प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि गएको जिप दुर्घटना, नौ घाइते दुईको अवस्था गम्भीर
धनगढी, १४ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी टोली सवार जिप धनगढी–डडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कैलालीको फल्टुडेमा आज दुर्घटनामा परेको छ । से १ ज १५०३ नं को सो जिप सडकमै पल्टिँदा नौ प्रहरी घाइते भएकामा दुई जनाको अवस्था केही गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता वीरबहादुर बुुढा मगरले बताए । प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा मतदान गरी धनगढीतर्फ आउन लागेको बताइएको छ । रासस
सिङ्गै गाउँद्वारा चुनाव बहिष्कार, उम्मेदवार पनि काेही उठेनन्
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत सोलुखुम्बुको साबिक तिङ्ला गाविसका बासिन्दाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन्। स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा अपायक केन्द्र तोकिएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएकाले चुनावमा भाग नलिएको बताएका छन्। छुट्टै गाउँपालिका वा केन्द्र नजिक सार्न माग गर्दै गत फागुनको अन्तिम सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका तिङ्लावासीले राज्यले आफूहरुलाई अन्याय गरेको आरोप लगाए। अप्ठ्यारो साबिक तिङ्ला २ का स्थानीय बासिन्दा जंगबहादुर राई भन्छन्, ‘पाइरहेको सेवा सुविधाबाट टाढा राखेर राज्य पुनर्संरचना गरियो। पहिले सदरमुकाम सल्लेरीमा दिनभर काम सकेर सजिलै घर पुग्थ्यौं भने अब केन्द्र धाउन सातआठ घण्टा हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो।’ सिङ्गो तिङ्ला गाविस अहिले नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ बनेको छ भने सो वडामा एक जना पनि उम्मेदवार न बनेकाे बीबीसीले जनाएकाे छ । मतदानका लागि पाँचवटा केन्द्र तोकिएका छन् भने २ हजार ४ सय ७६ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। अडान मतदाता परिचयपत्र समेत कसैले नलिएको निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले बताएका छन्। साबिकको तिङ्ला गाविसका अगुवा दत्तसिहं कार्की भन्छन्, ‘तीन महिनाअघि आन्दोलन गर्दा पनि हामीले प्रष्टरुपमा माग राखेका थियौं। ती दुवै माग पूरा नभएपछि चुनाव बहिष्कार गर्ने बाहेकको विकल्प हामीसँग रहेन ।’ स्थानीय सिफारिस समितिमार्फत आयोगमा प्रस्ताव पठाउँदा नै जिल्लाका नेतृत्वबाट केही कमजोरी गरिएको भन्दै उनीहरुले माग पूरा नभएसम्म स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा समेत भाग नलिने अडान लिएका छन्।
मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र बोर्डको सुझाव-संस्थापक सेयरलाई एकै पटक साधारण सेयर बनाउनु हुन्न
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षका लागि तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिमा आफ्ना ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सुझाव पेश गरेको हो । वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रिय बैंकलाई पुँजी बजारको सर्वाेच्च निकाय बोर्डले लिखित सुझाव दिएको हो । नेपालको पुँजी बजारमा वित्तिय क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो हिस्सा रहँदै आएको छ । १) वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश बढाई यसको सन्तुलित विकास गर्न नेपाल सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४को बजेट बक्तव्यमा पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई सूचिकृत हुन प्रोत्साहन गर्न पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३मा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा कम्तीमा १० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने तथा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै क्रममा देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको प्रवेशलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानिए जस्तै धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत विविधता बढाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको गतिशिलता एवं विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजारमा सार्वजनिक निष्काशन गरेका वास्तविक क्षेत्रका उत्पादन मूलक पब्लिक कम्पनीहरुलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । २) म्युचुअलाइज्ड स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा अनुरुप संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी समेत रहने गरी गैर मुनाफाकारी संस्थाको रुपमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.(नेप्से)को स्वामित्व संरचनामा सुधार गरी संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सट्टा विज्ञ संचालकको व्यवस्था हुनेगरी मुनाफाकारी डिम्युच्युअलाइज्ड संस्थाको रुपमा वि.सं.२०६४ मा नेप्सेलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरिएता पनि हालसम्म यसको स्वामित्व संरचनामा सुधार भई डिम्युच्युअलाइज्ड संरचनामा जान नसकिरहेको स्थिती छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरुको संस्था(आईओएससिओ)कोे सदस्य भई सकेकोले धितोपत्र बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप बजार पूर्वाधारहरुको सुधार तथा विकास गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेप्सेको स्वामित्व संरचनामा शीघ्र सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता र विद्यमान धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४को व्यवस्थालाई दृष्टीगत गरी, उत्कृष्ट सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ३) देशको वित्तीय क्षेत्रको विकासको प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था भएकोमा विभिन्न अध्ययन÷अनुसन्धानबाट बजारमा आएको सुधार तथा बजारको परिपक्वता अनुसार यसमा क्रमशः सुधार हुंदै जानुपर्ने देखिएको । यस सम्बन्धमा हालै लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा यसरी संस्थापक सेयर एकै पटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएमा धितोपत्रको बजार मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले यस्तो परिवर्तन बजारको अवस्था हेरी उपयुक्त समय तथा प्रतिशतको आधारमा चरणबद्ध रुपमा हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ४) नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्लग्नतामा धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आश्वा प्रणालीको कार्यान्वयन कार्य अगाडि बढाइएकोमा हाल धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशको ७५ वटै जिल्लामा पुगिसकेको र आगामी साउन २०७४ देखि आश्वा प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण हुँदा आश्वा प्रणाली सम्बन्धी गतिविधिहरुको समेत सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिदिने । ५) हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिइरहेको तथा यस्तो अभ्यासलाई मार्जिन कारोवार समेत भन्ने गरिएको र यस्तो अभ्यास धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलताको स्थितिले प्रभावित भई बजारमा ठूलो उतार चढाव आउने तथा यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत जोखिम बहन गर्नुपर्ने स्थिति रहेकोले यसमा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु मार्फत् मार्जिन कारोवार सेवाको व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायको पुँजीआधार तथा पूर्वाधार बढाई सुदृढ गर्र्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । मार्जिन कारोवार प्रकृयामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्लग्नता समेत हुन सक्ने हुंदा वजार विस्तार तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टगत गरी यसको सुदृढ एवं विश्वसनीय व्यवस्थाका लागि नियमन निकायहरु वीच आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण बढी महत्वपूर्ण हुने । ६) बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर हुंदा कायम गरिने स्वाप अनुपात धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हितसंग सम्बन्धित विषय भएकोले यस्तो विषयमा धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी नेपाल धितोपत्र बोर्डसंगको समन्वयमा गर्न उपयुक्त हुने ।
सिटिजन्स बैंकको ६ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले दुई महिनाअघि निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरका लागि आवेदन नपरेपछि ६ लाख १९ हजार ८०३ कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखेको छ । बैंकले १ लाख ९९ हजार ३१३ कित्ता संस्थापक सेयर र ४ लाख २० हजार ४९० कित्ता सर्वसाधारण सेयर लिलामीमा राखेको हो । प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको यो सेयर बढी मूल्य कबोल गर्नेले पाउनेछ । उक्त सेयरको लागि असार १५ गतेदेखि असार २२ गतेसम्ममा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल मार्केट्समा आवेदन गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
बुधबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । बुधबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर पछिको र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनको बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १३० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । बैंकको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०९ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १९३ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनको २० प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य २२३ रुपैयाँ रहेको छ ।
देवः विकास बैंकको विशेष साधारणसभा असार २९ गते, कहिले देखि बुक क्लोज?
काठमाडौं । देवः विकास बैंकको आगामी असार २९ गते विशेष साधारणसभा हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि बैंकले असार २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको छ । उक्त साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सभामा बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छ ।
केरुङ कनेक्सनः रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार, चीनले सित्तैमा बनाईदिने
काठमाडौं । रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको ड्राइपोर्ट(सुख्खा बन्दरगाह)को डिपिआर तयार भएको छ । चिन सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एण्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले सुख्खा बन्दरगाहको डिपिआर पारेको हो । नेपाल सरकारले सन २०१५ को डिसेम्बरमा कम्पनीसँग ड्राइपोर्टको जिओटेक्निकल सर्भे तथा डिपिआर निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । ‘चिनियाँ कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको छ, अब नेपाली पक्षसँक्ष एक पटक छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउनेछ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका अधिकृत रबिन्द्र पोखरेलले भने । पोखरेलका अनुसार सुख्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जमिनको अधिग्रहणको काम सम्पन्न भैसकेको छ । चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाह नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा पर्छ । बन्दरगाहमा लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल समेटिनेछ । बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्नेछ । हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी हुने गरेका छन् । २० बर्ष ढुक्क सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिने पुर्वानुमान गरिएको छ । कस्तो माटो कस्तो डिजाइन ? माटोको भार वहन क्षमता र भौगर्भिक अवस्थालाई हेरेर चिनियाँ कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको छ । ‘जिओटेक्निकल सर्भेमा कुनै माटोले एक मिटर स्क्वायरले ५० केजी तौल थेग्छ भन्ने हुन्छ । कुनैले एक सय र १५० केजी तौल थेग्छ भन्ने हुन्छ । यो रिपोर्ट डिजाइनमै समेटिएको छ । त्यसका आधारमा कस्तो पुर्वाधार बनाउने भन्ने एकिन पनि गरिएको ।’, पोखरेलले भने । आगामी १० देखि १५ दिनमै चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको रिपोर्टलाई नेपाली पक्षसँगको छलफलपछि अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भैरहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिए ।
विद्युत् उत्पादन धेरै भएर लमजुङमा लोड सेडिङ
लमजुङ । लमजुङमा विद्युत् बढी भएर समस्या भएको छ । वर्षाका कारण पानीको बहाव बढेसँगै जिल्लामा रहेका सबै जलविद्युत् केन्द्रले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि समस्या आएको हो । लमजुङमा रहेको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना र अन्य साना खुदी (४.४), सिउरी (५), राधी (४.४), स्याँगे (१), छ्याँङ्दी (२) आयोजनाबाट पूरै क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत् वितरणका लागि संरचना बलियो नहुँदा समस्या भएको विद्युत् प्राधिकरण शाखा प्रमुख माधव न्यौपानेले बताए । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिए पनि कमजोर संरचनाले समस्या आएको उनले बताए । कमजोर संरचनाका कारण दैनिक दर्जनौँपटक विद्युत् जाने आउने हुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । विद्युत् जाने आउने भइरहँदा ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । विद्युत् अनियमितता हुँदा जिल्लामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम पनि प्रभावित भएका छन् । उद्योग कलकारखाना, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, होटल रेस्टुरेन्ट आदि पनि प्रभावित भएका छन् । कमजोर संरचनाका कारण यसअघि बेलाबखत कहिलेकाहीँ लाइन जाने गरे पनि आजभोलि छिनछिनमै लाइन जान थालेको छ । जिल्लालाई विद्युत्भार कटौती मुक्त भनिए पनि छिनछिनमै बत्ती जाने आउने हुँदा समस्या भोग्नुपरेको छ । रासस
