आयोन एक्सचेन्जको आधिकारिक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल, पानी शुद्धिकरणका सामाग्री तथा प्रविधिमा सघाउने
काठमाडौं, ९ मंसिर। आयोन एक्सचेन्जको आधिकारिक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल चयन भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोन एक्सचेन्ज भारतका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश सदाशिवन र केम्ट्रोनिक्स नेपालका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विवेक शर्माले आधिकारिक डिलरसिपको संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालका लागि नयाँ आधिकारीक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल बनेको घोषणा गरे । यो संझौतापछि केम्ट्रोनिक्स नेपालले उपत्यका बाहिर आयोन एक्सचेन्चका उत्पादन, प्रबिधी र केयरको कारोबार सुरु गर्न पाउने छ । आयोन एक्सचेन्जको आधिकारीक केयर सेन्टर तथा डिलरसीप पाएपछि खुशी ब्यक्त गर्दै केम्ट्रोनिक्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले ५२ बर्षे इतिहास बोकेको आयोन इण्डिया भारतमा पानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी रहेको र यसको फाइदा समग्र नेपाली औधोगिक क्षेत्रले पाउने बताए । उनले कुनैपनि उधोगमा पानीको समस्या परे २४ घण्टाभित्रै सो को समाधान गर्न केम्ट्रोनिक्स नेपाल तयार रहेको पनि बताए । कार्यक्रममा जल व्यवस्थापन आजको औद्योगीक तथा संस्थागत विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको आयोन एक्सचेन्जका कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश सदासिवनले बताए । उनले जल सुरक्षा, प्रबिधीको प्रयोग, उपयोगहिन पानीको सदुपयोग तथा बहुउपयोग लगायतका बिषयमा आयोनले नयाँ प्रबिधी भित्र्याएको पनि जानकारी दिए । ‘आयोन एक्सचेन्ज विश्वका अधिकांश मुलुकमा सेवा विस्तार गर्न सफल भैसकेको कम्पनी हो’ उनले भने ‘ यसको सर्भिस डिभिजनलाई एसियामा पानी व्यवस्थापनका लागि सबै भन्दा ठुलो उद्योग मानिन्छ । पानीको संरक्षण र अधिकतम उपयोगका लागि सहभागितामा आधारित बिधि आवश्यक रहेको तथा औद्योगिक तथा संस्थागत र मानिसका समुदायहरु, नगरपालिका तथा पानी प्रसोधन कम्पनीहरुले त्यस्तो बिधी प्रयोग गर्न सकिने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
तरकारीवाली कुसुमलाई स्नातकोत्तर तहसम्मको छात्रवृत्ति, मेघा कलेजले दियो यो अवसर
काठमाडौं ९, मंसिर तरकारीवालीको रुपमा चिनिएकी गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठलाई स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भई हाल विश्वभर चिनिएकी कुसमलाई हाल उनी अध्ययनरत चितवनको रत्ननगरस्थित क्वेस्ट मोडलसँगको सहकार्यमा नेपाली चलचित्र निर्माता कम्पनी पपुलर मल्टी मिडियाले कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । सो कलेजमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको घोषणा गरिएको हो । यस्तै, उनलाई काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल मेघा कलेजको सहकार्यमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । छात्रवृत्ति पाएपछि कुसुम श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेकी छन् । ‘यो सहयोग मेरो लागि अतुलनीय छ । उहाँहरुको चाहना जस्तै मैले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न निरन्तर मेहनत गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ’अहिले मेरो प्रमुख प्राथमिकता भनेको अध्ययन नै हो ।’ केही समयअघि कुसुमले तरकारी बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा खिचिएका दुई तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा संसारभर भाइरल बनेका थिए । उनका फोटोमा ‘तरकारीवाली’ ट्याग लगाउँदै विश्वभरका करोडौँ मानिसले सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट।
सांसदकै कारण रोकियो १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ, योजना छनोट गरेर नबुझाउँदा निकासा रोकियो
काठमाडौं ९, मंसिर । समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयावधिमा कार्यक्रम छनौट नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा रोकिएको छ । दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सांसदहरुले कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनौट गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा योजना छनौट नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको हो । समानुपातिक सांसदले योजना चयन गरी पेस नगर्दा निर्वाचित सांसद कोषको बजेट समेत रोकिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७१ नियम ५९२० र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०५८ को नियम ३/३० मा सांसदहरुले कात्तिक मसान्तमै योजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले यो नियमलाई अवज्ञा गर्दा पहिलो चौमासिकमै यस शीर्षक अन्तर्गत जिल्ला जाने पुँजीगत बजेट रोकिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी यसैसाता सो कार्यक्रमको अख्तियारी जिविसहरुमा पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेटको अख्तियारी गएपनि समानुपातिक सांसदले योजना छनौट गरेर जिविसमा बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सांसदले जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गरी योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।’ कारोबार दैनिकबाट ।
१६ महिनामा ३ सय विदेशीलाई देश निकाला, नेपालमा विभिन्न अपराध गर्दै विदेशी नागरिक
काठमाडौं ९, मंसिर । गृह मन्त्रालयले १६ महिनाको अवधिमा ३ सय विदेशी नागरिकलाई नेपाल फिर्ता हुन नपाउने गरी देश निकाला गरेको छ । लागूऔषध कारोबार, जाली नोट तस्करी, चोरी, डकैत, मानव ओसारपसार, अवैध कल बाइपास, सुन तस्करीलगायतका सामाजिक आर्थिक तथा संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरु नेपालबाट निकालिएका हुन् । एटीएमबाट पैसा चोरी गर्ने विदेशी नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउन देखि १६ महिनाको अवधिमा ती विदेशीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाएको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार आव ०७१र७२ को अवधिमा ५१ मुलुकका ३ सय २६ विदेशी देश निकालमा परेका थिए । प्रहरीसँगको समन्वयमा अनधिकृत रुपमा बसेका विदेशी नागरिकको खोजीका लागि निगरानी बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
३९ लाख सरकारी पैसा जुवामा हारेर गाविससचिव बेपत्ता, थप ३९ लाख पनि हिनामिनाको आरोप
काठमाडौं ९, मंसिर । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन्– एक, दुई लाख वा दश लाख ? होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा। डोटीका पोखरी र जिजोडामाडौं गाविसका सचिव ईश्वरबहादुर सिंहले दुवै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जुवा खेलेका छन्। सिंहले प्रथम चौमासिकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित र बालबालिकाको भत्ता लिएका थिए। उनले दसैँअघि नै बैंक खाताबाट भत्ता लिएका थिए। त्यसपछि सम्पर्कमा नरहेको जिल्ला विकास समिति डोटीले जनाएको छ। डोटीका पोखरी र जिजोडामाडौं गाविसका सचिव ईश्वरबहादुर सिंह गाविससचिव सिंहले तिहारअघि सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि डोटीको पोखरी गाविसको २४ लाख ९४ हजार चार सय र जिजौडामाडौंको १४ लाख ६ हजार गरी ३९ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए। तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन जुवामा अधिकांश रकम हारेपछि उनी बेपत्ता भएको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमले बताए। प्रत्येक महिनाको ४ गते जिविसमा गाविससचिवहरूको बैठक बस्ने गर्छ। उनी पछिल्ला दुवै बैठकमा अनुपस्थित भएको एलडिओ कृष्ण गौतमले बताए। जिविसले गाविसको खातामा दसैँअघि नै हालिदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सचिव सिंहले बाँडेका थिएनन्। तर, स्थानीयले समयमा नै गुनासो नगरेकाले अनियमितताको छानबिन ढिलाइ भएको गौतमले बताए। सिंह भने दसैँदेखि नै जिविसको सम्पर्कमा नरहेको गौतमको भनाइ छ। ‘प्रत्येक महिना हुने बैठकमा लगातार दुईपटक अनुपस्थित भएपछि खोजी ग¥यौँ,’ एलडिओ गौतमले भने, ‘उनी सुरुमा सम्पर्कमा थिए, पछि बेपत्ता भए।’ तर पछिल्लो समय जिविसको सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख राम विष्टसँग सम्पर्कमा आएका सिंहले केही दिनमै रकम लिएर आउने बताएको गौतमको भनाइ छ। सचिव ईश्वरबहादुर सिंह धनगढी जुगेडीका स्थानीय हुन्। सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकबाट झिकेर उनी दसैँअघि नै घर गएका थिए। उनका छिमेकीका अनुसार घरनजिकै उनले जुवा खेलेका थिए। भत्ताको अधिकांश रकम जुवामा हारेपछि उनी जिविसको सम्पर्कमा छैनन्। स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमले सचिव ईश्वरबहादुर सिंह सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गर्न जिल्ला प्रशासनमा पत्र पठाएको बताए। अब जिल्ला प्रशासनले नै कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। गौतमले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक गाविसको बैंक खाताबाट कति रकम झिके भन्नबारे पनि छानबिन भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘दसैँमै बाँडिनुपर्ने भत्ता बाँडिएन, कार्यालय पनि नआएपछि खोजी गर्दा पटक–पटक आउँदै छु भनेर ढाँटे, पछि सम्पर्कमै आएनन्,’ गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग स्टेटमेन्ट मागेका छौँ, कति झिकियो भन्ने बैंक स्टेटमेन्ट आएपछि थाहा हुन्छ।’ गत साउनदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहले दुवै गाविसको बैंक खाताबाट थप २९ लाखसमेत झिकेको स्रोतको दाबी छ। पोखरी गाविसको सडक निर्माण, मोटरसाइकल खरिद र ल्यापटप खरिदको रुपैयाँ झिकिएको हो। तर, सो रकम सदुपयोग गरे वा नगरेको विषयमा अध्ययन भइरहेको जिविस स्रोतको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतले गर्यो महाकाली कब्जाको प्रस्ताव,स्वीकार गरे महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतमा
काठमाडौं ९, मंसिर । भारतले महाकाली नदीको लगभग सम्पूर्ण पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्ताव गरेको छ । भारतको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरे महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले प्राप्त गर्नेछ । बहुचर्चित महाकाली सन्धिमा ‘नदी साझा र पानी आधा–आधा’ भनिए पनि भारतले डीपीआरको मस्यौदामा ‘तल्लो शारदामा पहिलेदेखि नै पानी उपयोग गरिरहेकाले त्यो कटाएर मात्र नेपालले पानी पाउने’ उल्लेख गरेको छ । भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले ६ महिनाअघि तयार पारेको उक्त मस्यौदा डीपीआरको अध्ययन गरी निक्र्यौलमा पुग्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले दुवै देशलाई उपलब्ध गराएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव एवं जलस्रोतका ज्ञाताहरू श्रीरञ्जन लाकौल, सोमनाथ पौडेल, पूर्वजलस्रोत सहसचिवहरू लेखमानसिंह भण्डारी, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र हरि पण्डितलाई मस्यौदा अध्ययन गर्न दिएको थियो । पूर्वसचिव लाकौलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूहले हालै ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भारतले महाकाली सन्धिविपरीत पानीको बाँडफाँटमा किचलो गरेको उल्लेख छ । भारतले तल्लो शारदा नहरमा पहिलेदेखि पानी उपयोग हुँदै आएको र तल्लो शारदाको हकमा उपभोग्य उपयोग ९कन्जमन्टिभ युज० भएकाले बाँडफाँटमा तल्लो शारदा नहरको पानी कटाएरमात्र बाँडफाँट गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको समूहका सदस्य एवं सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवकुमार शर्माले बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमै पनि महाकाली सन्धिले परिभाषित गरेका सिद्धान्तको परिधिभित्र नपरेको हुँदा सन्धिको सिद्धान्तभित्रैबाट डीपीआर आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘महाकाली सन्धिको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी डीपीआर मस्यौदा आएको देखिन्छ ।’ नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनापछि टनकपुर ब्यारेजमा नियन्त्रणमा आउने कुल सात सय २६ क्युसेक पानीमध्ये नेपालले तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउनुपर्छ । सन्धिमा उल्लेख भएको ‘पानी आधा–आधा’ को सिद्धान्तअनुसार भारतले पनि तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउँछ । तर उसले तीन सय २६ क्युसेक पानी लैजाने क्षमता भएको नहरबाट हाल दुई सय ४८ क्युसेक पानी लिइरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्युसेक दिइरहेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
जर्मनीमा विमान चालक हडताल, नौ सय उडान रद्द, १ लाख १५ हजार यात्रु मारमा
जर्मनी, ८ मंसिर । जर्मन ध्वजा वाहक लुफ्थान्साले विमान चालकको हडतालका कारण बिहीबारका लागि तय भएका ९१२ वटा उडान रद्द गरेको बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । बिहीबारका लागि तय भएका यी विमान उडान प्रभावित हुँदा करिब एक लाख १५ हजार हवाई यात्रु प्रभावित बन्ने लुफ्थान्साले जनाएको छ । लुफ्थान्सा विमान कम्पनीमा कार्यरत विमान चालकले आफ्ना पारिश्रमिक र काम गर्ने समयबारे विभिन्न सर्त राख्दै बुधबारका लागि हडतालको आयोजना गरिए पनि आफ्ना माग विमान कम्पनीले सम्बोधन नगरेको भन्दै थप एक दिन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । बुधबारको हडतालबाट एक लाख हवाई यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नबाट वञ्चित भएका थिए । एएफपी
सरकारी जागिरले डाक्टरलाई छोएन, मेडिकल जनरलिस्ट पदमा आवेदनै परेन, अरुमा पनि न्यून
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको १२ विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत कात्तिक १८ गते १२ विधामा १५० जना नौ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो तर २५ जना मेडिकल जनरलिस्ट मागिएकामा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले जानकारी दिए । अन्य विधामा पनि निकै कम निवेदन परेको छ । गत शुक्रबार अन्तिम समयसम्म १५० चिकित्सकको मागमा जम्मा १३१ चिकित्सकले मात्र दरखास्त दिएका छन् । उनीहरुको मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरिसकेको छ । उपसचिव खनालले मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि निवेदन नपर्नाका कारण यो विधाका विशेषज्ञ अत्यन्त कम हुने र भएका पनि निजीस्तरमा दुर्गमतिर रु दुई लाखसम्मको तलबमा काम पाउने हुनाले मन्त्रालयमा निवेदन नपरेको हुनसक्ने बताए । मेडिकल जनरलिस्टले खासगरी सुत्केरी शल्यक्रिया गर्नेलगायतका अन्य उपचार पनि गर्ने हुनाले माग बढेको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ । माग गरिएअनुसार मेडिकल जनरलिस्ट २५ पदमा शून्य, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलजिस्ट २२ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट डर्माटोलजिस्ट सात पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन १२ पदमा नौ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलजिस्ट २० पदमा १५, कन्सल्टेन्ट प्याथोलजिष्ट आठ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन आठ पदमा आठ, कन्सल्टेन्ट अब्स एन्ड गाइनो १७ पदमा १९, कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पाँच पदमा १२, कन्सल्टेन्ट सर्जन १० पदमा १३, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन आठ पदमा १३ र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन १६ पदमा २७ जनाको दरखास्त परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आठौँ तहको पदका लागि भने ७९ माग भएकामा आज अन्तिम दिनसम्ममा ३७७ भन्दा बढी दरखास्त परेको छ । रासस
