संविधान निर्माण सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ, २५ जेठ । नयाँ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच आज ऐतिहासिक सोह्रबुँदे सहमति भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)बीच राति अबेर भएको सो सहमति काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिरामणि पोखरेलका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको परिसरमा पत्रकारहरूमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । bikashnews.com सहमतिको पूर्ण पाठ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौंँ । सङ्घीयता र प्रदेश रचना १) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ । २) प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ । ३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि छ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । संसद र निर्वाचन प्रणाली ४) सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । ६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । शासकीय स्वरुप ७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । ( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।) ९) नयाँ संविधान घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । १०) नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणाली ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ । १२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । १३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ । १४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । १५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन १६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ । सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मितिः २०७२÷०२÷२५,बालुवाटार, काठमाडौँ ।
१९ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितलाई दुई करोड २५ लाख सघाए
२५ जेठ । बिभिन्न १९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएका छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको पछिल्लो विवरण अनुसार लाईफ र नन लाईफ गरि कुल १९ वटा कम्पनीले कोषमा दुई करोड २५ लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन । । सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीका रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५१ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने अधिकांश कम्पनीले पाँच लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन । सबै भन्दा न्युन रकम सहयोग गर्ने इन्स्यारेन्स कम्पनी भने एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । उसले जम्मा तीन लाख ११ हजार रुपैंयाँ दिएको छ । ११ वटा कम्पनीले पाँच पाँच लाख सहयोग गरेका छन । ती कम्पनीहरुमा फ्रुडेन्सियल यन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबि इन्स्योरेक्स, अमेरिक लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन । यी बाहेक प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ लाख सघाएको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पाँच लाख १० हजार सहयोग गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १० लाख सघाउँदा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १५ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले सात लाख ५१ हजार उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा आठ वटा लाइफ र १६ वटा नन लाईफ गरि कुल २४ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन ।
पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको तलब ४ गुणा बढाइदै, अर्थमन्त्रीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप
नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले इच्छुक व्यक्तिलाई जेठ ३० गतेसम्म आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । कम्पनीमा कर्मचारी नियामावली नै नबनाई पदाधिकारीहरुको मिलोमत्तोमा आफन्तहरु नियुक्तीको सिलसिला जारी रहेको बेलामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया थालिएको छ । bikashnews.com खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट चार वर्षको लागि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने भनिए पनि भित्रभित्रै मिलोमत्तो र मोलमोलाई शुरु भएको स्रोतले बतायो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले छनौट सम्वन्धि निर्णय गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीको हवाला दिदै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको अध्यक्षले उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न चाहाने आकांक्षीसँग एजेन्टमार्फत मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतले बतायो । कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले कार्यकारी प्रमुखका आकांक्षीसँग मोलमोलाई गर्न खत्री थरका एक व्यक्तिलाई एजेन्ट बनाए परिचालन स्रोतको दावी छ । ‘मासिक २ लाख तलबसहित आकार्षक सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ, कम्तिमा ६ महिनाको तवल अहिले नै खर्च गर्नुपर्छ’ अध्यक्षका एजेण्टले गरेको प्रस्ताव सुनाउँदै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तका एक आकांक्षीले बताए । ‘पैसाविना निर्णय हुँदैन, राजनीतिक नियुक्ती पाएका अध्यक्षले पनि ठाउँमा पैसा बुझाउनुपर्छ’–एजेण्टको भनाई उदृत गर्दै कार्यकारी प्रमुख बन्न लविङ गर्दै हिडेका ती आकांक्षीले बताए । कम्तिमा ६ महिनाको तलव भनेर १२ लाख रुपैयाँ मागेको उनको दावी छ । चार बर्षसम्म हटाउन नसक्ने गरि नियुक्ती पत्र दिने, कसैले हटाए पनि अदालतमा पुर्नवहानी हुने गरि बेहोरा उल्लेख गरेर नियुक्ती दिलाउने एजेन्टको प्रस्ताव छ । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कति तलव दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले अहिलेसम्म निर्णय नगरेको कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए । ‘पाँच अर्बको कम्पनी चलाउनु छ, ढेडदेखि दुई लाख रुपैयाँ तलव दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अध्यक्षले ल्याउनु भएको छ । तर निर्णय भएको छैन’ उनले भने । यस विषयमा कुरा गर्दा अध्यक्ष पौडेलले आफू कम्पनीको प्रबक्ता पनि नभएको र कार्यकारी अध्यक्ष पनि नभएकोले केही बनाउन नसक्ने बताए । यसअघिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपाल सरकारको सचिव सरह करिव ४५ हजार रुपैयाँ तलव खाने गरेको कम्पनी स्रोतले बतायो । उनी कम्पनी, उनी पदका लागि एकै पटक चार गुणा भन्दा बढी तलव वृद्धि गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावले बीमा कम्पनीहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु समेत शसंकित भएका छन् । साभारःदेशविकास साप्ताहिक
जग्गामा सरकारको भन्दा व्यक्तिको अग्राधिकारले नवनिर्माणको बाधा पुर्याएको छ -किशोर थापा
नेपाल सरकारको पूर्व सचिव किशोर थापा अर्किटेक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेर लामो समय काम गर्नु भएको थियो । स्पष्ट विचार राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खरो रुपमा उत्रने स्वभाव भएका थापा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सल्लाहकारको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा पुननिर्माण र नवनिर्माणको क्रममा सरकारले पनि उहाँसँगको विज्ञता प्रयोग गर्दै छ । यसैक्रममा हामीले पनि उहाँसँग पुननिर्माणका बारेमा केन्द्रीत गरि गरेको विकास वहस यस अंकमा । किशोर-थापा-सल्लाकार, राष्ट्रिय योजना आयोग भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको पुननिर्माण तथा नवनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? प्रत्येक नेपालीका लागि एउटा बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्किएका घरहरुको निर्माणले मात्रै हुँदैन, घरबार बिहिन नेपालीहरुका लागि थप घरहरुको पनि निर्माण आवश्यक छ । साथै, व्यवस्थीत बस्ती निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सगसँगै लैजानुपर्छ । पूर्वाधारको कमीले अहिले नै राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भोग्नु प¥यो । अरु धेरै गर्न नसके पनि बस्ती बस्तीमा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकी हेल्थपोष्टको निर्माण आवश्यक छ । हामीले पुननिर्माण मात्रै होइन नवनिर्माण गर्नुपर्छ । पुननिर्माण भनेको भत्केका संरचनाहरुको निर्माण हो । हामीले त नव निर्माण पनि सँगै गर्नु आवश्यक छ । जनताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । विद्यमान वस्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । बस्न लायक क्षेत्रका बस्तीहरुमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, सडक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्का भनेको गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार सेवा, विद्युत जस्ता विकासका आधारभुत संरचनाहरुको विकास गरेर मात्रै बस्तीहरु सार्न सकिन्छ । यी सबै संरचनाहरुको विकासका लागि पहिले ठोस योजना निर्माण आवश्यक छ । यी संरचनाको विकास सरकारले गरेपछि जनता आफैंले घर बनाउँछन । सरकारले मापदण्ड अनुसार परिवार आफैंले सुरक्षित घर बनाउँछ । सरकारले पहिलेका भन्दा कमसल घर बनाउन त पक्कै पनि सहुलियत÷सुबिधा दिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिएपछि जनताले नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्छ । जनताले स्वेच्छिक रुपमा बसाई सराई गर्न चाहिरहेका छन्, सरकारले कसरी समेट्छ ? देशका कुनै पनि भागमा बसाईसराई गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत उसले पाउँछ तर सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ । नक्सापासको काम असार मसान्तसम्म रोकिएको छ, घर बनाउने क्षमता भएका मानिसहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् नि ? सरकार उद्धार र राहतको अन्तिम चरणमा छ । अब प्रारम्भिक पुनरुत्थानको कार्य शुरुहुन्छ । यतिबेला जनजीवनलाई समान्यीकरण गर्ने र क्षतिको आंकलन र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । यति भैसकेपछि दीर्घकालिन योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नव निर्माणको योजना भनेको क्षतिको मूल्यांकन पछि नै गर्ने हो । सरकारले आवश्यक नीति बनाउँछ र त्यहि अनुसार सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गर्छन । चार पाँच महिनाको समयमा पुनःनिर्माणको ठोस योजना बनिसक्छ अनि मात्रै दीर्घकालिन अभियान अघि बढ्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माण गर्ने घोषणा भएका छन् । सरकार र गैर सरकारी भवन निर्माणका योजनाका बीचमा कसरी समन्वय हुन्छ ? गैर सरकारी निकायले बनाउने भवनहरु अस्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ । दीर्घकालिन भवनहरु जनताले आफैं बनाउनु पर्छ र त्यसमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएकै हुनुपर्छ । घरधनी वा उपभोक्ताहरुको समुह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । एकल महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै भएका ठाउँमा त्यसले कामगर्छ । स्थानीय शिप र प्रविधिमा आधारित सुरक्षित घर बनाउनुको विकल्प छैन । बाहिरीयाहरुले आएर म जनताका घर बनाईदिन्छु भन्दैमा हामी बनाउन दिँदैनौं । गैर सरकारी निकायहरुले बनाईदिने भनेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीहरु हो । व्यक्तिको घर बनाउने अधिकारी गैर सरकारी निकायालाई दिँदैनौं । बाहिरको मान्छले आएर जनताको घर बनाईदिन्छु भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न छुट दिदैन । गैरसरकारी निकायबाट सवा लाख घर बनाइदिने प्रतिवद्धता आएको छ, के ती सबै अस्थायी हुनेछन् कि स्थायी पनि हुनेछन् ? अहिलेसम्म गैर सरकारी निकायले जति घर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ती सबै अस्थायी आवास हुनेछ । उनीहरुले पालमा बसेका जनतालाई झरि कटाउने भवनमा सार्ने हो । झरी, हुरी र परकम्पनबाट बचाउने अल्पकालिन संरचना मात्रै हुन् । स्थायी बसोबासका लागि भान्छा, बैठक, पाहुना कोठादेखि गाउँघरमा त गाईगोठको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई त्यसको योजना बनाउन समय लाग्छ, सरकारलाई रकमको जोहो गर्न पनि समय लाग्छ । हामी सहयोगका नाममा हाम्रो समाजमा विभेद खडा गर्न चाहादैनौं । हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा विभेद श्रृजना गराउन सकिन्न । आफूलाई मन पराउने ठाउँमा घर बनाउन दिदैनौं । भूकम्प पीडितहरुमा पनि धनी र गरिबको विभेद सुरु हुन्छ यस्तो कामले । हामीले यस्तो खालको विभेदलाई रोक्छौं । भूकम्प पीडितलाई कोही सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ भने कोहि गरिब बन्ने अवस्था हुन्छ । हामी त्यसो हुन दिँदैनौं । गैर सरकारी तहबाट घर बनाईदिएका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत पाउने कि नपाउने ? गैर सरकारी निकायले घर बनाईदिएको छ भने उसले थप १५ हजार रुपैयाँ वा अन्य राहत पाउँदैन । सरकारले १५ हजार दिईरहेको छ उसको घर अरुले बनाईदिनु हुन्न । गैर सरकारी निकायले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो । सभासद वा राजनीतिक दल वा अन्य संघ संस्थाले घर बनाईदिएको भएपनि त्यो राज्यले नै गरेको हो । एउटै व्यक्तिले दुईवटा सहयोग पाउँदैन । व्यवस्थित शहर विकासको योजना बनिसकेको हो ? हामीले पोष्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्टको अध्ययन गरिरहेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आईसकेपछि व्यवस्थित शहर विकासको ठोस रोडम्याप आउँछ । विवरण आईसकेपछि मात्रै विज्ञहरुसँगको परामर्श मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछौं । एक हप्ता भित्रै क्षतिको एकिन विवरण आउँछ । क्षतिको विवरण संकलनका आधारहरु के के हुन ? गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांक, २०६८ सालको जनगणना, तथ्यांक विभागको सर्भे र सरकारले गाउँ गाउँमा पठाएका कर्मचारीहरुको रिपोर्टका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरेर क्षतिको विवरण तयार पारिन्छ । भूकम्पले पुर्याएको देखिने भौतिक क्षति मात्रै नोक्सानको रुपमा गणना हुन्छ कि भूकम्पका कारण त्यसपछि हुने व्यवसायिक वा आर्थिक क्षतिको पनि गणना हुन्छ ? भौतिक क्षति मात्रै होइन, आर्थिक क्षतिको पनि विश्लेषण हुन्छ । भूकम्पले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । ती सबैले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । भूकम्पले १४ हजार सरकारी भवनहरु भत्किएका छन्, सरकारले नै बनाएका भवनहरु पनि किन यस्तो कमजोर ? मुख्य कुरो हाम्रा विद्यालयहरु धेरै भत्किएका छन् । विद्यालयहरु धेरै जस्तो समुदायले नै बनाएका छन् । त्यसमा सरकारले पछि केहि पैसा थप लगानी गरेर अपग्रेड गरेको मात्रै हो । समुदायले आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुुसार बनाएका हुन्छन । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य चौकीहरु पनि धेरै समुदाय आफैंले बनाएको देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधानका आधारमा बनाईएका हुनाले अलि बढि क्षति भएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वाञ्चलका विद्यालयहरु सरकारले बनाएको थियो । ती विद्यालयरुमा क्षति कम भएको छ । भवनहरुको पनि निश्चित आयु हुन्छ हामीले त्यसको ख्याल गरेनौं । जिल्ला सदरमुकामका सरकारी भवन पनि त भत्केका छन ? सदरमुकाममा पनि जथाभावी बनाईएका भवनहरु भत्केका छन् । राणाहरुले बनाएका दरबारहरुमा पनि हाम्रा कार्यालयहरु थिए । भाडामा घर लिएर पनि सञ्चालन भएकै थिए । तीनै भवनहरु भत्केका हुन । कतिपय अवस्थामा नियम विपरिद तला थपिएका घरहरु पनि भत्केका छन । सबैले आफ्नो कार्यालय आफैंले बनाउने चलन छ । यो देशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जनस्वास्थ्यका हाकिमसम्मले प्राविधिकको सहयोगविना कार्यलय बनाउँछन् । अस्पतालको डाक्टरले पनि आफ्नो भवन आफैं बनाउँछ भने कृषिको हाकिमले पनि आफैं अफिसको भवन बनाउँछ । प्राविधिकको सहयोगविना बनेका घरहरु भत्केको छन् । एउटा घरको आयु कति हो ? एउटा आवासिय घरको आयु भनेको २५ बर्ष हो । सार्वजनिक भवनको भवन भनेको ७० बर्षसम्मको हुनुपर्छ । निजी घर बनाउने विधि र सार्वजनिक भवन बनाउने विधिमा निकै फरक हुन्छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, अवको पुननिर्माण गर्दा के गरिन्छ ? व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पनि सहजता ल्याउँछ । सरकारको नीति भनेको जिल्ला सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने नै छ । तर सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा राख्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनसक्छ । जमिनको स्वामित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो सरकारले जमिनमा व्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ ? नेपालमा जग्गा प्राप्ति साह्रै जटिल छ । हाम्रो व्यवस्थाले जमिनमा सरकारलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यले एक हजार जनाको हितका लागि काम थालेको छ भने एक जनाले अघि सारेको मुद्दाले सारा प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिन्छ । त्यसकारण जग्गामा सरलीकृत नगरी नयाँ बस्ती विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्रको विकास गर्न पनि कठिन छ । नेपाल संसारकै एक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सरकारले सहज ढंगले जमिन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिमा जमिन प्राप्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले पनि त्यहि क्षेत्रबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । योजना आयोगले पेश गरेको पुननिर्माण आयोगको संरचना समानान्तर सत्ता जस्तो छ नि ? पुननिर्माण आयोग यस्तै हुने भन्ने प्रष्ट अझै भएको छैन । विभिन्न विचारहरु आएका छन् । हामीले फाईनल प्रोजेक्ट बनाईसकेका छैनौं । केन्द्रमा नीतिगत निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र जिल्लास्तरमा एउटा कार्यालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी प्र्रशासन, नागरिक समाज, गैर सरकारी कार्यालय, विदेशी निकायसँग आवश्यक समन्वय र परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन्छ । प्रस्तावित पुननिर्माण संयन्त्रको संरचना परिचालनका लागि कति खर्च लाग्छ ? जिल्लामा समन्वय केन्द्रमा मात्रै स्थापित हुने हो । त्यो एउटा फोकल पोइन्टका रुपमा रहन्छ । काम त सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हो । जिल्लामा रहेको कार्यालयले त्यसको समन्वय मात्रै गर्ने हो । जिल्लाबाट आर्थिक प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ । पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ ? हामी ऐतिहासक संरचनाहरु भत्किँदै बन्दै आएका छन् । भूकम्प पनि पटक पटक आएको छ र त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउँदै आएको पनि छ । तर प्रत्येक पुस्ताले भत्केका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ । हामी पनि तीनलाई पुरानो भन्दा झन बलियो संरचना बनाउन सक्छौं । हामीसँग त्यस्ता कालिगढ पनि छन् र इच्छाशक्ति पनि छ । हामी गर्छाै ।
भूकम्पबाट बच्यो मुख्य विकास प्रणाली, देश छिट्टै उठ्ने अपेक्षा
२२ जेठ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेपनि विकासको आधारभुत प्रणालीमा भने क्षति न्युन देखिएको छ । बहुराष्ट्रिय निकाय तथा नेपालमा विकासे परियोजनाको रोडम्याप बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि १० खर्बको क्षति भएको देखाएको छ । तर पनि विकासका आधारभुत प्रणालीहरुमा भने खासै ठुलो क्षति पुगेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सञ्चार, विमानस्थल र उर्जालाई विकासका न्युनतम पुर्वाधार मानिन्छ । महाभूकम्पले यीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा केहि प्रभाव पारेको भएपनि अन्य क्षेत्रमा क्षति न्युन छ । पुर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला भन्छन–‘भूकम्पले विकास प्रणालीमा ठुलो क्षति गरेको छैन ।’ उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठुला राजमार्ग, सबै एयरपोर्ट, उर्जाका परियोजना र प्रसारण लाईन, एयरपोर्ट, खानेपानी, सञ्चार र अस्पतालहरु सुरक्षित छन । विकासका आधारभुत यीनै संरचनाहरु सुरक्षित रहेकाले पनि मुलुक छिट्टै नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने उनी बताउँछन । ‘धेरै जसो निजी भवनमा क्षति पुगेको छ, त्यस बाहेक पुरातात्विक क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ, विकासका खास संरचना अझै सुरक्षित छन ।’–कोइरालाले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले पनि विसकाको मुख्य प्रणालीमा ठुलो क्षति नपुगेको बताए । ‘हाम्रा मुल सडक, बत्ति पानी, सञ्चार, उर्जा, एयरपोर्टहरु सुरक्षित छन त्यसैले मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्न सक्छ ।’– डा पोखरेलले भने । त्यसो त १० खर्बको क्षतिलाई कम आँक्न नहुने उनको तर्क छ । ‘१० खर्बको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन, यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव त पार्छ नै ।’–डा पोखरेलले भने । क्षतिको अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी नै रहेकाले यसै भन्न नसिकने बताउँदै उनले भूकम्पले डरलाग्दो आर्थिक क्षति भने नगरेको दावी गरे । ‘इकोनोमी क्र्याक डाउन हुन्छ भन्ने आंकलन गरिएको थियो, धन्न त्यसो भएन तर पनि अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने छैन ।’ पोखरेलले भने । पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले भूकम्पको क्षतिबाट विकासको बाटोमा अघि बढ्न मुख्य प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक रहेको बताए । पहिलो चरणमा घरबार बिहिनको पुनर्वास, दोश्रोमा स्कुलहरुको पुनःनिर्माण, सडक सञ्चालको मर्मत, अस्पताल, कृषि क्षेत्र, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा बिशेष योजना काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले पनि अर्थतन्त्रमा ब्रेक नलाग्ने बताए । उनी भन्छन–‘अर्थतन्त्रमा ब्रेक लागेको छैन, आन्तरिक श्रोत परिचालन र दाताहरुको सहयोगको उचित सदुपयोग गर्न सके चाँडै उठ्न सकिन्छ ।’ अन्न भण्डारका रुपमा रहेका क्षेत्रमा खास ठुलो क्षति नभएको बताउँदै उनले विउविजन र मल भने समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । सरकारले घर बनाउन मात्रै पुर्नकर्जा दिन लागेको भन्दै उनले कृषि, उर्जा, पर्यटन र अन्य व्यवसायमा पनि त्यस्तो कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने धारणा राखे । महाभूकम्पपछि जनताले विश्वास गुमाउँदै गएको बताउँदै पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले त्यो विश्वास जगाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘देशले चाँडै गति लिन सक्छ तर सर्वसाधारण, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षक, कलाकार सबैमा विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्छ ।’–कोइरालाले भने । धरहरा, उपत्यकाका दरबार स्क्वायरहरु र मठमन्दिरहरुमा ठुलो क्षति पुगेकाले जनताको मनोविज्ञानमा त्रास फैलिएको उनीहरुको तर्क छ ।
भूकम्पपछि बिमक र बिमा दाबी बढ्यो
२२ जेठ । भूकम्पबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएपछि नयाँ बिमक र बिमा दाबीमा वृद्धि भएको छ । विगतको तुलनामा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने अभियानस्वरुप त्यस्तो सङ्ख्यामा वृद्धि आएको हो । सर्वसाधारणमा बिमासम्बन्धी आएको सकारात्मक परिवर्तनले बिमा गर्न अभिप्रेरित भएका हुन् । बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीका अनुसार भूकम्पपछि निर्जीवन बिमामा १३ हजार २४० भन्दा बढी बिमितबाट दाबी लिने आएका छन् । यसैगरी जीवन बिमा पनि २३० दाबी परेको छ । यी दुवै प्रकृतिका बिमाको दाबी दैनिक रुपमा बढेको छ । यस अवधिमा निर्जीवनमा ४१३ दाबीमात्र फछ्र्योट भएको छ । जसमा रु १२ करोड २४ लाख ४९ हजारको मूल्य रहेको छ । यसैगरी जीवन बिमामा १२१ वटा दाबी फछ्र्योट भएको छ । यो रु तीन करोड ५२ लाख ८८ हजार रकमबराबरको हो । सञ्चालित नौ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा दबाब कम छ भने निर्जीवनमा बढी दाबी दबाब परेको छ । १७ वटा निर्जीवन कम्पनीमध्ये १६ वटाले अग्नि तथा भूकम्पीय जोखिम लिएका छन् । ती कम्पनीमा दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सङ्ख्या र दायित्व कति आउँछ भन्न्ने यकिन भइनसके पनि अध्यक्ष केसीले निर्जीवनमा रु २० अर्बसम्मको दाबी आउने अनुमान गरे । हालसम्म रु २५ करोड देखि रु ३१ करोडसम्मका चुक्तापुँजीका निर्जीवन कम्पनी छन् । यी कम्पनीमा मनग्य भार परे पनि पुर्नबिमा कम्पनीले थेग्ने उनको भनाइ छ । जीवनमा रु सात करोडसम्म दाबी आउने अनुमान समितिको छ । जीवन कम्पनी रु ५० देखि रु एक अर्ब नौ करोडसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनी छन् । जीवन बिमामा भने त्यस्तो ठूलो भार पर्ने छैन । गोङ्गबुस्थित गण्डकी गलैँचा कार्पेटका प्रबन्ध निर्देशक रामबहादुर गुरुङले आफ्नो उद्योगमा भएको करिब रु सात करोडबराबरको विवरणसहित ओरियन्टर र सगरमाथा बिमा कम्पनीमा बिमा दाबीको प्रक्रियामा रहेको बताए । बिमा नगरिएको भएका आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर पर्ने थियो तर बिमा गरेकाले केही हदसम्म जोखिम कम भएको छ । गुरुङको हिमालय डेको¥या, गण्डकी बी कन्सर्न, निजीघर र गलैँचा कार्पेट उद्योगमा भूकम्पबाट क्षति पुगेको छ । सर्भेयरको प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन क्षमता र कामको निष्पक्षले दाबी रकम भर पर्ने भएकाले समितिले व्यावसायिक तवरले काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अध्यक्ष केसीले सर्भेयरले यस विपद्को घडीमा विश्वसनीयता नदेखिएमा कडा कारबाही गर्ने बताए । उता नयाँ बिमकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख वृद्धि भएको छ । जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्न सर्वसाधारण हतारिएका छन् । विपद्को अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता दाबी भएकाले समिति तथा कम्पनीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिएका छन् । जसका कारण नयाँ बिमकको यकिन तथ्याङ्क भने आएको छैन । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा सात वटा दाबी आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने एक जनासहित उक्त दाबी आएको त्यसलाई फछ्र्योट गरिएको बताए । अधिकृत भट्टराईले जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र यो क्रम जारी रहने उल्लेख गरे । त्यसैगरी एनआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर मिश्रले भूकम्पपछि १२ वटा दाबी आएको र आफूले त्यसलाई फछ्र्योट गरिसकेको जानकारी दिए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक भरत बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार पनि विपद्पछि बिमकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरे । उनले भने–“विपद्ले गरेको क्षतिबाट आम मानिसले केही शिक्षा लिएकै हुन्छन् त्यसले बिमा व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।” रासस
तपाईँ कहाँ भाडामा बस्न खाली कोठा छ ?
२२ जेठ । काठमाडौँमा धेरै घरहरू भत्केपछि अधिकांश डेरावाललाई यतिखेर डेराको चरम समस्या देखिएको छ । घर चर्केपछि अझै कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौँ बाहिर विभिन्न जिल्लामा स्थायी बासोवास भई विभिन्न सेवा, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको काठमाडौँमा चलिरहेको दैनिकी यतिखेर डेराकै कारण प्रभावित बनेको छ । डेरा चर्केपछि काठमाडौँबाट बाहिरिएका धेरै व्यक्तिमध्ये कतिपयलाई डेरा नपाएकै कारण अझै फर्कन समस्या भएको छ । घरधनीहरूले भाडा चर्को भन्ने गरेका कारण पनि समस्या बढिरहेको पीडितको गुनासो छ । सर्वसाधारणका समस्या बुझ्न राखिएको हेलो सरकार, भूकम्पको विपत्तिपछि राखिएको कल सेन्टरमा डेरा नपाएको, मनोमानी भाडा बढाउने गरेको जस्ता धेरै गुनासा पनि आउने गरेका छन् । भूकम्पका कारण लामो समय घर छोडेर एउटै पालमुनि बस्न बाध्य कतिपय डेरावाल र घरधनीको सौहाद्रता यतिखेर भूकम्पकै कारण बढेको सप्तरी स्थायी घर भई काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्दै आएका रुपेश यादव बताउँछन । “कतै घरधनीहरूले एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गरेका छन् भने कतै यसैलाई अवसर बनाइ चर्को भाडा असुल्नेको पनि बिगबिगी छ । राष्ट्रिय विपत्तिमा मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो भाडा बढाउने कुरा अमानवीय व्यवहार हो” –उनले भने । राजधानीका कतिपय घरधनीले यस वर्ष भूकम्पका कारण सबै परिवार परेको भन्दै एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका कारण धेरैलाई यसले राहत महसुस गराएको छ । कलङ्की घर भएकी उत्तिमा भण्डारीले भूकम्पले नेपाली जनतामा पारेको यस पीडामा घरमा बस्ने सबै डेरावालको एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका छन । “भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति हो । यसले सम्पन्न विपन्न, ठूलो सानो केही भनेन । काठमाडौँसहित देशका धेरै जिल्लामा यसले प्रभाव पारेको छ । यो बेला एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो” – उनले भने । यसअघि हुँगा गाविस–३ स्थायी बसोबास भई विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौँमा घर बनाइ बस्दै आएकी उनले भूकम्पले एक महिनाभन्दा बढी सबैलाई त्रास बनाएका कारण मानवीय हिसावले एक महिनाको घर भाडा मिनाह गरेको जानकारी गराइन । राष्ट्रको यस विपत्तिमा एकले अर्कालाई अन्तरहृदयबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजधानीमा धेरै घर चर्केका कारण यतिखेर कोठा खोज्नेहरूको भीड पनि त्यतिकै बढेको छ । कतिपय घर नचर्केका ठाउँमा पनि भूकम्पको डरले गर्दा दोस्रो तलाभन्दामाथि बसेका यतिखेर तल्लो तला वा दोस्रो तलामा कोठा पाउने आशामा भौतारिएका देखिन्छन् । धादिङ घर भई काठमाडौँमा तरकारीको व्यापार गर्दै आएका हरि अधिकारी आफू बस्दै आएको घर नचर्के पनि चौथो तलामा बस्नुपरेका कारण भूकम्पको त्रासमा छन । “ठूला ठूला भूकम्प आउँदा आफू कोठामा नै भएर होला अझै पनि डर उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । तल्ला तलामा भए भूकम्प आउने वित्तिकै खुल्ला ठाँउमा भाग्न सकिने हुँदा त्यसको खोजिमा छु,” – उनले भने । भूकम्प आएको मौका छोपेर कोठा खोज्ने क्रममा भाडा पनि साविकभन्दा बढी भन्ने गरेको उनले बताए । यस्ता विपत्तिमा सर्वसाधारण ठग्ने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । रासस
आवश्यकता नवनिर्माण आयोग हो कि दोहोरा लाभ खाने समानान्तर सरकार ?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन गर्न प्रस्तावित आयोग स्वरुप समानान्तर सरकार जस्तै छ । प्रस्तावित आयोगको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै ठूलो र भद्दा छ । हाल भएका सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ संरचना बनाई त्यसमार्फत काम गर्दा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा तलव भत्तामा खर्चनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने छ । यो आफैमा भद्दा संरचना हो । उनीहरु जुटेर बसेको बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोझिलो र महँगो हुन्छ । त्यति मात्र होइन, आयोगमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीस्तरको सुविधा दिने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अर्थात नयाँ आयोगमा नयाँ मन्त्री थप्न अयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उनको नेतृत्व उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न केन्दीय कार्यलय हुनेछ । फेरी, आयोगमा अर्को महँगो व्यक्ति नियुक्त गरिदैछ कार्यकारी प्रमुख भनेर । राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सरह अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिदैछ । उनी आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन् । कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् । केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने, आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन् । यो जम्मो टिम सञ्चालन गर्नु भनेको अर्को समानान्तर सरकार चलाउनु सरह हो । उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह नियुक्त गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हुनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सिनियरडि भिजनल इन्जिनियर (सिडिई) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला विकास कार्यालय, जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् । २० संस्थाको प्रतिनिधि राखिएको उक्त संस्थामा हरेक जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई राखिएको छैन । भूकम्प पीडितलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिईएको छैन । यति ठूलो संयन्त्र परिचलान गर्दा सञ्चार, यातायात, भत्ता, खुवाउने, पिलाउनेमा मात्र अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिदैछ । यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदै छ । कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलव सुविधामा कम खर्च हुने छैन । जिल्ला कार्यालयहरुलार्य आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापाले तयार गरि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारी निकायहरुले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ पुर्ननिर्माणको लागि केन्दीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म समानान्तर सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रस्तावित आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व दुईवटा सरकार सञ्चालन गर्दा कति खर्च बढ्छ र त्यो राज्यको लागि कति बोझिलो हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।
