राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले माघ १४ गते नै बोर्डसँग सो मात्राको शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । कम्पनीले २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदको ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३२१ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उक्त व्यवस्था तथा विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त हुनासाथ हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेरुडे लघुवित्तलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेरुडे लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि कम्पनीले २ः१ अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले ९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद जारी पश्चात बैंकको पूँजी २७ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ११७३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनालाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई पनि अवसर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनाका लागि जागिरको अवसर अवसर खुलेको छ । प्रहरीको माधव श्रोत विकास विभागले खुल्ला र आरक्षण कोटामा सो मात्रामा नयाँ भर्नाका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको हो । प्रहरीले जनपदतर्फ १६४५ जना र प्राबिधिक तर्फ १०३३ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । प्रविधिक समूहअन्तर्गत मेकानिकल इन्जिनियर तथा सवारी, मेकानिकल विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सञ्चार र संगीतका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।आवास तथा भौतिक इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कुकुर स्कुल, विधि विज्ञान र हातहतियारसम्बन्धी प्राविधिकको ज्ञान भएकाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । फागुन १ गतेदेखि ३० गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । साधारण लेखपढ जानकोहरुले पनि संगीत लगतयका विभिन्न पदहरुमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्राबिधिक तर्फका आवेदन कर्ताहरुले काठमाडौं, भक्तपुर, बिराटनगर, सिन्धुली, बुटवल, नेपालगञ्ज र दिपायलबाट आवेदन दिन सक्नेछन भने जनपद तर्फ पनि तीनै ठाउँबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
मगर राजाको राजधानी ‘बलिहाङगढी’ पुग्न मगर समुदायका मानिस लालायित
पाल्पा, २० माघ । मगर राजाको राजधानीका रुपमा परिचित पाल्पाको बल्ढेङगढी गाविसस्थित ऐतिहासिक ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ ओझेलमा परेको छ । तानसेनदेखि ५० किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो । विसं १४५० देखि १८०९ सम्म मगरातको राजधानीका रुपमा रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । हालको बल्ढेङगढी क्षेत्रमा बलिहाङ राजाको राजदरबारको अवशेष देखिन पाइने भएसँगै मगर समुदायका मानिस दरबार क्षेत्रमा पुग्न लालायित छन् । बल्ढेङगढी गाविसस्थित घना जङ्गलको अग्लो चुचुरोमा दरबारको भग्नावशेष, इनार, युद्ध मोर्चा, रानीवन, रानीकुवा, राजाले प्रयोग गरेको चर्पी र मन्दिर रहेका छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीले देवताको मन्दिर बनाई पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन् । अग्लो डाँडाको चुचुरोमा सुन्दर, रमणीय दरबार क्षेत्रमा पुग्दा शीतलताको महसुस हुन्छ । बृहत् लुम्बिनीका परियोजनाकार प्रोफेसर क्वाकले समेत हिमाल र लुम्बिनी देखिने एकमात्र स्थान बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र रहेकाले यसको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । रुपन्देहीको सालझन्डीदेखि १५ किलोमिटर उत्तरमा दरबार क्षेत्र रहे पनि यातायातको सहज व्यवस्था भने छैन । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन चलिरहेको बेलामा मगरातको राजधानी बलिहाङगढीको महत्व अझ बढेकाले विश्वभरिका मगरले यसको संरक्षणमा जुट्न थालेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, हङकङका अध्यक्ष एमबी थापाले बलिहाङगढी दरबार मगर राजाको दरबार रहेको भन्ने तथ्य आफूले थाहा पाउँदा गर्वको अनुभूति भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न विश्वभरिका मगर समुदायसमक्ष अपिल गरे । दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्न मानिस आएपनि यस क्षेत्रमा भौतिक विकास गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बलिहाङगढी क्षेत्र विकास समितिकी कोषाध्यक्ष तुला रास्कोटीले बताए । दरबारको प्रचारप्रसार र विकासमा लाग्नुपर्ने जनजाति नेता टोप अस्लामी मगरले बताए । स्थानीय बासिन्दा कमल रायमाझी दरबार क्षेत्रको राष्ट्रियस्तरबाट नै अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । रासस
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पूर्ननिर्माण कार्य मनोमानी र अपारदर्शी, सरकारको कार्यादेश पालाना गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित पुनर्निर्माणका काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा साझेदार संस्थाहरुकातर्फबाट भइरहेका पुनर्निर्माणका कामप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन र सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्न साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरुले आफूखुसी रकम खर्च गरेको गुनासो आएको बताउँदै सरकारको कार्यादेश अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.पोखरेलले नीतिगत समस्या भए तत्काल प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा साझेदार संस्थाहरुबाट हालसम्म गरिएका कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै प्रगति नभएका र कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा छुट्टाइएको रकम समेत निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने तालिममा केन्द्रित गर्न र नयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै खर्च गर्न सक्दैन, एक महिनाभित्र विकास खर्च ४० प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं। तुलनात्माक रुपमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने सरकारी मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा पनि पूँजिगत खर्च २५ प्रतिशतबाट माथि लैजान सकेको छैन। हालसम्म मन्त्रालयले विकास खर्चवापतको कुल रकममा ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकेपछि मन्त्री रमेश लेखकले संसदको विकास समितिमा गएर स्पष्टिकरण दिनु परेको छ। मन्त्री लेखकले हालसम्म विकास खर्च २४ प्रतिशतमा रहेको र अबको एक महिनाभित्र त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउन व्यापक गृहकार्य भइरहेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराइको हुलाकी मार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने विभिन्न जिल्लाका रोडलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको बताए। उनले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा चर्को समस्या भनेको गुणस्तरीय निर्माण र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु नै रहेको बताए। त्यसको न्युनिकरणका लागि मन्त्रालयले भरपुर काम गरिरहेको उनले बताए। अन्य मन्त्रालयभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फरक रहेको भन्दै लेखकले रणनैतिक महत्व राखेका पुलहरु, फास्ट ट्रयाक तथा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा काम चाँडै अगाडि बढाइने बताए। टेण्डर पश्चात प्राइस भेरिएसन गर्नेलाई कार्वाहि माग, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका अधिकांस सदस्यले विकास निर्माणका काममा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो रहेको भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई विभागिय कार्वाहि र गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्न माग गरे । ठेकेदार कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा टण्डरको प्राइसमा भेरिएसन गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि काम नगरेको भन्दै त्यस्ता ठेकेदारलाई कुनैपनि हालतमा कालो सुचीमा समावेस गरेर कार्वाहिको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको छ । मूल्य वृद्धिपछि एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । पट्रोल र डिजेलको मूल्य भने परिवर्तन नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले बताए ।
माथिल्लो खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु, २०७६ मङ्सिरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
तेह्रथुम । साढे सात मेगावाट क्षमताको खोरुङ्गाखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको छ । मोराहाङ–४ मा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको आज सांसद भवानीप्रसाद खापुङले शिलान्यास गरेका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक तेह्रथुम पावर कम्पनीले आगामी २०७६ मङ्सिरभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु एक अर्ब ३७ करोड छ । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार डाँगीका अनुसार आयोजनामा माच्छापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक र जनता बैंकले रु एक अर्ब लगानी गरेका छन् भने रु ३७ करोड प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय र प्रवद्र्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछन् । आयोजना निर्माणपछि जिल्लाका सबै गाविसमा बिजुली पुग्ने कम्पनी अध्यक्ष भूपतिलाल श्रेष्ठले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत मङ्सिर १ गते विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्ने सम्झौता भएकोे छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तेह्रथुम वितरण केन्द्रस्थित ट्रान्समिटरमा जडान गरिनेछ । जिल्लाका सम्दु, खाम्लालुङ, सङ्क्रान्ति बजार, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुङ्गा, इवा र ह्वाकु गाविसमा अझै पनि केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् सुविधा पुगेको छैन । सो अवसरमा सांसद खापुङले आयोजना निर्माणले जिल्लालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउनाका साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
