शाइन रेसुङ्गा र स्वाभलम्बनको ३४ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत, कसमस र साहाराको प्रमोटर सेयर साधारणमा परिणत
काठमाडौं । सोमबार ३४ लाख ११ हजार ६८२ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरण गरेको २३ लाख ४४ हजार ७३२ कित्ता सेयर सोमबार नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै स्वाभलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको १० लाख ६६ हजार ९५० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकको १ लाख १ हजार २४८ कित्ता प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । त्यस्तै साहारा विकास बैंकको १ लाख ३८ हजार ६९० कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गरिएको छ । त्यस्तै, गोर्खा फाइनान्सले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयोजनको लागि बैशाख २० गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस फाइनान्सले २ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ ।
कसरी हुन्छ वित्तीय अपराध ? नेपाल र भारतका बैकर्सहरु राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुट्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय अपराधहरु बढ्दै गएका छन् । साईबर फ्रड भयो, एटीमबाटै पैसा चोरी भयो तथा क्रेडिट तथा डेविट कार्ड असुरक्षीत भन्ने समाचार आईरहेको हुन्छन् । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा स्कीमिङ, भिजिङ, सिम कोल्नीङ, सिण्डिकेट तथा आइडेन्टी थेप्ट जस्ता बैंकिङ्ग अपराधीक शब्दहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ । वित्तीय अपराधका शैली, रुप, नाम, प्रकृति सबै फेरिएका छन् । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटले भारतको फिन्टेलेक्ट संस्थासंगको सहकार्यमा यही बैशाख १४ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई मध्ये नजर राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौँमा राष्ट्रियस्तरको बैकिङ अपराध सम्मेलनका आयोजना गर्दैछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य, वित्तीय अपराधहरु पत्ता लगाउने तरिका, अनुगमन, निदान तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कामहरुमा देखिएका चुनौतीहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिने छ । यस कार्यक्रममा के कस्तो रणनीतिक पहलहरु गरेमा वित्तीय अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने छ भन्ने बारे पनि छलफल हुने एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तिहरुको रुपमा भारतबाट एक्सिस बैंकका राजेन्द्र शाखलेच र डीसीबी बैंकका प्रविधि प्रविधि विभाग प्रमुख प्रशन्न लोहर लगायतका विज्ञहरु सहभागी हुने र उनीहरुले बैकिङ अपराध र नियन्त्रणको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्ने भएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, अपराध अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल, बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रविन क्षेत्री, मेघा बैंकका उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले प्रस्तुती गर्ने भएको छन् । यस सम्मेलनमा विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १५० भन्दा बढी उच्च पदस्थका बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ ।
विश्वज्योति मोबाइल मार्टमा बैशाखमहिना भरी, ४० प्रतिशत छुटसहित पुराना मोबाइल साट्ने सुविधा
काठमाडौं । नयाँ वर्षको उपलक्ष्य पारेर विश्व ज्योति मलमा सुरु भएको मोबाइल महोत्सव बैशाख महिना भरी सञ्चालन हुने भएको छ । मेलामा दर्जन बढी ब्राण्डका मोबाइल बिक्री बितरण गर्ने भईरहेको मोबाइल मार्टमा महोत्सव अवधिमा पुरानो मोबाइलसँग नयाँ मोबाइल साट्न सकिने आयोजकले बताएका छन् । विश्व ज्योति मोबाइल मार्टले गत चैत ३१ गतेदेखि मोबाइल महोत्सव सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेवाग्राहीको उपस्थिति बाक्लो बनेका कारण महोत्सवलाई बैशाख महिनाभरी सञ्चालन गर्न लागिएको मोबाइल मार्टका अध्यक्ष प्रकाशम जर्हजनले जानकारी दिए । साथै महोत्सव अवधिभर निःशु्ल्क मोबाइल सर्भिसिंग गर्ने व्यवस्था मिलाएको मार्टमा नयाँ मोबाइलको खरिदमा सातदेखि ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । मोबाइल मार्टमा जेडटीई, लाभा, जियोनी, लेनोभो, इनफोकस, ओप्पो, साओमी, कुल प्याड, सामसुंग, ओभिआई लगायत एक दर्जन बढी ब्राण्डका आधिकारिक बिक्री केन्द्रहरु रहेका छन् ।
१३ वर्षदेखि घाटामा रहेको युटिएललाई २ अर्बको सरकारी परियोजना
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘कानुनले बन्देज गरेको छैन’ भन्दै प्राधिकरणले युटिएललाई ४ नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको ठेक्का दिन लागेको हो । ‘कानुनले नाफामा रहेको कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिनुपर्छ भनेको छैन, हामीले कानुन हेर्ने हो, कानुन अनुसार नै युटिएललाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो । ‘ऐनले सेवा प्रदायकमध्ये न्युनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनु भनेको छ, युटिएलले न्युनतम कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको हो’, अर्यालले भने । १५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन् । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचार मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।
भवन भत्किएको दुई वर्षपछि भग्नावशेष हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, नयाँ भवनको डिजाइन र अनुमानित लागत समेत बनेन
काठमाडौं । भूकम्पले भत्किाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य बैकिङ कार्यालय र टंसार विभाग पुनर्निर्माणबारे दुई वर्षवित्दा पनि अन्यौल देखिएको छ । भूकम्पले भन्तिएको भवनका भग्नावशेष हटाउने काम समेत भएको छैन भने पुनर्निर्माणको लागत अनुमान समेत गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय २०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार स्थित मूल भवन, थापाथली कार्यालयको मूल भवन र टंसार विभागको मूल भवन गरी तीन वटा भवन भत्काएको थियो । राष्ट्र बैंक जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न निकायले पुर्ननिर्माणको काम दुई वर्ष वित्दा पनि नथाल्नुलाई गम्भिर रुपमा हेरिएको छ । अहिलसम्म भवनको भग्नावशेष समेत पन्छाउने काम भएको छैन । पुराना राणाकालिन उक्त भवनहरू भत्काउन ठेक्का दिइएको र भग्नावशेष हटाउने काम आगामी यही बैशाख अन्त्यसम्ममा शुरु हुने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । भवन पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सम्झौता भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले फाष्ट ट्याकमार्फत भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भवन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सो जिम्मा सुम्पिएको छ । सहरी विकासले राष्ट्र बैंकको दुई स्थानको भवन निर्माणको लागि टेन्डरको तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण, सहरी विकास हुँदै भवन निर्माण कार्य अघि बढे पनि भवन निर्माणको खर्च भने राष्ट्र बैंक आफैले गर्नेछ । नयाँ भवन निर्माणको नक्सा तथा डिजाइन निर्माण कार्य भइरहेको पण्डितले बताए । नयाँ बन्ने भवनको बाहिरी संरचना पुरानै मोडेलमा भन्ने छ भने भित्री भाग आधुनिक बन्ने छन् । भवन निर्माणको डिजाइन कार्य भइरहेकोले अहिले नै यति लाग्छ भनेर भन्न नसकिने पण्डितले बताए । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्न (पीडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निमाण तथा नवनिर्माणका लागि रू.६ खर्ब ६६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको छ । पीडीएन प्रतिवेदन अनुसार वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण ४५ हजार ३ सय ७७ सार्वजनिक भवनहरूमा क्षति पुगेको छ ।
नेताकै दबाबमा बने ५० प्रतिशत एयरपोर्ट, नयाँ थप्ने कार्यक्रम बन्द गरियो
काठमाडौ। सरकारले यो वर्षको बजेटले विमानस्थल निर्माण भएकै र पुरानालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दबाबामा बिमानस्थलमा बजेट नपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले पनि नयाँ बिमानस्थललाई बजेट दिने विषय प्राथमितकता नराखेको जानरकारी दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई शीर्षक तोकेर एकमुष्ट बजेट खर्च गर्न दिँदै छ । बाँकी नयाँ विमानस्थलको काम प्रक्रियामा अगाडि बढेका र संभाव्यता अध्ययन भएर काम नै सुरु भएका बाहेक यो वर्ष कुने पनि नयाँ विमानस्थलले पैसा नपाउने उल्लेख छ । मन्त्रालले ‘नयाँ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ समेत तयार पारेको छ । तीन २ महिना अगाडि मात्रै तयार भएको यो मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । यसर्थ अब यो मापदण्ड अनुसार विमानस्थल बनाउनुपर्ने भएकोले पनि अब राजनीतिक दबाबका आधारमा नयाँ विमानस्थल आयोजना अगाडि नबढ्ने उल्लेख छ । मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि विमानस्थलले प्राथमिकता पाउने छैनने । यो मापदण्डको आधार नै आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल बनाउने भन्ने उल्लेख छ । यस अघि आवश्यकता भएपनि पनि नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी एजेन्डा बनाउन र आफ्ना क्षेका कार्यकर्ता आकर्षित गर्न पनि विमानस्थल विमानस्थलको योजना अगाडि सार्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारका लागि विमानस्थल घोषणा गर्ने र आयोजना अगाडि बढाउन दबाब दिँदा लगानी खेर गइरहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेकोले नै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको उल्लेख छ । मापदण्डको आवश्यकता किन ? मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विमानस्थल सेफ्टी, सेक्युरिटी र दीर्घकालीन सञ्चालनका दृष्टिबाट उपयुक्त रहे–नरहेको एकिन गरेपछि मात्र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । कतिपय विमानस्थल बन्ने, तर नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्दा अहिले पनि धेरेवटा विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएका छन् । यो समस्या हटाउन प्रस्तावित विमानस्थलको निर्माण योजना, तर्जुमा, स्पष्ट लगानी व्यवस्था, यकिन निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा आफ्नो पहुँचका आधारमा विमानस्थल घोषणा गर्ने र त्यसपछि मात्र प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली अध्ययनमा खटाउने परिपाटी छ । मापदण्ड लागू भएसँगै अब प्रस्तावित विमानस्थल आवश्यकताको पुष्टि नभए आयोजना अगाडि बढ्नेछैन । यसका लागि स्थानीय निकायबाट सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय क्षेत्रबाट वन या उपभोक्ता समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति, स्थानीयबाट निःशुल्क जग्गा उलब्धताको प्रतिबद्धता र स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र–जनप्रतिनिधिको सिफारिसविना आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ । ५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दबाबबाटै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिले सञ्चालन, निर्माणाधीन र प्रस्तावित विमानस्थलमध्ये ५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको दबाबाट बन्ने गरेको छ । धेरैजसो विमानस्थल पर्यटनमन्त्रीले अफ्नो प्रभाव र दबाबमा बजेटमा राख्ने र प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिने गरेका छन् । जसका कारण धेरैजसो विमानस्थल दीर्घकालीन सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन । अहिले पनि नेपालमा ५७ वटा विमानस्थल रहेको छ । त्यसपध्ये दुई दर्जन मात्रै विमानस्थल नियमित उडान गर्नयोग्य छन बाँकी विमानस्थल सिजनल, कच्चि धावनमार्ग भएको र उडान गर्ने अयोग्य अवस्थका छन् । बर्षोदेखि बन्द डेढ दर्जन विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा एक अन्तर्राष्ट्रियसहित ५७ विमानस्थल बनिसकेका छन् । ६ वटा विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा विमानस्थल मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि धेरैजसो विमानस्थलमा नियमित उडान हुँदैन । सञ्चालनको दीर्घकालीन सम्भावनाबारे अध्ययनविना निर्माण गरिएका विमानस्थल बन्द हुँदै गएका छन् । विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिनुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निम्न मापदण्डमा आधारित भई अनिवार्य सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनपछि प्राधिकरणले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्माणको स्वीकृति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको मापदण्डले तोकेको व्यवस्था विमानस्थल क्षेत्रबाट सडक यातायात पुग्ने ठाउँको दूरी कम्तीमा ५ घन्टा हुनुपर्छ । जिल्ला सदरमुकामनजिकको सहरी क्षेत्रसम्मको दूरी कम्तीमा २० किलोमिटर हुनुपर्छ । उक्त क्षेत्रमा सडक यातायात पुग्न सक्ने–नसक्ने, सडक र्पुयाउने योजना रहे–नरहेको हेरिनुपर्छ । पर्यटकीय सम्भावना (विद्यमान र सम्भावित), मौसमको अवस्था र उडानमा पर्न सक्ने असर, नजिकको विमानस्थलको दूरी तथा यात्रु तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणले विमानस्थल आउन योग्यसहितको व्यवस्था छ । यसका साथै स्थानिय तहबाटै प्रस्ताव आनुपर्ने, संम्भाव्यता अध्ययन पछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय पुग्नुपर्नेसहितको सर्त पनि रहेको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको पाँच लाख ३८ हजार कित्ता सेयर दोस्रो पटक लिलामीमा
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सले पुन ५ लाख ३८ हजार ७७४ कित्ता प्रमोटर सेयर लिलामीमा राखेको छ । हकप्रद सेयरका लागि आवेदन नपरेपछि मञ्जुश्री फाइनान्सले १० लाख ९० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको थियो । कम्पनीले ९ लाख ३५ हजार ०७४ कित्ता संस्थापक र ६५ हजार ०१६ कित्ता सर्वसाधारण सेयर लिलामीमा राखेको थियो । त्यसमा सर्वसाधारणतर्फको सबै सेयर बिक्री भएको छ भने संस्थापक तर्फ ३ लाख ९६ हजार ३०० कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेको छ ।
कैलाश विकास बैंकको ७३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिकेन, छिट्टै टेण्डर आह्वान गरिने
काठमाडाैं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले निष्काशन गरेको हकप्रद सेयर मध्ये ७३ हजार ५५४ कित्ता सेयर बिक्री भएन । बैंकले ३१ लाख ६० हजार ६७२ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको थियो । तर ३० लाख ८७ हजार १८१ कित्ता सेयरको लागि मात्र आवेदन परेको बैंकले जनाएको छ । यो बैंकले पाँच सेयर बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको गरेको थियो । रितपूर्वक आवेदन गर्ने सबैलाई हकप्रद सेयर वितरण गरिएको र आवेदन नपरेको सेयर बढाबाढ मूल्यमा बोलकबोलमा बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ ।
