दुई चुनावकोबीचमै पूर्ण बजेट, पपुलिष्ट कार्यक्रम नराखि साढे ११ खर्बकाे बजेट ल्याउँदै
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ मा तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखारु बजे ल्याउने नल्याउने विषयमा अन्योल थियो । तर, पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारे बार्षिक बजेट र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर बजेट आउने भएको छ । यो बजेट दुई चुनावको बीचमा भएकोले धेरे पपुपिलष्ट कार्यक्रम समावेश नगरी ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
निजीलाई फेरि इन्धन आयात गर्न दिने तयारी, गृहकार्य तीब्र
काठमाडौं । अपूर्ति मन्त्रालयले फेरि निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलार्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विक्री वितरणको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी क्षेत्रलाई नेपाल आयल निगमको हैसियत सहर इन्धन कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने दबाब परेपछि आपूर्तिले अनुमति प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघी पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात र विक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई यसअघि दिएको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको भएपनि फेरि निजी क्षेत्रसँग मिलेमतो गरी प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबामा आपूर्ति मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने गृहकार्यमा जुटेको हो । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
वाइडबडी खरिदको ऋण सम्झौता ढिलाई, पहिलो किस्ताको ८ अर्ब एक सातापछि पठाउने
काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ठूला आकारको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न आवश्यक रकमको पहिलो किस्ता थप आठ दिनपछि पठाउने भएको छ । निगमलाई जहाज वेच्ने लागेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनले पहिलो किस्तावपतको ८ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) एक सातापछि पठाउने सुविधा दिएको पनि वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण सम्झौता हुन केही दिन लाग्ने भएपछि पहिलो किस्ता पठाउने समय थप आठ दिन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केही सहजता प्रदान गर्ने गरी एक सातापछिको सयम तय गरिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्दै छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । बाँकी रकम पहिलो किस्ताको पैसा बुझाउँ ऋण नपाएकोले ढिलो भएको उल्लेख छ ।
औषधिमा अधिक नाफा गरेर उपभोक्तामा लुट, २२ सय प्रतिशतसम्म महंगो
काठमाडौं । बजारमा पाईने उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महंगो तिर्नुपरेको खुलासा भएको छ ।उद्योग, उत्पादक वितरकसँग विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा उपभोक्ताले औषधिको वास्तविक मृल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको हो । केहि औषधि भने ५ हजार प्रतिशत सम्म बढी रकम असुल गरेको पनि भेटिएको छ । बजार मुल्यबारे स्वदेशी तथा विदेशी उधोग, आर्यतकर्ता उत्पादक र विदेशस्थित औषधि खरिद गर्ने रकारी निकायसंग विभिन्न माध्यममाार्फत मुल्य सुची लिएर मन्त्रालयले अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको हो । उक्त अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि ब्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतमा विभिन्न प्रान्तमा गई उधोग उद्योग आयातकर्ता र त्हाँको सरकारसँँग लिएको हो । नेपालमा औषधी कारोबार गरिरहेका आयातकर्ताहरुसँग मन्त्रालयको टोलीले अनौपचारिक रुपमा लिइएको सूचना पनि अध्ययनमा समावेश गरेर बढी मूल्य लिने तथ्य फेला परेको हो । न्युनतम १ सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ४ सय देखि २२ सय प्रतिशतसम्म अशुल गरि रहेको फेला परेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एलईडी बत्ती नियमावली अनुसारै सोझै खरिद, २०० मेगावाट विजुली बचत हुने
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट कम ऊर्जा खपत गर्ने दुई करोड थान एलईडी बत्ती खरिदसम्बन्धी प्रक्रियालाई विवादित बनाइएका बेला स्थापित नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाइएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रदत्त गरेको प्रावधानअनुसार छोटो समयमा धेरै सामान आपूर्ति गर्न सरकारी तहमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारले अन्य देशको सरकारी निकायसित कुनै पनि मालसामान खरिद गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार एलईडी खरिदसम्बन्धी बन्दोबस्ती भएको हो’, सुवेदीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को (५ ख)अनुरूप यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।’ उक्त नियमको नियम ८५ (५ ख) मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पनि सरकारी निकायसित सीधै खरिद गर्नु पर्दाको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही ऐनको प्रावधानअनुसार स्वीकृति दिएको हो’, सुवेदीले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा झन् प्रस्टै छ । तसर्थ यो कुनै विवादको विषय होइन । सरकारले विधिसम्मतै निर्णय गरेको छ ।’ मन्त्रालयको नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजारमा टेन्डर गर्दा त्यही मूल्य (ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको प्रतिएलईडी ६५ भारु) मा त्यही गुणस्तरको पाइने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुभयो । ‘ईईएसएलले पहिलोपटक आपूर्ति गरेको होइन । भारतमा त्यही प्रक्रियाबाट आपूर्ति भएको एलईडी (२३ करोड थानभन्दा बढी) को गुणस्तर स्थापित भइसकेको देखियो’, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘बिडिङ गर्दा उक्त गुणस्तर ९तीन वर्षको ग्यारेन्टी, शून्य दशमलब ९ पावर फ्याक्टर आदि० निश्चय गर्न सकिँदैनथ्यो ।’ प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी चिम एउटाको बजारमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ पर्छ । उसले उपभोक्तालाई प्रतिएलईडी एक सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने सार्वजनिक गरेको छ ।ईईएसएलले नौ वाटको प्रतिएलईडीमा उज्यालो धेरै दिने र ऊर्जा कम खाने अनुपात ९पावर फ्याक्टर० शून्य दशमलव ९ रहने ग्यारेन्टी गरेको छ । हाल बजारमा यस्तो पावर फ्याक्टर शून्य दशमलब ८ भन्दा मुनि रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एलईडी बत्तीमा पावर फ्याक्टर शून्य दशमलव ८ हुनुपर्छ । यसरी बच्नेछ २०० मेगावाट प्राधिकरणले इनक्यान्डीसेन्ट, फ्लोरेरेन्ट र सीएफएल बत्तीलाई एलईडीमा परिणत गर्दा प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत गर्नेछ । प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार गार्हस्थ्य उपभोक्ताका ६० प्रतिशत सीएफएल चिम ९एक करोड २० लाख थान० प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसबाट एक सय दुई मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान छ । त्यस्तै प्राधिकरणले ६० लाख थान फ्लोरोरेन्ट ट्युबलाइट ९हाल प्रचलनमा रहेको० लाई एलईडीमा प्रतिस्थापन गरेर एक सय ६२ मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल तराई क्षेत्रमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेको २० लाख इन्क्यान्डिसेन्ट ९परम्परागत चिम० हटाएर त्यसको ठाउँमा एलईडी चिम राखी एक सय दुई मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘यी तीनवटै प्रकारका ऊर्जा खपत धेरै गर्ने उपकरणलाई एलईडीले प्रतिस्थापन गर्दा जम्मा ३६० मेगावाट हुन्छ’, अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘यसमध्ये हामीले यी सबै एकसाथ ५५ प्रतिशतले मात्र बल्ने अनुमान गर्दा एक सय ९८ मेगावाट बिजुली सोझै बचत हुने देखिन्छ ।’ अन्नर्पूण पोस्टबाट ।
लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा मन्त्री जोशीको जोड
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री एवं लगानी बोर्डका नव नियूक्त उपाध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीले लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बोर्डले विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरि ठुला पुर्वाधार परियोजनाहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन एउटा सशक्त निकायको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । जोशीले लगानीबोर्डले आफ्नो विज्ञता र विशिष्टतालाई परियोजना पहिचान एवं तिनीहरुले रोजगारी, राजश्व तथा समग्र अर्थ व्यवस्थामादिने योगदानबारे अनुसन्धानएवं लगानी सहजीकरणको काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने मा जोड दिंदै बोर्डको काममा आईपर्ने समस्या समाधानगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सँग छलफल गरी अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिएका छन् । उनले लगानीबोर्डको कामलाई अझ सहज बनाउन लगानीबोर्ड ऐनमा आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने बताएका छन् । उक्त अवसरमा उद्योग सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले पुँजीगत खर्चकमहुनु सबै मन्त्रालयको समस्या रहेको बताउँदै लगानीबोर्डले अगाडि बढाएका परियोजनाको सहज कार्यान्वयनमा उद्योग मन्त्रालयको सहयोेग सदैव रहने बताए । सरकारले मन्त्री जोशीलाई बोर्डको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको छ ।
ब्रोकरको पुँजी १० गुणा बढेर २ करोड पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी १० गुणा वृद्धि गरेको छ । हालसम्म २० लाख रुपैंयाँ चुक्ता पुँजीमा काम गर्दै आएका ब्रोकरहरुले अब आफ्नो पुँजी २ करोड पुर्याउनुपर्नेछ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता नियमावली), २०६४ मा संसोधन गरि ब्रोकरको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य शर्तहरु बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । त्यस्तै, ब्रोकरको मुख्य कार्यालयमा कम्तीमा बाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । कम्पनीको परिपालन अधिकृत तथा सूचना प्रविधि सहित पाँच कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयको लागि बोर्डले यस्ता कर्मचारी तोक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको शाखा व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लाने बताएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण, ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । तत्काल काम गर्न कानुनी अड्चन नहुने मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भने, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ । जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको हुने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा सिधै जाने बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताए । साथै मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । रासस
