म्यादी प्रहरीलाई ७३,६०० रूपैयाँ तलब सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, साढे तीन लाखको बीमा
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्यादी प्रहरीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । सरकारले म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको पारिश्रमिक ५१ हजार रुपैयाँ पाउने गरी तलव निर्धारण गरेको हो । सरकारले निर्वाचनका लागि खटिने म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधा निर्धारण गरेको प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन अविधभर शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । आवश्यक तालिम दिएर गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीलाई सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटाउने छ । यसका साथै निर्वाचनमा खटिँदा म्यादी प्रहरीले सात दिन थप विशेष भत्ता पनि पाउने छन् । एक सातामा उनीहरुले प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँका दरले ७ दिनको १७ सय ५० रुपैयाँ थप भत्ता पाउनेछन् । त्यसरी नै निर्वाचन अवधिभर प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँको दरले सरकारले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै म्यादी प्रहरीले पोशाक भत्ताको रुपमा थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँनेछन् । अघिल्लो चुनावमा पोशाक नपाएको भन्दै म्यादी प्रहरीले गुनासो गरेपछि पोशाक बराबर सो रकम दिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनका बेला खटिने म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले दुर्घटना र स्वास्थ्य गरी तीन लाख ५० हजारको बीमाको व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त अवधिमा कुनै दुर्घटना भएमा सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि निर्वाचन अवधिभर ५५ दिनका लागि प्रति म्यादी प्रहरी २ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, उनीहरुका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गरिने निर्णय पनि भएको छ ।
निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार, निगमलाइ २५ अर्ब ऋण दिन पनि सरकार तयार
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुईवटा वाइडबडी एयर बस खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमानत बस्ने भएको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमान बसिदिने निर्णय गरेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। निगमले वाइडबडी खरिका लागि कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिने तयारी गरेको छ। निगमले लिने २५ अर्ब ऋणमा सरकार जमानत बस्न लागेको हो। निगमले वाइडबडी खरिदका लागि अमेरिकन एएआर कर्पोरेसन कम्पनीसँग खरिद सम्झौता समेत गरिसकेको छ। सम्झौतामा कम्पनीले सन् २०१८ को मे महिनाभित्रै वायु सेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। निगमले जहाज खरिदका लागि कोषसँग ऋण मागेपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयमात्रै जमानत बस्दा ऋण दिन नसकिने भन्दै सरकार नै जमानत बस्नु पर्ने जवाफ दिएको थियो। निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न जर्मनको लुफ्थ्रान्सा एयरलाइन्स कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको छ। देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ थालिएको प्रक्रियामा लुफ्थ्रान्सा कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साझेदार भित्याउन विश्वका चर्चित एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई दूतावासमार्फत फागुनको अन्तिम साता पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले अप्रिल १७ सम्म साझेदार बन्न चाहने वा नचाहने गरी आशय पत्र पठाउन आग्रह गरेको भएपनि जर्मनको लुफ्थ्रान्साले मात्रै रणनीतिक साझेदार बन्न चाहेको आशयको पत्र पठाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले जर्मनको लुफ्फ्रान्सा, फ्रान्सको एयर फ्रान्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतका एयरलाइन्स कम्पनीलाई दूतावासमार्फत पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले १० वर्षसम्म एक पटक निर्णय भएको अवस्थामा साझेदारी निरन्तर रहने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटको निर्णय पनि आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा पहिले साझेदार बन्न चाहनेको प्रस्ताव उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा जान्छ। अर्थले त्यसबारे स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। लामिछानेका अनुसार यस्तो रणनीतिक साझेदारी नेपालले पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।
राजधानीमा फेरि रात्रीबस चल्ने, दुई महिनाभित्रै सञ्चालको तयारीमा महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई महिनाभित्र फेरि रात्री बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । तीन बषैदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको रात्रीबस पुन सञ्चालन गर्न महानगरले गृहकार्य गरेको छ । तत्कालिन उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०६९ भदौ १ गते तामझामसहित रत्नपार्कमा रात्रिबस उद्घाटन गरेका थिए । २०७० जेठबाट रात्रिबस काठमाडौंमा देखिएनन् । रात्री वस सञ्चालका लागि मन्त्रालयले ३० र महानगरले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । रात्रीबस संचालनमा पहल गर्ने महानरका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारी अहिले मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यसपछि चार जना कार्यकारी प्रमुख फेरिदा पनि कसैको ध्यान पुगेन । अहिले फेरि संचालनको तयारी र प्रक्रिया अगाडि बढेको महानगरको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बजेटमा विनियोजनमा उपयुक्त विकल्प खोजिदैँ, स्थानीय नियकामा बजेट दिने मोडालिटी अन्योलमै
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ । तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्यो, स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्यो भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरकफरक राय प्रकट भएका थिए । बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छु, आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् । यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजनारकार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
अमेरिकाद्वारा थप ११ वस्तुमा भन्सार छुट, विशेष व्यापार ग्राह्यताले ७७ वस्तुमा भन्सार छुट
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालका थप ११ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने भएको छ । विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेसल ट्रेड प्रेफरेन्स)अनुसार अमेरिकाले थप वस्तुमा भन्सार छुट दिने भएको हो । अब नेपालले अमेरिकामा शून्य भन्सारदरमा ७७ वस्तु निर्यात गर्न पाउनेछ । नेपाल अमेरिका व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता (टिफा) काउन्सिलको बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो बैठकमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालका थप ११ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने जानकारी दिएका हुन् । नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ को अप्रिलमा टिफा भएको थियो । अमेरिकाले भूकम्पपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने भन्दै अघिल्लो वर्ष विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेसल ट्रेड प्रेफरेन्स)दिने कानुन ल्याएर ६६ वस्तुमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । भन्सार छुटको सो सूचीमा थप ११ वस्तु थपिने बैठकमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिले जनाएका हुन् । यससँगै नेपालले ७७ वस्तुमा भन्सार छुट पाउने भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजूले बताए । यो सुविधाको उपयोग गर्दै तयारी पोसाक, गलैँचा, पस्मिना र हस्तकलाका उत्पादनको निर्यात उच्चदरमा बढाउन सक्ने उनले बताए । यसअघि अमेरिकामा नेपाली वस्तुको निर्यातमा हाल १७ देखि ३३ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्दै आएको थियो । अब भन्सार छुटसँगै अमेरिकामा नेपालको निर्यात उच्चदरमा बढ्ने सम्भावना छ । उत्पादन र गुणस्तरमा सघाउन नेपालको आग्रह बैठकमा नेपालले शून्य भन्सार सुविधा पाएका वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धिका लागि अमेरिकी लगानी तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै, नेपालका अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुलाई पनि आगामी दिनमा सहुलियत पूर्ण बजार सुविधा उपलब्ध गराई नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, श्रम, वित्तीय सेवा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, मानव तथा वनस्पति स्वास्थ्य संरक्षण, खाद्य सुरक्षा तथा वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरणका क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै ती क्षेत्रमा नेपालको थप क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरिएको सैँजूले बताए । प्राविधिक सहयोग गर्न अमेरिका तयार अमेरिकाले नेपालको व्यापार सहजीकरण तथा उत्पादन वृद्धिमा प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । बैठकमा अमेरिकी पक्षले नेपालले हालका दिनमा वित्तीय र औद्योगिक क्षेत्रको सबलीकरण, लगानी प्रवद्र्धन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा चालेका सुधारात्मक कार्यको प्रशंसा गर्दै ती क्षेत्रमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अमेरिका सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । को–को थिए बैठकमा बैठकमा नेपालको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट सहायक व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिनस्कोटले नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा अमेरिकी राजदूत अलाइना बी.टेपलेट्जको समेत सहभागिता थियो । बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गर्दै दुई देशबीच व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने बताइएको छ । यसका लागि दुई पक्षबीच संवाद र सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप घनीभूत बनाइने भएको छ । नेपालबाट अमेरिका निर्यातको अवस्था नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुकमा भारतपछि दोस्रोमा अमेरिका रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट अमेरिकामा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा ३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
५५ घरलाई एउटै शौचालय, समस्या भूकम्प पीडितलाई नै
काठमाडौं । गत बर्षको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, तल्लो माझीगाउँका श्रीमान माझीको घर भत्कियो । घरविहीन भएपछि उनी बारीको कान्ला, बोराले बारेको छाप्रो हुँदै अहिले टिनको टहरमा बस्छन् । यो सिंगो सिन्धुपाल्चोकको कथा व्यथा हो । माझीगाउँलाई टाउको लुकाउने छत र दुई छाक जुटाउन जति गाह्रो छ, त्यो भन्दा बढी गाह्रो छ दिसापिसाब व्यवस्थापन । भूकम्पले घरसँगै शौचालय पनि भत्किएपछि माझीगाउँले खुल्ला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य भए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको ब्राण्ड एम्बेस्डर धुर्मुस–सुन्तली, कम्पनीको ब्राण्ड ईमेज राम्राे हुने विश्वास
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले सामाजिक कार्यका अभियान्ता धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनका संस्थापक सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे कट्टेल (सुन्तली) लाई कम्पनीको ब्राण्ड एम्वेस्डर बनाएको छ । उनीहरुसंगको सहकार्यले कम्पनीको ब्राण्ड ईमेज तथा बीमा प्रति सर्वसाधारणमा जागरुक गराउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
सनराइज बैक र आईडीबीआई बैंकबीच रेमिट्यान्स सेवामा सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । सन्राइज बैंकले रेमिट्यान्स सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा भारतको आईडीबीआई बैंकसंग रेमिट्यान्स सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यसबाट भारतमा बस्दै आएका नेपालीहरुले आईडीबीआइ बैंकको कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा सन्राइज बैंकको खातामा सजिलै पैसा पठाउन सक्ने भएका छन् । आईडीबीआई बैंकको भारतमा १८०० भन्दा बढी शाखाको संजाल छ । सन्राइज बैंक लिमिटेड र आईडीबीआई बंैकबीच रेमिटेन्स सम्झौता आईडीबीआई बैंकको प्रधान कार्यालय मुम्बईमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामा सन् राइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड र आईडीबीआई बैंकका नायव प्रबन्ध निर्देशक के. पी. नायर तथा कार्यकारी निर्देशक मैथीली बालसुब्रमन्यमको उपस्थितिमा सन् राइज बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र आईडीबीआई बैंकका तर्फबाट बैंकका मुख्य महाप्रबन्धक एन. कृष्णनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासंगैै भारतको जुनसुकै ठाँउबाट पठाएको पैसा सेवाग्राहिहरुले सन्राइज बैंकको ६८ वटा शाखा र ३ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट प्राप्त गर्न सक्ने सनराईज बैंकले जनाएको छ ।
