गोपाल पराजुलीः ६५ बर्षपछिको ऐतिहासिक पुनर्जन्म
काठमाडौं । जन्मसँगै मानिसको अस्थित्व सुरु हुन्छ, सरकारी कार्यालयमा उसको विवरण दर्ज भएपछि कानुनी अस्थित्व स्थापित हुन्छ । जन्म दर्ताबाट मानिसलाई राज्यको पहिचान भित्र समेटिन्छ । त्यसपछि उसको शैक्षिक संस्था मार्फत अर्काे विवरण सरकारी निकायमा दर्ज हुन्छ । जग्गा जमिन खरिद, विवाह दर्ता हुँदै सरकारी जागिर खाँदासम्म उसले आधा दर्जन भन्दा धेरै पटक सरकारी कार्यालयमा आफ्नो वैयत्तिक विवरण बुझाएको हुन्छ । त्यसरी बिभिन्न निकायमा वैयक्तिक विवरण बुझाउँदा नाम, ठेगाना वा जन्म मिति फरक परेमा उसले सच्याउने अवसर पनि पाउँछ । नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा फरक भेटिए त्यसलाई तत्कालै सच्याउन सकिन्छ । तर सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुलीले भने ६५ बर्षपछि मात्रै आफ्नो जन्म मिति सच्याएका छन् । अर्थात पराजुलीले ६५ बर्षपछि पुनर्जन्म प्राप्त गरेका छन् । त्यो पनि उनले सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायधिश बन्ने प्रयोजनका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट पुनः जन्म प्राप्त गरेका हुन् । २०३० साउन २१ गते जारी गरिएको नागरिकतामा उनको उमेर २१ वर्ष लेखिएको छ । जन्म मिति नखुलाएर उमेर मात्रै लेखिएको सो नागरिकताका आधारमा पराजुलीको जन्म २००९ सालमा भएको देखिन्छ । तर पराजुलीले २०६७ साल मंसिर ९ गते नागरिकताको अर्काे प्रतिलिपी बनाएका छन् । सो प्रतिलिपिमा उनको जन्म २०१० बैशाख १६ गते भएको उल्लेख छ । त्यसो त पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको कागजातमा पनि उनको जन्म २००९ साल साउन २१ गते लेखिएको थियो । उनको पेन्सन पट्टामा भने जन्म मिति २०१० साल बैशाख १३ गते लेखिएको छ । यसरी गोपाल पराजुली एक वर्षमै तीन पटक जन्म लिने ऐतिहासिक व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् । २०६८को न्याय परिषद बुलेटिनदेखि २०७२ सालसम्म उनको जन्म मिति २००९ साल साउन १६ गते नै लेखिएको छ । तर उनले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयसम्म प्रधानन्यायधिश बन्नकै लागि आफ्नो जन्म मिति सच्याएर २०१० साल बैशाख १६ गते कायम गराएका छन् । पराजुलीले २०६७ साल मंसिर ९ गते नै नागरिकताको प्रतिलिपी बनाएर उमेर सच्याएको भएपनि २०७२ सालसम्म किन अभिलेख अद्यावधिक गरेनन ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
ग्लोबल आइएमईले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको असार ९ गते काठमाडौंमा बसेको विशेष साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लि. को १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को ८२.९० कित्ता शेयर दिने गरी शेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नेसहितको विषेश प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिगत ११ वर्षदेखि बैंकिङ्ग कारोबार गर्दै आएको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुँक्ता पूँजी १ अर्ब १ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकलाई प्राप्ती पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ करोड ३ लाख पुग्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको शाखा संख्या ११२, एटिएम ११४, ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, ४६ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा तथा ग्राहक संख्या ७ लाख भन्दा बढि पुग्नेछ । साथै यहि असार मसान्तसम्ममा दुबैं बैंकबीच एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य ग्लोबल आइएमई बैंकले लिएको छ ।
नेप्सेमा दुई अर्ब ९६ करोडको सेयर कारोबार, ५ कम्पनीको चार करोड कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा दुई अर्ब ९६ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ०.०२ प्रतिशत कम हो । गत साता दुई अर्ब ९६ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरका ४९ लाख आठ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । यस साता १६४ कम्पनीहरुको ५२ लाख ९२ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १६.४९ अंकले घटेर अन्तिम दिन १५५९.४९ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी समूहगत परिसूचकहरुमा उतारचढाव आएको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १७३ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक २७, विकास बैंक १५, वाणिञ्य बैंक १४ र वित्त समूहको परिसूचक १० अंकले ओरालो लागेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३.७६ अंकले घटेर ३३०.९ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता एभरेष्ट बैंकको ३० करोड छ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । सो अवधिमा बैंकको सात लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच छ । साताभर नेप्सेमा ५ कम्पनीको करिब ४ करोड कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा बोनस र हकप्रद सेयर गरी जम्मा ३ करोड ९९ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बजारमा नेको इन्स्योरेन्सको दुबै बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।
स्वायत्तताका नाममा प्रतिनिधिले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खतरा बढ्यो
दिनेश थपलिया, सचिव-संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय काठमाडौं । स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश तयार गरेर पठाई सकेका छौं । सुरुमा जुन कठिनाई देखिएको थियो त्यो केहि सहज हुँदै आएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम पुर्वाधारको अभाव छ । आफ्नै भवन नभएको र भाडामा पनि राम्रो भवन नपाएको अवस्था छ । हामीले भवनको डिजाइन बनाएर पठाईसकेका छौं । भवन अहिल्यै नै बनाउन मुस्किल छ । तर जनताका काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसकारण हामीले स्थानीय तहमा गएको कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका संरचनालाई मर्मत सम्भार गरेर वा बजेटबाटै प्रिफ्याबका संरचना बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । स्थानीय तहलाई हामीले सरकारका रुपमा परिकल्पना गरेका छौं संबिधान अनुसार नै । स्थानीय तहले आफ्ना लागि आवश्यक कानुनहरु आफैं बनाउन सक्ने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छाता ऐन बनाउने र सोही ऐन अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले आफ्ना कानुनहरु बनाउन सक्छ । तर अहिलेसम्म छाता ऐन नै विचाराधिन अवस्थामा छ । हामीले स्थानीय तहको सम्भावित अधिकारहरु समेटेर स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छौं । त्यसकै आधारमा अहिले काम भैरहेको छ । अहिले न्युनतम २० वटा नियम, कानुन, आदेशहरु आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसको मस्यौदा धमाधम बनाईरहेका छौं । असार २५ गते स्थानीय सभा बस्ने भनिएको छ । त्यो भन्दा अगाडी नै आवश्यक सबै कानुन उपलब्ध गराउने योजनासहित काम गरिरहेका छौं । साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेटदेखि नयाँ कानुन र नयाँ कार्यप्रणाली स्थापित गरेर जान सक्ने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार अनुसार कानुनका संख्याहरु वृद्धि हुँदै जानेछन् । सुरुमा बजेट, श्रोत साधन र अधिकार क्षेत्रभित्र थोरै कुरा हुन्छन् । पछि श्रोत साधन र जिम्मेवारी पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । अहिले विद्यालयको सञ्चालन खर्च दिएका छौं अलि पछि विद्यालयलाई कसरी विकास गरेर अब्बल बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । तर हामीले अहिले तयार पार्ने कानुन भनेको आधारभुत रुपमा कार्य सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने हो । जन प्रतिनीधीलाई आफ्नो अधिकारबारे राम्रो जानकारी भएको देखिएन । मन्त्रालयले पनि जन प्रतिनिधीलाई आफ्नो अधिकारको सिमाबारे जानकारी दिन नसकेको देखियो । स्थानीय तह के हो ? यसको अधिकार र जिम्मेवारी कति हो ? जनप्रतिनिधीको भूमिका के हो ? हामी के के गर्न सक्छौं र के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा एक पटक बुझाउने प्रयास गरेका छौं । तर त्यो पर्याप्त भएको छैन् । हामीले चार चरणको प्याकेज बनाएका छौं । पहिलो चरणमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख उप्रमुखसँग तीन दिन छलफल गर्छाै । पाँच दिनको कार्यक्रम बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसँग छलफल गर्न जिल्लास्तरमा जान्छौं । सात दिनको प्याकेजमा सम्बन्धीत स्थानीय तहमा गएर पदाधिकारीसँग छलफल गर्छाै । चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन्छौं । अहिलेको स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजाति र अल्प संख्यकहरुको ठुलो सहभागीता छ तर संख्या बढेपनि क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती छ । उहाँहरुका लागि छुट्टै तालिमको प्याकेज बनाउँदैछौं । यी सबै काम गर्न एक बर्ष जति समय लाग्न सक्छ । जन प्रतिनीधीलाई काम गर्न सहज बनाउन २ वटा हाते पुस्तिका बनाएका छौं । एउटा पुर्वाधार विकास र अर्काे शासन सञ्चालन सम्बन्धी हाते पुस्तिका हो । यो स्थानीय तहमा पठाउनु भन्दा पहिले छाता ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय शासन ऐन चाँडै ल्याउने योजना छ । सांसद र विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरिसकेको छ । यो ऐन असार २५ अघि नै आउनु पर्छ । २५ गते स्थानीय तहको सभा बोलाएका छौं । सभाले बजेट बनाउँछ र कानुन पनि बनाउँछ । त्यसकारण असार २५ अघि नै कानुन आउनु अनिवार्य छ । २५ असार देखि असार मसान्तसम्ममा बजेटदेखि कानुनसम्म बनाई सकेर साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन मार्फत जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने योजना छ । साउन १ गतेदेखि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभति पाउँछन । हामीले स्थानीय तहलाई कार्यकारी बनाउने सोँच बनाएका छौं । पाँच बर्षका लागि जनताद्धारा चुनिएका प्रमुखलाई वडा अध्यक्षले रोक्ने कुरा ठिक भएन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भए जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी अधिकार दिने हो । बहुमतका आडमा प्रमुखलाई काम गर्नबाट रोक्न नमिल्ने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रमुखलाई वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले हात बाध्ने कुरा ठिक हुन्न । जनप्रनिधीको सेवा सुबिधाको सवाल विगतमा पनि स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले जनप्रतिनीधीलाई केहि भत्ता सुनिश्चित गरेको थियो । अहिले केन्द्रिय तहमा एउटा बैठक बस्दा एक हजार भत्ता दिने चलन आईसकेको छ । स्थानीय तहमा पुर्णकालिन काम गर्ने पदाधिकारीलाई निश्चित सुबिधा दिने भन्नेछ । हामीले तलब भनेका छैनौं सुबिधा भनेका छौं । केन्द्रले निश्चित सिमा तोकिदिन्छ उच्च बिन्दुको । त्यो भन्दा कम सुबिधा भने श्रोत साधन अनुसार सुबिधा तोक्न सक्छन । कर्मचारीले दिनभरी काम गर्दा तलब चाहिने तर जनप्रतिनिधीले चाँही बिना पैसा काम गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन् । जनप्रतिनिधीले चाँही खानै पर्दैन भन्ने व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । तर बैठक भत्ता र निश्चित पारिश्रमिक नतोक्ने हो भने २ बर्षभित्र आर्थिक अराजकता र वित्तिय अनुशासन हिनताले सिमा नाघ्नेछ । स्थानीय स्वायत्तताको व्याख्या गर्दै हामी वित्तिय अराजकता तर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । स्वात्तताका नाममा हुन सक्ने खतराबाट पनि अग्रीम रुपमा सचेत बनौं भन्ने हो । स्वतन्त्रता दिने हो भने एउटै दफमा सबै भएको बजेट खान सकिनेछ भनेर लेखि दिऔं अनि खान छोडि दिऔं । तर त्यसले त देश बनाउँदैन् । मन्त्रालयले अवधारणा बनाउने हो, पास गर्ने त संसदले हो ।(कुराकानीमा आधारित)
सेरामिक्स एक्स्पो भारतको गुज्रातमा हुँदै, नेपालबाट १५५ बढीको सहभागिता हुने
काठमाडौं । सेरामिक्स एक्स्पो एण्ड समिट २०१७ आउदो नोभेम्बर १४ देखी १९ तारिक सम्म भारतको गुज्रातस्थित गान्धिनगरमा हुने भएको छ । सो सेरामिक शोमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्श कार्यकारी प्रमुख कैलाश कुमार वजिमयले बताए । सो शोमा भागलिन नेपालका तर्फवाट झण्डै १५५ भन्दा बढीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । नेपालमा यस उद्योगको संख्यात्मक अवस्था कम भएता पनि बजार हिस्सा को मात्रा भने अधिक रहेको छ । विश्वभरका झण्डै २ हजार कम्पनीका ४ सय व्राण्डेड सामानहरु शोमा राखिने छ । साथै, ६५ देशका उद्योगी व्यवशायिहरुको सहभागिता रहने आयोजक संस्था अक्टागनका प्रचार अधिकृत मिट शाहले जानकारी दिएका छन् । यस उद्योगले भारतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको छ । ५० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको यस एक्स्पो को मुल आयोजक भने मोरबी सेरामिक्स एशोसियसन रहेको छ । एक्स्पोमा सेरामिक्स टाइल, स्यानीटरी टाइल वाथ फिटिङ तथा उच्चतम प्रविधिको प्रदर्शनी रहनुका साथै प्रविधी हस्तान्तरण , विदेशी लगानी संयुक्त उद्यम लगायतका विषयमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
निर्धान उत्थान बैंकको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त
काठमाडौं । निर्धान उत्थान बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त भएका छन् । बैंकले यही असार ६ गतेदेखि लागू हुने गरी मल्ललाई बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि बैंकको सञ्चालक पदमा शुसिल जोशी बैंक रहेका थिए । जोशीले राजिनामा दिएकै दिनदेखि मल्लले बैंकको सञ्चालक पदको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनको असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आगामी असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिनदेखि कम्पनीले असार २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले उक्त मितिसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । आगामी असार २९ गते कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ ।
उपचार खर्चमा पत्रकारलाई २५ प्रतिशत छुट, साउन १ गतेदेखि लागु हुँदै
ताप्लेजुङ । झापाको बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले मेची अञ्चलका पत्रकारको उपचार शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसार्इंले अस्पतालका कर्मचारीसरह यहाँका पत्रकारलाई ओपिडीबाहेक अन्य उपचार खर्चमा साउन १ गतेबाट उक्त छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिई क्रियाशील रहेका पत्रकारलाई मात्र यो सुविधा प्रदान हुनेसमेत उनले बताए । रासस
