भूकम्प पीडित ८० हजार परिवारलाई सहयोग गर्दैछौं
धर्मराज पाण्डेय, प्रकोप व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पपछि नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले के कस्तो काम गरिरहेको छ ? भूकम्प गएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले करिब सात हजार स्वंयसेवक परिचालन गरेको छ । उनीहरुले घट्नाको बस्तुगत जानकारी लिने, खोज तथा उद्दार गर्ने, प्राथमिक उपचार गर्ने, राहात सामाग्री वितरण गर्ने, तयारी खाना दिने, सरसफाईको काम गर्ने लगायतका धेरै काम गरिरहेका छन् । शुक्रबारसम्म हामीले करिब ६० हजार त्रिपाल वितरण गरेका छौं । करिब १७ हजार वटा व्याङ्केट वितरण गरेका छौं । करिब तीन हजार परिवारलाई फूल प्याकेज राहात वितरण गरेका छौं । त्यसमा त्रिपाल, ब्याङकेट, कपडा, भाडाकुडा छन् । ६ हजार १३६ जनालाई प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान गरेका छौं । खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएका छन् । त्रिपाल भन्दा पनि टेन्टको माग धेरै भएको देखिन्छ, थप टेन्ट वितरण गर्ने योजना के छ ? हामीले आह्वान गरेको तारपोलिन (पाल) हो । चाइना रेडक्रसले दुई हजार टेन्ट ल्याएर वितरण ग¥यो । टर्किस रेडक्रसले १५० वटा टेन्ट ल्याएर बाँड्यो । साउदी अरेविया रेडक्रसले २०० टेन्ट ल्याएर वितरण गरेको छ । यस्तो टेन्ट कार्यलय सञ्चालन प्रयोजनमा वितरण भएका छन् । बढी प्रभावित जिल्लामा २÷२ सयको दरले वितरण गरेका छौं । विभिन्न देशका रेडक्रस सोसाईटीहरुले आ–आफ्नै तरिकाले राहात वितरणमा गरेका छन् । नर्वेजियन रेडक्रसले काभ्रेमा ५६ वेडको हस्पिटल नै चलाएर सेवा गरिरहेको छ । कोरियन रेडक्रसले मोवाईल हेल्थ क्याप सञ्चालन गरिरहेको छ । रेडक्रसले वितरण गर्ने राहत तथा सेवा सुविधा लिन रेडक्रसका कर्मचारीसँग, यसको सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष पहुँच हुनुपर्छ, पहुँच नहुनेले पाउँदैन भन्ने आरोप छ नि ? राहात वितरण गर्ने प्रणाली के हो ? पहुँच हुनेले पाउने, पहुँज नहुनेले नपाउने होइन । माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । साढे पाँच लाख घर पूर्ण क्षति भएको छ, साढे दुई लाख घर आंशिक क्षति भएका छन् । उनीहरु सबैलाई त्रिपाल चाहिएको छ । घर क्षति नभएका परिवार पनि भूकम्पको पराकम्पनको डरले घर बाहिर रात विताउन चाहन्छन् । उनीहरुको लागि पनि त्रिपाल चाहिएको छ । हामीले जम्मा ८० हजार त्रिपाल बाढ्ने योजना बनाएका छौं । सबैलाई पु¥याउने सकिदैन । पाउने भन्दा नपाउनेको संख्या धेरै छ । नपाउनेले ‘रेडक्रसले मलाई त्रिपाल दिएन, पहुँचवालालाई मात्र दियो’ भन्नु स्वभाविक हो । म आफैले रेडक्रसबाट त्रिपाल, टेन्ट केही लगेको छैन । रेडक्रसमा स्वयंसेवा गर्नेले समेत त्रिपाल पाउन नसकेको अवस्था छ । दोस्रो, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले स्थापना (वि.सं २०२०) भएदेखि उद्दार तथा राहात वितरणका काम गर्दै आएको छ । ५२ वर्षसम्म काम गरेको अनुभव छ । नेपाल रेडक्रस उद्दार तथा राहातका काम व्यवस्थित बनाउन प्रकोप प्रतिकार्य निर्देशिका बनाएको छ । सबै काम त्यो निर्देशिका अनुसार भएको छ । तेस्रो, राहात वितरणको काम नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्यलयबाट हुँदैन । ७५ जिल्लामा जिल्ला शाखा छन् । जिल्लाहरुमा पनि उपशाखा छन् । जिल्ला शाखा र उपशाखाले मात्र राहात वितरण कार्य गर्छन् । स्थानीय तहमा राहात वितरण गर्दा बढी प्रभावित क्षेत्र, समूह, व्यक्तिलाई, जोमिममा परेका समूहलाई बढी प्राथमिकता दिईन्छ । एउटा व्यक्तिले पाँच वटा त्रिपाल संकलन गर्न सक्ने, अर्को व्यक्तिले एउटा त्रिपाल पनि नपाउने, एउटाले ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यन्न संकलन गर्ने, अर्कोले एक हप्तालाई पनि जोहो गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । दोहोरो÷तेहेरो राहात सुविधा लिने प्रवृति रोक्न के गर्नुभएको छ ? तपाईले भनेको कुरामा केही सत्यता होला, तर ज्यादै धेरै डुब्लिकेशन भएको छैन । राहात वितरणमा धेरै संघ संस्थाले काम गरेका छन् । उनीहरुले राहात वितरण गर्दा जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । उद्दार समितिभित्र राहात वितरण उपसमिति छ । उपसमितिले राहात वितरणको रेकर्ड राखेर काम गरेको अवस्थामा डूब्लिकेशन हुँदैन । आगामी योजना के के छन् ? bikashnews.com नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले भूकम्पबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम गरिसको छ । २३ जिल्लामा अब विस्तृत सर्बेक्षणका काम शुरु भएको छ । त्यसका आधारमा नयाँ योजना पनि बन्दै जानेछन् । प्रारम्भिक सर्वेक्षण नतिजाअनुसार भूकम्पले ५७ वटा जिल्लामा धनजनको क्षति भएको छ । साढे पाँच लाख घरहरु पूर्ण क्षति भएका छन् । साढे दुई लाख घरमा आंशिक क्षति भएको छ । हामीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुलाई उच्च प्रभाव, मध्यम प्रभाव र कम प्रभावका आधारमा तीन वर्गका विभाजित गरेका छौं । हामी ८० हजार वटा त्रिपाल वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्रिपाल वितरणको काम सकिएपछि आवास निर्माणमा हामी केन्द्रीत हुनेछौं । सरकारले तोकेका अति प्रभावित १४ वटा र हाम्रो अध्ययनमा भूकम्पको मध्यम खालको प्रभाव परेका ९ वटा जिल्ला थप गरी २३ जिल्लामा ४० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी आवश्यक सामाग्रीहरु वितरणको तयारी गरिरहेका छौं । सामाग्रीहरु आईरहेको छन् । त्यसपछि निजी तथा सार्वजनिक भवनको पुर्ननिर्माणमा काम गर्ने योजना छ । जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यसहित पेशा, व्यवसायको पुर्नउत्थानको काम गर्नेछौं । भूकम्प पीडित समूदायको पुर्नस्थापनाको क्षेत्रमा कम्तिमा आगामी दुई वर्ष नेपाल रेडक्रसले काम गर्छ । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको जिल्ला शाखाका १८ वटा भवन भत्केका छन, उपशाखाको भवनहरु भत्केका छन् । तिनीहरुको पुर्ननिर्माणको काम गर्नुछ । रेडक्रस सोसाईटीका शाखा, उपशाखाहरुको प्रतिकार्य क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको पार्टनर अर्गनाईजेशन को को छन् ? इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी) १८९ देशका रेडक्रस सोसाईटी सदस्य छन् । बैशाखमा भुकम्प आएपछि चाइना रेडक्रस, इन्डिया रेडक्रस, पाकिस्तान रेडक्रस, अमेरिकी रेडक्रस, व्रिटेन रेडक्रस, डेनिस रेडक्रस, स्वीस रेडक्रस लगायत २५ देशका रेडक्रस सोसाईटीहरुले हामीसँग काम गरिरहेका छन् । अरु देशका रेडक्रस सोसाईटीहरु पनि सहयोग गर्न आउने क्रम जारी छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आर्थिक स्रोत परिचालन कसरी गरिरहनु भएको छ ? अहिलेसम्म फण्ड राईजिङ कति भयो ? नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले हरेक वर्ष विपद्मा परेका १० हजार परिवारलाई नियमित कार्यक्रमबाट सहयोग गर्छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट लाखौ परिवार पीडित भएका छन् । यस प्रकोप प्रतिकार्यका लागि हामीले ३३ मिलियन स्वीचफ्रेंक (करिव ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई अपिल गरेका थियौं । बस्तुगत र नगद गरी हामीले अपिल गरेजति सहयोग प्राप्त भएको छ । अब हामी अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्याङकन गरेर थप सहयोगको लागि अपिल गर्नेछौं ।
पुनःनिर्माणमा बैंकर्सको नयाँ प्रस्ताव, मासिक छ सय किस्तामा तीन लाखका सुरक्षित घर
१० जेठ । नेपाल बैंकर्स संघले महाभूकम्पका कारण ध्वस्त भएका घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मासिक छ सय रुपैंयाँ किस्ता तिरेर तीन लाखको लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको हो । सिई कन्सट्रक्सनले तयार पारेको नमुनाका आधारमा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनःनिर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्तावको विकल्पका रुपमा यस्तो योजना अघि सारेको हो । लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घरबार बिहिन भएका नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँ बैंक एकाउन्टमा जम्मा गर्ने र राज्यको जमानीमा बैंकले थप एक लाख ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावअघि सारेका हुन् । सरकारले दिएको दुई लाख र सरकार ग्यारेन्टी बसेर बैंकले एक लाख रुपैंयाँ पीडितको एकाउण्टमा राख्ने र बैंकले नै सो रकम बराबरको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने पन्तको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।उनले २० बर्षे योजना अनुसार सरकार ग्यारेण्टी बसेर कर्जा लगानी गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा क्षमताको १० प्रतिशत कर्जा महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेका उद्योगधन्दामा प्रवाह गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसरी प्रवाह हुने कर्जाको रकम एक खर्ब १० अर्ब हुनेछ ।बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले ३० प्रतिशत आयकर असुल्ने गरेको बताउँदै उनले बिषम परिस्थितीमा सो दरलाई घटाएर २५ प्रतिशत सिमित गर्नु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । बैंकरहरुले बजेटबाट बार्षिक पाँच अर्ब छुट्याएर २० बर्षका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । बैंकरहरुले सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनःनिर्माणको काममा खटाउन सकिने समेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग ग्यारेन्टी हुनु पर्ने बताउँदै उनीहरुले पुनःनिर्माणका लागि २० बर्षे कार्यकालको अधिकार सम्पन्न निकायको गठन समेत आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
शून्य व्याजदरमा १४४ अर्ब पुर्नकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार
९, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजदरमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको प्रस्तावप्रति बैंकर्सहरु उदाशिन देखिएका छन् । bikashnews.com गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण घरविहीन भएका परिवारलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा सुविधा दिने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजमा पुर्नकर्जा दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत व्याजमा सुरक्षीत धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ मा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा १० वर्षसम्मलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका/ वडा कार्यालय/गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र तोकिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल प्राथमिक पुँजी १ खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड छ । यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा दिनेछ । यो रकम हाल वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हो । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेका घर कर्जाको आधारमा सरकारले दिने भनेको १४४ अर्ब पुर्नकर्जा प्रयोग हुने सम्भावना छैन । फागुन मसान्तसम्ममा वित्तीय क्षेत्रले कुल १०९ अर्ब मात्र घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस कर्जामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । सरकारले दिने भनेको सबै पुर्नकर्जा प्रयोगमा नआउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । ‘शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । सेवा शुल्क पनि लिन पाईदैन । कर्जाको पूर्ण सुरक्षाको बैंकहरु आफैले लिनुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु उदाशिन बन्न सक्छन्’ एक जना बैंकर्सले भने–‘राष्ट्रिय संकट परेको बेलामा समाजसेवा गरौं भनेर बैंकहरुले जोखिम लिए भने कर्जा प्रवाह हुन्छ, नत्र गाह्रो छ ।’ अर्थविद रामेश्वर खनाल पनि राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने सबै पुर्नकर्जा उपभोग नहुने बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा ७२ हजार घर भत्केकोमा ३० हजार भन्दा बढी परिवारले बैंकबाट कर्जा लिन आयस्रोत देखाउने सम्भावना कम रहेको उनको विश्लेषण छ । बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा अगाडि नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह भईसकेपछि पुर्नकर्जा दिदाँ बैंकहरुलाई कर्जाको लागत झन महाँगो पर्ने उनी बताउँछन् । साथै, गुणस्तरीय घर कर्जा मार्गदर्शन पनि आवश्यक भएको उनले बताए । ३० हजार भन्दा बढीले आवास कर्जाको माग गर्ने सम्भावना आफूले पनि नदेखेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल बताउँछन् । ‘बैंकहरुले प्रयाप्त धितो र आयस्रोत नभएकालाई कर्जा दिन सक्दैनन् । त्यसैले कर्जाको माग नै कम हुनसक्छ’–उनले भने । महाविपत्तीको बेलामा सरकारी प्रयासबाट प्रवाह भएको सहुलियत पूर्ण कर्जा पछि मिनाह हुने आसमा कर्जा भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिन सक्ने भएकाले यस्तो कर्जामा लगानी गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जोखिमपूर्ण हुने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बताउँछन् । यसअघि सरकारले यस्तो घडीमा दिएको कर्जालाई अन्तिममा मिनाह गर्ने गरिएको उनले बताए ।
नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीमा अराजकता, कार्यकारी प्रमुखले हटाएका कर्मचारीलाई अध्यक्षले हाजिर गराए
९ जेठ । नेपालको एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी अराजक शैलीमा चलिरहेको छ । चुक्ता पुँजीको आधारमा बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो यस कम्पनीमा सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लिने कबोल गरेको छ । तर कबोल गरेअनुसार सरकारले पैसा हालेको छैन । थोरै पुँजी लगानी गरे पनि सरकारी प्रतिनिधिले नै कम्पनीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । अध्यक्षले नै कम्पनी निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । पाँच अर्ब सेयर पुँजी रहेको यस कम्पनीको न व्यापार योजना छ, न कर्मचारी नियमावली छ, न प्रशासनिक कार्यविधि बनेको छ । न कम्पनीको साधारणसभा भएको छ । नियम अनुसार सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्नेमा लामो समयदेखि एक जनालाई मात्र सञ्चालक बनाएर छाडेको छ । अहिले कम्पनी कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएको शोभाकान्त पौडेल यस कम्पनी अध्यक्ष छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहाना अनुसार कम्पनी चलाएका छन् । कम्पनी भित्रको अराजकताको एउटा उदाहरण हेरौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्ना प्रवद्र्धक १७ वटा कम्पनीहरुलाई जेठ २० गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । त्यसमा कम्पनीका तीन जना कर्मचारीलाई हटाईएको उल्लेख छ । उत्तम पनेरु, प्रदीप अर्याल र माया चापागाईलाई हटाईएकोले उनीहरुसँग कुनै पनि काम कारोबार नगर्न अनुरोध गरिएको छ । कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ । दर्ता र चलानी नम्बर राखिएको छ । कम्पनीको छाप लगाईएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस पत्रमा बीमा कम्पनीहरुले शंका गर्ने स्वीकार गर्ने ठाउँ नै छैन । तर अहिले तिनै कर्मचारीहरु पनेरु, अर्याल र चापागाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कार्यलयबाट बीमा कम्पनीहरुमा फोन गर्छन् । कार्यलयको काम लिएर बीमा कम्पनीहरुमा पुग्छन् । ‘हामीले कसलाई विश्वास गर्ने ? पुनर्बीमा कम्पनीको पत्रलाई विश्वास गर्ने कि त्यही कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर आउने पनेरु, अर्याल, चापागाईहरुलाई विश्वास गर्ने ?’ एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुर्नबीमा कम्पनी परिपत्र देखाउँदै प्रश्न गरे । स्रोतका अनुसार कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले हटाएका तीनै जना कर्मचारीलाई अध्यक्ष शोभकान्त पौडेलले काम लगाएका छन् । उनीहरुलाई नयाँ नियुक्ती पत्र वा करार नविकरण पत्र वा कारवाहीबाट सफाई दिएको लगायत कुनै पनि आधिकारिक पत्र दिईएको छैन । तर उनीहरुले नियमित कार्यलय जान्छन् । नियमित हाजिर गर्छन, नियमित काम गर्छन् । ‘अध्यक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न आदेश दिनुभएको छ । उहाँहरु आएर काम गरिरहनु भएको छ’–एक कर्मचारीले परिचय नखुलाउने सर्तमा भने । कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, हटाउने, कारवाही फुकुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छैन । स्रोतका सञ्चालक समितिमा उनले प्रस्ताव लगेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त सम्वन्धि प्रस्ताव पनि सञ्चालक समितिमा लगेका छैनन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष झै आफैले कम्पनी चलाउन खोजेको छन् । दैनिक जसो कार्यलय जान्छन्, कर्मचारीलाई आफै अराई पराई गर्छन’–स्रोतले भन्यो । bikashnews.com यस विषयमा अध्यक्ष पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनी जंगिए । कर्मचारी नियमावली समेत नबनाई मनोमानी रुपमा कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्ती गरेको, मुख्य पदहरुमा अध्यक्षका आफन्तले नियुक्ती पाएको, स्याङ्जा स्थायी घर भएको उज्वलराज शर्मालाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्दा झुटो ठेगानामा नियुक्ती दिलाएको र कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरेको समाचार तीन साताअघि देशविकासमा प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने–‘तपाई जे मन लाग्छ, त्यही लेख्नुहोस् । कम्पनी कसरी चलाउने मलाई थाहा छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदीप अर्याल र माया चापागाईको करार अवधि सकिएकोले कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले समय थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अर्याल र चापागाई दुबैलाई अध्यक्ष पौडेलकै निर्देशनमा गत मंसिर १९ गते ६ महिनाका लागि भन्दै करारमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुको करार भ्याद २०७२ बैशाख १८ गते सकिएको थियो । करारमै काम गर्दै आएका पनेरुलाई भने अनुशासन हिन भएको, पदीय आचरण विपरित काम गरेको, अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा करार रद्द गएिको पत्रमा उल्लेख छ । तीनै जनालाई करार अवधि थप नगर्ने निर्णयको बोधार्थ बीमा समितिलाई समेत बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
आवासीय घर पुर्ननिर्माण कर्जा मस्यौदा सार्वजनिक, २ प्रतिशत व्याजमा राजधानीमा २५, वाहिर १५ लाख कर्जा
७ जेठ । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई २ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाबारे आफूलाई लागेको सुझाव जतिसक्दो छिटो पेश गर्न राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मस्यौदामा पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कर्जा “क”, “ख” र “ग” वर्गका अर्थात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनको लागि प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिमको कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि न्युनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटकको लागि बढीमा १ बर्षको (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने छ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डकोपालना गरेको हुनु पर्नेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷ महानगरपालिका÷ वडा कार्यालय÷ गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । भूकम्प पीडितका लागि यस बैंकबाट प्रवाह गरिने कुल पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुनेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा ०.२५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको रकममा पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गरिने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनरकर्जाको मासिक विवरण महिनासमाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । पूँजीकोष गणना प्रयोजनका लागि यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको जोखिम भार आवासीय घर कर्जा सरह ६० प्रतिशत हुनेछ । यस्तो पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोमा प्रदान गरिनेछ । “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिशमा त्यस्ता संस्थाका ग्राहकहरुलाई रु. २ लाख सम्म “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जामा समेत यो पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो कर्जाको हकमा वा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिश बिना “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको रु. २ लाख सम्मको कर्जाका हकमा राष्ट्रिय भवन संहिता सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
पूनःनिर्माणका तीन चरण
डा. चन्द्रमणि अधिकारी–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पले पारेको आर्थिक क्षतिको विवरण संकलनको काम जारी छ । जेठको अन्तिमभित्र क्षतिको आधिकारीक तथ्यांक आउँछ । सम्भवतः जेठ २७ गते क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ होला । महाभूकम्पले नेपालमा बहुआयामिक क्षति पुर्याएको छ । मानविय क्षतिका साथै आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक सबै रुपले अतुलनिय क्षति गरेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न ठुलो इच्छाशक्ति, योजना र बजेटको आवश्यकता पर्छ । केहि विदेशी संघ संस्थाहरुले महाभूकम्पको क्षतिको आंकलन गरेको रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । उनीहरु मध्ये केहिले १० खर्ब भनेका छन् भने केहिले १५ खर्ब अनि केहिले २० खर्बको क्षति भएको अनुमानित रिपोर्ट अघि सारेका छन् । ती रिपोर्टहरु अनुसन्धानमा आधारित नभएर उनीहरुको पुर्व अनुमान हो । आधिकारीक तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्छ र त्यहि तथ्यांकका आधारमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना तयार गर्छ । हामी त्यो काममा अहोरात्र जुटिरहेका छौं । जस्तै केहि क्षेत्रको प्रारम्भिक तथ्यांक आईसकेको पनि छ । पुरातात्विक क्षेत्रमा आठ अर्बको क्षति भएको पहिलो चरणको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा दरबार, संग्रहालय, विश्व सम्पदा सुचिमा परेका ऐतिहासिक क्षेत्रहरु परेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनबाट उर्जा क्षेत्रमा पनि ११ अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको हो । कृषिमा १० अर्ब ६० करोडको क्षति भएको छ । यसरी नै नेपाली जनजिवनका सबै क्षेत्रमा महाभूकम्पले व्यापक क्षति गरेको छ । यसले बहुआयामिक क्षति गरेको छ । त्यसको सहि ढंगले पूनःनिर्माण गराउन तीन चरणका योजना सहित काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । पहिलो चरणमा उद्धार गर्नु पर्छ । सरकार र जनता मिलेर उद्धारको काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिसकेपछि छोटो समयका लागि पुनस्थापनको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । पहिलो चरणको कामलाई उद्धार र पुनस्थापना भन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो भनेको बर्षा धान्ने खालको कार्यक्रम हो । उद्धार गरिसके पछि तत्कालिन बसोबासको व्यवस्थापन र त्यसपछि बर्षाको पीँडा थेग्ने संरचनामा उनीहरुलाई पुनस्थापित गर्ने कामलाई पहिलो चरणमा राखेर तत्कालिन कामका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्छ । अहिले भने उद्धार र बर्षा अघिकोको व्यवस्थापन मात्रै गरिँदै छ । यो क्रम सकिएसँगै बर्षायाम धान्ने संरचनामा पुनस्थापित गर्नेक्रम शुरु हुन्छ । यसको अवधी ६० दिनको रहन्छ । त्यसपछि दोश्रो चरणमा मध्यकालिन योजना अनुसार कामहरु बढाउनु पर्छ र बढ्छन् पनि । मध्यकालिन योजनाको समय करिब दुई बर्षको हुन्छ । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको काम यसमा पर्छ । नयाँ बजेटको आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र, त्यसको कार्यान्वयन यसमा पर्छन् । यसले भत्केका संरचनाहरुमा प्राण भर्ने काम गर्छ । बजेट निर्माणको चक्र सकिएसँगै जब त्यसले काम गर्न थाल्छ तब हामी दिर्घकालिन योजना तर्फ अघि बढ्छौं । तेश्रो चरणको दिर्घकालिन योजनाले पाँच सात बर्षको पुनःनिर्माण प्याकेज ल्याउन सक्छ । कस्तो व्याकेज ल्याउने भन्ने टुङगो लाग्नका लागि क्षतिको पुर्ण विवरण आउनु पर्छ । मान्छेहरुले पूनःनिर्माण भनेका पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनु हो भनेको पनि सुनियो । भत्केका संरचनाहरुलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउनु मात्रै पननिर्माण होईन् । भत्केका संरचनाहरुलाई विस्तारित क्षमतामा पुनःनिर्माण गरिनु पर्छ । दातालाई आव्हान गर्छौ एकातिर उद्धार र तत्कालिन पुनस्थापनाको काम चलिरहेको छ भने अर्काेतिर क्षतिको तथ्यांक लिने काम जारी छ । क्षतिकोे पुर्ण विवरण आउने वित्तिकै दिर्घकालिन पुनःनिर्माणको खाकाबारे विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि एउटा ठोस योजना तयार हुन्छ । अनि त्यहि योजनाका आधारमा पूनःनिर्माणका लागि सघाउने विदेशी सहयोगी हातहरुलाई आव्हान गर्छाै । योजना हामी आफैं बनाउँछौ र त्यस अनुसारको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा सघाउन दातृ निकायहरुलाई आग्रह गर्छाै । जनशक्ति दिन चाहनेले जनशक्ति सहयोग गर्छन भने पैसा दिन सक्नेले पैसा उपलब्ध गराउँछन् । उद्धार कोषमा पुनःनिर्माणको पैसा दिने होईन पूनःनिर्माणको रकम उद्धार कोषमा दिने होईन् । धेरैले उद्धार कोषमा खासै पैसा जम्मा भएन भनेर चिन्ता गरेको सुनियो । उद्धार कोषमा आएको रकमले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् । त्यो त तत्कालिन उद्धार र केहि समयका लागि पुनर्वास गर्नका लागि स्थापित कोष हो । त्यहाँ रहेको पैसाले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् । पूनःनिर्माणका लागि त सरकारले पूनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । सरकारले दुई खर्बको पूनःनिर्माण कोष खडा गरेर २० अर्ब आफैंले राखिसकेको छ । त्यसको कार्यबिधी बन्नै बाँकी छ । कार्यबिधी बनिसके पछि त्यसमा दातृ निकायहरुले पैसा राख्छन् । एसियाली विकास बैंकले दिने भनेको २० अर्बको सहयोग पनि त्यहि कोषमा जम्मा हुने हो । यहाँ त उद्धार कोषमा त्यो रकम पनि जम्मा हुनुपर्ने भनेर भ्रम फैलिएको छ । दातृ निकायहरुले पनि हचुवाका भरमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदैनन् । निश्चित कार्यबिधी र योजना सहितको कोषमा मात्रै रकम जम्मा गर्छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जसरी रकम जम्मा भैरहेको छ त्यसको मात्रामा पनि सन्तोष जनक नै छ । तत्कालिन उद्धारका लागि भनेर खडा भएको कोषमा साढे तीन अर्ब रकम जम्मा भैसक्नु पनि राम्रो कुरा हो । विदेशी सहयोग दाताहरुले उपलब्ध गराउने रकम कि बजेटेरी सिस्टमबाट प्राप्त हुन्छ कि भने पूनःनिर्माण कोषमा जम्मा हुने हो । अवसर र चुनौतीको संगम महाभूकम्पले नेपाली जनजिवनमा बहुआयामिक चुनौतीहरु ल्याईदिएको छ । ध्रुव सत्य कुरा के हो भने चुनौती र अवसर एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ । अनि जहाँ अवसर हुन्छ त्यहा त्यहि मात्राको चुनौती पनि हुन्छ । हामी अहिले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौ र यो नै हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । हामीले चुनौतीका बिचमा अवसरको कस्तो सदुपयोग गर्छाै त्यसले नै हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ । हामीले यो चुनौतीलाई राष्ट्र निर्माणको सुवर्ण अवसरका रुपमा लिएको छौं र त्यहि स्पिरिटका साथ देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं । यसमा सबै जनताको साथ सहयोग र सहभागीता अत्यावश्यक छ । डा.अधिकारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
जस्तापाता किन्न सात अर्ब ४१ करोड, चार अर्ब निकासा (कुन जिल्लामा कति ?)
७ जेठ । महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने भएको छ । महाभूकम्पका कारण कुल चार लाख ९४ हजार चार सय ४३ वटा घर पूर्णरुपले ध्वस्त भएका छन् । गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले जस्तापाता किन्ने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे अनुसार सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने देखिएको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ९४ हजार चार सय ३७ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ४१ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउने बताएको छ । चार अर्ब निकासा महाभूकम्पमा घरबार बिहिन भएकाहरुलाई अस्थायी पुनःवार्सका लागि जस्तापाता किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब रुपैंयाँ निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषबाट जस्तापाता खरिदका लागि बुधबार मात्रै चार अर्ब निकासा गरेको हो । कुन जिल्लामा कति रकम चाहिन्छ ? महाभूकम्पका कारण सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चोकमा क्षति भएको छ । तीन हजार चार सय २४ जनाले ज्यान गुमाएको सिन्धुपाल्चोकमा ६३ हजार आठ सय ८५ घर ध्वस्त भएका छन् । सरकारले सिन्धुपाल्चोकका लागि ९५ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, ५७ हजार नौ सय ४३ वटा घर ध्वस्त भएको नुवाकोटमा जस्तापाता खरिदका लागि ८६ करोड ९१ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । ४९ हजार नौ सय ३३ वटा ध्वस्त भएको काभ्रे जिल्लाले ७४ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ पाउनेछ भने ४८ हजार आठ सय ८० घर ध्वस्त भएको दोलखा जिल्लाले ७३ करोड ३२ लाख प्राप्त गर्नेछ । गोरखामा ४४ हजार छ सय ५० वटा घर बनाउन जस्तापाता किन्न ६६ करोड ९७ लाख आवश्यक पर्छ । ४३ हजार सात सय ४१ वटा घर ध्वस्त भएको धादिङले जस्तापाता किन्न ६५ करोड ६१ लाख पाउनेछ । काठमाडौंमा ३६ हजार नौ सय ७३ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । यहाँका लागि ५५ लाख ४५ हजार रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । रामेछापमा १५ हजार १२, सिन्धुलीमा १२ हजार सात सय ८४ र ओलढुङगामा १० हजार घर ध्वस्त भएका छन् । यी जिल्लाहरुमा जस्तापाता किन्न क्रमशः रामेछापले २२ करोड ५१ लाख, सिन्धुलीले १९ करोड १७ लाख र ओखलढुङगाले १५ करोड ९० लाख पाउँनेछन् । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
बीमा शुल्क नबढाउ, नयाँ शर्त नथप
विकासन्युज/काठमाडौं ६ जेठ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भूकम्पमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो बीमा नविकरण गर्न नमानेको र नयाँ बीमा पनि नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मंगलवार सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै पुरानो बीमा नविकरण र नयाँ बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले विनासकारी भुकम्पको कारण ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुनारो बीमा नविकरण गर्न र नयाँ बीमा गर्न नभ्याइने भन्दै यस्तो कार्य रोकेका थिए । यस्तै नविकरण गर्दा र नयाँ बीमा गर्दा बीमा शुल्क नबढाउन र नयाँ शर्त पनि नथप्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमा नविकरण तथा नयाँ बीमा गर्न अन्कनाइ रहेको र बीमा गर्दा तथा नविकरण गराउदा पनि नयाँ शर्तहरु तथा बीमा दर बृद्धि गरी बीमालेख जारी गर्न थालेको भन्ने मौखिक तथा लिखित गुनासो आएको छ,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ– तत्कालको अवस्थामा नयाँ शर्त थप्ने र बीमा शुल्क बढाउने कार्य नगरी पुरानै शर्त र दरमा बीमालेखा जारी गर्नु गराउनु पर्नेछ । समितिले अहिले बीमा शुल्क बढाउन र नयाँ शर्त थप्न नहुने भनेको छ । विगत कयौ बर्षदेखि दाबी सहित बीमा बजारले अनवरत रुपमा लिएको बीमा शुल्कको समेत हिसाव गरी बीमा दर तथा शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा बिना आधार एक्कासी शुल्क बृद्धि गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै यसलाई रोकी पुरानै प्रक्रिया अनुसार बीमा गराउन भनिएको हो । यस्तै समितिले हालको विषम परिस्थितिमा परेका दाबीको तत्काल मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भुकम्पमा परी भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक दिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले भूकम्प पछि नै यस्तो तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि कम्पनीहरुले यस्तो विवरण अझै नदिएको समितिको भनाइ छ ।
