हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न माग
काठमाडौं । हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एक अर्कासँग बाझिनु नहुने सरकार सचेत रहनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको विषय गञ्जागोल बनेको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् । दुईवटै विधेयक एकै पटक समितिमा छलफल हुँदा यसले भद्रगोल बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले दुई विधेयक र प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको माग छ । सांसदहरूले विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको र प्राधिकरणबीच डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ हुन नहुनेमा सचेत गराए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । विधेयक पढ्दा उस्तैउस्तै देखिएको भन्दै त्यसबारेमा पोजिसन स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएकाले अस्पष्टता नहुने गरी बनाउन पनि आग्रह गरे । सांसद साउदले भने, ‘संशोधनहरुको डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ, जस्ता कुराहरुमा पनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किन सेप्रेट हो, सेप्रेट हुँदा कुन कुरा कसको हातमा जान जरुरी छ, कुन क्षेत्रमा जान जरुरी छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको भन्ने आएको छ । कन्फ्युजन नहुने गरेर एउटा थिति बसाल्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटै संस्थालाई दुईवटा प्राधिकरण बनाएर टुक्राउन खोजिएको र यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ रहेको बताए । यसबारे एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘एउटै संस्थालाई दुई विधेयकमा टुक्राउन खोजेको छ । यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ छन् । यसको एकै ठाउँमा डिस्कशन गर्नुपर्छ । यसको समस्या पछि आउन सक्छ । केही विषयहरु अहिले पनि बाझिने खालका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले यसमा अझै सचिवालयले अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एकनाथ ढकालले दुई वटै विधेयकहरु सँगै छलफल झनै समस्या हुने बताए । यसबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने तर विधेयकहरु एकै पटक छलफल नगर्न आग्रह गरे । सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सँगै लैजाने भन्ने विषय हुँदैन । नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणमा फरक विषयहरु हुन्छन् । सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हौं ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विधेयकहरु छिटो छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । कानून बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने तर छिटोको नाममा अपरिपक्व बन्नु नहुने बताए । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था र अहिले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने अत्यन्तै जरुरी हो । कान्ुन बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर छिटो गर्ने नाममा यो अपरिपक्व नबनोस् भन्ने हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । हाम्रो ल्यकत र क्षमताले पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्छ । यो गञ्जागोल जस्तो लागेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था के थियो, अहिले कसलाई कता राखेका छौं भन्ने जानकारी गराउन जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले ऐन, नीति र कानून बनाउने काम संसदकै भएको बताए । सरकारले आवश्यकताअनुसार कानूनको प्रस्ताव गर्ने र संसदले त्यसलाई कानून बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘ऐन, नीति, कानून बनाउने काम संसदकै हो । हाम्रै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार बनाउँछौं । नागरिक उड्डयन महाशाखाले पनि प्राविधिक काम नै गर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुवै विधेयकहरु सँगै राखेर छलफल गर्नसके थप परिपक्व बन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सँगै छलफल गर्दा दोहोरिने र बाझिने कुराहरू पनि स्पष्ट हुने र त्यसलाई हटाउन सकिने पनि बताए ।
९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको अनुमतिपत्र छैन, कारबाही गर्छौं : महानिर्देशक दाहाल
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिव १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन् । दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताए । उनका अनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले राजस्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरू अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने बताए ।
सोलार र ब्याट्रीले डिमाण्ड पूरा गरे धेरै खर्च गरेर हाइड्रो बनाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्छ : शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोलार, ब्याट्रीले विद्युत आवश्यकता पूरा गर्नसके विद्युत प्राधिकरण हाइड्रोको पछाडि लाग्न जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार राति र दिउँसोको बिजुलीको डिमाण्ड सोलर ब्याट्रीले धान्नसक्ने स्थिति भयो भने धेरै खर्च गरेर हाइड्रो बनाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । अहिले उद्योगहरुमा विद्युतको खपत त्यति नरहेको शाक्यले जानकारी दिए । सोलार, ब्याट्रीले साँझ, बिहानको विद्युतको आवश्यकता पूरा गर्न सके जलविद्युत नै भनिरहनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले सिँचाइ हुने ठाउँहरुमा चोरीको समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँ सोलर र पम्प राखेर मिटर जडान गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ चोरी हुने सम्भावना कम हुँदै जानेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘हामीलाई इनर्जी सोर्स कहाँबाट आयो भन्ने छैन, हाम्रो डिमाण्ड ब्याट्री र सोलरले पूरा हुन्छ भने हामी हाइड्रको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो डिमाण्ड भनेको दिउँसो र साँझको बिजुलीको माग धान्न सक्नुपर्यो । हाम्रो राति त्यति बिजुली डिमाण्ड हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले त्यति विद्युत खपत छैन ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले देशभरका धेरै पालिकाहरुका सडक पोलमा विद्युत प्राधिकरणले बत्ति राख्दिने गरेतापनि पालिकाहरुले धेरै वर्षसम्म पनि विद्युत वक्यौता नतिर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार बजेटमा नगरहरुले वक्यौता व्यवस्था गर्ने गरेका छैनन् । प्रशारण लाइनका नजिक सोलर राख्ने र प्रशारण लाइनभित्र परेका जग्गाहरुको सदुपयोग गर्ने गरी प्राधिकरण लागिरहेको बताउँदै उनले पाइलट पोजेक्टका रुपमा खिम्तिमा सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
डिशहोमले नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौं । डिशहोमले नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्डमार्फत सक्रिय डिशहोम ग्राहकहरूले देशभरका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूबाट विशेष छुट र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘माइ डिशहोम एप’ मा उपलब्ध यो डिजिटल कार्डले ग्राहकहरूलाई प्रमुख होटल, रेस्टुरेन्ट, यात्रा तथा लाइफस्टाइल ब्रान्डहरूमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । सुरुवाती चरणमा १० प्रतिष्ठित ब्रान्डका ३५ आउटलेटहरू यो कार्डको नेटवर्कमा समावेश गरिएको छ । साझेदार ब्रान्डहरूमा बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेन, सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुप (जसअन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा होटल, रिसोर्ट, कटीज, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू छन्), होटल ले हिमालय (काठमाडौं), लेक साइड रिट्रिट (पोखरा), इला कम्फर्ट होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (हरकपुर, मौलाकाली, बागलुङ), मेलुङ ठकाली, साकी एण्ड फेङ रेस्टुरेन्ट (काठमाडौं), लुम्बिनी केबलकार, मौलाकाली केबलकार (गैडाकोट, चितवन) र अचार घर (कमलपोखरी, कुपन्डोल) रहेका छन् । डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले भनिन्, 'भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत, डिशहोमले इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाको अतिरिक्त ग्राहकहरूको जीवनशैलीमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ ।' डिशहोमले आगामी महिनाहरूमा १०० भन्दा बढी ब्रान्ड र आउटलेटहरूसम्म सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यस अन्तर्गत थप अफरहरू र श्रेणीहरू समावेश गरिनेछन् । डिशहोमका सक्रिय ग्राहकहरूले ‘माइ डिशहोम एप’ (प्लेस्टोर वा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरी) प्रयोग गरेर आफ्नो भर्चुअल कार्ड देखाई साझेदार आउटलेटहरूमा छुट पाउन सक्नेछन् ।
सेग्वेले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ४ नयाँ मोडेल सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । आइहब प्रालि, सेग्वे–नाइनबोटको नेपालका अधिकृत वितरकले आगामी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ मा सेग्वेका चार नयाँ मोडेल सार्वजनिक गर्ने भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा साउन २१ देखि २५ गतेसम्म (अगस्ट ६ देखि १०) आयोजना हुने यो पाँच दिने एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी अटोमोबाइल ब्रान्डहरूको सहभागिता रहनेछ, जसमा सेग्वेका नयाँ मोडेल प्रमुख आकर्षण हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस पटक नेपाली बजारका लागि ल्याउन लागिएका मोडेलहरूमा दुई ई–स्कूटर (ई १५० एमके २’ र ‘ई १२५ एमके २’), एक ई–बाइक (‘जाइबर’) र एक ई–साइकल (‘जाफारी’)) समावेश छन् । यी मोडेलहरू सहरी दैनिक प्रयोगदेखि जीवनशैली र वातावरणमैत्री यात्रासम्मका विभिन्न आवश्यकतामा उपयुक्त हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । ‘सेग्वे ई १५० एमके २’ मा ७ हजार ५०० वाट मोटर र दुईवटा १ हजार ९४४ वाट–घण्टा ब्याट्री रहेको छ, जसले अधिकतम ९० किमी/घण्टा गति लिइ७५ देखि १२० किमीसम्म यात्रा गर्न सक्ने कम्पनीले दावी गरेको छ । ‘सेग्वे ई १२५ एमके २’ मा ३६०० वाट मोटर र १९४४ वाट–घण्टा ब्याट्री रहेको छ, जसले ७० कि.मी.÷घण्टा सम्मको गति लिन सक्छ र ६० देखि १०० किमीसम्मको दायरा दिनेछ। ‘सेग्वे जाइबर ई–बाइक’ मा ३ हजार वाट हब मोटर र १ हजार ४४० वाट–घण्टा लिथियम ब्याट्री रहेको छ । यसले अधिकतम ३२ किमी/घण्टा गति लिई ७७ किमीसम्म चल्न सक्ने कम्पनीको दावी छ । ‘सेग्वे जाफारी ई–साइकल’ मा ७५० वाट मोटर, ९३६ वाट–घण्टा ब्याट्री रहेको छ, जसले अधिकतम ३२ किमी÷घण्टा गति लिन सक्छ र ५८ किमीसम्म चल्न सक्छ । साथै यसमा रहेको २५ केजी रियर क्यारियर क्षमता दैनिक प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी चार मोडेलको लन्चसँगै नेपालमा सेग्वेको विद्युतीय सवारीसाधनको उपस्थिति अझ मजबुत हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । सेग्वे व्यक्तिगत यातायात साधन प्रदान गर्ने विश्वस्तरको कम्पनी हो । करिब दुई दशकभन्दा बढी अनुभवसहित सेग्वेले हाल ८० भन्दा बढी मुलुकहरूमा आफ्ना उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलका सेवामा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । नोबल कलेज अफ हेल्थ एण्ड एजुकेसन फाउन्डेसन, फ्रन्टलाइन हस्पिटल र एनआईसी एशिया बैंकबीच भएको सम्झौतापछि ग्राहकहरूले पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा विभिन्न सेवा लिँदा बैंकको डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टम प्रमुख बिमल लम्साल र अस्पतालका तर्फबाट क्लिनिकल प्रेसिडेन्ट डा. योगेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ग्राहकहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा मोबैंक एप प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा सो छुट उपलब्ध हुनेछ । बैंकले यस सहकार्यबाट ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता पुग्ने र देशमा नगदरहित कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
बहुविवाहलाई मान्यता दिने बहसबारे गृहमन्त्री : कानूनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने आशंका नगर्नुस्
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनमा खराब व्यवस्था आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आम नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानून गरी पाँचवटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुने सजाय माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन जस्ता विषयमा थप छलफल र परिमार्जन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । बैठकले ती संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, कानून आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भने, 'नागरिकको चासोलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर संशोधन गर्छ । कानूनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने आशंका नगर्नुस् । यो प्रक्रिया जनताको हितमा अघि बढ्छ ।'
काईको ‘बबाल अफर’ घोषणा, एक्स थ्री प्रो ईभी किन्दा ९ लाख छुट
काठमाडौं । काई इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूको नेपालका लागि अधिकृत वितरक जीओ अटोमोबाइल्स प्रालि र लक्ष्मी ई-मोबिलिटीले ‘काई बबाल अफर’ घोषणा गरेका छन् । यो अफरमा काई एक्स थ्री प्रो ईभी फ्ल्यागशिप टप भेरियन्टमा छुट र आकर्षक सुविधा दिइएको छ । काई एक्स थ्री प्रो ईभी फ्ल्यागशिप टप भेरियन्टको मूल्य ४८ लाख ९६ हजार रुपैयाँबाट घटाएर केवल ३९ लाख ९६ हजारमा उपलब्ध गराइँदैछ । साथै ग्राहकले ७।३ किलोवाटको चार्जर, ८ वर्षको वारेन्टी, ६ वर्षको सर्भिस र स्पेयर टायर पाउनेछन् । यो विशेष अफर नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अवधिभर मात्र लागू हुनेछ । काई एक्स थ्री प्रोको अफर नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो र काठमाडौंको नक्साल, थापाथली, बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढी, दाङ, भैरहवा, हेटौडा, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज लगायतका प्रमुख सहरका अधिकृत शोरुमहरू मा उपलब्ध हुनेछ ।
