मधेसवादी दलको प्रभाव क्षेत्रमै ८४ प्रतिशत भोट खस्यो, मतगणना धमाधम सुरु, सात दिनमै परिणाम
काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सुनसरीमा ७० प्रतिशत हाराहारीमा मत खसेको छ । जिल्लामा मधेसवादी दलको प्रभाव क्षेत्र दुहवी र इनरुवा नगरपालिकासँगै गढी, देवानगन्ज, हरिनगरा, बर्जु, केसी र भोक्राहा गाउँपालकिामा ८४ मत खसेको छ । बिहान ७ बजे अघिनै विराटनगरका मतदान स्थलमा मतदाताको लाम लागेको थियो । मतदाताको भीडका कारण मोरङ र सुनसरीका एक दर्जन मतदान केन्द्रमा मतदानको समय बढाइएको थियो । विराटनगरको पुसेट, कन्चनबारी, शिक्षा सदन, कोचाखाल, सरोचिया मतदान स्थलमा राति ८ बजेसम्म मतदान भयो । मोरङमा ७० प्रतिशत मतदान भएको छ । नागरिक दैनिकबाट । सातै दिनमा मतपरिणामा अाउने तीन प्रदेशका ३३४ तहका १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छान्न बुधबार भएको निर्वाचनमा करिब ७३ प्रतिशत मतदान भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं। १, ५ र ७ मा बुधबार भएको निर्वाचनमा आधा दर्जन छिटपुट घटनाबाहेक सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । केही क्षेत्रमा राति ८ बजेसम्म मतदान जारी रहेकाले निर्वाचनमा सहभागिताको कुलसंख्या र प्रतिशत अझ बढ्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोगका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले केही जिल्लाका मतदान केन्द्रमा साँझ आठ बजेसम्म मतदान कार्य भएकाले खसेको मत प्रतिशत ७४ पुग्ने आकलन गर्नुभयो । तीन प्रदेशका ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदाता १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छान्नयोग्य मातदाता थिए । ३५ जिल्लाका १ महानगरपालिका ७ वटा उपमहानगरपालिका १११ नगरपालिका २१५ गाउँपालिका गरी ३३४ स्थानका प्रतिनिधि छनोट गर्न निर्वाचन भएको हो । निर्वाचन बहिष्कारका लागि आह्वान गरेको राजपा नेतृत्वले भने नैतिक र राजनीतिक पराजय भोगेको छ । विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रु हैसियतमा चुनाव लडे भने राजपाप्रति सहानुभूति राख्ने मतदाताले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिए । आयोगले मतदान कार्य उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । यो मत वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा केही बढी हो । वर्षाका कारण केही केन्द्रमा ढिलो गरी मतदान, केही स्थानमा बम राखेर निर्वाचन बिथोल्न प्रयास गरिए पनि सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गरिएकाले शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले बताउनुभयो । वर्षात्को समय भए पनि व्यवस्थापन राम्रो भएकाले मतदान कार्य सहज भएको आयोगले बताएको छ । बुधबारको मतदानमा सबैभन्दा बढी बाजुरामा ८० प्रतिशत मत खसेको छ भने सबैभन्दा कम भोजपुरमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
१० अवैध निजी विद्यालय बन्द गराइयो, कुन कुन परे करवाहीमा
लहान । अनुमतिबिना लामो समयदेखि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १० वटा निजी विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले बन्द गराएको छ । अनुमतिबिना अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयमाथि कारबाही अभियान सुरु गरेको जिशिकाले ती विद्यालय बन्द गराएका हुन् । पटकपटक विद्यालय बन्द गर्न जिशिकाले दिएको निर्देशन अटेर गरेकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्ण नेतृत्वको टोलीले जिल्लाको धनगढी स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका चार, लहान स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका चार तथा पोखरभिण्डा स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका दुई वटा विद्यालय बन्द गराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० स्थित मेरिगोल्ड अङ्गे्रजी आवासीय विद्यालय, धनगढी नगरपालिका–११ स्थित क्रियटिभ अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालय, लहान–२२ सिसबोनस्थित ज्वालामुखी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र गोविन्द बाबा इङ्लिस बोर्डिङ, लहान रेम्बो स्कुल र प्रिन्सन एकेडेमी स्कुलमा ताला लगाएर बन्द गराइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए । त्यसैगरी लहान स्रोत केन्द्रमा खटिएका विद्यालय निरीक्षक भवानी कटेल नेतृत्वको टोलीले लहान नगरपालिका–२२ स्थित न्यू शिशु निकेतन, लहान नगरपालिका–२३ स्थित एसएन गुरुकुल एजुकेशनल एकेडेमी र सरस्वती इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल विष्णुपुर र डिलान्ड एकेडेमी कसहा बन्द गराएको जिशिका सिरहाले जनाएको छ । टोलीले स्थानीय अभिभावकको रोहबरमा विद्यालय बन्द गराएको सिलबन्दी मुचुल्का सञ्चालकलाई थमाएको छ । यही शैक्षिकसत्रबाट सुरु गरेको ज्वालामुखी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ५ सम्मको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । मेरिगोल्ड अङ्गे्रजी आवासीय विद्यालयले ५ कक्षासम्म, क्रियटिभ अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालयले ८ कक्षासम्म र गोविन्द बाबा इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले ७ कक्षासम्म पढाउने गरेका छन् । गत चैतमा शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा सिरहामा ३६ वटा निजी विद्यालय अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको फेला परेको थियो । रासस
‘सुजुकी मनसुन म्याजिक’ अफर शुरू, बाइक खरिदमा बीमा सुविधाका साथै नगद छुट
काठमाडौं । नेपालको लागि सुजुकी टु ह्वीलर्सको अधिकृत वितरकले सिमित अवधिका लागि “सुजुकी मनसुन म्याजिक” अफर संचालन गरेको जानकारी गराएको छ । यस अफर अन्तर्गत देशभर रहेका सुजुकी टु ह्वीलरका शोरुमहरुबाट कुनै पनि मोडलको सुजुकी टु ह्वीलर्स खरीद गर्नु हुने ग्राहकले धेरै भन्दा धेरै फाइदाहरु प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रत्येक खरीदमा ग्राहकले उनीहरुले खरीद गरेको बाइकको सम्पूर्ण बीमा सुविधा एकसाथ प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै ५ वर्षको वारेन्टी एवं २ वर्षको सडक कर भुक्तानी सुविधा पनि ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिनेछ । यसका अतिरिक्त हरेक टु ह्वीलरको खरीदमा ग्यारेन्टी सहितको नगद छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालका लागि भि.जि. अटोमोबाइल्स सुजुकी टु ह्वीलर्सको अधिकृत वितरक हो । देशभर ७० भन्दा बढी शो रुमहरुको बृहत सञ्जाल मार्फत् सेवा प्रदान गर्दै आएको सुजुकी टु ह्वीलर नेपालमा द्रुतगतीमा बिक्री भैरहेको प्रमुख टू ह्वीलर्स ब्राण्ड हो । सुजुकीका जिक्सर, जिक्सर एस.एफ, ह्याते, एक्सेस १२५ र लेट्ज बाइकहरु नेपालको बजारमा उपलब्ध लोकप्रिय सुजकी मोडलहरु हुन् ।
२० बोरा शिवम् सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि गुणस्तरयुक्त असली ओ.पि.सि. सिमेन्ट उत्पादन गर्दै निर्माण क्षेत्रमा एक अग्रणी स्थान हासिल गर्न सफल शिवम् सिमेन्टले विशेष योजना ल्याएको छ । यस सम्मान योजना अन्तर्गत अबदेखि शिवम् सिमेन्टका प्रत्येक २० बोराको खरिदमा अर्को १ बोरा शिवम् सिमेन्ट सित्तैमा दिने भएको छ । कम्पनीले समय-समयमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजनाहरु मार्फत सम्मान गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न सम्मानले ग्राहकहरुलाई थप उत्साह प्रदान गर्दै सहुलियत दिँदै आइरहेको विश्वास कम्पनीले लिएको छ । आफ्नै चुन ढुङ्गा खानीबाट ल्याइएको उच्च कोटीको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादन गरिने गुणस्तरीय शिवम् ओपिसि सिमेन्टले छोटो अवधिमै ग्राहक सामु राम्रो लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त शिवम् सिमेन्ट संधै गुणस्तरप्रेमि उपभोगताको मन जित्न प्रयासरत रहने प्रतिबद्घता समेत प्रेस विज्ञप्तिमा व्यक्त भएको छ । मकवानपुरको गढी क्षेत्रमाा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी भएको शिवम् सिमेन्टले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिभिन्न समयमा सडक निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, विद्यालय संचालनमा सहयोग, स्वास्थ्य संचालनमा सहयोग, वातावरण व्यस्थापन लगायत वृक्षारोपण जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना घटुवा गरिँदै, फेरी महानिर्देशक मातहतमा तान्ने तयारी
काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशनालय एक तह घटुवा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा गर्न लागिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा कायाृन्व्यन इकाईका रुपमा महानिर्देशककै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ कार्य नीतिमा मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई महानिर्देशकै मातहतमा ल्याएर एकद्धार प्रणाली अनुसार अघि बढाउने उल्लेख छ । तर निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख हरि अधिकारीले भने अधिकार सम्पन्न आयोजनालाई घटुवा गरिनुलाई गलत भएको बताएका छन् । ‘दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आयोजनालाई घटुवा गरी भैरहेको अधिकार पनि अर्को निकायमा लैजाने र त्यो निकायबाट तीन/तीन वटा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गरी जून नीति बनेको छ, त्यसले आयोजनाका दैनिक कार्यहरू र आयोजना कार्यानवयनमा सहजता भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ ।’, आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भने । उनले निजगढ विमानस्थललाई महानिर्देशकको मातहतमा राखेर विमानस्थल निर्माणले गति नलिने दावी पनि गरे । अधिकार सम्पन्न निर्देशनालयलाई नै काम गर्न असहज भैरहेको समयमा कामको अधिक चाप खेप्ने महानिर्देशकको मातहतमा राखेर आयोजनाले गति लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । आयोजनाले एक हप्ताभित्रै २० परिवारलाई ४ करोडको मुआब्जा तिवरण गर्दैछ । १० विगाह जमिनका लागि सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा मुआब्जा लिन नआउनेहरुलाई पुनः मुआब्जाका लागि बोलाउने पनि उनले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड(एलएमडब्ल्यु)सँगका सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिने काममा पनि खासै प्रगति नभएको उनले बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एलएमडब्ल्युलाई ३५ करोड क्षतिपुर्ति दिएर विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्ट लिने तयारी गरेको थियो ।
पाकिस्तानमा एक दशकदेखि निरन्तर उर्जा सङ्कट, दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ
ईस्लामावाद । लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक उर्जा अपुग छ र देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो १२ घण्टासम्मको बिधुत कटौती सहिरहेका छन् । समस्याको जड भनेको सुशासनको कमी हो तर अधिकारीहरु तथा सहयोगदाताहरु यसलाई नदेखे जस्तो गर्छन् अनि अझ खर्चालु तथा अन्ततोगत्वा अनुपयोगी र हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाउँछन् । पाकिस्तानको अनुभव भनेको कसरी गरीब मुलुकहरुले गरिबीबाट उम्कने जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा लागुगर्न जुध्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हो । वास्तवमा पाकिस्तानमा चलिरहेको उर्जा सङ्कटले देशको आर्थिक बिकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार उर्जा सङ्कटका कारण मात्रै विगतको नौ बर्ष यता देशको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ । स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पुर्ती गर्न खर्च गरेको छ । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको उर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ ब्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुनेथियो । पछिल्ला नौ बर्षमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरुका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरु दातृ निकायहरु मार्फत सहयोग हात पारेको छ । पुँजी उपलब्ध गराए बापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी बृद्धी गर्न लगाउनुका साथै उर्जाको मुल्यमा पनि बृद्धी गर्न लगायो । विश्व बैँकले पनि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता प्रयोग गर्न बाध्य पा¥यो । अब अहिले आएर भने तिनै सुुनिश्चितताहरु सरकारलाई नोक्सानदायी साबित भएका छन् । हालसालैको एउटा प्रचार अभियानमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले फेरि सरकारी ग्यारन्टीलाई उपयोग गरेर भुक्तान हुन बाँकी बराबरको रकम उठाउने धम्की दिएका छन् । केही ढिलासुस्ती र उत्पादनमा गिरावट पश्चात सदाझैँ सरकारले सो नोक्सानी ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । यतिठूलो मूल्य चुकाए पश्चात पनि अझै भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउने योजना तर्जुमा गर्नु त परको कुरा यो अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले न श्वेतपत्र तयार गरे र नत यो बिषयमा प्रकाश पार्ने गरी नीतिगत समिक्षा नै गरे । यो समस्याको अनुसंधान गर्ने कुनै स्वतन्त्र आयोग अथवा कार्यदलको पनि गठन गरिएन । हामीलाई के भनिएको छ भने समस्याको कारणको खोजी भन्दा यसलाई गतिदिनु बढी जरुरी छ । दाताहरु तथा सरकार भन्छ यसको समाधान सन्निकट छ । अरबौं डलर अब यसका लागि जोगाड भइसकेको छ । अधिक उर्जा आपुर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिंदै आएको हो र देशले अत्यधिक मुल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, उर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मुल्य बृद्धी गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरु कर लगाइयोस यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान होइन । अब पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा सङ्कटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । जब म उर्जा क्षेत्रमा बरिष्ठ नीति निर्माताको रुपमा आबद्ध थिएँ, आपुर्तिको संरचना, नियमनको गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्वहरु तथा आवश्यकता अनुरुपको संरक्षित नीतिहरुको असर आदि बुझ्न मैले ‘सिस्टम्स अप्रोच’ प्रभावकारी पाएँ । पाकिस्तानको उर्जा आपुर्ति तथा बितरण ब्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारीतन्त्रद्वारा गर्ने गरिएको छ । निजी बिधुत उत्पादकहरु तथा निजी क्षेत्रको बितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रुपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्छन् । बाँकी उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्छन् जसको ब्यवस्थापन, श्रोत तथा बित्तीय ब्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ-आफै हेर्छन् । यो परिप्रेक्षमा यस्तो प्रणालीले ठूला आर्थिक क्षतिहरु ब्यहोरिराख्नु त्यती अचम्मको कुरा पनि होइन । उर्जा बजारको जति चर्चा भए पनि यो प्रणाली सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यमा चल्छ । देशभरि उपभोक्ताहरु एउटै मूल्य तिर्छन् भने नियामक निकायले उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरुका लागि बेग्लै मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर ती मुल्यहरु माग र पुर्ती बीचको सन्तुलनको होशियारिपूर्वक अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो हुँदैन । वास्तवमा नियमनकारी निकायलाई कसैले आफ्नो अधिनमा लिएको हुन्छ भन्ने आशंकाका लागि यथेष्ट कारण छन । लागतमा जोडिएर मूल्य र शुल्कको निर्धारण हुन्छ तर लागतको नै राम्ररी अनुगमन गरिएको छ छैन स्पष्ट हुन्न । अनि बिभिन्न शुल्कहरु बिधमान नोक्सानीहरु तथा उर्जा क्षेत्रका असक्षमताको ख्याल नै नगरि निर्धारण गरिन्छ । त्यसमाथि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकातिर थन्क्याउँदै सरकार यस क्षेत्रको घाटा कमगर्न उपभोक्ताहरुमा मूल्य बृद्धिको भार थोपरिरहन्छ । मागतर्फ कुनै गम्भीर संरक्षण नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यस्तो लाग्छ, नियम तथा प्रणालीहरु खर्च बढाउन बनेका हुन् । शहरी जग्गा तथा भवन संहिता ज्यादा उर्जा खपत गराउने खालको छ किनभने त्यसमा ‘फ्ल्याट’ भन्दा एकल परिवारका घरहरुलाई महत्व दिइएको छ । चौडा सडक, फ्लाइओभर एवं द्रुतमार्गहरुले कारहरुको प्रवर्धन गरेका छन् भने पदयात्री तथा साइकलयात्रीहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कंक्रिटले बनेका झ्यालमा पातला शिशा भएका घर तथा भवनहरुको तात्ने र चिसिने कुरा निम्न गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसमाथि ती घरहरुमा यस्ता उपकरणहरु हुन्छन् जुन मापदण्ड अनुसारका हुँदैनन् र धेरै उर्जा खपत गर्छन् विशेष गरी ग्यासको खपत । अझै उर्जा बचाउने र खपत कमगर्ने उपकरणहरु किन महङ्गा छन् भने पुराना प्रविधी प्रयोग गर्ने उत्पादकहरुले शुल्क संरक्षणको सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको उर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ । यो देशले एउटा उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्रको बिकास, तथ्यमा आधारित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, सक्षम तथा बिकेन्द्रित आपुर्ति ब्यवस्थाको सिर्जना तथा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पहललाई सघाउन विश्व बैँक तथा एसियाली बिकास बैँकले आजसम्म अनुत्तरित अनुरोधका प्रतिउत्तरमा पाकिस्तानलाई आधुनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र बिकास गर्न र नियामक परीक्षण सञ्चालन गर्न उचित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । नौ बर्षका हतारका र अस्थाई समाधानपछि पाकिस्तान तथा यसका दाताहरुले के पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने यो उर्जा सङ्कटलाई संस्थागत सुधारले मात्र हलगर्न सकिन्छ । अन्यथा नोक्सानी मात्र बढ्ने छ, त्यो पनि उर्जाको क्षेत्रमा मात्र होइन । यसलाई नियन्त्रण नगरी यसै छाडिदिने हो भने नोक्सानीको सञ्चितिले भयानक परिणाम ल्याई राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ । (नदिम उल हक पाकिस्तानको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इजिप्ट एवम् श्रीलङ्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि हुन्) । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट रासस । अनुवादः एकराज पाठक
जगदम्बा स्टिल्सलाई स्लिट रोलिङ मार्फत टीएमटी छडको उत्पादनमा सफलता
काठमाडौं । नेपालकै ठूलो स्टिल कम्पनीका रुपमा परिचितशंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले टीएमटी छड उत्पादनमा अतुलनिय सफलता हात पारेको छ । जगदम्बा स्टिल्सले नेपालमै पहिलो पटक स्लिट रोलिङ प्रविधिमार्फत टीएमटी छड उत्पादन गर्ने कार्यमा उल्लेखनिय सफलता हात पारेको हो । स्टेट अफ आर्ट प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्लिट रोलिङ प्रविधिले एउटै बिलेटबाट दूई वादूई भन्दा बढी छड उत्पादन गर्न सकिन्छ । गौरवपूर्ण यस घडीमा बोल्दै शंकर गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले जगदम्बा स्टिल्स आफ्ना नेपाली उपभोक्तालाई उत्कृष्ट गुणस्तरका स्टिल उत्पादनहरु उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । स्लिट रोलिङ प्रविधिमार्फत उच्च गुणस्तरिय टीएमटी छड उत्पादनकालागि प्राइमरी ग्रेड बिलेटकै मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अग्रवाले जानकारी दिए । जगदम्बा स्टिल्सले प्राइमरी ग्रेड बिलेट आयातगर्ने गर्छ । जगदम्बा स्टिल्सनेपालकै प्रमुखतथा सर्वाधिक ठूलो कम्पनी होे । सेल, जेएसपीएल र ईलेक्ट्रोस्टिल लगायत एकिकृत स्टिल निर्मातामार्फत प्राइमरी ग्रेड बिलेट आयात गर्ने गर्छ ।
सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि, ४९ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । एभरेष्ट बैंकको कन्भर्टिबल प्रिफेरेन्स सेयर(इबीएलसीपी) र वल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले उकालो लागेको हो । सो दिन यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता क्रमशः ९९० र १५४ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४० कम्पनीको ७९ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेर १५६३ दशमलब ८१ अंकमा अडेको छ । मंगलबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । बुधबार सबैभन्दा बढी हिमालयन जेनरल इन्स्यारेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको करिब ५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६७५ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा होटल र बीमा समूहको परिसूचक क्रमशः २८ र १० अंकले उकालो लागेको छ ।
