प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालद्धारा पदभार ग्रहण, जवाफदेही पत्रकारिताको विकासमा जोड
काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानीप्रसाद बराललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले जेठ ४ गने बराललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बरालले आज पदभार समालेका छन् । पदबहाली पछि बरालले स्वस्थ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको बिकासका लागि एकताबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आजै काउन्सिलले नयाँ अध्यक्षको स्वागत गरेको छ । स्वागत कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिस्टले मिडियाको संख्यात्मक वृद्धि भएको र गुणस्तरतालाई ध्यान दिई बदलिदो परिस्थितिमा काउन्सिलले स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायकोरुपमा स्थापित भई आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो पार्दै जानुपर्ने बताए । प्रेस काउन्सिलका बोर्ड मेम्बर अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल अहिले नयाँ प्रविधि युक्त भएको बताए । काउन्सिलको विश्वसनियता र प्रभाव बढ्दै गएकोले उच्च ओहोदाका महानुभावहरु समेत उजुरीका गर्न काउन्सिल आउन थालेको बताए । प्रेस काउन्सिल कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर लामिछानेले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै काउन्सिलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिए ।
एसबिआई बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले सर्वसाधारणको लागि ४० प्रतिशत(अर्थात १० बराबर ४ को अनुपातमा) हकप्रद सेयरको निष्काशन खुला गरेको छ । कम्पनीले जेठ ७ गते (आइतबार)देखि एक सय अंकित दरको एक करोड ९९ लाख १९ हजार ४२३ कित्ता हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको हो । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको हात्तिसारमा रहेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ् लिमिटेड र नागपोखरीमा रहेको एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी असार ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १०३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बाँसको पेसा आम्दानीको भरपर्दो स्रोत
इटहरी । दक्षिणी भोजपुरको होमताङ, घोरेटारलगायतका किराँत समुदायले पछिल्लो समय डालो, नाङ्लो, थुन्से र डोको लगायतका सामग्री बुनेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन् । अहिले तराईका अन्य समुदायमा पनि यो पोसा रोजीरोटीको मुख्य पेसा बनिरहेको छ । धेरै पहिले घरेलु समस्या टार्ने काममामात्र प्रयोग हुँदै आएको डोको, नाङ्लो , थुन्से, ढाकर, चाल्नो मान्द्रो भकारी चित्रालगायतका झुपडिदेखि महलसम्म आवश्यक बन्दै आएको छ । घरपरिवारका सदस्य मिलेर थोरै लगानीमा घरमा नै बसेर बसिबियाँलो मै बनाइने यस्ता सामानले औद्योगिक रुप लिएपछि व्यवसाय पनि फस्टाउँदो छ । किराँती अर्थात वान्तवा चाम्लिङ राईले उत्साहित बनेर गाउँघरमा नै ठूलो परिमाणमा बाँसका ती सामग्री उत्पादन गरी सुनसरीको बराह क्षेत्रसम्म बोकेर ल्याउने गरेकामा अहिले विदेशमा समेत यी सामान निर्यात हुन थालेको छ । धेरैले बाँसका सामग्री बनाएर प्रशस्त आन्दानी लिने गतिलो वैकल्पिक उद्योगका रुपमा यो पेसा अङ्गालेको स्थानीय व्यवसायी राजेन्द्र राईको भनाइ छ । इटहरीको हाटखोलामा थोक बिक्रेताका रुपमा नाङ्लो , डालो, मुडा र थुन्से लगायतका बाँसजन्य तयारी सामान रु १० लाखदेखि रु २० लाखसम्मको कारोबार गर्दै आएको व्यवसायी मोहन राईले बताए । वैदेशिक रोजागरमा गाउँ नै रित्तो बनाएर युवा विदेशिने क्रम तीव्र बनिरहेका बेला बाँसको यो पेसा भोजपुरमा नै सयौँको हाराहारीमा छ भने पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लामा पनि यसको व्यवसाय विस्तार हुँदै आएको छ । रासस
स्वरोजगार लघुवित्तले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै, जेठ १७ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले सर्वसाधारणकोलागि ५० प्रतिशत (२ः१) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी जेठ १७ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २६२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता २२८४ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको २४.४ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२८४ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता २५२९ रुपैयाँ रहेकाे छ ।
पेट्रोलियम खानीको उत्खननः १२.५ प्रतिशत रोयल्टी, शून्य लगानीमा ठूलो हिस्सा दिने कम्पनीलाई ठेक्का
काठमाडौं । आगामी एक महिना भित्रै मुलुकका १० वटा पेट्रोलियम खानीहरुको ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । १२.५ प्रतिशत रोयल्टीसहित सबै भन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा दिने आवेदकलाई पेट्रोलियम खानी उत्खननको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।‘राष्ट्रिय खनिज निती पास भैसक्यो, अहिले नियमावली पनि आएको छ, त्यसमा १२.५ प्रतिशत रोयल्टीको व्यवस्था छ, सबै भन्दा धेरै प्रतिफल दिने आवेदक कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छौं’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननमा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्नेछैन् ।‘हामीले शुन्य लगानीमा अधिकतम प्रतिफल दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो, पेट्रोलियम पदार्थ फेला पर्यो भने आम्दानी बाडफाँट हुन्छ नत्र कम्पनी खाली हात फर्कन्छ तर नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन’, रजौरेले भने । नेपालका बिभिन्न १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ । गत बर्ष चिन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाईना जिओलोजिकल सर्भको प्राबिधिक टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको अनौपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई पठाएका थिए । तर औपचारिक रिपोर्ट भने अझै पठाएको छैन् । कन्भिन्स गर्ने आधार तयार पारिँदै पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालमा बिभिन्न १० ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पुष्टि गर्ने आधार तयार पारिरहेको छ । ‘हामीले आफ्ना अध्ययनका रिपोर्ट, माटो, चट्टानको प्रकृति, चिनियाँ कम्पनीले पठाएको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट लगायतका तथ्यांक अघि सारेर ग्लोबल टेण्डर मार्फत विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नेछौं’, रजौरेले भने ।
मेलम्चीबाट प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर पानी आउनेछ-रामचन्द्र देवकोटा
रामचन्द्र देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड काठमाडौं उपत्यका बासीले दशैं सम्ममा मेलम्चीको पानी पिउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? विगतको प्रगतिलाई हेर्दा दशैंमा मेलम्चीको पानीलाई अस्थायी रुपमै भएपनि काठमाडौं बासीका धारामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आस थियो । तर अहिलेको परिस्थितिमा केहि जटिलताहरु थपिएका छन् । हामीले चार ठाउँबाट सुरुङ खनिरहेका छौं । चारमध्ये २ वटा ठाउँमा सुरुङ खन्ने रफ्तार बढाउन सकिएको छैन् । कमजोर चट्टान भएको ठाउँमा बिस्फोट गराउँदा थोरै मात्रै काम हुन्छ । सुरुङमा जति कडा चट्टान भयो त्यति नै खन्न सजिलो हुने हो । दैनिक जुन मात्रामा सुरुङ खन्नु पर्ने थियो त्यो मात्रामा खन्न सकिएको छैन् । त्यसो भए दशैंमा उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउँदैनन् ? हामीले हिम्मत हारेका छैनौं, प्रयासरत छौं । कामको गति भने बढाउनुपर्नेछ । दशैंमा पानी ल्याउन के के गर्नुपर्छ ती सबै काम गरिरहेका छौं । दैनिक २३ मिटर सुरुङ खन्न सकियो भने दशैंमा पानी ल्याउन सकिन्छ । तर अहिले दैनिक १६ देखि १८ मिटरका औषत दरमा सुरुङ खनिरहेका छौं । यो अवस्थालाई बढाएर २३ मिटर भन्दा बढी पुर्याउनु पर्छ । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको क्षेत्रीय मेनेजर साल्भा टोरेसँग पनि छलफल गरेको थिएँ । प्रोजेक्ट मेनेजरलाई पनि संँगै राखेर हामीले छलफल गरेका हौं । दैनिक २३ मिटर भन्दा बढि सुरुङ खन्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको छ । कडा चट्टान आएर सुरुङ खन्नै सकिए भने मात्रै हो । नत्र कामको गति वृद्धि हुन्छ । लक्षित समयतालिकामा पानी ल्याउन क–कसले के के गर्नु पर्ने रहेछ ? हामीले सुन्दरीजलमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिसकेका छौं । चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । जनशक्ति बढाएर खन्ने ठाउँ पनि छैन् । हामीले गर्ने पर्ने भनेको सुरुङ खन्न प्रयोग भैरहेका मेसिनहरुको कार्य क्षमता बढाउनु नै हो । अहिले प्रयोग भैरहेका मेसिनहरु पुराना भैसकेका छन् । काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ठेकेदार कम्पनीले नयाँ मेसिन थप्ने अवस्था पनि छैन् । अब ती मेसिनका पार्ट पुर्जाको यथेष्ठ बन्दोबस्ती गरेर बिग्रने वित्तिकै बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्नेछ । बिग्रिने वित्तिकै पुनः बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्पेयर पार्टसको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । कमजोर चट्टानका कारण हुने ढिलाईलाई भने हटाउन सकिन्न । अहिले मेसिनको खासै समस्या छैन । ठूलो समस्या भनेको नरम चट्टान नै हो । अहिलेसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो ? पानी ल्याउने सुरुङ भनेको २६ किलोमिटर हो । अरु भनेको प्रवेश मार्ग सुरुङ हो । सुरुङको कुल लम्बाई २७ दशमलब ५ किलोमिटर हो । अहिलेसम्म ३४ सय मिटर मात्रै बाँकी छ । यसलाई करिब ९० प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकियो भन्दा हुन्छ । प्रोजेक्टको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? स्रोतको अभाव छ कि छैन ? पछिल्लो ठेक्का भ्याट बाहेह ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको हो । ठेकदारलाई पटक पटक गरेर मोबिलाइजेशन पेस्की पनि दिएका छौं । मूल्य समायोजन र अन्य केहि भुक्तानी पनि दावी भएको छ । हामीले भुक्तानी गरेको रकमलाई हेर्ने हो भने परियोजनाको ५० प्रतिशत पुगेको छ । शुरुमा एक अर्ब ५४ करोड मोबिलाइजेशन दिएका छौं । ७६ करोड फिर्ता गरिसकेका छौं । सुरुङ खनेपछि पनि त्यहाँ अन्य काम गर्नु पर्छ, ती काम चाँही कसरी भैरहेका छन् ? हामीले अहिले तयार पारेको योजनामा सुरुङ खनेर फिनिसिङ गर्ने भन्ने छ । सुरुङ खनेर मात्रै भसई ढलान तथा वाल लगाउने काम भैरहेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा तुरुन्तै पाइप जोडेर पानी ल्याउन सक्छौं । यी कामहरु समानान्तर रुपमा अघि बढेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा पानी बगाउन तयार हुनेगरि काम अघि बढिरहेको छ । मुहानतिर सुनदेखि पहाड र पोखरीको समस्या थियो, तिनको समाधान कसरी भैरहेको छ ? मुहानमा समय समयमा धेरै समस्याहरु आईरहेका छन् । भूकम्पले मुहानमा बाँध बनाउने ठाउँको चट्टानमा समस्या उत्पन्न गरेको थियो । त्यो चट्टान काट्ने काम अघि बढेको छ र एक हप्तामा त्यो चट्टान काट्ने काम सम्पन्न हुन्छ । ओपन कटको कामले पनि केहि समय लगायो । अब अस्थायी ठ्याम बनाएर पानी फर्काउने काम हुन्छ । त्यसपछि स्थायी निर्माणको काम अघि बढ्छ । पानीको गुणस्तर कसरी मापन हुन्छ, कुन गुणस्तरको पानी काठमाडौं बासीको धारामा आउँछ ? यो आयोजनाको डिजाइन सन २००६ भन्दा अघि नै भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको थिएन् । नेपाल सरकारले सन् २००६ मा मात्रै खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको हो । त्यसकारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार गुणस्तर कायम गरिएको छ । मुहानमा, सुरुङमा र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा उपभोक्ताको धारामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड अनुसारका पानी आउँछ । हामीले मेलम्चीको पानी भनिरहेका छौं तर हामीले भने काठमाडौं पानी भन्ने सोँच बनाएका छौं । मेलम्चीपछि याङग्री र लार्केको चरणको काम कहाँ पुग्यो ? पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं लैजाने भनेका छौं । पहिलो चरणको मेलम्चीको काम सकिएपछि याङग्री र लार्के नदिको पानी पनि मेलम्चीमै ल्याएर काठमाडौं बासीका धारामा पुर्याउने भन्ने छ । याङग्री र लार्के नदीको पानी काठमाडौं लैजाने कामलाई दोश्रो चरणको काम भनेका छौं । मेलम्चीको मुहानबाट ९ किलोमटिर पर याङग्री नदीछ । त्यसको २ किलोमिटर पर लार्के नदी पर्छ । याङग्रीसम्म ९ किलोमिटर र लार्केसम्म २ किलोमिटर गरि थप ११ किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्चीमा थप ३४ करोड लिटर पानी दैनिक काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यी दुई नदीको कामका लागि परामर्श दाता छनौट भैसकको छ । डिटेल डिजाईनको काम अघि बढेको छ । यी दुई नदीको पानी मेलम्ची नदीमा झारेर काठमाडौं ल्याउने हो । याङग्री र लार्के दुबै नदीको पानी मेलम्चीमा मिसाएर काठमाडौं ल्याउने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ र अन्य पूर्वाधार अहिले नै निर्माण भैरहेका छन् वा पछि फेरी थप विकास गर्नुपर्ने हो ? तीन वटा नदिको पानी जोड्दा ५१ करोड लिटर हुन्छ । त्यो मात्राको पानी ल्याउने सुरुङ हामीले अहिले नै निर्माण गरेका छौं । ९ किलोमिटर सुरुङमा याङग्री र लार्के दुबैको पानी अर्थात दैनिक ३४ करोड लिटर पानी अट्ने सुरुङ निर्माण हुन्छ भने याङग्रीदेखि लार्केसम्म निर्माण हुने २ किलोमिटर सुरुङमा चाँही दैनिक १७ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता हुन्छ । तर मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङमा भने दैनिक ५४ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता अहिले नै रहेको छ । मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौं आउने पानीको बहाब कुन क्षमताको हुन्छ ? मेलम्चीको सुरुङमा पहिलो चरणमा २ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानी सुन्दरीजलमा ल्याउन सक्छ । तर याङग्री र लार्के नदिको पानी प्रति सेकेण्ड २/२ हजार लिटर थपिँदै मेलम्चीको सुरुङले प्रति सेकेण्ड ६ हजार लिटर पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउनेछ । याङग्री र लार्केको निर्माण कहिले आरम्भ हुन्छ ? सन २०१८ बाट याङग्री र लार्के नदिको पानी ल्याउने काम अघि बढाउने भनिएको छ । हामीले भने जसरी नै काम अघि बढ्यो भने काम आरम्भ गरिएको ३ बर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ ।
स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब बजेट प्रस्ताव, बजार अनुगमन जिम्मा स्थानीय तहलाई नै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७४४ वटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज पार्न छुट्टै बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुक संघिय संरचनामा जाने भएकाले मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रम स्थानीय तह केन्द्रीत बनाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजन आयोगबाट १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ सिलिङ प्राप्त भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले बजेटका लागि १ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले यसपाली मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा कार्यालयको स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘हाल विभागबाट सञ्चालित अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहबाट नै सञ्चालनमा ल्याउन हामीले आगामी आर्थिक बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं । हाल विभाग तथा सिडिओबाट हुँदै आएको अनुगमन पनि ७४४ वटै स्थानिय तहमा शाखा कार्यलय स्थानपना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।’ हाल मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एकमुष्ट पाउने बजेट पाउने गरेको भएपनि यसपाली स्थानीय सरकारबाट सो रकम सम्बन्धीत कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहका लागि बजेट मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बजेटमा सम्पूर्ण स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ८२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । चारवटा महानगरपालिकाका लागि २ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, १३ उपमहानगरपालिकाका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, २४६ नगरपालिकाका लागि ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४८१ वटा गाँउपालिकाका लागि १ अर्ब १ करोड एक सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सरकारबाटै बजार अनुगमन मन्त्रालय स्रोत अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय बजार नियमित अनुगमनाका लागि २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म जिल्लामा अनुगमन गर्न निरीक्षकको अभाव छ । अहिलेसम्म १२ जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ । देश स्थानीय तह संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट नै अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाइने र सम्बन्धीत कार्यालयबाट सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक धितालले बताए । मन्त्रालयले महानगरपालिकाहरुमा अनुगमनका लागि ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कार्यालय निर्माण तथा संगठनात्मक सुधारका कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले महानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा निर्माणका लागि दस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा/इकाई निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँ र गाँउपालिकाका लागि ६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
