डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकभित्र तिव्र असन्तुष्टिः कूल पूजा भन्दै पाण्डे स्याङ्जातिर लागे, पंगेनी भन्छन्, मेरो करियरमा बन्देज लगाइयो
काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारले हालै गरेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बरिष्ठता जस्ता विषय नहेरी राजनीतिक भागबण्डामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारले १९ फागुनमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नरनमा नियुक्त गरेको थियो । यी दुबै जना कार्यकारी निर्देशकभन्दा बरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले राष्ट्र बैंकभित्र आफ्नो बृत्तिविकासमाथि बन्देज लगाइएको गम्भिर आरोप पनि लगाएका छन् । कसले उनको करियरमाथि बन्देज लगायो भन्ने विषय भने उनले खुलाएका छैनन् । ‘नेपाल राष्ट्र (केन्द्रीय) बैंकमा मेरो बृत्तिविकास बन्द गरियो,’ पंगेनीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् । आफूभन्दा कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएर आफ्नो अपमान गरेको अर्थ पंगेनीले लगाएका छन् । पंगेनीको फेसबुक स्टाटस गत ८ पुसदेखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली थियो । खाली पदमा नियुक्तको लागि पंगेनी, शिवाकोटी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको चर्चा चलेको थियो । यही ब्यहोराको समाचार सरकारी समाचार संस्था राससले पनि उल्लेख गरेको थियो । राससको समाचारमा नाम उल्लेख नभएका श्रेष्ठलाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि पंगेनी थप निरास बनेका हुन् । यद्यपि उनको नाम सिफारिस भएको थियो भन्ने आधिकारी समाचार बाहिर आएको भने थिएन । यस्तै डेपुटी गभर्नरकै लागि नाम सिफारिस गरिएका भनिएका शिवनाथ पाण्डेले पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति असन्तोष जनाएका बताइएको छ । यसभन्दा अगाडि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा एक जना सिए अनिवार्य जस्तै गरेर नियुक्त गरिएकोले यसपटकका एक्ला सिए पाण्डेलाई आफू पर्ने आशा थियो । यसअघि कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बनेका बीरविक्रम रायामाझी र महाप्रसाद अधिकारी सिए भएकैले डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएका बताइने गरेको थियो । यसैकारण पाण्डे डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुमान गरिएको पनि थियो । तर २ जना डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना सिए हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भने होइन । आफू डेपुटी गभर्नर नबनेपछि असन्तुष्टि जनाउदै उनी गृहजिल्लातिर लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ कूल पूजा छ भन्दै स्याङ्जा जानुभएको छ, यो वहाना मात्रै हो, डेपुटी गभर्नर नबनेपछि उता लाग्नु भएको होला,’ राष्ट्र बैंककै उनका एक समकक्षीले भने । डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पछि राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यवस्था गरेको कारण जुनसुकै कार्यकारी निर्देशक पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था छ । डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले योग्यता क्षमताप्रति त्यति ध्यान दिने गरेको भने छैन । यसअघि आफ्नो पालालमा डेपुटी गभर्नरको लागि चर्चा नै नपाएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरु डा. युवराज खतिवडा र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंककै गभर्नर बनिसके । र, उनीहरु दुबै जना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनिसकेका छन् । यी दुबै ब्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलताको अहिले पनि प्रशंसा गरिन्छ । तर यी दुबै जना डेपुटी गभर्नरको लागि सिफारिसै नभएपनि राष्ट्रिय ब्यक्तित्व भने बनिसकेका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य नठर्याएर योग्य भन्दै बनाइएका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर भने अहिले पनि कुनै निजी कम्पनीमा जागिर खाइरहेका छन् ।
सामसङ ग्यालेक्सी एस७ र एस७ एज नेपाली बजारमा, ७७ हजार ९ सय र ८८ हजार ९ सयमा किन्न पाईने
काठमाडौं, ३६ फागुन । सामसङको ग्यालेक्सी एस७ र ग्यालेक्सी एस७ एज नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । सामसङको नेपाली बिक्रेता आइएमएस प्राली र हिम इलोक्ट्रोनिक्सले सामसङका नयाँ मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएका हुन् । स्मार्ट मोबाइलको बजारमा पछिल्लो संस्करणका रुपमा नेपाल भित्रिएका यी मोबाइलमध्ये सामसङ एस७ को मुल्य ७७ हजार ९ सय रुपैंयाँ र एस७ एजको मुल्य ८८ हजार ९ सय रुपैंयाँ तोकिएको छ । के के छन फिचर ? सामसङ एस ७ सामसङ एस ७ मा आईपी६८ को पानी तथा धुलो नपस्ने रेसिस्टेन्स रहेको छ । यसमा ४ जीबीको रोम, ३२ जीबीको इन्टर्नल र ६४ जीबीको एक्सटर्नल मेमोरी, ५.१ क्वाडकोर प्रोसेसर, १२ एमपीको स्मार्ट आइओएस क्यामेरा, ३००० एमएएचको ब्याट्री, ८०२.११ को वाईफाइ कनेक्टिभिटी लगायतका सुबिधा रहेका छन् । यसमा ५.१ इञ्चको ३डी मेटल ग्लासको स्क्रिनका साथमा जिरोटच एक्सपिरियन्सको सुबिधा पनि छ । न्युन प्रकाशमा समेत उच्च गुणस्तरको फोटो खिच्न सकिने यो मोबाइलमा सेल्फी, पानोरमा र थर्ड पार्टी एप्लिकेशन समेत रहेका छन् । सामसङ एस ७ एज सामसङ एस ७ एजमा ५.५ क्वाडकोर प्रोसेसर, ३२ जीबी इन्टर्नल र २०० जीबीसम्मको एक्सटर्नल मेमोरी, ३६०० एमएएचको ब्याट्र, २.४ गिजाहर्जको वाइफाई कनेक्टिभीटी रहेको छ । न्युन प्रकाशमा समेत उच्च गुणस्तरको फोटो खिच्न सकिने यो मोबाइलमा सेल्फी, पानोरमा र थर्ड पार्टी एप्लिकेशन समेत रहेका छन् । प्री बुकिङमा आकर्षक अफर कम्पनीले यी दुबै मोबाइलको प्र बुकिङमा आकर्षक छुटको अफर पनि अघि सारेको छ । बिहिबारदेखि सुरु हुने प्री बुकिङमा एस७ को खरिदमा १९ हजार ९ सय पर्ने सामसङ गिअर र एस७ एजको खरिदमा २० हजार मुल्य पर्ने सामसङ ब्याग सित्तैमा उपलब्ध हुनेछ । सिमित प्याक अफर पनि कम्पनीले ग्यालेक्सी एस७ एज, गिअर एस२ क्लासिक र लेभल युलाई एक लाख २२ हजारमा उपलब्ध गराउनेछ । यसमा २० हजार मुल्यको लेदर ब्याग समेत प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, एस७, गिअर ए२ र लेभल यु एक लाख ८ हजारमा किन्न सकिन्छ । त्यसमा २० हजार मुल्यको लेदर ब्याग पनि प्रदान गरिनेछ । ग्यालेक्सी एस७ र एस ७ एजको सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सामसङ इलेक्ट्रिोनिक्स नेपालका प्रणरत्न स्थापीतले नयाँ मोबाइलले स्मार्ट फोनका पारखी नेपालीहरुलाई नयाँ आयाम थपेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सामसङ इण्डियाका राजीब मिश्रा, आइएमएसका दिपक मलहोत्रा, दिकेश मलहोत्रा, हिम इलेक्ट्रोनिक्सका शेखर गोल्छा लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगीक करिडोर
मोरङ, २६ फागुन । सरकारले मुलुकका सातवछै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा औद्योगीक करिडोर स्थापना गर्ने भएको छ । बिराटनगर भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्न लागेको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री पाण्डेले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक हजार बिगाह जमिनको व्यवस्था सरकारले गर्ने र त्यसमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाउन लागेको बताएका हुन । कतिपय प्रदेशमा जग्गाको व्यवस्थासमेत भइसकेको जानकारी दिँदै भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने“सरकारले यसका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।” विराटनगरको कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालय उद्योग मन्त्रालयले स्थापना गरेको हुँदा यसलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प आदि कारण देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । खस्केको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष शिवशङ्कर अग्रवाल, उद्योगी ताराचन्द्र खेतानलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका ६ वटै बैंकलाई समान हैसियत दिइन्छ–लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।
साउनदेखि लगानी कर्तालाई इन्भेष्टर्स आईडी, यस्ता छन् बिशेषता
काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल धितो पत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्ताको पहिचानका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सो आइडी कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पास गरेको हो । इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बोर्डले निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले इन्भेष्टर्स आईडी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । के हो इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड ? इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड भनेको लगानी कर्ताको सम्पुर्ण विवरण समेटिएको डिजिटल कार्ड हो । यो कार्डमा लगानी कर्ताको तीन पुस्ते विवरणदेखि सेयर कारोबारमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण विवरण राखिएको हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रत्येक लगानीका क्रममा केवाईसी(नो योर कस्टुमर) फारम भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति दिन्छ । –लगानी कर्ताको संख्या पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ –केवाईसी भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । –सेयर कारोबारलाई छिटोछरिटो बनाउँछ । –सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सघाउँछ । –सेयर बजारलाई आधुनिक र प्रबिधी मैत्री बनाउन सहयोग गर्छ । –लगानी कर्ताको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ । भारतमा इन्भेष्टर्स आइडीलाई व्यवस्थित गर्न केवाइसी रिजष्ट्रेशन एजेन्सी(केआरए)को व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भारतीय धितो पत्र बोर्डको अनुमतिमा पाँचवटा केआरए कम्पनीले इन्भेष्टर्स आइडी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै अवधारणा मार्फत लगानी कर्ताको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।
कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारे १५ डलर बढ्यो, अझै १० डलर बढ्ने अनुमान
काठमाडौं, २५ फागनु । केही साता अगाडिसम्म अपत्यारिलो रुपमा घटेको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दुई महिनाकै उच्च विन्दूमा पुगेको छ । कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल आएर प्रतिब्यारेल ४० अमेरिकी डलरको पुगेको छ । यो क्रम जारी रहे अबको दुई महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० डलरसम्म पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तेलको मूल्य बढ्नुका पछाडि विषेश २ मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । पहिलो कारण अमेरिकामा उत्पादनमा कमी आउनु हो भने दोस्रो कारण २० मार्चदेखि कच्चा तेल उत्पादक देशहरुको साझा संगठन ओपेकले उत्पादनमा भारि कटौति गर्ने संभावना हुनु । यी दुबै कारणले कच्चा तेलको मूल्य बृद्धिमा सहयोग गरिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार फ्रेबुअरी महिनामा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको तुलनामा अहिले कच्चा तेलको मूल्यमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि भइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ११ फ्रेबुअरी २०१६मा सवैभन्दा कम मूल्य कायम भएको थियो । सो दिन कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेज २६ दशमलब २१ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । केही सातामै त्यस्तो मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ४० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्न छाडेको र यसले समेत कच्चा तेलको मूल्यमा अपेक्षित सुधार आएको दाबी केही विश्लेषकको छ । आगामी मे महिनाभित्रमै तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० डलरसम्म पुग्नसक्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । यूबिएस वेल्थ मेनेजमेन्ट नामक कम्पनीलेको दाबी भने रोचक छ । आगामी केही महिनाभित्रमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५५ डलरको उचाइँमा पुग्न सक्ने उसको पनि आँकलन छ । तर पनि कच्चा तेलको मूल्यले सो विन्दु छुनुभन्दा पहिला मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल २५ अमेरिकी डलरसमम झर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यो कम्पनीले सन् २०१६ को सुरुवातसँगै बजारमा सन्तुलन देखा परेको र यसले कच्चा तेलको मूल्यमा चमात्कारिक सुधार हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । उसले बजार सन्तुलन अझ व्यवस्थित भएर सन् २०१६ को अन्तसम्म चाहि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५५ डलरसम्म पुग्नसक्ने दाबी गरेको छ । रिपोर्ट अनुसार चालु वर्षको ६ महिनापछि तेलको मूल्यमा अझ धेरै र तीव्र सुधार हुनेछ । साउदी अरब, नाइजेरिया र अफ्रिका जस्ता केही देशहरुले आफ्नो बजेटलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि समेत तेलको मूल्य जरबजस्त बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र यो कारणले समेत भाउ बढ्ने प्रतिवेदनको ठोकुवा छ । बढ्न सक्ने आधार १.विश्वमै कच्चा तेलको सबैभन्दा बढी खपत हुने देश अमेरिकामा कच्चा तेलको उत्पादन घटेसँगै समग्र अन्य देशहरुको उत्पादनमा राहात महसुुस भयो र तेलको मूल्यमा एक्कासी सुधार देखियो । अमेरिकी इनर्जी डिपार्टमेन्टका अनुसार अमेरिकामा कच्चा तेलको उत्पादन दैनिक ९० दशमलब ८ लाख ब्यारेलको आँकडामा आइपुगेको छ, जुन नोभेम्बर २०१४ पछि यो सबैभन्दा कम उत्पादनको आँकडा हो । यसको अर्थ अमेरिकाले समेत आफ्नो प्रयोगका लागि अन्य देशबाट तेल खरीद गर्नुपर्नेछ, यसले माग बढी मूल्य समेत बढ्नेछ । २.इनर्जी विज्ञका अनुसार अमेरिका तेल खपत गर्ने दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो देश हो । यहाँको अर्थतन्त्र सवल भएसँगै यहाँ तेलको माग ह्वात्तै बढ्ने र यसले समेत समग्र तेलको मूल्यमा उछाल आउने अनुमान छ । ३.एसएआई नामको इनर्जी कम्पनीको रिपोर्ट अनुसार केही समयमा चिनले समेत कच्चा तेलको आयात बढाउनसक्ने संभावना छ । विश्लेषकले चीनको तेल आयात बढेर ८ लाख ब्यारेल प्रतिदिनसम्म पुग्नसक्छ, जब कि चीनले २०१५ मे महिनामा ६ लाख ७० हजार ब्यारेल मात्र आयात गथ्र्यो । चीनमा तेलको खपत बढ्नुमा त्यहाँ उत्पादित कारहरुको बिक्री ह्वात्तै बढ्नु पनि हो । यसकारण समेत कच्चा तेलको भाउ बढ्नसक्छ । ४. अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले विश्लेषकहरुलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार आउने २० मार्चमा कच्चा तेल उत्पादन गर्ने देशहरुको साझा संगठन ओपेकको बैठक हुने प्रवल संभावना छ । यो बैठकले उत्पादन कटौतिको बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने आशा गरिएको छ । यसअघि फ्रेबुअरीमा भएको ओपेक बैठकमा चाहि कुनै पनि बिषयमा सदस्य राष्ट्रबीच सहमति हुन सकेको थिएन । मार्च महिनामा हुनसक्ने भनिएको निर्णयका कारण समेत कच्चा तेलको मूल्यमा अपत्यारिलो उछाल आएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी, १८२२ मत प्राप्त
काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । सोमबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवाले १ हजार ८२२ मत पाएका छन् भने कार्यबाहक सभापति समेत रहेका पौडेलले १ हजार २९६ मत ल्याएका छन् । देउवाको जितसँगै नेपाली कांग्रेसले १९ वर्षपछि कोइराला परिवार बाहिरबाट सभापति पाएको छ । आइतबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा देउवा मात्र ११ मतले सभापतिमा निर्वाचित हुन चुकेका थिए । दोस्रो चरणमा देउवाले पहिलो चरणको भन्दा २५८ मत बढी पाएका थिए । पहिलो चरणमा १५६४ मत पाएका थिए । कांग्रेसको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरे अनुसार सोमबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३ हजार १२० मत खसेको थियो । तर, मत मत गणनाका क्रममा २० मत बढी भेटियो, जुन अधिकांश नमुना मत पत्रहरु थिए । सहमतिका आाधारमा सबैलाई खसेको मत मानेर तोकिएको मापदण्ड नपुगेका २२ मतलाई बदर गरिएको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा विजयीभएपछि मध्यरातमा कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन् । सयौंको संख्यामा जम्मा भएका कार्यकर्ताले विजयको उल्लास मनाए । अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मतगणना मंगलबार देखि गणना हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा,तीन नयाँ समिति गठन
काठमाडौँ, २४ फागुन । सरकारले ‘ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यही फागुनको पहिलो साता ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना घोषणा गरेको थियो । कार्ययोजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनको तहमा लैजाने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न तीनवटा समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जय शर्माका अनुसार सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिलाई प्रसारण लाइनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने जिम्मा दिइएको छ । यस्तै प्रवक्ता शर्माको संयोजकत्वमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएका विभिन्न कानुन तथा ऐन बनाउनका लागि ऊर्जाका कानुन हेर्ने सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निर्माण तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गतको अवधारणा अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने भएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा प्रसारण शुल्क तिरेर पनि विद्युत् आयात गर्न दिने कार्ययोजनालाई पूर्णता दिन सहसचिव संयोजकत्वका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई उपकार्यकारी निर्देशकद्वय सुरेन्द्रराज भण्डारी र कन्हैयालाल मानन्धरलाई सदस्य राखिएको छ । यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को विषयमा लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या र विवादलाई समाधान गरी उत्पादित सबै विद्युत् खरिद गर्ने विषयमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउन प्रवक्ता एवम् सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले पनि काम सुरु गरिसकेको छ । सो समितिले विदेशी मुद्रामा पिपिए गर्ने वा नगर्ने, गर्दा कुन विधि अपनाउने, क्षति मूल्याङ्कनको आधार कसलाई बनाउने विषयमा आवश्यक आधार तय गर्नेछ । पछिल्लो दिनमा अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न नहुने आवाज मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट उठेको छ । प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेका कारण वार्षिक रु एक अर्ब घाटा भइरहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको हो । पछिल्लो दिनमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को समेत अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने गरी तयार पारेको प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले समेत सर्त राखेर विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणको नियत नै गलत भएको भन्दै उक्त प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनामा आवश्यक विद्युत् लिने र आवश्यक शुल्क तिर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट भइरहेको अवस्थामा सर्त राखेर विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् लिने र शुल्क तिर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको बताउँदै आएका छन् । यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत पटक–पटक चासो देखाएको विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् चोरी तथा नियन्त्रण ऐनलगायतका नीति तथा कानुन निर्माण गर्न ऊर्जाका कानुन हेर्ने विभागका प्रमुख एवम् सहसचिव सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको प्रवक्ता डा शर्माको भनाइ छ । कार्ययोजना मात्रै बनाएर नहुने र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । उल्लिखित समितिले निर्धारण गर्ने कार्ययोजनाले प्राधिकरणलाई सहज रुपमा काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यस्तै प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न र आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिएको छ । रासस
