पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने-कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत मेरा आफन्त होइनन्
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तत्कालिन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा कर फर्स्योट आयोगले गरेको कर मिनाहा बारे आफ्नो धारणा राख्दै डा. महतले लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो कुनै साइनो नरहेको बताएका हुन् । डा. महतले गठन गरेको कर फर्स्योट आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेण्ड लुम्बध्वज महत अध्यक्ष थिए । उनै लुम्बध्वज महत नेतृत्वको आयोगले २१ अर्ब कर मिनाहा गरेको थियो । अनधिकृत रुपमा राजश्व मिनाहा गरेको भन्दै यतिबेला लुम्बध्वज नेतृत्वको आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल भने सम्पर्क बिहिन छन् । पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले लुम्बध्वज महत नेपालको राम्रो चाटर्ड एकाउण्टेण्ड भएको र उनलाई चाटर्ड एकाउन्टेण्ट संघको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पनि बताए । डा. महतले कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगको काम कारवाही बारे कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने तथा अदालतमा मुद्दा समेत हाल्न नमिल्ने समेत दावी गरेका थिए ।
तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरूको प्रर्वद्घन गर्न स्थानीय तहलाई साना उद्योगीहरूको सुझाव
काठमाडौं । स्थानीय तह पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित नभई स्थानीय तहमा तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरूको उत्पादन, प्रर्वद्घन र बजारीकरणमा लाग्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रको सन्तुलित विकास र समग्र आर्थिक बृद्घिदर उच्च राखी छिमेकी पालिकाहरूसँग समेत प्रतिष्पर्धी बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडाध्यक्षहरूलाई स्वागत तथा सम्मानका लागि बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले विगतका दिनमा स्थानीय निकायहरूले मुलतः पूर्वाधारकै विकासका लागि धेरै काम गरिरहेको भन्दै हाल नवनिर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय तह केबल पूर्वाधार विकासमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने डर जनतामा पलाएको बताए । लघु घरेलु तथा सान उद्योग अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएको भन्दै उनले भने–‘महासंघका गतिविधि ७५ जिल्लामा सञ्चालन छन्, महासंघको विधान अनुसार नै अब महासंघका गतिविधि स्थानीय तहमा गठन गरिने छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोगका लागि महासंघको तर्फबाट प्रतिबद्घता पनि उनले जाहेर गरेका छन् । सरकार भएका भन्दै स्थानीय तहभित्र सञ्चालित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यापार व्यवसायहरूको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क चुस्त दुरूस्त राख्ने र अद्यावधिक गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गनका लागि महासंघले प्रस्ताव अगाडि सारेको उनले बताए । पालिकास्तरमा हुने उत्पादनको बजारीकरणका लागि सम्भव भएसम्म सामुहिक उत्पादन श्रङ्खला, सामुहिक ब्राण्डिङ र थोक एजेण्टहरू सहितको उत्पादन श्रङ्खलाको विकासमा जोड दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । एनआरएनए अध्यक्ष र काठमाण्डौं महानगरका मेयरवीच भेटवार्ता, आपसी सहयोग र सहकार्य अगाडी बढाउनेबारे छलफल नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सहकार्यमा महानगरपालिकाको नाममा केहि उत्पादन ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्न सकिने बताए । महानगरपालिकाले ब्राण्डिङ गर्ने उत्पादन गुणस्तरीय हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्ता उत्पादन नेपाली पहिचानका रूपमा विदेशी बजारसम्म पु¥याउन सकिने बताए । नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्दा सरकारले लाखौं मूल्य खर्चेर नेपालको जस्तै मौलिकपन झल्किने वस्तु अन्य देशबाट आयत गर्नुपरेको अहिलेका अवस्था रहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले समाजमा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन नसकेसम्म मुलुक समृद्घ बन्न नसक्ने बताउनुभयो । धेरै चुनौतिहरूका बाबजुद महिलाहरू अगाडि बढिरहेको भन्दै उहाँले हरेक वडा वडाबाट महिला उद्यमी÷व्यवसायी उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । अहिले देशको प्रमुख चुनौती भनेकै युवा पलायन भएको भन्दै उनले महासंघसँगको सहकार्यबाट युवा पलायन रोक्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि ल्याइनुपर्ने बताइन् ।
मापदण्ड पूरा नगर्दा चारतारे होटल शंकरलाई एक लाख जरिवाना, धमाधम कारवाहीमा पर्दै तारे हाेटल
काठामाडौं । काठमाडौंमा वर्षोदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ निर्माणाधिन तारे होटल सरकारको निगरानीमा पर्न थालेका छन् । यी होटलले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेको, अटेर गरेको र तोकिएको समय गुज्रीएको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बेला बेलामा गर्ने अनुगमनका मा पर्यटकीय संस्था कारवाहिमा पर्न थालेको हुन । पछिल्लो समय भने पर्यटकीय स्तरेदेखि ५ तारेसम्मकै होटल कारवाहिमा पर्न थालेका छन् । शङ्कर हाेटलकाे फाइल तस्बिर समयमा नै नवीकरण नगरेको, मापदण्ड पालना नगरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईइ) नगरि बनाइएको होटललाई कारवाही गर्न थालिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पाँचतारे होटलले नै नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । यसलाई पनि महानगरमार्फत कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिसकिएको छ । दुई साता अगाडि मात्रै पर्यटन विभागमा नवीकरणका लागि आइपुगेको लाजिम्पाटको चारतारे होटल शंकरलाई विभागले १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहितको कारवाही गरेको छ । विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीका अनुसार यो होटल विभागमा नवीकरणको लागि आइपुगेको थियो । उसले फाईल हेर्दा होटलले आईईई नै नगरी क्षमता विस्तार तथा नयाँ संरचना थप गरेको पाइयो । सो कार्य मापदण्ड विपरित भएकोले एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार यो होटलले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकोले आवश्यक कारवाही गरिएको हो । विभागमा आउने अधिकांश होटलले आईईई र ईआर्ईए नगरेको पाइन्छ । नयाँले यो आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे फाइल नै अगाडि बढ्दैन भने पुरानोलाई कारवाही गर्ने, जरिवाना तिराउने र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि लगाउने गरिएको छ । विभागले कुनै पनि होटल दर्ता हुँदा आईईई र ईआईए अनिवार्य गरेको छ । ५० बेडदेखि १ सय सम्मका होटलले आईईई गरेर गरेको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ । एक सय भन्दा बढीको कोठा संख्या भएका होटलले भने वातावरण मन्त्रालयबाटै ईआईए गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका भएपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दे वातावरण विभागले विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिवाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पर्यटक स्तरदेखि नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएका पाँचतारेसम्मकै होटल निगरानी सुरु भएको छ । अनुगमनबाट फेला परेको होटललाई तत्कालै र अनुगमनमा नपरेका होटल नवीकरणको समयमा कारवाही गरेर नियमन गर्न थालिएको छ । वातावरण मन्त्रलयले वातावरण नियमावली २०५४ अनुसार ईआईए अनिवार्य गरेको छ । यसले कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असर तथा समाजमा पर्ने असरको लागि ईआईए तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस अघि नियम विपतरित निर्माण सुरु गरेको तथा मापदण्ड पूरा गनरेको भन्दै निर्माणाधिन पाँचतारे होटल डबल ट्रि हिल्टनलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएको छ । यो होटल निर्माण गर्दा सडक नै भत्किएपनि सुरु भएको होटल निर्माण विवाद र यसको आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्डको विवाद अख्तियारको अनुसन्धानसम्म पुगेको छ । हाल यो होटलले मापदण्ड पूरा नगरी लिएको अनुमतिको बारेमो अख्तियारले छानविन गरिरहेकोे छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिनुको कारण पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नचाहने कम्पनीकै भएको पनि उल्लेख छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कागजपत्र नपुगेका र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ठूला पूर्वाधार बनाउने र विकास निर्माण गर्ने हो भने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सधैलाई ढुक्क हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । वातावरण मन्त्रालयमा पुगेपछि नै ईआईएको नाममा लामो सयमदेखि आयोजनाको फाइल अड्कने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई रोक्ने चाहनै मन्त्रालयको हुँदै होइन् । सरकारी निकायमा पुगेको फाइलले सबै प्रक्रिया पूरा गरुन भन्ने मात्रै भएको उल्लेख छ । वातावरण विभागले अहिले पाँच दर्जन वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन, ३ कित्ता हुनेले १ कित्ता पाउने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले पुँजी बृद्धि गर्न एकैपटक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डेढ करोड कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकले १ करोड ५० लाख ८८ हजार ८७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । बैैंकले ३ कित्ता हुनेले १ कित्ता (३ः१)को अनुपातमा लिन पाउने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको हो । हाल बैंककाे चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छ । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप गर्ने यो हकप्रद निष्कासन गरेको यसको सेयर यही असार ६ गतेसम्म कारोबार भएका सेयरधनीले खरिद गर्न पाउने भएका छन् । यो बैैैंकको हकप्रद यही असार १८ गतेबाट साउन २२ गतेसम्म आवेदन दिन पाइन्छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल लिमिटेड हो ।
५ तारे होटल ४ महिनादेखि ठप्प, ३० महिनाको संचयकोषदेखि ६ महिनासम्मको तलव मजदुरले पाएनन
पोखरा । मजदुर आन्दोलनको चपेटामा परेको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट चार महिनादेखि ठप्प रहेको छ । व्यवस्थापन र आन्दोलनरत मजदुर समस्या सल्टाउनका लागि टसमस नहुँदा महिनौदेखि बन्द रहेको पाँचतारे रिसोर्ट खुल्न सकेको छैन । पोखराको पहिचानको रुपमा रहेको यो होटेल महिनौदेखि बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । मजदुरले ३० महिनाको संचयकोष, २२ महिनादेखि सेवा शुल्क र ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएपछि मजदुर आन्दोलित भएका हुन । मजदुरको माग पूरा गर्नु कता हो कता व्यवसथापनले उल्टै होटल नै बन्द गरेको पनि उल्लेख छ । आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबीच पटकपटक बार्ता भएपनि सहमति हुन नसक्दा होटल खुल्न नसकेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
आतङ्कबादीको आवागमन रोक्न काठमाडौं विमानस्थलमा अमेरिकी सफ्टवेयर
काठमाडौं । नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौं। पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो। पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ। यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ। सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सफ्टवेयरमा रेकर्ड हुने सबै सूचनामा पहुँचको माग राखे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, संवेदनशील सूचना, त्यसको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने गरी अमेरिकासँग सूचना आदानप्रदान हुनेछ।’ यो पद्धतिले शंकास्पद सूचीमा रहेको यात्रुको अग्रिम विवरण राखी उनीहरूको आवागमनबारे पूर्व जानकारी दिनेछ। अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकन सफ्टवेयर लागू गर्न स्वीकृत दिएको थियो। पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनको सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्ने र त्यहाँबाट आतंकवादी गतिविधिलाई कडाइ गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिन गृहकार्य भइरहेको छ।’ उक्त सफ्टवेयर तान्जानिया, पाकिस्तान, इराक, बंगलादेश,कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले लागू गरिसकेका छन्। सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ। अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको हो। अध्यागमनमा पाइसेज सफ्टवेयर राखेपछि अमेरिकासँग सूचना आदान प्रदान र सहकार्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
३ करोड खर्चेर चार महिनामा तयार हुने भयाे भत्किएकाे विपि राजमार्ग, १५ दिनपछि सन्चालनमा अाउने
काठमाडाै । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास जोड्ने बिपी राजमार्ग १५ दिन ९१५ असार० भित्र पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत ९ फागुनमा सिन्धुलीको खुर्कोट–खाल्टे खण्डमा पहिरो गएर भासिएको करिब ३० मिटर सडक १५ दिनभित्र बनाइसक्ने बिपी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने सडक संरचना निर्माण ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राकेश महर्जनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘अब भित्तामा पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । हाल पहिरो गएको स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सवारी आवतजावत भइरहेको छ । नियमित सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्वी तराई तथा मध्यपहाडी जिल्ला आवतजावत गर्न असहज रहेको छ । यस राजमार्ग हुँदै दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा ३ करोड खर्च आयोजना कार्यालयका अनुसार भत्किएको ठाउँमा करिब १ सय मिटर सडक पुनर्निर्माण तथा मर्मत भइरहेको छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना कार्यालयका अनुसार लागत अनुमानभन्दा कम रकममै तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ । बाँकी रहेको रकम भने बिपी राजमार्गकै खहरे र चैनपुर खण्ड मर्मत गर्न खर्च गरिनेछ । ‘यी दुई ठाउँमा पनि सडक भत्किन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले मर्मत गरिनेछ,’ निमित्त प्रमुख महर्जनले भने । २२ ठाउँ भत्किने जोखिममा १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्गअन्तर्गत थप २२ ठाउँमा सडक भत्कने उच्च जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जापानबाट आएको टोलीले गरेको सडकको पूर्ण परीक्षणले यस्तो देखाएको हो । पहिचान भएका ठाउँमध्ये १४ लाई उच्च जोखिम र ८ जोखिमयुक्त भनिएको छ । ती ठाउँमा समयमै मर्मत र निर्माण नगर्ने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने महर्जनको भनाइ छ । न्यून जोखिमयुक्त ८ ठाउँको मर्मत नेपाल सरकारले नै गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानसँग डेढ अर्ब अनुदान माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उच्च जोखिमयुक्त ठाउँको सडक निर्माण गर्न जापानसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रस्तावबारे जापानले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । ‘तर, मर्मत गर्नका लागि जापान सरकार पनि सकारात्मक रहको छ,’ महर्जनले भने । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले भने जोखिमयुक्त ठाउँको सडक मर्मत र निर्माण गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थालेको छ । यसले पनि बिपी राजमार्गको अबको मर्मत र पुनर्निर्माणमा पनि जापानले सहयोग गर्ने देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जाइकाले ‘सिन्धुली रोड मेन्टिनेन्स युनिट’समेत गठन गरेको छ । बिपी रार्जमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कडाइ यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा १७ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै १० टनभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन गुडाउनेलाई कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौंदेखि धुलिखेल, खुर्कोट, सिन्धुली बर्दिबास सडक भएर गुड्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक साधन राति गुड्न नपाउने भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि नै बिपी राजमार्गमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । ठूला सवारीसाधनका लागि अनुपयुक्त सडक बिपी राजमार्ग साना र मध्यमस्तरका सवारीसाधन गुडाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । अहिले सडक भत्किने जोखिम देखिनुमा ठूला गाडीको आवतजावतलाई पनि मानिएको छ । उक्त सडक निर्माणमा लामो समयदेखि संलग्न पूर्वआयोजना प्रमुख भरतकाजी देबजुका अनुसार क्रेन, डोजर हेवी तौल बोक्ने ट्रकका लागि यो सडक उपयुक्त छैन । १० टनभन्दा ठूलो गाडी गुडाउँदा सडकमा नकारात्मक असर पर्छ । सुनकोसी नदीको ठीक माथिको भागमा पर्ने राजमार्गमा १० टनभन्दा ठूला गाडी गुडाउन नहुने गत वर्ष नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्राविधिक मूल्यांकनले समेत देखाएको थियो । जापानको सहयोगमा निर्माण गरिएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०५३(५४ देखि निर्माण थालेर १८ वर्षपछि आव ०७१(७२ मा सम्पन्न भएको थियो । आयोजना औपचारिक रूपमा करिब २ वर्षअघिदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । राजमार्गमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको र वातावरणमैत्री मानिन्छ । सडक आयोजना तयारीमा अधिक समय र बजेट खर्च गरिएको यस सडकको चौडाइ भने कम छ । यो राजमार्ग ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बाँदर विरुद्ध सडक आन्दोलन, बाँदर आतंक नियन्त्रण गराउन माग
धादिङ । जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा अनेकन नारा घन्किने गरेको सदरमुकाम घादिङवेसीमा बुधबार भने अनौठो दृश्य देखियो । दृश्य देख्नेहरुहरुे सुरुमा त भउ नै पाएनन्, के को नारावाजी भईरहको छ भनेर । टन्टलापुर घाममा भईरहेको चर्को नारावाजी सुनेर सदरमुकामवासी अनौठो मान्दै हेरिरहे । आन्दोलनकारी भने हात हातमा च्यातिएको मकैको बोट, खोया र घोगा लिएर उफ्रि उफ्रि नारावाजी गर्दै थिए । अखिर रहेछ नारावाजी विरुद्धको आन्दोलन, वाँदरपिडित किानहरुले बाँदरविरुद्धको आन्दोलन गरेका हुन् । मकैले च्यातिदिएको मकैको हरियो घोगाको माला, खोया र च्यातिएको मकैको घोगा लिएर ३० देखि ३५ जना किसान चर्का चर्की नारा पनि लगाउँदै थिए । गरिव किसानलाई क्षतिपूर्ति दे । उनिहरुले बाँदर आतंक बन्द गरिदिन पनि जिल्ला सदरमुकामसमक्ष माग गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
