटलबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको आधार मानिने मौद्रिक नीतिबाट वित्तिय क्षेत्रले ठुलै राहत पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनेरास्ववियुको छात्रवृत्ति
काठमाडौँ । अनेरास्ववियुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १५० जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । अनेरास्ववियुले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) उत्तीर्ण गरेका ती विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष रामनाथ ढकालको स्मृतिमा सो छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका ती विद्यार्थीलाई उपत्यकाका विभिन्न सरकारी तथा निजी कलेजमा अध्ययन गराइनेछ । छात्रवृति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ का लागि विज्ञान, मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा लाग्ने शुल्क उपलब्ध गराउने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका विद्यार्थीलाई कलम र कापी प्रदान गरेका थिए । कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, दोखला, जुम्ला, प्यूठानलगायत १० जिल्लाका सरकारी विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र सो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । पूर्वअध्यक्ष ढकालको स्मृतिमा स्थापित सो छात्रवृत्ति अनेरास्ववियुले गत वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको छ । रासस
राष्ट्रपतिलाई कार किन्न १६ करोड माग, चीन र रुसका राष्ट्रपतिको भन्दा महँगो कार मागिन विद्यादेवि भण्डारीले
काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार रकम अपुग भएको भन्दै कार्यालयले गत साता रक्षा मन्त्रालयसँग थप १२ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली सेनामार्फत गाडी खरिद गर्न लागेको हो । सेनाको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका लागि गाडी किन्न १६ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । सेनाले केही कार उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग गरेको प्रारिम्भक छलफलका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट आएको ४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता कार खरिदका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसमा १२ करोड रुपैयाँ थप मागेको हो,’ रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । राष्ट्रिपति कार्यालय र सेना दुवैले मोटर खरिद विषयमा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको पुष्टि रक्षाका प्रवक्ता उत्तमप्रसाद नगिलाले गरे । उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसमा के गर्ने भनेर चाँडै निर्णय गर्ने छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका लागि बुलेट प्रुफ कारसहित सुरक्षाका लागि २ कार, एम्बुलेन्स, बस र मोटरसाइकल किन्न भनेर थप रकम मागिएको छ । ‘चिठी भर्खरै मात्रै सम्बन्धित विभागमा पुगेको छ । यसको आवश्यकताबारे सुरुमा अध्ययन हुने र त्यसपछि मात्रै थप बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने वा नमाग्नेबारे निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिको सबारीका लागि सेनाले कुन कम्पनी र कुन मोडलका कार खरिद गर्न चाहेको हो त्यो भने स्पष्ट भएको छैन । सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । तर विभिन्न स्रोतले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरिएको कार किन्न ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएका छन् । प्रस्तावित कार खरिद गरिए त्यो राष्ट्रपतिले चढ्ने कार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन र इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले चढ्ने कारभन्दा महंगो हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी आफ्नै देशमा बनेको ‘होङ्गी रेड फ्लाग’ कार चढ्छन् । जसको मूल्य ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिन चढ्ने मर्सिडिज एस सी लिमोसिन कारको मूल्य २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पर्छ । पोप फ्रान्सिसले चढ्ने मार्सिडिज बेन्ज एम क्लास कारको मूल्य ५ करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा बसिरहेको समयमा राष्ट्रपतिलाई यति महंगो कार किन आवश्यक प¥यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको सवारीका लागि हामीसँग अहिले एक सेट मोटर छन् । नयाँ किनेपछि अहिलेकालाई के गर्ने ? साथै, पूर्व राजपरिवारका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले चढ्ने गरेका विलासी कार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धुलो जमेर बसेका छन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफूले चढ्ने कार कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिले सँगै लैजाने चाहना हो कि ?’ ती अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएपछि यस विषयमा उचित निर्णय लिने बताए । धेरैले सेनामार्फत राष्ट्रपतिको सवारीका लागि गाडी खरिद गर्ने प्रस्तावको उद्देश्यमा समेत प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख हरि दवाडीले कार्यालयले थप रकम मागेर रक्षामा पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेपाली सेनामार्फत मोटर खरिद गर्न लागिएको विषयमा उनले भने, ‘सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो मोटर उपयुक्त हुन्छ भनेर सेनालाई बढी जानकारी हुने भएकाले ऊमार्फत खरिद गर्न लागिएको हो ।’ उनले यो विषय मोटर खरिद मात्रै नभएर अति विशिष्टको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको पनि बताए । ‘यस्ता (प्रस्तावित) मोटर बजारमा पाइँदैनन् । उत्पादक कम्पनीलाई सुरक्षा आवश्यकताअनुसार अर्डर दिने हो,’ उनले भने, ‘सेनालाई अतिविशिष्टहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे बढी जानकारी भएकाले कस्तो मोटर उपयुक्त हुन्छ भनेर जानकारी हुन्छ।’ (नागरिक दैनिकबाट)
सप्तकोशी करिडोरवाट २५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना, कलकत्तादेखि पाँचखालसम्म जहाज ल्याउन सकिने
काठमाडौं। सप्तकोशी नदीका सहायक सातवटा र बाँकी केहि खोलावाट बनेको सप्तकोशी करिडोरमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निस्किन सक्ने देखिएको छ। जापान सहयोग नियोग जाइकाले सन् १९८५ मा नै अध्ययन गरेको यो रिपोर्ट पहिलोपटक सर्वासाधारणका लागि सार्वजनिक भएको हो। राजधानीमा शनिवार रामेछाप काठमाडौं पत्रकास समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना र चुनौती’ छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रन अफ रिभर र स्टोरेज योजना तथा समथर भूभागमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सम्भव रहेको जाइकाको रिपोर्टमा छ। तर घिसिङले रिपोर्ट धेरै बर्ष पुरानो भएका कारण पुन अध्ययन हुने हो भने अझै धेरै सम्भावना रहेको बताए। ‘जाइकाले गरेको इनिसियल फेजको अनुसन्धान हो’ घिसिङले भने ‘धेरै अगाडि सर्वेक्षण भएका कारण अझै विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने केहि हजार मेगावाट थप हुनसक्छ।’ राजनीतिक बृतमा मात्र सार्वजनिक गरिएको यो रिपोर्ट कुलमानले प्राय सवै राजनीतिक दलका शिर्षश्थ नेतालाई प्रेजेन्टेसन गरिसकेका छन्। कुलामनले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि यही योजना अनुसार आयोजनाहरु बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थ्याइसकेका छन्। यहि योजना मुताविक सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोको प्रि फिजिविलिटीको काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। कलकत्तादेखी पाँचखालसम्म पानीजहाज ल्याउन सम्भव घिसिङले पनी हजाज चल्नका लागि समुनद्र नै नचाहिने भन्दे वाटर लिप्टिङ प्रविधिमार्फत मध्यम स्तरका जहाजहरु कलकत्ता र बंगलादेशदेखी कोशी करिडोर हुँदै पाँचखालसम्म ल्याउन सकिने बताए। जसका लागि जाइकाको सहयोगमा योजना बनेको तर यसका लागि राजनीतिक तह र देशले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने तथा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए। मध्यमस्तरको पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी सप्तकोशी (चतरा) देखि सुनकोशी-३ (दोलालघाट) सम्म विभिन्न जलासययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सो योजनामा उल्लेख छ। यो बीचमा ४ वटा ठूला जलासययुक्त आयोजना बनाउने हो भने अहिले कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै भारतको इलाहबाद सम्म आउने गरेको पानी जहाजलाई काभ्रेको दोलालघाटसम्म ल्याउन सकिने उल्लेख घिसिङले बताए। यसका लागि सप्तकोशीमा बाँध बाँधेर सुनकोशी-१, सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३ गरी थप ३ वटा बाँधसहितका जलाशय बनाउनुपर्छ। यसैका सहायकमा रुपमा लिखु, तामाकोशि, अरुण, बरुण, तमोर, दूधकोशी लगायतका नदीमा पनि जलायसयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। सिँचाइ, फिसिङ, यातायात र खानेपानीको सम्भावना घिसिङले उक्त करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाले ठूलोमात्रामा सिंचाई, जल पर्यटनको विकास, माछापालन गरी निर्यात गर्न सकिने बताए। ‘यो सवै राज्यका निकायहरुमा बस्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको कार्यशैलीमा भर पर्छ’ घिसिङले भने ‘कोशी करिडोरमा प्रस्ताव गरिएको विद्युत निकाल्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयो बढेर दक्षिण एसियाका कुनै पनि पनि देशभन्दा धेरै माथि पुग्नेछ।’ यो योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमा जल यातायताको सम्भावनाको ढोका खुल्ने र सडक यातायात भन्दा छिटो र सुरक्षित रुपमा जहाज तथा बोटमा जलयात्रा गर्न सकिने पनि बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घिसिङले सुरक्षा संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनका लागि ५ देखि १० मेगावाटसम्मको ‘ब्याट्री स्टोरेज’ राख्ने तयारी गरेको बताए। उनले साना जलविद्युत आयोजनाको पिक आवरको मागलाई सम्वोधन गर्न पनि यस्ता आयोजनाहरु सार्थक हुने बताए। ठूलो क्षमताका ब्याट्रीको स्टोरेज परीक्षण गर्न एउटा दूर्गम गाउँमा पनि नमूनाका रुपमा यस्तै ब्याट्री बैंक राख्ने योजना अघि सारिएको उनले बताए।
इलाम नगरपालिकाले मजदुरको दुर्घटना बीमा गर्ने, समाजिक सुरक्षामा नयाँ कार्यक्रम थपियो
इलाम । इलाम नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका मजदुरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले आज पदभारग्रहण गरेपछिनिर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । नगर क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको बीमा गर्नु नगरपालिकाको पहिलो एजेन्डा भएको उनको भनाइ थियो । “निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जोखिम भएकाले बीमा गर्न लागिएको हो,”उनले भने । नगर प्रमुख बस्नेतले सुकुम्वासी र दलितको पहिचान गरेर आवासको व्यवस्था गरिने बताए । सुकुमवासी र दलितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि कार्यविधि बनाएर आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले प्रसूति महिला र बच्चालाई पोषणयुक्त खानेकुरासहित आवश्यक सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रसूति महिलालाई घीउ, दाल, चिनी तथा बच्चालाई पोषणयुक्त पीठो, सुत्केरी महिलालाई सुतिको साडी र बच्चालाई चाहिने कपडा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको प्रमुख आतिथ्यतामा शपथ तथा पदभारग्रहण कार्यक्रम गरिएको हो । रासस
लघुवित्तको पुँजी वृद्धि तत्काल नगर्ने !
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गएको वर्षदेखि बजेट वक्तव्य तथा मौन्द्रिक नीतिमा उच्च प्राथमिकता पाएपनि हालसम्म पूर्वाधार बैंक स्थापनाको विषय कागजमात्र सीमित रहेकोले सो स्थापनाको लागि विशेष व्यवस्था ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि सक्रिय पहल थाल्नेगरी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । देश संघीयतामा गएको हालको अवस्थामा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अपरिहार्य भएको राष्ट्र बैंकले ठहर छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माणको परिल्पना चालु आवकै मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त परिकल्पना साकार हुन सकेको छैन । अहिले भने देश विकासको लागि पूर्वाधार विकास बैंक अपरिहार्य भएको स्रोतको भनाइ छ । आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याजदर निकै उतारचढाव आएकोले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेकोहो। व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने नयाँ योजना सहित कर्जा निक्षेपको अनुपात स्प्रेड दर पनि एकदेखि आधा प्रतिशतसम्म घटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । त्यसरी नै पूनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने छ भने गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट पनि घटाउने भएको छ । पछिल्लो सयम राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै गाडि कर्जामा केही कडाई गरेको थियो । ८० प्रतिशतसम्म बेैकले लगानी गरेको गाडीमा खरिद प्रक्रियालाई ५० प्रतिशतभन्दा माथि डाउनपेमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस बारेमा आगामि मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गर्ने छ । जसमा ३० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट तिरेर गाडी खदिर गर्न पाउने व्यबस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उत्पादन क्षेत्रको कर्जालाई कडाइ गर्ने भएको छ । हाल तोकिएको २० प्रतिशतलाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल उत्पादनशिल क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको १७ प्रतिशतमात्र गरेका छन् । रियल स्टेट तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रलाई विस्तारै कडाई गर्दै लैजाने नीति मौद्रिक नीतिले लिने छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिलाई साहाकार पार्न, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी क्रमश कम गर्दै लैजाने भएको छ ।वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४ गुणा बढी पुँजीबृद्धि योजना लागू गरेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना केही समय अघि छलफल गरेपनि हाल नबनाउने भएको छ ।
