दैनिक २० किलो सुन आपूर्ति सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयनमा आएन, विवाहको सिजनमा बजारमा सुनको हाहाकार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुनको कोटा बढाउने निर्णय गरेपनि बजारमा सुनको अभाव हटेको छैन । राष्ट्र बैंकले सुन बढाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयनमा नल्याएकोले सुनको अभाव कायम रहेको सुन व्यवसायी बताउछन् । ‘उहाँहरुले सुनको कोटा बढाउछु भनेर मुखले मात्र भन्नु भएको हो । हामीले कुनै लिखित प्रतिबद्धता पाएका छैनौ’, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले विकासन्युजसँग भने, ‘उहाँहरु एकरदुई दिनमा बढाइदिन्छौं भन्नुहुन्छ । यो निर्णय कार्यन्यवन हुँदासम्म हाम्रो सिजन अफ हुने आशंका छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सुनको कोटा बढाउने निर्णय छिटै कार्यान्यवन गर्ने बताएको छ । दुईर तीन दिनमा सुनको कोटा बढाउने बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले आइतबार सुनको आपूर्ति कोटा पाँच किलो बढाउने निर्णय गरेका थियौं । अब दुईर तीन दिनमा सुनको दैनिक २० किलो सुन आपूर्ति हुन्छ ।’ यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्ने मात्र अनुमति दिएको थियो । विवाहको सिजनमा सुनको माग अत्याधिक बढेर कालोबजारी बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित कोटामध्ये पाँच किलो बृद्धि गरेको हो । महासंघको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर २३ हजार वटा सुन पसलहरू छन् । दैनिक १५ किलो सुनले बजारको माग पुरा गर्न नसकेको उनले बताए । यो वर्ष माघ र फागुनमा बिहेको लगन बढिभएकाले सुनको माग अत्याधिक भएको शाक्यले बताए । सुनको माग ४५ किलो भन्दा बढी नाघेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनको माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा कालोबजारीले प्रशय पाएको छ । उनले भने,-बिहेमा सुन अत्यवाश्यक हुँदा गरगहनाका लागि उपभोक्ता पर्खेर बस्ने अवस्था हुँदैन । दुई तीन हजार रुपैयाँ बढि तिरेर पनि व्यवसायीले काम चलाएको अवस्था छ । अत्याधिक मागमा सुनको सहज आपूर्ति नभएपछि केहि सुनपसलहरु बन्द भएका छन् । शाक्यका अनुसार रुपन्देही र घोराहीमा सुन पसलहरु ठप्प छन् । उनले भने, ‘यस्तो अभावमा पनि सुनको आपूर्ति नभएपछि व्यवसायी पसल बन्द गर्न बाध्य छन् ।’ तस्करी नियन्त्रणको प्रभाव गत पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा विहारिएको ३३ किलो सुन पक्राउ परेको थियो । तस्करीको सुन नियन्त्रणमा पर्न थालेपछि बजारमा सुनको अभाव देखापरेको छ । सिजनमा दैनिक ४५ किलो भन्दा बढी माग रहेको सुन बजार औपचारिक च्यानलबाट मात्र धान्न मुश्किल रहेको महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । ‘सुनको आपूर्ति निकै अपुग छ । अभाव बढेपछि अपराध बढ्नु स्वाभाविक हो ।’ ,उनले भने, ‘जहासम्म सरकारले तस्करी नियन्त्रण गरिरहेको छ । तस्करी नियन्त्रणसँगै सहज आपूर्ति पनि गर्नु जरुरी छ ।’ काँचो सुनमा प्रतिबन्ध सरकारले तस्करी नियन्त्रणका लागि साउन १ गतेदेखि विदेशबाट ५० ग्राम सुन ल्याउन काँचो सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले गर्दापनि सुनको अभाव बढेको शाक्यले बताए । उनले भने, ‘पहिला विदेशबाट फर्कनेहरुले ल्याउने गरेका सुनका कारण पनि केहि माग धानेको थियो । तर काचो सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएपछि सुनको अभाव बढेको हो ।’
बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीको नाफा ६० करोड, प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३७ पैसा
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीको नाफा ६० करोड १४ लाख पुगेको छ । बैंकले चालु आवको ६ महिनामा सो नाफा कमाएको हो ।गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ३२ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीले २ अर्ब ६६ करोड ब्याज आम्दानी गर्दा एक अर्ब ३५ करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकले ६ करोड राइट ब्याकबाट नाफा कमाएको हो । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले खराब कर्जालाई ३ दशमबल ९३ प्रतिशतबाट घटाएर एक दशमलब ५१ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३७ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४८ रुपैंयाँ ५७ पैसा रहेको छ ।
यी हुन् नेपालका उत्कृष्ट १० होटलः द्वारिकाज होटल पहिलो, सोल्टी क्राउन प्लाजा १०अाैं
काठमाडाैं । विश्वभरका होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिने साइट ुट्रिप एडभाइजरुले नेपालका उत्कृष्ट १० होटल घोषणा गरेको छ। सन् २०१७ का लागि ट्राभलर्स च्वाइसु घोषणा गर्दा पोखरा, काठमाडाैं र नगरकोटका होटल उत्कृष्ट १० भित्र परेका छन् । हालै सार्वजनिक गरिएको घोषणामा पोखराका २, काठमाडौंका ७ र नगरकोटको १ होटल उत्कृष्ट १० भित्र परेका छन्। होटलमा बसेका विदेशी पाहुनाले दिएको सुझाव र सल्लाहको आधारमा ट्रिप एडभाइजरले बर्सेनि उत्कृष्ट होटल घोषणा गर्दै आएको छ। साइटका अनुसार यसपटक काठमाडौंको द्वारिकाज होटल पहिलो नम्बरमा परेको छ। त्यस्तै काठमाडौंकै होटल टिबेट इन्टरनेसनल दोस्रो, होटल साम्बला तेस्रो नम्बरमा परेका छन्। पोखरामा सञ्चालित अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा चौथो र पोखरा ग्रान्ड पाँचौ नम्बरमा परेका छन्। त्यस्तै काठमाडौंकै पार्क भिलेज रिसोर्ट छैठौं र हायात रिजेन्सी सातौं नम्बरमा परेका छन्। नगरकोटको क्लब हिमालयन रिसोर्ट आठ नम्बरमा परेको छ। काठमाडौंकै होटल शंकर नवौं र सोल्टी क्राउन प्लाजा दसौं नम्बरमा परेका छन्। पोहोर पोखरा र काठमाडौं बाहेक चितवनका होटल समेत उत्कृष्ट १० को सूचीमा परेका थिए। यसपटक चितवनका कुनै पनि होटल उत्कृष्ट १० भित्र परेका छैनन्। उत्कृष्टको सूचीमा परेका होटल १. द्वारिकाज होटल, काठमाडौं २. होटल टिबेट इन्टरनेसनल, काठमाडौं ३. होटल साम्बला, काठमाडौं ४. अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा, पोखरा ५. पोखरा ग्रान्ड, पोखरा ६. पार्क भिलेज होटल एन्ड रिसोर्ट, काठमाडौं ७. हायात रिजेन्सी, काठमाडौं ८. क्लब हिमालयन रिसोर्ट, नगरकोट ९. होटल शंकर, काठमाडौं १०. सोल्टी क्राउन प्लाजा, काठमाडौं
बैंक ऋणीलाई व्याज बढाए, बचतकर्तालाई व्याज बढाएनन्
काठमाडाैं । सर्वसाधारणको बचतमा न्यून प्रतिफल दिइरहेका बैंक र वित्तीय संस्थाले सानाठूला सबै ऋणको ब्याज भने धमाधम बढाउन थालेका छन् । तरलता अभाव भएको भन्दै ३ प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणको ब्याज बढाइरहेका वित्तीय संस्थाले साधारण र अन्य नाममा ल्याइएका बचत (सेभिङ्स) मा भने बढाएका छैनन् । यसबाट सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा व्यक्तिगत ९सर्वसाधारण० को अंश करिब ५३ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये १०र१२ प्रतिशत मुद्दतीमा रहेको मान्दा पनि कुल निक्षेपमा करिब ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको बचत देखिन्छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा सर्वसाधारण बचतको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूको योगदान बेवास्ता गर्दै ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिइरहेका छन् । उक्त ब्याजदर करिब एक वर्षअघि ९वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा० को हो । लगानीयोग्य रकम नभएर ऋण प्रवाह नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सर्वसाधारणको निक्षेपको ब्याजदर नबढ्नु गम्भीर भएको पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्तले बताए । ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारण बचतकर्ताहरू सधैंभरि अन्यायमा पर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।’ न्यून ब्याजदर दिएकै कारण सर्वसाधारण बचतकर्तालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रत्यक्ष मुनाफामा मात्र लागेकाले बचतको ब्याज नबढेको हो,’ उनले भने । यो मुद्दामा नियामक निकाय पनि चुकेको जनाउँदै उनले भने, ‘बचतको ब्याजदर वृद्धि गरी बृहत् रूपमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ । यो सही तरिका भएन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ९स्प्रेड० बढीमा ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । दबाबमै भए पनि अधिकांश बैंकहरूले उक्त सीमा कायम गरेको देखिन्छ । यद्यपि केही बैंकहरूको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पनि पुगिसकेको छ । तर, सर्वसाधारणले भने बढेको ब्याजदरको लाभ पाउन सकेका छैनन् । केही बैंकले सामान्य दरमा बढाए पनि बचतको ब्याजदर तिनमा पनि ५ प्रतिशतमुनि नै छ । तर यसअघि अधिक तरलता हुँदा कम ब्याजमा ऋण लिएका सबै प्रकारका ऋणीको ब्याजदर बढेको छ । बचत नबढेको मात्रै नभई पुराना मुद्दती निक्षेपका ग्राहकको पनि अधिकांशको ब्याज बढेको छैन । ब्याजदर बढाएका केही बैंकहरूले पनि पुरानाको दर यथावत् राखी नयाँ निक्षेपमा मात्र हो भनिरहेका छन् । ‘उनीहरूले नयाँ बचत गरे भइहाल्यो नि, किन पुरानो भनेर कराउनुपर्यो,’ एक बैंकरले भने । तर मुद्दती निक्षेपमा राखेको बचत तोकिएको समयअगावै निकाल्दा ग्राहकले हर्जाना ९जरिवाना० तिर्नुपर्छ । यही कारण पनि अधिकांश ग्राहक सस्तो दरमा भए पनि पैसा बचत गर्न बाध्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये करिब ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत बचतमा छ । यो कुल निक्षेपको ५३ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो बचतमा ब्याज बढाएका छैनन् । यद्यपि ब्याजदर बढेरनबढे पनि सर्वसाधारणबाट छिट्टै कुनै प्रतिक्रिया नआउने भएकाले बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर नबढाएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले यो कुरा बोल्दा धेरैलाई नराम्रो लाग्ला तर बचतमा ब्याजदर नबढाएर बैंकहरूले ठूलो गल्ती गरेका हुन्,’ ती बैंकरले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफामात्रै हेरेकाले ब्याज नबढाएका हुन् । मुनाफामा असर पर्ने कुनै पनि काम गर्दैनन् ।’ अहिले बचतको ब्याजदर बढाउँदा लगानीकर्ता उत्साहित हुने भएकाले बंैकिङ प्रणालीबाहिर रहेको बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने उनको तर्क छ । ‘सबै प्रकारका दर बढ्दा बचतको दर बढाउनुपर्छ कि पर्दैन रु’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । कोषको लागत ९कस्ट अफ फन्ड० बढेसँगै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाइसकेकाले बिस्तारै बचतमा पनि बढाउने तयारी भइरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताए । उनले भने, ‘केही बैंकले बचतको ब्याजदर पनि बढाइसकेका छन् । बाँकी पनि बढाउने तयारीमा देखिन्छन् ।’ एकैपटक बचतको ब्याज बढाउँदा कर्जाको दर पनि बढाउनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने उनले जनाए । ‘तरलता अभावको सुरुको अवस्था भएकाले बैंकहरू तरलता अनुपात सन्तुलित बनाउन लागिपरेका छन् । त्यसका लागि ठूलो रकम निक्षेप चाहिएकाले यसो भएको हो,’ पौड्यालले भने, ‘बिस्तारै अन्य बचतको दर पनि बढ्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बचतमा न्यून ब्याज दिएकाले केही बैंकरलाई चित्त बुझेको छैन । अधिक तरलताका कारण अघिल्लो वर्ष ऋणको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदर दुवै तल झर्नु न्यायसंगत नभएको ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बताए । ‘बचतमा सर्वसाधारणले पाउँदै आएको ब्याजदर न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘यद्यपि ब्याज बढाउँदैमा एकै पटक ठूलो निक्षेप आउला र विद्यमान समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन ।’ यसैकारण बैंकले बचतको ब्याजदर एकैपटक नबढाएका होलान् । बैंकहरूलाई लामो समयका लागि तरलता चाहिएको हो । सर्वसाधारणको बचत अल्पकालीन हुने भएकाले अपेक्षित रूपमा ती योजनामा ब्याजदर नबढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । सर्वसाधारणको बचतको प्रकृति उतारचढावपूर्ण हुने भएकाले बैंकहरूले ब्याजदर नबढाएको पूर्वबैंकर परशुराम खत्रीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ९स्प्रेड० बीचमा रहेर व्यवसाय गर्न छुट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बचतको दर नबढाएका होलान् । ब्याजदर बढ्दैमा एकैपटक सिस्टममा आउँछ भन्ने हुँदैन ।’ समस्या समाधान गर्न व्यापारिक उद्देश्यले खरिद हुने जग्गामा कर्जा विस्तार रोक्न र सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कान्तिपुरबाट
अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनलाइनवाट श्रम इजाजत प्राप्त गर्ने
काठमाडौं, १८ माघ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सरकारले श्रम इजाजत जारी गर्न अब लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। श्रम विभागले अब व्यक्तिगत तर्फ अनलाइनवाटै श्रप स्विकृत गर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलो चरणमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई वुधवारदेखि अनलाइन सिस्टममा लैजान लागेको विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन्। गत मंसिर १५ गतेवाट नै यो काम सुरु गर्ने भनिएपनि प्राविधिध समस्या आएपछि भोलिदेखि यो सेवा सुरु गर्न लागिएको उनले बताइन। अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागि बारम्बार काठमाडौंको तहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पुग्नुपर्दैन। श्रमका लागि उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन आवदेन गर्न सकिनेछ । सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि श्रम स्वीकृतिको स्टीकरका लागि मात्रै कामदारहरुले पासपोर्ट लिएर विभागमा जाँदा हुनेछ । यसले कामदारलाई अहिले विभागमा हुने सास्ती घट्ने र दलालहरुको ठगी नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ । अनलाइनवाटै आवदेन दिन सकिने विभागले यो सिस्टमलाई ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एर्फइआईएमएस) नाम दिएको छ । यो सिस्टमबाट पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान लागेका र श्रम इजाजत नवीकरणका लागि आएका युवाको कागजी दस्ताबेज अनलाइनमा बुझ्नेछ। सुरुवातमा व्यक्तिगत पहलमा आएको भिसामा विदेश जान चाहेका युवाले एर्फइआईएमएस सिस्टममा आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । कसरी भर्ने/गर्ने अनलाईन भिषा प्रोसेसिङ ? यो आइडी बनाएपछि आफु जान लागेको देशसहित त्यहाँको कम्पनीबाट आएको डिमान्ड लेटर, भिसा लगायत डकुमेन्ट, आफ्नो पासपोर्टको प्रतिलिपीसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । जसलाई विभागले अफिसियल अनलाइन डकुमेन्टका रुपमा स्वीकार गर्छ । यसैका आधारमा विभागले यो व्यक्ति कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के कामका लागि जान श्रम इजाजत मागेको हो भन्ने अनलाइन विवरण प्राप्त गर्छ । त्यसअनुसार अब विभागले सो व्यक्तिको श्रम इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अनलाइन आवेदन गरेपछि तपाईंको प्रक्रिया प्रमाणित (एप्रुभ) भएको जानकारी विभागले कामदारकै इमेलमा पठाउने उनले बताइन। त्यसपछि बैंकमा तोकिएको शुल्क जम्मा गर्न सकिनेछ । यो सिस्टम सुरु भएपछि अहिलेजस्तो ताहाचलमै रहेका सीमित बैंकका काउन्टरमा हैन, देशका ठूला बाणिज्य बैंकमा जुनसुकै शाखाबाट सरकारको खातामा रकम जम्मा गराउन सकिनेछ । मेडिकलका लागि पुग्दा पनि यसैगरी विद्युतीय हाजिरी हुनेछ । मेडिकलले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मेडिकल रिपोर्ट सरकारको सिस्टममा पठाउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले गरेका बीमाका सबै रेकर्ड पनि यो सिस्टममा स्वतः जान्छ । यसका लागि विभागले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । आफ्ना सबै प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी इमेलमा पाएपछि सेवाग्राही विभागको कार्यालयमा पासपोर्ट लिएर जानुपर्नेछ । त्यसमा श्रम अधिकारीले श्रम स्वीकृति दिएर स्टीकर टाँसिदिनेछन् । विभागकाअनुसार यसलाई जटिल रुपमा लिनुपर्ने कुनै कुरा हुने छैन, किनभने यो जिमेल र फेसबुक चलाएजस्तै हो। यही सिस्टमको प्रयोगबाट भविष्यमा विदेशमा वा एयरपोर्टमा नै श्रम इजाजत नवीकरणको व्यवस्था गर्न पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदशेमै श्रम इजाजत दिने नीति लिएकाले यो सिस्टम अब सरकारको सहयोगी बन्नेछ ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ निर्माण गर्न ३४ महिना म्याद थप, पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण गर्न ६१ करोड रुपैयाँ पनि थप
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिम्याद ३४ महिना थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्दै तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न चिनियाँ ठेकेदारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडबीच ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आउँदो २०७६ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । ठेकेदारको समय गत वर्ष नै सकिएको थियो । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माण समस्यामा परेको थियो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण तथा बाँधस्थलको दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनका लागि सरकारले थप रु ६१ करोड उपलब्ध गराएको छ । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेना परिचालन भइसकेको छ । यसअघि सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरे पनि पुनः आएको पहिरोका कारण आयोजनाको बाँधस्थलमा पुग्न समस्या हुने गरेको थियो । आयोजनाको म्याद थपको विषयमा समझदारी भएको र ऋण अवधिको विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालय पठाएको र आवश्यक निर्णयपछि चिनियाँ आयात निर्यात बैंकलाई म्याद थपका लागि आग्रह गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ऋणको अवधि थपका विषयमा अर्थले बुधबारसम्म आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ । अर्थको निर्णयपछि ऋणको म्याद थपका विषयमा चिनियाँ पक्षले आवश्यक निर्णय लिने र आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । म्याद थप भए पनि इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का सम्झौता भएकाले लागत रकम भने थप हुने छैन । आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको सामान्य काम सुरु भएको र सेनाले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । भूकम्प अघि आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको थियो । क्षतिग्रस्त पाँच किलोमिटर लामो सडक पुनःनिर्माण, दुईवटा ठूला पहिरो व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रु १२ अर्ब ४२ करोड लागत रहेको सो आयोजनाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म रु पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च भइसकेकोे छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषयमा विवाद कायमै छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । भूकम्पले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण म्याद पाँच वर्ष थप गर्न अनुरोध गरेको थियो । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले दुई पटकभन्दा बढी ऋणको म्याद थप नगर्ने नीति भएकाले एकैपटक पाँच वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । यस्तै परामर्शदाताका लागि समेत थप सहयोग मागिएको बताइए पनि सोबारेमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । रासस
एमएडब्लुको ‘नयाँ स्कोडा र्यापिड’ नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । नेपालका लागि स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले स्कोडा र्यापिडको फेसलिफ्टलाई नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । नयाँ क्रिस्टलाइन डिजाइन ल्यांगवेजमा तयार गरिएको र्यापिडको पफर्मेन्स अझ धेरै सुधारिएको कम्पनीको भनाइ छ। नेपालमा स्कोडा र्यापिड १६०० सीसी पेट्रोल र १५०० सीसी डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध हुनेछ। ६ वटा रङ (ब्रिलियन्ट सिल्भर, क्यान्डी ह्वाइट, क्यापिचिनो बिग, कार्बन स्टिल, सिल्क ब्लु र फ्ल्यास रेड) मा उपलब्ध हुने नयाँ स्कोडा र्यापिड तीन संस्करणः एक्टिभ, एम्बिसन र स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछन्। कम्पनीका अनुसार नयाँ स्कोडामा शार्म एंगल र कर्भहरु छन् जसले यसलाई आकर्षक सेडान बनाएको छ। बाह्य डिजाइन आधुनिक भएको यसमा सिग्नेचर ग्रिल र क्वार्ज-कट ह्यालोजिन प्रोजेक्टर हेडलाइट छ। त्यस्तै सुरक्षाको दृष्टिले अपरिहार्य डे रनिंग एलइडी लाइटका साथै सी आकारको टेललाइट, डोर ह्यान्डलमा लगाइएको डेक लिड र क्रोमले कारलाई प्रिमियम लुक्स दिएको छ। ड्युअल–टोन इबोनी–स्यान्ड कन्ट्रास्टले नयाँ स्कोडा र्यापिडको भित्री डिजाइन पनि उत्तिकै आकर्षक बनाएको कम्पनीको दाबी छ। प्रिमियम लेदरका सिटहरु भएको यो कारमा एडजस्टेबल मल्टिफंक्सन स्टेरिङ, इलेक्ट्रिल्ली फोल्डेबल र साइड टर्न इन्डिकेटरसहितको एड्जस्टेबल मिरर,‘ड्राइभ’-६.५ इन्टको कलर टचस्क्रिन सेन्ट्रल इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम जस्ता फिचर छन्। साथै, कारमा रहेको मिररलिंक प्रविधिले गर्दा आफ्नो स्मार्टफोनलाई विना कुनै अवरोध कारसँग कनेक्ट गराउन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। युएसबी वा अक्स-इन वा ब्लुटुथ वा एसडी कार्डमार्फत पनि कारसँग स्मार्टफोन कनेक्ट गर्न सकिनेछ। र्यापिडमा एड्जस्टेबल ड्युअल रियर एसी भेन्टसहितको क्लाइमेट्रोनिक प्रविधि छ। साथै रेन सेन्सिङ वाइपर सिस्टम, बिल्ट–इन क्रुज कन्ट्रोल, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फोल्डेबल आर्मरेस्ट, ग्लोब बक्स र पर्याप्त लेग रुमले नयाँ स्कोडा र्यापिड ‘क्लास–लिडर’ बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ स्कोडा र्यापिड डिजेल इन्जिनले २१ किमी र पेट्रोलले १५ किमी प्रतिलिटर माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ। ४६० लिटरको बुट भएको यसको डोरमा बोतल होल्डर, सेन्टर आर्मरेस्टमा स्टोरेज कम्पार्टमेन्ट र कप होल्डरहरु छन्। ड्युअल एयरब्याग,एबीएस, क्वार्ज–कट हेडलाइट, लिड डे रनिङ लाइट इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी कन्ट्रोल र हिल होल्ड कन्ट्रोल, पार्कटोनिक रियर पार्किङ सेन्सर, अटोमेटिकल्ली डिमिङ रियर भ्यु मिरर र कारको झ्यालमा वान टच एन्टि पिन्च प्रविधि नयाँ स्कोडा कारका सुरक्षा विशेषताहरु हुन् ।
चैत भित्रै हुलाकी राजमार्गको डिपिआर बनिसक्ने, एक करोड ५० लाख तराई बासीको जीवनस्तर उकासिँदै
काठमाडौं, १८ माघ । तराई बासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्गको डिपिआर रिपोर्ट दुई महिना भित्रै आउने भएको छ । हुलाकी सडक आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार हाल पुर्व पश्चिम मुल सडकको ९७५ किलोमिटरको डिपिआर बनिरहेको छ । ‘पुर्व पश्चिम खण्डमा पर्ने मुल सडकको डिपिआर धमाधम बनिरहेको छ, ६ वटा कम्पनीले ६ वटा ब्लकमा डिपिआर बनाईरहेका छन, मार्च महिनाभित्रै डिपिआर रिपोर्ट तयार हुन्छ’, आयोजनाका निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार हुलाकी सडक अन्तर्गत बिभिन्न ३२ वटा सडकहरु रहेका छन् । तीमध्ये ३१ वटा सडक पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट भारतको सिमासम्म जोडिन्छन् । यी सडकहरुको कुल लम्बाई ८१७ किलोमिटरको छ । त्यस्तै, मुल सडकका रुपमा रहेको पुर्व पश्चिम सडकको लम्बाई ९७५ किलोमिटर छ । जसको हाल धमाधम डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले १० लाख नेपालीलाई स्वरोजगार बनाएको बताइन्छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुँदा त्यसले तराईमा बसोबास गर्ने ५१ प्रतिशत नेपालीको जीवन स्तर उकास्ने छ । ‘हुलाकी सडकले एक करोड ५० लाख नेपालीको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ’, मिश्रले भने । भारत सरकारले अघिल्लो सम्झौता अनुसार २७ दशमलब ७ किलोमिटरको लम्की-टिकापुर सडक र ४० किलोमिटरको धनगढी-सोती सडकको स्तरोन्नति गरेको छ । भारतीय सरकारले सिधै भुक्तानी गरेको सो सडकमा एक अर्ब २६ करोड खर्च भएको मिश्रले बताए । हाल पहिलो चरणको १७ वटा सडक अन्तर्गत पर्ने ५१८ दशमलब शुन्य ५ किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता भारत सरकारसँग भएको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत नेपालले २५ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी दिईसकेको छ । हुलाकी सडकमा पर्ने १५० वटा पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकार आफैंले गर्नेछ । हालसम्म ५३ वटा पुल निर्माण भैसकेका छन भने ५८ वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । ३९ वटा पुलहरु भने डिजाइनको चरणमा रहेका छन् ।
