६ अर्ब लगानीमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ बन्ने
चौतारा १० पुस । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी करिडोरमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । पैतालिस मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई सदुपयोग गरी निर्माण गरिन लागेको सो आयोजनाबाट प्रभावित फुल्पीङ्कट्टी गाविसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । ‘तारा इनर्जी प्रालिले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको उक्त आयोजनाको हालको लागत पाँच अर्ब ९६ करोड रहेको छ । यो आयोजनामा बाँध, ट्रान्समिसन तथा प्रवेश मार्ग निर्माण गर्नुनपर्ने हुँदा लागत कम हुने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक शम्भु दाहालले जानकारी दिए । आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन मध्ये २८० मिटर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । २८० मिटरको लागि थप तीनवटा टावर निर्माण गरी भोटेकोसी आयोजनाको १ नम्बर टावरमा जोडिने हुँदा सोही आयोजनाको ट्रान्समिसन प्रयोग गरिने छ । भोटेकोसीको विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई ३ दशमलब ५ किलोमिटर टेलरेसद्धारा फुल्पिङ्कट्टी गाविसको थाङबेल डाँडामा पु¥याइने र त्यहाँदेखि २०० मिटर पेनस्टक पाइपमार्फत मार्मिङ गाविसको चाकुमा निर्माण गरी विद्युत्गृहमा लगिने छ । अरनिको राजमार्गको १०० किलोमिटर नजिकपर्ने चाकु बजार छेउको विद्युत गृहदेखि २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी लामोसाँघुस्थित सव स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशसारण लाइनमा जोडिने छ । विद्युत विकास विभागमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता पिपिएको लागि आवेदन दिइसकेको हुँदा अनुमति प्राप्त हुनासाथ काम थालनी गर्ने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक दाहालले बताए । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका ठूला घर भत्काइँदै, बन्दै गरेका घरको तला थप्न रोक
काठमाडौँ, ९ पुस । हवाई व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकका ठूला घरहरु भत्काईने भएको छ । भत्काउन लागिएका सबै घरमध्ये केही नक्साबिनाका तथा केही नक्सा विपरीत निर्माण गरिएको पाइएको कामपाले बताएको छ । व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकै कारण आगामी हप्तादेखि विमानस्थल छेउका ३५ वडाका छ वटा घरको एकदेखि पाँच मिटरसम्म भत्काउने तयारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)का कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, विमानस्थल नजिक बन्दै गरेका चार वटा घरको तला थप्ने काममा रोक लगाइएको छ । कामपा बोर्डका इन्जिनियर वीरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको एक टोली र विमानस्थल ३५ वडा कार्यालयका प्राविधिक समितिले स्थलगत निरीक्षणमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरी निर्णय गरेको हो । रासस
सिंहदरबारमा जलविद्युतलाई निषेध, चार महिना भित्रै सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन हुने
काठमाडौं, ९ पुस । अबको चार महिना भित्रै मुलुकको शासन/प्रशासनको केन्द्रबिन्दुका रुपमा रहेको सिंहदरबार परिसर जलविद्युत मुक्त हुने भएको छ । सरकारले चार महिना भित्रै सिंहदरबार परिसरलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गरेर जलविद्युत विस्थापित गर्न लागेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा सरकारले सिंहदरबार परिसरमा एक दशमलब पाँच मेगावाटको सोलार प्यानल खडा गर्न लागेको छ । ‘चार महिना भित्रै सिंहदबार परिसर पुर्णरुपमा सोलारबाट चल्छ, केहिदिन भित्रै टेण्डर आव्हान गरिँदैछ ।’, उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने । मन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारले सिंहदरबार परिसरका रुपमा सिंहदरबार र बबरमहल क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुलाई समेटेको छ । एक बर्ष भित्रै लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार सिंहदरबारलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सोलार प्यानल जडान गरेपछि हाल सिंहदरबारमा प्रयोग भैरहेको डेडिकेटिड फिडर हटाईने छ । सिंहदरबार परिसरमा एकदेखि ढेड मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ । त्यसका लागि चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्री पाण्डेले बताए । एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि १२ करोडको हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने बताईन्छ ।
डेपुटी गभर्नरमा नाम सिफारिस भएन, काँग्रेस निकट ४ र एमाले निकट ४ अग्रप्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं, ८ पुस । आजदेखि खाली हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरविच ‘राम्रोसँग छलफल भइनसकेको कारण’ नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने र सो सिफारिसको प्रश्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले २ जना डेपुटी गभर्नरको पद खाली भएकोले ४ जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले नियुक्त गरेका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले एक जना डेपुटी गभर्नर आफूले चाहेको ब्यक्ति बनाउन पाउनु पर्ने अडान लिएका र अर्थमन्त्रीले दुबै जना आफ्नो पार्टी निकटलाई मात्रै बनाउन चाहेका कारण नाम सिफारिसमा ढिलाई भएको हो । गभर्नरले नाम सिफारिस गरेको खण्डमा आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्तको निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना छ । गभर्नर डा. नेपालले २ डेपुटीमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटलाई बनाउन चाहेका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुबै जना एमाले निकटलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । यही कारण नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । विहिवार विहानसम्म गभर्नरले कसैको पनि नाम सिफारिस नगरेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर सिफारिस गरिने नाममा सहमति हुन सकेको अवस्थामा तत्काल सिफारिस हुन सक्ने छ । अर्थमन् त्री निकट स्रोत भने गभर्नरले चाहेको वा नेपाली काँग्रेस निकट एक जना डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने बताउछ । ‘अहिले गभर्नरसँग सोझो टक्कर लिएर हिड्ने अवस्था छैन, गभर्नरले यो ब्यक्ति नभै मैले कामै गर्न सक्दिन भनेर अडान लिए भने त्यस्तो ब्यक्तिको बारेमा सहमति हुन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतले भन्यो । एकजना डेपुटी गभर्नर काँग्रेस निकटको कार्यकारी निर्देशकलाई बनाइने र अर्काे एक जना एमाले निकटकोलाई बनाउने अवस्था आएमा एउटा पदको लागि २ जना काँग्रेस निकट र अर्काे पदको लागि २ जनै एमाले निकटका कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस हुने छ । गभर्नरले एउटा पदको लागि यो यो र अर्काे पदको लागि यो यो भनेर २ २ जनाको नाम किटान गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुनेमा काँग्रेस निकट भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, नारायण पौडेल र डा. विनोद आत्रेयमध्ये २ जनाको नाम सिफारिस हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तै एमाले निकटवाट भिष्म ढुंगाना, चिन्तामणी शिवाकोटी, लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र जनक अधिकारीमध्येवाट नाम सिफारिस हुन सक्ने बताइएको छ ।
भिवोर र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने, चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड पुग्ने
काठमाडौं, ८ पुस । भिवोर विकास बैंक र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम भिवोर सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक राखिने भएको छ । दुई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने विषयमा बुधबार सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा भिवोर विकास बैंकको तर्फबाट मोहनदास मानन्धर र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट सुशीलराज पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जरको क्रममा ७ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने, त्यसमा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकमा अध्यक्ष पराजुली संयोजक रहने र भिवोर बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल सदस्यसचिव रहने भएका छन् । मर्ज सम्पन्न भएपछि दुबै बैंकबाट ३/३ जना र विज्ञ सदस्य गरि ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो । मर्ज प्रक्रिया २०७३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । गत असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । अपुग ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्न अर्को कुनै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग मर्ज गर्न सकिने दुबै बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जपछि निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको शाखा २० जिल्लामा ४८ वटा हुनेछ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकमा एकता विकास बैंक र नेपाल आवास वित्त कम्पनी मर्ज हुने
काठमाडौं, ८ पुस । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्स मर्ज हुने भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बुटवलको एकता विकास बैंक र नेपाल आवास वित्त कम्पनीबीच एक आपसमा गाभिने गरि पुस ७ गते सम्झौता भएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा नायब महाप्रबन्धक सुजन सुवेदीले जानकारी दिए । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा भएको मर्जर संझौतामा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको तर्फबाट बैंक सञ्चालक समितीका सदस्य तथा मर्जर समिति संयोजक रामबहादुर भण्डारी, एकता विकास बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समिति संयोजक खिमनाथ शर्मा तथा नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक तथा मर्जर समिति संयोजक खेमराज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार मर्जर पश्चात बन्ने नयाँ संस्थाको नाम सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहने छ । त्यस्तै अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट रहनेछन् । बैंकले आगामी चैत्र महिनादेखि एकिकृत कारोबार सञ्चालन गर्नेछ । मर्जर पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको कुल निक्षेप १० अर्ब ७ करोड, कर्जा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुनेछ भने पूँजी कोष १२.८४ प्रतिशत र निश्क्रिय कर्जा ३.५३ प्रतिशत हुनेछ । मर्जर पश्चात बैंकको शाखा संख्या २९ हुनेछ ।
दुबै डेपुटी गभर्नर पद भोलिदेखि खाली, नयाँ नियुक्तीका लागि वरिष्ठता र निकटताबीच प्रतिस्प्रर्धा
काठमाडौं, ८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुबै डेपुटी गभर्नरको पद विहिवारदेखि खाली हुने भएको छ । डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी शुक्रवारदेखि सकिने भएपनि सो दिन सार्वजनिक विदा परेकोले विहिवारदेखि नै पद खाली हुन लागेको हो । पद खाली भएसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने चर्चाले ब्यापकता पाएको छ । गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकोले डेपुटी गभर्नर बनाउनको लागि गभर्नरको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल नेपाली काँग्रेसको सरकारको पालामा नियुक्त भएका ब्यक्ति हुन् । उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै आर्थिक सल्लाहकारलाई गभर्नर बनाएका थिए । काँग्रेसी गभर्नरको सिफारिसमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेको मन्त्रिपरिषदले कुन पार्टी निकट ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउला भन्ने विषयले अहिले बजार तताएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरतमध्येवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण अहिले रहेका १६ जना मध्ये जसलाई पनि डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ । यसैकारण कार्यकारी निर्देशकहरु राजनीतिक मेसो मिलाउन थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री समक्ष पुग्ने नाता पहिल्याउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकमा अहिले कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरु प्रदीपराज पाण्डे, हरिप्रसाद काफ्ले, त्रिलोचन पंगेनी, डा. मिनवहादुर श्रेष्ठ, महेश भट्टराई, शिवराज श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पौडेल, नरवहादुर थापा, डा. विनोद आत्रेय, जनकबहादुर अधिकारी, भिष्मराज ढुंगाना, चिन्तामणी सिवाकोटी, लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, शिवनाथ पाण्डे, शंकरप्रसाद आचार्य र राजनविक्रम साहमध्ये जो पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने छन् । सरकारलाई डेमोक्र्याटमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने बरिष्ठ, कनिष्ठ जुन समुहवाट पनि डेपुटी नियुक्त गर्ने सुविधा छ । तर एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई मात्रै डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने कनिष्ठबाटै रोज्नुपर्ने हुन्छ । १६ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये बरिष्ठ ९ जनाभित्र २ जना मात्रै काँग्रेस वाहेकका कार्यकारी निर्देशक छन् । बष्ठिताको आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मिनवहादुर श्रेष्ठ पनि एमाओबादी निकटका ब्यक्ति भनेर चिनिन्छन् । बरिष्ठताको आधारमा ५ औं नम्बरमा रहेका महेश भट्टराई भने एमाले निकट मानिन्छन् । तर उनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपतिसँग बढी नजिक भएको बताइन्छ । अहिले सरकारले कि राजनीतिक समिकरण मिलाउने कि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको नजिक भएका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयार थालेको सिंहदरवार स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनक अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने अनुमान गरिएको छ । उनी १० औ नम्बरमा रहेका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यता प्रधानमन्त्री भने जसरी भएपनि भिष्मराज ढुंगानलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने सोचमा रहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । ढुंगाना पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि मन पराएका ब्यक्ति हुन् । डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका छन् । ढुंगाना ११ औं नम्बरका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी सिवाकोटीको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्रीले सिबाकोटीलाई पनि खास विश्वास गर्ने गरेका छन् । यसकारण सिवाकोटी पनि डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा अग्रभागमा रहेका उम्मेदवार हुन् । यस्तै लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्ने बताइएको छ । सिवाकोटी १२ औं र निरौला १३ औं नम्बरमा रहेका कार्यकार िनिर्देशक हुन् । अघिल्लो पटक १४ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये १३ औं नम्बरमा रहेका महाप्रसाद अधिकारलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको थियो । यसैकारण कार्यकारी निर्देशकहरुको बरिष्ठताको नम्बरले खास अर्थ राख्ने भने देखिदैन । डेपुटी गभर्नर बन्नको लागि काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशक विच पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । काँग्रेसी गभर्नर भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्दा कम्तिमा २ जना काँग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकको नाम समावेश हुने आशा काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशकहरुले गरेका छन् । काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाइदा त्रिलोचन पंगेनी वा शिवनाथ पाण्डे हुने सम्भावना बढी रहेको सुत्रहरुको भनाइ छ । तर काँग्रेसी नै भएपनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग भुगोलको नाता जोडिएका कारण हरिप्रसाद काफ्ले हुन सक्ने अनुमान पनि एक थरिएको छ । सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादीले भागबण्डामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमती गरेको अवस्थामा एमालेबाट एकजना र एमाओवादीवाट डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्ने छन् ।
धेरै व्यवसायी सडकमा पुगे, धेरै पलायन भए
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अहिलेको समस्याको जड मधेश आन्दोलन हो कि भारतको नाकाबन्दी ? समस्याको जड भनेको मधेश आन्दालन नै हो । आन्दोलनको पहिलो ४३ दिनसम्म नाका बन्दी थिएन् । ४४ औं दिनदेखि नाकाबन्दी सुरु भएको हो । रक्सौल नाका अझै बन्द छ । अन्य नाकाबाट पनि पर्याप्त समान आईरहेका छैनन् । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ भने मधेशवादीले हामीले नाका बन्दी गरेका हौं भनेका छन् । जसले जे भनेपछि नाकामा अवरोध छ र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छ नाका बन्दीको नोक्सानी कति भयो होला ? नाकाबन्दीको दिन गन्न पनि छाडिसकियो । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्नै आँट्यो । दुई हजार भन्दा बढी उद्योेगहरु बन्द छन् । उत्पादन गर्न सकेका छैनन तर खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माण रोकिएका छन् । खुद्रा व्यापारीको व्यापार छैन तर घर भाडा र विजुलीको महसुल तिर्न मात्र पुगिरहेको छ । एउटा चालकले बैंकबाट कर्जा लिएर ट्रक निकालेको छ तर त्यो चलेको छैन् । तर कर्जाको किस्ता तिरिरहनु परेको छ । पैसाको कुरा गर्ने हो भने दैनिक २ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । यो अंक भन्दा पनि यसले ल्याएको बहुआयामिक क्षति भने अतुलनिय छ । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्दा पनि राज्य मौन देखियो । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । मनोबल खस्केको छ । एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा २ हजार उद्योग बन्द हुन्छन ? यो एउटा नाकाको मात्रै कुरा होइन, तराई आन्दोलन पनि छ । तराई मधेशमा यातायात ठप्प भएको छ । इन्धन र खाद्यन्न ढुवानीमा पनि समस्या छ । उद्योेग चलाउनुु तराईमै छ, त्यहि उनीहरुसँगै जुधेर कसरी बस्न सकिन्छ ? धम्की आईरहेका छन्, पेट्रोल बम हानिएको छ । कामदार र कर्मचारी उद्योेग आउने अवस्था पनि छैन । स्थिति कहिले सहज होला भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ? यस्तो आन्दोलन कहिल्यै देखिएको थिएन् । दुई चार दिन बन्द हुन्थ्यो । माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा पनि धम्की दिन्थे तर उद्योग धन्दा चलिरहन्थ्यो । समानहरु एक दुईदिन रोकिन्थे तर फेरी सुचारु हुन्थे । यसपाली त सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यो भन्दा असहज परिस्थिती आज भन्दा पहिलो आएको थिएन् । स्थिति सहज बन्न पहिला बन्द हड्ताल हट्नु पर्यो । अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कर तिरेर उद्योग चलाउन सकिएको छैन । राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । उद्योग चलाउन स्थानीयलाई पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । गाढी गुडाउन पनि स्थानीयलाई पैसा तिर्नु परेको छ । यो संस्कृतिका रुपमा विकास भयो भने त्यसले भयावह अवस्था ल्याउँछ । यो परिवेशमा निजी क्षेत्र छाता संगठनको भूमिका प्रेस विज्ञप्ती निकाल्नु मात्र हो ? महासंघको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ? निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने हो ? के खाली सडकमा गईयो भने मात्रै प्रभावकारी हुने हो र ? हामीले कस्तो प्रभाव देखाउनु पर्ने हो ? सडकमा आएर टायर बालेर ढुंगा मुडा नै गर्नु पर्ने हो र ? हामीले सभ्य ढंगले काम गरिरहेका छौं । सरकार, आन्दोलनकारी शक्ति र भारतसँग पनि हाम्रा कुराहरु भैरहेका छन्, आफ्नै च्यानलबाट । तर त्यो समाधानको तहसम्म पुगेन् । हाम्रो कुरा आन्दोलनकारी र सरकारले पनि बुझेनन् । यो उद्योगी व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन, मजदुर, सरकार, किसान सबैको समस्या हो । सरकारले के गर्नु पर्ने थियो त ? आन्दोलनको सुरुवातमै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउनु पथ्र्याे । आन्दोलनमा तेश्रो पक्षको प्रवेश हुनु भन्दा पहिले नै मागहरुको सुनुवाई गर्नु पर्ने थियो । यो घट्नाबाट जिडीपीको ७० प्रतिशत हिस्सा अेगट्ने निजी क्षेत्रले के पाठ सिक्यो ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता रहेनछ भन्ने फेरी प्रष्ट भएको छ । बुझाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखियो । अमेरिकामा आर्थिक नीतिका आधारमा निर्वाचनमा हार जित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने देखियो । सरकार र राजनीतिज्ञलाई अर्थतन्त्रका बारेमा बुझाउनै पर्ने देखियो । राजनीतिक नेताहरुको जस्तै तपाईहरु पनि अरु पाठ सिकाउने, अर्ति उपदेश दिने, आफू भने केही पनि गर्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित देखिनु भयो । नाकाबन्दीबाट नेताहरुले मात्र सिक्ने कि उद्योगी, व्यापारीले पनि पाठ सिक्ने ? हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं मुलुकमा औद्योगीकरण गरौं, उर्जाको विकास गरेर निर्यात गरौं भनेर । १० हजार मेगावाट विजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी थियौं भने भारतले नाकाबन्दी गर्ने थिएन । निजी क्षेत्रले पनि खाली व्यापार मात्रै गर्यो, उद्योेगमा लगानी गरेन । त्यसको परिणाम मुलुक परनिर्भर बन्न गयो, यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो भन्ने लाग्दैन ? हामी व्यवसायी भनेको जहाँ फाईदा हुन्छ त्यहाँ जाने हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जो उद्योगमा मात्रै लगानी गरिरहेका थिए । अहिले उनीहरु पनि पछुताईरहेका छन् । हामीले पनि व्यापारमा पनि लगानी किन गरेनौं भनिरहेका छन् । उद्योगमा नाफा हुने बातावरण सरकारले गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गर्छ । घाटा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भनेर तर्क गर्नुको औचित्य नै छैन । इन्धन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरेको थियो नेपाल आयल निगमले । त्यसमा नाफा देखिन्छ, किन हात हालेन निजी क्षेत्रले ? इन्धन आपुर्ति भनेको त्यति सहज विषय होइन । हिजो आव्हान गरेर आज आपूर्ति गर्न सकिन्न इन्धन । आज समस्या परेकाले लौ इन्धन ल्याओ भन्दैमा हुन्न । राज्यले यसका लागि लामो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कलकत्तामा भण्डारण गृह चाहिन्छ । नाकाको अवरोध पनि चिर्नुपर्छ । यी कुनै कुराको टुंगो लागेको थिएन् । हामीले बारम्बर भन्दै आएका हौं किन इनधनमा निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । सरकारले यत्ति अर्ब पूँजी भएको कम्पनी चाहिन्छ भनिरहको छ । पूँजी राज्यले तोक्ने होकी व्यवसायी आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो ? मेरो व्यवसायका लागि कति पूँजी चाहिन्छ भनेर मैले नै हेर्ने हो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि यस्तो परोक्ष नियन्त्रण गर्ने पनि कहिँ हुन्छ ? सरकारी नीति भनेको खुल्ला हृदयका साथ आउनु पर्छ । इन्धनको कारोबारमा सरकारले खुल्ला हृदय देखाएन् । बैंक, बीमा कम्पनी खोल्न राज्यले न्यूनतम पुँजी तोक्दा तपाईहरुलाई मान्य हुने, इन्धन व्यापार गर्ने कम्पनीको पुँजी तोक्दा मान्य नहुने ? बैंक र ट्रेडिङ कम्पनीमा धेरै फरक छ । एउटै नियम सबैतिर लागू हुँदैन । हामी त बैंकलाई पनि आफ्नो क्षमताअनुसार पुँजी लगानी गर्ने र क्षमताअनुसार सेवा दिन पाउने नीति हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । आन्दोलन र नाका बन्दीका कारण कति जनाले रोजगारी गुमाए ? सबै तथ्याङ्क अहिले संकलन भएको पनि छैन । धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । जो दैनिक ज्यालादारीका कामदार थिए । उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ । यस्ताको संख्या लाखौंको छ । राज्यले उनीहरुलाई कसरी पुनस्थापित गराउँछ हेर्न बाँकी छ । साना लगानीका व्यवसायीको लगानी ध्वस्त भैसकेको छ । १० लाख लगानी गरेकाहरुले एउटै कण्टेनरमा १० दशैं लाख गुमाएका छन् । व्यवसायीहरु टाट उल्टिएको वा सडकमै पुगेका अवस्था पनि छ ? छ । ट्याक्कै फलानो सडकमा पुग्यो भनेर तपाईलाई भन्न सक्दिन, मिल्दैन पनि । धेरै व्यवसायी सडकमा पुगिसकेका छन् । धेरै व्यवसायी पलायन भएका छन् । यसको वास्तविक अवस्था विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छन । उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन । अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंकले रि सेड्युलिङ गरिदिएको छ । तर ऋणीलाई असर गर्दा बैंकलाई पनि असर गर्छ नै । १५ रुपैंयाँको चाउचाउ २० रुपैैंयामा बिकेको छ, १२० को तेल ३५० मा बिकेको छ । ६०० पर्ने ९०० मा बिकैकै छ । अनि बैंकको कर्जा किन तिर्न नसक्नुको कारण के हो ? एउटा ट्यांकटर नेपाल भित्र्याउँदा भारतीयलाई कति पैसा तिरिएको छ, बिलम्ब शुल्क कति तिरिएको छ ? यहाँसम्म ल्याईदा कति मुल्य पर्छ भन्ने हेरेपछि चाउचाउका मुल्य १५ रुपैंयाँबाट २० रुपैंयाँ किन पुग्यो भन्ने देखिन्छ । म आफै पनि संलग्न भएको हुँदा तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने प्रतिबोरा ६०० पर्ने सिमेन्टलाई ९ सय पर्दैन । प्रतिबोरा ६०/७० रुपैयाँ बढेको होला । ढुवानी भाडा बढेकोले यस्तो भएको हो । कतिपय समानको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रभावमा बढेको छ, कतिपयको मुल्य घटेको छ । स्टिलको मूल्य अहिले घटिरहेको छ । नाका बन्दी खुल्यो र आन्दोलन पनि रोकियो भने एक महिनामा मुल्य पुरानै अवस्थामा आउँछ । नाकाबन्दी र आन्दोलनले कतिले रोजगारी गुमाएका छन र कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगे होलान ? १४ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन भने लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् । निर्माण क्षेत्र, उर्जाको आयोजनामा काम गर्ने लाखौं मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।
