शाइन रेसुङ्गा ९औं वर्षमा प्रवेश, स्टेक होल्डर्सको हितमा बैंकलाई अगाडी बढाउने
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड बुधबारबाट स्थापनाको ९औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा बैंकले ग्रीन सिटि क्लिन सिटि नाराकासाथ बुटवलमा सरसफाई कार्यक्रम गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले नयाँ वसपार्कदेखि मिलनचोकसम्मको रोड डिभाइयरमा रोटरी क्लब अफ बुटवल साउथसँगको सहकार्यकमा वृक्षारोपण गरि उक्त वृक्षको संरक्षण गर्ने जनाएको छ । उक्त अवसरमा बैंकले स्टेकहोल्डर्स मिट कार्यक्रम गरि बैंकको वर्तमान अवस्था, बैंकको भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा स्तरोन्नती, बुटवल उपमहानगरपालिकाको कालिकानगरमा आफ्नो अत्याधुनिक भवन निमार्ण गरि उक्त भवनमा केन्द्रिय कार्यालयको संचालन तथा वित्तीय साझरता अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रको रोजाईको बैंक बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सवल, सुदृढ र विश्वसनीय बैंकको रुपमा रहेको पहिचानलाई कायमा राख्दै सम्पूर्ण स्टेकहोल्डर्सको हितमा बैंकलाई अगाडी बढाउने जनाएको छ । हाल बैंकको १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । साथै, बैंकले २७ शाखा कार्यालय तथा २ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर मार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गरिरेहेको छ । अधिकांश शाखा कार्यालयहरु ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको बैंकले बैंकिङ् सुविधा पहुँचमा अत्यन्त जोड दिएको जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले २०७३ पुस मसान्तसम्मा ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप र ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा बैंकले २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मूनाफा कमाएको बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताएका छन् ।
बीमा र ब्रोकर कम्पनी खोल्ने मेगा बैंककाे विशेष प्रस्ताव कानुन विपरित, साधारणसभाले पास गरेपनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नदिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने विशेष प्रस्ताव हचुवाको भरमा अगाडि सारेको पाइएको छ । बैंकले कानुनी पक्षको अध्ययन नगरी र नियामक निकायसँग परामर्श नगरी बीमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा आगामी साधारणसभामा लैजान लागेको पाइएको छ । फागुन २ गते बसेको बैंक सञ्चालक कमितिको १६९ औ बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित इन्स्योरेन्स कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने तथा नयाँ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मेगा बैंक नेपालका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापक बैंकले साधारणसभा लैजादै गरेको विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (१)मा भनिएको छ ‘कुनै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी, फर्म, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा सञ्चालनमा रहेको कुनै बीमा कम्पनीको पुरै वा आंशिक सेयर खरिद गरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी जीवन वा निर्जीवन बीमा सम्बन्धी काम गर्ने ।’ त्यस्तै विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (३)मा ‘सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिई धितोपत्र दलाल सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स खुला गरेमा भने नयाँ कम्पनी खोल्ने, नयाँ लाईसेन्स पाउन नसकेमा पुरानो कम्पनी खरिद गरेर बीमा कारोबार गर्ने तयारी भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने । ‘मैले नविल बैंकमा हुँदै इस्योरेन्स कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिखेरा अगाडि बढाउन सकिएन । अब मेगा बैंकले बीमा कम्पनी खोल्छ र त्यो नेपालको बैकिङ इतिहासमा नयाँ र पहिलो हुन्छ’ शाहले विकासन्युजसँग भने । तर बीमा कम्पनी र ब्रोकर कम्पनी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘कानुनले तोकेभन्दा बढी काम बैंकले गर्न सक्दैनन्, अहिलेको कानुन र नियामावलीले बैंकलाई सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा र ब्रोकर कम्पनी खोलेर काम गर्ने अधिकार दिएको छैन’ ती अधिकारीले भने । यसअघि एक बैंकले ब्रोकर कम्पनी खोल्न साधारणसभाबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको तर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको नम्बर २० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ र लघुवित्त कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न पाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘त्यसबाहेक अन्य कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिदैन’ उनले विकासन्युजसँग भने–‘साधारणसभाले निर्णय गर्दैमा राष्ट्र बैंकले नियम कानुन वाहिर गएर स्वीकृति दिदैन ।’ यसअघि नेपाल बैंकले पहिलो पटक सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी खोलेको थियो । राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढीमा १० प्रतिशत मात्र लिन सक्ने र सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा कम्पनी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकले पनि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीमा भन्दा बढीको सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
‘राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन २०७३’ चैत २ गतेदेखि ४ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । ‘वित्तीय, सामाजिक र मानवीय मुल्यहरु बीच संतुलन’ को मूल नाराका साथ चौथो ‘राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन २०७३’ आगामी चैत २ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । काठमाडौंको याक एण्ड यती होटलमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलन चैत ४ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा करिब ७ वटा प्रमुख उद्देश्यहरुलाई अपनाई संचालन गरिने छ । लघुवित्तले सामना गरेका प्रमुख समस्या, मुद्दा, चुनौति तथा कठिनाईहरुमा नियामक र सेवा प्रदायकको वीचमा प्रभावकारी र अग्रगामी सेवा पुर्याउन साझा बुझाईको विकास तथा समाधान लागि विभिन्न दृष्टिकोण तथा सुझाव दिइने छ । लघुवित्तमा भएका अनुसन्धानलाई आधार बनाएर सरोकारवालाहरु बीच अन्तरकृया तथा सम्वाद गरिने छ । सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल(सीएमएफ)का अनुसार उक्त सम्मेलनमा मानवीय मूल्य सहित सामाजिक र वित्तीय उद्देश्यहरुमा सन्तुलन ल्याउने बीच छलफल गरिने छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा लघुवित्तले लिएको बिकासको गति र नेपालको संदर्भमा ती बिषयहरुको सांदर्भिकता वर्णनका साथै लघुवित्तको क्षेत्रमा नियामक निकायबाट घोषित नीति, तथा यसले पारेका प्रभावहरुको समिक्षात्मक मूल्यांकन गरिने छ । साथै, लघुवित्तको आगामी लक्ष तथा कार्यक्रमहरुमा आवश्यक परिवर्तनका निम्ति सुझाव प्रतिवद्धताहरुको घोषणा गरिने छ । विद्यमान प्रमुख मुद्दा तथा अवसरहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी जिम्मेवारी र समय सीमा सहितको साझा प्रतिवद्धताको घोषणा र यसको निरन्तर अनुगमन गरिने सीएमएफले जनाएको छ । सम्मेलनमा नीति निर्माता, सेवाग्राही, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगी निकाय, बैंकर र लघुवित्त बैंक/वित्तिय संस्था तथा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्था, वित्तिय सहकारी संस्था, साना किसान, कृषि सहकारी तथा विशेषज्ञहरु सहित करिव ८०० को सहभागीता हुने अपेक्षा गरिएको छ । लघुवित्तको वर्तमान स्थिति, दक्षिण एशियाली मुलुकको परिप्रेक्षमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको समिक्षा, लघुवित्त संस्थाका चुनौती, लघुवित्त सेवाका क्षेत्रहरुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवामा विविधता, उद्यमशिलता विकास, विमाको नविनतम अभ्यास, मूल्य श्रृंखला, वित्तीय साक्षरता, विपन्न वर्गमा लघुवित्तको पहुंच, गरिवी न्यूनीकरण, वित्तीय प्रभाबकारिता, संस्थागत विकास लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुभवहरु प्रस्तुत गर्ने र सो बारे ब्यापक छलफल गर्नको लागि ८ पूर्ण सत्र र २० विभाजित सत्रहरु संचालन गर्ने योजना बनाइएको छ । यस सम्मेलनले लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख सकारात्मक पक्षहरु र प्रभावकारिता बृद्धिका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी मार्गचित्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकले ओरालो, कारोबार रकममा २६ करोडको गिरावट
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार जस्तै बुधबारको सेयर बजारमा पनि उतारचढाव आएको छ । बुधबार कारोबार खुलेको झण्डै एक घण्टाको अवधिमा परिसूचक करिब २० अंकले झरेर १३३८ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा भने हल्का सुधार भएको देखिन्छ । सो दिन बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १३ दशमलब ४६ अंकले झरेर १३४४ दशमलब ११ अंकमा अडिएको छ । परिसूचक जस्तै सेयर कारोबारमा पनि भारी रकमले गिरावट भएको छ । मंगलबार ६० करोडको कारोबार भएको सेयर बजारमा बुधबार करिब २४ करोड रुपैयाँको अन्तरले गिरावट आएको छ । सो दिन जम्मा ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । १३७ कम्पनीको कारोबार भएको दिन ७ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा उत्पादन समूह स्थिर रहेको छ भने कारोबार भएका बाकी सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ११२ अंकले ओरालो लागेको छ ।
ग्यास उद्योगहरु मर्ज गराउन संसदीय संमितिको निर्देशन, नयाँ उद्योग खोल्न रोक
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलेले दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योग मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुने व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले नयाँ ग्यास उद्योगहरु स्थापनाको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यसअघि दिएका निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालयले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुँदा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम मौन बसेको भन्दै सो समितिले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन दुबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने तर्फ अहिलेसम्म भएको काम र भण्डारणस्थलहरुको जग्गा प्राप्तिमा अहिलेसम्म भएको कामको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानले बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन नियमित गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जीवन बिमा गर्ने कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व एकिन गर्न बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनलाई नियमित गर्ने जनाएको छ । संस्थानको ५०औं वार्षिकोत्सव (स्वर्ण जयन्ती)का अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा संस्थानले सन् २००७ देखिको बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । बिमाङ्कनबाट बिमा व्यवसाय (जीवन, निर्जीवन र पुनःबिमा)मा बिमालेख तयार गर्न, बिमा शुल्क निर्धारण गर्न, बिमा दाबी सङ्ख्याको पूर्वाअनुमान लगाउन, बिमा कम्पनीको सम्पत्ति वा दायित्वको अवस्था मूल्याङ्कनजस्ता सूचकको विश्लेषणबाट भावी कार्यदिशा लिन सहयोग पुग्नेछ । संस्थानका प्रशासक अस्वीनीकुमार ठाकुरले लेखा अद्यावधिक तथा लेखापरीक्षण गराइसकेको र यस कार्यलाई विज्ञ परामर्शदाताको सहयोगमा अभियानका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “विगत केही वर्षदेखि मौजुदा रहेको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यसम्पन्न गराउनेतर्फ विश्वास दिलाउँछु ।” संस्थानको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सशक्त माध्यमका रुपमा कार्यरत अभिकर्ता सेवा शर्त र सुविधामा समयसापेक्ष सुधार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रयासलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानको बक्यौता रहेको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न संस्थान लागिपरेको ठाकुरले जानकारी दिए । संस्थानले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् उत्पादक कम्पनीलगायतका अन्य क्षेत्र गरी आफ्नो पुँजी कोषबाट निर्दिष्ठ क्षेत्रमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा पुन्यप्रसाद रेग्मीले बिमा व्यवसायको विकासमा संस्थानको भूमिका अग्रणी रहेको उल्लेख गर्दै जीवन बिमामार्फत बाहिरिँदै आएको रकमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले संस्थानले विगतको छविलाई समीक्षा गरी संस्थालाई पुनःजीवन दिन इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न र ग्राहकसँगको विश्वासलाई अक्षुण राख्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा संस्थानमा २० वर्षदेखि अभिछिन्न रुपमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दीर्ग सेवा पदक तथा कदरपत्र र बढी व्यवसाय गर्ने अभिकर्तालाई पुरस्कार दिएर प्रशंसा गरियो । त्यसैगरी संस्थानको स्थापनाकालको संस्थान सञ्चालक समितिका अधयक्ष डा खाेमराज खरेल, कर्मचारी कुवेरप्रसाद शर्मा, सिद्धिमान बस्न्यात, इन्द्रप्रसाद कर्माचार्य र रघु पन्तलाई सम्मान गरियो । रासस
सूर्योदय लघुवित्तको साधारणसभा चैत १२ गते, फागुन २८ गतेदेखि १५ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैत १२ गते साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । साधारणसभा प्रयोजनको लागि फागुन २८ गतेदेखि १५ दिन (अर्थात चैत १२ गतेसम्म) सेयर दाखिल खारेज (बुक क्लोज) बन्द रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेप्सेमा मिति २०७३ फागुन २७ गतेसम्म करोबार भई २०७३ चैत ७ गतेसम्म संस्थाको सेयर रजिष्टार ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमा प्राप्त सेयर नामसारी लिखितका आधारमा सेयरधनी दर्ता किताबमा कायम सेयरधनीहरुले मात्र चौथो वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन पाउने छन् ।
नाम फास्ट ट्रयाक काम स्लो ट्रयाक, कसरी बन्ला पाँच बर्षमै एक्सप्रेस हाइवे ?
काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाक नबन्ने अवस्थामा पुग्यो, २०७४/७५ साल सम्म जमिन अधिग्रहण गरेर कहिले बाटो बनाउने ? हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेका थियौं तर अहिले त समिति बनाएर अड्काउने काम भैरहेको छ फास्ट ट्रयाक नबनाएर भुलभुलैयामा राख्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन’, बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । आफ्नै कार्यकालमा फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउने बजेट वक्तव्यमा लेखाएका पौडेलले टेण्डर कहिले आउँछ ? कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने हो त्यसको कार्यतालिका पेश गर्न आग्रह पनि गरे । अर्का सांसद धनराज गुरुङले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भैरहेको ढिलाई प्रति आपक्ति जनाए । ‘यो फास्ट ट्रयाक होइन स्लो ट्रयाक भयो, ७ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण गर्न आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म लाग्छ कहिँ, यस्तो स्लो मोशनमा काम गरेर ५ बर्षमा कसरी बन्छ फास्ट ट्रयाक ?’, गुरुङले प्रश्न गरे । फास्ट ट्रयाकको निर्माणबारे छलफल गर्न आयोजीत बैठकमा सबै जसो सांसदहरुले निर्माण प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाईबारे आपक्ति जनाए । सांसद रामहरी खतिवडाले पनि अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने भन्दै आपक्ति जनाए ।‘बर्षेनी १० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्दैन, अब यथेष्ठ बजेटको सुनिश्चिततासँगै काम अघि बढाउनु पर्छ’, खतिवडाले भने । उनले ५६ अर्बको फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब पुर्याउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ भन्दै प्रति प्रश्न पनि गरेका थिए । सांसदहरु विकास लम्साल, भरत शाह, एकनाथ ढकाल लगायतले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाई भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसको डिपिआर स्विकार गर्दा ११२ अर्ब लागत पर्ने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीसँग सित्तैमा डिपिआर मागेको जानकारी दिएका थिए ।‘हामीले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर निशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं, त्यसो नभए खरिद पनि गर्छाै तर फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्छ’, मन्त्री लेखकले भने । उनले चाँडै टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण थाल्ने जानकारी पनि दिएका थिए । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले फास्ट ट्रयाकलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले निर्माण लागत र गुणस्तरमा आंशका नगर्न आग्रह गर्दै इपिसी मोडलमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको बताएका थिए ।
