भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ ‘म्यानेजर टु वाच २०१६’बाट सम्मानित
काठमाडौं । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) झलक प्रसाद खनाल ‘म्यानेजर टु वाच २०१६’ अर्वाडबाट सम्मानित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकका सिइओलाईलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३६औं साधारण सभाले व्यवस्थापन प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कुशल व्यवस्थापन गरी बैंकलाई सफल मार्गमा डोर्याएकाले नेपाल व्यवस्थापन संघको ३६औं साधारण सभाले बैंकको उक्त योगदानलाई कदर गर्दै खनाललाई सम्मानित गरेको हो । यसको साथै, हालै मात्र भिबोर सोसाईटी डेभेलपमेन्ट बैंक तथा यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाललाई यूरोप बिजनेस एसेम्ब्ली, अक्सफर्ड लण्डनबाट अन्तराष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त भएको थियो ।
व्याजदर १२ प्रतिशत, मुद्रास्फीति ३.४ प्रतिशत; व्यवसायी भन्छन् -उद्योग बन्द गरेर बैंकमा पैसा राख्न मन लाग्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा मुद्रास्फीति ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो सरकारको लक्ष्य भन्दा आधा कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशत राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । ग्लोवल आईएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति पछिको एकिकृत कारोबारको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले भने–‘मंसिरमा मुद्रास्फीति ३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो, पुस मसान्तमा ३.४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती खाताको १२ देखि १४ प्रतिशतका दरले व्याज दिईरहेको समयमा मुद्रास्फीति ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । मुद्रा स्फीतिदर भन्दा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छ । वर्तमान पुस्तामा निक्षेपकर्ताको लागि यो समय संभवत सबैभन्दा लाभदायक हुनसक्छ । प्रेमपत्र आएजस्तो हरेक साता व्याजदर बढाएको पत्र बैंकबाट आउन थालेको छ। मुद्दती व्याजको दरले हामी उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लोभ्याएको छ । उद्योग व्यापार सबै बन्द गरेर बैंकमा पैसा राखौं जस्तो लाग्छ । बैंकले दिएको उच्च व्याजदरले निक्षेपकर्तालाई मात्र होइन, व्यवसायीलाई पनि आकर्षित गरेको छ । ‘हरेक दिन पत्रिकामा बैंकहरुले विज्ञापन छाप्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले १३/१४ व्याज दिने भनेको छन् । मुद्दती व्याजको दरले हामी उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लोभ्याएको छ । उद्योग व्यापार सबै बन्द गरेर बैंकमा पैसा राखौं जस्तो लाग्छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने–‘बैंकमा पैसा राख्यो, आनन्द । महिना/महिनामा व्याज आउने । उद्योग व्यापार गर्दा भोग्नु परेको समस्याबाट पनि छुटकरा पाइने ।’ बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत व्याज दिएपछि ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १७ प्रतिशतमा कर्जा दिने र त्यति धेरै व्याजमा कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न नसकिने उनले बताए । ‘प्रेमपत्र आएजस्तो हरेक साता व्याजदर बढाएको पत्र बैंकबाट आउन थालेको छ’ उनले भने–‘पहिला कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि गम्भिर समस्या भयो ।’ गएको दुई दशकमा अधिकांश समय निक्षेपकर्ताले मुद्रा स्फीतिदर भन्दा ज्यादै कम व्याज पाएका थिए । निक्षेपकर्ताको लागि कम व्याज दिएको भन्दै नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरुले बैंकहरुको आलोचना गर्ने गरेको थिए । तर अहिले व्यवसायीहरुबाट बैंकर्सको आलोचना हुन थालेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकको व्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत वृद्धि भएको जनाउँदै असार मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति १२/१३ प्रतिशत हुने बताए ।
बैंक रित्तिँदा विकास रोकियो, ठूला विकास निर्माणलाई पनि र्बैकको ऋण छैन
काठमाडौं ।अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले अहिलेको दैनिक एक हजार दुई सय टनबाट दुई हजार टन उत्पादन गर्नसक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछ तर बैंकमा नगद अभाव भएपछि दसैंसम्म क्षमता विस्तार गर्ने उद्योगको योजना अन्योलमा परेको छ । क्षमता विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको रकम दिए पनि अबचाहिँ केही समय पर्खन भन्न थालेको उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘निर्माणाधीन परियोजनामा साढे १ प्रतिशतले ब्याजदर बढिसकेको छु, मुरारका भन्छन्, ‘तैपनि समयमा ऋण पाइने निश्चित छैन । बैंकमा नगद अभावका साथै ब्याजदर बढाउँदा थुप्रै परियोजनाको निर्माणमा ढिला हुने खतरा बढेको छ । बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव ९क्रेडिट क्रन्च० का कारण प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम दिन नसक्दा परियोजना ढिला हुने भएको हो । बैंकले ऋण नदिँदा खर्बका ठूला परियोजनादेखि खानेपानीजस्ता सानातिना परियोजनासमेत प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासंघकाका अध्यक्षसमेत रहेका मुरारका बताउँछन् । हेभी इक्विप्मेन्टदेखि उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नसमेत बैंकसँग रकम नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा परियोजना लागत बढ्ने र त्यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने हुन्छ । यसले वस्तुको मूल्य बढ्छ । बैंकहरूले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने त परको कुरा निर्माणाधीन परियोजनाका लागिसमेत प्रतिबद्धताअनुरूप रकम दिन सकेका छैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि जाँदा नसक्ने जबाफ दिने बैंकले प्रतिबद्धता गरिसकेकालाई चाहिँ केही दिन पर्खनू भन्दै थुमथुम्याउने गरेका छन् । सम्झौताअनुुसार रकम नपाए पनि परियोजनाले बढ्दो ब्याजले भने तिर्नुपरेको छ । बैंकहरूले एकडेढ महिनायता दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाइसकेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अमेरिकामा गैरकानूनी रुपमा बस्ने पक्राउन पर्न थाले, ३० लाख आप्रवासी, नेपालीको सख्ंया पनि ठूलो पनि
काठमाडौं । गैरकाननी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रहरी कारबाहीपछि अमेरिकामा बसोवास गरेका हजारौँ आप्रवासी तनावमा परेका छन् । आप्रवासी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि छापा तीव्र पारेको हो । ट्रम्पले तीन साताअघि गैरकानुनी आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ३० लाख गैरकानुनी आप्रवासी अमेरिकामा ३० लाख आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुरूप प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो । एटलान्टा, सिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जल्स, नर्थ क्यारोलाइन, साउद क्यारोलाइनालगायतका राज्यमा बसोवास गर्ने आप्रवासीमाथि प्रहरीले छापा मारेको वासिंग्टन पोस्टले जनाएको छ । प्रहरी छापाका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रास उत्पन्न गरेको आप्रवासीको अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिने ट्रम्प प्रशासनले अपराधको अभियोग लागेका वा अदालतले दोषी ठहर गरेका आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्ने जनाएको छ । आप्रवासीमाथिको छापा नियमित कार्य भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘आप्रवासीमाथिको अनुसन्धान नियमित कार्य हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रेस सेक्रेटेरी गिलियन क्रिस्टिेनसेनले बताए । देशको आप्रावाससम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताए । छुट दिएनन् ट्रम्पले ट्रम्प प्रशासनले पक्राउ गरेका आप्रवासीलाई यसअघि ओबामा प्रशासनले अमेरिका बस्न छुट दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फिनिक्समा २१ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएकी एक महिलालाई गत साता प्रहरीले देशनिकाला गरेको थियो । सोको विरोधमा सो राज्यमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भएको छ । रोजागारी प्राप्तिका लागि उनले सन् २००८ मा एउटा फर्जी सुरक्षा नम्बर प्रयोग गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको शासनकालमा पनि गैरकानूनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथि अनुसन्धान भएको थियो । ओबामा प्रशासनले देशका लागि खतरनाक र सुरक्षित गरी आप्रवासीलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको थियो । ओबामाको कार्यकालमा २० लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । सोपछि आलोचकहरूले ओबामालाई ‘डिपोर्टर इन चिफ’को संज्ञा दिएका थिए । अर्को यात्रा–प्रतिबन्ध ल्याउने तयारीमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कार्यकारी आदेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । मुस्लिम देशका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रतिबन्ध लगाउने आदेशलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशबारे योजना बनाएका हुन् । आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अर्को नयाँ आदेश सोमबार वा मंगलबारसम्ममा आउने उनले बताए । आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे ट्रम्पले विस्तृत रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता, कानुनी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्न थालेको कतिपय बैंकर र विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘धेरै बैंकरले अहिले गभर्नरलाई हेपेर कानुनी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले बजारमा अराजकताको बीजारोपण भएको छ ।’ नियममा बस्नेलाई घाटा र नियम मिच्नेले बढी नाफा हुँदा पनि नियामक चुपचाप बसेपछि अराजकता बढ्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट आय असमानता र विभेद सिर्जना भएको एक बैंकरले बताए । यस्तो होडबाजीले अराजकता निम्त्याउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘मैले सिसिडी रेसियो ७८ वा ७९ प्रतिशत राखेर बाँकी पैसा १ प्रतिशत ब्याजमा ट्रेजरी बिलमा राखेको छु,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘सँगैको अर्को बैंकले सिसिडी रेसियो ८४ प्रतिशत पुर्याएर १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएको छ ।’ यसरी बदमासी गरेर बढी नाफा कमाउँदा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकताले जरो गाड्न सुरु गरेको ती बैंकरले बताए । ‘कुनै बैंकले १ अर्ब मात्रै बदमासी गर्ने हो भने ११ करोड रुपैयाँ बढी नाफा कमाउँछ,’ ती बैंकरले भने, ‘यति ठूलो विभेद र कानुनको बर्खिलाप हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली गर्छ भने भोलिको दिनमा कसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई किन मान्ने ?’ कारबाही हुनेमा विश्वास अझै छैन राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार यस्तो बदमासी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न सक्छ । ऐनअनुसार जति बदमासी गरेको छ, त्यसैबराबरको बिगो र तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सीमा नाघेर कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुलाई कारबाही हुनेमा कतिपय बैंकरहरू नै विश्वस्त छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकलाई कसले बदमासी गरेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ, कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने उसैको कुरा हो,’ एक बैंकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कारबाही गर्छजस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।’ तथापि, राष्ट्र बैंकको इज्जतका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेका गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपेका हुन्,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, ‘युवराज खतिवडा गभर्नर भएको भए बैंकहरूले यो आँट नै गर्दैन थिए ।’ गभर्नर डा। नेपालले भने संसदीय समितिमा नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् । नाफासँग सिसिडी रेसियोलाई जोडेर हेर्दैनौँ ‘सिसिडी रेसियोको पालना भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो, तर नाफासँग जोडेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा त्रैमासिक रिपोर्ट पठाउँछन् । कहिलेकाहीँ हामीले दैनिक कारोबारको विवरण पनि निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ । तर, त्यस्तो निरीक्षणमा परिपक्व तथ्यांक आउँदैन । बैंकहरूले दैनिक कारोबार गर्दा कुनै दिन सिसिडी रेसियो ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने भोलिपल्ट नै ७९ प्रतिशतमा झर्न पनि सक्छ । त्यसकारण त्रैमासिकको अन्त्यमा प्राप्त हुने परिस्कृत विवरणलाई हेरेर हामीले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । यसको पनि प्रक्रिया छ । बैंकहरूलाई सफाइ लिने मौका पनि दिनुपर्छ ।’ – नारायणप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एयरपोर्टभित्र तस्करीको छुट्टै बाटो, सुन तस्करीमा प्रयोग
काठमाडौं – मुलुकको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करीका लागि चेकजाँच नै नहुने छुट्टै बाटो रहेको एक अध्ययनले फेला पारेको छ । विमानस्थलबाट बारम्बार अवैध सुन लगायतका प्रतिवन्धित बस्तुहरु सजिलै भित्रिने गरेपछि भएको अध्ययनबाट यही बाटो प्रयोग हुने गरेको खुलासा भएको हो । गत महिाना ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएपछि सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । अनुगमनको क्रममा यात्रुहरुको आवागमन हुने ठाउँबाटै वैकल्पिक बाटो भेटिएपछि निगरानी बढाईएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
ग्लोबल आइएमई र प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकबीच एकिकृत कारोबार शुरु, सेयर कारोबार सोमबारबाटै
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्त (एक्विजिसन) गरी आइतबारदेखि एकीकृत कारोवार शुरु गरेको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरजिवी नेपालले उक्त कारोबार सञ्चालन समारोहको शुभारम्भ गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएपछि महिनौसम्म सेयर कारोबार नहुने घट्नाक्रमलाई चिर्दै यसले एकिकृत कारोबारको दोश्रो दिन देखि नै सेयर कारोबार सूचारु गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले एकिकृत कारोबारको भोलीपल्टै (अर्थात सोमबार)देखि सेयर कारोबार गराउन सफल भएकोमा बैंकलाई बधाई समेत दिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकिकृत कारोबार भएको ढिलोमा १५ दिनभित्रै सेयर कारोबार सूचारु गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । लमजुङ् जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त बैंकलाई प्राप्ति पछि ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकम आ. व २०७२/२०७३ को प्रस्तावित बोनस सहित रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बैंकको कुल निक्षेप ८५ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा लगानी ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, बैंकको ९४ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
चीनको ३३ प्रतिशत इन्धन लत्याउँदै भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन
काठमाडौं । चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले भारतसँगको पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्झौताको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ संबिधानको बिरोधमा भारतले नाका बन्दी लगाउँदा नेपालले चीनसँग आफ्नो कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर यतिबेला चीनसँगको त्यो सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्बन्धी कामलाई तिब्रता दिएको छ । जबकी सो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणको कार्य आरम्भ भएपछि नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म चीनसँग इन्धन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनै सक्दैन् । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबिच हुने पाइप लाइन निर्माणको अन्तिम सम्झौतामा नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म भारतसँग मात्रै इन्धन किन्न पाउने व्यवस्था त्यसमा समावेश गर्न लागिएको छ । इन्धन खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि चीनका लागि नेपाली राजदुताबासले जारी गरेको विज्ञप्ति चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने–‘बाटो साटो छैन, हावाका भरमा चीनबाट इन्धन आउँछ कहीँ ? चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौताको केहि पनि काम भएको छैन’, सचिव राईले भने । उनले तत्काल चीनसँग इन्धन खरिद गर्न नसकिने र त्यस्तो सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया पनि अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले असहज सडक पुर्वाधार र महंगो पर्ने भएकाले चीनबाट ल्याउने इन्धन नसकिने दावी पनि गरे । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले २०७२ साल कात्तिक १० गते चीनसँग आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७२ चैत ७ गतेदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको नेपाल-चीन सयुक्त वक्तव्यको अंश उता, नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । आपुर्ति मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चीनले इन्धन खरिद सम्झौताका लागि नेपाललाई पटक पटक आग्रह गरेको छ तर नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । ‘चीनले हामीले इन्धन दिन्छौं र पुर्वाधार निर्माणमा पनि सघाउन तयार छौं भनेको छ तर नेपालले खासै चासो दिएका छैन’, आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उनले चीनसँगको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद सम्झौतालाई लत्याउँदै भारतसँग आगाम १५ बर्षसम्म इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आतुर देखिएको आरोप पनि लगाए ।
