समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था सकिँदै, अदालती मुद्दामा परेकाबाहेक सबै सल्टिदैँ
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छिट्टै सकिने भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बाहेक अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी साउनदेखि राष्ट्र बैंकले ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने तयारी गर्नुले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छ । समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनका लागि रिजोलुसन महाशाखा खोलिएको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधिकांश समस्याग्रस्त संस्थाहरूको खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेका बाहेक बाँकी सबै संस्थाको खरिद बिक्री प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बचेका केही संस्था हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको कुनै विभागलाई दिइनेछ ।’ विगतमा समस्याग्रस्त कम्पनी बढदै गएपछि राष्ट्र बैंकले ०७१ देखि छुट्टै महाशाखामार्फत ती कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । एकैपटक धेरै संस्था समस्याग्रस्त रहेकाले ती संस्था हेरचाह गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो साधनस्रोत खर्च हुँदै आएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् । यसै कारण पनि समस्याग्रस्त संस्था नयाँ व्यवस्थापनलाई सुम्पिएर राष्ट्र बैंकले आफूमाथिको अनावश्यक भार पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । ०६५ सालमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुमति रोकेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंक स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ । यसै कारण समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त संस्था किन्न लगानीकर्ताको होडबाजी चल्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । यसैकारण हाल समस्याग्रस्त रूपमा रहेकामध्ये ४ वटा संस्थाको सेयर बिक्रीका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू० भइसकेको छ । थप २ वटा संस्थाको एमओयू पनि छिट्टै हुने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ती संस्था खरिदका लागि व्यावसायिक घराना र गैरआवासिय नेपाली ९एनआरएन० हरू अघि देखिएका छन् । गत असोजसम्म १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त रहेकामा जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हिमालयन र क्रिस्टल फाइनान्स खारेजीमा पठाइएको छ । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खरेजी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने अदालतमा मुद्दा परेकाले क्रिस्टल फाइनान्सको प्रक्रिया रोकिएको छ । बाँकी रहेका ९ वटा संस्थामध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आउँदै छन् । ‘ती संस्थाको सेयर खरिद बिक्री ९फिट एन्ड प्रपर टेस्ट० अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागमा आवेदन परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुमति प्राप्त भएपछि सेयर नामसारीको काम अघि बढ्छ ।’ यसरी एमओयू भइसकेका संस्थाहरूमध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्समा एनआरएन समूहले, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक तथा ललितपुर फाइनान्स काठमाडौंकै व्यापारिक घरानाहरूले र वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्समा काठमाडौंकै एक गैरव्यापारिक समूहले खरिद गर्न चाहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
निगमको आन्तरिक टिकेटलाई क्यास डिपोजिटले समस्या, ५ लाखसम्मको बैंक ग्यारेन्टीको तयारी
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक टिकेटमा क्सासै डिपोजिट गर्नुपर्ने अन्यथा ट्राभल एजेन्सीले टिकटै बेच्न नपाउँने समस्या रहेको छ । निगमको आन्तरिक उडानका टिकेट बेच्न टिकेटिङ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कम्तिमा १ लाख रुपैयाँ नगद वायुसेवा निगममा डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई टिकेटिङमा सहजता नभएर समस्या थपेको एरोलिना ट्राभलका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार यो समस्याका कारण कतिपय व्यवसायीले निमगको टिकेट विक्री नै गर्दैनन् । आन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकेट भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आयटा)को सिस्टममा रहेको छ । आन्तरिक उडानको टिकेटमा एक साता वा १५ दिनमा पेमेन्ट गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिन निगमसँमक्ष पटकपटक माग गर्दा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले कराउँदा कराउँदा थाकिसेका छन् तर निगमले सहजताको बाटो नै खोजेन र निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट धेरै व्यवासायीले बेच्दैनन्, उनले भने । धेरै जसो व्यवसायीले निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट नबेच्नुको कारण पनि निगमले बैंक ग्यारेन्टीमा विश्वास नगरेर हो । हामीले आयटामार्फत १ करोडको टिकेट बैंक ग्यारेन्टीबाट बेचिरहेका छौ । निगमले भने एक लाखलाई पनि विश्वास नगर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । आन्तरिक उडानको यति, बुद्ध, सिम्रिक, तारासहितका अन्य वायुसेवाले भने बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिएका छन् । सोही कारणले निगम बाहेकको अन्य वायुसेवाको टिकेट जुनसुकै एजेन्सीबाट पनि पाइन्छ । ५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्दै छौ — निगम वायुसेवा निगमले भने आन्तरिक उडानका टिकेटलाई पनि सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको अपेच्छा अनुसार नै गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । निगमका कमर्सियल डाइरेक्टर जनक कालाखेतीका अनुसार निगमले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी लिएर टिकेट दिने भएको छ । उनका अनुसार निगमले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको र निगम संचालन समितिसमक्ष पेश गर्ने भएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनको भनाइ छ । कालाखेतीका अनुसार पहिले बैंक ग्यारन्टीबाट नै टिकेट दिने गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा समस्या भएपनि निगमले क्यास नै राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब फेरि सिस्टम बनाएर दिने विषयमा छलफल सुरु भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । विदेशी हवाई यात्रुबाट मनोमानी भाडा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले विदेशी यात्रुलाई कति भाडा लिने र नेपालीको भन्दा कति प्रतिशत बढी लिने भन्ने विषयमा कुनै आधार तथा मापदण्ड बनाएका छैनन् । नाफाको प्रतिशत कायम नगरी मनोमानी भाडा लिने गरेको पाइएको जानकारी खड्काले दिए । उनका अनुसार आफ्नो लगानी कति हो र कति प्रतिशत नाफा राखेर व्यबसाय चलाउने भन्ने आधार नबन्दा समस्या भएको बताए । यो समस्याले व्यवसायिक वातावरण दिगो नहुने तर्क उनको छ । उनका अनुसार काठमाडौंबाट भैरहवा जाँदा नेपालीले यात्रुले रू ३९०० सय रुपैयाँमा पाउने टिकेटमा विदेशी यात्रुबाट भने १५,३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै समस्या काठमाडौं लुक्लामा पनि हुने गरेको छ । यो सेक्टरमा पनि वायुसेवा कम्पनीले यात्रु अनुसार र हवाई चाप अनुसार व्यक्तिअनुसार भाडा बढी लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
इन्टरनेटमार्फत सेयरको कारोबार गर्नुपर्ने, सेयरलाई विश्वव्यापी पहुँचमा पुर्याउँनुपर्ने
काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले संसारका जुनसुकै ठाँउबाट पनि नेपालमा सेयरको किनबेच गर्न सक्नेछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनलाइनमार्फत सेयरको कारोबार गर्ने सुविधा लगानीकर्तालाई दिने गरी व्यवस्था गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी हरुलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले धितोपत्रको कारोबार प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी, सरल, छिटोछरितो र लगानीमैत्री बनाउँन भन्दै विहिबार यस्तो निर्देशन एिको हो । यसका लागि ब्रोकर कार्यालयमा रहने कारोबार सम्वन्धि अभिलेखलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले हाल उपयोग गरिरहेको स्वीकृत ब्रोकर ब्याकअफिस सफ्टवेयरमासमेत आवश्यक सुधार तथा थप गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । प्रणालीगत सुधार र पूर्वतयारी सकेर अनलाईनमार्फत सेयर कारोबार गर्ने व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न बोर्डले परिपत्रमार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वन व्यवस्थापन नहुँदा ६ खर्ब नोक्सान, स्वदेशी काठ खेर विदेशी आयात
काठमाडौं, २७ फागुन । मुलुकको समग्र वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुई दशक अवधिमा काठमा मात्रै करिब ५ खर्ब ८४ अर्ब मूल्य बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको पाइएकोे छ । पछिल्लो समय स्वदेशी वनमा उत्पादन भएको काठले बजारको मागअनुसार आपूर्ति पूरा गर्न नसक्दा करौडौं मूल्यको काठ आयात भइरहेको छ । तर, वन व्यवस्थापनले प्रथामिकता पाउन नसक्दा २१ वर्षको अवधिमा काठमा मात्रै यो मूल्य बराबरको घाटा राज्यले बेहोर्नुपरेको हो । राष्ट्रिय वन मापन (एनएफआई)ले सन् १९९४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रतिहेक्टर वनमा १ सय ७८ मिटर क्यू (६ हजार २३० क्यूविक फिट) काठ मौज्दात थियो । तर वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र वन अनुसन्धान मुल्यांकन (एफआरए) ले २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठको मौज्दात घटेर करिब १ सय ६४ मिटर क्यू (५ हजार ७४० क्यूफिट)मात्रै मौज्दात देखिएको छ । २१ वर्षको अन्तरालमा प्रतिहेक्टर वन क्षेत्रमा ४ सय ९० क्यूफिट मौज्दात काठ कम भएको छ । सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य प्रतिक्यूफिट २ सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि प्रतिहेक्टरमै ९८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठबाट हुने आम्दानीमा कमी भएको देखिन्छ । वन विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर वन क्षेत्र करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर छ । दुई दशकमै देशभर जम्मा झन्डै ५ सय ८४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
पशुपतिको भेटी करिब तीस करोड, विशेष पूजावापत १४ करोड
काठमाडौं । पशुपतिनाथमा भक्तजनले चढाएको भेटी तीन वर्षयता करिब तीस करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसमा विशेष पूजा गराएबापत चौध करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली लागू भएपछि पशुपतिनाथ समक्ष यो भेटी प्राप्त भएको हो । पशुपति क्षेत्रको भूउपयोगसहित नयाँ गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आयोजित बृहद कार्यशाला गोष्ठीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उपनिर्देशक प्रेमहरि ढुङ्गानाले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले भारतको पद्यनाभस्वामी केरला, तिरुपति बालाजी, वैष्णोदेवी, सिद्धिविनायक र स्वर्ण मन्दिर पञ्जावको वार्षिक आय प्रस्तुत गर्दै यी तीर्थस्थलको तुलनामा आदि तीर्थस्थल पशुपतिनाथमा उल्लेख्य दर्शनार्थीको आगमन हुन नसकेको र आम्दानी पनि कम भएको बताए । उनले यस आधारमा बृहद् गुरु योजनाले तीर्थालुलाई समेट्न आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गरे । त्यस अवसरमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार तीन वर्षको अवधिमा २१ लाख २६ हजारको हाराहारीमा पर्यटकको आगमन पशुपति क्षेत्रमा भएको छ । पशुपतिमा पर्यटक आगमनबाट २०५७ सालयता ३५ करोड २१ लाख रुपियाँको हाराहारीमा शुल्क प्राप्त भएको छ तर भारतका प्रमुख तीर्थस्थलमा भइरहेको भक्तजनको दैनिक प्रवेशको जस्तै यहाँ पनि भक्तजनलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक रहेको कोषका निर्देशक भरत मरासिनीले गोष्ठीको ध्यानाकर्षण गराए। भारतको अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नाई, भुवनेश्वरमा पनि नेपाल वायुसेवाको पहुँच पुर्याउन सके पशुपतिमा पनि भारतको तीर्थ स्थलमा जस्तै भक्तजन प्रवेश हुने सम्भावना गोष्ठीमा व्यक्त गरियो ।
गगन थापाले दिए मृगौला रोगिलाई राहत, नयाँ बर्षबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क
काठमाडौं – सरकारले आगामी १ वैशाखदेखि मिर्गौलाको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मिर्गौला रोगीहरूको उपचारलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने जानकारी दिएका हुन् । ‘सरकारले मिर्गौलाको डाइलासिस निःशुल्क गरिसकेको छ । प्रत्यारोपण गर्नेहरूका लागि दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्ता बिरामीको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रत्यारोपणलाई निःशुल्क बनाउने भएको हो,’ मिर्गौला दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले भने । उनले दुई सय रुपैयाँमा सरकारी अस्पतालमा मिर्गौलाको परीक्षण गर्न सकिने भन्दै वर्षमा एकपटक सबैले मिर्गौलाको परीक्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सधैँभरि निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन, मन्त्री थापाले भने, ‘निःशुल्कका नाममा खर्च भएको रकम पनि कसै न कसैले तिरेको छ । त्यसैले नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सदैव उत्तरदायी बन्नुपर्छ । जसले गर्दा रोग लाग्नबाट बच्न सकियोस् ।’ मन्त्री थापाले काठमाडौंमा मात्रै डाइलासिस सेवा सञ्चालनमा रहँदा उपत्यकाबाहिरका नागरिक मिर्गौला रोगको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सेवालाई विस्तार गर्ने बताए । उनले कानुनी बाधाका बीचमा पनि चाँडै काठमाडौंबाहिरका अञ्चल अस्पतालबाट डाइलासिस सेवा सुरु गर्ने जानकारी दिए ।सेवा सुरु गर्न प्रत्येक अञ्चल अस्पताललाई आवश्यक उपकरण किन्न रकम पठाइसकेको उनले बताए । त्यसका लागि दुई हजार स्वास्थ्य चौकीमा मिर्गौला परीक्षण गर्ने उपकरण किन्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । बिरामीका लागि निःशुल्क बस सेवा स् मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले बिरामीहरूको आवत–जावतलाई ध्यानमा राखेर बिहीबारबाट निःशुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपत्यकामा गाडीको चाप र रातको समयलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले ३० सिट क्षमता भएको बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । श्रेष्ठका अनुसार सो बसले बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने र अस्पतालबाट घर पठाउँदा सेवा दिने गर्दछ । ‘हामीले मिर्गौला बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर एउटा बस निःशुल्क सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसले बिरामी अस्पतालमा ल्याउने र घर पु¥याउने काम गर्र्दछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘रातको समयमा बिरामी डिस्चार्ज हुँदा र अरू समयमा पनि गाडी नपाएर बिरामी बिचल्लीमा परिरहेका हुन्छन् । सोही कारण निःशुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ केन्द्रले पहिलोपटक स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको छ । यसै वर्षबाट सुरु भएको स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर दैनिकका अतुल मिश्रलाई प्रदान गरिएको छ । विगत दुई दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेका हुन् । मिर्गौला रोगको मुख्य कारण मोटोपन स् चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौला रोगको मुख्य कारण मोटोपन हो । मोटोपनले मानिसको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा।पुकारचन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । मुटु, उच्च कोलेस्ट्रोल, श्वासप्रश्वासमा समस्या, कलेजोमा बोसो जम्ने, पित्तथैलीको रोग, हाडजोर्नी खिइँदै जाने, मोटोपन भएकामा क्यान्सर हुने, मानसिक समस्याको कारण पनि मोटोपनले नै गर्ने उनले बताए । ‘सामान्य तौल भएका मानिसमा भन्दा बढी तौल भएकामा मिर्गौला फेल हुने सम्भावना चार गुणाले बढी हुने भएका कारण मोटोपन घटाउनु जरुरी छ,’ श्रेष्ठले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजधानीमा फेरि इन्धनको हाहाकार, विदा र मधेश आन्दोलनको त्रासले अभाव बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन अभाव भएको छ। बुधबार नारी दिवसमा इन्धन वितरण नभएको र मधेस आन्दोलनको त्रासले माग वृद्धि भएको आयल निगमले जनाएको छ। निगम प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले सामान्य अवधिभन्दा माग दोब्बर भएको बताए। प्रवक्ता पोख्रेलले बिहीबार दोब्बर माग भएपछि आपूर्ति पनि बढाएको बताए। ‘आइतबार, सोमबार र मंगलबार ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख लिटरसम्म पेट्रोलको माग थियो,’ उनले भने, ‘बुधबार सार्वजनिक बिदाको दिन वितरण भएन। बिहीबार माग धेरै भएपछि ८ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गरेका छौँ।’ थानकोट डिपोले बुधबार दिउँसोबाट लोडिङ थालेकाले साँझसम्म पम्पमा इन्धन पुगेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
संविधान कार्यान्वयनतर्फ, आइतबारदेखि ७४४ वटा स्थानिय तहसहितको देश नयाँ संरचना
फाइल तस्बिर काठमाडौं । नयाँ संरचनाअनुसार मुलुकभरि आइतबारदेखि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम हुनेछ । सोही दिनदेखि हाल कायम सबै स्थानिय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस विघटन हुनेछन् । नयाँ संरचनामा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह (गाउँपलिका र नगरपालिका) हुनेछन् । संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनसंरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई बिहीबार निर्देशन दिएको खबर आजको नागरिकमा छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशन हुने अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
