आज विहानै भेटे गभर्नरले अर्थमन्त्री, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदको लागि गभर्नरले आज पनि नाम सिफारिस गरेनन् । सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादी तथा गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच कसकसको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा नाम सिफारिस हुन नसकेको हो । सोमवार विहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएपनि डेपुटी गभर्नर सिफारिसको विषयमा सहमति हुन नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सो भेटमा अर्थमन्त्री र गभर्नरविच संसदमा आइतवार दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)को विषयमा मात्रै कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘आज विहान गभर्नर मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो, बाफियाको विषयमा छलफल भएपनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका विषयमा कुनै टुंगोमा पुगिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आज दिउसो २ बजे अर्थमन्त्रीले बाफियाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संसदले सो ऐन पारित गर्ने कार्यसुची रहेको छ । गभर्नरले नाम सिफारिस नगरेको कारण आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना कम छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच सहमति हुन सकेमा गभर्नरले फेरि मन्त्रालय गएर नाम सिफारिस गर्ने र अर्थमन्त्रीले सो प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लाने सम्भावना भने रहन्छ ।
चमेलियालाई लेखा समितिकै क्लिन चिट, १० महिनाभित्रै ३० मेगावाट विद्युत थपिने
काठमाडौँ, १२ पुस । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आफैंले गरेको पुर्व निर्णय उल्टाएर निर्माण प्रक्रिाय अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ३० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा एक अर्ब नौ करोड रकम गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले २०७१ असार १७ गते छानबिन नगरि ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्ष अघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो । समितिले भेरियसनबापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन भनेको थियो । यस्तै सोही वर्ष चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुनःछानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो । गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेको आग्रहमा प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनःछानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गते ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । आइतबारको बैठकले समितिको बैठकले सो आयोजनाको ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन पुनः सचेत गराएको छ । खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६११ मिटर सुरुङ पुनः निर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मत सम्भार गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति जनार्दन शर्माले बताए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए उनले दोषीलाई कारवाही गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । “मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिन्छौं, छानबिनका क्रममा गल्ती कमजोरी देखिए हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौँ”मन्त्री रायमाझीले भने । आयोजना आगामी १० महिनाभित्र सम्पन्न हुन सने उर्जा सचिव सुमन शर्माले बताए । दार्चुलाको शिखर गाविस–४ बलाँचमा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदाहुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।
वर्षेनी १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना छ-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।
भूकम्पको क्षतिपूर्तिमा पुनर्बीमकवाट ५० प्रतिशत मात्रै रकम आयो
काठमाडौं, १२ पुस । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण भएको क्षतिपूर्ति दिनको लागि विदेशी बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका छन् । भूकम्पको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले बिमितलाई दिएको करिब ५० प्रतिशत रकम मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीवाट प्राप्त भएको छ । नेपाली बीमा कम्पनीले नेपालमा बीमा गरेको बस्तुको जोखिम १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने गरेका छन् । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले गत ९ पुससम्ममा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका भए पनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सो समयसम्ममा मोटर, इन्जिनियरिङ र सामुन्द्रिक बीमा वापतको एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै मोटर बीमाको २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ बीमाको ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र सामुन्द्रिक बीमाको १३ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो । यस अवधिमा अग्निी र विविध बीमा वापतको दाबी भुक्तानी गर्न पुनर्बीमा कम्पनीवाट रकम प्राप्त भएको छ । अग्नि बीमाको ११ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको भएपनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट २ अर्ब २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै नेपाली कम्पनीले पाएका छन् । विविध बीमाको दाबीको करिब ५० प्रतिशत रकम पुनर्बीमा कम्पनीले दिएका छन् । विविध बीमाको ३ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा पुनर्बीमा कम्पनीवाट १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले सो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पेश्की रुपमा भएपनि छिटो माध्यमवाट भुक्तानी गर्न नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब दिएको थियो । नेपाली कम्पनीले पेश्की स्वरुप भुक्तानी दिएका भएपनि उनीहरुले बीमा गरेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पेश्की स्वरुप रकम दिन ढिलाई गरेका हुन् । कतिपय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अन्तिम भुक्तानी भएपछि आफूले रकम दिने जानकारी नेपाली कम्पनीलाई दिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा अख्तियार छिर्यो
काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको तालिकाअनुसार विद्युत् भार कटौती नगरेको, बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ । जनताले गुनासो गर्दा पनि प्राधिकरणले नसुनेको, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको, ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै आयोगमा सयौँ उजुरी परेपछि आयोगले विशेष टोली गठन गरेर अनुगमन सुरु गरेको हो । आयोगका अनुगमन टोलीमा प्राविधिक, इन्जिनियर, सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली रहेका छन् । टोलीले आइतवारदेखि पहिलो चरणमा राजधानीका तीन जिल्लाका बढी गुनासा आएका क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टरको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा विद्युत् भार कटौती गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि राजधानीको कोटेश्वर, सुविधानगर, बालाजु, धुम्बाराही, गोंगबु, मनमैजु, कलङ्की, बलम्बुलगायतका स्थानमा विगत १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि बत्ती आएको छैन । कतिपय स्थानमा आधामात्रै लाइन आउने, खाना पकाउने समयमा विद्युत् नपाएको, बत्ती मर्मत गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सयौँ नागरिकको ध्यानाकर्षणपछि आयोगले मुलुकभर नै अनुगमन गर्ने उद्देश्यले टोली गठन गरेको प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि विद्युत्को माग अत्यधिक बढेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म ५ सय ५० थान ट्रान्सफर्मर जलेको जनाएको छ । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रमा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो, प्राधिकरणले गरिरहेको कामको अवस्था के छ, मर्मत के कति रूपमा भइरहेको छ भन्नेमा आयोगले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले आफूहरूको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान नगरेकाले बाध्य भएर छानबिनमा निस्कनुपरेको प्रवक्ता पुष्करको भनाइ छ । राजधानीका कतिपय स्थानमा २० दिनभन्दा बढी दिनदेखि विजुली आएको छैन । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीले जनशक्तिको अभावमा बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न समस्या भएको बताए । उनले दैनिक १५ वटासम्म बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि आउने गरेकामा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुने गरेको जानकारी दिए । हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई मर्मतको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि हालसम्म दिइएको छैन । जगेडामा रहेका ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पनि इन्धनको अभाव भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी मर्मत गर्न नजाने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने आफूहरूले जनशक्ति परिचालन गरेर मर्मत सम्भारमा ध्यान दिएको दाबी गर्दै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिन पहिले ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रको निरीक्षण गरेर मर्मत प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए । रासस
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि ८० अर्बको राजस्व घाटा
काठमाडौँ, ११ पुस । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको हो । मौजुदा दक्षिणी नाकामा समस्या उत्पन्न भइरहदा ‘गोरखा भूकम्प’का कारण उत्तरी नाकासमेत ठप्प भएपछि थप जटिलता थपिएको छ । चालु आवको पहिलो महिना शतप्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सफल भन्सार विभागले भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु परेको छ । भदौमा रु १७ अर्ब १८ करोड भन्सार असुलीको लक्ष्य लिएपनि ६५.७९ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब २४ करोड मात्रै उठाएको छ । असोजमा रु १५ अर्ब सात करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४२.५१ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब ४० करोड, कात्तिकमा रु १४ अर्ब ८४ करोड लक्ष्य राखेकोमा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब १९ करोड असुली, मङ्सिरमा रु १६ अर्ब ५६ करोड लक्ष्य राखेकोमा ५९.५६ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब ८६ करोड मात्र असुली गरेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै तीन महिनामा २१ अर्ब घाटा भएको छ । त्यसैगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, मेची, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य भन्सार नाकाबाट हुने निर्यातमासमेत कमी आएको छ । चार महिनामा कैलाली भन्सार नाकाबाहेक अन्य भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट रु ४३ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट रु १४ अर्ब २९ करोड र विराटनगर भन्सार नाकाबाट रु। २४ अर्ब ७० करोडको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलाम, स्पात, चुनाढुङ्गा, सिमेन्ट, विद्युतीय तथा मसलन्द सामान आयात रोकिएको छ । भन्सार नाकामा लामा सवारीका लाइनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत प्रभाव पारेको छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइकाअनुसार तातोपानी नाकाले मासिक रु ११ करोड राजस्व उठाउने गरेकोमा विगत नौ महिनादेखि ठप्प हुँदा समस्या भएको छ । मुलुकको ५५ प्रतिशत भन्सार राजस्व धान्ने दक्षिणको छिमेकीसँगका मौजुदा सीमा नाकामध्ये वीरगन्ज र उत्तर तर्फको रणनीतिक महत्वको नाका भूकम्पका कारण ठप्प भएपछि आयातमा निर्भर राजस्व नकारात्मक विन्दुमा पुगेको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको उत्तरको अर्को नाका केरुङबाट दैनिक रु एक करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको अनुसार तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण राज्यको चौतर्फी क्षेत्रमा असर परेको छ । गत मङ्सिरसम्म आन्तरिक राजस्व रु १० अर्ब कम उठेको छ । विभागले मङ्सिरसम्म रु ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेपनि रु ४७ अर्बमात्र असुली गर्न सफल भएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट तथा यातायातको असुविधाका कारण पनि आन्तरिक राजस्व उठ्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । विभागले कर दाखिला गर्ने मिति बढाएका कारण पुस महिनासम्ममा केही सुधार हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । जारी बन्दको अन्त्य र नाकाबन्दी अन्त्य नहुने हो भने आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको ठहर छ । विप्रेषण बढ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय २३।२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ५८ करोड पुगेकोे जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ११।६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला वृद्धि भएको, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाउने रकम बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विप्रेषणमा परेको बताउछन् । विकास खर्च ठप्प आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको परिचायक मानिने विकास खर्च हालसम्म दुई प्रतिशत मात्रै भएको छ । चाडपर्वपछि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समस्या पारेको छ । चालु आवका लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । ५० प्रतिशत बढी विकास बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत विकास बजेट परिचालित हुनुपर्ने थियो । तर विकास बजेट प्रयोग हुन नसक्दा बजारमा अत्याधिक तरलता कायम हुन पुगेको छ । चालु आवको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माण इन्धन अभावमा ठप्प छ । साना तथा मझौला आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बजेटको अख्तियारी समेत गएको छैन । निराश निजी क्षेत्र तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई सय भन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भएका छन् । भन्सार विन्दुमा रोकिएका सामानको बिलम्ब शुल्क काबुभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाअनुसार खाद्यपदार्थ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका छन् । बन्द हड्ताल नाकाबन्दीबाट रु दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले बन्द तथा नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउछन् । चालु आवको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । सल्लाहकार नेपाल कार्ययोजना तयार गरेर गत मङ्सिर ८ गते जारी भएको श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुमगन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र समेत बनाइसकिएकाले समस्याको निराकरणको उपाय निस्कने बताउछन् । रासस
पुननिर्माण प्राधिकरणमा ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्ती
काठमाडौँ, १0 पुस । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाल्पा निवासी ज्ञवालीलाई भूकम्प पछिको पुननिर्माणको अख्तियारी पाएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवाली यसअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिन्छन् । यसैबिच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुर्णता दिएको छ । आयोगको सदस्यमा डा सुमित्रा अमात्य, डा रामानन्द देव, डा चन्द्रकान्त पौडेल, डा सुनीलबाबु श्रेष्ठ, डा गीतानन्द जोशी, डा कृपासुन्दर प्रसाद, विजयबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरिएको हो । सचिव सरुवा, हेरफेर सरकारले केही सचिवको सरुवा र केही सहसचिवलाई कामु तोकी पदस्थापन गरेको छ । सोअनुसार दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सहरी विकास, अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विज्ञान तथा प्रविधि, विजयकुमार मल्लिकलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण, सुरेशप्रकाश आचार्यलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, सुनीलबहादुर मल्ललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, रमेशकुमार शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृष्णचन्द्र पौडेललाई कृषि विकास, केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महेश दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजेन्द्र नेपाललाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई वाणिज्य, विष्णुप्रसाद नेपाललाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बैठकले विभिन्न सहसचिवलाई कामु सचिव तोकी पदस्थापना गरेको छ । जसमा, चन्द्रकुमार घिमिरे– क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, शशीशेखर श्रेष्ठ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यपश्चिम, शंंकरप्रसाद कोइराला, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल, महेन्द्रमान गुरुङ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वाञ्चल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल र मधुसुदन अधिकारीलाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कामू सचिव तोकेको छ । चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा मिनाहा बैठकले नेपाल आउने चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाहा गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन वार्ता सम्पन्न
काठमाडौँ, १० पुस । दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवम् द्विपक्षीय व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता चीनको राजनधानी बेइजिङमा आज सम्पन्न भयो । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्तामा सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र भूकम्पबाट अवरुद्ध भएका दुवै मुलुकलाई जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै मुलुक उच्च तहमा सहयोग एवम् भ्रमण आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भने नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनाका साथै अधिक मात्रामा नेपाली उत्पादन आयात गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाएको ‘नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना’ खारेज गरेको छ भने नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको नेपाल सरकारका पहिलो उच्च अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थापालाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुकका रुपमा विकसित भएको हेर्ने चीनको दृढ इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका सो मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको छ भने आगामी वर्ष चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुनेछ । बितेका ६० वर्षमा द्विपक्षी सम्बन्ध र सहयोगमा भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्षले खुसी प्रकट गर्दै व्यापार पारवहन, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । नेपाल र चीन विद्यमान सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका साथै दुुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन अन्य नाका सुरु गर्न सहमत भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको तातोपानी–जङ्मु नाका प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गर्न पनि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, पारवहन, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) बारे सहमतिमा पुग्न अन्तरसरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायले मूल्य, ढुवानी तथा अन्य बन्दोबस्तीका कार्य संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्न चीनले सुझाएको छ । साथै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा अतिरिक्त इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आफूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरुप पुनर्निर्माणका परियोजना चाँडै थाल्ने तथा पुनर्निर्माणकै माध्यमबाट नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सघाउने अभिरुचि चीनले प्रकट गरेको छ । आजै नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्ग तथा पारस्परिक सम्पर्कका अन्य सञ्जाल र परियोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र चिनियाँ वाणिज्य सचिव झाङ झयाङचेनले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यका लागि चीनले ९० करोड चिनियाँ युआन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानको घोषणा चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यसै वर्ष बोआओमा भएको भेटमा गरेका थिए । वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आजै दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यसअवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । भेटमा चीनसँग इन्धन आयातको लागि सरकारविच सहमति हुने चर्चा भएपनि दुबै देशले यसवारेमा मुख खोलेका छैनन् । रासस
