विकासन्युज

काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गणना सुरु, वडा नम्बर १ र ३२ को बाकस खोलियो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकको मतगणना सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर १ र ३२ को बाकसबाट मतगणना आरम्भ गरेको हो । एक एक घण्टामा मत गणनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आउँदै, योजना निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म सरल बनाइने

काठमाडौं । वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून हुन थालेपछि सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि छुुट्टै ऐन बनाउने भएको छ । आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दैछ । हाल आयोजनाहरूले प्रत्येक पटक विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृत लिनु पर्ने र समयमा काउन्टरपार्टको समेत व्यवस्था नहुने समस्या देखिएको छ । निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना अब बन्ने ऐनमा हरेक पल्ट रकम भुक्तानीको लागि मन्त्रालय धाउनु नपर्ने तथा स्वीकृत नै लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि ऐनले बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ । विदेशी ऋणमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा खर्च गर्नका लागि सरकारले हाल्नुपर्ने रकम (काउन्टरपार्टको व्यवस्था) को व्यवस्था समयमै गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रयोगमा आएका वन क्षेत्र अयन्त्र त्यतिनै जग्गामा विरुवा रोप्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्ता आयोजनाको हकमा सो प्रावधान नलाग्ने बनाइने भएको छ । हाल जति वन काटिएको छ, त्यति नै क्षेत्रफलमा अन्य ठाउँमा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको मुआब्जा निर्धारणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट गरिने छ । अब बन्ने ऐनले बजार मूल्यका आधारमा  आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने छ । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्दै आएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स् यसलाई ३९ दिनमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी छ । अहिले ६ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । साथै अब आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा पुरै आयोजनको एकैचोटि खरिद सम्झौता कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्री अभावका कारण आयोजना निर्माणमा पर्न गएको ढिला सुस्तीलाई मध्येनजर गर्दै निर्माण सामग्रीका लागि निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमै स्थान तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि आयोजना प्रमुख समेत परिवर्तन हुने नियमलाई तोड्नका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र सम्मान गरिने छ । अनुगमनका लागि केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको छ ।  जसले गर्दा आयोजनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सकिने छ ।

आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल

मतदान गर्दै : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल काठमाडौंस्थित विशालनगर मतदान केन्द्रमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै ।

कास्कीका चार गाउँपालिकामा मतगणना सुरु, मादीमा एमाले अगाडि

पोखरा  । कास्कीका चारवटै गाउँपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । मादी गाउँपालिकामा भने राति ४ बजेबाटै सुरु भएको र सो गाउँपालिकामा एमाले अगाडि भएको निर्वाचन अधिकृत गुरुदत्त ढकालले वताउनुभएको छ । अहिलेसम्म एक हजार १८८ मतगणना गरिएकामा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी नेकपा एमालेका बेदबहादुर गुरुङले ६५६, नेपाली काँग्रेसका देवीजङ्ग गुरुङले ४७३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की राधा सापकोटाले १७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सो गाउँपालिकाको वडा नं १ मा नेकपा (एमाले)ले वडाध्यक्षसहित दुई खुल्ला सदस्य, एक÷एक महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा विजयी हासिल गरेको छ । सो गाउँपालिकामा १३ हजार ५५९ मतदाता रहेकामा नौ हजार ८८० मत खसेको थियो । जिल्लाका रुपा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा अहिले सर्वदलीय बैठक सकेर मतगणना सुरु भएको छ । रासस

विदुर र तारकेश्वरमा एमाले तथा ककनी, शिवपुरी र तादीमा कांँग्रेसको अग्रता

त्रिशूली(नुवाकोट), १ जेठ । जिल्लामा नौ स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ भने अन्य स्थानमा तयारी भइरहेको छ । विदुर र बेलकोेटगढी नगरपालिका तथा ककनी, तारकेश्वर, तादी, शिवपुरी, लिखु, सूर्यगढी र मेघाङ गाउँपालिकामा मतगणना भइरहेको छ । अहिले विदुरको वडा नं १ को मतगणना भइरहँदा नेकपा(एमाले)बाट प्रमुृखका उम्मेदवार सञ्जु पण्डितले दुई सय , नेपाली काँग्रेसका धु्रव अधिकारीले एक सय ३६ र नेकपा(माअ‍ोवादी केन्द्र)का लीलानाथ न्यौपानेले २१ मत पाएका छन् । तादीमा अहिलेसम्म कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार नारायणप्रसाद पाण्डेले तीन सय ४८, एमालेका केपी लामिछानेले दुई सय ८५ र माओवादी केन्द्रका मानसिंह तामाङले एक सय ५४ मत पाएका छन्। ककनीमा अध्यक्षमा कांँग्रेसका दीपेश लामाले ५१, माओवादी केन्द्रका मानबहादुर लामाले ४० र एमालेका जितबहादुर बलामीले ३८ मत ल्याएका छन् । बिहान ४ बजेदेखि सुुरु भएको ककनी – १ को मतगणना जारी छ । तारकेश्वरमा एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश वस्तीले ३९, कांग्रेसका उम्मेदवार चोकराज शाक्यले २९ र माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र न्यौपानेले १७ मत पाएका छन् । यस्तै शिवपुरीमा कांग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार रामकृष्ण थापाले ७८ तथा एमालेका पदम उप्रेती र माओवादी केन्द्रका मीनबहादुर तामाङले ५६– ५६ मत पाएका छन् । पञ्चकन्यामा बिहान १० बजेदेखि मतगणना गरिने दलीय सहमति भएको छ । बेलकोटगढी – १ बाट मतगणना सुरु भएको छ । यस्तै सूर्यगढीको वडा नं १ बाट मतगणना आरम्भ भएको छ । यस्तै किस्पाङमा मतगणनाका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । दलीय सहमतिपछि केही समयमा नै मतगणना आरम्भ गरिने किस्पाङ गाउँपालिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै मेघाङमा पनि भर्खरै मतगणना सुुरु भएको छ । रासस

काठमाडौंमा बजार खोज्दै कर्णालीको खाद्यान्न, ५० रुपैंयाँ सस्तो बेच्दा पनि अर्ग्यानिक सिमी र फापरले बजार पाएन

काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ ? सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानले कर्णालीको अर्गानिक सिमी र तिते फापर बेच्ने गरेको छ । खाद्य संस्थानले बेच्ने खाद्यान्न बजार मुल्यभन्दा किलोमा पचास रुपैयाँ सस्तो छ । कर्णालीको कृषी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खाद्य संस्थानले वार्षिकरुपमा कर्णालीबाट अर्गानिक खाद्यान्न खरिद गरेर काठमाडौंमा बिक्री गरिरहेको छ । यसपालीपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीबाट एक करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न खरिद तयारी गरेको छ । संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाका अनुसार काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो एक सय ५० रुपैयाँमा सिमी र ९० रुपैयाँ प्रति किलोमा फापरको बिक्री भइरहेको छ । उनले भने, ‘ आजभोली बजारमा अर्गानिक खाद्यान्नका नाममा महंगोमा तरकारी बिक्री भइरहेका छन्। तर हामीले बेच्ने सिमी र फापर कर्णालीको शुद्ध अर्गानिक खाद्यान्न हो । सिमी बजार मूल्यभन्दा पचास रुपैयाँ सस्तो र फापर तीस रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ ।’ बजारको अभाव चालु आवमा संस्थानले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर ल्याएको आठ सय २० क्विन्टल सिमी र फापर पर्‍याप्त बजारीकरणको अभावमा धान गोदाममा थन्किएर बसेको छ । प्रचार प्रसारको अभाव र एक ठाँउबाट मात्र बिक्री भइरहेकाले कर्णालीको खाद्यान्न बिक्न नसकेको संस्थानका प्रमुख गोकुल धिताले बताए । पोहोर साल कर्णालीबाट आएको बठ सय २० क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री नभएको उद्दृत गर्दै धितालले भने, ‘धेरैलाई संस्थानले सस्तोमा अर्गानिक खाद्यान्न बेच्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यसमाथी यहाँ बजारको पनि त्यतिकै अभाव छ । सबैजना धानगोदाममा धाएर अर्गानिक खाद्यान्न किन्न आउदैनन् ।’ चालु आवमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न खरिद गरेको संस्थान आगामी आवमा कम खरिद गर्ने भएको छ । यसपाली करिब एक करोड रुपैयाँ मात्र खरिद गर्ने तयारी रहेको सापकोटाले जानकारि दिए । बजारीकरणको प्रयास सिमित बिक्री कक्षका कारण खाद्यान्न बेच्न नसकिरहेको संस्थानले उपत्यकामा बिक्री कक्ष विस्तार गर्ने भएको छ ।  सापकोटाका अनुसार उपत्यकाका ६ वटा स्थानमा बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी छ । उपत्यकामा संस्थानको दुईवटा स्थानमा मात्र डिपो छ –  नखु र थापाथली, जसमध्ये थापाथलीमा बिक्री कक्ष छ ।  उनले भने, ‘हाम्रो एकै ठाँउमा मात्र बिक्री कक्ष भएकाले खाद्यान्न बिक्रीमा कठिनाई भइरहेको छ । अब उपत्यकाको कलंकीऽ सातदोबाटो, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका ६ वटा स्थानहरुमा बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि सटर भाडामा लिँदै छौं ।’ घुम्ती सेवा लामो समयदेखि बन्द रहेको संस्थानको घर घरमा घुम्ती सेवा फेरि सञ्चालन मा आएको छ । जनशक्ती अभाव जस्ता विभिन्न कारणले  बन्द रहेको घुम्ती सेवा बैशाखदेखि सूचारु भएको संस्थानका प्रमुख धितालले बताए । गत वर्ष घरैमा ट्रकमा संस्थानले सस्तोमा खाद्यान्न बिक्री गर्न ल्याएपछि यो सेवाले निकै लोकप्रियता पाएको थियो । तर उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण बिचमा बन्द भएको धितालले बताए । उनले भने, ‘यो सेवा पुन सुचारु भएको करिब १०/१५ दिन भएको छ। ‘ तीनवटा गाडीका दरले खाद्यान्नको बिक्री भइरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा गाडीबाट दैनिक तीन लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ।

भोट नदिएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताको हत्या, झडपमा चार घाइते

धादिङ । दक्षिणी धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–९ जोगिमारास्थित पिपलभन्ज्याङमा आइतबार राति एमाले कार्यकर्ताको हत्या भएको छ । पिलभन्ज्याङमा रहेको बन्दै गरेको झ्यालढोका नहालिएको घरमा आइतबार राति ३० वर्षीय लक्ष्मण चेपाङलाई लठ्ठीले हानेर हत्या गरिएको र त्रिपालसँगै जस्तापाताले समेत छोपेर छाडिएको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान गरेपछि घरको काम गरेर बसेका चेपाङलाई हानिएको लठ्ठी सोही स्थानमा रगत लतपतिएको अवस्थामा भेटिएको छ । सोही घरसँगै रहेको रेशम चेपाङको पसल फोरेर सामान लुटिएको सोही गाउँका प्रदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । राति घटना भएपछि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेको तर प्रहरी घटनास्थलपुग्न ढिलाइ हुँदा गाउँवासीेले घटनास्थलको सुरक्षा गरेर राखेकोे र प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यायलले जानकारी दिएको छ । केही दिनदेखि लक्ष्मण चेपाङ र उनका भाइलाई भोट नहालेमा मार्ने धम्की आइरहेकाले सोही आधारमा हत्या भएको मृतकका भाइ लालबहादुर चेपाङले बताए । यसैगरी मतदान सकिएपछि नीलकण्ठ नगरपालिका–५ देयरालीमा काँग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार घाइते हुनेमा एमालेका ४२ वर्षीय राजेन्द्र थापामगर, २५ वर्षीय ललितबहादुर थापामगर र १९ वर्षीय गणेशबहादुर थापामगर र नेपाली काँग्रेसका २४ वर्षीय रामबहादुर थापामगर रहेका छन् । आइतबार मतदान सकिएपछि साँझ घर फर्किने क्रममा झडप भएको थियो । घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । रासस

अब जलाशययुक्त आयोजना कम्तिमा ५० वर्ष टिक्नुपर्ने

अब निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजना कम्तिमा पनि ५० वर्ष टिक्नु पर्ने नियम बनेको छ । कतिपय जलाशयहरू निर्माण भएको छोटो अवधिमा भत्किने तथा ढुंगा, माटो तथा लेदो भरिने भएकाले यस्तो हुन नदिन जलाशय निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी कार्यविधिमा जलाशय आयोजना निर्माण गर्न नयाँ व्यवस्था थपिएको हो । सरकार वा निजी क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रले अब जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा जलाशय (डेड स्टोरेज भोलुम) कम्तिमा ५० वर्ष हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने छ । सरकारको नियम विपरि अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न पाइने छैन । जलाशय आयोजनाहरू सयौं वर्ष टिकेपनि तर, ढुंगा माटो भने भरिने गरेको छ । अब बन्ने जलाशययुक्त आयोजनामा सेडिमेन्ट भरिनु भएन । मन्त्रालयका अनुसार अब निर्माण हुने जलाशय कम्तिमा ५० वर्ष टिक्नैपर्ने र ढुंगा, बालुवा तथा लेदो (सेडिमेन्ट) नभरिने गरी डिजाइन गरिएको हुनुपर्ने नियम बनाएका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रव्रक्ता दिनेश घिमिरेले भने ‘दिगो ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो नियम बनाइएको हो । यो नियम यहि वैशाख १४ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैले अब जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा जलाशय (डेड स्टोरेज भोलुम) कम्तिमा ५० वर्ष हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।