तार्केश्वर नगरपालिका-११ का अध्यक्ष बस्नेतसहित ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको तार्केश्वर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कविराज बस्नेतसहित ११ जना पक्राउ परेका छन् । शहरी विकास प्राधिकरणद्वारा खोलाको करिडोर विस्तारको क्रममा उत्पन्न विवादका कारण उनीहरू पक्राउमा परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी कुलदीप चन्दका अनुसार, एक झडप घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । घटना काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तार्केश्वर नगरपालिका–११ को सिमानामा पर्छ । शहरी विकास प्राधिकरणले खोला करिडोरको बाटो विस्तारका लागि टेन्डरमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । तर, सिमाना विवाद कायमै रहेको क्षेत्रमै काम गरिन थालेपछि गत असार २३ गते दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा एक व्यक्तिको टाउकोमा चोट लागेपछि पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको र पक्राउ प्रक्रिया थालिएको प्रहरीको भनाइ छ । एसपी चन्दका अनुसार, घटनासम्बन्धी १३ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको भए पनि दुई जनाको ठेगाना यकिन हुन नसकेका कारण पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बाँकी ११ जना भने हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नियुक्त भएका छन् । बानियाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका गरी कुल ६४ जना सांसदको समर्थन जुटाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मंगलबार उनलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति सभापति समेत रहेका बानियाँ बागमती प्रदेशका छैठौं मुख्यमन्त्री हुन् । बानियाँअघि डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । मकवानपुर निवासी बानियाँ, सोही जिल्लाबाट दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने नेताका रूपमा चिनिएका छन् । यसअघि डोरमणि पौडेल पनि मकवानपुरबाटै नियुक्त भएका थिए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका बानियाँ मकवानपुरको कम्युनिस्ट प्रभाव क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पहिलो कांग्रेस नेता हुन् । उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए । संघीय सरकारमा उनी २०७३ सालमा गृह राज्यमन्त्री र त्यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । पछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपामा सरेपछि उनलाई गृह राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका बानियाँ त्यसयता कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहे । अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनले त्यसबेला सफलता पाएका थिएनन् । प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकालमा भने बानियाँले दलको नेताबाट बहादुरसिंह लामालाई विस्थापित गर्दै पुनः नेतृत्वमा फर्किएका हुन् । लामाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा असफलता भोगेपछि बानियाँ नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । १३ साउनमा भएको मतविभाजनमा २२ मतले प्रस्ताव पारित भएसँगै लामाले पद गुमाएका थिए । कांग्रेसकै लामा आइतबार पदबाट राजीनामा दिएपछि सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार दिउँसो २ बजेसम्म सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । बानियाँले आह्वान भएको करिब आधा घण्टामै कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ जना सांसदको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्दछ ।
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले २ दिने वार्षिक समिक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठी यही श्रावण १६ र १७ गते काठमाडौंस्थित होटल रोयल भिल्ला शिवपुरीमा आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रवन्धक, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, तथा देशभरका शाखा प्रवन्धकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै, हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको समिक्षा गरिएको थियो। साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएका रणनीतिहरू र लक्ष्यहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश कुमार रोकाले कम्पनीको आव २०८१/८२ को वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिदै कम्पनीले बीमाशुल्कको लक्ष्य मात्र पुरा गरेको नभई कम्पनीको समग्र अवस्थामा राम्रो प्रगती गरेको र कम्पनीको लक्ष्य बमोजिम ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत जोड दिए । साथै, नियमनकारी निकायको निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्दै कर्मचारीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा समेत सुझावहरू संकलन गरिएको थियो । गोष्ठीमा शाखास्तरीय चुनौतीहरू, बीमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, नविनतम बीमालेखहरु, डिजिटल पहुँच विस्तार र जोखिम व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा समेत गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागीहरूले आ-आफ्नो अनुभूतिका आधारमा, सुझाव र आगामी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
एनटीसीले बिलिङको ठेक्का प्रतिबन्धित कम्पनीलाई दिन लागेपछि अख्तियारमा उजुरी, अनियमितताको आशंका
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा फेरि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सीमित विवादित र प्रतिबन्धित कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भइरहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो । अधिवक्ता विक्रम थापाले उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सधैं विवादित रही आएको र अहिले पनि आह्वान गरेको रियल टाइम बिलिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेर चिनियाँ विवादित कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनले उजुरीमा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन लागेको उल्लेख गरेका हुन् । यसलेसार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशीलतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख उनले उजुरी पत्रमा गरेका छन् । उनले टेलिकमले बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क प्रणाली एउटै कम्पनीमार्फत लिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । जसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी दुई प्रणालीका आपूर्तिकर्ता अलग हुनुपर्छ । त्यसले पारदर्शिता र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । टेण्डरको अत्यन्त आवश्यक मानिएको बिलिङ प्रणालीको लोड ब्यालेन्स र रिक्वायरमेन्ट मागिएता पनि हुवावेले सफ्टवेरमात्रै पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक संस्थाले सूचनाको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र प्रविधिको पारदर्शी खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा यस घटनाले गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ ।
म्याग्दीको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प
काठमाडौं । म्याग्दी जिल्लाको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज दिउँसो १ बजेर ३ मीनेट जाँदा म्याग्दीको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर ४ दशमलव ५ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएको कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
नाडा अटो शोमा उड्ने ट्याक्सी राखिँदै, नीति सुधार्न सरकारमाथि दवाव
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले यस वर्षको ‘नाडा अटो शो २०२५’ लाई प्रविधि र नवीनतामा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले नेपालमा पहिलो पटक ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ (ईभीटीओएल) र अत्याधुनिक रोबोटहरू प्रदर्शन गरिने जानकारी दिएको हो । शोमा ५० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक हुनेछन् । ‘गो फर मोर’ नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यस पटकको प्रदर्शनीको औपचारिक उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले यस वर्षको नाडा अटो शो प्रदर्शनी नभएर भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्रको झलक दिने महोत्सव हुने बताए । ‘नाडा आफ्नो स्वर्ण जयन्तीको संघारमा छ। यो केवल एउटा प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको चाड हो । यसपटक हामीले ‘इनोभेसन र टेक्नोलोजी’ लाई केन्द्रमा राखेका छौं, जहाँ आगन्तुकले भविष्यको सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । उनका अनुसार ३ लाख स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आयोजना हुने यो शोले नयाँ मानक स्थापना गर्नेछ । शोको मुख्य आकर्षणको रूपमा मुख्य प्रायोजक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चाङ्गानको (चार खुट्टे) रोबोट 'युनिट्री रोबोट' र भविष्यको सहरी हवाई यातायातको नमूनाको रूपमा 'दीपल ईभीटीओएल युएभी’ (उड्ने गाडी) को प्रदर्शन गर्नेछ । नाडाका अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीसम्बन्धी नीति नभए पनि यस प्रदर्शनीले नीति निर्माणका लागि बहस सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमएडब्ल्यूका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले भने, ‘हामी नाडा अटो शोको मुख्य प्रायोजक हुन पाउँदा उत्साहित छौं । यस शोमा ५० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक हुँदैछन्, जसमा एमएडब्ल्यूले मात्र ७ वटा नयाँ उत्पादन लन्च गर्नेछ ।’ नाडा अटो शो २०२५ मा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शकहरू र १२२ भन्दा बढी स्टलहरू रहने जनाइएको छ । जसमा १९ वटा चार पाङ्ग्रे ब्रान्ड, १४ वटा हल्का व्यावसायिक गाडी ब्रान्ड २४ वटा दुई पाङ्ग्रे ब्रान्ड, लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण तथा वित्तीय संस्था गरी ३५ कम्पनीहरू कूल ३ लाख वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिने यो प्रदर्शनी नेपालमा आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोटिभ प्रदर्शनी हुने नाडाले दाबी गरेको छ । कार्यक्रममा सह-प्रायोजक शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेले विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ बीमा योजनाको आवश्यकता रहेको बताउँदै नाडासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । टिकटिङ पार्टनर खल्तीकी प्रतिनिधि पूजा धामीले आगन्तुकहरूको सहजताका लागि डिजिटल टिकटिङको व्यवस्था गरिएको र ‘अर्ली बर्ड’ टिकटमा २० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिन् । यस वर्षको शोको संरचनामा पनि नवीनता ल्याइएको छ । शोको सुरुवातमा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मेड इन नेपाल पेभिलियन राखिनेछ । साथै भिन्टेज कार प्रदर्शनी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पेभिलियन र मिडियाकर्मीका लागि विशेष सुविधासहितको मिडिया डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । शोमा फोर-ह्विलरका १९, लाइट कमर्सियल भेइकलका १४, र टु-ह्विलरका १० भन्दा बढी ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ । दृष्टिविहीन पत्रकारको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युतीय गाडीको आवाज बढाएर सबैका लागि सुरक्षित बनाउने विषयलाई नाडाको अटो डायलगमा प्रमुखताका साथ उठाइने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र प्रतीक्षित मेला ’नाडा अटो शो’ को १७ औं संस्करण आगामी भदौ ३ देखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक एकसाथ अगाडि बढाइने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई समानान्तर छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । समितिको सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा दुवै विधेयक एकअर्काका परिपूरक भएकाले सँगै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले एउटा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा अर्को विधेयकको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै विधेयक सँगै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले दुवै विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसद, समितिका सदस्य तथा विज्ञ एवम् सरोकारवासँग संयुक्त छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई पुरानो ऐन र नयाँ विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर दस्तावेज पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सदस्य एनपी साउद, उदयशमशेर राणा, शिशिर खनाल, भीमप्रसाद आचार्य, हितबहादुर तामाङ, एकनाथ ढकाललगायतले दुवै विधेयकलाई सँगसँगै छलफल गरेर टुङ्ग्याइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो । दुवै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनका साथै हवाई सेवा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगसमेत छलफल भइसकेको छ । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल बाँकी रहेको छ। समितिले दुवै विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनेगरी सघन रूपमा छलफल अगाडि बढाएको छ । सरकार र समिति दुवैले सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ’
हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न माग
काठमाडौं । हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एक अर्कासँग बाझिनु नहुने सरकार सचेत रहनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको विषय गञ्जागोल बनेको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् । दुईवटै विधेयक एकै पटक समितिमा छलफल हुँदा यसले भद्रगोल बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले दुई विधेयक र प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको माग छ । सांसदहरूले विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको र प्राधिकरणबीच डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ हुन नहुनेमा सचेत गराए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । विधेयक पढ्दा उस्तैउस्तै देखिएको भन्दै त्यसबारेमा पोजिसन स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएकाले अस्पष्टता नहुने गरी बनाउन पनि आग्रह गरे । सांसद साउदले भने, ‘संशोधनहरुको डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ, जस्ता कुराहरुमा पनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किन सेप्रेट हो, सेप्रेट हुँदा कुन कुरा कसको हातमा जान जरुरी छ, कुन क्षेत्रमा जान जरुरी छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको भन्ने आएको छ । कन्फ्युजन नहुने गरेर एउटा थिति बसाल्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटै संस्थालाई दुईवटा प्राधिकरण बनाएर टुक्राउन खोजिएको र यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ रहेको बताए । यसबारे एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘एउटै संस्थालाई दुई विधेयकमा टुक्राउन खोजेको छ । यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ छन् । यसको एकै ठाउँमा डिस्कशन गर्नुपर्छ । यसको समस्या पछि आउन सक्छ । केही विषयहरु अहिले पनि बाझिने खालका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले यसमा अझै सचिवालयले अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एकनाथ ढकालले दुई वटै विधेयकहरु सँगै छलफल झनै समस्या हुने बताए । यसबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने तर विधेयकहरु एकै पटक छलफल नगर्न आग्रह गरे । सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सँगै लैजाने भन्ने विषय हुँदैन । नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणमा फरक विषयहरु हुन्छन् । सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हौं ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विधेयकहरु छिटो छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । कानून बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने तर छिटोको नाममा अपरिपक्व बन्नु नहुने बताए । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था र अहिले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने अत्यन्तै जरुरी हो । कान्ुन बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर छिटो गर्ने नाममा यो अपरिपक्व नबनोस् भन्ने हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । हाम्रो ल्यकत र क्षमताले पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्छ । यो गञ्जागोल जस्तो लागेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था के थियो, अहिले कसलाई कता राखेका छौं भन्ने जानकारी गराउन जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले ऐन, नीति र कानून बनाउने काम संसदकै भएको बताए । सरकारले आवश्यकताअनुसार कानूनको प्रस्ताव गर्ने र संसदले त्यसलाई कानून बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘ऐन, नीति, कानून बनाउने काम संसदकै हो । हाम्रै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार बनाउँछौं । नागरिक उड्डयन महाशाखाले पनि प्राविधिक काम नै गर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुवै विधेयकहरु सँगै राखेर छलफल गर्नसके थप परिपक्व बन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सँगै छलफल गर्दा दोहोरिने र बाझिने कुराहरू पनि स्पष्ट हुने र त्यसलाई हटाउन सकिने पनि बताए ।
