डा. रामशरण महततर्फ हेर्दै काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले भने-कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो
काठमाडौं । हामी राम्रो काम गर्नेको प्रशंशा कमै गर्छाै । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग मेरो पनि अनुरोध हो । अहिले हामी कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गर्दैछौं । कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीबारेको छलफल गर्नु भनेको पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भन्दा पनि राजश्व प्रशासनसँग हो भन्ने मलाई लाग्छ । कर फर्स्योट आयोगले गरेको अनियमितताका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका कुरा गम्भिर छन् । कर फर्स्योट ऐन २०३३ लाई २०६६ सालमा संसोधन गरिएको रहेछ । संसोधित ऐनको दफा १७ का अनुसार कर फर्स्योट आयोग गठन भएको र काम गरेको भनिएको छ । कति असल नियतले काम भएको छ र कति खराब नियतले काम गरिएको छ भन्ने कुराको छानविन आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोगले मन लागि गर्दा पनि छुट हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा यसका बारेमा सुनुवाई र छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति पनि छ । त्यो व्यवस्था कानुनी मान्यता विपरिद र शतप्रतिशत गलत छ । सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । यो बास्तविक सत्य हो भने कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भैएछ भनेर लज्जित हुनुपर्छ । मैले आजकल म कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भएछु भनेर सोच्न थालेको । साह्रै दुःख लागेको छ । हामी के हेरेर बसेका रहेछौं । २००७ सालदेखि २०४६ र अहिलेको नयाँ संबिधान आएपछि पनि धेरै जनप्रतिनिधी आए । धेरै कानुनहरु बने र संसोधन पनि भए तर यस्तो गम्भिर ऐनको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान गएन छ । यस्तो गम्भिर ऐन संसोधनमा ध्यान नदिने हामी कस्ता जनप्रतिनिधि भएछौं । अनि हाम्रो कर्मचारी पनि कस्तो रहेछ । लेखा समितिले सावा नमासिने गरि अरु फर्स्योट गर्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको रहेछ । तर यहाँ त एउटा कम्पनीसँग ३ अर्ब ३९ करोड असुल्नु पर्ने रहेछ, त्यो कम्पनीसँग जम्मा ३ करोड ९४ लाख मात्रै असुलिएको रहेछ । यो सावा कर मात्रै हो त ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, धेरै कुरा बुझ्दिन । तर मैले तिरेको भ्याट र हलो जोत्ने किसानले तिरेको करबाट कम्पनीले उठाएको भ्याटमा लुट हुने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याट पनि कर छुटका नाममा कम्पनीलाई खान दिने यो कस्तो आयोग हो ? मसँग एउटा उदाहरण पनि छ, माघ १९ गते मेरो घरको टेलिफोन काटियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र कु गर्दाको घट्ना हो त्यो । र असार ७ गते मैले फेरी टेलिफोनको लाइन जोडे तर त्यतिबेलाको न्युनतम शुल्क पनि मैले तिर्नै पर्यो । सरकारले लाइन काटेको अवधीको पैसा तिर्दिन भनेको टेलिकमले पैसा नतिरे लाइन जोड्दिन भने पछि पुरै पैसा दिए मैले । तर यहाँ त कतिपय कम्पनीले छुट पाउँ भनेर माग गरेकै छैनन् । आयोगले हामी छुट दिन्छौं भनेर बोलाएर छुट दिएको छ । पहिला छुट दिएर अनि मात्रै निवेदन लिएको देखिन्छ । एउटा मेडिकल इक्युपमेन्ट खरिद कर्ताले तिर्नुपर्ने ३ करोड चार लाखमध्ये ३ लाख मात्रै असुलेर छाडिएको देखिन्छ । सहकारी ऐन बनाउँदा अन्तिम दफामा असल नियतले गरेको काम वापत कतै पनि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको थियो । मैले नै सभापतिलाई भनेर त्यो दफा सुधार्न लगाएका हुँ । ओरियण्टल ठग्ने सुधिर बस्नेतले पनि मैले असल नियतले काम गरेको हुँ भन्न सक्छन् । अब के गर्ने ? कर प्रसाशनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने बर्षको बजेटको आकार नै बढाउन सकिन्छ । बजेटमा करको हिस्सा १९ बाट बढेर ३३ देखि ४६ प्रतिशत किन बनाउन सकिन्न । एक बर्षको बजेट नै बनाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन्छ तर हामीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोग बनाउँदा उसका विरुद्ध कहि छलफल, उजुरी वा मुद्धा लगाउनै नपाउने गरि अधिकार दिने ? यस्तो कानुन तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । हामी जनतासँग दुई चार सय रुपैंया निचोरेर लिन्छौं तर ठुलालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो । हामीले उप समितिले बनाएर छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अब हामीले पनि छानविन गर्नु पर्छ । आयोगका नाममा जे भयो त्यो देश लुट्ने गम्भिर अपराध भयो । सार्वभौम संसदको अर्थ समितिले त्यसको यथोचित छानविन गर्नु पर्छ । राज्यलाई जुकाले झै चुस्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जनप्रतिनीधीले पनि योगदान दिनुपर्छ । (व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले व्यक्त गरेको विचार)
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक विस्तारमा सरकारी कार्यालयहरु बाधक, १८४ घर नभत्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सडक विस्तारका लागि सरकारी कार्यालयले लगाइएको चिह्नअनुसार यसको दायाँबायाँ रहेका भवन भत्काउँन नसक्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । सडकको दायाँबायाँ रहेका विद्युत् र नेपाल टेलिकमको पोल सारिएको छैन, पोल नसार्दा काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाले कालोपत्रे गर्न पाएका छैन, त्रिपुरेश्वरमा उद्योग विभागले भवन नभत्काउँदा समस्या आइपरेको आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले १६ किमी लामो यो सडक विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवनमा एक हप्ताअघिसम्म कार्यालय रहेकाले भत्काउन नसकिएको र भवन खाली भएपछि भत्काउने बजेट नभएर अड्किएको बताए । “अहिले विभागको कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको भवनमा सारिएको छ, सडक विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवन खाली छ, भत्काउने बजेट हामीसँग छैन, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भत्काए हुन्छ” – उनले भने । यो सडकको चौडाइ केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर गरी २२ मिटर कायम गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसअघि तोकेको मापदण्डका आधारमा बनेका संरचना बनाउन लगाएको चिह्नअनुसारका संरचना नभत्केपछि ढल बिच्छ्याउनसमेत समस्या परेको जनाएको छ । टेकुमा छवटा घरको डेढ मिटर भाग नभत्काउँदा टेकु–कलङ्की सडक विस्तार रोकिएको छ । यो सडक अहिले १६ मिटर छ । २२ मिटर सडक बनाउन दायाँबायाँ तीन÷तीन मिटर बढाउनुपर्छ । यो भागमा विद्युत्को पोल राखिएकाले पोल सार्न सडकले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सडक विभागका इन्जिनियर प्रदीप श्रेष्ठको गुनासो छ । “हाम्रो बजेटमा पोल सार्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको हुँदैन, बजेट खोज्दै समय जान्छ, सडकको दायाँबायाँ भाग खाली नभई ठेक्का दिँदा पनि तोकिएको समयमा काम नसकिने समस्या छ” – उनले भने । एक वर्षदेखि काम सुरु भए पनि सडक विस्तारले गति लिन नसकेपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारी, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले सडक विस्तारमा आइपरेका समस्याको निरीक्षण गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोल्टीमोडमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पानी ट्याङ्की, ढुङ्गेअड्डामा टेलिकमको भूमिगत केबल, तीनथानामा सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ले काम हुन सकेको छैन । त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गाखण्डमा सर्वोच्च अदालतले १८४ घर नभत्काई यथास्थितिमा राख्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव घिमिरेले विस्तार कार्यमा सहयोग जुटाउन सरोकारवाला निकाय र स्थानीयवासीसमेत राखी संयन्त्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “सचिव बैठकमा सडक विस्तारमा सरकारी कार्यालयका बीच समन्वय हुन नसकेको विषयलाई राखेर ठोस निर्णय हुन्छ, सचिव बैठकमै राखेर समन्वय गर्ने संयन्त्रको गठन गरिन्छ” – उनले भने । काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालय–२ ले परोपकार पुल–ताहाचल क्याम्पस सडक विस्तार गरिरहेकामा एक घर नभत्कँदा एक वर्षदेखि सडक हिउँदमा धुलाम्य र वर्षामा हिलाम्य हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरले बताए । उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले २०७३ पुस २५ र २०७४ वैशाख १० गते डिभिजन सडक कार्यालय–२, काठमाडौँलाई पत्र लेखी महानगरपालिका वडा नं १३ सिट नं ११०३–१९ कित्ता नं २०६ र सिट नं ११०३–२०, कित्ता नं १५ र १६ मा निवेदन परी प्राविधिकबाट पुनः सीमाङ्कन भइसकेकाले त्यसैअनुसार विस्तार गर्न पत्र लेखेको थियो । सो पत्रानुसार आफ्नो घर नभत्कने दावी घरका धनी प्रमोद श्रेष्ठको छ । सानातिना समस्याले वर्षौंदेखि सडकको काम रोकिँदा हिउँदमा धुलोले घरमा बस्न नसकिने र वर्षामा घरभित्र हिलो छ्यापिने समस्या रहेकोे स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस
सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्बभन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुख बन्न नयाँ मापदण्ड बन्दै
काठमाडौं । सरकारले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुख नियुक्तीको नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । शुक्रबार मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुखहरुलाई वित्तीय रुपमा जवाफदेहि बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो । सबै सरकारी निकायहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय जवाफदेहिताको विकास गर्नको लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । नयाँ मापदण्ड बनाउनको लागि महालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सार्वजजिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने र सहमहालेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने गरी एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिईएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउने र लागू गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रबक्ता दामोदार रेग्मीले जानकारी दिए । साथै, वित्तीय उत्तरदाहित्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी वित्तीय जवाफदेशितालाई सुदृढ गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई कामै काम, कति गयो त ढुकुटीमा दाम ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७४४ वटा स्थानिय तहले २ खर्ब २५ अर्ब बजेट पाएका छन् । गाउँपालिकाहरुले न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म पाएका छन् । नगरपालिकाहरुले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म पाएका छन् । उप महागरपालिकाहरुले ४० करोडदेखि ६३ करोड र महानगरपालिकाहरुले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म बजेट पाएका छन् । यो रकम भनेको वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत निःशर्त दिएको हो र स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्न पाउँछ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ७४४ वटै स्थानिय तहले ७६ अर्ब ४१ करोड बजेट प्राप्त गरेका छन् । यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरुले न्युनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म पाएका छन भने नगरपालिकाहरुले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म पाएका छन् । उप महानगरपालिकाले भने न्युनतम १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोडदेखि ३९ लाखसम्म दिइएको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमबाट स्थानीय तहले ३५७ वटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिका भित्र परेका ५० लाखसम्मका आयोजना स्वतः गाउँपालिकाको स्वामित्वमा गएका छन भने नगरपालिका भित्र परेका एक करोडसम्मका आयोजना पनि नगरपालिकाकै स्वामित्वमा पुगेका छन् । उप महानगरपालिका र महानगरपालिकाका हकमा भने २ करोड भन्दा बढिका आयोजना स्वतः मातहतमा परेका छन् । त्यस बाहेक स्थानीय तहका लागि सरकारले यस अघि उपलब्ध गराउने भनेको प्रति स्थानीय एक करोड रकममध्ये हालसम्म ५२ लाख रुपैंयाँ मात्रै गएको छ र बाँकी रहेको ४८ लाख पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । यी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगे कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन बिशेषका क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पुर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राबिधिक कार्यक्रम, साना सिँचाई, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम अब स्थानीत तहले कार्यान्वयन गर्नेछ । वन जडिबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार तथा नीजि वन कार्यक्रम र सामुदायीक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, स्थानियस्तरमा सञ्चालन हुने भू संरक्षण कार्यक्रम र सामुदायीक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण कार्यक्रम आयोजना लगायत अब स्थानीय तहकै मातहतमा पुगेका छन् । सडक क्षेत्रिय तथा पर्यटकिय महत्वका सडकहरु, अन्य शहरी सडक तथा सुधार एंव काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजना र स्थानिय पर्यटन पुर्वाधार विकास क्रमागतका कार्यक्रमहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । शिक्षा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब, विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान वापतको रकम, शिक्षण सिकाई सामग्री र किताबी कुना कार्यक्रम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि तथा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रम र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीको छात्रवृद्धि कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । त्यस बाहेक बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदीबासी जनजाति उत्पादन प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएर स्थानीय तहमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य प्राथमिकक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकीहरु, तथा आयुर्वेद औषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वापतको रकम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिष सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन वापतको रकम पनि स्थानीय तहले नै व्यहोर्नेछ । मातृ शिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालहरुको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी भ्याक्सिन, सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी वापतको खर्च, निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि संघिय सरकारबाट गरिने निरिक्षण र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । खानेपानी खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च, मध्यमस्तरिय र ठुला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रबिधी प्रवद्र्धन कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगेका छन् । महिला र सस्कृति संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन भने महिलाहरुको विकास जागृति कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएको छ । खेलकुद खेलकुद पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगीताहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् ।
८ कम्पनीको ३ अर्ब भन्दा बढीको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, सेयर कारोबारमा १२ प्रतिशतले गिरावट
काठमाडौं । यस साता ३ करोड ११ लाख ११ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । विभिन्न ८ वटा कम्पनीको उक्त सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । उक्त सेयरको अंकित मूल्य ३ अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ हो । ग्लोबल आईएमई बैंकको ९८ लाख ६३ हजार कित्ता, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको ९ लाख २ हजार कित्ता, कृषि विकास बैंको १ करोड १८ लाख १३ हजार कित्ता, इन्नोभेटिम डेभलपमेन्ट बैंकको ६ लाख ३१ हजार कित्ता, माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको ४१ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै, सगरमाथा फाइनान्सको २९ लाख ५४ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६१ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ३०६४७ कारोबारबाट दुई अर्ब ९६ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरका ४९ लाख आठ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ११.५९ प्रतिशत कम हो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.९० अंकले घटेर अन्तिम दिन १५८९.५९ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.१९ अंकले बढेर ३३७.६१ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम (२३ करोड ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ) को आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (दुई लाख १५ हजार कित्ता) को आधारमा सिद्धार्थ इक्वीटी ओरिएन्टेड स्कीम अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (२८०२ वटा) को आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ ।
भिबोर सोसाइटी र लुम्बनी फाइनान्सलाई मर्जर स्विकृति, लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट कारोबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स लिमिटेडलाई मर्जरको लागि स्विकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ख वर्गको भिबोर सोसाइटी र ग वर्गको लुम्बिनी फाइनान्सलाई मर्जरको लागि असार १ गते अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको हो । मर्जरपछि लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सेवा प्रदान गर्नेछ । मर्जरपछि लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सेवा प्रदान गर्नेछ । हाल भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड छ भने जगेडा कोषमा २४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ६८ लाख रुपैंयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा २६ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ रहेके छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत बोनस र ६०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, गोप्य सूचनाका आधारमा करोडौंको सेयर कारोबार
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र ६०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । असार १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले ५ आर्थिक वर्षहरुको साधारणसभा असाढ २३ गते गर्ने र उक्त साधारण सभामा २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, त्यसपछि १ बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल १० करोड १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्दा चुक्ता पुँजी १२ करोड १५ लाख हुने छ । एक बराबर ६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले गत साता आफ्ना गोप्य सूचना चुहाएर सेयर कारोबार गरेको छ । संस्थागत सुशासन अत्यन्तै कमजोर भएको यो संस्थाको सञ्चालक, मुख्य प्रवद्र्धक खेतान समूहले प्रस्तावित बोनस र हकप्रद सेयर सम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर व्यापारिक साझेदार र आफन्तको नाममा अधिकतम सेयर कारोबार गराएका हुन । गत एक महिनामा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्यमा भएको वृद्धि पछिल्लो एक महिनामा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४२३ रुपैयाँले वृद्धि भई विहीबार प्रतिकित्ता २६ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जवकी यहि अवधिमा बीमा समूहको परिसूचक ५५० अंकले घटेको छ । गत एक महिनामा इन्स्योरेन्स समूहको सेयरमा आएको गिरावट अघिपछि दैनिक १०/१५ लाखको सेयर कारोबार हुने यस कम्पनीको सेयर विहीबार मात्र ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । विश्वको पुँजीबजारमा सूचिकृत पब्लिक कम्पनीले गोप्य सूचना चुहाउने र सेयरको ट्रेड गराउनेलाई गम्भिर वित्तीय अपराध मानिन्छ । तर बीमा कम्पनीका नियामक संस्थाहरु बीमा समिति तथा धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायको कमजोरी, लापरवाहीका कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रर्वद्धक र सञ्चालकहरुले व्यापक चलखेल गरिरहेका छन् । कम्पनीले यसअघि २०७१ फागुन १२ गते विशेष साधारणसभा गरेर १ बराबर १.५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नियामक निकायहरु मौन बसेको देखिन्छ । संस्थागत र नीतिगत रुपमा भष्ट्राचार गरेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको खेतान समूहले प्रवद्र्धन गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले बारम्बार विवादास्पद काम गर्दै आएको छ । बजारमा बिक्री नभएपछि मिति गुज्रिएको (म्याद नाघेको) मायोज चाउचाउ फिर्ता ल्याई जम्मा भएको गोदाममा हिमालयन स्यान्स एण्ड नूडल्स कम्पनीका मालिक राजेन्द्र खोतानले आगो लगाएर एभरेष्ट इन्स्योन्सबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि यो कम्पनी विगत ६ वर्षदेखि बन्द जस्तै छ । हिमालयन स्यान्स एण्ड नूडल्स कम्पनीका मालिक राजेन्द्र खोतान नै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य प्रवद्र्धक हुन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्मको साधारणसभा गरेको थिएन । कम्पनीले सर्बसाधारण सेयरधनीहरुलाई लटरपटर पार्दै ५ वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन एकै पटक साधारणसभामा पेश गर्दैछ । कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि गरेर बेच्नको लागि अधिकृत पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । असार ९ गते बुक क्लोज हुने भएकोले सो अवधिमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य व्यापक बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
इटालीयन प्रविधिको आल्दा कम्पनीका उत्पादन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । इटालीयन प्रविधि जडीत विश्वप्रसिद्ध भारतीय आल्दा कम्पनिद्धारा उत्पादित अत्याधुनिक चिम्नी र चुलो नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । काठमाडौँको पुतलिसडकमा रहेको स्मार्ट कमर्सियल इन्टरप्राइजेजले विश्व प्रख्यात आल्दा कम्पनिका चिम्नी र चुलो नेपाली बजारमा ल्याएको हो । चिम्नी र चुलो उच्च गुणस्तरीय, टीकाउ तथा भरपर्दाे रहेको र किचेनका लागि निकै उपयोगी रहेको स्मार्ट कमर्सियल इन्टरप्राइजेजको दावी छ । सबै वर्गका लागि उपयोगी रहेको चिम्नी र चुलोमा एक बर्षको ग्यारेन्टी रहेको सञ्चालक रामहरी दाहालले जानकारी दिए । चिम्नी र चुलोका साथै मोडुलर किचेनसँग सम्बन्धित आधुनिक र किफायती एसेसरिज र हार्डवेयर समान पनि उपलब्ध रहेको स्मार्ट कमर्सियल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक दाहालले बताए । गुणस्तरीय, भरपर्दाे, टीकाउ र नेपाली बजारमा पहिलो भएकाले नेपाली बजारमा निकै लोकप्रिय हुने विश्वास इन्टरप्राइजेजको छ ।
