प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पति कति ?
काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीसहित मन्त्री मण्डलका अन्य सहित १४ जनाले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि उनीहरुले ढिलोगरि मात्रै त्यस्तो विवरण बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पुर्ण सम्पति श्रीमति राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वर स्थित ओली निवास रहेको ढेड रोपनी जमिन र त्यसमा निर्माण गरिएको ढेड तले दुईवटै घर शाक्यको नाममा रहेको छ । सम्पत्ति विवरण त्यस्तै झापामा रहेको १० कठ्ठा जमिन समेत ओलीले श्रीमतिका नाममा राखेका छन् । त्यसका अलवा ओलीकी श्रीमतिको नाममा बिभिन्न बैंकहरुमा १५ लख नगद रहेको छ । ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा नगद सात लाख रुपैंयाँ रहेको छ । त्यस बाहेक ओली परिवारसँग करिब १४ तोला सुन रहेको छ । राधिका शाक्यकै नाममा १५ लाख मुल्य बराबरको राष्ट्रिय वचत पत्र समेत खरिद गरिएको छ । ओलीले सम्पुर्ण सम्पति आफ्नै स्वआर्जन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विनोद चौधरीको एसटिएम टेलिकमको लाईसेन्स खारेज
काठमाडौैं, १६ मंसिर । उद्योगी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीको लाईसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते बसेको बैठकले चौधरीको टेलिकमको लाईसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीले लिएको लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गतको ३४ जिल्लाको अनुुमति खारेज भएको हो । कम्पनीले लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गत ४१ जिल्लामा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । सोमध्ये ३४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने लाईसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजलाई बताए । एसटिएमले नियमानुसार नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाईसेन्स खारेज भएको हो । कम्पनीले ग्रामिण दुर सञ्चार सेवा अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने युनिफाईड लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार पुरा नगरेकाले तत्कालका लागि युनिफईड लाईसेन्स नदिएको र पुर्वाधार पुरा गरेपछि लाईसेन्स दिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
पेट्रोलको मूल्य बराबर चीनले अनुदान कटौति गर्ने, मूल्य प्रतिटिर १७५
काठमाडौं, १६ मंसिर । चीनले नेपाललाई बार्षिक रुपमा दिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट पेट्रल अनुदान दिएको छ । नेपालको अनुरोधमा चीनले सित्तैमा पेट्रोल दिएको भनिएपनि नेपाललाई दिने बार्षिक सहयोग रकम बराबरकै हुने गरी पेट्रोल दिएको खुलेको हो । चीनले बार्षिक सहायता रकम बराबरको हुने गरी पेट्रोल अनुदान दिएपनि अब नेपालले चीनवाट प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायताको रकम पेट्रोलको मूल्य बराबरको कम हुनेछ । नेपालले यसअघि नै चीनवाट अनुदानको भन्दै १८ करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल ल्याइसकेको छ । सो परिणामको इन्धन नेपाल आयल निगमले आयात गरिसकेको छ । आयात भएको इन्धन बजारमा समेत गइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदानबाट कटौती हुने गरी ११ मिलियन आरएमबी बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकरीहरुले जानकारी दिए । यस्तै चीन सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७५ रुपैयाँ परेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन सङ्कटलाई केही हदसम्म राहत दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराए पनि भन्सार, सडक कर, आयातलगायतको मूल्य जोड्दा प्रतिलिटर १ सय ७५ पर्न आएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८ दशमलब ४६ आरएमबी पर्छ । आरएमबीको मङ्गलबारको खरिद दर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । सोको परिमाणअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ । सो मूल्यमा सडक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार शुल्क जोड्दा ३५ रुपैयाँ हुन जान्छ । सबै मूल्य जोड्दा चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको पेट्रोलको मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्न आएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई करबाहेक प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रक्सौलमा निगमको ट्याङ्करले इन्धन भर्दा सो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा थप हुन्छ । त्यसैगरी ढुवानी भाडा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९८ पैसा , बिमा शुल्क ३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ५२ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवम् बिक्री खर्च ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी ६० पैसा, ऋणको व्याज २ रुपैयाँ, ऋणमा भुक्तानी ५ रुपैयाँ ५० पैसा, निगमको नाफा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता कम्पनीलाई ३ रुपैयाँ ५६ पैसा गरी खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हुनाले चीनबाट आयात गरिएको पेट्रोलको मूल्य बढी पर्न आए पनि व्यावसायिक रुपमा इन्धन आयात गर्दा भारतबाट आयात भएको मूल्य बराबर नै पर्न जाने निगमको भनाइ छ । अनुदानको पेट्रोल बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर ७१ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भएको जनाइएको छ । सो घाटालाई नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले चीनबाट आयात गर्ने व्यावसायिक इन्धनको मूल्यमा भने फरक नपर्ने र भारतबाट आयात हुने इन्धनकै मूल्य बराबर पर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको जानकारी दिए ।
गभर्नरले गरे डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति गरेका छन् । यसअघि प्रशासन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई अधिकृत तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गर्ने अधिकार दिइदै आएको भएपनि डा. नेपालले यस्तो अधिकार आफैले फिर्ता लिएका छन् । डा. नेपालले गत साउनमा कर्मचारी बिनियमावलीमा संसोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार आफैले लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघिका गभर्नरहरुले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका भएपनि डा. नेपालले भने पहिला हस्तान्तरण भएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । ‘ऐनले कर्मचारी सुरुवा र पदस्थापनको जिम्मा गभर्नरलाई नै दिएको छ, तर यसअघिका गभर्नरहरुले त्यस्तो अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेका भएपनि उहाँले भने फिर्ता लिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. नेपाल गत चैत ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत साउनमा एउटा टिप्पणी उठाएर कर्मचारी सरुवामा डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको प्रशासनिक कार्यको अधिकार फिर्ताको प्रश्ताव कर्मचारी प्रशासन विभागवाट आउनु पर्ने भएपनि गभर्नर कार्यालयवाटै प्रश्ताव गरिएर गभर्नरले टिप्पणी स्वीकृत गरेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिएको छन् । यअघि प्रथम र द्धीतीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मलाई डेपुटी गभर्नरले सरुवा र पदस्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन विभागको प्रमुखले पिएनसम्मका र डेपुटी गभर्नरले खरदारसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्न पाउने भएका छन् । सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गभर्नर आफैले गर्नेछन् । गभर्नर कार्यालयले भने कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापनको लागि यस्तो गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण राष्ट्र बैंकका भवनहरु भत्केका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु घर भाडामा लिएर पनि संचालन गर्नुपर्ने भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले बाहिरका शाखाहरुमा जान नमानेको र बढी विबाद भएपछि गभर्नरले नै अधिकार फिर्ता लिएर कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन गरेको दाबी उनी निकट कर्मचारीहरुको छ ।
नाकाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत उद्योग बन्द, लाखौं मजदुरको विचल्ली
रुपन्देही, १५ मंसिर । जिल्लाका उद्योग कच्चा पदार्थ र इन्धनको अभाव कारण धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन भित्रिन नसकेपछि जिल्लाका ८० प्रतिशत उद्योग ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा सानाठूला गरी छ हजार ५०० उद्योग छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि दुई/चार दिनभित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । इन्धन अभावले भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि ठप्प भएको छ । अझै एक सातासम्म नाकाबन्दी खुल्न नसके जिल्लाका सबै उद्योग बन्द हुने उद्योग संघको भनाइ छ । जिल्लामा सञ्चालित पञ्चकन्या, अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, गोयन्कालगायतका ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योग एक महिना अगाडिदेखि कच्चा पदार्थको अभावले बन्द भइसकेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बोकेका करिव एक हजारभन्दा बढी मालबाहक गाडी बेलहिया र वीरगञ्ज नाकामै थन्किएका कारण इन्धन र कच्चा पर्दाथ आउन नसकेपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चापदार्थ पनि नाकाबन्दीले भारतीय क्षेत्रमै अलपत्र परेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योग बन्द हँुदा करिब ८० हजार मजदुर काम बिहीन भएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले यति लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हँुदासमेत सरकारले भारतसँग नाकाबन्दी खुलाउन ठोस पहल गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । नाकाबन्दी तत्काल खुलाउन नसके औद्योगिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र लामो समय बन्द भएपछि व्यवसाय नै धरासाही बन्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योग बन्द हँुदा मजदुरलाई काम बिना भत्ता दिनुपर्ने उद्योगीको बाध्यतासमेत छ । केही उत्पादित बन्द पनि इन्धन अभावले बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बस्यालले औद्यागिक क्षेत्रका लुम्बिनी विद्युत्, युनाइटेड प्लाष्टिक, मेटल काष्ट, शिवशक्ति शोपलगायत ठूलो लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नौ हजार छ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म थन्किएका मालबहाक गाडीको बिलम्ब शुल्क बढदै जाँदा आपूmहरु थप समस्यामा परेका गोविन्द आयल ईण्डिट्रिजका सञ्चालक बृजेशकुमार अग्रवालले बताए । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लोड भएर आएका कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा आपूmहरुले लाखाँैमा अनावस्यकरुपमा बिलम्व शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै सरकारले तत्काल नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलन खुलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस
वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजार उछालियो, ३२ अंकले बढेर पौने २१ करोडको कारोबार
काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकाबिचमा सुरु भएको वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजारमा सुधार सुरु भएको छ । सोमबार ११ दशमलब ३५ अंकले बढेको बजार मंगलबार आईपुग्दा ३२ दशमलब २६ अंकले उकालो चढेको छ । मंगलबार कुल ११५ कम्पनीको ४ लाख १६ हजार कित्ता सेयर २० करोड ७३ लाख रुपैंयाँमा किनबेच भएको । सोमबार भने ६ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ६१ लाखमा किनबेच भएको थियो । मंगलबार फाईनान्स बाहेकका सबै समुह उकालो चढेका छन् । बैंक समुह ३७ दशमलब शुन्य ४ अंकले उकालो चढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह १७० दशमलब ६५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, होटल समुह ११२ दशमलब २१ अंकले वृद्धि हुँदा उर्जा समुह ८० दशमलब ८५ अंकले बढेको छ । विकास बैंक र अन्य समुह पनि क्रमशः २२ दशमलब ८७ र ४ दशमलब ७ अंकले बढेका छन् । फाईनान्स समुह भने शुन्य दशमलब १४ अंकले घटेको छ । संवादद्धारा मधेश आन्दोलन टंगीने र नाका बन्दी खुलेसँगै आर्थिक गतिबिधी बढ्ने आसमा लगानी कर्ता उत्साहित बनेपछि पूँजी बजार उकालो चढेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
तातो पानी भन्दा छोटो हुन्छ रसुवागढी सडक, सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि
काठमाडौं, १५ मंसिर । भारतले असोज ३ देखि नाका बन्दी गर्दै नाका भन्सार जाँच पासमा कडाई गरेपछि जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गयो र सरकारले भारतीय नाकाको विकल्प खोज्न थाल्यो । लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तातोपानी नाका भूकम्पका कारण अवरुद्ध बनिरहेको थियो । चीनले खासा बजारलाई नै स्थानान्तरण गरेर नल्याम लगिसकेको थियो । यस्तो अवस्थमा नेपाल सरकारले रसुवा गढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर चीनसँगको व्यापारलाई बढाउने र जनताको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने प्रयास सुरु गरिरहेको छ । सो क्रममा नेपालले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो इन्धन रसुवा गढी नाका हुँदै नेपाल ल्याईनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल राजधानी ल्याएर पनि वितरण गरिसकिएको छ । कठिन भुगोल र कच्ची सडक पुर्वाकार बावजुद पनि अनुदानको पेट्रोल सहजै नेपाल ल्याउन सकिएपछि सरकार केहि हैसिएको छ । सोमबार मात्रै मन्त्री परिषद बैठकले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक पुर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । सेनाले दुई बर्ष भित्रै सो सडकलाई दुई लेनको पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्नेछ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको मंसिर ८ र ९ गते सो नाकाको भ्रमण गरेको थियो । टोलीले प्रति एक सयदेखि १५० मिटरको दुरीमा पासिङ जोन बनाउन सकिए अहिले नै रसुवा गढी नाकाबाट इन्धन ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । कहाँ कस्तो छ ससडको अवस्था ? काठमाडौं–गल्छी सडक ५४ किलोमिटर यो सडकखण्ड राम्रो अवस्थामा रहेको छ । यो खण्डमा ठुला मालवाहक सवारी साधन अहिले पनि निर्वाध गुडिरहेका छन् । गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावति सडक गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावतीमा पर्ने ३६ किलोमिटर सडक ५ बर्ष अगाडी सिङ्गललेनको कालोपत्र गरि सञ्चालनमा रहेको छ । बेत्रावती–स्याफ्रुवेशीमा पर्ने ५४ किलोमिटर सडक बेत्रावतीबाट रसुवाको सदरमूकाम धुञ्चेहुँदै स्याफ्रुवेशीसम्म पुग्ने यो खण्ड ५६ किलोमिटर लम्बाईको छ । बेत्रावती र धुञ्चेको बीचमा राम्चे, मुलखर्क र ग्राङसहितका ३ स्थानमा गरी करिव ६ किलोमिटर सडक साहै्र नाजुक अवस्थमा छ भने बेत्रावतीबाट धुञ्चेसम्म उकालो र धुञ्चेबाट स्याफ्रुवेशीसम्म ओरालो पर्ने थुप्रै घुम्तीहरु र ठाडो उकालो भाग छन । हाल विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट बेत्रावतीदेखि त्रिशुलीको किनार मैलुङ, हाकुवेशी सम्म तथा नेपाली सेनाले हाकुवेशीदेखि स्याफ्रुवेशी जोड्ने गरी सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भैरहेको छ । विकल्पमा वेत्रावति–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी बेत्रावतीबाट मैलुङहुँदै स्याफ्रुवेशी २८ किमीको रुटमा २० किमिसम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । यसमा भूकम्पले गरेको क्षतिलाई सुधार्दै ७ किमि ट्रयाक खोलियो भने बेत्रावतीबाट स्याफ्रुवेशी पुग्न २०/२२ किमि दुरी छोटो हुने देखिन्छ । यो सडकले राम्चे, मुलखर्क र ग्राङको भिर तथा पहिरो र ठुला उकालोहरु छलेर अघि बढ्न मदत गर्छ । यो विकल्पलाई उपयोग गर्न सकियो भने नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाकाका रुपमा रसुवा गढी नाकालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यो नाकाबाट काठमाडौं र चीनको दुरी जम्मा १३८ किलोमिटर मात्रै कायम हुन्छ । जबकी काठमाडौं–तातोपानी नाकाको दुरी १४४ किलोमिटर रहेको छ । स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी खण्ड १६ किलोमिटर छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारबाट सिङ्गल लेन ग्राभेल स्तरमा यो सडक निर्माण भएको छ, यस सडक खण्ड निर्माणको समयमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दुबै तर्फ ७.५/७.५ मिटर गरी जम्मा १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको हुनाले सडक थप बिस्तार गर्ने कार्य शुरु गर्दै गर्न सकिने र पछि सडक सीमा तोकी आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने अवस्था छ । भन्सार पोइन्टमा नेपाल र चीनको सीमानामा नेपालतर्फ नेपाली शैली भएको आधुनिक गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ किनकी चीन तर्फ आधुनिक संरचना निर्माण भैसकेको छ । । रसुवा गढी किल्लालाई पुरातत्व विभागमार्फत तत्काल संरक्षण र निर्माणको काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ । चालकहरुका लागि अस्थायी पास जारी गर्ने र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नु तर्फ सरकारले कुटनैतिक पहल चाल्नु पर्छ । सीमामा नेपालतर्फको भन्सार, ड्राइपोर्ट अध्यागमन, सुरक्षा लगायतका कार्यालयहरु आधुनिक र स्तरीय बनाउनु पर्नेछ । त्यसका अलवा रसुवागढी नाकामा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा जस्ता संचार प्रविधिको सहज पहूँचको लागि तत्काल टेलिफोन टावर र आवश्यक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि सरकारले चीनबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास ल्याउनका लागि १० वटा बुलेट खरिद प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ । १० टन क्षमताका ती बुलेटले रसुवा गढी सडक खण्डमा सहज ढुवानी गर्न सक्नेछन् । हाल भारतबाट १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । चीनमा २५ टनका बुलेट मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल तर्फको सडक पुर्वाधार कमजोर भएकाले साना बुलेट मार्फत तत्कालका लागि ग्यास ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
पहारीलाई पुननिर्माण प्राधिरणको सिइओ बनाउने एमालेको तयारी
भरत पहारी काठमाडौं, १५ मंसिर । पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा भरत पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्राधिकरणको सिइओमा आफ्नो पार्टी निकट तथा पूर्ववती कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नै बनाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको बेलामा एमालेले भने इन्जिनियर पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो । पहारी पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका पूर्व डिन पनि हुन् । उनी पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् । काँग्रेसले सिइओ बनाउन दबाब दिइरहेको डा. पोखरेल पनि पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसकै प्राध्यापक हुन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार दलको विचमा विवाद भएको कारण पुन निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरण ऐन नबनेको कारण पुननिर्माणले गति लिन नसक्दा भूकम्प पिडित ८ लाख सर्वसाधारणको बास अझै पनि पालमै रहेको छ । यस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाका भवन निर्माण पनि हुन सकेको छैन । सरकारले प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगमा पनि उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा वाहेक पदाधिकारी छैनन् ।
