एमालेकै पालामा किन बढ्छ राजनीतिक नियुक्तिको सेवा सुविधा ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । राजनीतिक नियुक्तीको पदीय मर्यादा र सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने कार्यमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु अगाडि देखिएका छन् । राज्यलाई दीर्धकालसम्म आर्थिक बोझ थपिने यस्ता कार्यमा एमालेले आफ्ना निश्चित मान्छेलाई जागिर खुवाउनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको पाइएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले केहि साता अगाडि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदीय मर्यादा र आर्थिक सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि आयोगको उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था थियो । तर सरकारले डा. खतिवडालाई आयोग उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेकै दिन उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको मन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । डा. खतिवडा यसअघि पनि आयोग उपाध्याक्ष बनेका थिए भने त्यसपछि पदीय मर्यादामा उपाध्यक्षभन्दा तल रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । यस्तै एमालेकै नेता अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसअघि पनि मन्त्रीको सल्लाहकारलाई योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेको समयमा उनको सल्लाहकारको रुपमा डा. गोविन्दबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको थियो । डा. थापाभन्दा अगाडिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह आर्थिक सेवा सुविधा दिने प्रचलन थिएन । तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत कार्यरत डा. थापालाई तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको विषेश पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा दिने गरि ल्याइएको थियो ।
३ नम्बर ब्रोकर निलम्बित, १० वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिदै
काठमाडौं, १४ मंसिर । धितोपत्र वोर्डले ३ नम्बर ब्रोकर कम्पनी अरुण सेक्युरिटिज निलम्बन गरेको छ । बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र एकाघर परिवार भित्रै कारोवार गरेको अभियोगमा सो ब्रोकरलाई निलम्बन गरिएको हो । सो ब्रोकर कम्पनी लगानीकर्ता अर्जुनबन्दु रेग्मीको छोरीको नाममा दर्ता रहेको छ । कम्पनीवाट रेग्मीले कारोवार गर्ने गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको अनुसन्धानवाट फेला परेको छ । रेग्मीले छोरीको विवाह भैसकेकोले आफूले गरेको कारोवार एकाघरको कारोवार नठहरिने दाबी गर्ने गरेका छन् । सो कम्पनीले एकाघर परिवारभित्र कारोवार गरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारवाही गरेको थियो । सो फाइल बोर्डले पनि अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पनि सो कम्पनीको कारोवार एकाघर परिवार भित्र भएको फेला पारेपछि आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराउदै कारोवार खुल्ला गरिएको थियो । तर सो कम्पनीवाट पुन एकाघर परिवार भित्रै कारोवार भएको तथ्य खुलेपछि कारोवार गर्न नपाइने गरी बोर्डले निलम्बन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भने बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको कारण निलम्बन गरिएको बताउछन् । ‘बोर्डले पटक पटक दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको कारण कारोवार निलम्बन गरिएको हो,’ प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डले सो कम्पनीको कारोवार केहि दिन अगाडि नै निलम्बन गरेको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनी खारेज हुनेसम्मको कारवाही हुन सक्ने सम्भावना छ । छोरीको नाममा कम्पनी खोल्ने र बाबुले कारोवार गर्ने कार्य ऐन कानुन विपरित भएको तथा यसो नगर्न पटक पटक निर्देशन दिदा पनि अवज्ञा गर्ने गरिएकोले खारेजै गर्ने मनस्थितिमा बोर्ड अधिकारी पुगेको स्रोतको दाबी गरेको छ । बोर्डले यसअघि नै विभिन्न ९ ब्रोकर कम्पनी खारेज गरिसकेको छ । अहिलेसम्म खारेज भएका कम्पनीहरुमा २, ९, १२, १५, २३, २४, २७, ३० र ३१ नम्बरका ब्रोकर कम्पनी रहेका छन् । अब ३ नम्बर ब्रोकर अरुण सेक्युरिटिज पनि खारेज भयो भने खारेज हुन कम्पनीको संख्या १० पुग्नेछ । बोर्डले अहिलेसम्म ५९ कम्पनीलाई कारोवार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । खारेज हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि बोर्डले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । तर खारेज भैसकेको कम्पनी के गर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुदा कस्तो विकल्पमा गएर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्नेमा बोर्ड अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । कुनै कानुनी बाटो अपनाएर खारेज भएका कम्पनीको संख्या बराबर तत्काल नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बृद्धि गर्ने वित्तिकै थप नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले गृहकार्य अगाडि सारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नाका बन्दीले १०५ अर्बको क्षति, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरौं
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाका बन्दीले १०५ अर्बको नोक्सानी गरेको दावी सहित आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको हो । ‘नाका बन्दीले जिडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात १०५ अर्वको क्षति गरिसकेको छ । संविधान जारी भएपछि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सोच राखेर अघि बढेको सरकार, अहिले २ प्रतिशत प्रक्षेपण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केही समय अगाडिको प्रक्षेपण अनुसार यस पटकको जिडीपी ऋणात्मक हुने स्पष्ट गरेको छ ।’ चेम्बरले भनेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संघियताका कारण मुलुक गम्भिर दुर्घटना तर्फ उन्मुख भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि खर्चिलो व्यवस्थाका रुपमा रहेको संघियता नथेग्ने बताए । संघिय नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे चेम्बरको विश्लेषणा विद्यमान आर्थिक बिश्लेषणलाई दृष्टिगत गर्दा आ.ब.०७२/०७३ मा कूल केन्द्रीय चालु खर्च ४८४ अर्ब छ । यसमा राजश्वको आम्दानीबाट ४७५ अर्व प्रक्षेपण गरिएकोे छ । जुन केन्द्रीय खर्चको लागि नै अपुग देखिन्छ । यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बाहेक सम्पूर्ण विकास खर्च विदेशी सहायतामा निर्भर रहन्छ । वर्तमान संघिय प्रणालीमा जादा अहिले केन्द्रको चालु खर्चमा प्रत्येक संघीय प्रदेशको लागि अनुमानित केन्द्रको चालु खर्चको एक चौथाई खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । एक चौथार्ई भनेको १२१ अर्व हो । यसरी ७ वटा प्रदेशको लागि कुल ८४८ अर्ब थप व्ययभार हुन जाने देखिन्छ । केन्द्रीयस्तरको खर्च ४८४ अर्ब र संघिय खर्च ८४८ अर्ब गरि कूल व्ययभार १३ खर्व ३२ अर्ब पुग्न जाने देखिन्छ । जुन कूल जिडिपीको ६५प्रतिशत भन्दा बढि हुन जाने सन्दर्भमा राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? आर्थिक वृद्धिदर उच्च भए पश्चात मात्र संघियता प्रभावकारी हुने सुरुदेखि चेम्बरको अवधारणा रही आएको छ । आठ खर्ब क्षति भूकम्प र नाका बन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ खर्ब ५ अर्बको क्षति भैसकेको बताउँदै चेम्बरले अर्थतन्त्र दुर्घटना तर्फ जानै लागेको समेत बताएको छ । चेम्बरको १४ बुँदे सुझाव – अर्थ मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं नीजि क्षेत्रको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्यांकन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नु पर्ने । – सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधी लगायत अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति कडी(सप्लाई चेन)को माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । – तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शूल्क आदिलाई सिपिङ लाईन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको विलका आधारमा भ्याटमा समायोजन गर्नु पर्ने । – उद्योगी व्यवसायीले यस अवधिमा लाग्ने वित्तिय क्षेत्रको ब्याजको ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने । – उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई पे फर वर्कको व्यवस्था भइ काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक रज्याला भुक्तानी हुनु पर्ने । – मुलुकमा हालको जटील परिस्थितिका कारण उद्योगहरु बन्द भई चल्न नसकेको अवस्था र कस्ट डुईङ बिजनेश निकै अधिक भएको हुँदा उचित मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ व्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । – लोडशेडिङ अन्त्य नहुदा सम्म उद्योगलाई दिईएको विद्युत लाइनमा लिईएको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुनु पर्ने । – नेपालमा पेट्रोल,डिजेल र एलपिजि ग्यासमा आधारित उद्योगका सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भएमा त्यस्ता उद्योग नियमित संचालन गरि उत्पादित सामानको ओसार पसार गर्न सकिने । – नीजि क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाउनु पर्ने र यस विषम परिस्थितिको अवधिमा आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मू. अ. कर र अन्य शूल्क माफी हुनु पर्ने । – संसदमा पेश भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐनहरु तत्कालै पारित गराउनु पर्ने । – उर्जासँग सम्बन्धित निर्णयहरु द्रुत मार्गबाट सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने । – बिरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहलाई अन्तराष्ट्रिय म्यापमा समावेश गर्ने तर्फ अविलम्व कारवाही प्रारम्भ गर्ने । –. नेपाल सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने – पुनः निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती सम्बन्धमा विवाद गर्न नहुने साथै लगानी बोर्डमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।
कुखुरामा सुली पनि नाफा छैन, औषधीमा धेरै फाइदा छ: दाहाल
भारतीय नाकाबन्दीको कारण औषधीको हाहाकार नै चल्यो, बस्तावमा नेपाली बजारमा औषधी उपलब्धता कस्तो छ ? सरकार आफैंले भनिरहेको छ औषतमा १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको छ । सीमा नाकामा औषधी बोकेका सवारी साधन रोकिएका छन् ।मुख्यतः तीन प्रकारका औषधी हुन्छन् । पहिलो भनेको क्रिटिकल केयरका औषधी, क्रोनिक केयरका औषधी र एकयुट केयरका औषधी हुन्छन् । दीपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधी उत्पादक संघ क्रिटिकल केयरका औषधी भनेको अस्पतालमा लैजाने वित्तिकै इमरजेन्सीका बिरामीलाई चाहिने औषधी हो । क्रोनिक केयर भनेको मुटु, क्यान्सर, मधुमेह, मानसिक रोगका औषधी हुन् । यी औषधी मानिसले लामो समयसम्म निरन्तर खाईरहनु पर्छ । क्षणिक उपचार र उसका लागि आवश्यक पर्ने औषधी भनेको एक्युट केयरका औषधी हुन् । यी औषधी चाँही एन्टिबायोटिक अन्तर्गतमा पर्छन् । क्रोनिक केयर र एक्युट केयरका औषधी हामी नेपालमै बनाउँछौं । त्यसको अभाव छैन् । क्रिटिकल केयरका औषधी हामी विदेशबाट ल्याउँछौं । औषधी बिक्रेताहरुका अनुसार क्रिटिकल केयरका औषधीको पनि खासै अभाव छैन । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले समस्या आएको हो । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरले एउटा ब्राण्डको औषधी लेखिदिए भने त्यो ब्राण्डको औषधी नपाउने वित्तिकै अभाव भयो भन्ने हल्ला चल्छ । तर फरक ब्राण्डका तिनै औषधी बजारमा भेटिन्छन । औषधीको अभावै नभएको होइन तर भनिएको जस्तो भयावह अवस्था भने होइन् । वितरण प्रणालीले समस्या पारेको हो । क्रिटिकल केयरका औषधी नेपालमा उत्पादननै नभएका हुन वा केहि भैरहेको छ ? क्रिटिकल केयरका औषधीको उत्पादनका सवालमा केहि नभएको पक्कै पनि होइन । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको फ्याक्ट्री नेपालमा बनिसकेको छ । डेक्सटस, एनएसए, लिभर फ्लोक्सासीन, मेट्रोनिडालका सलाइनहरु १० देखि १२ दिनमा उत्पादन आउँदैछ । त्यसले क्रिटिकल केयरका ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्मको बजार थेग्न सक्छ । एन्टिबायोटिक इनजेक्टेबलको नेशनल हेल्थ केयर उद्योग छ । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलका लागि हिमालयन प्यारेन्टलका नाममा जनकपुरमा उद्योग खुलेको छ । जीतपुरमा नेपाल फर्मास्युटिकल्सले इन्जेक्टेबल ल्याउँदैछ । त्यसले ७० देखि ७५प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन्छौं । नेपालमा इन्सुलिनको व्यापार १६ करोड जतिको छ तर त्यसका लागि दुई तीन अर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यस्तो कारखाना नेपालमा खोल्न सकिन्न । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरेर नेपालमा लेबलिङ गरेर दुईचार महिनाका लागि स्टक राख्नेगरि काम गर्न सक्छौं । क्रिटिकल केयरका औषधी भारतबाट कति आउँछ र तेश्रो मुलुकबाट कति आउँछ ? क्रिटिकल केयरका औषधीहरु थोरै मूल्यका हुन्छन् तर ठूलो परिणाममा भारतबाट आयात हुन्छ । इलेथ्रोपेटिन, हिमेनोब्लिन जस्ता औषधी भारतमा पनि बन्दैनन् । त्यस्ता समान भने हामी तेश्रो मुलुकबाट ल्याउँछौं । नेपालमा बन्ने औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ कति हाम्रो आफ्नै छ र कति आयात गरिन्छ ? नेपालमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक पद्धतिका औषधी बन्छन् । एलोपेथिकको धेरै जसो कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउँछ । त्यसमा भारतबाट धेरै आउँछ । औषधी बनाउ आवश्यक पर्ने प्रमुख समान भनेको प्याकिङका समान हुन् । आयुर्वेदिकका ७० देखि ८० प्रतिशत हाम्रै कच्चा पदार्थ स्वदेशकै हुन्छन् । एलोपेथिकको भने धेरै जसो समान विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवश्था छ । औषधीमा कच्चा पदार्थ भन्दा पनि प्रबिधिको बढि प्रयोग हुन्छ । नेपालमा बार्षिक दुई अर्ब ८० करोडको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयात हुने गरेको छ भने दुई अर्बको प्याकिङका समान आयत हुन्छ । औषतमा भन्ने हो भने हामीले बार्षिक पाँच अर्ब ६ करोडको कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीले १४ अर्ब रुपैयाँ मुल्य बराबरको औषधी बनाउने गरिएको छ । हामीले प्रयोग गर्ने एउटा कच्चा पदार्थमा १८ भन्दा बढि कच्चा पदार्थको अथवा सहायक बस्तुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । औषधी भनेको कच्चा पदार्थ मात्रै होइन प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । औषधी खाएको १५÷३० मिनेटमा ट्याबलेट खुलिसक्नु पर्छ र ३० मिनेटमा ७५ प्रतिशत औषधी रगतमा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण पनि औषधी प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । नेपालको औषधी बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा र विदेशी उत्पादनको हिस्सा कति हो ? नेपालमा बार्षिक २० अर्बको औषधी आयात हुन्छ र १६ अर्बको औषधी नेपाली उत्पादन छन् । १६ अर्बमा भेटनरी र एलोपेथिक औषधीको बजार १४ अर्बको छ र दुई अर्बको आयुर्वेदिक औषधी बन्छ । यो भनेको ४५ प्रतिशत बजार हो । तर क्वान्टीटीको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो बजार ठुलो छ । नेपाली औषधीहरु सस्ता छन् । त्यसकारण सामानको बजार हाम्रै राम्रो छ । ७० वटा उत्पादन हामीले बेच्न राखेका हौं भने जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै बिक्छन् । तर हाम्रो पोलिसीले समस्या पारेको छ । भारतमा हामी त्यहाको उत्पादन भन्दा हामी सस्तामो पठाउन सक्छौं । नेपालको औषधी उद्योगलाई आत्म निर्भर बनाउन सरकारबाट के के अपेक्षा छन् ? हामी कहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने ? हामी अहिले पनि धेरै कुरामा आफ्नै खुट्टामा उभिएका छौं । औषधीमा त थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । एक अर्ब १५ करोडको किटनाशक औषधी र १५ अर्बको रासायनिक औषधी भित्र्याएर साढे पाँच खर्बको औषधी उत्पादन गरेका छौं । यो भनेको आत्मनिर्भर हो । अर्कातिर हेर्नेे हो भने १८ अर्बको अण्डा र माशु उत्पादन गर्न साढे ७ अर्बको मकै, ६ अर्बको पिना र अढाई अर्बको फिडसप आयात गरेका छौं भने एक अर्बको भ्याक्सिन ल्याएका छौं । अनि जम्मा १८ अर्बको मात्रै उत्पादन भएको छ । यसबाट के देखिन्छ त भन्दा कुखुराको मासुमा हामीलाई सुलि समेत नाफा भएको छैन । तर औषधीमा अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ हामी चाँडै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । नेपाल जडिबुटीको भण्डार हो तर हामी त कच्चा पदार्थ समेत आयात गर्दै आएका रहेछौं नि किन ? यति त छ हाम्रो बिडम्बना । मेरो फाईटो फर्मा नामको हर्बल औषधी उद्योग छ । तर पनि म अझै जडिबुटी भारतबाटै ल्याउँछु । नेपालबाट ल्याउनु र भारतबाट ल्याउनुमा मुल्यको खासै फरक छैन् । सिधा नेपालगञ्जबाट जडिबुटी ल्याउनु पर्यो भने हामीले पाँच सय रुपैंयाँ किलो भन्छन तर भारतीयले दुई सय रुपैंया किलोमा लैजान्छन् । हामीले दिल्लीबाट चार सय रुपैंयाँ किलोमा पाउँछौं र एक हप्तामा नेपाल भित्रिन्छ । तर नेपालगञ्जबाट ल्याउँछु भन्यो भने पाँच सय रुपैंयाँ किलो पर्छ र त्यो पनि गाढीवालाहरुले ढुवानी गर्नै मान्दैनन् । यसमा सरकारको कुनै पोलिसी नै छैन । नेपालले तत्काल बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थहरु केके हुन ? हामीले तत्कालै बनाउन सक्ने भनेको औषधीको प्याकिङका समान नै हो । नेपालले अहिले नै एलमुनियम फाईल, औषधीका डब्बा, पेट बोटल, लेबल र बिर्कोे बनाउन सकिन्छ । यी चीज भनेको औषधी उद्योगको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हुन् । औषधीमा ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ र ५० प्रतिशत प्याकिङका समान हुन्छन् । औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको कुरा गर्नु हुन्छ भने पालुंगोको साग प्रयोग हुने एक किलो कच्चा पदार्थका लागि नेपालमै ३६ हजार रुपैंयाँ तिरे तर चीनबाट ल्याउँदा १९ हजार मात्रै पर्छ । केहि बस्तुको अवस्था यस्तो छ । तर प्याकिङका समान भने नेपालमै बनाउँदा सस्तो हुन्छ । औषधीको वितरण प्रणालीमा कहाँ कहाँ समस्या देख्नु भयो ? नेपाल औषधी व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा औषधीको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । तर प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशमा सुरक्षाको अभावमा औषधीको वितरणमा समस्या आएको हो । सरकारी निकायले क्षेत्रिय कार्यालयमा औषधी भण्डारण गरेको छ तर वितरण गर्न सकिरहेको छैन । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरहरुले पनि एउटा ब्राण्डको विकल्पमा अर्काे ब्राण्डको सोही औषधी रिफर गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि ब्राण्डका पछाडी नकुदेर औषधी खरिद गर्नुपर्छ । औषधी उद्योग कति प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन् ? हामी सामान्य अवस्थामा पनि ५० देखि ६० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । त्यसलाई शत प्रतिशत मान्ने हो भने अहिले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भैरहेका छन् । केहि कच्चा पदार्थ हामीले जहाजबाट पनि ल्याईरहेका छौं । सरकारले हामीलाई एक लिटर इन्धन पनि दिईरहेको छैन् । १७० देखि ८० रुपैंयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल किनेर उद्योग चलाईरहेका छौं ।
विराट पेट्रोलियमले ल्याएको २५ ट्यांकर इन्धन हरायो, कालोबजारीमा प्रयोग !
काठमाडौ, १४ मंसिर । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको विषेश पहलमा विराट पेट्रोलियमले ल्याएको २५ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ बेपत्ता भएको छ । निगमलाई बिक्री गर्न भनेर विराटले भारतको सिलगुढीमा किनेको सो परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भारत सीमानामा रहेको काकडभिट्टा नाकामा आइपुगे पनि विराटले एकतर्फी रुपमा निगमसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि सो पेट्रोलियम पदार्थ बेपत्ता भएको हो । निगम स्रोतका अनुसार २५ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ भन्सारमा क्लियरेन्स गरेको देखिदैन । तर सो पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल प्रवेश गरी कालोबजारी गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अघिल्लो दिन सो नाकामा ३५ ट्यांकर इन्धन भएको जानकारी निगमले दिएको थियो । तर त्यसै दिन विराटले एकतर्फी रुपमा निगमसँगको सम्झौता भंग गरेपछि निगमले आफ्ना १० ट्यांकर नेपाल भित्र्याएको र बाँकी २५ ट्यांकरको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउदै आएको छ । ‘विराटले निगमलाई बिक्री गर्न भनेर ल्याएको ३५ ट्यांकरमध्ये १० ट्यांकर हाम्रा आफ्नै थिए, सँगै भएका हाम्रा ट्यांकर नेपाल प्रवेश गरेपनि अन्य ट्यांकरको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी भएन’ निगम स्रोतले भन्यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देशमा चरम रुपमा इन्धन अभाव भएपनि बजारमा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशस्त पाइने गरेको छ । उक्त इन्धन कालोबजारीमा प्रयोग भएको हुन सक्ने निगमकै अधिकारीहरुको आशंका छ । आयात गर्दा प्रतिट्याङकर १६ हजार देखि २० हजार लिटर इन्धन आयात हुन्छ । औषतमा प्रति ट्याङकर १८ हजार लिटरका दरले करिव ४ लाख ५० हजार लिटर इन्धन कालोबजारीमा गएको हुन सक्ने आयल निगमको आशंका छ । चौतर्फी आलोचनापछि महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम ल्याउन अनुमति पाएको विराट पेट्रोलियमले सम्झौंता रद्द गरेको थियो । कम्पनीले निगमलाई पत्र लेखेर तेल ल्याउने सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको थियो । स्रोतका अनुसार महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगमलाई बेच्ने निर्णय विवादित बनेपछि सम्झौता रद्द गरेर कम्पनी संचालक उम्किन खोजेका हुन् । स्रोतका अनुसार निगमका उच्च व्यवस्थापन, कम्पनी संचालक समेत छानविनको घेरामा तानिने अवस्था आएपछि तेल आपूर्तिको अनुमति कम्पनी आफैले रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विवाद बढ्दै जाँदा निगमको व्यवस्थापनदेखि कम्पनी संचालकसम्म तानिने देखेर एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गरिएको हो, यो निर्णय गर्ने व्यक्ति तानिने डर भएपछि कम्पनीलाई सम्झौंता रद्द गर्न लगाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । विराटले निगमसँगको सम्झौता एकतर्फी रुपमा रद्द गरेपनि निगमबाट निकासा भएको २० करोड रुपैयाँ अझै फिर्ता भएको छैन । निगमले कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीमा २० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि आयल निगमले १५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो आह्वानमा २२ कम्पनीले तेल आपूर्तिका लागि आवेदन हालेका थिए । यसरी आवेदन हालेको मध्ये निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको मिलेमतोमा विराटलाई तेल आपूर्तिका लागि अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । असोज ३० गते राति दुई बजेसम्म बसेर कार्यकारी निर्देशक खड्काले विराटलाई तेल ल्याउने अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ । यो कम्पनीले काँकडभिट्टामा डिजेल प्रतिलिटर १ सय ७८ र पेट्रोल १ सय ९९ रुपैयाँमा डेलिभरी दिने र त्यही मूल्यमा निगमले किन्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयपछि खड्काले दसैंको सप्तमीको दिनमा २० करोड रुपैयाँ रकम विराटका नाममा निकासा गर्न निगमका निमित निर्देशक दीपक बराललाई निर्देशन दिएका थिए । विराटले ल्याएको बैंक ग्यारेन्टीको नाममा निगमको पैसा निकासा गर्न दिएको दबाबलाई बरालले अस्वीकार गरेका थिए । पैसा निकासा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निमित निर्देशक बराललाई दसैंको अष्टमीको दिनमा सरुवा गरिएको थियो । निगमका प्रवक्ता समेत रहेका बरालले नियम मिचेर विराटलाई तेल आपूर्ति गर्न दिने निर्णय भएको भन्दै रकम निकासा गर्न अस्वीकार गरेका थिए । विराटले २० करोड रुपैयाँ पाएपछि सिलगुडीको भारत पेट्रोलियमको रिफाइनरीबाट २५ गाडी तेल समेत लोड भएको थियो । निगमको अर्थहिन घुमघाम यस्तै मुलुकमा पेट्रोलिम पदार्थको चरम अभाव भएपनि निगम टोली भने अर्थहिन विदेश भ्रमणमा रमाइ रहेको छ । निगमको एउटा टोली केहि साता अघि बंगलादेश भ्रमणमा गए पनि त्यसको परिणममुखी निष्कर्ष निस्किएको थिएन । यस्तै केहि दिनदेखि निगमको प्राविधिक टोली चीन भ्रमणमा छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर खाना पकाउने ग्यास सहित इन्धन आपूर्तिमा रोक लगाएपछि विकल्प खोज्न भन्दै निगम टोली चीन भ्रमणमा गएको हो । तर सरकारी निकायका उच्च अधिकारीको असहयोग र सरकारको कम तयारीको कारण चीनसँग तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निगम र पेट्रो चाइनाविच केहि साता अघि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमती भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग स्पष्टीकरण शुक्रवार निगम संचालक समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । निगमको संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बजारमा इन्धन आपूर्ति नभएपनि निगमले बजारमा संस्थागत रुपमा कालोबजारी गरिरहेको सम्बन्धमा ७ दिन भित्रमा लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश दिएका थिए । तर निगम कार्यकारी निर्देशक खड्काले सो पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार उनले सचिव र मन्त्री दुबै भन्दा शक्तिसाली राजनीतिक आड पाएर स्पष्टिकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् । खड्काद.ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएको कारण संचालक समितिको निर्देशन र आदेश अस्वीकार गर्दै आफू निकै शक्तिशाली भएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले लुकाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको अवस्था बारे यस्तो टिप्पणी छ
नाकाबन्दीको प्रभाव तथा असर यातायात क्षेत्रमा प्रभावः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसको तत्काल प्रभाव यातायात क्षेत्रमा देखियो । भारतको नाकाबन्दी शुरु भएको दोस्रो दिनदेखि नै निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल वितरण कार्य लगभग ठप्प भए पश्चात सवारी साधनहरुको सञ्चालन क्रमशः कम हुदै गएको छ । यस अवधिमा नेपालको कुल इन्धन आयातको करिव दुई तिहाई अंश रहेको बीरगञ्ज नाकाबाट इन्धन आपूर्ति भएको छैन भने अन्य नाकाहरुबाट मागको १० प्रतिशतभन्दा कम आपूर्ति भएको अनुमान रहेकोछ । फलस्वरुपः हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधिमा प्रभावः भारतबाट आयात अवरुद्ध हुन थाले पश्चात जीवन निर्वाहकोलागि इन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायतअतिआवश्यक वस्तुहरुको अभाव सृजना हुदै गयो भने न्यून परिणाममा उपलब्ध वस्तुहरुको समेत न्यायोचित वितरण व्यवस्था हुन सकेन । परिणामस्वरुपः अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारीले प्रश्रय पाउन थालेको छ । उदाहरणको लागि हाल प्रति लिटर १ सय ४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल अवैध रुपमा २ सय रुपैयाँदेखिदेखि ५ सय रुपैयाँ सम्ममा र एल.पि. ग्यास प्रतिसिलिन्डर १० हजार रुपैयाँसम्ममा विक्रिवितरण भएको सुनिएको छ । त्यसैगरी, २०७२ साउनदेखि असोजसम्म दालजन्य पदार्थको मूल्यकरिव ३४ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य १७ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कृषिजन्य उत्पादन (जस्तै गोलभेडा, सागसब्जी) ले वजार पँहूच नपाउदा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा स्थानगत रुपमा उच्च भिन्नता देखिएको छ । धान बाली तथा गहुँ बालीमा प्रभावः यस अवधिमा एकातिर नाकाबन्दीको कारण रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको अभाव र अर्कोतर्फ न्यून वर्षाको कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा आयात गरिएको रासायनिक मल भारतीय नाकामा रोकिएका कारण नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल धान बालीमा देखिएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको आपूर्ति तत्काल सहज नहुने हो भने गहूँबाली पनि सोही अनुरुप प्रभावित हुने देखिएको छ । औद्योगिक कोरिडोर, जलविद्युत तथा सिँचाईमा प्रभावः तराई भू–भागमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र त्यस पछिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन एवम् कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा प्रमुख औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता उपयोग निकै न्यून स्तरमा रहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य हालसम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । औषधीमा प्रभावः त्यसैगरी, हाल औषधिको अभाव बढ्न थालेकोले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेका छन् भने राजधानी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका अधिकांश शैक्षिक संस्था दशै विदा पश्चात इन्धनको अभावमा सुचारु हुन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावः भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थप प्रभावित भएको छ । हाल पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर औसत २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन लगभग ठप्प रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभावः बन्द हड्ताल र सीमा अवरोधका कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैकिङ्ग सेवा मूलतः मध्यतराई क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । हाल इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाअांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन । त्यसैगरी, इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर, डेटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण यो अवस्थाको निरन्तरताले निकट भविश्यमा बैंकिङ्ग सेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा असरः उपरोक्त पृष्टभूमिमा नाकाबन्दीको हालसम्मको असरलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा दुई प्रकारका परिदृश्यहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको छ । (क) भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र सो को प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहने परिदृश्य । (ख) यो समस्या तत्काल समाधान भई चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पश्चात विकास निर्माण कार्यले तीब्रता पाउने परिदृश्य । पहिलो परिदृश्य अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७२७३ करिव १ प्रतिशतले आर्थिक संकुचन हुने र दोस्रो परिदृश्य अनुसार आर्थिक वृद्धि १ दशमलब ७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण रहेको छ । पहिलो परिदृश्य अनुसार, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको विपरित चालू आर्थिक वर्षमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा ह्रास आउनुको प्रक्षेपणमा मुख्यतया (क) रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिंचाईमा समेत असर पारेकोले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धान वाली कम्तिमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकै वाली १० प्रतिशतले घट्ने, र (ख) होटल, रेष्टुरेण्ट तथा क्याटरिङ्ग सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासूको उत्पादन प्रत्येक २/२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानमा आधारित रहेको छ । नाकाबन्दीको पीडा सबै क्षेत्रहरुले भोग्नु परेपनि औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित हुने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार, अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर २ दशमलब ६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलब ५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण छ । औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदरमा ह्रास आउने प्रमुख आधारहरुमा (क) तराईका मुख्य औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द रहनु तथा अन्य क्षेत्रहरुका उद्योगहरुको औद्योगिक क्षमताको उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम हुनु, (ख) ठूला जलविद्युत, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्मार लगायत सरकारका विकास निर्माण कार्य प्रायः ठप्प रहनु, र (ग) चालू आर्थिक वर्षमा थप विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था रहेका छन् । त्यसैगरी पहिलो परिदृश्य अनुसार, अर्थतन्त्रमा करिव ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्रचालू आर्थिक वर्षमा करिव १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । यस प्रक्षेपणका निम्न आधारहरु रहेका छन्ः (क) हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था, (ख) नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधि लगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले स्वास्थ्य सेवा लगायतका सामाजिक सेवाहरु प्रभावित रहेको स्थिति, (ग) यस अवधिमा तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द प्राय रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दशै विदा पश्चात अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरु खुल्न नसकेको अवस्था, र (घ) होटलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले पर्यटन र होटल उप क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ । दोस्रो परिदृश्य अन्तर्गत, भारतको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल हटेर चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्ममा अर्थतन्त्र सामान्यीकरण तर्फ उन्मूख भई आर्थिक गतिविधिले तीब्रता लिन थालेमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन करिव शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर करिव १ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर करिव २ दशमलब २ प्रतिशतसम्म कायम भई कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन १ दशलमब ७ प्रतिशत सम्मले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण रहेको छ । तर यो वृद्धिदर हासिल हुन (क) कृषि क्षेत्रमा तत्काल रासायनिक मल तथा कृषि सामाग्रीहरुको यथोचित वितरण र कृषि उत्पादनको बजार पहूँच सहज हुने, (ख) भूकम्प पश्चातको पूनर्निर्माण कार्यले गति लिने तथा जलविद्युत आयोजना र रणनैतिक महत्वका सडकहरुको मर्मत तथा स्तरन्नोति कार्यले तिब्रता पाउने, (ग) निजी क्षेत्र औद्योगिक गतिविधिमा पूनः सक्रिय हुने, र (घ) चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नाकाबन्दीको कारण भएको क्षतिको करिव २० प्रतिशत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूर्ताल भइ व्यापार व्यवसाय अनुकुल हुने तथा सरकारी क्षेत्रको सक्रियता पनि सोही अनुरुप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर नाकाबन्दी पछिको हालसम्मको आर्थिक तथा राजनैतिक विकासक्रम हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा यो परिदृश्य हाँसिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । समग्रमा, तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा शुन्य दशमलब ९ पप्रतिशतले ऋणात्मकदेखि १ दशमब ७ प्रतिशतसम्म धनात्मक कायम रहने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार भारतको नाकाबन्दी लगायतका कारणले चालू आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तिमा ३३ अर्ब रुपैयाँदेखि ५३ अर्बको वास्तविक क्षति हुने देखिन्छ । गरिबीमा असरः गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र सो पश्चातका परकम्पहरुलेअर्थतन्त्रमा करिव ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको आँकलन गरिएको थियो । यसमध्ये कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमाकरिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा १ दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यूनता आएको थियो । यो क्षतिले नेपालमा न्यूनतम २ दशमलब ५ प्रतिशतदेखि ३ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म गरिवी बढाई थप ७ लाख घर परिवार गरिवीको रेखामुनी घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो । मुख्यतयाः भूकम्पले खाद्यान्न भण्डारण, चौपाया, विउ विजन लगायत कृषि क्षेत्रमा करिव २८ अर्व रुपैयाँको क्षति र आवास तथा मानव वस्तीमा समेत गरी करिव ३ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँको क्षति हुनाले गरिवीको संख्या बढेको अनुमान रहेको थियो । तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यो भन्दा धेरै क्षति भएको देखिएको छ । फलस्वरुपः चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा निकै न्यून रहने उपरोक्त प्रक्षेपण अनुसार नाकाबन्दी लगायतका कारणले कम्तिमा पनि भूकम्को क्षतिले बढाएको अनुपातमा (अर्थात कुल जनसंख्याको करिव ३ प्रतिशत) गरिवी बढ्ने देखिन्छ । तर भूकम्पको क्षति कुल जनसख्याको करिव २० प्रतिशत अंश रहेको मध्य पहाडका १४ जिल्लाहरुमा केन्द्रीत थियो भने हालको बन्द/हड्ताल र नाकाबन्दीले कुल जनसख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आय आर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव उच्च रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा हाल धानको उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा कम्तिमा ५ प्रशितले ह्रास आएको छ भने उद्योग र व्यापार लगभग ठप्प रहेका छन् । त्यसैगरी, होटलहरुको क्षमता उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।विगत तीन महिनादेखिएको यो अवस्थाको निरन्तरताले भूकम्पको क्षतिको तुलनामा निकै उच्चदरले गरिवी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । वाह्य क्षेत्रमा असरः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आयात र निर्यात दुबै प्रभावित भएको तर निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ७ दशमलब ७ गुणाबढी रहेको कारण व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । यसरी एकातिर व्यापार घाटामा सुधार र अर्कोतर्फ विप्रेषण आयमा निरन्तर बढोत्तरी भएकोले चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिमा समेत अनुकुल प्रभाव पर्दै गएको छ । सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब४ प्रतिशतले र आयात ३१ दशमलब ९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यस अवधिमा भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेकोमा समीक्षा अवधिमा ३५ दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ भने भारत तर्फको आयात ३५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । खासगरी भारत तर्फ जिङ्क शिट, जुस, पोलिष्टर धागो, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । भारततर्फको आयातमा भने मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, एम.एस.विलेट, खाद्यान्न, सिमेन्ट, औषधि लगायतका वस्तुहरुमा उल्लेख्य परिमाणमा कमी आएको छ । कार्तिक २० सम्मको आकडा अनुसार भारततर्फको आयातमा औषधी, पेट्रोलियम, एम. एस. विलेट तथा विद्युतीय उपकरणको कुल एल.सी. रकममा क्रमशः करिब ५६ प्रतिशत, ५५ प्रतिशत, ५८ प्रतिशत, र ६३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । समग्रतामा, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भारतको व्यापार नाकाबन्दीका कारण एकातिर वस्तु तथा सेवा आयात संकुचित रहने र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी जारी रहने कारण पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय संचिति कायम रहने सम्भावना देखिएको छ । तर चालू खातामा तत्कालसुधार देखिएता पनि इन्धन, औषधि, रासायनिक मल र कच्चा पदार्थहरुको आयात र आपूर्ति असहज हुनु अर्थतन्त्रको हितमा देखिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा असरः व्यापार नाकाबन्दीका कारण सिर्जित आर्थिक शिथिलताले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाप्रवाह अपेक्षित रुपमा बिस्तार हुन नसकेको तर विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेकोले निक्षेप परिचालन विस्तार यथावत कायम रहेको छ । फलस्वरुपः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तरलता प्रशोचनमा जम्मा १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गते सम्ममा यस्तो खर्च ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । तसर्थ, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । तराई भूभागमा विगत तीन महिनादेखिको लगातारको बन्द/हड्तालसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि, उद्योग र व्यापारमा परेको नकारात्मक असरको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र असूली नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस विद्यमान असहज परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बैक कर्जामा कमी नआवस र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो होस भन्ने उद्धेश्यले २०७२ कात्तिक १० गते राष्ट्र बैंकले निम्न पाँच नियमन राहतको व्यवस्था गरेको छः (क) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत, (ख) एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने कर्जा पुनरावलोकन राहत, (ग) व्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप सम्बन्धी राहत, (घ) निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भूक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गरिएको राहत, र (ङ) आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन गरिएको राहत । तथापि, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा एकातिर अधिक तरतालको कारण व्याजदर न्यून रहने र अर्कोतर्फ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय तथा खराव कर्जाको अनुपात बढ्दै गई नाफामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुदै गएको छ । तराई आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीले भारतबाट हुने आयात घटेको कारण यस अवधिमा भा.रु. संचिति बढ्दै गएको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनासम्ममा अमेरिकी डलर बिक्री गरी भा.रु. खरिद गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारी वित्तमा असरः भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा खर्च दुबैमा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजस्वतर्फ, खासगरी आयातमा संकुचन आउनाले आयातमा आधारित भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क कर परिचालनमा प्रतिकूल असर परेको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कात्तिक २७ गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमब ७ प्रतिशतले ह्रास आई ८९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ जुन वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, इन्धन अभावको कारण विकास निर्माण कार्यमा आएको शिथिलताले चालू आर्थिक वर्षकरिव ९५ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यको तुलनामा यस अवधिसम्ममा ३ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन हुन सकेको छ । तसर्थ, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रमा जारी रहेको बन्द हड्ताल तत्काल समाधान नहुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा खर्च र राजस्व दुबैको लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ । मूल्यमा असरः अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव मुद्रास्फीतिमा क्रमशः पर्दै गएको देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुद्रास्फीतिलाई ८ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । उदाहरणको लागि आ.व. २०७२/७३ को पहिलो महिना साउनमा मुद्रस्फीतिदर ६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो महिना भदौमा ७ दशमब २ प्रतिशत र तेस्रो महिना असोजमा ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्नमध्ये व्यापार नाकाबन्दीको प्रभाव हाल दलहनमा देखिएको फलस्वरुपः २०७२ असोजमा दलहनको मूल्य वृद्धिदर ३४ दशमलब ६ प्रतिशतले उच्च छ । यस अवधिमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन भने नाकाबन्दीको अबको प्रभाव खाने तेल र त्यसपछि चामलको मूल्यमा पर्ने देखिएको छ । आ.व. २०७१/७२ मा धान चामलको आयात २५ अर्व रहेको सन्दर्भमा सो को आयात हुन सक्ने स्थिति नरहे चामलको मूल्यमा चाप पर्ने देखिन्छ । (भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ क्षेत्रमा जारी आन्दोलनले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणको सम्पादीत अंश ।)
एनसीसी बैंकमा चार विकास बैंक मर्ज हुने, चैत मसान्तमा मर्ज सम्पन्न गर्ने सम्झौता
रामकृष्ण पौडेल/काठमाडौं । ११ मंसिर । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा राष्ट्रिय स्तरका चार विकास बैंकहरु मर्ज हुने भएको छन् । एनसीसीमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने भएको छन् । bikashnews.com पाँच बैंकहरुबीच मर्ज गर्ने विषयमा शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । पाँच बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको उपस्थितिमा मर्जसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको एनसीसी बैंकको अध्यक्षता गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले विकासन्यूजलाई बताए । एनसीसी बैंक हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । मर्ज सम्बन्धी सबै काम २०७२ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको निरौलाले जनाकारी दिए । स्रोतका अनुसार मर्ज प्रक्रियाबाट कोही पनि बाहिरीन नपाउने कडा सर्तहरु सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । निक्षेप करिव ४७ अर्ब, कर्जा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । शाखा संख्या ३८ वटा हुने छ भने कर्मचारी संख्या करिव ९०० हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) रहने छ । सञ्चालक समितिको अध्ययक्षसहित ३ जना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनसीसीबाट हुने छ भने चार विकास बैंकबाट २/२ जान सञ्चालक बन्ने छ । यसअघि मंसिर २ गते नै मर्जसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर एनसीसी बैंकका महत्वपूर्ण प्रवद्र्धकहरुले अर्को एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दा विकास बैंकसँगको मर्जप्रक्रिया १० दिनका लागि स्थगित गर्न एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिलाई आग्रह गरेका थिए । तर १० दिनसम्म उक्त विषयमा ठोस प्रगति नभएपछि एनसीसी बैंक पहिले कै बाटोमा अगाडि बढेको स्रोतले बतायो ।
खुमहादुरलाई २० लाख दिने मन्त्री परिषद निर्णय छानबिनको घेरामा, एक महिना भित्र आर्थिक सहयोग कार्यबिधी पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ११ मंसिर । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल जिवन विताएका काँग्रेस नेता खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख निकासा गर्ने सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णय छानबिनको घेरामा परेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएर जेल जिवन बिताएका खड्कालाई २० लाख सहयोग दिएर पुर्व सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यस्ता सबै खाले निर्णयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहायता र उपचार खर्च सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने’ निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर पुर्ववर्ति सरकारले मन्त्रीपरिषदको गरिमा घटाएको आरोप समेत लगाएका थिए । गत असोज २२ गते सम्पन्न कोइराला सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उनलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै सहयोग शंकाको घेरामा परेको थियो । समितिले मेला, महोत्सव र पुजाआजाका नाममा दिईने आर्थिक सहयोग रोक्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । द्धन्द्ध पिडितलाई दिने भनिएको साढे सात लाख रुपैंयाँ भने निकासा गर्न समितिले निर्देशन नै दिएको छ । समितिले आर्थिक सहयोग, औषधी उपचार सहयोग वितरणको विद्यमान निर्देशिका तत्काल संसोधन गरि नयाँ कार्यबिधी सहित एक महिना भित्र समितिलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिएको हो । ‘आर्थिक सहयोगका नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग हुँदै आएको देखियो, हामीले छानबिनको तयारी थालेका छौं र एक महिना भित्रै कार्यबिधी संसोधन गरेर समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छौं ।’ सभापति ज्वालाले भने ।
