स्वरोजगार कोषबाट १० प्रतिशतमा ५ लाखसम्म ऋण पाइने, दुई लाखको सीमा बढाउने अन्तिम तयारी
काठमाडौं २१, पुस ।सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको छ । हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा। डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ जना कर्मचारी थप्ने, अब २ बरिष्ठ निर्देशक, सेवाअवधि ४ बर्ष
काठमाडौं, २० पुस । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ जना कर्मचारी थप गर्ने भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको शर्त सम्वन्धि विनियमावली २०७३ लाई पास गर्दै कर्मचारी थप गर्न लागेको हो। गत शुक्रवार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ विनियमावली पास गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय दूरसंचार प्राधिकरणमा २ बरिष्ठ निर्देशक र २ निर्देशकको दरबन्दी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणमा यसअघि ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १७ जनाको थप दरबन्दी सृजना गरिएको छ। २०६८ मा सरकारले संगठनात्मक संरचना स्वीकृत नगरी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणमा जनशक्ति अभाव थियो। प्राधिकरण बोर्डले ७४ जनाको दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ। ओएण्डएम स्वीकृति भएपछि अब प्राधिकरणलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। बरिष्ठ निर्देशक र निर्देशकहरुको कार्यकाल पनि तोकिएको छ। अब बरिष्ठ निर्देशकको पदावधि ४ बर्षको हुनेछ। अब प्राधिकरणमा दुईजना प्राविधिक तर्फका र दुईजना प्रशासनिक सेवा तर्फका डाइरेक्टर रहने र एकजना थप अर्का डाइरेक्टर रहने अर्यालले बताए। प्राधिकरणको सांगठनिक ढाँचामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। जसअनुसार पाँच वटा विभागको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा दुई प्रशासनिक तीन प्राविधिक प्रस्ताव गरिएको छ। अब प्राधिकरणको सांगठनिक ढाँचामा १५ वटा शाखा हुनेछन्। थप दरबन्दिपछि प्राधिकरणमा अब वरिष्ठ निर्देशक दुई, निर्देशक पाँच, उपनिर्देशक १४, सहायक निर्देशक २७, सहायक प्रथम ११, चालक स्थियी तीन, करार आठ, र परिचर स्थियी तीन, करार ६ दरबन्दी गरी कुल ७६ दरवन्दी रहने छन्।
हेटौंडा–कुलेखानी–मातातीर्थ प्रसारण लाइनको चार्ज मंगलबारदेखि, माघदेखि काठमाडौंमा विजुली आपूर्ति निर्धक्क
काठमाडौं, २० पुस । हेटौँडा–कुलेखानी दोस्रो स्यूचाटार १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन चार्ज हुने वित्तिकै आयातित विद्य्त् काठमाडौं ल्याइने भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन चार्ज हुने बित्तिकै भारतबाट आयात गरिएको थप ४० मेगावाट विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन सहज हुने छ । मकवानपुर जिल्लाको चौकीटोलदेखि कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजना हुँदै काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको प्रसारण लाइन मंगलबारदेखि चार्ज गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । उक्त प्रसारण लाइन चार्ज हुन १५ दिन लाग्ने छ । यही पुस १७ गते भारतबाट उक्त विद्युत् आयात गरिएको छ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् ढल्केबर–हेटौँडा हुँदै काठमाडौँ ल्याउन सो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने छ । हेटौंडा–कुलेखानी–मातातीर्थ प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आउने भएको छ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन उक्त प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै उक्त प्रसारण लाइन विस्तार कार्य अघि बढाइएको थियो । वि.सं २०६८ मै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागिए पनि लाइन मुनि पर्नेमा जग्गा धनीले मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझाएपछि लामो समयदेखि प्रसारण लाइन विस्तारमा अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । यस अघि सरकारले कुलेखानी दोस्रोबाट उत्पादित विद्युत् राजधानी ल्याउन निर्माण प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँ नौ–नौ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति विसं २०४३ सालमा नैे दिइसकेको थियो । अन्य थप जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नमिल्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौँ र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विशेष पहलमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा वितरण केही समय अघि गरिएको भारतबाट आयातित विद्युत् काठमाडौं भित्र्याउन लागिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँको तत्कालीन मातातीर्थ र स्यूचाटार गाविस र मकवानपुरको चौकीटोल प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने घर तथा आवास बनाउन अनुमति दिएका कारण प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या परेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्को माग बढ्दै गएपछि आयोजनाले एकल फेजका प्रसारण लाइनलाई दोहोरो बनाउने तयारी गर्दा स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका थिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मात्रै आयोजनाले एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ १९ घरपरिवारलाइ क्षतिपूर्ति सहित प्रदान गरेको हो । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन अर्को महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना प्रमुख श्याम यादवका अनुसार आगामी एक साताभित्रैमा परीक्षण चार्ज गरिनेछ । ढल्केबर–खिम्ती, लामोसाँघु हुँदै काठमाडौँमा विद्युत् ल्याउने यो अर्को प्रसारण लाइन हो । ढल्केबरमा निर्माणको क्रममा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेसनको निर्माण कार्यको पनि करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोे छ । हिउँदलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँमा सहज रुपमा विद्युत् भित्र्याउने र विद्युत् कटौतीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य सहित सरकारले सो निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको हो ।
जनक शिक्षा दुई अर्ब घाटामा, विभिन्न बैंकको ९० करोड कर्जा जोखिममा, साझा प्रकाशनसँगको लेनदेनमा १२ करोडको विवाद
काठमाडौँ, २० पुस । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोत साधन युक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बर्सेनि किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्कोतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन हाल सरकारको एक विज्ञ समूह क्रियाशील छ । हाल सो केन्द्रको कुल रु एक अर्ब ६० करोड ऋण पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारकै रु एक अर्ब, वित्तीय संस्थाको रु ९२ करोड र बाँकी नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी केन्द्रलाई छ । बर्सेनि घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन सुरु गरे पनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कारबाही हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ल्याएका ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ । केन्द्रमा पुस्तक सञ्चित हुँदाहुँदै अभाव भएको हौवा पिटाएर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको अवसर दिइने तथा केन्द्रको प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेका कारण पनि त्यहाँ बढी घाटा देखिएको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट ((डिडिए) प्रणालीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विमल वाग्ले र अजितनारायण साहको समूहले अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनले केन्द्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शन्तबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकाले आउँदो शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको हातमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनेमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताउँछन् । कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिकसत्रमा आवश्यक पर्नेमा केन्द्रसँग हाल ५५ थान पाठ्यपुस्तक मात्र मौज्दात छ । थप पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नहुँदा केन्द्रको मुद्रणका काम सुस्ताएको छ । श्रेष्ठले आयभन्दा बढी खर्च हुँदा केन्द्रमा समस्या पैदा भएकाले रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकमा पनि नयाँ नियुक्ति नगरी हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त दिई काम चलाइएको र आर्थिक सुशासनको स्पष्ट खाका तयार नभई नयाँ नियुक्ति नगरिने बताए । चार वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त अनिलकुमार झाले थप आर्थिक भार बोकाएको पाइएकाले उनको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको हो । झाको कार्यकाल गत मङ्सिर १३ गते सकिएको थियो । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य स्नेह साय्मीले भने अघिल्लो वर्ष बढी घाटा भएको स्वीकार्दै आफूले समितिमा दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम भएमा संस्था सुध्रने दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७’ बमोजिम जनक शिक्षाको उत्पादन र साझा प्रकाशनको वितरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राथमिक तहमा मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग ब्याजसहित रु २२ करोड बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । तर साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूहरुले केन्द्रलाई रु १० करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । दुर्इ संस्थाबीच १२ कराेडकाे लेनदेन विवादमा परेकाे छ । रासस
सेञ्चुरी बैंकमा ९ करोड घोटाला, केन्द्रसँग मिलोमत्तो भएको आशंका
इटहरी, २० पुस । धरानस्थित सेञ्चुरी बैंकको शाखा कार्यालयमा कीर्ते कागज बनाई करोडौँ रकम घोटाला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । एक वर्षअघिदेखि उक्त बैंक घोटाला प्रकरण चर्चामा रहँदै आएको थियो । सेञ्चुरी बैंक शाखा धरानले बैंक घोटालाका सम्बन्धमा दिएको लिखित उजुरीपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएलगत्तै धरान प्रहरीले घोटालामा संलग्नमध्ये तीनलाई पक्राउ गरिसकेको बताएको छ । पक्राउ पर्नेमा बैंकका सुन जाँचकी पदमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठ तथा ऋणी सञ्जयकुमार राई र विशन शाक्य पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ । कीर्ते कागजबाट रु नौ करोडभन्दा बढी रकम घोटाला गरिएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न बैंकका सञ्चालकको लिखित जाहेरीमा तत्कालीन सुन जाँचकी श्रेष्ठ र ऋणी दुवैलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कारबाही अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । तल्लोस्तरका कर्मचारीले मात्रै करोडौँ घोटाला गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै इप्रका धरानले सिबीआइको सहयोग मागेको थियो । सिबीआइले राष्ट्र बैंककै विज्ञको सहयोगमा छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएपछि धरान प्रहरीले तत्कालीन शाखा प्रमुख निखिल श्रेष्ठ, सुन जाँचकी श्रेष्ठ, ऋणी राई र शाक्य लगायतलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने रायअनुसार ती तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । निखिल श्रेष्ठबाहेक निर्दिष्ट गरिएका सबै पक्राउ गरिसकेको र निखिलको पनि खोजी जारी राखिएको इप्रकाका प्रनाउ खतिवडाले जानकारी दिए । ऋणी राई धरान–९ स्थित पुतलीलाइनमा रहेको इम्मानुयल ज्वेलर्सका सञ्चालक हुन् भने शाक्य धरानका सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । सुन कर्जामा गरिएको लगानीमा बिनाधितो नक्कली कागजात बनाएर झन्डै रु नौ करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको स्वयम् बैंक शाखाले दिएको उजुरीमा उल्लेख भएको पाइएको छ । रासस
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार जना नयाँ सञ्चालक, अध्यक्षमा विमल वाग्ले चयन
काठमाडौं, २० पुस । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार जना नयाँ सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । साथै कम्पनीको अध्यक्ष पनि परिवर्तन भएको छ । पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेत र सोही कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक सुरेशप्रसाद खत्री सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु चारै जनाले नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट एनएलजीमा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्ले भएका छन् । काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खरिद प्रक्रियामा जटिलता देखिएको र २ करोड १६ लाख बैनामा विवाद भएको समयमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ‘हेभि वेटेट’ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भएको छ । अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका लामो समय रहँदा करिव दुई दर्जन सरकारी संस्थानको बोर्डमा रहेर काम गरेको वाग्लेलाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाइको छ । उनीले लामो समय बीमा समितिको बोर्डमा समेत रहेर काम गरेका छन् । सचिवबाट अवकाश पाएपछि वाग्ले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमा अध्यक्ष भएका थिए ।
फर्वाड माइक्रोफाइनान्सले पायो ६ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं, २० पुस । फर्वाड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्सले सर्वसाधारणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुस १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । सो मात्राको आइपिओ जारी पश्चात कम्पनीमा साधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापकको ७० प्रतिशत कायम हुनेछ । कम्पनीले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ पश्चात बैंकको पूँजी २० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सडक छेउका घर भत्काउँदा दुई अर्ब क्षतिपूर्ति, मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गरिँदै
काठमाडौं, २० पुस । उपत्यकाको सडक दायाँबायाँ नियमसम्मत बनेका तथा नबने पनि सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा परी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने परिवारलाई दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विसं २०३३, २०४५ र २०६४ मा बनेको मापदण्ड अनुसार उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार गरिरहेको छ । मापदण्ड बनाएपछि नेपाल राजपत्र र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले सडक विस्तारको काम गरिरहेको विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । “नियमसम्मत नबने पनि विस्तारका क्रममा पूर्णरुपमा विस्थापित हुने धोबीखोला कोरिडोरका चार, लैनचौर- बाँसबारी सडकका पाँच, सोह्रखुट्टेमा एक र सातदोबाटोमा १० परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तीन करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ”- उनले भने । त्रिपुरेश्वर- कालिमाटी- कलङ्की त्रिभुवन राजपथ निर्माण गर्दा नै सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिएको थियो । यससम्बन्धी सूचना विसं २०३४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०३३ र २०४५ मा बनेका अन्य मापदण्ड पनि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ महिना र त्यसपछिको ३५ दिनमा पनि कुनै उजुरी नपरेकाले कानुनसरह हुने व्यवस्था रहेको विकास आयुक्त तिवारीको भनाय छ । त्यसै अनुसार अहिले विस्तारको काम भइरहेको र नागरिकलाई सुकुम्बासी नबनाइने उनले बताए । मापदण्ड बनाउनु अघि नियमसम्मत बनेका घरलाई भत्काउँदा दुई अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । ठिमीलगायत स्थानमा नियमसम्मत बनेका घरलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइने उनले बताए । रासस
