अब सुख्खा याममा पनि लोडसेडिङ हुँदैन, विद्युत आपूर्ति निरन्तरः कुलमान
काठमाडौं । सबैभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुने फागुन महिनामा उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ हुने धेरैको अनुमानलाई असफल तुल्याउँदै प्राधिकरणले वर्षभरि नै आपूर्ति सुनिश्चित हुने छ । ‘सबैभन्दा कम उत्पादन हुने यही महिना (फागुन) हो’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अबका दिनमा विद्युत् आपूर्तिमा अप्ठ्यारो छैन, वैशाखपछि त उद्योगहरूको लोडसेडिङ पनि कटौती हुनेछ ।’ प्राधिकरणले आफ्ना नदी प्रवाही विद्युत्गृहबाट तीन सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको र जलाशययुक्त कुलेखानी (९२ मेगावाट) साँझ मात्र चलाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात बिजुलीसमेत गरेर अत्यधिक बिजुली खपत हुने (पिक) मा नौ सय मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनले कालीगण्डकी ‘ए’ लाई पिक समयमा १४४ मेगावाट नै उत्पादन गरेको र प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृहलाई साँझपख जडित क्षमतामा उत्पादन गरिएकाले सबैभन्दा सकसपूर्ण समय (साँझं) लोडसेडिङ गर्नु नपरेको जानकारी दिए ।प्राधिकरणका विद्युत्गृह मर्मत–सम्भार गर्ने ढर्रामा आमूल परिवर्तन गरी मर्मतका समयमा पनि उत्पादन गरिरहेको घिसिङले उल्लेख गरे । उनले आफूले गरेको विद्युत् व्यवस्थापनलाई ‘आर्ट अफ अपरेसन’ को संज्ञा दिए । प्राधिकरणले हिउँदमा मर्मत गर्ने बेला पूरै विद्युत्गृह बन्द गर्दै आएको थियो । ‘एउटा युनिट मर्मत गरेर अर्को युनिट चलाइरहेका छौं,’ उनले भने । ‘अर्को वर्षको सुख्खायाम धेरै सुविधाजनक छ, किनभने धेरै लचकता भइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत पिक लोडलाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । पिक लोडलाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं, अर्को वर्षका लागि,’ उनले भने ।आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रले दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट)र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले अझ बढी सुविधाजनक अवस्था रहेको घिसिङले बताए । ‘चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजदूतका आकर्षक भत्ता र सुविधा, मासिक तलव मात्रै ३५ सय डलर
काठमाडौं । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरुको राजनीतिक लविङ उत्तिकै रहने गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न नपाइने, ग्यास उद्योग पनि मर्ज गराउने प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास उद्योग खोल्न स्वीकृति दिन थालेपछि संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । थप उद्योग आवश्यक भए नभएको अध्ययन नगरि स्वीकृति दिन थालेपछि बुधबार बसेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्त हित सम्बन्ध समितिले स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको हो । ‘एलपी ग्यास उद्योगीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योगहरु मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै क्षेत्रगत माग र आवश्यकताको पहिचान नहुँदासम्म थप ग्यास उद्योग स्थापनाको स्वीकृति नदिने निर्देशन दिन्छु’ समिति सभापति भीषमराज आङदाम्बेले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अटाेलाेनमा कडार्इ गरेकाेमा नाडाकाे विराेध, निजी सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नागिरक अधिकार नखाेस्न अाग्रह
काठमाडौं । निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको अालाेचना गर्दै अटोमोबाइल्स डिलर्स एशाेसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ अटाेलाेन नीतिमा पुर्नविचार गर्न माग गरेकाे छ । नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधन अनुत्पादक नभएको भन्दै बैंकको ऋणको डिफल्ट नै नरहेको क्षेत्रमा सिमा तोक्नु गलत भनेका छन् । नाडाले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको सवारीको योगदानलाई बिर्सन नहुँने भन्दै नीति पुनरबिचार गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा अटो लोनमा कडाई गरेको थियो । ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गर्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमात्र फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘राजश्वको हिसाबले पनि करिब करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ५ प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको छन् ।’ नाडाले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने संख्या कम भएको भन्दै सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहेको बताएको छ । सर्वसाधारणको आवागमनलाई चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउन खोज्नु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खरबौँको राजश्व कम हुने भन्दै सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्ने तर्फ सरकारको नीति अवलम्बन हुन पर्नेमा जोड दिएको छ । नाडाले अहिलेको तरलताको समस्या आउनुको पछाडी सवारी आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै एक अंश विदेशी मुद्रा त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भएको बताएको छ ।
मोबाइल मनि सेवा सञ्चालन गर्न आईएमई डिजिटल सोलुसन र सक्षमबीच साझेदारी, ५० अर्ब राजश्व थपिने गभर्नर भनाई
काठमाडौं । मोवाईल मनी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आईएमई डिजिटल सोलुसन र संयुक्त अधिराज्यको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रमका बीचमा साझेदारी भएको छ । यो सेवा छोटो अवधिमा ६ लाख परिवारलार्इ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो सेवा अाइएमइ रेमिट्यान्स सेवा प्रयाेग गर्ने करिव ६ परिवारले तत्काल पाउने, त्यसपछि विल पेमेन्ट गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, निक्षेप राख्न तथा खाता सञ्चालन गर्न यो सुविधा प्रयोगमा ल्याइने दुई संस्थाबीच भएको समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो सेवा क्रमशः बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर कम्पनीहरुमा पनि विस्तार गरिने जनाईएको छ । ‘यो सेवाको प्रयोग शहर र ग्रामिण क्षेत्र सबैतिर हुन्छ, जहाँ मोवाईल र अन्य ग्याजेट प्रयोगमा छ’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ–‘यो सेवाबाट विद्यार्थी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी, कृषकलगायत सबैले लाभ लिन सक्ने छ । ७५ प्रतिशत युवा, ४५ प्रतिशत महिला र ३५ प्रतिशत वृद्धिहरुले यो सेवा प्रयोग गर्नेछन्’ सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालल नवीन विधुतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवातले वार्षिक झण्डै ५० अर्बसम्म सरकारी राजश्व बढाउने बताए । ‘यसले कारोबार सहज बनाउने छ, आर्थिक पारदर्शिता वृद्वि गर्न सहयोग गर्ने छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा डिजिटल कारोबारले वार्षिक ५० अर्ब राजश्व वृद्धि हुन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’ ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न यस्तो भुक्तानी प्रणाली निक्कै प्रभावकारी हुने भन्दै गभर्नर नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नवीनतम कार्यमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द खनालले मोवाई बैकिङ सेवा विस्तार गर्ने कार्य प्राधिकरणको प्राथमिक सूचिमा परेको र दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई यो सेवामा सहयोग गर्ने प्राधिकरणले निर्देशन दिएको बताए । आईएमईको रेमिटेन्स सेवाको सफलतासँग तुलना गर्दै आईएमई समूहका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललेकरिव ९ लाख मानिसलाई मोवाईल बैंकिङ सेवा दिने भन्दा महत्वकांक्षी लाग्न देखिए पनि त्यसमा आफूहरु सफल हुने बताए । ‘१७ वर्षअघि आईएमईले विदेशबाट मासिक २ मिलियन डलर रेमिट्यान्स ल्याउन सकिन्छ भन्दा धेरैले पत्याएनन्, महात्वकांक्षी भने । तर हामी सफल भयौं’ उनले भने ‘विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको पैसा आईएमई रेमिट कम्पनी मार्फत भित्र्याउन हामी जसरी सफल भयो, त्यसरी नै आईएमई डिजिटलले मोवाईल मनी सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।’ ग्रामीण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रभाव माथि प्रकाश पार्दै आईएमई लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले भने मोवाईल मनी सेवा खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका बैंक र वित्तीय क्षेत्रको पहुँच पुग्न नसकेका जनताका बीचमा प्रभावकारी र लोकप्रिय हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि अधिकांश नेपालीका हातहातमा मोबाइल फोन पुगिसकेको देखिएको छ । त्यसैले मोबाइल फोन मार्फत प्रदान गरिने यो डिजिटल वित्तीय सेवा आज संसारका अन्य विकसित मुलुकहरूमा जसरी प्रभावकारी र लोकप्रिय भएको छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि प्रभावकारी र लोकप्रिय हुने हामीलाई विश्वास छ ।’ सक्षमका समूह प्रमुख बलजित बोहराले देशव्यापी रूपमा एउटा सम्पूर्ण मोबाइल वित्तीय सेवा सुरुवात गर्नका लागि नीति–निर्माताहरू, नियामक निकायहरू, बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका साथै बजारमा सक्रिय निकायहरूसित अहोरात्र खटिरहेको बताए । डिएफआईडी नेपालका आर्थिक विकास समूह प्रमुख गारेथ विअरले युकेएड सक्षमलाई मोबाइलमा आधारित वित्तीय सेवाका क्षेत्रमा नयाँ नमूना प्रस्तुत गर्न यस क्षेत्रका प्रतिबद्ध साझेदारहरूसँग नयाँ साझेदारी गरी छिटो केही उपलब्धी हासिल गर्नका लागि चुनौती नै दिएका बताए । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड आईएमई ग्रुपको सहायक कम्पनी आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कम्पनीले मोबाइलमा आधारित वित्तीय सेवा अर्थात् मोबाइल वालेट सेवा आरम्भ गरी पर्याप्त बैङ्किङ सेवा/बैङ्किङ सेवा पाउन नसकेका नेपालका जनतासम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउनुका साथै नेपालको वित्तीय समावेशीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने लक्ष्य समेत लिएको छ ।
कर्णालीको पर्यटन विकासको करोडौँ बजेट धुलोमै उडेर सकिन्छ
जुम्ला । यस वर्ष पनि कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले यहाँस्थित कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु चार करोड ६८ लाख बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत बिनियोजित सो बजेट विगतका योजनाझैँ पुनःपदमार्ग, मन्दिर, धर्मशाला, विश्रामस्थल र भ्यू टावर निर्माणमै खर्च हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ तर समिति स्थापनाको सात वर्षसम्म पर्यटकीय महत्व राख्ने दीर्घकालीन र नयाँ ठोस योजना भने त्यस्तो केही देखिँदैनन् । समितिले कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना कनिका छराईको अवस्थामा छ । निर्माण गरिने पर्यटनका योजनाको कुनै उपलब्धि नदेखिएको यहाँस्थित क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष दिलबहादुर महतको टिप्पणी छ । “राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना वितरण गरिन्छ, त्यो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनमा मात्र सीमित हुन्छ,” अध्यक्ष महत भन्छन्, “ उद्देश्यअनुरुप काम नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएकाले अब जिम्मेवार पक्षले स्तरीय कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ । ” गैर सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्लाअध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट यसरी करोडौँ रकम कर्णाली भित्रिदा पनि कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अरु केही नभएको बताउछन्। झाडु लगाएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर प्रतिफल निस्कने योजना निर्माणगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि आएको बजेट गलत ठाउँमा प्रयोग भएको स्थानीय पर्यटनविद् सरोज शाहीेको गुनासो छ । “ पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मठमन्दिर बनाउने बाहेक अरु केही नभएकाले उद्देश्य राम्रो भए पनि समितिसँग पर्यटनको कुनै योजना छैन, बरु हामीसँग भएका पर्यटकीय सम्पदालाई सपार्ने नाउमा बिगार्ने र बजेट धुलोमा उडाउने काम भएको छ,” पर्यटनविद् शाही को भनाइ छ । पर्यटकीय योजना बन्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय बताउछन् । “ठोस योजना बन्नु पर्दछ र पर्यटकीय क्षेत्रमा गौरवका आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि यहाँका राजनीतिक दल, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छु” निर्देशक उपाध्यायको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आवमा जुम्लामा २४, कालीकोटमा १३, हुम्लामा ११, मुगुमा १३ र डोल्पामा १८ गरी जम्मा ७९ योजना स्वीकृत भएका र तिनको सम्झौता हुने काम अघि बढिरहेको छ । सञ्चालित ७२ योजनामा ४३ पदमार्ग र ३६ मन्दिर, धर्मशाला र भ्यू टावर निर्माणका छन् । प्राप्त रु चार करोड ६८ लाखमा रु २४ लाख चालुगत र बाँकी सबै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सो समितले जनाएको छ । रासस
परिसंघले देखायो पुर्वाधार सम्मेलनका ७ उपलब्धी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआइ)ले दोश्रो पुर्वाधार सम्मेलनबाट ७ वटा उपलब्धि प्राप्त भएको जनाएको छ । पुर्वाधार सम्मेलनका सफलता र त्यसले दिएको सन्देशबाट जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले सात उपलब्धिीको फेहररिस्ता सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी एक सय बर्षका लागि उपयुक्त भौतिक पुर्वाधारको निर्माण आवश्यक रहेको सन्देश दिन सम्मेलन सफल रहेको दावी गरे । नेपालमा कहाँ र कस्तो पुर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्ने रोडम्याप बनाउन पनि सम्मेलन सफल रहेको उनलेब ताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागीता तथा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको सहभागीताले पनि सम्मेलनबाट सकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाई थियो । यस्ता छन परिसंघले देखेका ७ उपलब्धी १) नेपाल लगानीको आकर्षक र भर्जिन गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको, २) नेपालको निजी क्षेत्र प्रो एक्टिम, क्रियाशील र सक्षम हुँदै गैरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको, ३) पूर्वाधारमा लगानी नगरी दीगो आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यमा सहमति भएको, ४) नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने पीपीपी मोडल उत्तम विकल्प हो भन्ने तथ्य उद्घाटित भएको ५) नेपालको आर्थिक विकासमा ऐक्यवद्धता जनाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जागरुक भएको, ६) सरकारले छिटो, छरितो, प्रणालीगत र गुणस्तरीय तवरबाट पूँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक रहेको, ७) नेपालमा आर्थिक विकासका लागि के कस्तो पूर्वाधारको आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा आइडिया हण्ट गरिएको जसले नयाँ पुस्तालाई पुर्वाधार विकासमा सहभागी बनाउने
२० हजार ओखलढुंगा बासीको जिवनस्तर उकास्ने सिरिसे पुल चाँडै
काठमाडौं । निर्माण आरम्भ भएर पनि सम्पन्न नभएको ओखलढुंगास्थित लिखु खोलाको सिरिसे पुल चाँडै निर्माण हुने भएको छ । ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रामहरी खतिवडा र स्थानियको पहलमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएको पुल अब निर्माण आरम्भ भएको हो । सांसद खतिवडाले डिभिजन सडक कार्यालय ओखलढुंगाका डिभिजन इञ्जिनियर राकेश महर्जन, ठेकेदार र स्थानिय बासिन्दाको उपस्थितीमा गरेको वृहत छलफलपछि पुल निर्माणले गति लिएको हो । भ्याट बाहेक ५ करोड ८६ लाख लागतका सो पुल निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा २०६९ असार ३४ हस्ताक्षर भएको थियो । २ आर्थिक बर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको हालसम्म ५० प्रतिशत काम मात्रै भएको छ । ‘२० हजार ओखलढुंगा बासीको जीवनसँग जोडिएको सिरिसे पुलको निर्माण अब चाँडै सकिन्छ, अब म आफैं ढुंगा बोक्न आउनु पर्छ भने पनि तयार छु तर पुल निर्माण हुन्छ’, सांसद खतिवडाले भने । उनले पुल निर्माणमा संकटकाल घोषणा गरेर काम अघि बढाउने र सबै खाले अवरोध चिर्न आफु तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । पुलको माथी राखिने स्टिल स्टल ट्रसको डिजाइन भर्खरै पास भएको छ । चीतवनस्थित जलप नेपालले त्यसको निर्माण गरिरहेको छ । १८० टन तौलको पुलको तौल अहिले बढेर १९५ टन पुर्याइएको छ । दोलखाको ओम वुद्ध जेभीले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सांसद खतिवडाले आगामी दशैंमा पुल तयार भैसक्ने गरि काम गर्न निर्देशन पनि दिए । अन्य तीन वटा पुलको निर्माण गरिरहेको कम्पनीले भने आगामी फागुनमा पुल तयार पार्ने बताएको छ । स्थानिय बासिन्दा जीत बहादुर रोक्काले ठेकेदारको लापरवाहीले पुल निर्माणमा ढिलाई भएको आरोप लगाए । त्यस्तै, अर्का स्थानिय देवेन्द्र पौडेलले पनि ठेकेदारको लापरवाही नै पुल निर्माणमा ढिलाईको कारण भएको बताए । केहि स्थानिय डनहरुको अवरोधनले पनि पुल निर्माणलाई पछि धकेलेको आरोप लगाए । गाम्नाङटार, टार केराबारी, येसम, श्रीचौर, पोकली, नर्वदेश्वर लगायत १४ गाबिसका २० हजार नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सो पुलले सहयोग पुर्याउने छ ।
