सिजन सगरमाथा आरोहणको, एकैपटक सय जना आरोहीले चुमे सगरमाथा शिखर
वसन्तकालीन आरोहण अभियान अन्तर्गत यस वर्ष सगरमाथातर्फ गएकामध्ये हालसम्म १ सय २० बढी आरोहीले चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका छन् । पर्यटक विभागबाट सगरमाथा आरोहणका लागि यसपटक नेपालीसहित ३ सय ७४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यीमध्ये हालसम्म तीन जनाको आरोहणका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ भने एक भारतीय हराइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट सगरमाथा आधार शिविरका लागि खटाइएका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यस वर्षको पहिलो आरोहण गत सोमबार भएको थियो । त्यसदिन यता सय बढीले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका छन् । ‘सोमबार यता १ सय २४ जति आरोहीले समिट गरिसकेका छन्,’ सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले भने । सोमबारपछि गत बिहीबार र शुक्रबार मौसम खराब हुँदा कुनै पनि आरोही चुचुरोमा पुग्न सकेका थिएनन् । ‘सोमबारदेखि मौसम सुध्रिने संकेत सुनिएको छ, यसपटक मौसम अनुकुल रहे जेठ ११ भित्र थुप्रैले आरोहण सक्ने छन्,’ श्रेष्ठले भने । अहिलेको सिजनमा दैनिक ३५र४० जनाले आरोहण गरीरहेको खबर आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले जनाएको छ । यसैबीच, आइतबार बिहान एक अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको छ । सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार ५० वर्षीय ती अमेरिकी चिकित्सक रोल्याण्ड एयरउडको आरोहणका क्रममा बाल्कोनीमा मृत्यु भएको हो । ८ हजार ४ सय मिटर उचाईको बाल्कोनीमा उनी मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । उनको आरोहण सकिएर फर्किने क्रममा मृत्यु भएको हो वा चढ्दै गरेकाबेला हो भन्नेबारे नखुलेको उनलाई लैजाने एजेन्सी एभरेष्ट परिभार एक्सपिडिसन कम्पनीले जनाएको छ । यस कम्पनीबाट यसपटक १५ जना सगरमाथा आरोहणकालागी त्यसतर्फ गएका थिए । त्यस्तै, सगरमाथा आरोहण सकेर फर्किदै गरेका एक भारतीय नागरिक शनिबारदेखि बेपत्ता छन् । रवीकुमार नामका ती भारतीय सेभन समिटस् ट्रेक्स प्रालि कम्पनीमार्फत गएका थिए । पर्वतरोहण संघका अध्यक्ष आङ्गछिरिङ्ग शेर्पाका अनुसार यस सिजनमा तिब्बती मोहोडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा एक अष्ट्रेलियन आरोहीको मृत्यु भएको छ । ५४ वर्षीय फ्रान्सिस्को इन्रीको नाम गरेका उनी आरोहण सकेर फर्किदै गरेका बेला तिब्बततर्फको ७ हजार ५ सय मिटर हाराहारीको उचाईमा थिए । उत्तरतर्फको उक्त मोहोडाबाट साताअघि संखुवासभाकी ४४ वर्षीया लाक्पा शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् । पर्यटक विभागका अनुसार यस वर्ष नेपाली मोहोडाबाट ४१ वटा आरोहण दलका ३ सय ७४ जनाले सगरमाथाका लागि अनुमति लिएका थिए । यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिनेहरुको यो संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै मानिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्थानीय तह थप्न नहुने निवाचन आयोगको जवाफले मधेसी दल रुष्ट
काठमाडौं । आगामी जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या थपघट र मतपत्र हेरफेर नहुने भएको छ। मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी बढाए पनि अब स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेकाले अब संख्या थप्न र मतपत्र हेरफेर गर्न नसकिने बताए । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं ३,४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लाका तीन सय ६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। सरकारले दोस्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन हुने स्थानमा संख्या बढाउन उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
६ अर्ब घोटाला गर्नेलाई जम्मा ४ लाख धरौटीमा छोडिदै, कसुर लागूऔषध दुरुपयोग
विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैंयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले गत वैशाख २७ गते अदालतमा हाजिर भएका एसआर ड्रग ल्याब्रोटरीजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तालाई उही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा समेत गरेको छ । स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल बढदै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता वैशाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकिय रुपमा हाजिर भएका थिए । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको ११८ नम्बर व्यवस्थाअनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदावी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने सोही दिन सोझै ४ लाख रुपैया धरौटीमा छाडिदिएको हो । गुप्तामाथिको मुद्दामा थुनेछक आदेश हुनुअघि सरकारी वकिललाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा एसआर फर्मास्यूटिकलको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी वकिलले कुनै सूचना नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो । अदालतको आदेश स्वयंले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख २७ को थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले गरेको बहस जिकीरसमेत सुनेपछि थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ उक्त आदेशमा सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको भन्ने व्यहोरा कतै उल्लेख छैन । फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सरकारी वकिलहरुलाई सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी थुनछेक आदेश दिन मिल्दैन । न्यायसेवाका कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटिने भएकाले जिल्ला अदालतले गत बैशाख २५ देखि जेठ २ सम्म कुनै नया मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो । आफैंले अनुसन्धान गरेको ठुलो मुद्दाका फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खबर ११ दिनपछिमात्रै व्यूरोका अधिकारीहरुले पाएका थिए । सुचनाको आधिकारिकता बुझ्न ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारी आफैं जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठले फरार अभियुक्त धरौटी बुझाएर छुटेको बारे ढिलोमात्रै थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाए भन्ने सुनेको हुँ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मध्यपहाडी लोकमार्गपछि अब हुलाकी राजमार्गमा पनि १० नयाँ सहर
काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने भएको छ । मध्यपहाडि लोकमार्गमा निर्माण भइरहेका सहर जस्तै हुलाकी मार्गमा पनि आधुनिक सहर निर्माण गर्न लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको ३ किमी दायाँ बाँयाँ सहर बनाइने छ । जमिनको उपलव्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाईसराई, सरकारी सेवाको अवस्था, सारक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार बनाएर सहर निर्माण गरिने भएको छ । १ हजार सात सय ९२ किमिको यो सडकपूर्व झापाबाट सुरु भएर पश्चिमको कन्चनपुरसम्म पुग्छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार २ वर्षभित्र डीपीआर तयार पार्ने र पाँच वर्ष भित्रमै न्युनतम पूर्वाधार तय गर्ने पनि उल्लेख छ ।
१२ खर्ब भन्दा माथि जाने भयो बजेट, बजेट सीमा नाघेकाेमा याेजना आयोगको असन्तुष्टि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । ‘सीमा ५० अर्ब थप्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति भएको छ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । ५० अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकार जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ । बजेटअघि जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सरकारले नीतिमा मात्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका वर्षभरिका कार्यक्रम संकलन गरी ती सबैजसोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि यसपालि स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न नमिल्ने भएकाले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनुअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरुमा दोस्रो चरण चुनावलाई लिएर अन्योल भए पनि सरकार अन्ततः पूर्ण बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार बजेट क्रममा नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन् । तर बजेटको विविध शीर्षकमा टन्न बजेट विनियोजन गरी चुनाव सकिएपछि विनियोजित रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी । दोस्रो चरण चुनावमा प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनिएको हो । ‘तर पैसा मात्र विनियोजन गरी कार्यक्रम घोषणा नगर्दा चुनावमा प्रभावको सम्भावना हुन्न’, स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने गरी प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेस पक्षका अर्थशास्त्रीले बरु बजेट नै ल्याउन नहुने सल्लाह पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा लगायतलाई दिएका थिए । सरकारमा जाने तर बजेट चाहिँ पुरानैले काम चलाउने हुन्न भन्ने तिनको तर्क थियो । बरु संविधानको धारा निलम्बन गरेर जेठ १५ मा बजेट पेस नगरी आफ्ना कार्यक्रम सहितको बजेट सरकारको नेतृत्वमा गएपछि ल्याउनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल र बजेट प्रस्तुतिबारे कार्यतालिका बनाउनुभएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार नौ वा दस गते प्रिबजेट छलफल गर्ने जानकारी पनि सभामुखले दिनुभएको थियो । विगतमा बजेटभन्दा दुई साताअघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक स्थानीय निर्वाचनका कारण समयाभावले एक दिन मात्र यस्तो छलफल हुन लागेको जानकारी प्रमुख सचेतक ढकालले दिनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, तीनवटै तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका सबै ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । मुलुकमा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारले आगामी बजेटमा सबै परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । योजना आयोगको आपत्ति आफूसँग सल्लाह नगरी बजेट लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै योजना आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने बजेट, सीमा बढाउने आदि काममा आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको हो । ‘स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँट उसले बनाएको फर्मुलाअनुसार गर्नुपर्ने दाबी उपाध्यक्षले गरेका थिए’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल विकास निर्माणको लागतसँग समायोजन हुने गरी फर्मुला तयार पारेको छ । फर्मुलामा सबै ७४४ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ भएको पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई पनि आधार बनाइएको छ । तर फर्मुलाअनुसार बाँडफाँट गर्ने रकम कति भन्ने यकिन गरिएको छैन । आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्दै निर्वाचनको आचारसंहिता र कामचलाउ सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने बताएका थिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, शंकर कोइराला, पशुपतिशमशेर राणालगायत सहभागी थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
इक्रा रेटिङमा ‘सिटिजन्स बैंक बण्ड २०७७’ ले पायो ‘इक्रा एलबीबीबीप्लस’
काठमाडौं । इक्रा नेपालले सिटिजन्स बैंक इण्टरनेशनल लिमिटेडको ८.५ प्रतिशत “सिटिजन्स बैंक बण्ड २०७७’’ लाई ‘इक्राएनपी एलबीबीबीप्लस’ रेटिङ गरेको छ । रेटिङमा बैंकले पहिला भन्दा राम्रो स्थान पाएको बताइएको छ । इक्रा नेपालले बण्ड निष्काशन कर्ताको समेत इक्राएनपी–आईआर बीबीबीप्लस रेटिंङ्ग गरेको बैंकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमङ्ग शर्माले जनाकारी दिइन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कुल ६८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आज सो आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति प्रदान गरेको हो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरे । सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहनेगरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो । पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिइ जलविद्युत् आयोजनामा नै लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतन कणाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कोषले कमाएको रु एक अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा रु एक अर्ब २९ करोड रकम सो आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई मुनाफा प्रदान नगरी जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्ने सोचअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रशासक आचार्यको भनाइ छ । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ । पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । कोषसँग हाल रु दुई खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाली स्रोत र साधनमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । कोषका प्रशासक आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरुले हाल हाल्न लागेको बताए । विसं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट रु ३७ लाख कोष प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब रु एक अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ । रासस
सनराइज बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन् जेठ गते आइतबारका दिन एक कार्यक्रमका बिच नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगञ्ज कार्यालयका निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । बैंकले साबिकको नारायणी नेशनल फाइनान्स लि.लाई प्राप्ती गर्दा धनगढीमा दोहरिएको शाखाको कारोबार एउटा शाखामा एकीकृत गरी अर्को शाखालाई विरेन्द्रनगरमा स्थानान्तरण गरिएको हो । यस शाखाको स्थानान्तरणबाट बैंकले आफ्ना समस्त ग्राहकहरुलाई थप विस्तारित एवं सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवाहरु पुर्याउन सक्षम हुुुुनेमा विश्वास लिएको छ । उक्त शाखाबाट ग्राहकहरुलाई लकर सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
