पर्यटन बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि, मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा: बोर्डको डिजिटल मार्केटमा
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।
एसईई नतिजा खस्कियो, १ लाख विद्यार्थी ११ कक्षा भर्ना हुनै मुस्किल
काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी नजिकै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (सईई) को नतिजा हेर्दै छात्रहरु । एसईई परीक्षा दिएकामध्ये एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भर्ना मापदण्ड पूरा नहुने पाइएको छ । विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, कानुन संकायको जुनसुकै विषय पढ्न पनि अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार अनिवार्य सामाजिकमा त्यसभन्दा तल डी र ई ल्याउने १ लाख ६ हजार ४ सय ६४ विद्यार्थी छन् । अंग्रेजीमा डी र ई ल्याउने ६५ हजार ७० र नेपाली विषयमा ६५ हजार छन् । सामाजिक विषयलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने परीक्षा दिएका ४ लाख ४५ हजार ५ सय ६४ विद्यार्थीमध्ये ३ लाख ३९ हजार एक सय जना मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य हुनेछन् । यसमा १.६ भन्दा कम जीपीए ल्याउने ६९ हजार, बीचैमा परीक्षा छाडेका र परीक्षा रद्द गरिएका विद्यार्थी जोडिएको छैन । गतवर्ष ४ लाख ३७ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा १ लाख १२ हजारले सामाजिकमा डीभन्दा कम ग्रेड ल्याएका थिए । गतवर्ष परीक्षा दिएकामध्ये ३ लाख ४८ हजार अर्थात ८० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना भएका छन् । यसमा ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघि श्रेणीका आधारमा पास गरेका विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छन् । गतवर्ष भर्ना भएको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने यसवर्ष ३ लाख ५० हजार हाराहारी मात्रै ११ कक्षामा भर्ना हुन योग्य हुनेछन् । भर्ना मापदण्डअनुसार विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जीपीए १.६ भन्दा बढी ल्याए पनि विषयगत रूपमा निश्चित ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सबै समूहमा सामाजिक, अंग्रेजी, नेपालीमा अनिवार्य डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, विज्ञान र सामाजिकमा सी प्लस, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाको जुनसुकै विषय पढ्न पनि अंग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कक्षा ११ मा अंग्रेजी र नेपाली अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाहेक तीन सय पूर्णांकको ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । तीन सय पूर्णांकको विषय छनोट गर्दा निश्चित विषय पढ्न तोकिएकै ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनतर्फको विषय पढ्न विज्ञान र गणितमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने हुन्छ । गत चैतमा भएको परीक्षामा ४ लाख ४५ हजार ५ सय ६४ जनाले परीक्षा दिएकामा १२ हजार २ सय ८४ जनाले ३.६५ देखि ३.६० जीपीए ल्याएका छन् । यो गतवर्षभन्दा १.०१ प्रतिशत कम हो । गतवर्षभन्दा यसपालि परीक्षा दिने विद्यार्थी संख्या ८ हजार २ सय ३८ जना बढी छन् । यसको आधारमा यो समूहमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुककै शैक्षिक गुणस्तर गतवर्षको भन्दा खस्किएको पुष्टि हुन्छ । यसबाहेक अन्य समूहमा भने गतवर्षको भन्दा सुधार भएको छ । ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ९.५० प्रतिशत रहेकोमा यसपालि ९.५२ पुगेको छ । त्यस्तै २.८५ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ११.११ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि १३.९० प्रतिशत पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कतारमा आर्थिक नाकाबन्दीले रोजगारी थाती राख्दै व्यवसायी, नयाँ कामदार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा
काठमाडौं । कतारको एक प्रतिष्ठित कम्पनीलाई प्रोडुन्सियल म्यानपावरले ५ सय कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको थियो। निर्माणक्षेत्र र सुरक्षागार्ड पठाउने तयारीमा जुटेको प्रोडुन्सियलले श्रमस्वीकृति लिने कार्यलाई अन्तिममा पुगेर थाति (होल्ड) मा राखेको छ। ‘जुन कम्पनीलाई कामदार पठाउदै थियौ। उसले रमजानपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने भनेपछि हामीले श्रमस्वीकृति लिने कार्य होल्डमा राखेका छौं,’ प्रोडुन्सियलका सञ्चालक नारायण पराजुलीले भने । ‘रमजान महिना चलिरहेकोले काम सुस्त छ भन्ने सुचना मात्रै दिइएको छ।’ रमजान भनिएपनि कतारमा लागेको नाकाबन्दीका कारण धेरै कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन। जुन ५ देखि साउदी अरबको नेतृत्वमा युएई, बहराइनसहित ९ देशले कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्धबिच्छेद गरेको छ। साउदी, युएई र बहराइनले जल, हवाई र स्थल यातायातसमेत रोकेर कतारलाई नाकाबन्दी गरेको छ। नाकाबन्दीपछि कतारमा कामदार पठाउँदै आएका दर्जनौ म्यानपावरको काम केही सुस्ताएको छ। रोजगारदाता कम्पनी विकसित घटनाक्रम हेरेर मात्रै कामदार ल्याउने सोचाईमा पुगेपछि कामदार भर्ना प्रक्रिया सुस्त भएको म्यानपावरको बुझाई छ। ‘रोजगारदाता कम्पनी पछिल्लो कतारको अवस्थाबारे केही बताएको छैन्,’ पराजुलीले भने, ‘उनीहरु पर्ख र हेरको अबस्थामा छन् कि जस्तो लाग्छ।’ कतारको बदलिदो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपाली कामदार पनि अन्यौलमा छन्। ‘जुन २६ र जुलाई ५ तारिखको लागि अन्तर्वार्ता राखेको छु। एउटै कम्पनीको लागि तीनसय कामदार पठाउँदैछु,’ ओशो रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालक लक्ष्मण विश्वकर्माले भने,‘जान इच्छुक कामदारको मनमा अलिअलि हिचकिचावट रहेको पाएँ।’ पूर्व श्रमस्वीकृति उस्तै, अन्तिममा गिरावट वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार कामदार लैजानको लागि सरकारसँग लिने अनुमति (पूर्व श्रमस्वीकृति) मा कुनै गिरावट आएको छैन्। पुर्व श्रमस्वीकृतिको अनुमति लिएपछि मात्रै म्यानपावरले कामदारको छनोटरभर्ना गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। म्यानपावरहरुले जुन ५ देखि शुक्रबारसम्म २६ हजार ९ सय ९५ जनालाई भर्ना गर्न अनुमति लिइसकेको छ। त्यो लिदैमा पठाउनु नै पर्छ भन्ने छैन। पुर्व श्रमस्वीकृति लिएपछि मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृतिको ढोका खुल्छ। शुक्रबार मात्रै ३ हजार ३ सय ५० जनालाई भर्ना गराउने अनुमति लिएका छन्। तर, अन्तिम श्रम स्वीकृति निकै कम म्यानपावरले लिएका छन्। वैदेशिक श्रम कार्यालयका अनुसार दुई सातामा जम्मा ३ हजारले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन। ‘शुक्रबार जम्मा १ सय ५१ ले मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृति लिए,’ कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सामान्य अवस्था भन्दा ५० प्रतिशत कम हो।’ उनका अनुसार जुन ५ भन्दाअघि सरदर ४ सय कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन्थ्ये। रमजानको महिनामा रमजानका कारण पनि केही घटेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘अरब देशमा रामजानको महिना काम एकदमै कम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तीनरचार महिनादेखि कतार जाने कामदारमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ। अहिले ठूलो गिरावट आउनुमा बदलिएको अवस्थाले पनि असर गरेको देखिन्छ।’ कतारमै कम्पनी खोलेर ब्यवसाय गर्दै आएका ओशोका सञ्चालक विश्वकर्मा अनुसार रमजान महिनामा श्रमस्वीकृति घट्दैमा प्रभाव आएको भन्न मिल्दैन। ‘जहिले पनि रमजानपछि कामले गति लिन्छ। रमजानपछि पनि यही अवस्था रहिरहे मात्रै नाकाबन्दीको प्रभाब मानिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै प्रोजेक्ट रमजानपछि कम्पनीको हात पर्छ।’ पाण्डेका अनुसार कतार काम बिदामा आएकाहरु फर्किने क्रम पनि केही कम भएको छ। ‘शुक्रबार बिदामा आएका तीनसय कामदारले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ६० जना मात्रै कतार जानेछन्,’ उनले भने, ‘बिदामा आएकाहरु पनि फर्किहाल्न तयार भएको देखिन्न।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मोवाइल प्रयोगमा प्रविधिले फड्को मार्दै, अब एप्स’बाटै मोबाइल सेवाको गुनासो गर्न पाइने
काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीलाई बारम्बार मोबाइल सेवासम्बन्धी गुनासो गरेर पनि सम्बोधन भएको छैन भने तपाईंका लागि खुसीको खबर छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक प्रयोगकर्ताको दूरसञ्चारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको सेवा चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रयोगकर्ताले अब सीधै नियामकलाई गुनासो गर्न पाउने भएका हुन्। यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘एनटीए क्युओएस सर्भे’ एप्समार्फत प्राधिकरणले सर्वसाधारणको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको हो। प्रारम्भिक परीक्षणको उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो एप्समा सेवाग्राहीले सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीका विषयमा आफ्ना गुनासा राख्न सक्ने सुविधा उपलब्ध छ। गुनासोका लागि सेवाग्राहीले एप्समा आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर र ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसपछि टेलिकम कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो एप्सबाटै राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सेवाग्राहीलाई गुनासो व्यक्त गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित एप्समा प्रश्न उत्तरको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। एप्समा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरेर प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिने अर्यालले बताए। निर्देशन पालना नभए सेवा प्रदायकलाई कारबाही हुन्छ, उनले भने। नेटवर्क नटिप्ने, कुराकानी गर्दैगर्दा काटिने, बिलिङमा समस्या हुने, आवाज नबुझिनेजस्ता सेवाग्राहीको गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले हालै मात्र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। मापदण्डविपरीत सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। साउन एक गतेदेखि लागू हुने उक्त मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी स्वरूप प्राधिकरणले एप्सबाट गुनासो बुझ्ने प्रयास गरेको हो। एप्समार्फत प्राप्त गुनासोको पालना भए नभएको विषयमा पनि प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने उनले बताए। गुनासोका आधारमा तत्काल त्यसको समाधान गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन हुन्छ, उनले भने, यसको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन पनि हुन्छ। यसअघि दूरसञ्चारको गुणस्तरको विषयमा नियामक प्राधिकरणसमक्ष गुनासो गर्ने औपचारिक प्रक्रियाका विषयमा प्रयोगकर्ता आफै अलमलमा थिए। प्राधिकरणकै अनुसार सेवासम्बन्धी गुनासोको विषयमा सेवाग्राहीबाट निकै कम मात्र प्रत्यक्ष सोधपुछ हुन्थ्यो। सिम्पली सफ्ट टेक्नोलोजीले निर्माण गरेको यो एप्स हाल एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा मात्र उपलब्ध छ। प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा यसलाई आइफोन प्रयोगकर्तालाई पनि उपलब्ध गराइने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
बीमा नगरी गुड्छन् संसदका ९६ वटा गाडी र ६६ वटा मोटरसाइकल
काठमाडौं । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने मुख्य निकायका रुपमा रहेको संसद सचिवालयले ४ महिनासम्म आफूले प्रयाेग गर्ने सवारी साधनको बीमा नगरी सवारी चलाएको पाइएको छ । सभामुख, पूर्वसभामुखदखि संसदको विभिन्न समितिका सभापति तथा सचिवालयका उच्चपदाधिकारी चढ्ने सवारी साधनको चार महिनासम्म बीमा नगरी सवारी साधन चलाएको छ । संसद सचिवालयका चालकहरुले आन्दोलन गरेपछि मात्रै सचिवालयले सवारी साधनको बीमा प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संसद सचिवालय अन्तर्गत रहेका ९६ वटा गाडी र ६६ वटा मोटरसाइकल बीमा नै नगरी गुडेको पत्ता लागेकाे हाे । यी सवारी चालकले विरोध गर्दै सवारी नचलाउने धम्की दिएका कारण सचिवालयले ती सबै सवारी साधनको बीमा गराएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
राज्यकोषको हदैसम्म दुरुपयोग, हत्या आरोपीलाईसमेत राज्यबाट करोडौं क्षतिपूर्ति
धनगढी। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाको आरोपितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति रकम बाँढेको छ। राज्यकाेषबाट १ कराेड ७४ लाख पाउने तर फरार अभियुत्त रेशम चाैधरी प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका रेशम चौधरीले सरकारले घटनाका पीडित भन्दै १ करोड ७४ लाख क्षतीपूर्ती उपलब्ध गराएको हो। यसैगरी सासंद जनक चौधरीले पनि ५० लाख १२ हजार ८ सय पाएका छन्। मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्णय गरेर राहात दिइएको कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। यसैगरी हाडवेयर पसल तोडफोड भएका प्रदिप चौधरीले १ करोड ३९ लाख र काठको फर्निचरको पसल तोडफोड भएका शिव नारायण चौधरीले १ करोड ५० लाख राहात पाएका छन्। रेशम चौधरीको राहात बुझ्न उनको वुवा लालबिर चौधरी आएका थिए। नजिकको हकवाला भनेर लालबिर चौधरीकै नाममा एकाउण्ट पे चेक उपलब्ध गराएको प्रजिअ रिजालले बताए। चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्टमा तोडफोड भएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको फरार सुचीमा छन्। उनी बिरुद्ध एस एस पी लगायत ९ जनाको हत्या गराएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा पीडितलाई बोलाएर शुक्रबार राहात बितरण गरिएको हो। ८८ जना पीडित मध्ये ४० जनालाई राहात बितरण गरि सकिएको प्रजिअ रिजालले बताए। वाँकी शनिवार बितरण गरिने उनको भनाई छ। ८८ जनालाई १० करोड ७३ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘ प्रतिव्यक्ति ७ हजार २ सय देखि १ करोड ७४ लाखसम्म राहात उपलब्ध गराएका छौं’ रिजालले भने। थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएका थिए। आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको निर्मम हत्या भएको थियो भने नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बन्यो, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको आचारसंहिता प्रयोगमा ल्याउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको छ। स्थानीय तहको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। ‘हामीले तयार पारेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका तामाङले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नै मन्त्रालयले आचारसंहिता तयार पारिदिएको हो।’मन्त्रालयले हाल जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता नबनाइदिएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैंले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनैपर्ने तामाङको कथन छ।सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मका लागि आ–आप्mनोआचारसंहिता हुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पनि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न ? भन्ने विषयसहितको आचारसंहिता आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि भिन्नाभिन्नै आचारसंहिता तयार पारेको छ। , चारवटै आचारसंहितालाई २८ बुँदामा सीमित गरिएको छ। आचारसंहितामा स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कानुनले तोकेबमोजिमका पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी नदिई आपूmले सेवा दिने स्थान छोड्न नहुने, कानुनले तोकेबमोजिम आपूmले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधनस्रोत, नगद वा जिन्सी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि पदाधिकारीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलनिकट कुनै संस्थालाई वा क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुग्ने वा सुविधा हुने गरी कुनै पनि योजना र कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कार्यअधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रबन्धमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न पाइनेछैन।पदाधिकारीहरूले आपूmले प्राप्त गरेको अधिकार बदनियतका साथ प्रचलित नियमकानुनविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कुनै पनि जाति समुदायप्रति भेदभाव नगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कार्यालय परिसरमा वा कार्यालयको प्रयोजन जुनसुकै ठाउँमा काम गर्दा मद्यमान, धूमपान, खैनी र चुरोट सेवन गर्न पाइनेछैन। पदाधिकारीले एकअर्काको व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले गत ३० जेठको मन्त्रालय स्तरको बैठकले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको बताए।स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले नै आचारसंहिता बनाइदिएको उनले बताए। गत ३१ जेठको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा साढे १३ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। मन्त्रालयले भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको आचरण दुरुस्त बनाउनकै लागि आचारसंहिता लागू गर्न परिपत्र गरेको उनले बताए। मन्त्रालयले स्थानीय तहका अन्य विभिन्न कानुन निर्माण गर्न पनि हाल काम गर्दै आएको उनले बताए। तामाङका अनुसार मन्त्रालयले करिब १६ देखि २० वटा विभिन्न कानुनको नमुना तयार पारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
हिमालमा जीपीएस ट्र्याकिङ सफल, अाराेहीकाे गतिबिधि निगरानीमा प्रयाेग गरिने
काठमाडौं । साहसिक क्षेत्र मानिने आरोहणलाई सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन अब नेपालमा पनि जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर फर्किएका अमेरिकी आरोही चेरिस तोफेर पउलले जीपीएस ट्र्याकिङको सफल प्रयोग गरेपछि नेपालका उच्च भागसम्म ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ट्र्याकिङ सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । पउलले प्रयोग गरेको जीपीएस ट्र्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत अमेरिकामा रहेका साथीहरूले सगरमाथा चुचुरोसम्मको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । आरोही कहाँ पुग्यो, के गर्दै छ र सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ जान्न यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने पउलको भनाइ छ । आरोहणपछि ट्र्याकिङ रिपोर्टबाट आफूले आरोहण गरेको अवस्था र नक्सा दुरुस्त हेर्न पाएको पउलले बताउनुभयो । के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ? ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ले देखाउने लंगिच्युड(ल्याटिच्युडलाई सफ्टवेयरबाट कैद गरी वास्तविक अवस्था हेर्ने र डाटा लिने प्रविधि ट्र्याकिङ हो । जीपीएसले पृथ्वीमा उभिएको बिन्दु देखाउने गर्छ, यसैलाई ट्र्याकिङ गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिन्छ । ट्र्याकिङमार्फत ठाउँ, व्यक्ति र विभिन्न गतिविधिको निगरानी गर्न सकिन्छ । लंगिच्युड ल्याटिच्युडलाई ट्र्याकिङ गरेर पृथ्वीको वास्तविक ठाउँ पत्ता लगाउनु नै यो प्रविधिको काम हो । हिमालको धेरै आरोहण हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरे पनि नेपालमा हुन सकेको थिएन । आरोही पउलले सुरक्षित बन्न जीपीएस डिभाइस आधारशिविरदेखि चुचुरो ९८८८४ मि।० पुगेर फर्किंदासम्म प्रयोग गर्नुभएको थियो । नेपालको पर्वतारोहण प्रणाली ०३५ सालको पर्यटन ऐनअनुसार नै भएकाले सरकारले विदेशी आरोही आश्चर्यमा पर्ने गरेको बताइएको छ । नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले आरोहण गर्न विदेशी अन्कनाउने गरेको आरोही लाक्पागेलु शेर्पाले बताउनुभयो । फ्रान्स र स्विजरल्यान्डमा आरोहीले सलामी दस्तुर बुझाएपछि जीपीएसलाई अनिवार्य गरी सुरक्षित आरोहण गराउने गरिएको छ । ती देशले आरोहणका क्रममा कुनै समस्या भए जीपीएसकै सहयोगमा तत्काल उद्धारसमेत गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आरोहीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गरेको पहल र आरोहण रेकर्डको प्रमाण वैज्ञानिक नहुनुले आरोही निरास हुने गरेकाले जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधिलाई राज्यले अनिवार्य बनाउनुपर्ने शेर्पाको माग थियो । जीपीएसले पर्यटकको उद्धार, मौसमको जानकारी, असुरक्षित अवस्था आए गाइड, राज्यपक्ष र एजेन्सीलाई अलर्ट गरी सूचना दिने, चुचुरोमा पुगेको वैज्ञानिक प्रमाण बन्ने र उद्धार गर्न सहज बनाउनेछ । जीपीएस ट्र्याकिङ प्रयोगको अवस्था विज्ञानको विकाससँगै जीपीएस प्रयोग सामान्य भएको छ तर जीपीएसलाई ट्र्याकिङ गरेर प्रयोग गर्ने चलन नेपालमा कमै छ । हिजोआज नेपालमा गाडीको अवस्था जानकारी लिन जीपीएस ट्र्याकिङको प्रयोग गर्ने गरेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, एम्बुलेन्स, ढुवानी र निजी र भाडामा प्रयोग हुने गाडीले वास्तविक अवस्था थाहा पाउन जीपीएस ट्र्याकिङ गर्दै आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्रयोग भएको छैन । जीपीएसले देखाए पनि ट्र्याकिङ नगर्दा आफूले हेर्न खोजेको पृथ्वीको वास्तविक अवस्था जानकारी पाउन सकिँदैन । यसले दिएको डाटालाई सफ्टटवेयर माध्यमबाट हेर्ने र नक्सा बनाइने गरिन्छ । जीपीएस प्रयोग सबैका लागि खुला छ तर नेपालमा जीपीएस निर्यात गरी बिक्री गर्न राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरोहणलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागलाई आरोही, व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ।तैपनि, विभागले यो प्रविधि प्रयोगबारे चासो नदेखाएको व्यवसायीको आरोप छ । हिमालको भौगोलिक स्थिति, आरोहीको सुरक्षा र प्रमाणीकरणका लागि जीपीएस महत्ववपूर्ण डिभाइस हुने उनीहरूको भनाइ छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । विभागले समयअनुसार नीतिनियम परिमार्जन गरी यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उत्तम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘यो डिभाइस प्रयोगले बेइमानी, नक्कली आरोही र गैरकानुनी कार्य गर्नेहरू रोकिन्छन् उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले विश्व पर्यटन बजारमा आरोहण क्षेत्र र आरोहीले बनाएका रेकर्डको विश्वसनीयता बढ्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
