बिहीबार इदुल्ल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा, कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुने
काठमाडौं, २२ असार । भोलि असार २३ गते बिहीबारका दिन इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद (इदुल्ल फित्र) परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सो अबसरमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्था बन्द हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचनामा उक्त दिन नेपाल राज्यभर सार्वजनिक पर्व बिदा दिने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
नयाँ एनसेल शप अब लबिम मल र बालाजु चोकमा
काठमाडौं, २२ असार । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लबिम मल, पुलचोक (ललितपुर) र बालाजु चोक (काठमाडौं) मा नयाँ अवधारणाको एनसेल शप संचालनमा ल्याएकोे छ । ग्राहकका लागि एकै ठाँउबाट विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप खोलिएको उक्त शपहरुबाट ग्राहकले एनसेलका विभिन्न सेवाहरु, त्यसका बारेमा जानकारीहरु र प्रतिस्पर्धी बजार मुल्यमा मोबाईल सेटहरु खरिद गर्न सक्छन् । एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले बुधबार एक कार्यक्रम बिच लबिम मल स्थित एनसेल शपको उद्घाटन गरे । त्यस्तै एक छुट्टै कार्यक्रम माझ बालाजु चोकमा रहेको एनसेल शपको उद्घाटन कम्पनीका रिजनल अपरेसन निर्देशक आइबेक माखाबेतोभले गरेका थिए । नयाँ एनसेल शपको संचालनसँगै उक्त क्षेत्रका ग्राहकहरुले अब यी एनसेल शपबाट एनसेलका सेवा सुविधाहरु सजिलै लिन सक्नेछन् र विभिन्न ब्राण्डका मोबाईल सेटहरु सजिलै खरिद गर्न सक्छन् । ग्राहकले एनसेल शपबाट नयाँ सिम कार्ड खरिद गर्न, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न, ईन्टरनेट तथा एमएमएस सेटिङ्, ट्यारिफ परिवर्तन तथा सियुजीसेवा परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । यसका साथै ग्राहकले एनसेलका सेवा सुविधाको बारेमा सोधपुछ गर्न, रिचार्ज कार्ड खरिद गर्न, ब्यालेन्स ट्रान्सफर र अन्य सुविधा पनि लिन सक्नेछन् । “धेरै भन्दा धेरै ग्राहक माझ एनसेलको सेवा र सुविधाको पहुँच सहज बनाउने योजना अनुरुप एनसेल शपहरु खेलिएको हो,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । “ग्राहक अनुभवलाई अझ परिस्कृत गर्दै लग्नका लागि अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै एनसेल शप खोल्ने योजनामा छौ ।” ग्राहक सेवालाई सहज बनाउन तथा ग्राहक अनुभवलाई परिस्कृत गर्नका निमित्त एनसेलले देशको विभिन्न भागमा एनसेल सेन्टरहरु र शपहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
तयार भयो पुननिर्माण तालिम निर्देशिका
काठमाडौं, २२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तालिम सञ्चलान तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार पारेको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्न आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा तालिम सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले निर्देशिका तयार पारेको हो । निर्देशिका अनुसार प्राधिकरण, यसको उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी अल्पकालिन, मझौला तथा दीर्घकालिन तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कुनै निजी संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा निकायले आफ्नो स्रोतबाट पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना गर्न चाहेमा प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्नेछ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिम कार्य गर्न प्रस्ताव वा आशय पत्र पेश गरी प्राधिकरण वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईसँग सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दा निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री लगायतका प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना हुने गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ । निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अघि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि यस निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री लगायतका प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमको आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै अन्य सरकारी निकायबाट तयार गरिएका पाठ्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै वा परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण एवं निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणका सम्बन्धित कार्यकारी सदस्यको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ । निर्देशिका अनुसार पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनासँग सम्बन्धित दक्षता अभिवृद्धि, ज्ञान अभिवृद्धि र चेतनामुलक तथा अध्ययन, अवलोकन, अनुसन्धानमुलक तालिम हुनुपर्नेछ । यस्तै तालिममा सहभागी छनौट गर्दा उपलब्ध भएसम्म भूकम्पबाट प्रभावित युवा, युवती, एकल महिला, सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई सहभागी गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । यस्तै प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तालिम प्रदान गर्ने संघसंस्थाको नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्नु पर्नेछ । सम्झौता अनुसारको काम नगरेमा, तोकिएको मापदण्ड र स्तर पूरा नगरी तालिम दिएको पाइएमा, तालिम अनुमति लिई तालिम सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धीत आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तालिम प्रदायक संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई दिएको तालिम अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण थालिने
काठमाडौं, २२ असार । आगामी ६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)को सहयोगमा निर्माण गर्न लागेको पाइप लाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘आगामी ६ महिना भित्रै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढिरहेको छ’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल बहादुर खड्काले भने । उनले पाइप लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कहिल्यै अभाव नहुने दावी समेत गरे । ‘अहिले सडक अवरोध हुँदा वा मधेशमा आन्दोलन हुँदा पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या आइरहेको छ, पाइप लाइनले त्यस्ता समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्नेछ’, निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले भने । नेपाल र भारतबीच सो पाइप लाइन निर्माणबारे २०७२ साल भदौं ७ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास रज्य मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । कुल ४१ किलोमिटर लम्बाई भएको पाइप लाइनको ३९ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ भने २ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्छ । नेपाल र भारतबिच भएको पाइप लाइन निर्माण सम्झौता अनुसार त्यसको लागत ४ अर्ब ४० करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो लागतमध्ये आइओसीले २०० करोड भारतिय रुपैंयाँ अर्थात ३ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने छ । थप एक अर्ब २० करोड भने नेपालले लगानी गर्नु पर्नेछ । भारतले उपलब्ध गराउने ३ अर्ब २० करोड रुपैंयाँले भारत तर्फ पर्ने एक किलोमिटर जमिनको मुुआब्जा तथा नेपाली भूमिमा पाइप लाइन बिछ्याउन खर्च गरिनेछ । त्यस्तै नेपालले खर्च गर्ने एक अर्ब २० करोडमध्ये ९० करोडमा अमलेखगञ्ज डिपोको स्तरोन्नति गरिनेछ भने ३० करोडले मुआब्जाको समस्या समाधान गरिनेछ । पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको कुल मागको ८० प्रतिशत पेट्रोल तथा डिजेल आयात गर्न सकिनेछ भने हवाई इन्धन र मट्टि तेलको पनि ९५ प्रतिशत माग यहिबाट आयात गर्न सकिनेछ । यसरी निर्माण भएको पाइप लाइनलाई थप एक सय किलोमिटर विस्तार गरेर चितवन तथा निजगढसम्म विस्तार गर्दै दिर्घकालमा काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने दुई देशबिच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । पाइप लाइनबाट निजी क्षेत्रले समेत भाडा तिरेर इन्धन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाइप लाइनको निर्माणले बार्षिक ७० लाख रुपैंयाँ बराबरको इन्धन ढुवानी खर्च बचत हुने बताइएको छ ।
ललिपपमा भेटियो मेलाइक एशिड, बिक्रिमा प्रतिबन्ध लगाउन माग
काठमाडौं, २२ असार । एशियन बिस्कुटस एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालिद्धारा उत्पादित गुडलाइफ ग्लोपप नामक ललीपपमा मानव स्वास्थ्यका लागि खतरानाक मेलाइक एशिड धातु फेला परेको छ । सो ललिपप खाएर खाएर बर्दिया जिल्लाको बर्दिया जिल्लाको सानोश्री ताराताल नगर पालिका वडा नं. ५ को एक स्कूलका ४ जना विद्यार्थीहरु बिरामी भएको थिए । त्यसका आधारमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले खाद्य प्रबिधी तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी दिएको थियो । गुडलाइफ ग्लोपपको पाइप नलिमा रहेको मेलाइक एशिडले ललिपप उपभोग कर्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने पुष्टि भएको हो । विभागले समेत अखाद्य घोषित गर्दै असार १ गतेदेखि सो ललिपप उत्पादनमा रोक लगाउँदै बजारमा रहेका ललिपप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अझै पनि झापा, सुनसरी, मारंग, स्यांग्जा, कास्की, पर्वत, बागलुंग, म्याग्दी, बांके, बर्दियामा त्यस्ता ललिपप बिक्रिवितरण भैरहेको मञ्चले आरोप लगाएको छ । मञ्चले ललीपपमा प्रयोग हुने स्टिकमा खाद्य ऐन, २०२३ को मापदण्ड बिपरित अखाद्य वस्तुको प्रयोग भएको पाइएको भन्दै जेठ २३ को खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागको बिश्लेषण प्रतिवेदन र त्यसै बिभागको यस मन्चलाई लेखिएको असार ९ गते पत्र लेख्दै ललिपपमा मेसाइक एशिड फेला परेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
कुमारी बैंक र सम्सारा रेमिटबीच विप्रेषण सम्झौता
काठमाडौं, २२ असार । कुमारी बैंक लिमिटेड र सम्सारा रेमिट प्रा.लि. बीच विश्वका विभिन्न भागमा कार्यरत व्यक्तिहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव गिरी र सम्सारा रेमिटका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्य्य जीवन वावु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सम्सारा रेमिट मार्फत विभिन्न मुलुकबाट आएको विप्रेषणको रकम अब कुमारी बैंकले एक हजार भन्दा बढी कुमारी रेमिट ऐजन्ट मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं, २२ असार । लुम्बिनी बैंक लिमिटेड र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख–बजार व्यवसथापान विभागका रितेश लामिछाने र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंखु क्षेत्रीले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सेवा अन्तर्गत बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकवर्गहरुले निरजीवन बिमा सेवा सुलभ र छरितो रुपमा बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको कम्पनीले जनाएको छ ।
६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन सकियो
असार २२, काठमाडौं । टुरिष्ट गाइडहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय टुरिष्ट गाईड एशोसिएन अफ नेपाल(टुर्गान)ले ६ बँुदे घोषणपत्र जारी गर्दै दोस्रो राष्ट्रिय टुरिष्ट गाईड सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । दिगो पर्यटनका लागि व्यवसायीक दक्षता भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाइराख्न पथपर्दशकहरुको बिमा गरिनुपर्ने, पथपर्दशकका लागि छुट्टै शैक्षिक व्यवस्था तयार गर्नुपर्ने, पथ प्रर्दशकहरुलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, टिप्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुरातात्विक क्षेत्रहरुको आधिकारीक अनुमति पाउनुपर्ने लगायतका मागसहितको घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनमा (टुृर्गान) का महासचिव हेमविक्रम शाहिले ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै यथासक्य छिटो मागहरुको सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । त्यस्तै कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले गाइडहरुका जायज मागहरु पुरा गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।
