अर्थ सचिवको प्रश्न-शतप्रतिशत कार्यान्वयन नहुने कस्तो बजेट बनाएको ?
शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरका सवालमा नियम कानुन मिचेको छैन । १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिमा भन्दा माथी गएर रकमान्तर गरेका पनि छैनौं । मैले अर्थ सचिव भएर वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपले पालना गरेको छु । वित्तिय अनुशासन उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । सचिवले रकमान्तर रोक्न किन सकेन भने माननिय सांसदज्यूहरुले चासो राख्नु असाध्यै राम्रो हो । म रकमान्तर रोक्ने अभियानमै छु । तै पनि मैले केहि गल्ति गरेको भए हृदय देखि नै माफी माग्न पनि चाहान्छु । तर मैले गल्ति गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई । हामीले फलानोको घर देखि तिलानोको घरसम्म जाने बाटो बनाउन यति पैसा रकमान्तर गर्ने भनेर लेख्दैनौं । लाइन मिनिष्ट्री हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्विकृत गरेको कार्यक्रममा रकमान्तर गरेका हौं । हामीले बजेट सुनिश्चिता र निकासाका दुई वटा मोडालिटी बनाएका छौं । केहि रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । र केहि सुनिश्चितता गरेका छौं । त्यसमा पनि नियम पालना गरिएको छ । जिल्ला परिषदले स्विकृत गरेका योजनामा पैसा पठाएका हौं । अर्थ मन्त्रालय उदार भएर रकमान्तर गर्यो भन्ने पनि सुनियो । त्यसको पिँडा हामीलाई मात्रै थाहा छ । हामीले रकमान्तरका लागि आउने प्रस्तावमा सुरुमा हुन्न भन्ने जवाफ नै दिने हो । अन्तिममा मात्रै नदिई नहुने ठाँउमा पैसा पठाएका हौं । कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएका छैनौं । उपयुक्त ठाउँमा मात्रै पैसा पठाएका हौं । सबै जसो मन्त्रालयमा केहि न केहि पैसा रकमान्तर गरेका छौं । नियम संगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ भन्न चाहान्छु । हामी दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं । अहिलेको बजेटको संरचना र बजेट मागको अवस्थालाई हेर्दा हामी बजेट बाट दायाँबाया लाग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । गत बर्षको बजेट २० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको छैन । ३११ खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो भन्दा बाहिरबाट ३०० अर्बको बजेट माग आएको छ । यो कस्तो बजेट हो ? बजेट के का लागि बनाइयो ? के योजना राखियो ? खर्च नै नहुने बजेट कस्तो बनाएको ? एकातिर विनियोजन गरिएको छ, तर माग अर्कैतिरबाट धेरै आईरहेको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन ? हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटको २० प्रतिशतको प्राथमिकतामा मात्रै फरक पर्छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सबै राजनीतिक पार्टी र सरकारका कमन(साझा) बजेट हुन्छन । तर अहिलेको पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । यो बजेटको पुँजीगत रकम विनियोजन १०० प्रतिशत नै कार्यान्वयन नहुने जस्तो अवस्था देखिन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुजीगत खर्चको बजेट तर्जुमा गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । योजनाको विस्तृत विवरण, लागत, मुआब्जा लगायतका सबै कुराको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने देखिन्छ । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ । तर हामीले योजनाको नाम राखेर सिधै बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योजनाको अध्ययन नै नगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले गर्दा खर्च भैरहेको छैन् । बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । हामीले जति सुकै कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । त्यसमा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकम यसपाली खर्च हुनै सक्दैन् । बाँकी रहेको ८ अर्ब के गर्ने ? म पनि अध्ययन समितिमै थिएँ, मोडालिटी समेत तय नभएको आयोजनामा १० अर्ब बजेट खर्च कसरी हुन्छ ? भौतिक मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नै सबै पैसा खर्च गर्न सकिन्न भनिरहेको छ । अब त्यहाँको पैसा कहाँ लैजाने ? निजगढ विमानस्थलको एक पैसा पनि खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पैसा के गर्ने ? फ्रिज गर्ने की अरु आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भन्ने बारे हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर चालु आवको बजेटमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीगत रकम विनियोजन तथा योजना छनौटमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । यो बजेटमा ८ लाख रकम विनियोजन गरिएका सडकको संख्या २३ सय वटा छ । ४ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएका १९०० आयोजना छन । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? (अर्थ सचिव सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा लघुजलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्पन्न
म्याग्दी । म्याग्दीको मल्कवाङमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा नन्दीवाङखोला लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको छ । बयालीस किलोवाट क्षमताको परियोजनाको बिहीबार नेपाल छन्त्याल सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष तथा परियोजनाका सल्लाहकार भक्तबहादुर छन्त्यालले उद्घाटन गरेका हुन् । परियोजनाबाट मल्कवाङको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका २१२ घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा परियोजनाका अध्यक्ष लालबहादुर छन्त्यालले दुई करोड १७ लाख ७९ हजार २६१ रुपैयाँ खर्च भएको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरे । एक करोड ५९ लाख २६ हजार २६१ नगद तथा ५८ हजार ५३ हजारबराबरको श्रमदानमा परियोजना निर्माण भएको अध्यक्ष छन्त्यालले बताए । परियोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र/राष्ट्रिय ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, मल्कवाङ गाविसको पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँ, जिविसको दुई लाख रुपैयाँ र ३, ४, ५ र ६ वडा र आमा समूह कोषको १३ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । परियोजना निर्माणका लागि स्थानीय र प्रवासमा रहेका मल्कवाङका बासिन्दाले ५६ लाख ७० हजार २६१ रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरेर जुटाएका थिए । परियोजना निर्माण भएपछि उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, विद्युतीय सामग्रीको सहायताले आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप गर्न सहज भएको स्थानीयवासी याममाया छन्त्यालले बताए । रासस
काभ्रेपलाञ्चोकमा दोस्रो किस्ता वितरण शुरु, पीडितले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने
बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकमा भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो किस्ता वितरण शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । प्रथम किस्ता वितरण भएको जिल्लाको रविओपी गाविसबाट आज काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले रविओपी गाविस–४ का होमनाथ कोइरालासहित करिब १० जनालाई दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता हस्तान्तरण गरेका छन्। सो सम्झौतापछि उनीहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । सो अवसरमा बोल्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले सरकारको राजस्व कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पुनःनिर्माणका लागि सरकारको उपस्थिति मात्रै भएको बताए । उनले भने- “वास्तविक भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नाम छुटेको छ, भने पनि ढिलोचाँडो पाउनुहुन्छ ”। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले पुनःनिर्माण भएका घर भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिल्लामा दोस्रो किस्ताबापतको रकम अब धमाधम वितरण हुने बताए । उनले अनुदान रकम वितरणमा अदालती प्रक्रिया विस्थापन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै कतिपय स्थानबाट अनुदानको पैसा फिर्ता आउन लागेको बताए। सो गाविसमा ९७० जना भूकम्पपीडिको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन भएको छ । तीमध्ये ९३० जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् भने घर निर्मााणका लागि एक सय ३० जनाले आवेदन दिएका छन् । दोस्रो किस्ताको लागि ४० जनाले मात्रै आवेदन दिएको बताइएको छ । जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्नका लागि ९९ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो रकमबाट दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजारका दरले ६ हजार ६३९ जनाले मात्र रकम पाउँछन् । जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेका ६७ हजार ७११ जनाले प्रथम किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । रासस
नेपालमा पहिलो पटक डल्बी अटमस साउण्ड सिष्टम सहित बीएसआर मुभिज सञ्चालनमा
काठमाडौं । गोंगबुस्थित बीजी मलमा बीएसआर मुभिज सञ्चालनमा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचलनमा रहेको पछिल्लो प्रविधि डल्बी अटमस साउण्ड सिष्टम नेपालमा भित्र्याउँदै बीएसआरले दुई वटा अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालन ल्याएको हो । बीजी मलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुरु भएको बीएसआर मुभिजको बिहीबार बरिष्ठ कलाकार नीर शाह, बीजी मलका अध्यक्ष बासु गिरीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । कलाकार नीर शाहले गोंगबु क्षेत्रमा भएको बसोबासको चापले यो क्षेत्रमा सञ्चालित सिनेमा हलको व्यवसाय सफल हुने विश्वास गरे । आधुनिक प्रविधि भित्र्याएका कारण पनि बीएसआर मुभिजको बेग्लै महत्व दर्शकमा रहने उनको भनाई थियो । बीएसआर मुभिजको उद्घाटन गर्दै बीजी मलका अध्यक्ष बासु गिरीले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा चलचित्रको ठुलो हिस्सा रहेको भन्दै नयाँ प्रविधिबाट बीएसआर मुभिजले नेपाली चलभित्र बजारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको प्रविधिको सहयोगमा चलचित्र प्रेमीले नयाँ अनुभव र मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु हुनेछ । यसका लागि हामीले सबै किसिमका दर्शकलाई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने जमर्को गरेका छौं, यसका लागि सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरेको छौं ।’ मलका अध्यक्ष गिरीले भने । बिहीबारबाट व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएका दुईवटा हलहरु मध्ये अटमस वानमा एक सय ५० जना दर्शक क्षमता रहेको छ भने अटमस टूमा एक सय ४० गरी एक पटकमा दुई सय ९० जना दर्शकले चलचित्र हेर्न सक्ने छन् । ‘फिल द थ्रिल, फिल एव्रि डायमेन्सन’ भन्ने नाराका साथ व्यवशायिक यात्रा सुरु गरेको बीएसआर मुभिजको अटमस वान हल बीजी मलको पाँचौ तल्लामा छ भने अटमस टू मलको छौठौं तल्लामा रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको डल्बी अटमस प्रविधिले बीएसआर सिनेमामा चलचित्र हेर्ने दर्शकलाई चलचित्रमा भैरहेका सबै कृयाकलाप वास्तविक जस्तै महसुस गराउने छ । डल्बी अटमस साउण्ड सिष्टममा दर्शकले पर्दामा जुद दिशामा जस्तो वस्तु देखिन्छ सोही दिशाबाट आवाज आएको महसुस गर्न सक्ने् छन् । हेलिकप्टर उडेको दृयमा हलको माथिल्लो भागबाट आउने साण्डसँगै दृष्यमा देखाइएको वातावरण अनुसारका साउण्ड सोही दिशाबाट आउने भएकाले दर्शकले चलचित्रमा भएको कृयाकलापमा आफैं सहभागि भएको महसुस गर्ने छन् । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सिनेमा हलमा यो प्रविधिमा आधारित साउण्ड सिष्टम छैन ।
चुनावले उचाल्छ अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा भएको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतको न्युन आर्थिक वृद्धिदरको धरातलमा टेक्दै चुनाव, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्चमा बृद्धि गरेर सो बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । तर, अघिल्ला वर्षहरू पनि चुनावी वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर अन्य वर्षहरूमा भन्दा उच्च रहने गरेको देखिएको छ । देश द्वन्द्वमा फस्दै गर्दाको वर्ष २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास खर्च बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । चुनावी वर्षमा बढ्ने खर्चले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मद्धत गर्ने डा. शंकर शर्माले बताएका छन् । यस वर्ष पनि स्थानीय क्षेत्रको चुनावका लागि सरकारले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायलाई समेत गरी ३० अर्बको चुनावी खर्चका लागि माग आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चुनावका बेला देशव्यापी आयोजना गरिने चुनावी सभा सम्मेलन, भोजभतेर, प्रचारप्रसार आदि काममा रकम खर्च हुने गर्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा रकमको कारोबार धेरै हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष २०७०/७१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धिदर उक्लियो । यस अघिको वर्ष २०६९/७० मा पनि ३.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर थियो भने चुनावपछिको पछिल्लो वर्ष ०७१/७२ मा २.३२ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । यसरी वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ । निर्वाचनले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंङ पैदा गर्ने गर्छ भने रकमको बढी परिचालन हुन्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोलको कुनासम्म हुने राजनीतिक चहलपहलले बजारमा रकमको कारोबारमा वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत हुण्डी, ब्याजखोरी, कालोधन आदिको कारोबार सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेलामा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको भूमिका धेरै हुने गरेको पाइन्छ अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सामा बृद्धि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलहरूले चुनाव लड्नका लागि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उद्योगी, व्यवसायी, शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्तासँग दल र तिनका उम्मेदवारले लिने अधिकांश चन्दा रकमको स्रोत औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रहेको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउने अभ्यास अझैसम्म भैसकेको छैन । जे जस्तो तरिकाबाट खर्च भएपनि चुनावी वर्षमा अन्य सामान्य वर्षमा भन्दा आर्थिक बृद्धिदर भने माथि उक्लने गरेको पक्कै हो । माओवादी द्वन्द्वले चर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो । त्यस अघिको वर्षमा भने २.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको २ वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुग्यो । निर्माण २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचन गरिएका वर्षहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले थप्यो चार वटा शाखा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले चार वटा नयाँ शाखा थपेको छ । बैंकले बिरगञ्ज, नवलपरासीको भुमही, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण र रामपुरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो । अब बैंकको शाखा संख्या ५५ वटा पुगेको छ । मक्तिनाथको नवलपरासीस्थित भुमही शाखाको उद्घाटन नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम बहादुर थापा क्षेत्रीले गरेका थिए भने वीरगंज शाखाको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत राज ढकालले गरेका थिए । ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण शाखा र रामपुर शाखाको उद्घाटन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दहालले गरेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले बैंकले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको बताए । मुक्तिनाथ विकास बैंकले जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार सेवा विस्तार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए । हाल बैंकका १ लाख भन्दा बढी लघुवित्त सदस्यहरु सहित कुल ३ लाख भन्दा बढी सेवाग्राही रहेका छन् । बैँकले हालसम्म कुल १५ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १३ अर्ब ५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले ७ महिनापछि बोनस सेयर घटायो, साधारणसभा चैत २१ गते
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकको बोनस सेयर घटेको छ । भदौ २९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका ७ महिनापछि हुन लागेको साधारणसभामा १५.७६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरिदैछ । बोनस सेयर रेट घट्नुको कारण खुलाईएको छैन । बैंकले यस वर्ष दिन लागेको लाभांश गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत कम हो । गत वर्ष बैंकले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । बैंकले आगामी चैत २१ गते साधारणसभा गर्दैछ । त्यसको लागि चैत ७ गतेदेखि २१ गतेसम्म बुक क्लोज रहने बैंकले जनाएको छ । यस बैंकले गत वर्ष कमाएको नाफा खान सेयरधनीले चैत ६ गतेअघि नै सेयर किन्नुपर्ने छ ।
मेगा बैंकलाई संस्थापकले पनि पत्याएनन्, हकप्रद सेयर नबिकेपछि ३ लाख ८६ हजार कित्ता लिलाम बिक्रीमा
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले ३ लाख ८६ हजार ८८२ कित्ता सेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले गत साउन र भदौमा जारी गरेको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दा आवेदन नपरेको बाँकी सेयर लिलामीमा राखेको हो । मेगा बैंकको सबै संस्थापकले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गरेनन् । बैंकका अनुसार संस्थापक समूहको १ लाख ६८ हजार ९९२ कित्ता लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । संस्थाकले नै हकप्रद सेयरमा लगानी नगर्नुलाई संस्थाप्रतिको अविश्वासको रुपमा लिइन्छ । बैंकको नाफा कम भएको, प्रतिफल कम भएको तथा बैंकका संस्थापक बीच एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अस्वस्थ्य क्रियाकला भएको भन्दै केही संस्थापकहरु निकै निरास देखिएका भेटिएका छन् । त्यस्तै सर्बसाधारण समूहको २ लाख १७ हजार ८९० कित्ता सेयर लिलाममा राखिएको छ । सर्बसाधारणतर्फ लगानीकर्ताकाे संख्या धेरै हुने र प्रयाप्त सूचना प्रवाह नहुने भएकाेले अावेदन कम पर्ने गरेकाे पाइन्छ । न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकेर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखिएको सेयर न्यूनतम १०० कित्ता र बढीमा एक लाख कित्ताको लागि आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यस सेयरको लागि चैत १३ देखि २० गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने छ भने २१ गते सेयर बाँडफाँड हुनेछ ।
