एसइईको नतिजा सार्वजनिक
भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रुपान्तरित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रकाशित नतिजाअनुसार नियमिततर्फ ग्रेड पोइन्ट एभरेज (जिपिए) ३.६५ देखि ४ सम्म नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी चार हजार २८४ रहेका छन् । त्यस्तै जिपिए ३.२५ देखि ३.६० सम्मका ४२ हजार ४२७, २.८५ देखि ३.०२ सम्म ५० हजार ६४६, २.४५ देखि २.८० सम्म ६१ हजार ९५५, २.५ देखि २.४० सम्म ९१ हजार ३१४, १.६५ देखि २.०० सम्म एक लाख आठ हजार ४६४ विद्यार्थीले नतिजा ल्याएका छन् । त्यसैगरी १.२५ देखि १.६० सम्म ६४ हजार ५७७ विद्यार्थीले नतिजा प्राप्त गरेका छन् । गत चैतको पहिलो साता भएको परीक्षामा परीक्षामा देशभरबाट नियमित र आंशिकतर्फ चार लाख ८३ हजार ९६७ ले आवेदन दिएकामा चार लाख ६३ हजार १६६ ले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षाफलका सम्बधमा परीक्षा बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी विगतको तुलनामा नतिजामा सुधार आएको जनाएको छ । नतिना हेर्न फोन, एसएमए र वेवसाइट नेपाल टेलिकमले नतिजा हेर्नको लागि फोन र एसएमएसको व्यवस्था गरेको छ । १६ सय डायल गरेर नतिजा पाइने छ भने एसएईई टाइप गरेर एउटा स्पेश छोडेर सिम्बवल नम्बर र अल्फाबेट रखेर १६ सयमा एसएमएस गर्न सकिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । १६ सय नम्बरमा एसईई लेखेर सिम्बोलनम्बर मात्रै राखेर हुने एसएमएसबाट पनि नतिजा आउने छ । टेलिकमले आफ्नो वेवसाइटबाट मार्कसिटसहितको नजिता प्राप्त गर्न सकिने सुविधा दिएएको छ । यसका लागि टेलिकमको वेवसाइट www.see.ntc.net.np बाट मार्कसिटसहितको नतिजा हेर्न सकिने छ ।
उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति नदिँदा अाकासमा उड्नुपर्ने जहाज २ महिनादेखि ग्राउन्डमै
काठमाडौं । आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिनासम्म पनि उडान अनुमति पाएको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिदाँ श्री ले तयारी अवस्थामा राखिसकेको २ वटा जहाज अझै नियमित उडानमा आउन सकेकाे छैन । श्रीले ले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । यसले १५ दिन पछि नै दोस्रो ५० सिट क्षमतको जहाज ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्र्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अनुमति दिएको छैन । ‘श्रीको जहाजले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम गरिरहेको छ’, उडान सुरक्षा विभागका प्रमुख भेषराज सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आधा प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ भने अझै आधा प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को नियम पालना गरेर उडान अनुमति दिनुपर्छ । हामीकोमा आईकाओका २ जना विज्ञ पनि आएर आवश्यक मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेका छन् । ती विज्ञलाई नै मूल्यांकन गर्न श्री एयरलाइन्सको डकुमेन्ट दिएको पनि सुवेदीले बताए । उनका अनुसार जहाज उडाउने अनुमति आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरि दिन मिल्दैन । प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो सयम नेपालको उड्डय सुरक्षाका विषयको कारण वायुसेवा कम्पनीलाई एओसी लिनै निकै गाह्रो भएको पनि सुवेदीले नै स्वीकार गरे । हामीले सम्वन्धित कम्पनीको डकुमेन्ट मात्रै अध्ययन गर्ने हो । हामीले तोकिएको नियम, कानुन र सर्त पालन भएको वा नभएको हेर्ने हो । आवश्यक प्रक्रिया जति छिटो वायुसेवा कम्पनीले पूरा गर्छ उति नै छिटो अनुमति पाउने दाबी पनि सुवेदीले गरे । उनका अनुसार अनुमति छिटो र ढिलो भन्ने विषय सम्वन्धित वायुसेवा कम्पनीकै रहेको पनि उनले बताए । १७ वर्षदेखि हेलिकोप्टरवाट सेवा दिइरहको यो कम्पनीले नियमित उडानका जहाज पनि संचालन गर्न २ वटा जहाज ल्याइसकेको छ । नेपाली आकासमा थप सेवा र सुविधा दिने तथा आन्तरिक हवाई यात्रुको लागि थप विकल्प दिन लागेको यो कम्पनीले भने आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकन ढिलो गरेका कारण उडान अनुमति पाउन ढिलो भएको पनि उल्लेख छ । श्रीले बम्वार्डियर सिआरजे—२०० मोडेलको जहाज २ मिहानादेखि ल्याएर विमानस्थलमै थन्काइरहेको छ । पहिले अन्तरिक उडान र त्यसको ६ महिनापछि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी तयारी गरेको यो वायुसेवालाई नियमक निकायकै ढिलाईले सेवा संचालनको समय धकेलिदैँ गएको छ । जहाज उडान तयारी अवस्थामा श्री एयर श्री एयरले २ वटा जहाज ल्याएपछि त्रिपुरेश्वरमा रहेको श्री हेलिकोप्टरको कार्यालयबाट श्रीलाई अलग गरेको छ । यो वायुसेवाले सिनामंगलमा कार्यालय स्थापना गरेर आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । १० देखि १२ जना पाइलटलाई आवश्यक तालिम दिएर जहाज उडाउन तयारी अवस्थामा राखेको छ । इन्जिनियरिङङ व्यवस्थापन पनि गरेको श्रीले जानकारी दिएको छ । श्री एयरलाइन्सका अनुसार उडान अनुमतिको मात्रै पर्खाइमा छौं, जहाज उडान गर्न जतिबेला पनि गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा बसेको पनि यो वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । यो वायुसेवाले आन्तरिक उडानका गन्तव्य काठमाडौंबाट भद्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी तथा माउन्टेन फ्लाइट गर्ने भएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको ३ लाख कित्ता साधारण सेयरकै लिलामी
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ३ लाख ३६ हजार ७१ कित्ता साधारण सेयरकै लिलामी गरेर विक्री गर्न लागेको छ । यो बैंकले गत बैशाख १४ देखि जेठ १७ गतेसम्म गरेको हकप्रद सेयरको विक्री खुलामा नविकेको सेयरलाई लिलाम बढाबढ गरे बेच्न लागेको हो । यो बैैंकको संस्थापक सेयर ९ हजार ८४७ कित्ता सेयर पनि लिलामीमा विक्री गरिदैँ छ । यो बैंकले आगामी असार २३ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसको सेयर कम्तिमा एक सयर रुपैयाँले कबोल गरेर शीलबन्दी मार्फत आवेदन दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक एस क्यापिटल लिमिटेड हो ।
भदौमै २ करोड थान भारतीय एलइडी बल्ब आउँदै, ४ सयकाे बल्ल २ सयमै पाइने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी भदौभित्रै २ करोड थान भारतीय एलइडी बल्ब नेपाल ल्याउने भएको छ । प्राधिकरणले आगामी दसैं अगाडि नै भारतबाट यो परिणामको बत्तिका बल्ब ल्याउन लागिएको हो । यो बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले दिएको आदेश अनुसार प्राधिकरणले भारतसमक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय, भारतयि राजदूताबासलगायतसँग छलफल गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बल्ब खरिद प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बजारमा चार सय भन्दा माथि पर्ने यो बल्ब ल्याएर २ सयमै उपभोक्तालाई बेच्ने भएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना बाँकी, बजेट खर्च भने आधा बाँकी मात्रै
काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष सहिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर सरकारले आधाभन्दा केही बढीमात्र बजेट खर्चन सकेको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ५७.६४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) ले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ११ महिनामा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम भएको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ३८.५४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालू वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुर्पयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा १ खर्ब २० अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
चुनाव सार्दापनि राजपालाई चित्त बुझेन, के–के माग पूरा भए राजपाका ?
काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजपाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाएको पाइएको छ। संविधान संशोधन र स्थानीय तह वृद्धि गर्नसमेत सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएर पनि असफल भएको र अन्य माग सरकारले पूरा गरेको छ। राजपाले प्रदेश–२ को निर्वाचन सार्न गरेको मागसमेत सरकारले निर्वाचन आउन १३ दिनअघिमात्रै पूरा गरेको छ। यसअघि राजपाले स्थानीय तह वृद्धि गर्न गरेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो भने २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नतिसमेत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि तह वृद्धि कार्यान्वयन रोकिन पुगेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा १७ वैशाखमा सरकारले संविधान पारित गराउन प्रक्रियासमेत अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिसकेको राप्रपाका नौ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हटेको थियो। प्रतिपक्षी एमालेसहित साना नौ दलको विरोधका बाबजुद संशोधन पारित नहुने स्थितिपछि सत्तारूढ दलले राजपाकै सहमतिमा दुई तिहाइ पुगेको अवस्थामा मात्र अघि बढाउने गरी होल्ड गर्ने समझदारीसमेत गरेका थिए। यसअघि राजपाले दल दर्ता र चुनाव चिह्नका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ऐनसमेत संशोधन गरेको थियो। राजपाले २०७३ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ। सरकारले उक्त मागमा समेत सहमति जनाइसकेको छ। राजपाले मधेस र थरूहट आन्दोलनमा सक्रिय भएका करिब ४ सय जनालाई सरकारले झुटा मुद्दा लगाएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको समयमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्ने निर्णय भइसकेको र कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव तयार भइरहेको बताए। प्रदेश सीमांकनको विषयमा भने प्रदेश निर्वाचनअघि छलफल गर्ने सहमति राजपासँग रहेको छ। राजपाले प्रदेश सीमांकनको विषयलाई अहिले उठाएको छैन। राजधानी दैनिकबाट ।
पाटन दरबार क्षेत्रका पसल कवलले बर्षाेदेखि भाडा तिरेनन, भाडा मासिक ५ सय मात्रै
ललितपर। पाटन दरबार आसपासका ४५ वटा पसल कवलको भाडा गुठी संस्थानले वषौँदेखि उठाउन सकेको छैन। यी पसल कवलको मासिक भाडादर मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी पनि छैन। गुठी संस्थान पाटन शाखा कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यका अनुसार भाडा असुल गर्न संस्थानले पहल नगरेको होइन तर पसलेले नै संस्थानलाई टेर्दैनन्। समाजमा सुन्दा र जान्दा निकै लाजमर्दो अवस्था देखिने यसको जिम्मेवारी कसको हो ? न पसल भाडामा लिएकालाई थाहा छ न त गुठी संस्थानलाई नै। दरबार छेउका यी पसल भाडा तिर्नै नसक्ने बेचल्तीका पसल भने होइनन्। स्थानीयवासी पञ्च वज्राचार्य भन्छन्, कृष्ण मन्दिर छेवैको चटामरी र बारा पसलको सरदर दैनिक आय नै पाँच हजार रुपियाँ छ तर पाटनको एकाध जात्रालाई चन्दा दिएर पसलेले टार्दै आएको छ। कतिपय भाडादरको यो अवस्था र भाडा असुल गर्नै नसकिने यो अवस्थाप्रति खुलेर कुरा गर्न पनि हच्कन्छन्। कतिपय पसलेसँग जुद्धसमशेरकालीन कागजपत्र पनि छन् तिनै कागजको बेअर्थ लगाएर पसलमा मोहियानी हकसमेत दाबी हुने गरेको छ, संस्थानका एक कर्मचारी बताउँछन्। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित संस्थानका यस्ता पसलमा भने कुनै समस्या छैन, आर्थिक नियमावली अनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट भक्तपुर दरबार आसपासका पसलबाट संस्थानले नियम अनुसार नै आम्दानी गरिरहेको छ। हनुमानढोका दरबार आसपासका कडेल्चोक भगवती गुठीका पसल कवल पहिले नारायणहिटी दरबारले आफ्नो सम्पत्तिमा कायम गर्यो। दरबारको अस्तित्व गएपछि यहाँको आयलाई पुरातत्व विभागले लिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी स्थानका अधिकांश पसल संस्थान मातहत छन्। गुठी संस्थानले भाडा दिन नसक्ने पसल खाली गराउन पनि सकेको छैन। संस्थान अधिकारीका अनुसार वर्तमान संस्थान ऐन खारेज भई नयाँ ऐन पारितको तयारीमा छ, ऐन पारितपछि बहाल असुली कारवाहीमा संस्थान कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रतिबन्धको तयारीमा सरकार,सार्वजनिक सवारी सहज र सर्वसुलभ बनाइने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र मोटरसाइकल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। सहरी सवारी व्यवस्थापनमा साना सवारी नै मुख्य चुनौती रहेको ठहर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रवेश निषेध गराउने विषयमा छलफल थालेको हो। मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सार्वजनिक सवारी सहज र सर्वसुलभ बनाइने विभागको भनाई छ। सहरी सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदुषण कम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ सहर बनाउन उपत्यकाको चक्रपथभित्र मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउने विषयमा छलफल सुरू गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए। ‘उपत्यका पुरैमा मोटरसाइकल हटाउँदा ठूलो समस्या हुने भएकाले हामीले चक्रपथ भित्र मात्र रोक लगाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेका छौ,’ भट्टराईले भने,‘ यसले सहरको सुन्दरता बढाउनुका साथै प्रदुषण र दुर्घटनासमेत कम गर्न मद्धत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।’ मोटरसाइकल हटाउने विषयमा आम मानिसमा आवातजावत कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्ने उनी बताउँछन्। ‘मोटरासाइकल हटाउने विषयमा छलफलसँगै सार्वजनिक सवारीलाई सहज र सरल उपलब्धताबारे पनि जोडदार रूपमा एकसाथ अघ बढाउँछौ,’ उनले भने।बागमती अञ्चलमा मात्र करिब ८ लाख मोटरसाइकल दर्ता भइसकेका छन्। कारोबार दैनिकबाट ।
