सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा झापामा
काठमाडौं, २८ असार । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापामा दुई वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले झापा जिल्लाको वडा नम्बर ६ स्थित बुधवारे र वडा नम्बर ९ स्थित खुदुनाबारी शुरू गरेको छ । बैंकको विर्तामोड शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र दत्त, नेपाल बैंकका पूर्व अवकाश कर्मचारी गिरी राज दाहाल र बुद्घ आर्दश उच्च माविका प्रधानाध्यापक धन कुुमार श्रेष्ठले बुधवारेमा उद्घाटन गरेका हुन् । साथै खुदुनाबारीमा सुनौलो व्यापारीक समूहका अध्यक्ष हेम राज आचार्य र जनता उच्च माविका प्रधानाध्यापक जय प्रसाद भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन् । बैंकको विर्तामोड शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र दत्तले दुवै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुको उदेश्य प्रष्ट पार्दै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको बुधवारेका प्रतिनिधि मञ्जू कडेल तथा खुदुनाबारीका प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठललार्ई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरे । शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत एटिएम कार्ड र औंठा छापबाट कारोबार गरिन्छ ।
लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको गृहकार्य, जीबन र निर्जीबन ब्यवसाय गर्ने एउटै कम्पनी हुने
काठमाडौं, २८ असार । बैंकिङ क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय सेवा पुर्याए जस्तै सेवा दिनको लागि लघुबीमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लघुबीमा कम्पनी संचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि प्रक्रिया सुरु भएको पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । नीतिगत अप्ठेरो भएकोले नियामक निकाय बीमा समितिसँग राय लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने तयारी भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘लघु बीमामा लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको ब्यवसाय हुन्छ, बीमा समितिले यस्तो ब्यवस्था एउटै कम्पनीले गर्न हुदैन भन्ने नीति बनाएको छ, यसले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समितिसँग कुरा गर्दैछौं,’ भण्डारीले भने । लघु बीमा कम्पनीले लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत ब्यवसाय गरिएका परिवार र ब्यक्तिको तथा उनीहरुको ब्यवसायको बीमा गर्ने सोच बनाएको छ । देशभर कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गर्न लागिएको लघु बीमा कम्पनीले लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको बीमा ब्यवसाय गर्न दिनुपर्ने लविङ भएको छ । यस्तो बीमा कम्पनीमा पुनरबीमा कम्पनी, सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनी समेतको सेयर लगानी रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१७ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमै रोकियो ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल
काठमाडौं, २८ असार । अर्थमन्त्रालयले विगत १७ महिनादेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव रोकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७१ साल माघ १२ गते ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले अझै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन् । ‘हामीले १७ महिना पहिले नै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हौं, अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तय गरि त्यो भन्दा कमको हकमा आपसी सहमतिमा कमिसनको दर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हामीले अधिकतम एक प्रतिशत र त्यो भन्दा तल छलफलद्धारा कमिसनको रेट तय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थियौं’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । हाल ५० हजारसम्मको सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमसिन कायम छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्ममा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन असुलिँदै आएको छ । त्यस्तै, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा बढिको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । नेप्से र ब्रोकरको दरो लबिङ श्रोतका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरुको लबिङका कारण अर्थमन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । उनीहरुले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै कमिसनको दर नघटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रोकरहरुको कमिसन घटाउनु पर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानी कर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सोमबार धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सेयर ब्रोकरको कमिसन कहिले घट्छ ?भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसका उत्तरमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कमिसन घटाउने फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको बताएका थिए । सेयर बजार बिश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने तर छलफलका आधारमा कमिसन तय गर्नेकुरा गलत भएको बताए ।
हरेक साता निक्षेपको व्याजदर बढ्दै, पहिलो असर सेयर बजारमा पर्न सक्ने
काठमाडौं, २८ असार । कुमारी बैंकले ७० दिनको मुद्दती खातामा ७ प्रतिशत व्याजदर घोषणासहित निक्षेपको अपिल गरेको छ । ७० दिन अवधिको मुद्दतीमा न्यूनतम १ लाख बचत गर्नेले ७ प्रतिशत व्याज पाउने छन् । व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको लागि मात्र यो योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशक अनुसार बैंकहरुले घोषित व्याजदरमा १ प्रतिशत थप गरेर निक्षेप स्वीकार गर्न सक्नेछन् । यस आधारमा बढी रकम देखाएर मोलमोलाई गर्ने बचतकर्ताले ८ प्रतिशतसम्म व्याज पाउने देखिएको छ । बैंकहरुले गत सातादेखि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ७.७५ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । विगत एक महिनादेखि बैंकहरुले छोटोछोटो अवधिमा व्याजदर बढाउन थालेका छन् । प्रत्येक साता करिव शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतले व्याजदर बढ्दै गएको छ । कर्जाको माग बढेको र लगानी योग्य पुँजीको कमी भएकोले निक्षेपको व्याजदर बढेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय वित्तीय बजारमा कर्जा निक्षेप अनुपात हाल ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैले बैंकको व्याजदर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । करिव ५ वर्षपछि निक्षेपकर्ताले उच्चतम व्याज पाउन थालेका छन् । यद्यपी अहिले बजारमा चलेको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फिति ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहदा मुद्रास्फिति दरभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुने गरी नीति बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिईरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर वृद्धिले कर्जाको व्याजदरलाई पनि बढाउँछ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाउनुको साथै सेयर र घरजग्गाको मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने छ । व्याजदर वृद्धिको असर सबैभन्दा पहिले सेयर बजारमा पर्न सक्छ । उच्चतम विन्दुमा पुगेको सेयर बजारमा गिरावट आउने सम्भावनाहरु बढेर गएका छन् ।
सिण्डिकेटको अन्त्य गाडीधनीको हितमा
नेपालको सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेटले सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायीलाई नै घाटा भइरहेको छ । आम यातायात व्यवसायीलाई मुठ्ठीभरका यातायात व्यवसायीले पकडमा लिई शोषण गरिरहेका छन् । जनसंख्याको वृद्धि, बसाइ सराइ, संयुक्त परिवारबाट एकल परिवार हुँदा घरधुरीको संख्यामा वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार र मानिसहरुलाई आवतजावतका थप आवश्यकताका कारण यातायात सेवाको माग तीव्र दरमा बढिरहेको छ । गाउँ केन्द्रहरुमा पहिलो पटक यातायात सेवा सुरु गर्ने उदेश्यले कालो प्लेटका बस, मिनिबस, माइक्रोबस र जिपमा लगानी गर्ने नयाँ यातायात व्यवसायी सबैको एउटै पीडा छ । जब स्थानीय उद्यमीले आप्mनो क्षेत्रमा सेवा दिन सवारी साधन किन्न खोज्छन्, नजिकै सहरमा पकड जमाएर बसेको यातायात व्यवसायी संघले आफ्नो संघमा दर्ता नभई नयाँ ठाउँमा रुट परमिट जारी गर्न दिंदैन । प्रति बस १० लाख रुपैयाँसम्म उक्त संघलाई दान दिएपछि मात्र सवारी साधन किनेर चलाउन पाइन्छ । नयाँ या पुरानो बस खरिद गरेको कोही व्यवसायीलाई बसको मूल्य कति पर्यो भनेर सोध्दा उसले दिने जवाफबाट जोकोही आश्चार्यमा पर्छन् । किनकि, उसले बसको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य बताइरहेको हुन्छ । यत्रो महँगो कसरी हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेपछि उसले यो रुट परमिटसहितको मूल्य हो भन्छ । केही हजार रुपैयाँ तिरेर सरकारबाट पाइने रुट परमिटका लागि व्यवसायीले संघहरुलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाइरहनु परेको छ । व्यवसायी संघले गाडीधनीहरुबाट उठाएको करोडौं रकम कहाँ खर्च गर्छन् ? त्यो पैसा बुझाउने गाडीधनीलाई केही पत्तो हुँदैन । त्यत्रो पैसा बुझाएर गाडी र रुट परमिट त हात पर्छ । तैपनि सरकारले बनाइदिएको सडकमा आफूखुसी यात्री राखेर हिंड्न पाइदैन । त्यही संघले तोकेको आलोपालो प्रणालीमा पालो कुरेर मात्र गुड्न पाइन्छ । पालो नआएसम्म ग्यारेजको भाडा तिरेर गाडी थन्काउनुपर्छ । लागत महँगो पर्ने र भनेको बेला चलाउन नपाइने भएपछि गाडीबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । आफूलाई ठूलो नोक्सान हुँदै आएको भए पनि चेतनाको कमीका कारण आम व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सकेका छैनन् । नयाँ लगानीकर्ताले संघको व्यक्तिलाई पैसा बुझाउने र केही समस्या पर्दा संघले नै सम्बन्धित निकायसँग डिल गर्ने हुँदा आवश्यक नियम, प्रक्रियाबारे आम व्यवसायी अनभिज्ञ हुन्छन् । धेरै गाडीधनीमा व्यवसायी संघ वा समिति मातहत आफूहरु सञ्चालन हुनुपर्ने नियम रहेछ, सरकारसँग आफूले सोझै डिल गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । अधिकांश गाडीधनीले यातायात व्यवस्था विभागको वेभसाइट खोलेर अहिलेसम्म हेरेका छैनन्, उनीहरु सम्पूर्ण सूचनाका लागि संघ र समितिमै निर्भर छन् । व्यवसायी संघबाट हुँदै आएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने हो भने गाडीधनीले कम लागतमा यातायात सेवा सञ्चालन गरी मुनाफा गर्न सक्छन् । गाडीधनी आफैं गाडी खरिद र सञ्चालनको प्रक्रियामा संलग्न भई यस सम्बन्धमा जानकार र सचेत बन्न सक्छन् । यात्री र आम नागरिकबाट गाडी व्यवसायीको सराहना र समर्थन हुन्छ । सिण्डिकेटको कारण आम यात्रीले गाडीधनीलाई सत्तोसराप गर्ने अहिलेको स्थिति अन्त्य भई गाडी व्यवसाय गर्नेलाई सम्मानजनक बनाउँछ । सिण्डिकेटको अन्त्य हुनु भनेको आर्थिक उदारीकरण र लोकतन्त्रको सही अभ्यास हो । यो आम नेपालीकै गौरवको विषय हुन्छ । खुला र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको इज्जत बढ्नुको साथै गाडीधनीको उद्यमशीलता, जोखिम वहन क्षमता र व्यावसायिकतामा वृद्धि हुन्छ । समग्रमा यसले औपचारिक वैध वित्तीय कारोबारको आकार, मुनाफा र सरकारी राजस्व बढाउँछ । साथीभाइ मिलेर केही पैसा उठाउने, कम्पनी खोल्ने र बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिन, रुट परमिट लिन र सरकारसँग विभिन्न सन्दर्भमा डिल गर्न पनि सजिलो र व्यवस्थित हुन्छ । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । लगानीको हिस्साअनुसार लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन्, पैसाको आवश्यकता पर्यो भने जति रुपैयाँ चाहिएको हो, त्यत्तिको सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ । कम्पनीसँग भएका नयाँ, पुराना, डिलक्स, सामान्य, लामा र छोटा गाडीको वर्गीकरण गरेर छुट्छुट्टै भाडादर र छुट्टाछुट्टै रुट तय गर्न सकिन्छ । सिण्डिकेट अन्त्य गरेर समिति र संघ नभई कम्पनीमार्फत गाडी सेवा सञ्चालन गर्दा मजदुरको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ, फलानो कम्पनीको कर्मचारी भनी गौरव गर्न पाउँछन्, औपचारिक जागिर हुन्छ, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ, कम्पनीले गरेको मुनाफाबाट बोनसको हकदार हुन पाउँछन्, काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्रको आधारमा विदेशमा वा अन्य अझ राम्रो कम्पनीमा बढी तलब सुविधाको नयाँ जागिर पाउन सजिलो हुन्छ । कम्पनीहरु आफूखुसी चल्न पाउने भएपछि यात्रीलाई आकर्षित गर्न राम्रो सुविधा दिने, आफ्नो बस सेवाको प्रचारप्रसार गर्ने र यात्रीको मन जित्ने प्रयासमा लाग्छन् । यसो गर्दा यात्रीले आफूलाई जुन कम्पनीको जुन वर्गको गाडी मन पर्छ, त्यही छानेर यात्रा गर्न पाउँछन् । छनोट गर्न पाएपछि यात्री पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । कम्पनीका नियमहरु निश्चित हुने भएकाले यात्री र मजदुरबीच असमझदारी हुने, विवाद हुने तथा ठग्ने र ठगिने सम्भावना पनि रहँदैन । खुला प्रतिस्पर्धा भएपछि राम्रो सेवा दिन नसक्ने कम्पनी घाटामा जाने सम्भावना भने हुन्छ । त्यसो त अहिले झन धेरै गाडीधनीले नोक्सानै व्यहोर्नुपरेको यथार्थ हो । तर सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि पक्कै पनि नोक्सान सहनेको संख्या कम हुनेछ । पहिले तीन वटा सरकारी बैंक हुँदा पनि घाटामा चल्नु परेको थियो भने अहिले बैंक र फाइनान्स गरेर सयौं संख्यामा सञ्चालन हुँदा पनि प्रायः सबै नाफामा चलेको देखिएकै छ । यो प्रतिस्पर्धाले ल्याएको फाइदा हो । प्रतिस्पर्धाले लागत कम गर्न सिकाउँछ भने समग्रमा ग्राहकको संख्या बढाइदिन्छ । सिण्डिकेट अन्त्य हुनासाथ सहरको ट्राफिक जाम लगभग अन्त्य हुन्छ । ट्राफिक जाम हुनुको मुख्य कारण सवारी नियमको उल्लंघन नै हो । अहिलेको व्यवस्थामा कुनै गाडी चालकले सही ढंगले गाडी चलाए पनि उसको मूल्यांकन नहुने भएको हुनाले सबैले प्रहरीको आँखा छलेर नियम मिच्ने प्रवृत्ति रहेको छ । चोकमै रोकेर यात्री चढाउने, लामो समय गाडी रोकिराख्ने, समयमा गाडी नहिंडाउने, छेऊ नलगाई गाडी झ्याप्प रोक्ने, लेन अनुशासन पालन नगर्ने जस्ता कारणले जाम बढेको हो । कम्पनीको पहिचान खुल्ने गरी गाडी चल्ने हो भने कुन कम्पनीले नियमको बढी पालन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कम्पनीहरुद्वारा स्वतन्त्र रुपमा गाडी सञ्चालन हुन थालेपछि जिम्मेवारीबोध बढ्छ । नगर बसमा हुने पकेटमारी र लुटपात नियन्त्रण गर्न कम्पनीहरु अग्रसर हुन्छन् । जाम नहुने, सुविधाअनुसार भाडा तिरेर यात्रा गर्न पाइने र समयमा गन्तव्यमा पुगिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यात्रीलाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि विकृतिहरु स्वतः कम हुँदै जान्छन् । सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वासिलो, छिटोछरितो र आरामदायी यात्रा गर्न पाएपछि सहरमा निजी मोटरसाइकल र साना निजी गाडीको संख्या उल्लेख्य घट्नेछ । गाउँमा पनि निजी साधनको प्रयोगमा कमी आउनेछ । यात्रा छिटो र सहज भएपछि मानिसहरुले आफ्नो काम थप्नेछन् र यसो गर्न पहिलेभन्दा बढी पटक सार्वजनिक यातायात चढ्नेछन् । यसको सोझो फाइदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई नै हुनेछ । सहरमा अहिले जाम, कोचाकोच, लुटपातको कारण सार्वजनिक यातायातको साटो पैदल हिंड्न रुचाउने लाखौं यात्री पनि यातायात व्यवसायीकै आम्दानीका स्रोत बन्ने छन् । यात्रीलाई राम्रो सेवा दिन नसकेर कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने पनि कुनै व्यवसायीको सबै लगानी डुब्दैन । उक्त कम्पनीको सेयर चुक्ता मूल्यमै वा ९०/८० प्रतिशतमा अर्को कम्पनीले किनिदिन्छ । कम्पनीहरु मर्ज गरेर थप बलियो बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले एक÷एक वटा बस भएका व्यक्तिलाई संघ र समितिमार्फत गाडी चलाउने प्रणाली हटेपछि के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ । आफ्नो बस कुनै कम्पनीलाई बुझाएर त्यसको सेयरधनी हुन, आफ्ना बस बजार मूल्यमा कम्पनीहरुलाई बेचेर व्यवसायबाट अलग हुन वा एउटै बस पनि आफू खुसी चलाउन सकिन्छ । आम व्यवसायी, यात्री र राष्ट्रकै लागि लाभ हुने प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन थाल्न आम गाडी व्यवसायीबाटै पहल सुरु हुनुपर्छ । [email protected]
पर्यटन बोर्डले अमेरिकामा सेल्स मिसन, अमेरिकी पर्यटकको आगमनमा वद्दि हुने विश्वास
काडमाडौं२७ असार। नेपालमा अमेरिकी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउनका लागि नेपाल टुरिजम बोर्डले अमेरीकामा सेल्स मिसन सञ्चालन गरेको छ। भारतीय र चिनियाँ पर्यटकपछि नेपालमा अमेरीकी पर्यटकहरु धेरै आउने गरेका छन्। अमेरिकी पर्यटकहरुलाई नेपालमा मुख्य आकर्षक गन्तव्य बनाउनका लागि नेपाल टुरिजम बोर्ड र पर्यटन विभागले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि सेल्स मिसन सञ्चालन गरेको हो। पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ५० हजारको सख्ंयामा अमेरिकी पर्यटक नेपालमा आउछन् भने उनीहरुले खर्च गर्ने रकम र बसाई अवधि पनि लामो हुने गर्दछ। अमेरिकी पर्यटक कम्तीमा पनि दुई हप्ता नेपाल बस्ने गर्दछन् भने उनीहरुको सरदर दैनिक ४२ देखि ५० अमेरिक डलर सम्म खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विनासकारी भहाभूकम्प र भारतीय नाकावन्दीले तहसनहस बनाएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवाह दिनका लागि पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो प्रचार प्रचार गरेको बोर्डले जनाएको छ। नेपाल आएर धेरै पैसा खर्च गर्ने र लामो समय अवधि बस्ने अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र बेलायका ‘क्लालिटी टुरिस्ट’ को संख्यामा कमी आइरहेको अबस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिले अमेरिकाबाट सेल्स मिसनको सुरुवात गरेको हो। बोर्डले अमेरिकाको पाँच राज्यमा ‘नेपाल सेल्स समिट यूएस २०१६’ आयोजना गरेको हो। अमेरिकाको डेनभर, फोनिक्स, लस एन्जल्स, स्याटल र फ्लोरिडामा गरिएको कार्यक्रम नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको सहभागित नेपालका पर्यटन ब्यबसायीले जनाएका छन्। जुन १९ तारिख देखि अमेरिकामा भइरहेको सेल्स समिटमा अमेरिकी ट्राभल एजेन्टको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसियसन ९पाटा० नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष एवं एक्सप्लोर हिमालयका संचालक सुमन पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका बरिष्ट पर्यटन अधिकृत सुधन सुबेदीले अमेरिकी पर्यटकलाई नेपाल भित्राउन यो कार्यक्रमले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरे। नेपालमा आउने अमेरिकी पर्यटकहरुको संख्या नघटोस भनेर यो मिसनको सुरुवात गरेको उनले बताए। संसारकै उत्कृष्ठ गन्तव्य नेपाल भएकाले सामान्य अवस्थामा नेपाल चिनाउन पनि यो मिसनले धेरै महत्वपुर्ण योगदान हुने उनले बताए।
बुटवल पावर कम्पनीको साधारसभा सम्पन्न, ४३ करोडको नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने
काठमाडौँ, २७ असार । बुटवल पावर कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरी रु दुई अर्ब १० करोड २२ लाख पाँच हजार ७०० पु¥याउने भएको छ । हाल कम्पनीको सेयर पुँजी १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारणसभाले जारी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पद्म ज्योतिको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा कायम हुने गरी नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको प्रबन्धक दुर्गालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाल यस कम्पनीमा कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशत मात्र साधारणमा बिक्री गरेको छ । नयाँ निष्काशन हुने सेयरको पाँच प्रतिशत कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन गरेका आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्र तथा झिमरुक जलविद्युत् केन्द्र आसपासका प्रभावित जनताले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाम्रो विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुखमा नयाँ सिईओ
पारसराज कँडेल काठमाडौं, २७ असार । हाम्रो विकास बैंकले पारसराज कँडेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ । उनी यसअघि सीभिल बैंकमा मेनेजर थिए । भारतको इन्स्टिच्यूट चार्टर्ड एकाउण्टबाट सिए गरेका कँडेल विभिन्न कम्पनीका अडिट गर्ने, पढाउने, कन्सल्टेन्सि सेवा जस्ता कार्य गर्दै आएका थिए । यसअघि हाम्रो विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्दै आएका कपिल ढकालले असार २६ गते राजीनामा गरेका छन् । उनको राजीनामा साउन ७ गतेदेखि लागू हुने गरि स्वीकृत गरिएको र सोही मितिबाट लागू हुने गरि कँडेललाई नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । नयाँ सिईओ नियुक्तीपछि हाम्रो विकास बैंकको व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
