बोनस सेयर दिएर दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन सक्षम छौं-दिपप्रकाश पाण्डे
शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढेको बढै छ, कम्पनीको भित्री अवस्था कस्तो छ ? पुस महिनामा प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बीमा कम्पनीहरुको मार्केट एभरेज नेटवर्थ ६५ करोड रुपैयाँ छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको नेटवर्थ १२३ करोड रुपैयाँ छ । औषतभन्दा झण्डै डवल छ । अनएक्सपाएर रिस्क रिजर्भ (असमाप्त जोखिम कोष) बजारमा औषत प्रति कम्पनी २३.९६ करोड छ, शिखरको उक्त कोष करिव ४४ करोड रुपैयाँ छ । दिपप्रकाश पाण्डे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सल्भेन्सी मार्जिन हेर्ने हो भने बीमा समितिले १.५ हुनपर्छ भनेको छ । हाम्रो करिव ३.५ पुगेको छ । अर्थात कम्पनीले बोकेको दाहित्व भन्दा कम्पनीको सम्पत्ति ३.५ गुणा बढी छ । खुद नाफा हेर्ने हो भने मार्केट एभरेज ४.३५ करोड छ । शिखरको १० करोड रुपैयाँ छ । अरु कम्पनीको भन्दा शिखरको नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । ग्रस प्रिमियम हेर्ने हो भने अरु कम्पनीको औषतमा ३७ करोड रुपैयाँ छ, हाम्रो ७५ करोड भन्दा बढी छ । यसमा पनि बजारको औषत फिगरभन्दा हाम्रो डबल बढी छ । अरु कम्पनीले औषतमा ३२ हजार ७ सय पोलिसी बेचेका छन् । हामीले ९० हजारको पोलिसी बिक्री गरेका छौं । व्यापार मात्र बढाएका छैनौ, रिटेन्सन पनि बढाएका छौं । बजारमा औषतमा प्रति बीमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ रिटेन्सन छ । हामीले करिव ३८ करोडको रिटेन्सन लिएका छौ। बजारको कुल प्रिमियम १२ प्रतिशत हिस्सा हामीले दिएको छौं । टोटल नम्बर अफ पोलिसीको १८ प्रतिशत हिस्सा शिखरले लिएको छ । प्रति सेयर आम्दानी औषतमा २२ रुपैंयाँ छ तर हाम्रो ५८ रुपैंयाँ छ । दाबी भुक्तानीमा पनि हामीले राम्रो गरिरहेका छौ । हरेक कोणबाट हामी मार्केट लिडर हौं । अब हामीले अभिभावकका रुपमा काम गर्नु पर्ने समय भैसकेको छ । अब अरु कम्पनीहरुले शिखरले राम्रो गरेको छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालिसकेको छ । हामी सहि दिशामा गएनौं भने बजार नै गलत दिशामा जाने देखिएकाले हामीलाई राम्रो काम गरिरहनु पर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स बीमा बजारको लिडर कम्पनी हो । हामी हरेक कोणबाट लिडर छौं । हामीले फलानो कम्पनीको यो पक्ष राम्रो छ भनेर सिक्ने कुरा छैन । अब बजारमा हामीले नै नयाँ स्ट्याण्डर्ड स्थापित गराउने हो । दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन । तर पछिल्लो समयमा भएको मूल्य वृद्धिले हामीलाई थप जिम्मेवार बन्न दवाव परेको छ । समग्रमा कम्पनीको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले नै सेयर मूल्य बढेको हुनुपर्छ । मूल्य वृद्धिले हामीलाई के फाइदा छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर लगानी गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो भन्ने सन्देश गईरहेको छ । अहिलेसम्म यस कम्पनीका सेयरधनीले कति कमाए ? यो कम्पनी खोलेको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट हो । पछि हकप्रद सेयर जारी गरेर २० करोड रुपैयाँ पुर्याएका हौं । एफपीओबाट पाँच करोड रुपैयाँ आयो । यसरी सेयरहोल्डरबाट अहिलेसम्म २५ करोड रुपैयाँ आएको छ । अहिले कम्पनीको नेटवर्थ करिव १२५ करोड रुपैयाँ भयो । शिखरको मात्र होइन, अरु बीमा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य निकै बढ्यो, यसको कारण के हो ? क्यापिटल बढाउनैपर्छ, कम्पीहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्छन, बोनस सेयर दिन्छन् भनेर हो । मुख्य कारण यहि नै हो । तर भोली कम्पनीहरु मर्जर गए भने हकप्रद तथा बोनस सेयरको सम्भावना कम हुन्छ । मूल्य बढ्नुको दोस्रो कारण बीमा कम्पनीहरुले दिने लाभांश पनि राम्रो छ । त्यस्तै, अहिलेको अवस्था हेर्दा बजारमा तरलता छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन । बैंकले दुई चार प्रतिशत भन्दा ब्याज दिएका छैनन् । सेयर माग अनुसार आपूर्ति पनि भएको छैन । त्यसले पनि सेयर मूल्य बढेको हो । मर्जरको सम्भावना कति छ ? दुई सय करोड वा तीन सय करोडको सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्ने नीति आयो भने मर्जरको विकल्प छैन । बजारमा प्रिमियम नै कम छ । शिखरको कुरा गर्नु हुन्छ भने दुई सय करोड पुँजी पुर्याउन समस्या छैन । दुई तीन वर्षमा मर्जर बिनानै दुई सय करोड पुर्याउँछौं । हामीले त्यसको लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं । पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि भईराखेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय करोडको व्यापार गर्ने भनेका थियौं । एक सय ८० करोड त पक्कै पनि पुग्छ । हरेक वर्ष हाम्रो प्रिमियम वृद्धिदर राम्रो छ । एफपीओबाट आएको रकम बोनस सेयरका रुपमा वितरण गर्न सकिने बताउनु भयो । उक्त रकम संचित कोषमा राख्नु र बोनस सेयर वितरण गर्नुले कम्पनीलाई पार्ने फरक के हो ? अन्ततः त्यो सेयरधनीको पैसा हो । बोनस सेयर दिएपनि त्यो पैसा कम्पनीको पुँजीको रुपमा रहन्छ, रिजर्भमा राखे पनि कम्पनीको पुँजीको रुपमा रहन्छ । बीमा कम्पनीको रिजर्भ साईज ठूलो राख्नको लागि एफपीओको प्रिमियम राखिरहनु पर्दैन । किनकी बीमा कम्पनीले नाफाको ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नै पर्ने बीमा ऐनको व्यवस्था छ । रिजर्भ त त्यसले हरेक वर्ष बढाउँछ । हामीले नेटवर्थ हेर्ने हो । क्यापिटल थोरै भयो भने हामीलाई राम्रो हो । यसले रिटर्न रेट बढाउछ । हामीले सेयर होल्डरको सम्पत्ति (वर्थ) बढाउने हो । रिजर्भ होस वा बोनस दिएर जे गरेर पनि सम्पत्ति नै बढाउने हो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भविष्यको योजना के छ ? हामी र नम्वर टु कम्पनीबीचको ग्याव धेरै छ । यसलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुछ । व्यवसायको आकार, शाखा सञ्जाल, कर्मचारी संख्या सबै हिसावले हामी अरु भन्दा अगाडि छौं । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बीमा कम्पनी पनि शिखर नै हो । हामी ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार गर्ने योजनामा छौ । शुरुमा हामीलाई फाइदा नभए पनि भविष्यको ठूलो बजार हो । त्यस्तै, दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि हामी सेयरधनीसँग पैसा हाल्नुहोस् भन्न नपर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । बोनस सेयर दिएर नै दुई अर्ब सेयर पुँजी बनाउन सफल हुनेछौं । यो कम्पनी स्थापनादेखि नै तपाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । यो सफलताको आधार के हो ? यो कम्पनी खोल्नुपूर्व म अर्को कम्पनीमा थिए । यो कम्पनीको प्रवद्र्धकले मलाई बोलाउनु भयो । हामी रियल पब्लिक कम्पनी बन्ने उदेश्यका साथ अगाडि बढेका हौ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समितिलाई प्रोफेशनल रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाईदियो । बोर्डको नीति र निर्णयको पालना गर्दै अगाडि बढेका छौं । मेरो टिम पनि अब्बल छ । २३५ जना स्टाफ छन् । १५ देखि २० जनासँग मात्र अन्त काम गरेको अनुभव छ । अरु सबै यहि कम्पनीको उत्पादन हुन् । हामी आफैं मेनपावर उत्पादन गरिरहेका छौं । वर्षमा दुुई पटक व्यवस्थापन तालिम÷वर्कशप गरेका छौं । भूकम्प पछिको सेटलमेन्ट कति भयो ? हामीले ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छौं । १६ सय दावी परेका थिए । अब जम्मा ७५ जति मात्रै बाँकी छ । बाँकी रहेका फाइलमध्ये कोही विदेशमा गएकाले सटेल भएको छैन । कोही सम्पर्कमा आउन नै चाहेका छैनन् । कोही फेरी भूकम्प आएर बढी क्षति हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । बढीमा १०० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीको दाहित्व करिव १ करोड मात्र हो । बाँकी पुर्नबीमा कम्पनीबाट नै आएको छ । तर भूकम्पपछि पुर्नबीमा लागत बढेको छ । नयाँ बीमा पोलिसीबारे कुनै नयाँ योजना छन् ? गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै छन् । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकम तथा एनसेलका मोवाईल प्रयोगकर्तासँग दिनमा एक रुपैयाँ लिएर बीमा गर्ने हो भने हरेक मोवाईल प्रयोगकर्ताको ५ लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घट्ना र स्वस्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ । एउटै प्रडक्टले अधिकांश जनसंख्याको बीमा गर्न सकिन्छ । भूकम्प होस्, वाढी पहिरोमा परेको होस् वा सवारी दुर्घटना होस्, सबै प्रकारका जोखिम कभर गरिएको बीमा गराउन सकिन्छ । मैले मोवाईल सेवा सञ्चालकसँग यो प्रस्ताव पनि गरे । हरेक यूजरसँग दिनको एक रुपैयाँ मोवाईल सेवा कम्पनीले झिकेर प्रिमियम बुझाउने हो भने सम्भव छ । बीमितलाई पनि दिनमा एक रुपैयाँ खर्च भएको महसुस नै हुँदैन । तर मेरो प्रयास सफल भईराखेको छैन । कही नियमले बाँधेको छ, कही सिस्टम छैन, कही इच्छाशक्ति छैन । कुनै दिन आउला । हामी निराश भएका छैनौं । इन्स्योरेन्स चाँही पढेर भन्दा पनि परेर गर्ने क्रम बढिरहेको छ । हामी त्यतातिर काम गरिरहेका छौं । कृषि बीमामा नयाँ जागरण आउँदै छ । स्वस्थ्य बीमामा पनि यस्तै जागरणको आवश्यकता छ । बीमा कसरी गर्न गर्ने भनेर ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सिकाउने काम गरेका छौं । पहिला जस्तो बैंकले गरेको सिफारिसको भरमा, बैंकको आवश्यकतालाई मात्र पुरा गरेर बस्दैनौं । बीमा कम्पनी र बीमितबीच सम्पर्क, प्रत्यक्ष कुराकानी बढ्दै गएको छ । सरकारले पूर्ननिर्माण अभियानको घोषणा गरेको छ । त्यसमा बीमा कम्पनीहरु कसरी सहभागि हुदैछन् ? विडम्मना नै भन्नु नै पर्छ । पूर्ननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानै सोच, योजना, कार्यक्रम कतै पनि देखिएको छैन । म यसमा हाम्रो नियामक निकायले पहल गर्नु पर्ने हो भन्छु । बीमा समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच राम्ररी सम्वन्य हुनु जरुरी छ । बीमाको फाइलमा १० र २० रुपैयाँको टिकट राजश्व लगाउन सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दियो । बीमा समितिलाई थाहा नै छैन । सरकारको प्राथमिकता बीमा कहिले पनि परेन । विश्व बजारमा बीमाका धेरै राम्रा प्रडक्ट छन् । प्यारामेटिक्स इक्डेक्स बेस बीमा प्रडक्ट किन्न पाइन्छ । सरकारले किन्दा पनि हुन्छ । त्यसमा ६ रेक्टरभन्दा कम धक्का दिने भूकम्पले गरेको क्षतिमा उसले कत्ति पनि तिर्दैन । ६ देखि साढे ६ रेक्टरसम्ममा सम इन्स्योरको २० प्रतिशत तिर्छ । ६.६ देखि ७ रेक्टरस्केलको भूकम्प आयो भने ५० प्रतिशत तिर्छ । ७ रेक्टरभन्दा माथिको बीमामा १०० प्रतिशत तिर्छ । त्यस्तो बीमा भएको भए गरिव जनतालाई सरकारले ठूलो सहयोग गर्न सक्थ्यो ।
बैंक खोल्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताले अवसर पाएनन्
नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो । डा चिरञ्जीवि नेपाल-गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट एसिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)
भारतमा ब्रोकर कमिसन ०.१ प्रतिशत नेपालमा १ प्रतिशत किन ?
काठमाडौं । नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता बढाउन भन्दै धितो पत्र बोर्डको समन्वयमा २६ जना ब्रोकर र दुई जना बोर्डका कर्मचारीले भारतको भ्रमण गरे । एक साता लामो सो भ्रमणमा उनीहरुले भारतीय धितो पत्र बजार सम्बन्धी सबै संघ संस्थाको अवलोकन गरे । तर नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित सो भ्रमणमा नयाँ तथ्यको उजागर भयो । त्यो तथ्य हो नेपाल र भारतीय ब्रोकरहरुले पाउने कमिसन । नेपाल धितो पत्र बोर्डका तर्फबाट भ्रमण दलको नेतृत्व गरेका निर्देशक डा. नबराज अधिकारी भन्छन्–‘ब्रोकरको क्षमता बढाउन भनेर भ्रमणमा गएका थियौं तर उदेक लाग्दो तथ्य बोकेर फर्कियौं ।’ उनले उदेक लाग्दो भनेर संकेत गरेको बिषय हो नेपाल र भारतका ब्रोकरहरुले पाउने कमिसनको दर । भारतीय ब्रोकरहरुले खुद्रा कारोबारमा शुन्य दशमलब ५१ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तै होलसेल कारोबार शुन्य दशमलब एक प्रतिशत र औषतमा शुन्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कसिमनको व्यवस्था रहेछ भारतमा । नेपालमा भने अधिकतमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । भारतमा होलसेल अर्थात ठुला कारोबारमा शुन्य दशमलब एक प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लिन पाईन्छ तर नेपालमा भने शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम छ । नेपालमा ५० हजारसम्मको कारोबार एक प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा माथीको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था छ । भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले भने–‘भारतमा ब्रोकरले पाउने कमिसनको दर हेरिसकेपछि नेपालमा सोही दररेट कायम गराउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’ तर धितो पत्र बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम रहने गरि सो भन्दा तल भने ब्रोकर र लगानी कर्ताको सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । बोर्डले सो प्रस्ताव ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ब्रोकर र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दबावका कारण बोर्डले एक प्रतिशत नै ब्रोकर कमिसन कायम गर्दै सो भन्दा तल भने सहमतिमा आधारित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
आइपिओ भर्न नयाँ व्यवस्था: अव्यवहारिक, महंगो र झन्झटिलो
काठमाडौं, २१ फागुन । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयरको आवेदन भर्ने कार्य महंगो भएको छ । यस्तै झन्झट पनि थपिएको छ । बोर्डले विहिवार दिएको निर्देशनले शुल्क बृद्धि गर्ने र झन्झट थप गर्ने भएको हो । बोर्डले विहिवार मर्चेन्ट बैंकर्सलाई दिएको निर्देशनमा तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वसाधारणलाई नै अप्ठेरो बनाएको छ । ‘तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारवाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार वाहेक अएक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्था प्रत्येक दरखास्तवालाले आफ्नै खाताको एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने र सो अनुसार नभएको अवस्थामा त्यस्ता दरखास्त फारामलाई रद्द गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । यो ब्यवस्थाको औचित्य के हो भन्ने कुरामा बोर्ड आफै प्रष्ट हुन सकेको छैन । तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै चेक एकमात्र विकल्प हो भनेर बोर्डका अधिकारीलाई कसले भनिदियो भन्ने पनि शंकाकै घेरामा छ । बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अहिलेको ब्यवस्था अनुसार पनि एकभन्दा बढी ब्यक्तिको संयुक्त चेक काटे पनि प्रत्येक आबेदन फाराममा छुट्टाछुट्टै खाता नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ । सेयर नपरेको रकम सम्बन्धित ब्यक्तिको खातामा जान्छ । जसको नामको चेक काटिएको छ, उसैको खातामा रकम जम्मा हुने होइन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त चेक काट्दा के विकृति आयो र एउटा मात्र चेक काट्दा अव के सुधार हुन्छ भन्ने आधार बोर्डसँग हुनुपर्छ । बोर्डको यस्तो ब्यवस्थाले तेस्रो पक्षले अनावश्यक फाइदा लिने क्रम रोकिने ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । तर ग्यारेन्टी गर्न सकिने विषय के हो भने अव शुल्क भने बढ्ने भयो र झन्झट थपिने भयो । अहिले सवै बैंक वित्तीय संस्थाले एमआइसिआर चेक दिने गरेका छन् । यस्तो चेकको मात्रै क्लियरिङ हुन्छ । यस्तो चेक सामान्य चेक भन्दा खर्चिलो हुन्छ । यस्तै चेक क्लियरेन्स गरेको प्रतिचेक १० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । चेक क्लियरिङमा धेरै संख्या हुन्छ र क्लियरिङ हाउसमा काम थपिन्छ । अहिले पनि चेक क्लियरेन्समा समय लाग्ने गरेको छ । आइपिओमा एक फारामको लागि एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेकको संख्या अत्याधिक हुन्छ । यस्तै अहिले छापिएका आइपिओ फाराममा यस्तो सुचना छैन । अब अहिले गरिएको ब्यवस्था थप गरेर नयाँ फाराम छाप्नु पर्ने हुन्छ यसले पनि खर्च बढाउछ । झन्झट थप्छ । यस्तै सार्वजनिक निस्कासन भएको सेयरको प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन कति रकम र कति फाराम पर्यो भन्ने विवरण धितोपत्र वोर्डलाई दिनुपर्ने प्रावधान अब्यवहारिक छ । सार्वजनिक निस्कासनको समयमा प्रत्येक दिन कति रकम र के कति आवेदन परेको भन्ने यकिन तथ्यांक सार्बजनिक हुन नसक्दा बजारमा विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिइ बजारमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको बोर्डको बुझाइ छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिइ वास्तविक लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट विवरणको आधारमा लगानीको लागि आवेदन दिने ब्यवस्था गर्न निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन जम्मा भएको आवेदन फाराम र रकमको प्रारम्भिक विवरण सोही दिन वोर्डको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने र निस्कासन बन्द भएको तीन दिन भित्र कुल आवेदन र रकम सम्बन्धी अन्तिम विवरण वोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । विक्री केन्द्रमा जम्मा भएको फाराम संख्या र रकम प्रत्येक दिन बोर्डको कार्यालयमा बुझाउन सकिदैन । यो अब्यवहारिक ब्यवस्था हो । किन भने प्रत्येक दिन कार्यालय समयसम्म फाराम र रकम संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय समयसम्म रकम र फाराम नै संकलन गर्ने केन्द्रले विक्री प्रबन्धकलाई कार्यालय समयमै तथ्यांक दिने र विक्री प्रबन्धकले कार्यालय समयमै त्यस्तो विवरण बोर्डमा बुझाउन सम्भव हुदैन । यसो गर्न कि त बोर्डले कार्यालय समयभन्दा पछि पनि रातीसम्म कार्यालय खुल्लै राख्नु पर्ने हुन्छ । इमेलवाट विवरण दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले यो अब्यवहारिक छ । यस्तै प्रत्येक आवेदकले एउटा एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेक क्लियरेन्समा दबाब पर्नेछ । त्यसले तीन दिन भित्रमा रकमको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । बोर्डले गरेका अन्य ब्यवस्था भने राम्रा छन् । सर्बसाधारणको लागि जारी हुने साधारण सेयर अझै पनि सर्वसाधारणको भन्दा अन्यको पहुच बढी छ । त्यसैले यस्ता विषयमा धेरै संबेदनशील भएर ब्यवहारिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
टेलिकमको भन्दा एनसेलको आम्दानी ३५ प्रतिशत धेरै, राजश्व १०७ प्रतिशत बढि
काठमाडौं, २० फागुन । कारोबार रकम, थप लगानी र राजश्वमा योगदानका आधारमा नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेल धेरै अगाडि देखिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार टेलिकमले भन्दा एनसेलले ३५ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै टेलिकमको भन्दा एनसेलले थप लगानी २० अर्ब ६८ करोडले बढी गरेको छ । राजश्वमा पनि टेलिकमले भन्दा एनसेलले १०७ प्रतिशतले बढी योगदान गरेको छ । ग्राहक संख्या पनि टेलिकमको भन्दा एनसेलको बढी छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सबैभन्दा पूरानो कम्पनी हो । करिव ५ दशकसम्म दुरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एनसेल निजी लगानीमा खुलेको पहिलो टेलिकम कम्पनी हो, जसमा ८० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानी रहेको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एनसेलले ५५ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा नेपाल टेलिकमले जम्मा ४१ अर्ब १८ करोड १५ लाख रुपैंयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखिन्छ । गत बर्ष एनसेलले टेलिकमको भन्दा १४ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख अर्थात ३४ दशमलब ९३ प्रतिशतले बढी आम्दानी गर्न सफल भएको हो । एनसेलले बिभिन्न शिर्षक अन्तरगत २८ अर्ब ८ करोड राजश्व बुझाउँदा नेपाल टेलिकमलले भने जम्मा १३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख मात्रै राजश्व बुझाएको छ । यो राजश्व टेलिकमले बुझाएको भन्दा १४ अर्ब ५६ करोड अर्थात १०७ प्रतिशतले बढी हो ।सो अवधीमा नेपाल टेलिकमले जम्मा १२ अर्ब ४६ करोड थप लगानी गरेको छ भने एनसेलले ३३ अर्ब १४ करोड लगानी थपेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले पाँच हजार ९४ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने एनसेलले ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएको छ । एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड ५३ लाख रहेका छन भने टेलिकमको जम्मा एक करोड २९ लाख रहेको छ ।
१३ वटा वित्तीय संस्थालाई गभर्नरले दिए लासको संज्ञा, साढे १० अर्ब रुपैयाँका मालिकहरुको हालत खराव
काठमाण्डौं, २० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लासको संज्ञा दिदै लास कुरेर बस्न नसक्ने बताएका छन् । नेशनल बैकिङ इस्टिच्यूशनले आयोजना गरेको ‘मर्जर सम्मेलन २०१६’ उद्घाटनको अवसरमा बोल्दै गभर्नर नेपालले ‘लास कुरेर बस्दा राष्ट्र बैंकलाई अरु काम गर्न अप्ठ्यारो परेको’ बताए । ‘१३ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु समस्याग्रस्त छन् । उनीहरुलाई हेर्नको लागि मात्र रेजुलेशन शाखा खोलेर बस्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारीहरु त्यस शाखामा राख्नु परेको छ । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई ठूलो वर्डन (आर्थिक भार) थपेको छ’ गभर्नर नेपालले भने । राष्ट्र बैंकको यो भूमिकालाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समूदायले गिज्याएको पनि उनले उल्लेख गरे । एउटा सम्मेलनमा विदेशमा जाँदा विदेशीले गरेको टिप्पणी सुनाउँदै उनले भने ‘नेपाल मात्र संसारमा यस्तो देश हो जहाँ केन्द्रीय बैंकले नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिन्छ । बैंक समस्यामा परेपछि आफै गएर सुधार गर्छ र जसले विगारेको छ उसैलाई सुम्पन्छ ।’ गर्भनरले लासको संख्या दिएको १३ वटा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको निक्षेप र लगानीकर्ताको सेयरपुँजी गरि करिव साढे १० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार ती संस्थामा लाखौ सर्वसाधारणको ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ र लगानीकर्ताको ४ अर्ब ५७ करोड सेयर पुँजी रहेको छ । यसरी रकम फस्नेहरुको वर्षौदेखि हालत खराव छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सरकारले १० अर्ब लगानी गर्ने तयारी, नयाँ वर्षसँगै निर्माण थालिने
काठमाडौं, २० फागुन । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्गमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रबाट मात्र लगानी नजुटेपछि कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले सरकारी लगानी जुटाउने प्रयास थालेका छन् । भवन भट्ट निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको सो मार्ग निर्माणका लागि विश्वनियता जगाउन सरकारसँगको साझेदारीको प्रयास थालिएको पूर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए । उनका अनुसार सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भईरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छौं, उहाँहरुले सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ ठकुरीले भने । ठकुरी मकवानपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद समेत हुन् । उनैले सो मार्गमा सरकारी लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको अवस्थामा एमाले सांसदले उक्त मार्गमा सरकारी लगानी गराउन पहल गरेका छन् । सो मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ३५ अर्ब लगानी जुट्ने आधार तयार गरिदिन पनि सरकार आफैं लगानी कर्ता बन्न लागेको हो । ‘सरकार आफैं लगानी कर्ताका रुपमा आएपछि त्यसको विश्वसनियता बढ्छ र बाँकी रकम हामी आफैं जुटाउँछौं’ ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । कम्पनीमा संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का उपाध्यक्ष भवन भट्ट अध्यक्ष बनेका छन् । माघ २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीको राजीनामा स्विकृत गर्दै भट्टलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । माघ २९ गते नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टले पहिलो बैठक मार्फत लगानी थप्ने निर्णय गराएका छन् । सो बैठकमा अध्यक्ष भवन भट्टले थप पाँच करोड रुपैंयाँ तत्काल थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, कुश कुमार जोशी र लालकृष्ण केसीले समेत एक एक करोड लगानी थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुभाषचन्द्र ठकुरी भवन भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस अघि नै ९ करोड ६० लाख लगानी गरिसकेका छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीमा अब भट्टको लगानी १४ करोड ६० लाख पुग्नेछ । नयाँ बर्षदेखि निर्माण आरम्भ कम्पनीले सरकारी लगानी जुटाएर नयाँ वर्ष अर्थात २०७४ सालको सुभारम्भसँगै निर्माण थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘२०७३ सालले संबिधान दियो, ७४ सालबाट विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ र त्यसको सुरुवात सुरुङ मार्गको निर्माणसँगै हुन्छ’ ठकुरीले भने । उनले राजधानी र हेटौडालाई जोड्ने सुरुङ मार्गले मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्ने दावी समेत गरे । काठमाडौं र हेटौडालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो हुने यो मार्ग निर्माणले ढुवानी लागतमा उल्लेख्य कटौति हुने र तराईको उत्पादन तथा तराई क्षेत्र हुदै आयात गरिने बस्तुको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ ।
डेपुटी गर्भनरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं १९ फागुन । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई डेपुट गर्भनरमा नियुक्त गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु सिवाकोटी, श्रेष्ठ, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेल मध्ये दुईलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । चिन्तामणि सिवाकोटी सिवाकोटी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए भने श्रेष्ठ जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त सिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वाल्यकालका साथी र आफन्त दुबै हुन भने श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यका आफन्त हुन् । शिवराज श्रेष्ठ सिवाकोटी नेकपा एमाले निकट हुन् भने श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस निकट हुन् ।स्रोतका अनुसार पहिलो पटक गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालका त्रिलोचन पंगेनी, नारायण पौडेल, चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो । पछि पंगेनीको सट्टामा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
