टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर खुला
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन भएको छ । यो बैंकले ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकल प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित हकप्रद सेयरकोलागि एक सेयर बराबर अर्को नयाँ एक (१ः१)को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । बैंकको ९१ करोड ९७ लाख ७१ हजार २ सय रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा सोही रकम बढाउन हकप्रद जारी गरेको हो । यसको सेयर आवेदन दिन यही माग १० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भएका सेयरधनीले मात्रै हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने छ । यसको हकप्रद सेयरको आवेदन आगामी चैत्र १३ देखि वैशाख १७ गतेसम्म दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो । सेयरधनीले हकप्रदको आवेदन दिन र दरखास्त फाराम बुझाउन एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लाजिम्पाट र टुरिजम बैंकका सबै शाखाबाट आवेदन दिन पाइने छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो, भाषा परीक्षा जेठ २७ र २८ गते
काठमाडौं । नेपाली युवाको लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा जानु पहिले दिनुपर्ने भाषा परिक्षाको आवेदन खुला भएको छ । कोरियामा काम गर्न अनुमतिका लागि पहिले लिनुपर्ने भाषा परिक्षामा यो वर्ष कृषिमा ६२ सय र उत्पादनमूलकमा ४ हजार गरी १० हजार २ सय जनालाई कोरियाले अवसर दिने भएको छ । भाषा परीक्षा आगामी जेठ २७ र २८ गते हुने भएको छ । यसका लागि यही चैत ९ देखि १८ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने एचआरडी कोरियाले जानकारी दिएको छ ।
ऋणीलाई बर्गीकरण गरेर व्याजदरमा विभेद, बैंकहरुको मनोमानीमा राष्ट्बैंक चुपचाप
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको वर्गीकरण गरेर व्याजदर निर्धारणमा विभेद गर्दै आएका छन् । यसरी ऋणी वर्गीकरण गर्नुलाई स्वयं बैंकहरुले भने गैर व्यवसायीक अभ्यास भनेका छन् । बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई प्राइम, स्ट्यान्डर्ड र अन्य श्रेणीमा विभागन गर्ने र त्यसैको आधारमा एउटै ऋणको योजनामा पनि कम र बढी व्याज दिने गरेको छन । ऋणीको वर्गीकरण गर्ने र व्याजदर तोक्ने विषयमा नेपाल राष्ट् बैंकको कुनै नीति नभएकोले श्रेणीका आधारमा ठूलो व्याजदर अन्तर बनाउन बैंकहरुले मनोमानी गर्दे आएको पाइएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
भारतसँग इन्धन खरिद सम्झौता हुँदै, सात अर्ब फाइदा हुनेगरी नाफा अनुपात र ग्यास लोड घटाइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बीच हुन लागेको इन्धन खरिद बिक्री सम्झौता नविकरणमा नेपाललाई करिब सात अर्ब फाइदा हुने भएको छ। आइओसी र निगमका अधिकारीबीच काठमाडौंमा सोमबार भारतीय पक्ष पेट्रोलियम पदार्थको नाफा कम गर्न, नेपाललाई नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास दिन सहमत भएको हो । नाफा अनुपात (प्रोफिट मार्जिन) घटाउँदा बार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ र रक्सौल नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास लोड दिँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कम खर्च लाग्ने निगमले जनाएको छ । भारतले फेरि नेपालम इन्धन आपूर्ति रोके पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निगमको मागमा भारतीय पक्ष टसमस भएको छैन । निगमले आइओसीबाट बार्षिक करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
तलब दोब्बर बनाउन डाक्टरको माग, निजी अस्पतालमा पनि काम गर्न पाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी डाक्टरहरुको साविकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दोब्बर बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार चिकित्सकहरुको चितवनमा सम्पन्न विशेष बैठकले शतप्रतिशत तलब बृद्धिको माग गरेको छ । संघले अस्पतालको ड्युटी समयबाहेक अन्य समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने चिकित्सकहरुले निजी प्राक्टिस गर्न स्वीकृति पाउनुपर्ने समेत माग गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
चिनीको मूल्य आकासियो, ५० हजार टन चिनी आयात गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएपछि सरकारले आयात गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको हो । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार साल्टलाई ५० हजार टन चिनी आयात गर्न दिने निर्णय भएको हो । कर्पोरेसनसँग पर्याप्त चिनी नहुँदा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बजारभाउलाई हस्तक्षेप गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने कर्पोरेसनले आयात गर्न नपाउँदा व्यवसायीले चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले एक किलो चिनी खरिद गर्न १ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
देशै उज्यालो, एक सातापछि नेपालभर लोडसेडिङ नहुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक सातापछि मुलुकभर लोडसेडिङ नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले परिक्षणको रुपमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । चैत ३ गतेदेखि सुरु हुने प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) लाई लक्षित गरी चैतको सुरुदेखि नै आन्तरिक रुपमा विद्युत् व्यवस्थापन गरी परीक्षणको रुपमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने भएको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि यस बर्षको तीहारबाट परीक्षणको रुपमा उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने परीक्षण गरेका थिए । उनी यसमा सफल भएपछि देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानमा जुटेका हुन् । कारोबार दैनिकबाट
लगानी सम्मेलन फलोअपका लागि उद्योग मन्त्रालयले समिति गठन गर्यो, मन्त्रीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति
काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनको फलोअपका लागि २१ सदस्यीय समिति बनाएको छ। नीतिगत तथा संरचनागत विषयलाई संम्वोधन गर्न समिति गठन गरिएको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलनमा देखिएका लगानी इच्छालाई लगानीकर्तासँग परिणाममा ल्याउन समिति गठन भएको मन्त्री जोशीले बताए। उनले सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धतालाई मुर्तरुप दिन आजैदेखि यो समिति सक्रिय भएर लाग्ने समेत बताए। उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलनमा आएका विभिन्न देश तथा मल्टिनेसलन कम्पनीका गुनासा सम्वोधन र सहयोग तथा ऐन नियमलाई समते समयानुकुल निर्माण तथा परिमार्जन गर्न मुल समिति र तीन उपसमिति बनाएको हो। को को छन समितिमा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयवाट समिति निर्माण गरेको हो। समितिका सदस्यमा बाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्री, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै समितिले तीनवटा उपसमितिसमेत गठन गरेको छ। लगानी विस्तारका लागि प्रक्रियागत रुपमा सहज पार्नका लागि विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति समन्वय उपसमित, विदेशी लगानी प्रवद्धन उपसमिति र विदेशी लगानी सम्वन्धी परियोजना सवन्वय उपसमिति गठन गरेको हो। विदेशी लगानी सम्वन्धी नीति समन्वय उपसमितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्य अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै सदस्यहरुमा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष र चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी प्रवद्धन उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरुमा उद्योग, अर्थ, वाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र औद्योगिक प्रवद्धन महाशाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाउने मन्त्री जोशीले बताए। त्यस्तै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी कम्वन्धी परियोजना समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरुमा उद्योग, अर्थ, वाणिज्य, पर्यटन, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेनेछन् भने लगानी बोर्डका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्। उद्योग मन्त्रालयले आजै उल्लेखित समिति तथा उपसमितिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्रसमेत पठाइसकेको जनाएको छ।
